२०७२ को भूकम्पपछि भारतीय सहायतामा बन्ने पुनर्निर्माणका विषयमा समीक्षा गरिएको छ। दुई देशबीच स्थापना भएको पुनर्निर्माण परियोजनाहरू सम्बन्धी संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको पाँचौं बैठक सोमबार काठमाडौंमा बसेको हो। Continue reading “भारतीय सहायतामा पुनर्निर्माण भइरहेका परियोजनाहरूको दुवै पक्षले गरे समीक्षा”
Author: Madan Kumar
बाबु महेश र छोरा युपेश चौधरीलाई क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै ६६ लाख ठगी गर्नेहरू पक्राउ
देशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठूलो रकम ठगी गर्ने ५ जनाको गिरोहलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतको जोगबनी (विराटनगरसँग सीमा जोडिएको) का २३ वर्षीय केशव यादव, मोरङको कटहरी गाउँपालिका-३ का २२ वर्षीय रोहितकुमार पासवान, ३० वर्षीय बुद्धनारायण मलाह, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका-५ का २५ वर्षीय वोधराज राजवंशी र विराटनगर महानगरपालिका-८ का २३ वर्षीय करण भनिने अमित रायलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विराटनगरका बाबुछोरालाई पक्राउ परेकाहरुले विभिन्न देशको विज्ञापन देखाएर राम्रो काम मिलाइ दिनेभन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको खुलेको छ। विराटनगर-११ का महेशकुमार चौधरी र उनका छोरा युपेशकुमार चौधरीलाई क्यानडा पठाइदिने भनेर विभिन्न समयमा अनलाइनमार्फत ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यसरी बाबुछोरा ठगिएपछि उनीहरुले दिएको जाहेरीका आधारमा उनीहरु पक्राउ परेका हुन्।
डिएसपी जोशीले भने, ‘पक्राउ परेको गिरोहले वाट्सएप, टेलिग्राम, भाइबरसमेतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेर युरोप, अमेरिका, कुबेत, दुबईसमेतका देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। यिनीहरुले एक बाबुछोरालाई क्यानाडा पठाइ दिने भन्दै अनलाइनमार्फत विभिन्न समयमा ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेका रहेछन्।’
पक्राउ परेकाहरुले विदेशी मोबाइल नम्बरबाट खोलिएको वाट्सएपबाट ‘कल’ गरेर भिसाका लागि भनेर आवश्यक कागजातसमेत पठाएर भ्रम एवं प्रलोभनमा पार्ने गरेको डिएसपी जोशीले बताए।
रकम पठाउन विभिन्न व्यक्तिहरुको बैंक खाता, ई-सेवा, खल्तीजस्ता डिजिटल वालेट र बैंकमा खाता प्रयोग गरेको पाइएको छ। यादवले पैसाको प्रलोभन देखाएर पक्राउ परेकाहरुलाई प्रयोग गरेको र सबै प्रकारका खाताको युजर र पासवड यादवले नै चलाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ। माघ ८ गते ५ जनालाई पक्राउ गरी उनीहरुविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको डिएसपी जोशीले बताए।
भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने
सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज वा समूह बनाएर कसैको विषयमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा कैद र सजाय हुने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ताका लागि पेस भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
विधेयकको दफा २७ मा सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । ‘कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन,’ उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
छद्मभेदी अकाउन्ट, पेज वा समूह बनाएर गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरिए थप कारकाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था उपदफा ३ मा गरिएको छ । ‘कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन,’ त्यसो गरिएमा हुने सजायबारेको व्यवस्था छ, ‘उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुनेछ,’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटक्कै पिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले यो ऐन बमोजिम कसूर हुने काम गरेमा त्यस्तो कसूरदारलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म थप सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बालबालिकाको प्रयोग गरी कसूर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोइलामा बढ्दो निर्भरताले चिनियाँ जलवायु प्रतिबद्धतामा संकट
