तिब्बतमाथि दलाई लामाको उत्तराधिकारदेखि लिएर संस्कृति र धर्ममाथिको नियन्त्रणसम्म केन्द्रित देखिने चीनको नीतिले अब जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने नयाँ रूप लिएको छ। तिब्बत क्षेत्रका नदी र जलस्रोतमा चीनको बढ्दो पकडले केवल देशको आन्तरिक आवश्यकता मात्र होइन, एसियाली छिमेकीहरूमाथि पनि रणनीतिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

एसियाको “पानीको टावर” भनेर चिनिने तिब्बतको छिङहाई-तिब्बत पठार विश्वका १० प्रमुख नदीहरूको उद्गमस्थल हो। याङ्त्जे, मेकोङ, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन, सिन्धुजस्ता नदीहरू यहीँबाट बग्ने गर्छन्, जसले चीन मात्र होइन, भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड, लाओस, भियतनामलगायत दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा १.५ अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवन र जीविकालाई सिधा असर गर्छ।

सन् १९५० मा तिब्बत अधिग्रहण गरेदेखि चीनले प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। हालका वर्षहरूमा नदी प्रवाह नियन्त्रण गर्न चीनले बाँध र जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माणमा तीव्रता बढाएको छ। Tibet.net का अनुसार, यी पूर्वाधार विकासहरू केवल ऊर्जा सुरक्षाका लागि होइन, भूराजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्।

२०२१ मा मेकोङ नदीमा चीनले निर्माण गरेको मेगा-बाँधको परिणामस्वरूप तल्लो तटीय देशहरूमा ५० प्रतिशतसम्म पानीको प्रवाह घटेको छ। म्यानमार, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया र भियतनाम जस्ता देशमा कृषि, माछापालन र पिउने पानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अमेरिकी अध्ययनहरूले चीनको यस कार्यशैलीलाई “वातावरणीय नर्क” सिर्जना गर्ने खतरा भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

बेइजिङले तिब्बती नदीहरूमा बाँध निर्माणलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अङ्गको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि, विश्लेषकहरू भन्छन् कि यी परियोजनाहरू वास्तवमा जबरजस्ती र नियन्त्रणको साधन हुन्। बाँधको माध्यमबाट चीनले पानीको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राखेर छिमेकीहरूमाथि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडीज (CSIS) ले हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा चेतावनी दिएको छ कि चीनले पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई राज्य शक्तिको प्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तिब्बतमा निर्माण गरिएका उच्च-गति रेलमार्गहरूले सैन्य तैनाथीलाई छिटो गर्न सहज बनाउँछन् भने, डिजिटल पूर्वाधार निगरानी र असहमतिप्रति दमन गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। बाँधहरू जलविद्युत उत्पादनका साथै विवादित भेगहरूमा राज्यको नियन्त्रण सुदृढ गर्ने औजार पनि भएका छन्।

डिसेम्बर २०२४ मा चीनले यार्लुङसाङपो नदीमा ६० गिगावाट क्षमताको जलविद्युत बाँध निर्माणको स्वीकृति दियो, जसबाट वार्षिक ३०० अर्ब किलोवाट-घण्टा बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। हिमालयको संवेदनशील भूभागमा यति विशाल परियोजना सञ्चालन गर्नु चीनको दीर्घकालीन जलनीति र राजनीतिक रणनीतिको प्रमाण हो।

चीनको तिब्बत केन्द्रित जलनीति अहिले केवल एसिया सीमित छैन, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका तर्फ समेत यसको रणनीतिक विस्तार भएको देखिन्छ। तर ताजा पानीको स्रोतप्रति बढ्दो निर्भरता र नियन्त्रणले एसियाली भूभागमा अस्थिरता निम्त्याउने चिन्ता बढ्दै गएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, चीनका लागि तिब्बतको महत्त्व अब केवल आध्यात्मिक वा सांस्कृतिक कारणले होइन, प्राकृतिक सम्पदाको स्रोतका रूपमा पनि अत्यन्तै निर्णायक छ। जलस्रोतलाई राजनीतिक दबाबको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा क्षेत्रीय तनाव बढ्ने सम्भावना प्रबल छ।

CSIS को प्रतिवेदनले अमेरिका र अन्य लोकतान्त्रिक साझेदारहरूलाई चीनको पूर्वाधार-केन्द्रित विस्तारवादबारे रणनीतिक पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ। चीनका लागि अब कुरा केवल विकास वा कनेक्टिभिटीको मात्र नभई प्रभुत्व, जबरजस्ती र रणनीतिक नियन्त्रणको भएको बताइएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि तिब्बतको पानीमाथि चीनको नियन्त्रणको प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइयो भने, यसले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता, तर विश्वव्यापी जल, वातावरण र शक्ति सन्तुलनमा पनि दूरगामी असर पुर्‍याउनेछ।