Author: admin

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कैलालीको टीकापुरलाई रुवाण्डा बनाउने केही मधेसवादी नेताहरुको प्रयासलाई स्थानीय जनताले असफल पारेको भन्दै त्यहिँ पुगेर धन्यवाद दिएका छन् । कैलालीको अत्तरियामा आयोजित एमालेको वृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने- टीकापुरमा जातीय नरसंहार मच्चाउने केही बाहिरी तत्वको प्रयास यहाँ जनताले विफल बनाउनुभएकोमा धन्यवाद छ । ती तत्वहरु फेरि पनि थारु र पहाडेबीच भिडन्त गराउन आउन सक्छन् होसियार बस्नुस् ।’ Continue reading “कैलाली पुगेर ओलीले भने- टीकापुरलाई रुवाण्डा बनाउने प्रयास असफल भयो”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको विभिन्न सामग्री खरिदपछि ढुवानी गर्ने कार्यमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा झुट्ठा बिल भर्पाई बनाई राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको पाइएको दलिलसहित तत्काल निलम्बन गर्न आयोगले आज सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । Continue reading “करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तलाई निलम्बन गर्न अख्तियारको सिफारिस”

साफ च्याम्पियनसिपको तयारीस्वरुप नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकास्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा पहिलो पल्ट अनिल गुरुङको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको नेपाल बङ्गलादेशसँग १–० शून्यले पराजित भयो । बङ्गलादेशका लागि १८ आँै मिनेटमा सखावत रोनीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । मध्यान्तरअघिसम्म १ गोलले पछाडि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा राम्रो खेल प्रदर्शन गरे पनि बङ्गलादेशको रक्षापङ्क्तिलाई पार गर्न सफल भएनन् । Continue reading “मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित”

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारसाग कुरा नमिलेपछि आन्दोलन सशक्त बनाउने र शीर्षनेताहरुले काठमाडौं छाड्ने निर्णय गरेको छ । तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको १२५ औं दिन बिहीबार बसेको मोर्चाको बैठकमा अहिलेसम्मको आन्दोलनको समीक्षा समेत भएको छ । तमलोपा कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको बैठकले सीमा नाकामा धर्नासहितको आन्दोलन यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । सबै जिल्लामा आमसभा, लाठी जुलुस प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने मधेसी मोर्चाको तयारी छ । Continue reading “आन्दोलन सशक्त बनाउन मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु काठमाडौं छाड्दै”

नृप रावल/कैलाली

सरकारले आन्दोलन मथ्थर पार्न प्रशासन र सुरक्षा प्रमुख केन्दबाटै पोष्ट्रिङ गरेको थरुहट सघर्ष समितीले आरोप लगाएको छ। थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ४ महिना लामो आन्दोलन दबाउन कैलालीमा केन्द्रबाटै उच्च निकायका प्रमुख पोष्ट्रिङ गरेको आरोप लगाएको हो। Continue reading “संविधान प्रचार गर्न आउनेलाई थरुहट संघर्ष समितिले गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने”

यस वर्षको एसएलसी परीक्षा आगामी चैत १८ गते सुरु हुने भएको छ । तराईमा जारी आन्दोलन र वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण यस वर्षको परीक्षा विगत वर्षभन्दा दुई साता ढिलो हुने भएको हो । यसअघि एसएलसी परीक्षा चैतको पहिलो साता सुरु हुन्थ्यो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले चैत्त १८ देखि २९ गतेसम्म एसएलसी परीक्षाको कार्यतालिका तय गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार यस वर्ष साधारणतर्फ पहिलो दिन १८ गते अंग्रेजी, १९ गते नेपाली, २१ गते गणित, २२ गते विज्ञान, २३ गते सामाजिक शिक्षा, २४ गते स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा, २५ गते ऐच्छिक प्रथम र २६ गते ऐच्छिक दोस्रो विषयको परीक्षा हुने छ । Continue reading “एसएलसी परीक्षा चैत १८ देखि”

पूर्वका थारु अगुवाहरुले थारुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्‍ने बताएका छन्। बिराटनगरको नगरपालिका भवनमा आयोजित थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको मेची महाकाली जनपरिचालन अभियानअन्तर्गत ६ जिल्लाका अगुवाहरुले एकजुट भएर नयाँ ढंगबाट आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। Continue reading “मेची-महाकाली अभियान बिराटनगरमा, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्‍ने”

