आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ। मंगलबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी तीन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो।

संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा सोभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ। भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित समितिले गण्डकीमा गुरुङ र मगर तथा प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो।

‘उहाँको सिफारिस लागू गर्न आवश्यक ऐन बनाई गुरुङ, मगर र थारुलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जोड्दार माग गर्दछौं’, समितिका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङले भने। गण्डकीमा आफ्नो मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ। समितिले भदौ १३ गते पोखरामा ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ।