चीनले आफ्नो यार्लुङ जाङ्बो नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ, जसको अनुमानित लागत १७० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। बेइजिङले यस परियोजनालाई “शताब्दीको योजना” भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि र हरित विकासको उदाहरणका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। तर यसको असर चीनको सीमाभन्दा बाहिर रहेका देशहरूका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

यो परियोजनाको असर हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदीहरूमाथि निर्भर रहेका देशहरू—नेपाल, भुटान र बंगलादेश—मा विशेष रूपमा पर्नेछ। यार्लुङ जाङ्बो नदी, जुन भारत हुँदै अन्ततः ब्रह्मपुत्र नदीका रूपमा बग्दछ, केवल एक प्राकृतिक चमत्कार मात्र होइन, दक्षिण एसियाका करोडौं मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित जीवनरेखा हो।

बंगलादेश, जुन पहिले नै जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकहरूमध्ये एक हो, कृषि, माछापालन र खानेपानीका लागि ब्रह्मपुत्र नदीको स्थायी प्रवाहमा निर्भर छ। यार्लुङ जाङ्बोको माथिल्लो भागमा चीनद्वारा प्रस्तावित ठूलो बाँधले बाढीको मौसममा पानीको प्रवाह घटाउने खतरा उत्पन्न गर्छ, जसले १७ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। साथै, समुद्री सतहको वृद्धिसँगै नुनिलो पानीको भूमिमा प्रवेश बढिरहेको अवस्थामा, नदी प्रवाहमा हुने कुनै पनि कृत्रिम हस्तक्षेपले बंगलादेशको कृषि प्रणाली र पानी आपूर्तिमा विनाशकारी असर पार्न सक्छ।

हिमाली राष्ट्र भुटानले भारतसँगको सहकार्यमा जलविद्युतमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्दै आएको छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब ३० प्रतिशत र निर्यात आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जलविद्युतबाट आउने आयले ओगटेको छ। तर यार्लुङ जाङ्बो बाँधले तिब्बतबाट बहने नदीहरूको प्रवाह परिवर्तन गरेमा, भुटानको जलविद्युत योजनाहरू नै संकटमा पर्न सक्छन्। साथै, भूगर्भीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण हुने बाँधले भूकम्प वा पहिरोको सम्भावना बढाउनेछ, जसको असर भुटानको नदी उपत्यकामा विनाशकारी हुनसक्छ।

नेपाल, जसले आफ्ना नदीहरूको सदुपयोग गरी जलविद्युतको माध्यमबाट दिगो विकासको सपना देखिरहेको छ, यस्ता परियोजनाहरूका कारण थप संकटमा पर्न सक्छ। माथिल्लो प्रवाहबाट पानीको आपूर्ति घटेमा, नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित भएको देशमा, पानीको अभावले ग्रामीण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्नेछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपालले भारत र चीन—दुवै जलविद्युत महाशक्तिहरूको बीचमा असहज भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ।

धेरै आलोचकहरूको मतमा, चीनको बाँध योजना केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय होइन, बरु दक्षिण एसियामा पानीको स्रोत नियन्त्रण गरेर रणनीतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास हो। भारत–पाकिस्तानबीचको सिन्धु जल सन्धि वा भारत–बंगलादेशबीचको गंगा सम्झौता जस्ता बाध्यकारी जल सन्धिहरूको अभावमा, चीनका यस्ता एकपक्षीय कदमहरूले छिमेकीहरूलाई थप कमजोर बनाउँछन्। चीनले सामान्यतः पहिला बाँध निर्माण गर्ने, त्यसपछि असरबारे छलफल गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। यसले पारदर्शिताको अभाव सृजना गर्दै नेपाल, भुटान र बंगलादेशलाई नीतिगत रूपमा असुरक्षित बनाएको छ।

तिब्बती पठार, जसलाई प्रायः “तेस्रो ध्रुव” पनि भनिन्छ, आर्कटिक र अन्टार्कटिकपछि विश्वकै ठूलो ताजा पानीको भण्डार हो। यहीँबाट निस्कने नदीहरूले लगभग २ अर्ब मानिसहरूलाई जीवन दिने काम गर्छन्। तर यस्ता विशाल बाँधहरूले नदी प्रवाह र तलछटको गतिलाई अवरुद्ध गर्छन्, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जमिनको उर्वरता घटाउने, माटोको क्षयीकरण बढाउने, र रासायनिक मलमा निर्भरता बढाउने काम गर्छ। जैविक विविधतामा हानि पुग्नु यसको थप गम्भीर असर हो।

चीनले पहिले नै मेकोङ नदीमा ११ वटा बाँधहरू निर्माण गरिसकेको छ। लाओस, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड र भियतनामजस्ता देशहरूले यी परियोजनाबाट नदीको सतहमा गिरावट, माछा जन्य स्रोतको ह्रास, र कृषिमा गम्भीर असर भोग्नुपरेको छ। यस्ता अनुभवहरू यार्लुङ जाङ्बो बाँधका सम्भावित असरहरूको चेतावनी स्वरूप लिन सकिन्छ।

यो परियोजना केवल वातावरणीय वा आर्थिक मात्र नभई सुरक्षा दृष्टिले पनि संवेदनशील छ। चीनले यदि चाह्यो भने माथिल्लो बाँधहरूबाट पानीको प्रवाह रोक्ने वा अचानक बाढी ल्याउने रणनीतिक प्रयोग गर्न सक्छ। यो कुनै कल्पना मात्र होइन, सन् २००० मा यार्लुङ जाङ्बो नदीमै भएको आकस्मिक पानी छोडाइले भारतको अरुणाचल प्रदेशमा बाढी ल्याएर ३० जनाको मृत्यु गराएको थियो। यसले चेतावनी संयन्त्रको अभाव र पानीको हतियारिकरणको सम्भावनालाई उजागर गर्यो।

चीनको “शताब्दीको परियोजना” नवीकरणीय ऊर्जाको सफलताको उदाहरण नभई, क्षेत्रीय असन्तुलन, पारिस्थितिक संकट र भूराजनीतिक अस्थिरताको प्रतीक बन्ने खतरा छ। नेपाल, भुटान र बंगलादेशजस्ता मुलुकहरू, जो पहिले नै जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसँग जुधिरहेका छन्, यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउने सम्भावना छ।

जबसम्म बाध्यकारी जल सम्झौता, पारदर्शिता र क्षेत्रीय सहकार्यका संरचना बनाइँदैनन्, तबसम्म यार्लुङ जाङ्बो बाँधलाई “शताब्दीको परियोजना” होइन, दक्षिण एसियाको शताब्दी लामो संकटको आरम्भको रूपमा हेर्न सकिन्छ।