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका एक नेता राजकुमार लेखीले मेची महाकाली जनपरिचालन अभियानमा सहभागी नहुने बताएका छन्। उनले आफूसँग सल्लाह नै नगरी कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै बहिस्कार गर्ने बताए।
थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष जो स्वंय समितिका संयोजक छन्। बैठकमा सभाका महामन्त्री र सदस्यहरु पनि सहभागी छन्। उनीहरु सहभागी भएको बैठकको निर्णय किन मान्नु हुन्न भन्ने प्रश्नमा लेखीले भने- संघर्ष समितिभित्र जोकोही होस्। कुनै पनि निर्णय गर्दा राजकुमार लेखीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। यो संघर्ष समितिमा मात्र होइन, थारु कल्याणकारिणी सभाभित्र पनि लागू हुन्छ। Continue reading “थारु सांसदहरु आन्दोलन होइन, मन्त्री खाने दाउँमा छन् : लेखी”

सीएन थारु
नयाँ संविधान जारी भए पछि यहाँ नयाँ खाले द्वन्द्व उत्पादन भएको सबैले महसुस गरे। नेपालको संविधान–२०७२ मा धारा ३०८, भाग ३४ र अनुसुची ९ रहेको देखिन्छ भने यस बारे निरन्तर वहस चलिरहेको पाइन्छ। संविधानको अन्तरवस्तु र यसले सिर्जना गर्न पुगेका लोकतान्त्रिक संयन्त्रले यहाँ लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने विषय परीक्षण होला नै तर यहाँ गोयवल्स शैलीमा शासकवर्गले संविधान संसारकै उत्कृष्ट रहेको प्रचारवाजी गर्न व्यस्त छन्। राष्ट्रिय मिडिया देखि देशको ढुकुटी यस्तै काममा खर्चिने गरेको देखिन्छ भने सत्ताधारी दलकाकार्यकर्ताहरु सुरक्षाको वहाना वनाई जनता माझ जान डराउने मात्र होईन वहसमा टिक्न सक्ने तयारीमा छैन। भाटगिरी अब चल्ने स्थिति नदेखे पछि एमाले, एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस जस्ता अनुदारवादी पार्टीहरु संविधान संशोधनको वहसमा उत्रेको छ। यदि संविधान उत्कृष्ट हुँदो हो त किन प्रमाणीकरण गरेको मसी सुक्न नपाउँदै संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको? यसको जवाफ ती अनुदारवादी दलका पदाधिकारीसँग छैन।

मधेसी तथा थारु आन्दोलनको करिब चार महिना समय त्यतिकै खेर गएको छैन। यसले जनतालाई संविधान–२०७२ ले सिमान्तीकरणमा परेका जनता लगायत नेपाली समाजको अन्तरविरोधलाई अझ घनिभूत बनाएको छ। उच्च खस ब्राह्मण नश्लीय अहंकारवादको विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको धारलाई संगठीत र सुव्यवस्थित बनाउने आधार प्रदान गरेको छ। त्यसकारण अहिल देखिएको संकट प्रगतिशिल पक्षधरका लागि अवसर नै प्रदान गर्ने भएको छ। नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना देखि संविधानको खारेजी सम्मको अध्ययनले अस्पष्ट, वहुअर्थि पदावलीको प्रयोग लगायत सारसंग्रह वादको गोलचक्करमा फँसेको सबैले बुझेका छन्। एकतिर लोकतन्त्रको दुहाई दिएर वहुलवादको स्वीकारोक्ति सँगै जातीय सम्मिलिकरणको सिद्धान्त विगतमा जस्तै प्रयोग हुने देखिन्छ। त्यसैको परिणाम हो पहिचानका आधारमा संघियता बन्नु हुँदैन भन्ने तर्क र सामर्थ्यको हवाला दिंदै फेरि पनि हिमाल–पहाड–तराई, कोही छैन पराईको भावनात्मक नारा। ग्लोबलाइजेसनलाई एकातिर स्वीकार गर्नेहरु आन्तरिक राष्ट्रियताको विषयमा जति अनुदार देखिए शायद उनीहरुलाई विश्वका ढोंगीको कितामा राख्न ढिलाई गर्नु हुँदैन कि?

