चार दशकभन्दा बढीको अवधिमा तेस्रोपटक मात्र, चीनले हालै दुर्लभ शहरी कार्य सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो। यो सम्मेलन तीव्र आर्थिक मन्दी, शहरी-ग्रामीण असमानता बढ्दै गएका र राजनीतिक दबाब झनै तीव्र हुँदै गएको संवेदनशील घडीमा सम्पन्न भएको हो।

बेइजिङमा सम्पन्न सम्मेलनमा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। यो सम्मेलनले सुस्त आर्थिक वृद्धि र बढ्दो जनअसन्तोषबीच चीनले शहरी शासनलाई थप स्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

पछिल्लोपटक यस्तो सम्मेलन सन् २०१५ मा भएको थियो। अहिले आर्थिक मन्दी गहिरिँदै गएको, शासनप्रति विश्वास घट्दै गएको र सामाजिक असन्तोष चुलिँदै गएको अवस्थामा सन् २०२५ मा यो सम्मेलन पुनः आयोजना गर्नुले सरकारको प्राथमिकतामा शहरी नीतिको स्थान झनै महत्वपूर्ण बनेको देखिन्छ। अब शहरी नीति केवल आर्थिक योजनाको साधन मात्र होइन, राजनीतिक नियन्त्रण र सामाजिक स्थायित्वको रणनीतिक उपकरणका रूपमा पनि प्रयोग गरिँदैछ।

कोभिडपछिको समयमा चीनको अर्थतन्त्र विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा बढी प्रभावित भएको छ। युवा बेरोजगारी, मुद्रास्फीतिको दबाब र अचल सम्पत्ति क्षेत्रको सुस्तीले एक समय राष्ट्रिय विकासको इन्जिन ठानिएका शहरहरूलाई झस्काइरहेका छन्।

ऋणमा डुबेका र नियामक कारबाही भोगिरहेका विकास कम्पनीहरूको कारण अधुरा परियोजनाले शहरहरू भरिएका छन्, जसले उपभोक्ताको विश्वास कमजोर पारेको छ। चीनको मध्यम वर्ग, जो विगतमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका मुख्य लाभार्थी थिए, अब बेरोजगारी, सम्पत्तिको मूल्य ह्रास र घट्दो क्रयशक्तिको चपेटामा छन्।

२०२४ मा शहरी युवाहरूमा बेरोजगारी दर २० प्रतिशत नाघेको छ। यो दर यति संवेदनशील छ कि २०२३ को मध्यदेखि सरकारले बेरोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रकाशन नै रोकिदिएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा सम्पन्न शहरी कार्य सम्मेलनले केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण पुनःस्थापित गर्न, जनविश्वास बटुल्न र दीर्घकालीन शहरी विकास रणनीति निर्माण गर्न गरिएको रणनीतिक पहल जस्तो देखिन्छ।

सम्मेलनको आधिकारिक वक्तव्यमा आर्थिक योजना, वातावरणीय दिगोपन र आवास सुधारजस्ता विषयहरूमा जोड दिइए पनि, गहिराइमा यसको राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।

चीनका विशाल शहरी क्षेत्रहरू, विशेषगरी जहाँ लाखौँ आन्तरिक आप्रवासी र अस्थिर युवा जनसंख्या बसोबास गर्छन्, स्थायित्वका लागि निर्णायक बन्दै गएका छन्। चिनियाँ इतिहासमा शहरहरू सधैँ समृद्धिको स्रोत र असन्तोषको केन्द्र दुवै बनेका छन्, चाहे त्यो सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायर प्रदर्शन होस् वा हालका कोभिड-सम्बन्धी विरोध।

नेतृत्वलाई थाहा छ, यदि शहरी क्षेत्रमा आर्थिक समस्या दीर्घकालीन भयो भने त्यो केवल उत्पादनमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संरचनामा असर पार्न सक्छ। यो सम्मेलन भ्रष्टाचारविरोधी अभियानपछि आएको छ, जसमा विशेषगरी शहरी योजना र पूर्वाधार विभागका अधिकारीहरूलाई लक्षित गरिएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार, उक्त अभियान भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र नभई असहमति दबाउन र पार्टीभित्रको वफादारी कायम राख्नसमेत लक्षित थियो।

त्यसैले यो सम्मेलन केवल नीतिगत योजनाको बैठक मात्र होइन, स्थानीय कार्यकर्तालाई केन्द्रका प्राथमिकता र नियन्त्रण सम्झाउने राजनीतिक औजार पनि हो।

