चीनमा नागरिकमाथि हुने अनलाइन निगरानी र असहमतिमाथिको दमन झनै कडा हुँदै गएको छ। अब सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि विचार व्यक्त गर्नु अघि प्रयोगकर्ताले आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाउनुपर्ने र प्रमाणित योग्यताहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई बेइजिङ सरकारले डिजिटल अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण कडा पार्ने र असहमतिलाई कुल्चने “चलाख र भ्रामक कदम” भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसअघि गुमनामता र ‘नन–ट्रेसिबिलिटी’ का कारण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण थियो।

साइबरस्पेस आईडी प्रणाली सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू कानुनी रूपमा आफ्नै पहिचान खुलाउने बाध्यतामा परेका छन्। ‘अनलाइन आईडी’ वा ‘इन्टरनेट कार्ड’ भनेर चिनिने यो प्रणाली १५ जुलाई २०२५ देखि लागू भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले प्रयोगकर्ताको वास्तविक जानकारी गोप्य रहने र साइबर अपराधबाट सुरक्षा हुने दाबी गरे पनि, यो प्रणालीले कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई अनलाइन सामग्री सजिलै निगरानी र त्यसका सिर्जनाकर्तालाई ट्रेस गर्न सक्षम बनाइदिन्छ।

अनलाइन खातामा लगइन वा नयाँ खाता खोल्नु अघि अनुहार पहिचान (फेस स्क्यान) मार्फत आईडी उत्पन्न हुनेछ। WeChat, Weibo, Bilibili, Douyin लगायत सबै प्रमुख प्लेटफर्महरूले कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न अघि यी विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। “चीनमा बेनामी ब्राउजिङको अन्तिम अध्याय यहीँ टुङ्गिएको छ। इन्टरनेट अब स्वतन्त्रताको स्थान होइन, एक प्रकारको ‘प्यानोप्टिकन’ बनेको छ, जहाँ प्रत्येक क्लिक ट्रेस गर्न सकिन्छ,” ह्युमन राइट्स वाच (HRW) की वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता माया वाङले भनिन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून र वित्तसम्बन्धी सामग्री साझा गर्ने प्रभावकारहरूले अब आफ्नो डिग्री, प्रमाणपत्र वा व्यावसायिक प्रमाण प्रस्तुत गरी सरकारले जारी गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यस निर्णयविरुद्ध चिनियाँ प्रयोगकर्ताले #NoDegreeNoDiscussion जस्ता ह्यासट्यागमार्फत विरोध जनाए, जुन Weibo मा सेन्सर हुनुअघि नै व्यापक बनेका थिए। आलोचकहरू भन्छन्—यो नियमन “गुणस्तरको सुरक्षाभन्दा बढी राज्य नियन्त्रणको उपकरण” हुन सक्छ।

कानुनी विज्ञ माथिल्डे वर्माइनका अनुसार, नयाँ नियमनले विविध आवाजहरू थिच्न सक्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन्छ। “योग्यताको नाममा कडा मापदण्ड लगाइएपछि स्वतन्त्र वा असहमति धारणा व्यक्त गर्नेहरू दमनको लक्ष्य बन्न सक्छन्। यसले सरकारी लाइनलाई चुनौती दिने बहसहरू सीमित गर्छ, र सार्वजनिक विमर्शको दायरा साँघुरो पार्छ,” वर्माइनले भनिन्।

जर्मन थिङ्कट्याङ्क MERICS की कार्यक्रम प्रमुख काटजा ड्रिनहाउसेन भन्छिन्—अनलाइन आईडी बेइजिङको अनलाइन गतिविधिमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा हो। “बेइजिङको प्रमुख चिन्ता अनलाइन छलफल अफलाइन प्रतिरोधमा रूपान्तरण नहोस् भन्ने हो। त्यसैले डिजिटल गतिशीलता र व्यक्तिगत व्यवहार ट्र्याकिङ लामो समयदेखि प्राथमिक एजेन्डा हो,” उनले भनिन्।

यसअघि चिनियाँ युवाहरूले VPN प्रयोग गरेर निगरानी र कारबाहीबाट जोगिँदै आलोचनात्मक विचार व्यक्त गर्थे। तर नयाँ प्रणाली लागू भएपछि VPN उपयोग पनि व्यावहारिक रूपमा निरर्थक बन्नेछ, किनकि कुनै पनि सामग्री पोस्ट गर्नेबित्तिकै प्रयोगकर्ताको पहिचान सरकारसँग स्वतः साझा हुनेछ। “पहिले वेब एउटा मास्क जस्तै थियो। अब त्यो सकियो, हामी सबै अनलाइन नाङ्गा छौँ,” Weibo मा एक प्रयोगकर्ताले लेखे—तर त्यो पोस्ट चाँडै मेटाइयो।

लन्डनस्थित मोबाइल इकोसिस्टम फोरम (MEF) का कार्यक्रम निर्देशक टिम ग्रीन भन्छन्—अनलाइन आईडीले गुमनामता समाप्त गर्दै चीनलाई “डिजिटल डिस्टोपिया” तर्फ धकेल्न सक्छ। “यदि सबै अनलाइन खाता एउटै आईडीसँग बाँधियो भने, एउटा प्लेटफर्मबाट ब्लक गरिएका प्रयोगकर्तालाई सरकार पूर्ण रूपमा इन्टरनेटबाटै काटिदिन सक्छ,” उनी भन्छन्।

यस प्रणालीलाई “चाल” ठान्दै, सिंघुआ विश्वविद्यालयका कानून प्राध्यापक लाओ दुन्यानले यसलाई “हरेक व्यक्तिको अनलाइन गतिविधिमा स्थायी निगरानी उपकरण जडान गर्ने प्रक्रिया” भने। उनको पोस्ट एक घण्टाभित्रै हटाइयो र खाता ब्लक गरियो। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता सियाओ कियाङ भन्छन्—“यो राज्य–नेतृत्वमा बनेको एकीकृत पहिचान संरचना हो, जसले प्रयोगकर्ता कहाँ छन्, के गर्छन्, के लेख्छन्—सबै वास्तविक समयमा निगरानी र ब्लक गर्न सक्छ। यसको लक्ष्य सिर्फ निगरानी होइन—डिजिटल अधिनायकवादको पूर्वाधार निर्माण हो।”