नेपालको संविधान-२०७२

नेपालको संविधानलाई भारतको संविधान सँग तुलना गरेर अहिले यो प्रगतिशिल संविधान भएको अभिव्यक्तिहरु आउने गरेको पाईन्छ। यसका तर्कहरु पुष्टी गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, विभिन्न निकायहरुमा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, विपन्न खसआर्य लगायत दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग, थारु, मुश्लिम, दलित, मधेसी लगायत समावेशी आयोग गठन सम्बन्धि व्यवस्था आदिलाई जोडतोडका साथ प्रचारमा लगिदै छ। अल्पसंख्यक समुदायका लागि समेत विशेष संरक्षित क्षेत्र संविधानमा राखिएको वकालत गर्न नथाकेका विद्वानहरु भारतको संविधानलाई कम लोकतान्त्रिक देख्नु अस्वभाविक होइन। तर पत्रकार युवराज धिमिरेले यो संविधानको विषयमा लेखेको टिप्पणी हेर्दा पक्कै पनि नेपालको संविधान–२०७२ उँ्कटको जस्तै बुझ्न सकिन्छ।

संविधानको प्रस्तावनाकै विषयमा उनको टिप्पणी छ–“२२० शब्द खर्चेर एक्कै वाक्यमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावना कुनै कुशल कर्मचारी या प्रशासकले तयार गरेको हुनसक्छ तर त्यो स्वयम् परस्पर विरोधी, तदर्थ र अव्यवहारिक सँगै अविश्वसनीय पनि छ।” हामीले बुझ्नै पर्ने कुरो के भने संविधान निर्माण कर्मकाण्डी भएको तथ्य जगजाहेर छ र यसले विगतको संविधान जस्तै लोकतन्त्र संस्थागत गर्न असफलता हासिल गर्ने देखिन्छ। लोकतन्त्र जब औपचारिकतामा सिमित गरिन्छ त्यसले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने हैसियत राख्दैन। लोकतन्त्रको जग भनेको आन्तरिक राष्ट्रियता सम्बन्धि नीति पनि हो जुन सन् १९९० को दशकमा आएको सिद्धान्तसँग तालमेल हुनु जरुरी छ। यसको अर्थ हन्टिङटन विचारको रुपमा उदय भएको अबको विश्वराजनीतिमा स्थानीय राजनीति जातीय हुने कुरो नेपालको संविधान रोक्ने प्रयत्न गरे पनि अन्ततः खसआर्यको वर्चश्व रहने गरी धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण आएको सर्वविदितै छ।

प्रस्तावना मार्फत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने विषय प्रति अविश्वास बढेर गएको पाईन्छ। अर्थात् यो संविधानको प्रस्तावनाले नेपाली समाजको प्रष्ट विम्ब उतार्न असफल भएको छ। एकातिर नेपाल एक वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता बोकेको देश अर्थाएको देखिन्छ भने अर्को तिर सनातन देखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न राज्यको उत्तरदायित्व रहेको बुझाएको छ। यस्ता विरोधाभाषी शब्द आडम्बरले भरिएको संविधान–२०७२ ले अन्तरिम संविधानको आधार समेत अमान्य बनाएको छ। संघीयतालाई अफाफ सिद्ध गर्न यहाँ राज्यशक्ति बाँडफाँडमा राज्यले प्राप्त गर्ने अधिकार भन्दा केन्द्र बलियो देखिन्छ भने अविशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ। न्याय प्रणाली झन कठोर बनाएको पाइन्छ र लोकतन्त्र यी सब कारणले संस्थागत हुन नसक्ने आधार प्रदान गरेको छ। वहुलवाद पनि स्वीकार गर्नु अनि समाजवादको सपना पनि देखाउनु नेपालको संविधान–२०७२ साँच्चै सारसंग्रहवादको शिकार भएको छ। यो अति लचिलो संविधान भएको भनिन्छ तर सहमतीय पद्धति उपर प्रहार गरिने अस्त्र पनि भएकोले अति कठोर संविधान पनि हो। यो शब्दमा अति आकर्षक देखिए पनि दार्शनिकीय आधारमा कमजोर छ र शितयुद्ध पश्चातको सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न सक्ने छैन।

यो संविधान संशोधन गरी यसका कमजोरीहरु हटाउन सकिने भन्ने गरिए पनि संविधानले लोकतन्त्रको फ्रेमिङ जुन स्वरुपमा गरे त्यसको विनिर्माण चाहिएको छ। यसको अर्थ अर्थराजनीतिक पाराडाइमबाट लोकतन्त्र पहिचान राजनीतिको पाराडाइम तिर पुनःरचना हुनु अनिवार्य छ तर यो संविधानले त्यसको अवमुल्यन गरेको छ।