सम्मेलनमा शहरी विकासको पारम्परिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन संकेत गरिएको छ। अब विशाल मेगासिटी र ठूला पूर्वाधार निर्माणभन्दा ‘जनकेन्द्रित’ विकासमा जोड दिइएको छ, राष्ट्रपति सी जिनपिङको पछिल्ला भाषणहरूमा बारम्बार दोहोरिने उक्त अवधारणा जनताको आवश्यकता र सेवा केन्द्रित विकासतर्फको परिवर्तनको संकेत हो। तर, आलोचकहरूका अनुसार नाराभन्दा व्यवहार फरक छ। ‘हुकुउ’ प्रणालीले अझै पनि आन्तरिक आप्रवासीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गरिरहेको छ। ‘शहरी-ग्रामीण एकीकरण’को कुरा गरिए पनि स्रोत पुनर्वितरण, आर्थिक क्षमताविहीन स्थानीय सरकारहरू र नीतिको कार्यान्वयनबारे अस्पष्टता कायमै छ।

सरकारले सम्पत्ति क्षेत्रमाथिको निर्भरता घटाउने दाबी गरे पनि चीनको GDP को २५-३० प्रतिशत हिस्सा अझै सम्पत्तिमा आधारित छ। घरको मूल्य घट्दा परिवारको सम्पत्तिमा असर परिरहेको छ, निर्माण सुस्त हुँदा रोजगारी गुमेको छ र स्थानीय सरकारको राजस्व घटेको छ, जुन प्रायः जग्गा बिक्रीमा निर्भर छ।

सम्मेलनमा निष्क्रिय सम्पत्ति स्टकलाई कसरी उपयोग गर्ने, डिफल्ट रोक्ने उपाय, वा ऋणी विकासकर्ताहरूको समस्याबारे ठोस योजना सार्वजनिक गरिएको छैन। किफायती आवासको विस्तारमा जोड दिइएको भए पनि विगतका प्रयासहरू गुणस्तर, सेवा पहुँच र ढिलाइको कारण असफल भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। अब प्रश्न उठेको छ, के केन्द्रीय सरकारले अवाञ्छित असर नगरी वास्तविक आवास रणनीति लागू गर्न सक्ला?

सम्मेलनपछिका वक्तव्यहरूले वैज्ञानिक योजना, हरित विकास र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिएका छन्। तर विगतका ‘स्मार्ट सिटी’ वा ‘इको-सिटी’ परियोजनाहरूमा चीनको अनुभव खासै सफल देखिएको छैन। योजनाहरू माथिबाट थोपारिएका, स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको, र आर्थिक यथार्थसँग असम्झौता भएका कारण धेरै योजना असफल भएका छन्। बेइजिङको बढ्दो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण स्थानीय अधिकारीहरूमा प्रयोगशीलता र वित्तीय लचिलोपनको कमी छ, जसले सुधारको सम्भावनामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। जोखिम यो हो कि सुधारको नाममा पुरानै मोडेल, घरजग्गा, पूर्वाधार निर्माण, र राज्य-नेतृत्वको लगानीमा निर्भरता दोहोरिन सक्छ।

राष्ट्रिय शहरी कार्य सम्मेलनको आयोजना स्वयं चीनको नेतृत्वभित्र आर्थिक र सामाजिक संकटप्रति बढ्दो चिन्ताको संकेत हो। एक समय औद्योगिक उत्पादन र निर्यातलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अब शहरी व्यवस्थापन र स्थायित्वप्रति केन्द्रित बन्दै गएको छ। तर, सम्मेलनबाट ठूला नीतिगत घोषणा वा साहसी सुधारहरू आउन नसक्नुले बेइजिङ स्वयं संक्रमण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको देखिन्छ।

स्थानीय सरकारहरू वित्तीय संकटमा छन्, युवा पुस्ता निराश छन्, विकासका परम्परागत इन्जिनहरू फितलो बन्दै गएका छन्, यस्ता अवस्थामा शहरी स्थिरता अब केवल शासनको विषय रहेन, यो राष्ट्रकै अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती बनेको छ। चीनले जब आर्थिक अनिश्चितता र परिवर्तनशील भूराजनीतिक अवस्था पार गर्दै महामारीपछिको बाटो तय गर्दैछ, त्यसका शहरहरू अब केवल विकासको सूचक मात्र होइन, राष्ट्रिय महत्वाकांक्षाको युद्धभूमि बन्न थालेका छन्।