राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन : हङकङको भविष्यका लागि खतरा
जुन ३०, २०२० मा लागू गरिएको कठोर राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङमा चाँडै पाँच वर्ष पूरा गर्दैछ। चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिले लागू गरेको यस कानूनले हङकङको राजनीतिक प्रणालीको परिप्रेक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ र असहमतिमाथि कडा कारबाही सुरु गरेको छ।
विज्ञहरूले चीनले हङकङको अद्वितीय पहिचान जोगाउने वचन पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन्। १९९७ मा, पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हङकङलाई चीनमा हस्तान्तरण गर्दा, चीनले हङकङको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्कृति जोगाउने वाचा गरेको थियो। बेइजिङले हङकङलाई आफ्नो पूँजीवादी प्रणाली कायम राख्न र मुख्य भूमि चिनियाँ शहरहरूमा नपाइने धेरै स्वतन्त्रताहरूको आनन्द लिन पचास वर्ष दिने वाचा गरेको थियो। यद्यपि, संक्रमणकाल पनि पूरा नभएको अवस्थामा बेइजिङले हङकङको राजनीतिक प्रणालीमा अतिक्रमण गर्न र असहमतिमाथि कारबाही गर्न निरन्तर कदम चालेको छ।
२०२० मा, बेइजिङले हङकङमा व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्यो। त्यसबेलादेखि, अधिकारीहरूले दर्जनौं लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरू, सांसदहरू र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेका छन्; मतदान अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ; र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गरिएको छ। मार्च २०२४ मा, हङकङका सांसदहरूले धारा २३ पारित गरे, जुन सुरक्षा कानूनको एक अतिरिक्त अंश हो जसले शहरको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि चीनको शासनलाई अझ बलियो बनाउँछ। यी कदमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा मात्र गरेका छैनन्, तर हङकङको विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्रको स्थितिमा पनि प्रश्न उठाएका छन् र शहरको लोकतन्त्रमा आउने आशालाई धुमिल पारेका छन्।
चीनले हङकङमा कानून लागू गरेदेखि, यसले पश्चिमी सरकारहरू र मिडियामा ठूलो राजनीतिक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। एक पटक जीवन्त मिडिया दृश्य र बलियो नागरिक बहसको घर रहेको हङकङले अब स्वतन्त्र समाचार आउटलेटहरू बन्द गर्ने र पत्रकार तथा टिप्पणीकारहरूमा बढ्दो आत्म-सेन्सरशिपको साथ तनावको स्पष्ट संकेत देखाएको छ। धेरै सम्पादकहरू, पत्रकारहरू, र लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरूले थप चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्, यसैबीच, मिडिया कम्पनीहरूले दर्शक र राजस्व बढाउन चिनियाँ मुख्य भूमितिर ध्यान दिन थालेका छन्।
सूचना दिने नयाँ संस्कृतिको सुरुवातका कारण आम हङकङवासीहरूमा डरको ठूलो मात्रा छ। बीबीसीको हालैको रिपोर्ट अनुसार, हङकङका चीन समर्थक “देशभक्त”हरूले अब उनीहरूलाई खुला रूपमा समर्थन गर्ने सामान्य नागरिकहरूसँग मिलेर शहर चलाइरहेका छन् र प्रहरी गरिरहेका छन्। स्व-वर्णित देशभक्तहरूले अब सामाजिक सञ्जालबाट NSL को उल्लङ्घन हुन सक्ने कुनै पनि गतिविधि वा टिप्पणीहरूको स्क्रिन खिच्छन्। तिनीहरूमध्ये केहीले जनताबाट सूचनाको लागि हटलाइन पनि स्थापना गरेका छन् र आफ्ना अनलाइन अनुयायीहरूलाई आफ्नो वरपरका मानिसहरूको बारेमा जानकारी साझा गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्।
हङकङका अधिकारीहरूले आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा हटलाइन स्थापना गरेका छन्, जसले नोभेम्बर २०२० देखि यस वर्षको फेब्रुअरीसम्म ८९०,००० भन्दा बढी सूचनाहरू प्राप्त गरेको रिपोर्ट गरिएको छ, जसका अनुसार, शहरको सुरक्षा ब्यूरोले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।
