चीनको ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार क्षेत्रमा असन्तुष्टिको स्वर अब विरोधमा रूपान्तरण भएको छ। हेनान प्रान्तभरिका दूरसञ्चार ठेकेदारहरूले चीन टेलिकमको हेनान शाखा-हेनान टेलिकम-विरुद्ध व्यापक नीतिगत सुधारको विरोधमा संगठित भई आवाज उठाएका छन्।

सयौं ठेकेदार झेङझौ शहरमा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिए। केही विश्लेषकहरूले यसलाई राज्य-सम्बद्ध ठेक्का प्रणालीमा विद्यमान शोषणको विरुद्धमा देखिएको दुर्लभ नागरिक अवज्ञा भनिरहेका छन्।

विरोध प्रदर्शनको यथार्थ तथ्यांक यद्यपि स्पष्ट छैन, तथापि अनुमान अनुसार ३०० देखि ४०० ठेकेदार प्रत्यक्ष सहभागी थिए भने अप्रत्यक्ष रूपमा १,००० जनासम्मको सहभागिता देखिएको थियो। “टेलिकम ठगी बन्द गर” भन्ने नाराहरू जताततै गुन्जिएको बताइएको छ, जसले दीर्घकालीन असन्तोषको सङ्केत गर्छ। केही घण्टामै स्थानीय प्रशासनले बलपूर्वक प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिँदा शारीरिक झडप, घाइते र थुप्रै गिरफ्तारी भएको रिपोर्ट छ।

विवादको मूल जड हो, हेनान टेलिकमले अवलम्बन गरेको नयाँ संरचनात्मक रूपान्तरण। पुराना सहमति-सम्झौताहरूलाई एकतर्फी रुपमा रद्द गर्दै ‘जिल्ला र टाउनशिप स्तरीय स्टोर प्याकेज’ नामक नयाँ सम्झौता ल्याइएको छ। यसलाई सेवा सुदृढीकरण तथा कार्यसम्पादन मापदण्डको एकीकरणको उद्देश्यसहित लागू गरिएको भनिए पनि ठेकेदारहरूले यसलाई एकपक्षीय, दण्डात्मक र आर्थिक रूपमा विनाशकारी भनेर कडा आलोचना गरेका छन्।

सन् २०१० को दशकको मध्यतिर कार्यान्वयन गरिएको पुरानो मोडेलअनुसार, स्थानीय ठेकेदारहरूलाई नेटवर्क केबुल, जडान व्यवस्थापन, उपकरण स्थापना तथा मर्मतसम्भारका काममा समावेश गरिएको थियो। चाइना टेलिकमले केवल सिग्नल उपलब्ध गराउने गर्थ्यो, बाँकी सबै जिम्मेवारी ठेकेदारहरूमाथि थियो। सुरुवाती चरणमा नाफा-साझेदारीको मोडेल केही हदसम्म लाभदायक भए पनि, समयक्रममा एजेन्सी शुल्क घट्दै जानु, बढ्दो खर्च तथा जोखिमले व्यवसाय अस्थिर बन्दै गयो।

धेरै ठेकेदारहरू सीमित स्रोतसाधनका कारण आफ्नै लगानीमा काम गर्दै आएका थिए। उनीहरू श्रम-आधारित मोडलमा कम आम्दानीको लागि गाह्रो परिश्रम गर्दै थिए। तीव्र रूपमा विकसित गरिएको निजी पूर्वाधार, जसमा उनीहरूले लाखौं लगानी गरेका थिए, नयाँ सम्झौताले त्यसलाई खोस्ने जोखिम देखिएको छ।

‘स्टोर प्याकेज’ मोडेलअन्तर्गत ठेकेदारहरूले अब तीन जनाको स्थायी टोली राख्नुपर्ने, आफ्नै खर्चमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र टाउनशिप स्तरको सम्पूर्ण संरचना मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यसम्पादन सूचककहरू अत्यन्त कडा छन्—यदि मासिक १,००० अंकभन्दा कम प्राप्त भयो भने मर्मत भुक्तानी कटौती हुनेछ; तीन महिनासम्म ग्राहक संख्या घटेमा सम्झौता स्वतः रद्द हुने र क्षतिपूर्तिसमेत जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता शर्तलाई ठेकेदारहरूले निजी लगानीको राष्ट्रियकरणतर्फको कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ, हेनान टेलिकमले निजी लगानीमा निर्मित नेटवर्कलाई नियन्त्रणमा लिने योजनाअनुसार नीति परिवर्तन गरेको हो। केही ठेकेदारहरूले लाखौं युआन लगानी गरेका संरचनाहरू अब कम्पनीले कब्जा गर्ने खतरा देखिएको छ।

यो रूपान्तरण केवल प्रान्तीय तहबाट नभई केन्द्रको निर्देशनमा भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। कतिपयले यसलाई ग्रामीण डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि उच्च तहबाट आएको नीति मानिरहेका छन्। यद्यपि, हेनान टेलिकमलाई सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, जसले अझै अविश्वास बढाएको छ।

यो घटनाले चीनमा प्रविधि पूर्वाधार विकासमा निजी प्रयास र सरकारी नियन्त्रणबीचको तनावलाई उजागर गर्छ। डिजिटल पहुँचलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइए पनि, एकाएक भएका सम्झौता रूपान्तरणले निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

विश्लेषकहरू भन्छन्, हेनानको विरोधले राज्य र ठेकेदारबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने सम्भावना राख्दछ। बढ्दो सार्वजनिक चासो र अधिकारवादी निगरानीबीच, यस्ता घटनाले पुनःवार्ता, पारदर्शिता र निजी प्रयासको औपचारिक मान्यताको माग बढाउन सक्छ।

अन्ततः, यो असन्तोष केवल आर्थिक होइन, नैतिक र नीतिगत चेतावनी पनि हो, सरकारले नाफा वा प्रभावकारिता खोज्दा विगतको श्रम र लगानीको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने स्मरणपत्र। ठेकेदारहरूको आवाज सुनिने कि दवाइने भन्ने कुराले चीनको डिजिटल भविष्यको दिशा समेत निर्धारण गर्न सक्छ।