चीनले आफ्नो घरेलु ऊर्जा मागहरू पूरा गर्न कोइलाको प्रयोग बढाएको कारणले गर्दा सन् २०२४ मा पनि जलवायु प्रतिबद्धताहरू उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। यसले सन् २०२४ मा ८.७७ अर्ब टनको अहिलेसम्मकै उच्च खपत गर्यो। चीनले सन् २०२४ को सुरुमा कोइला ऊर्जाको लागि अनुमतिपत्रको संख्या घटाए पनि, धेरै नयाँ विद्युत प्लान्टहरू निर्माण भए, जुन अघिल्ला दुई वर्षमा अनुमोदित भएका थिए।
चीनले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई तीव्र बनाएको दाबी गरे पनि, तापीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा कुनै कमी आएको छैन। बरु २०२४ मा तापीय ऊर्जा उत्पादन १.५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन मुख्यतया कोइलाद्वारा संचालित छ, चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले स्वीकार गरेको छ। कोइलामा चीनको निर्भरता घटाउन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको गति अपर्याप्त देखिन्छ।
यसले सन् २०२४ मा ५४७.२ मिलियन टन मूल्यको कोइला पनि आयात गर्यो, जसले जीवाश्म इन्धनको कुल विश्वव्यापी व्यापारको ४१ प्रतिशत योगदान पुर्यायो। क्यानबेराले कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिको स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गरेपछि २०२१ मा अष्ट्रेलियाबाट कोइला आयात पनि पुनः सुरु गर्यो, जुन २०२१ मा निलम्बित गरिएको थियो। कोइला खपतमा चीनको बढ्दो निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै, विज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए कि चीनले २०२५ को लागि सबै प्रमुख जलवायु लक्ष्यहरू गुमाउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) का अनुसार, पहिले अन्य इन्धनहरूसँग सञ्चालित सेवाहरूको विद्युतीकरण र डाटा सेन्टरहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वाधार खोल्ने कारणले गर्दा बिजुलीको मागले चीनमा कोइला बढी जलाएको छ। “विश्वभर खपत हुने सबै कोइला मध्ये एक तिहाइ चीनको पावर प्लान्टहरूमा जलाइन्छ, जसले गर्दा देशको विद्युत क्षेत्र विश्वव्यापी कोइला बजारको मुख्य चालक बनेको छ,” यसले भन्यो।
चीनको ऊर्जा नीतिहरू र जलवायु लक्ष्यहरू कोइला र तेलको खपत बढेको र कमजोर जलविद्युत उत्पादनका कारण “अत्यधिक अपर्याप्त” छन्, एक स्वतन्त्र वैज्ञानिक विश्लेषण संस्था क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर (CAT) ले भन्यो। “हाम्रो आशावादी र रूढिवादी दुवै अनुमानहरूमा, चीनको जलवायु र ऊर्जा नीतिहरू हाल यस दशकमा उत्सर्जनलाई पर्याप्त रूपमा कम गर्न पर्याप्त बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छैन,” यसले भन्यो। विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने हो भने चीन सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक भएकोले छोटो अवधिमा द्रुत गतिमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन आवश्यक छ, यसले थपेको छ।
यद्यपि, चीनको बिजुली खपत २०२५ मा १०,४०० TWh पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन २०२४ को तुलनामा ६ प्रतिशत बढी हुनेछ। अघिल्लो वर्ष यो ६.८ प्रतिशतले बढेको थियो। स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि अपनाउनमा ढिलाइ, सुस्त अर्थतन्त्र र अब अमेरिकासँगको व्यापार तनावले कार्बन उत्सर्जन घटाउने र जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने चिनियाँ प्रयासहरूमा अनिश्चितता व्यक्त गरेको छ।
