नेपालको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जितलाई चीनले औपचारिक रूपमा स्वागत गरे पनि भित्री रूपमा यो परिणाम बेइजिङका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ। काठमाडौंमा चीनका सबैभन्दा नजिकका राजनीतिक साझेदार मानिँदै आएका कम्युनिस्ट दलहरूको प्रभाव कमजोर हुनुका साथै राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिएको छ, जसले हिमाली राष्ट्र नेपालमा चीनको भावी प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ।

स्थिति अझ नाटकीय तब बन्यो जब ३५ वर्षीय र्‍यापर तथा पूर्व काठमाडौं मेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाले झापा-५ मा ७४ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो अन्तरले पराजित गर्‍यो। यो क्षेत्र ओलीको ‘सुरक्षित क्षेत्र’ मानिन्थ्यो। यस जितले शाहलाई नेपालको भावी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्‍यो।

नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट दलहरूलाई एकताबद्ध गराउने प्रयासमा वर्षौँदेखि सक्रिय रहेको चीनका लागि यो परिणाम ठूलो धक्का हो। बेइजिङले ‘वाम एकता’मार्फत स्थिर र चीनमैत्री सरकार बनाउने रणनीति बनाएको थियो। तर, मतदाताहरू विशेषगरी युवा पुस्ताले त्यो सूत्रलाई अस्वीकार गरिदिए।

कम्युनिस्ट दलहरू साना शक्तिमा सीमित भएसँगै चीनले पहिलेझैँ राजनीतिक प्राथमिकता पाउने सम्भावना कम भएको विज्ञहरू बताउँछन्। वास्तवमा चीनको प्रभाव घट्दै गएको संकेत गत वर्षको सेप्टेम्बरमै देखिएको थियो, जब व्यापक आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसयता २०२५ सेप्टेम्बरको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा नेपाल प्रतीक्षामा थियो। सेप्टेम्बर ८-९ को ‘जेनजी आन्दोलन’मा कम्तीमा ७७ जनाको ज्यान गएको थियो भने संसद् र सरकारी भवनहरूमा आगजनी गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा आलोचना खेप्नुपर्‍यो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पटक-पटक ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि ती आश्वासनले बेइजिङलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउन सकेनन्।

हालैका महिनाहरूमा चीनले नेपालमा औपचारिक तथा अर्धऔपचारिक टोलीहरू पठाएर बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेको थियो। काठमाडौंसित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार यी भ्रमणहरूले राजनीतिक अनिश्चितता र नयाँ नेतृत्वको दिशा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे चीनको चिन्ता झल्काउँछन्।

सेप्टेम्बरमा ओलीको पतन चीनका लागि अर्को राजनीतिक धक्का थियो। ओलीलाई चीनपक्षीय नेताका रूपमा हेरिन्थ्यो। उनले २०१५-१६, २०१८-२०२१ र २०२४-२५ गरी तीन कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल-चीन सम्बन्ध निकै नजिकिएको थियो। दुवै देशबीच ऊर्जा, यातायात र कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा सहकार्यका लागि विभिन्न सम्झौता भएका थिए।

कम्युनिस्ट नेतृत्वबाट टाढिँदै गएको अवस्थाले चीनलाई असहज बनाएको छ। चीन सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि संयमित र कूटनीतिक देखिएको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले नेपाललाई चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिँदै दुई देशलाई ‘परम्परागत मैत्रीपूर्ण छिमेकी’ बताइन् र सहकार्य निरन्तर रहने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो दशकमा चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। विशेषगरी ओली चीनतर्फ झुकेका नेता मानिन्थे। उनले गत वर्ष अगस्ट-सेप्टेम्बरमा बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए। चीनले नेपाललाई आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ तथा हिमाली क्षेत्र पहुँचका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मान्दै आएको छ। तर, वर्षौंको छलफलपछि पनि बीआरआईअन्तर्गतका धेरै परियोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

चीनले नेपाललाई तिब्बती गतिविधि नियन्त्रणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण ठान्छ। नेपालमा रहेका २० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीहरू बेइजिङको दबाबका कारण कागजातविहीन अवस्थामै छन्। रास्वपाले अझै स्पष्ट परराष्ट्र नीति सार्वजनिक नगरे पनि शाहका अभिव्यक्ति र पार्टीको अभियानले कुनै एक शक्तितर्फ नझुक्ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

रास्वपाको बढ्दो प्रभावलाई स्वीकार्दै चीनले आफ्नो रणनीति समायोजन गर्न थालेको छ। चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले हालै रास्वपा नेतृत्वसँग संस्थागत संवाद गर्न इच्छुक रहेको संकेत दिएका छन्। उनले सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्नेभन्दा पनि आपसी सम्पर्क कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिएको बताए। यी अभिव्यक्तिहरू चीनको दीर्घकालीन आर्थिक कूटनीतिसँग मेल खान्छन्, जसले विदेशमा आफ्ना रणनीतिक र आर्थिक हित जोगाउन केन्द्रित हुन्छ। अध्ययनहरूका अनुसार चीनले प्रायः बलियो स्थितिबाट वार्ता गर्दै पारस्परिक सर्तहरू अघि सार्ने गरेको छ।

यस्तो शक्ति असन्तुलनले वार्तामा नेपाललाई कमजोर बनाउने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। बीआरआई परियोजनाहरूमा चीनले विभिन्न पहलहरू जोड्दै काठमाडौँमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको उदाहरणहरू छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसैको उदाहरण हो। सुरुमा यो परियोजनालाई नेपाल-चीन सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण भन्दै उच्च तहबाट आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि यसलाई बीआरआईअन्तर्गत समावेश गरियो। गत वर्ष विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा पूर्वमन्त्री, कर्मचारी र एक चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ नेतृत्वले ‘एक चीन नीति’लाई निरन्तरता दिँदै तिब्बत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कायम राख्नेछ। तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले अब बेइजिङलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेछ, अब राजनीतिक दबाब, अपारदर्शी आर्थिक सम्झौता वा आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने छैन।

नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनले जनताको बढ्दो चेतनालाई झल्काउँछ, जहाँ विदेशी साझेदारीले देशको स्वतन्त्रता, संस्थागत सुदृढता र लोकतान्त्रिक निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौंबाट सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ, नेपाल सहकार्यका लागि खुला छ, तर कुनै पनि बाह्य शक्तिले यसको कमजोरीको फाइदा उठाउने वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास अब सह्य हुने छैन।