ताइवानसँग जापानको बढ्दो संलग्नताप्रति चीनको असन्तोष शान्त हुने कुनै संकेत देखिँदैन। पछिल्लो तनाव तब चुलियो जब जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षाप्रति टोकियोको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै टापुमा कुनै पनि आक्रमणले जापानको अस्तित्वलाई प्रत्यक्ष खतरा पर्ने चेतावनी दिइन्।

नोभेम्बर ७, २०२५ मा जापानको डाइटमा सम्बोधन गर्दै ताकाइचीले भनिन्, “ताइवानमाथिको आक्रमण जापानका लागि अस्तित्व–धम्कीपूर्ण अवस्था हुनेछ।” उनले एक यस्तो परिदृश्य प्रस्तुत गरिन् जहाँ ताइवान वरपर चीनले लगाउन सक्ने समुद्री नाकाबन्दीले अमेरिकी हस्तक्षेपलाई निम्त्याउन सक्छ, क्षेत्रीय युद्ध भड्किन सक्छ र जापानलाई “अस्तित्व संकट” को स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ।

जापानको २०१५ को सुरक्षा कानुनअनुसार, यस्तो “अस्तित्व–धम्कीपूर्ण अवस्था” ले आत्म–रक्षा बललाई (SDF) सामूहिक आत्म–रक्षामा संलग्न हुन अनुमति दिन्छ—जापानमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण नभए पनि। यही सिद्धान्त पछिल्ला वर्षमा जापानको सुरक्षा रणनीतिको मूल आधार बनेको छ।

बेइजिङको तिखो प्रतिक्रिया

चीनको प्रतिक्रिया पूर्वानुमानझैँ कठोर थियो। ओसाकास्थित चिनियाँ कन्सुल–जनरल सुए जियानले सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त उग्र भाषामा भने: “यदि तपाईंले त्यो फोहोरी घाँटी जहाँ राख्नु नहुने स्थानमा टाँस्नुभयो भने, त्यो तुरुन्तै काटिनेछ। तपाईं त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ?”

पोस्ट पछि मेटाइयो, तर सुएले अर्को आक्रामक टिप्पणी थपे: “केही मूर्ख जापानी राजनीतिज्ञहरू ‘ताइवान आकस्मिकता जापान आकस्मिकता’ भनेर बकिरहेका छन्। तिनीहरू साँच्चिकै मर्न चाहन्छन्।”

जापान–ताइवान सम्पर्कबारे चीनको असन्तोष

यो कूटनीतिक विवाद अक्टोबर ३१, २०२५ मा सियोलमा भएको एपेक शिखर बैठकको छेउमा जापानले ताइवानी प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेको उच्च–स्तरीय भेटपछि सुरु भएको हो। चीनले जापानमाथि एक–चीन सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भेटलाई “स्वरूप र प्रभाव दुवैतर्फबाट गम्भीर” भनेको थियो।

जापानले ताइवानका प्रतिनिधि लिन सिन–ईलाई “राष्ट्रपति कार्यालयका वरिष्ठ सल्लाहकार” का रूपमा उल्लेख गरेको र भेटका तस्बिर सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर चीन विशेष आक्रोशित देखें। भेटमा ताकाइचीले जापान–ताइवानबीच बढ्दो आर्थिक तथा विपद्–तयारी सहयोगको महत्व उठाउँदै ताइवानलाई “निकट साझेदार तथा मित्र” भन्दै सहकार्य विस्तारका लागि आह्वान गरिन्। लिनले पनि दुवै देशबीचका घनिष्ठ सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने आशा व्यक्त गरे।

ताइवान सुरक्षा र जापानको राष्ट्रिय अस्तित्व

हालका वर्षहरूमा जापानले आफ्नो सुरक्षा दृष्टिकोण पुनः परिभाषित गर्दै ताइवानको सुरक्षालाई जापानकै राष्ट्रिय अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै आएको छ। २०२२ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई “सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती” का रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कठोर रक्षात्मक धारणा राख्न परिचित ताकाइचीले चीनको उदयलाई “जापानको सुरक्षा हितप्रति प्रत्यक्ष खतरा” भन्दै आक्रामक चेतावनी दिँदै आएकी छिन्।

जापानले रक्षा खर्च बढाउनुका साथै अमेरिका र फिलिपिन्ससँग सहकार्य विस्तार गरेको छ, र क्वाडमार्फत क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ पारिरहेको छ—सबै चीनको बिस्तारवादी नीतिको सामना गर्न लक्ष्यित। चीनले भने जापानलाई निरन्तर “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” गरेको आरोप लगाउँदै “द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक जग नबिगार्न” चेतावनी दिँदै आएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले ताइवान प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटलाई “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्दै ताइवानका स्वतन्त्रता समर्थक पक्षलाई “गम्भीर गलत सन्देश” दिएको आरोप लगाएको छ।