चीनको जलवायु परिवर्तन: दृष्टिकोण २०२४ शीर्षकको रिपोर्ट अनुसार, चिनियाँ कार्यहरूले दीर्घकालीन लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धताको अभाव देखाएको छ किनभने यसको वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताहरूले कार्बन उत्सर्जन परिणामहरूको विस्तृत दायरालाई अनुमति दिएको छ। यो रिपोर्ट ऊर्जा र स्वच्छ वायु अनुसन्धान केन्द्र (CREA) द्वारा तयार पारिएको हो। “चीनसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र छ, जसमा पर्याप्त कोइला ऊर्जा फ्लीट छ जसले यसको ऊर्जा क्षेत्र संक्रमण र कार्बन शून्य हासिल गर्न प्रमुख चुनौती खडा गर्दछ,” यसमा लेखिएको छ।
कोइलाबाट चल्ने विद्युत उत्पादन विगत पाँच वर्षमा प्रत्येक वर्ष चार प्रतिशतले बढेको छ, यद्यपि कोइलाबाट रसायन उद्योगले उत्सर्जनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। “चीनको कोइलाबाट रसायन उद्योगले उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेको छ, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारबाट कार्बन घटाउने सकारात्मक प्रवृत्तिहरूको प्रतिरोध गर्दै र कोइला ऊर्जा घटाएको छ। २०२४ को सुरुमा रसायन उत्पादनको लागि कोइला खपतमा १८ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धिसँगै, यो क्षेत्र चीनको CO2 उत्सर्जन वृद्धिको प्रमुख चालक भएको छ,” रिपोर्टमा लेखिएको छ।
विज्ञहरूले चीनले डिकार्बोनाइजेसनलाई अगाडि बढाउन र जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आफ्नो ऊर्जा पूर्वाधारको रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे। “यो केवल मुट्ठीभर कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्टहरू बन्द गर्ने बारेमा मात्र होइन, तर कोइला-विद्युत पारिस्थितिक प्रणालीको पतनबाट उत्पन्न हुने व्यापक तनाव र द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बारेमा हो,” विश्वव्यापी ऊर्जा थिंक ट्याङ्क एम्बरमा चीनका लागि वरिष्ठ विद्युत नीति विश्लेषक डा. मुयी याङले भने।
घरेलु दबाब र भूराजनीति-प्रेरित घर्षणले चीनलाई आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धताहरूबाट विचलित गरेको छ, वाशिंगटनस्थित एशिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युट (एएसपीआई) मा चाइना क्लाइमेट हबका निर्देशक ली शुओले भने। “अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा चीनको बयानबाजी र यसको वास्तविक मनसाय बीचको भिन्नता छुट्याउनु महत्त्वपूर्ण छ। वार्ता रणनीति, घरेलु राजनीति र सीमित प्रत्यक्ष संलग्नता, अन्य कारकहरू बीच, चीनको मनसाय बुझ्न पहिले भन्दा गाह्रो बनाउनेछ,” उनले भने।
पाकिस्तानको सामाजिक सञ्जाल विधेयक- प्रेस स्वतन्त्रताको लागि खतरा!
विश्वभरि खतराको घण्टी बजाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदममा, पाकिस्तानको संसदले हालै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र डिजिटल सामग्रीमाथि व्यापक नियन्त्रण लगाउने नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। जनवरी २०२५ को सुरुमा पारित भएको यो विधेयक पत्रकार, मिडिया संस्था र मानव अधिकार निकायहरूबाट तीव्र आलोचना भएको छ, जसले यो कानून प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउने र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने प्रयास भएको तर्क गर्छन्।
औपचारिक रूपमा पाकिस्तान मिडिया विकास प्राधिकरण (PMDA) विधेयक २०२५ को रूपमा चिनिने यो विधेयकले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, डिजिटल समाचार आउटलेटहरू र अनलाइन सामग्रीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने व्यापक अधिकार दिन्छ। नयाँ कानूनले अधिकारीहरूलाई पाकिस्तानको राष्ट्रिय हितको लागि “अस्वीकार्य” वा “हानिकारक” मानिने सामग्रीको निगरानी, सेन्सर र ब्लक गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ।