२०२० मा NSL लागू भएदेखि, यस वर्षको फेब्रुअरीसम्म ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधको लागि पक्राउ गरिएको छ। हालका वर्षहरूमा अनुमानित ३००,००० वा सोभन्दा बढी हङकङवासीहरूले स्थायी रूपमा शहर छोडेका छन्। धेरै मानव अधिकार निकायहरूले शैक्षिक स्वतन्त्रतामा NSL को चिसो प्रभावको दस्तावेजीकरण गरेका छन्, सेन्सरशिप, धम्की र शिक्षाविद् तथा विद्यार्थीहरूको गिरफ्तारीका घटनाहरू रिपोर्ट गर्दै। विज्ञहरूले भनेका छन् कि NSL ले हङकङको “आत्मा दबाउने” कार्यमा मास्टरस्ट्रोक साबित भएको छ, जसले हङकङको मिडियालाई दबाउन, स्वतन्त्र ट्रेड युनियनहरू, स्वतन्त्र गैर-सरकारी संस्थाहरू र हङकङका लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको अन्त्य गर्न बाध्य पार्दछ। धेरै अग्रणी हङकङवासीहरू निर्वासनमा गएका छन्।
रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) को २०२५ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक अनुसार, हङकङ अब १४० औं स्थानमा झरेको छ र पहिलो पटक रातो, वा “धेरै गम्भीर” क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। पछिल्ला २० वर्षमा, २००२ मा सूचकांक सुरु भएपछि हङकङमा प्रेस स्वतन्त्रता अन्य कुनै पनि क्षेत्रको तुलनामा छिटो घटेको छ।
विज्ञहरूले भनेका छन् कि हङकङवासीहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानूनको शासन थियो, र पछिल्ला पाँच वर्षमा, हङकङलाई महान बनाउने यी सबै संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी भत्किएका छन्।
२३ मार्च २०२४ मा, राष्ट्रिय सुरक्षा अध्यादेश (SNSO) लागू भयो, जसले औपनिवेशिक युगको देशद्रोह कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्यो र अपराधहरूलाई देशद्रोह, विद्रोह, तोडफोड, बाह्य हस्तक्षेप, राज्य गोप्य चोरी र जासुसी समावेश गर्न विस्तार गर्यो। दुबै कानूनहरूले तिनीहरूको व्यापक प्रावधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहित मानव अधिकारमा सम्भावित प्रभावको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गरेका छन्। तिनीहरू विरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको प्रयोगको डर राख्ने व्यक्तिहरूले वास्तविक वा आरोपित राजनीतिक विचारको परम्परागत कारण स्थापना गर्न सक्छन्। NSL को कार्यान्वयन भएदेखि, कार्यकर्ता, पत्रकार र पूर्व सांसदहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, जुन बेलायत सरकारको वेबसाइटमा रिपोर्ट गरिएको छ।
NSL ले पाँच वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको प्रतिक्रियामा, बेइजिङले कानूनको थप दृढ प्रतिरक्षा अपनाएको छ। चाइना डेलीमा प्रकाशित एक लेख अनुसार, जुन ३०, २०२० मा हङकङको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (NSL) पारित हुनु, २०१९ मा पश्चिमहरूले भड्काएको सडक दंगाको ढिलो प्रतिक्रिया थियो। NSL को कार्यान्वयनमा पाँच वर्ष बित्दा सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता र आत्मविश्वास पुनर्स्थापित भएको छ, दैनिकले भन्यो।
NSL को विश्वव्यापी आलोचनाको डरले, चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानले यस महिनाको सुरुमा बेइजिङमा हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनमा एक शैक्षिक संगोष्ठीको आयोजना गर्यो। अपेक्षाअनुसार, सहभागीहरूले NSL लाई “एक देश, दुई प्रणाली” नीतिलाई कायम राख्ने र शहरको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरताको ग्यारेन्टीको मोडेलको रूपमा प्रशंसा गरे, यसको कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पछि।
तर, यो आधिकारिक कथन जमीनमा वास्तविकताहरूको विपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सतर्क रहनुपर्छ र चीनलाई लामो हात क्षेत्राधिकार र बाह्य कानूनहरूबाट रोक्नुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र कानूनको शासनको रक्षामा विश्वव्यापी समुदाय दृढ हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले हङकङलाई मात्र परिवर्तन गरेको छैन; यो बाँकी विश्वका लागि चेतावनीको कथा हो। यस उदीयमान बहुध्रुवीय विश्वमा, चीनले हङकङमाथि आफ्नो चाहना र अधिकार थप लाद्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन। विश्वले हेरिरहेको छ।
Facebook Comment