चीनको मिश्रित ताइवान नीति

अक्टोबर २९, २०२५ मा चीनको ताइवान मामिला कार्यालयका प्रवक्ता पेङ क्विङ’एनले शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनको लक्ष्य दोहोर्‍याए। तर उनले भने: “हामी बल प्रयोग त्याग्दैनौँ, आवश्यक परे सबै विकल्प सुरक्षित रहन्छ।”

यो वक्तव्य चीनका राज्य–माध्यमहरूमा केही समयअघि प्रकाशित भएका “बेइजिङको नियन्त्रण आएपछि ताइवानले सौम्य शासन पाउँछ” भन्ने दाबीहरूसँग पूर्णतया विपरीत देखिन्छ। यी विरोधाभासहरूले चीनको अभिप्राय र विश्वसनीयताबारे क्षेत्रीय आशंकालाई अझ गहिरो बनाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

यसैबीच, ताइवान इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा संरचनाको केन्द्रभूत तत्वका रूपमा उभिँदै गएको छ। अमेरिकी कोषाध्यक्ष स्कट बेसेन्ट र प्रधानमन्त्री ताकाइचीसँग ताइवानका प्रतिनिधि लिनको पछिल्ला भेटघाटले त्रिपक्षीय समन्वय बलियो हुँदै गएको संकेत दिएको छ।

चीन–जापान कूटनीतिक तनावको पुनः उभार

ताइवान सम्पर्कमाथि चीनको विरोध ताकाइचीले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गरेको प्रत्यक्ष भेटको भोलिपल्ट आएको हो—पदभार ग्रहणपछि उनीहरूको पहिलो भेट। सीले “ठूलो तस्वीरमा ध्यान दिनु” र मतभेदहरूलाई “व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न” आग्रह गरे पनि, यो विवादले दुई देशबीचको नाजुक विश्वासलाई पुनः तनावपूर्ण बनाएको छ।

यसैबीच, अन्य कूटनीतिक सम्पर्कहरू पनि तनावपूर्ण रहे। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले फोन वार्तामा जापानका समकक्षीलाई ताइवान प्रश्न “द्विपक्षीय सम्बन्धको मूल मुद्दा” भएको बताए। नोभेम्बर १ मा क्वालालम्पुरमा आयोजित आसियान रक्षा मन्त्रीहरूको बैठकको छेउमा चिनियाँ र जापानी रक्षा मन्त्रीबीच भएको भेटमा पनि जापानले दक्षिण चीन सागरमा चीनका गतिविधिबारे “गम्भीर चिन्ता” व्यक्त गर्‍यो।

पूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन

ताकाइचीको नेतृत्वमा जापान चीनको विस्तारवादविरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिएकोछ। उनले पदभार ग्रहण गर्नु अघि नै ताइपेई र टोकियोमा ताइवानी उच्च अधिकारीहरूसँग गरेका भेटघाट चीनको कडा आलोचनाको विषय बनेका थिए। जापानको कठोर सुरक्षा नीतिले पूर्वी एसियाको शक्ति सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गरिरहेको छ। टोकियोले ताइवानको सुरक्षालाई अब जापानकै सुरक्षा मान्न थालेको धारणा अमेरिकाले पनि खुलेर समर्थन गरेको छ, र अन्य क्षेत्रीय साझेदारहरूले पनि यही दृष्टिकोण प्रतिध्वनित गर्न थालेका छन्।

चीनको विश्व–व्यापी प्रभाव र विश्वसनीयताको चुनौती

पूर्वी एसियाभन्दा बाहिर, चीनले GSI, GDI र BRI जस्ता पहलमार्फत विश्व–व्यवस्थालाई पुनः आकार दिन खोजिरहेको छ। तर अष्ट्रेलिया, लिथुआनिया, फिलिपिन्सदेखि लिएर श्रीलंकासम्म उसले अपनाएको दबाबमूलक आर्थिक कूटनीतिले बेइजिङको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

दुर्लभ पृथ्वी स्रोतमा एकाधिकार, आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभुत्व, र आलोचक राष्ट्रहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवहारले चीनले आफूलाई जिम्मेवार शक्तिभन्दा पनि दबाबकारी शक्ति भनेर प्रमाणित गरिरहेको देखिन्छ।

यस्तो व्यवहारका कारण अनेकौँ देशहरू, जो विगतमा तटस्थ रहँदै आएका थिए, अब वाशिङटन र टोकियोकै नजिक जाँदैछन्। विशेषगरी जापान र ताइवानप्रतिको चीनको उग्र धम्कीपूर्ण भाषाले चीनलाई क्षेत्रीय रूपमा अझै एक्लिन सक्ने जोखिम बढाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।