पाकिस्तान मिडिया विकास प्राधिकरण (PMDA) विधेयकले पाकिस्तानको मिडिया नियामक ढाँचालाई एकल छाता संगठन अन्तर्गत समेकित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसको परम्परागत र डिजिटल दुवै मिडियामाथि अधिकार हुनेछ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सामग्रीमाथि पर्याप्त नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सक्षम बनाउने धेरै प्रावधानहरू समावेश छन्:
सेन्सरसिप र सामग्री हटाउने
विधेयकले सरकारलाई आपत्तिजनक, उत्तेजक वा राष्ट्रिय हित विरुद्ध लाग्ने कुनै पनि सामग्री हटाउन वा ब्लक गर्ने शक्ति दिन्छ। कानूनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र वेबसाइटहरूलाई अधिकारीहरूबाट गुनासो प्राप्त भएको केही घण्टा भित्र सामग्री हटाउन आदेश दिन्छ, र पालना गर्न असफल भएमा कडा दण्ड हुन सक्छ। कानूनले सरकार वा सेनाको आलोचनात्मक सामग्रीमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दछ, जसले प्रभावकारी रूपमा अधिकारीहरूलाई असहमति आवाजहरू सेन्सर गर्ने अधिकार दिन्छ।
निगरानी र डेटा अवधारण
विधेयकले सरकारी एजेन्सीहरूको अनुरोधमा प्रयोगकर्ता डेटा र सञ्चार रेकर्डहरूमा पहुँच प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले निर्दिष्ट अवधिको लागि पाकिस्तानको सीमा भित्र प्रयोगकर्ता डेटा भण्डारण गर्न आवश्यक हुनेछ, जसले गोपनीयता अधिकार र निगरानीको बारेमा महत्त्वपूर्ण चिन्ताहरू उठाउँछ। यो प्रावधानले सरकारलाई अनलाइन सञ्चारको निगरानी गर्न र आलोचनात्मक छलफलमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ट्र्याक गर्न सक्षम बनाउनेछ।
इजाजतपत्र आवश्यकताहरू
स्वतन्त्र मिडिया वेबसाइटहरू र अनलाइन समाचार एजेन्सीहरू सहित सबै डिजिटल समाचार आउटलेटहरूले पाकिस्तान मिडिया विकास प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ। यो इजाजतपत्र आवश्यकताले सरकारलाई डिजिटल मिडिया आउटलेट कसले सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर नियन्त्रण गर्ने क्षमता दिन्छ, जसले गर्दा स्वतन्त्र र वैकल्पिक पत्रकारिताको लागि ठाउँलाई प्रभावकारी रूपमा सीमित गर्दछ।
दण्डात्मक उपाय र दण्ड
विधेयकले नयाँ नियमहरूको पालना गर्न असफल हुने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई भारी जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको प्रावधानहरू उल्लङ्घन गर्ने सामग्री प्रकाशित गर्ने दोषी पाइएकाहरूले महत्त्वपूर्ण आर्थिक जरिवाना वा कारावास भोग्न सक्छन्। यसलाई सरकारका आलोचकहरूलाई धम्की दिने र चुप लगाउने र अनुसन्धान पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने तरिकाको रूपमा हेरिन्छ।
अनलाइन प्लेटफर्महरूमा नियन्त्रण
PMDA विधेयकले पाकिस्तान सरकारलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र गुगल जस्ता विश्वव्यापी टेक दिग्गजहरूलाई निर्देशन जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई स्थानीय नियमहरूको पालना गर्न बाध्य पारिन्छ।कानूनको पालना गर्न असफल हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई ब्लक वा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, जसले गर्दा अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रतिबन्धित गरिन्छ।
PMDA विधेयक पारित भएपछि पत्रकारहरू, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। आलोचकहरूको तर्क छ कि यो कानूनले डिजिटल युगमा असहमतिलाई मौन राख्ने र सार्वजनिक बहसलाई नियन्त्रण गर्ने पाकिस्तानी सरकारको कठोर प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आलोचनाहरू मध्ये एक यो हो कि यसले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्ने क्षमतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्दछ। सरकारलाई इच्छा अनुसार सामग्री हटाउने वा ब्लक गर्ने शक्ति दिएर, कानूनले खोजी पत्रकारिता र स्वतन्त्र रिपोर्टिङको दायरालाई सीमित गर्दछ।
