कञ्चनपुरको बेलौरीमा जनप्रदर्शन (फोटो फिचर)

tharuhat Protest in Kanchanpur 04

लखन चौधरी/धनगढी
कञ्चनपुरको बेलौरीमा थारु समुदायले सीमांकनको विरोध गरेका छन्। कञ्चनपुरलाई थरुहट/थारुवान प्रदेश बनाउनपर्ने माग राख्दै उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पहिचान पक्षधरका राजनीतिक दलले सीमांकन तत्कालन नसच्याइए कडा विरोधमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। Continue reading “कञ्चनपुरको बेलौरीमा जनप्रदर्शन (फोटो फिचर)”

स्वतन्त्रताको लागि लड्न थारुलाई सीके राउतको आह्वान

Ck raut
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले आन्दोलनमा रहेका थारु तथा कोचहरुलाई स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलनमा होमिन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार बिहान आफ्नो फेसबुकमार्फत् राउतले स्वतन्त्रता बाहेकको अरु कुनै पनि सम्झौता आत्मघाति हुने दाबी गरेका छन्।

Continue reading “स्वतन्त्रताको लागि लड्न थारुलाई सीके राउतको आह्वान”

तसर्थ थरुहटभूमिको लागि लडौं

Sanjay Chaudharyसन्जय थारु
देशको चौथो ठूलो जातिलाई हरेक प्रदेशमा दशौं स्थान बनाएपछि अब त थारु चुनाव जित्न पनि सक्दैनन्। हामीलाई सबै प्रदेशमा अल्पमतमा पारिएको छ ताकि हामी र हाम्रो जमिनमाथि प्रभुत्व पहाडीको कायम रहोस्। केही वर्षदेखि मुक्त हुन खोजेको कमैया कमलरी प्रथा त अब फेरि सुरूवात पो भयो। पहिला पश्चिममामात्र थियो। अब पूरै देशभरिका थारु कमैया कमलरी हुने देखियो। अल्पमतमा परेपछि न हामी आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन सक्छौं, न आफ्नो परमपरा बचाउन उच्च तहमा पुग्न सक्छौं। Continue reading “तसर्थ थरुहटभूमिको लागि लडौं”

थारू समुदायमाथि दिल्लीकाे भूत

india gate

भरत दाहाल

कुनै अनपेक्षित दुर्घटनाको भय र आतंकका बीचमा खुम्चिएर तथा कतिपय विदेशीहरुको दबाबलाई थेग्न नसकेर संविधानका विषयमा दलहरुले गर्दै गएका सहमतिहरुको पछिल्लो निष्कर्षका रुपमा प्रदेशहरुको नक्शा प्रस्तावित गरिएको छ । सत्तास्वार्थ र बाह्य रणनीतिमा जनतालाई झुट्ठा प्रकारका विषाक्त लालचहरुमा विभाजित गर्ने र अर्को परिस्थितिमा फेरि अर्कै बाह्य शक्तिको चेपुवामा परेर आफैले उचालेका मुद्दाहरुलाई सडकमा छाड्दै र जनताको पंक्तिलाई रुष्ट बनाउँदै आश्वासन विपरितका सहमतिहरु गर्ने दलिय चरित्र ‘साउने संविधान’का संदर्भमा पनि जारी रहेको छ ।