विश्वव्यापी मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ तर वर्णाश्रम धर्म विधानले खडा गरेको ठाडो सामाजिक स्तरीकरणलाई कायम राख्न गौहत्यालाई बर्जित गरेको छ। वि.सं.१९१०को मुलुकी ऐनमा ब्राह्मण, महिला तथा गाई हत्या वर्जित गरेको थियो। गुहेश्वरी, पशुपतिनाथको पावन भूमी भनेर सनातन देखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा तथा सम्बर्द्धन गर्न संविधान बाधक देखिएन। अर्थात् धर्म व्यक्तिको वैयक्तिक आस्थाको विषय मात्र नबनी यो राज्यको पूँजी ठहर गरियो जसलाई रक्षा र सम्बर्द्धन राज्यले गर्नु पर्ने देखियो।

हामीले आत्मसात गरि नै सक्यौं कि अब हामी हिजोका नेपाल राज्य बन्नु भन्दा अगाडिको राष्ट्र अथवा जनता रहेनौं। करिब २५० वर्ष देखि नै हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रियता नेपाल राज्यको अधिन आयो र हामीलाई समेत अबको आधुनिक विश्वसमाजमा हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समानताको रक्षा गर्न नेपाली पहिचान तथा नेपाल राज्यको अपरिहार्यता भइसके। हामी आज एक तहसम्मको राज्य अन्तरघुलन भइसकेका छौं। यो नेपाल राज्य प्रति हाम्रो पनि दायित्व छ। नेपाल सन् १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर मुताविकको एक सार्वभौम राज्य मानिआएकोले यसको अस्तित्व विश्व समाजमा स्थापित भइसकेको छ। तर आजको हाम्रो नेपाली राष्ट्रियता दयलबाष्भम राष्ट्रियता होइन। केवल यो एक सम्झौता हो। तथापी दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिवेशमा यो हामी सबैको निमित्त फलदायी सम्झौता नै ठहर भएको छ। यो सम्झौता मार्फत निर्माण भएका आधुनिक राज्य नेपाल अब हाम्रो साझा आवश्यकता भइसके। तथापी हामी आन्तरिक रुपमा यो राज्यको स्वरुप कस्तो हुने विषयमा वहस केन्द्रित गरिरहेका छौं।

बवहसको केन्द्र नै राज्यको रुप र सार के हुने वा कस्तो हुने भन्ने सवालसँग जोडिएको छ। अर्थात् यो राज्यको रुप पक्ष के हो र सार पक्ष के हो? यदि पश्चिमा अस्तित्ववादीहरुले भने जस्तै अस्तित्व सार भन्दा अगाडि हुने हो भने नेपाल राज्यको अस्तित्व भनेको यहाँको आदिवासी राष्ट्रियताहरु नै हुन जान्छ जुन आजको नेपाल राज्यको सार भन्दा अगाडि हुन्छ। तसर्थ २०६२/६३ को जनआन्दोलन, नेकपा(माओवादी)को दश वर्षे जनयुद्ध, मधेसी विद्रोह, आदिवासी जनताहरुको संघर्षहरु, तथा लिम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ, मुसलमान लगायतका आन्दोलनहरुको भावना सम्बोधन गरिनुपर्दछ र यसमा कसैको विमति रहेको पाइदैन। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संविधानमा राखिए पनि मुल मर्मलाई समेटने गरी कानुन संशोधन गर्न यहाँका शासकवर्ग आनाकानी गरि आएको देखिन्छ। यसले नेपाल राज्य बन्नेक्रममा हामी नेपालीहरु वीच सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा विभेद कायम गर्यो र हाल पर्यन्त जारी रहि आएको प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक खेलका नियमहरु प्रिवर्तन गर्ने गरि नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको वहस उठेको हो। यसरी त्यो इतिहासकाल देखि खिंचिएका ाबगति(ष्लिभ कसरी मेटाउन सकिन्छ? यो सत्य हो कि उपरोक्त आधारमा खिंचिएका ाबगति(ष्लिभ नमेटाई अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। त्यसैले वर्तमानको मूल प्रश्न यहि हो।

नाराबाजी र वेल घेराउकाबीच संविधान संशोधन विधेयक र पुननिर्माण प्राधिकरण विधेयक संसदमा टेवल भएको छ। मंगलबार बसेको व्यसस्थापिका संसद बैठकमा मधेसी दलका सांसदको नाराबाजी, होहल्ला र वेल घेराउकाबीच दुवै विधेयक टेवल भएका हुन्। Continue reading “मधेसी दलको नारावाजीका बीच पुनर्निर्माण र संविधान संशोधनको विधेयक पेस”