भ्रष्टाचार, मानव अधिकार उल्लङ्घन, वा सरकारी कुप्रथा जस्ता संवेदनशील विषयहरू कभर गर्न चाहने पत्रकारहरूलाई प्रतिशोध वा कानुनी परिणामहरूको डरले त्यसो गर्नबाट निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। सेन्सरशिप र सामग्री हटाउने कानूनको जोडलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणको रूपमा हेरिन्छ।
धेरै आलोचकहरूको तर्क छ कि विधेयक सरकारको लागि राजनीतिक विरोधलाई दबाउन र जनमतलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण हो, विशेष गरी चुनावको मौसम वा राजनीतिक अशान्तिको समयमा। विधेयकको निगरानी प्रावधानहरू पनि विवादको एक प्रमुख बुँदा हुन्।
आलोचकहरूको तर्क छ कि कानूनले नागरिकहरूको अनलाइन गतिविधिहरूको सरकारी निगरानी बढाउनको लागि ढोका खोल्छ, जसले गर्दा उनीहरूको गोपनीयताको अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई पाकिस्तान भित्र प्रयोगकर्ता डेटा भण्डारण गर्न र अनुरोध गर्दा अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य पारेर, विधेयकले निगरानी शक्तिको दुरुपयोगको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दछ।
नागरिक समाज समूहहरूले यो विधेयकलाई अनलाइन बहस वा विरोध गतिविधिहरूमा संलग्न राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार र साधारण नागरिकहरूलाई ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्न सकिने डर राख्छन्। अर्को चिन्ता यो छ कि PMDA विधेयकले पाकिस्तानमा डिजिटल मिडियाको वृद्धिलाई रोक्न सक्छ।
इजाजतपत्र आवश्यकताहरूले धेरै स्वतन्त्र अनलाइन समाचार आउटलेटहरूलाई सरकारको कडा मापदण्ड पूरा गर्न असमर्थ भएमा बन्द गर्न बाध्य पार्न सक्छ। यसले मिडिया परिदृश्यलाई साँघुरो बनाउन सक्छ, जनताको लागि कम आवाज र दृष्टिकोण उपलब्ध हुन सक्छ।
थप रूपमा, कानूनले डिजिटल नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ, किनकि सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र प्राविधिक स्टार्टअपहरू कानूनले लगाएको भारी नियामक बोझबाट सतर्क हुन सक्छन्। विधेयकले एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाच लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूबाट पनि आलोचना आकर्षित गरेको छ, जसले कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको उल्लङ्घन भनेका छन्।
फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता विश्वव्यापी प्राविधिक कम्पनीहरूले कानूनको पालना गर्न असफल भएमा क्रसफायरमा पर्न सक्छन्। हालैका वर्षहरूमा, भारत र चीन लगायत धेरै देशहरूले विश्वव्यापी कम्पनीहरूलाई स्थानीय सेन्सरशिप र निगरानी आवश्यकताहरू पालना गर्न बाध्य पार्ने समान कानूनहरू लागू गरेका छन्।
यो प्रवृत्तिले खुला इन्टरनेटको क्षय र अधिनायकवादी डिजिटल शासनको उदयको बारेमा चिन्ता निम्त्याएको छ। PMDA विधेयक पारित हुँदा पाकिस्तानको मिडिया वातावरणमा दूरगामी परिणामहरू हुन सक्छन्। एउटाको लागि, यसले देशमा पहिले नै कमजोर प्रेस स्वतन्त्रताको थप क्षय निम्त्याउन सक्छ।
रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा पाकिस्तान हाल १८० देशहरूमध्ये १५७ औं स्थानमा छ, जसले देशमा पत्रकारहरूले सामना गर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। नयाँ कानूनले यो अवस्थालाई अझ बढाउन सक्छ, जसले पत्रकारहरूलाई प्रतिशोधको डर बिना रिपोर्ट गर्न अझ गाह्रो बनाउँछ।
