संविधानबमोजिम संघीय संरचनामा स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा ५ सय ६५ वटा स्थानीय सरकार बनाउने टुंगो लागेको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचनाको जिम्मा पाएको आयोगले एक जिल्लामा १३ गाउँपालिका, नगरपालिका नबढ्ने गरी संख्या किटान गरेको हो ।
जिल्ला नटुक््रयाई भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको नाम तोक्ने अधिकार स्थानीयलाई नै दिइएको छ ।
हिमाली भूभागमा १५ हजार जनसंख्या आधार मानी गाउँपालिका र २० हजार जनसंख्या रहेको क्षेत्रलाई नगरपालिका तोकिएको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, विज्ञसहितका सरोकारवालासँग एक महिना गरिएको परामर्शपछि संख्या निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
तराईका जिल्लामध्ये मोरङ र रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै १३÷१३ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका हुनेछन् । हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, रसुवामा सबैभन्दा कम ३÷३ वटा गाउँपालिका हुनेछन् ।
हिमाल, पहाड, भित्री मधेस, तराईलाई छुट्टाछुट्टै जनसंख्या आधारमा मापदण्ड बनाइएको छ । यसअनुसार पहाडमा २५ हजार जनसंख्यालाई गाउँपालिका र ३५ हजार जनसंख्या मिलाएर नगरपालिका हुनेछन् । त्यसै गरी, तराईमा ५० हजार जनसंख्याको गाउँपालिका र ७५ हजार जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा नगरपालिका बनाउने गरी मापदण्ड तोकिएको छ । उपमहानगरका लागि १ लाख ५० हजार जनसंख्या चाहिनेछ । ३ लाख जनसंख्या मिलाएर महानगरपालिका हुनेछन् । पहाडी भूभागको भित्री मधेस, समथर भूभागमा अवस्थित भित्री मधेसलाई फरकफरक मापदण्ड बनाइएको छ ।
हिमाली जिल्लामा ९ वटासम्म गाउँपालिका, नगरपालिका रहनेछन् । पहाडी जिल्लामा १२ वटासम्म गाउँपालिका, १४ वटासम्म नगरपालिका र तराईमा १५ वटासम्म गाउँपालिका १८ वटासम्म नगरपालिका रहने आयोगको मापदण्ड छ ।
आयोगले पुनःसंरचना प्रक्रियालाई निश्चित सूचक र मापदण्डका आधारमा देशैभरि एकरुपताका साथ संख्या तोकेको प्रवक्ता हरि पौडेलले बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा रहेको प्राविधिक समितिले नामांकनसहित अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।’ आयोगले जिल्लालाई दिएको मापदण्डमा प्रत्येक जिल्लामा रहने एकाइ संख्या हो । प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा आयोगलाई सघाउन ‘प्राविधिक समिति’ गठन गरिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको नाम स्थानीय बासिन्दाको छलफलमा जिल्लाले सिफारिस गरी पठाउनेछ । नामबारे विवाद भए जिल्लाले विकल्प पठाउने र आयोगले टुंगो लगाउने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
हिमालमा ९ वटासम्म वडा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिका हुनेछन् । पहाडमा १२ वटासम्म, तराईमा १५ वटासम्म वडा रहेका गाउँपालिका हुनेछन् । पहाडका नगरपालिकामा १४ वटा वडा, तराईमा १८ वटासम्म वडा संख्या रहनेछन् । त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकामा २७ वटा वडा, महानगरपालिकामा ३५ वटा वडा हुनेछन् । वडामा रहने एकाइमा पुग्न लाग्ने समय, स्थानीयको सहज पहुँच हेरेर सेवाकेन्द्र निर्धारण गरिनेछ ।
यो मापदण्डअनुसार अहिले कायम नगरपालिका संख्या घट्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका संख्या भने बढ्न सक्छ । सामान्यतया नगरपालिका गाभेर उपमहानगरपालिका बनाउने योजना रहेको आयोगले जनाएको छ । काभ्रेमा दुई–तीनवटा नगरपालिका गाभिएर (धुलिखेल, पनौती, बनेपा नपा) उपमहानगरपालिका बन्ने सम्भावना छ । भरतपुर, रुपन्देही, पोखरा महानगरपालिका बन्ने सम्भावना देखिएको आयोगको बताएको छ । नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्डबमोजिम न्यूनतम जनसंख्या नभएकाले काठमाडौं र भक्तपुरमा स्थानीय तहको संख्या समायोजन गरिएको छ ।
जनसंख्या–भूगोलका आधारमा धेरै ठूला क्षेत्रफल र साना क्षेत्रफल ओगटेका विशेष जिल्लालाई अपवाद मानी छुट्टै मापदण्ड तयार पारिएको छ । कम्तीमा जिल्ला सदरमुकाम रहने स्थान नगरपालिका बनाउने आयोगको योजना छ । हाल २ सय १७ नगरपालिका, ३ हजार १ सय ५७ गाविस छन्।
