बढ्दो आलोचना र असन्तुष्टिको सामना गरिरहेका बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर सत्तामा टिक्न खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको धर्मनिरपेक्ष अवामी लिग पार्टी प्रतिबन्धित गरिएको छ भने कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर पुनः दर्ता गराइएको छ।

सेना र बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) ले यस वर्षभित्र निर्वाचनको माग राख्दा पनि युनुसले आगामी वर्षको अप्रिलमा मात्र निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन्। पर्यवेक्षकहरूका अनुसार, कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामी र नागरिक पार्टीको समर्थनमा आफ्नो हैसियत बलियो बनाउने रणनीति अन्तर्गत उनले निर्वाचनको मिति टारेका हुन्। यद्यपि, अप्रिलमा चुनाव हुने भन्ने कुरामा स्पष्टता छैन।

गत अगस्टमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने क्रममा, युनुसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, जवाफदेही शासन प्रणाली र न्यायिक सुधारको वाचा गरेका थिए। तर हालसम्म तीमध्ये कुनै पनि सुधार कार्यान्वयन भएको छैन। युनुसलाई विश्वास छ— यदि अहिले निर्वाचन भयो भने उनी सत्तामा फर्किने सम्भावना कम छ।

सत्ता जोगाउन, युनुसले म्यानमारको राखाइन क्षेत्रतर्फ मानवीय सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यसहित “मानवीय च्यानल” खोल्ने प्रस्ताव गर्दै अमेरिका (ट्रम्प प्रशासन) को समर्थन खोज्ने प्रयास गरेका छन्। अर्कोतर्फ, चीनलाई रिझाउन उनले भारतका रणनीतिक चासोहरूमाथि असर पर्ने गरी बंगलादेशमा चिनियाँ उपस्थितिलाई प्रोत्साहित गरेका छन्। यिनै गतिविधिका कारण उनी राजनीतिक द्विविधामा परेका छन्। सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकारले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने भनेर स्पष्ट चेतावनी दिइसकेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघसँग गरिएको “मानवीय च्यानल” को छलफल पनि सेनासँग परामर्शविना भएको थियो। यस्तो करिडोरले बंगलादेशलाई म्यानमारसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा तान्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमानले आपत्ति जनाएका छन्। चीनले विकास गरेको क्याउकफ्यू बन्दरगाहलाई अवरुद्ध गर्न अमेरिकी रणनीति अनुसार म्यानमारको अरकान विद्रोहीलाई सहयोग पुर्‍याउन यस्तो च्यानल खोल्ने प्रस्ताव आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

चीन भ्रमणका क्रममा युनुसले बंगलादेशमा चीनको आर्थिक उपस्थिति बलियो बनाउन आह्वान गर्दै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सागरप्रति पहुँच नभएको भनी तर्क गरे। उनले चीनलाई टिस्टा नदी व्यवस्थापनमा ५० वर्षे गुरुयोजना तयार पार्न आग्रह गरे र मोंगला बन्दरगाहको आधुनिकीकरणमा चिनियाँ लगानीलाई पनि स्वागत गरे। यो सबै चीनको प्रभाव बढाउने उद्देश्यले गरिएको भन्दै भारतमा चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

तर यस्ता निर्णयमा सेना सम्मिलित नभएको र चीनको बढ्दो उपस्थिति बंगलादेशको स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सेनाले युनुसको आलोचना गर्दै आएको छ। सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकारलाई २०२५ भित्रै चुनाव सम्पन्न गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

अर्कोतर्फ, इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूमा निर्भर हुने युनुसको रणनीतिले बीएनपीलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि बीएनपीले अहिलेको अनुकूल परिस्थितिमा २०२५ भित्रै चुनाव चाहेको छ। अप्रिल २०२६ सम्म चुनाव टार्ने घोषणाले बीएनपीमा निराशा उत्पन्न गराएको छ। रमजान, परीक्षा र गर्मीको आँधीबेहरीका कारण अप्रिल उपयुक्त समय होइन भन्ने बीएनपीको तर्क छ।

यसका अतिरिक्त, मे महिनादेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकारी कर्मचारीहरू नयाँ सार्वजनिक सेवा ऐनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यो ऐनले अधिकारीहरूलाई सजिलै बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि प्रशासन पक्षाघात हुने खतरा देखिएको छ।

यी सबै घटनाक्रमबीच, युनुस अब इस्लामिक कट्टरपन्थीहरू—जमात-ए-इस्लामी र नागरिक पार्टी—को समर्थनमा नै आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने विकल्पतर्फ उन्मुख छन्। सेना र जनसाधारण दुवैको विश्वास गुमाउँदै गएको वर्तमान अन्तरिम नेतृत्व चाँडै वा ढिलो संकटको अन्त्यतिर उन्मुख भएको संकेत देखिन्छ।