थप रूपमा, कानूनले मिडिया आउटलेटहरूलाई आत्म-सेन्सरशिप अभ्यास गर्न प्रेरित गर्न सक्छ, किनकि तिनीहरूले कानूनको पालना गर्न सरकार वा सेनाको आलोचनात्मक कथाहरू प्रकाशित गर्नबाट बच्न सक्छन्। यसले सही र विविध जानकारीमा जनताको पहुँचलाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्नेछ, जसले लोकतन्त्र र नागरिक संलग्नतालाई कमजोर पार्नेछ।
यसबाहेक, डिजिटल मिडियामा बढ्दो सरकारी नियन्त्रणले अनलाइन सक्रियतामा चिसो प्रभाव पार्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले पाकिस्तानमा मानव अधिकार अभियानदेखि राजनीतिक आन्दोलनहरूसम्म सामाजिक कारणहरूका लागि मानिसहरूलाई परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
नयाँ कानूनको कडा नियन्त्रणले आम नागरिकहरूको अनलाइन आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्छ, प्रभावकारी रूपमा तल्लो तहका आन्दोलनहरूलाई मौन पार्न र लोकतान्त्रिक ठाउँलाई कम गर्न सक्छ।
पाकिस्तान मिडिया विकास प्राधिकरण (PMDA) विधेयक २०२५ पारित गर्ने पाकिस्तानको हालैको कदम एक विवादास्पद कदम हो जसले देशको मिडिया परिदृश्यलाई कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने धम्की दिन्छ।
सामग्री सेन्सर गर्ने, अनलाइन गतिविधिको निगरानी गर्ने र डिजिटल मिडिया आउटलेटहरू नियन्त्रण गर्ने व्यापक शक्तिहरू दिएर, विधेयकले पाकिस्तानमा गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको भविष्यको बारेमा महत्त्वपूर्ण चिन्ताहरू उठाउँछ। कानूनमा पुनर्विचार गर्न सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै जाँदा, पाकिस्तानका नेताहरूले शक्तिको सुदृढीकरणभन्दा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनेछन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
रवि लामिछानेसँग मागियो एक करोड धरौटी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसमेत विरुद्ध दर्ता भएको Continue reading “रवि लामिछानेसँग मागियो एक करोड धरौटी”
भारतीय दूतावासले मनायो ७६औं गणतन्त्र दिवस
काठमाडौंमा भारतको ७६औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासमा आइतबार ७६औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। सो अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेका थिए। उनले नेपालमा रहेका भारतीय डायस्पोराका सदस्यहरूलाई शुभकामना पनि दिए। Continue reading “भारतीय दूतावासले मनायो ७६औं गणतन्त्र दिवस”
सिकलसेलको सहज उपहारको कामना गर्दै सगरमाथा चढ्दैछन् ६५ वर्षीय सुन्दरकुमार चौधरी
दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर साभार
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ पर्सेनीका ६५ वर्षीय सुन्दरकुमार चौधरीले सिंगो जीवन तराईमा बिताए । तराइको भूमिपुत्र मानिने थारु समुदायमा जन्मे–हुर्केका चौधरीलाई जीवनको उत्तरार्द्धमा हिमालसँग साइनो जोड्न मन लाग्यो । नेपालको तल्लो भागबाट माथिल्लो भागमा जोडिने रहरले उनलाई हिमाल आरोही बनाएको छ । Continue reading “सिकलसेलको सहज उपहारको कामना गर्दै सगरमाथा चढ्दैछन् ६५ वर्षीय सुन्दरकुमार चौधरी”
प्रयागराज महाकुम्भ मेलाको धार्मिक महत्त्व
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित प्रयागराजको त्रिवेणी संगममा यतिबेला महाकुम्भ मेला चलिरहेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालय र उत्तर प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा गत १३ जनवरीमा सुरू भएको महाकुम्भ मेला २६ फेब्रुअरीसम्म चल्नेछ।
महाशिवरात्रिका दिन अन्तिम स्नानसँगै महाकूम्भ मेला समापन हुनेछ। महाकुम्भ मेलामा ४५ करोड भक्तजनहरू उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा १५ लाख विदेशी पर्यटकहरू छन्। अघिल्लो मेलाभन्दा यो संख्या करिब दोब्बर हो। यसअघिको कुम्भ मेलामा २५ करोड भक्तजनहरू सहभागी बनेका थिए।
महाकुम्भ मेला के हो?
महाकुम्भ मेलालाई धर्म, संस्कृति र आत्मखोजको प्रतीकको रूपमा वर्णन गरिएको छ। उत्तर प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले पनि महाकुम्भ मेलालाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक जमघटको रूपमा व्याख्या गरेको छ। भारतको संघीय सरकारले पनि महाकुम्भ मेलालाई आध्यात्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व रहेको बताएको छ। यसको उत्पत्ति पौराणिक समुद्र मन्थनबाट भएको बताइन्छ। जसको थोपा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन र नासिक खसेका थिए। यी स्थानहरूमा गरिने स्नानलाई आत्मा शुद्धीकरण र आत्म साक्षात्कारको प्रतीक रूपमा लिने गरिन्छ।
कुम्भ मेलालाई समुद्र मन्थन गर्दा उत्पन्न अमृतको घडा (कुम्भ)का लागि देवता र दानवहरूबीच युद्ध भएको पौराणिक प्रसंगसँग जोडिएको छ। अमृत पिएर अमर हुन पाउने लोभमा देवासुर सङ्ग्राम हुँदा उक्त कुभ्मबाट केही थोपा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन र नासिक गरी चार स्थानमा खसेको किंबदन्ती रहेको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। कुम्भमेला चार सहरहरूमा प्रत्येक १२ वर्षमा मनाइने गरिन्छ। तर, प्रयागराजमा हुने मेलालाई विशेष मानिन्छ।
यी हुन् स्नान गर्ने उत्तम दिन
यस वर्ष ६ दिनलाई विशेष स्नान दिनको रूपमा चित्रण गरिएङ्को छ। जसमा १३ जनवरी अर्थात् पौष शुक्ल पूर्णिमा, १४ जनवरी अर्थात् मकर सङ्क्रान्ति, २९ जनवरी अर्थात् मौनी अमावस्या, ३ फेब्रुअरी अर्थात् वसन्तपञ्चमी, १२ फेब्रुअरी अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमा र २६ फेब्रुअरी अर्थात् महाशिवरात्रिका दिनलाई विशेष स्नान दिन मानिएको छ। यीमध्ये दुई दिन वितिसके पनि अझै चार वटा विशेष दिन बाँकी रहेको छ।
विश्वकै ठूलो मेला
भक्तजनहरूको उपस्थितिले यो महाकुम्भ मेलाले विश्वमा हुने सबै जमघटलाई पनि उछिनेको छ। यो मेलाले ब्राजिलको रियो कार्निभल, साउदी अरबको हज र जर्मनीको अक्टोबर फेस्टलाई पनि उछिनेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यसअघि रियो कार्निवलमा ७० लाख, हजमा २५ लाख र अक्टोबर फेस्टमा ७२ लाखले भाग लिएका थिए।
त्यस्तै महाकुम्भ मेलामा प्रत्येक दिन कम्तिमा एक करोडले दर्शनार्थीहरू उपस्थित हुने गरेका छन्। मेला व्यवस्थापन समितिका अनुसार १०औं दिनमा १० करोड बढी दर्शनार्थीहरू मेलामा सहभागी भएका छन्। दर्शनार्थीहरूलाई सहजताका लागि कुम्भ मेला व्यवस्थापन गर्न भारत सरकारले ४ हजार हेक्टरमा फैलिएको कृत्रिम सहर नै विकास गरेको छ। जसमा दर्शनार्थीहरूको बासोबास, सरसफाइ र यातायातको व्यवस्था गरिएको मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। त्यस्तै सुरक्षाका लागि ४० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
भारतको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने
यतिमात्र होइन, महाकुम्भ मेलाले समग्र भारतको अर्थतन्त्रलाई पनि सुधार गर्ने बताइएको छ। भारतीय एजेन्सीहरूका अनुसार यो मेलाले भारतको अर्थतन्त्रमा २ लाख करोड रुपैयाँसम्म योगदान पुर्याउनेछ। यसले उत्तर प्रदेशको जिडीपी कम्तिमा १ प्रतिशतले ढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अति आवश्यक वस्तुहरूको व्यापार १७,३१० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा होटल र यात्रातर्फ २,८०० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ। धार्मिक सामग्री र फलफूलमा क्रमशः २,००० करोड र ८०० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रचण्डले मर्निङ वाकमा खाए ढिक्री, थारू सङ्ग्रहालयको गरे तारिफ
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थारु परिकार ढिक्रीको स्वाद लिएका छन्। दाङ पुगेका प्रचण्डले शनिबार मर्निङ वाक गर्ने क्रममा थारु समुदायको परिकार ढिक्रीको स्वाद दिलएका हुन्। Continue reading “प्रचण्डले मर्निङ वाकमा खाए ढिक्री, थारू सङ्ग्रहालयको गरे तारिफ”