संविधानलाई लिएर देखापरेका विषयमध्ये पछिल्लो कालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा विकास भएको धर्मको मामिलालाई बाँकि राखेर ३ दलका बीचमा प्रदेश सिमाङ्कनमा भएको सहमतिले नेपालको सत्ता राजनीतिको मनोवृति र यसमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने विदेशी प्रभावका पक्षहरुलाई प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिने गरी सतहमा ल्याएको छ । सिमाङ्नको रुपरेखाले यहाँको सत्ता राजनीतिको दिशा कतातिर जाँदैछ वा संविधान घोषणापछि नेपालको आन्तरीक शक्ति समिकरण तथा आम राजनीतिक ध्रुविकरण कस्तो प्रकारको हुनेछ भन्ने कुराको संकेत पनि गर्दछ ।
३ दलका नाममा भएको सहमति यसभन्दा पहिले उछाल्ने गरिएका दर्जनभन्दा बढि प्रदेशहरुको संख्या र बनावटको तुलनामा थोरै मात्रामा भए पनि सकारात्मक देखिन्छन् । विशेषगरि एकभन्दा बढि समुदायहरुको बसोबास भएको इलाकालाई एउटा प्रदेश बनाउनु, धेरैजसो प्रदेशहरुसंग चीन र भारतको सिमाना जोडिनु र संख्या तुलनात्मक रुपमा कम हुन जानु सहमतिका सकारात्मक पक्षहरु हुन् । यसको अर्थ प्रस्तावित संरचनाले आधारभूत समस्याहरु समाधान गरेको छ भन्ने होईन । साथसाथै यो सहमतिले भविष्यमा पैदा हुनसक्ने समस्याको बिउ पनि छरेको छ । सिमाङ्कनका सैद्धान्तिक आधार २ वटा रहेका छन् । एउटा आधार बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित दबाब हो भने अर्को चाहिं दलका नेताहरुको सत्ता स्वार्थ । प्रस्तावित प्रदेश संरचनाको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको थारु समुदायलाई पूर्व र पश्चिम दुबैतिर तितर वितर पार्ने प्रयास हो ।
अन्य सबै समुदायका हकमा देखिए जस्तै यदि जातिय जनसंख्यालाई एक भन्दा बढि प्रदेशमा विभाजन नगर्ने भन्ने नीतिलाई आधार बनाईएको हो भने थारु समुदाय विदेशी रणनीति र दलका नेताहरुको सत्तास्वार्थको नराम्ररी शिकार भएको छ भन्ने तथ्यमा कुनैपनि द्विविधा रहन्न । दलहरुले व्याख्या गर्दै आएझैं यदि प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कनको प्रश्नमा मूल बासिन्दा, त्यसको इतिहास र जनसंख्यामध्ये कुनै एउटालाई मात्र आधार बनाईएको हुन्थ्यो भने पनि मेचीदेखि महाकालिसम्मको तराइको भू–भाग निर्धारण गर्ने बेला सर्वप्रथम थारु समुदायकै नाम आउनु पर्ने थियो ।

bharat-dahal-finalमूल बासिन्दाका नाताले र पहाडी समुदाय छोडेर बाँकि सबै जातिय समुदायहरुलाई अलग अलग गणणा गर्ने हो भने अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या थारुहरुकै छ । विभिन्न रुपरङका विदेशी हमलाहरुबाट तराइलाई आजसम्म जोगाउँदै आएको समुदाय पनि यहि हो । तर थारु समुदाय नै दलहरुको निशानामा पर्नुका कारणहरु नियाल्न जरुरी छ । यसको बाह्य कारण खोतल्ने हो भने यसका पछाडि भारतीय र चिनियाँ सत्ता समेतको हात छ भन्ने कुरामा संका छैन ।

नक्कलि नागरीकताको बाढि ल्याएर ०६४ साल फागुन १८ का दिन काठमाडौंको भारतीय दूताबासभित्र कांग्रेस र कथित मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’को सहमतिका विरुद्धमा थारु समुदाय जागेर त्यो षडयन्त्रलाई असफल बनाएको दिनदेखि दिल्लीको सत्ताले थारुहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाटै किनारा लगाउने प्रयास गर्दै आएको थियो । थारु समुदायमाथिको यो षडयन्त्रले पद्मरत्न तुलाधरको कथित जनजातिय मोर्चासम्म निरन्तरता पायो । नेपालका मत्रेशीको आवरण ओढेका बिहारीहरुलाई रिझाउने प्रयासका रुपमा तुलाधरको मोर्चाले सिंगो थारु समुदायलाई त्यसबाट बाहिर राख्यो । तुलाधर मोर्चाको यो नीति ‘पहिचान’को खेति गर्ने पश्चिमी साम्राज्यवादीहरु र भारतीय सत्ताको साझा रणनीतिको परिणाम थियो । ‘पहिचान’को मुद्दामा भारतीय सत्ताको सद्भाव लिनका लागि तुलाधरवादीहरुलाई यसो गर्न आवश्यक थियो ।
यो ‘पहिचान’का नाममा दलाल वर्गहरुका बीचको नाङ्गो गठजोडको नमूना थियो । उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएका प्रदेशहरुको पक्षमा निकै ठूलो दबाब दिंदै आएको भनिएको चिनियाँ पक्षले संभवतः प्रस्तुत नक्सामा सहमति दिएको छ, जसमा त्यसको सोंच विपरित पूर्वी तराइलाई मात्र अलग प्रदेशका रुपमा छुट्टयाईएको छ । विश्व राजनीतिक समिकरणको एउटा हिस्साका रुपमा प्रकट भएको चिनियाँहरुको यस्तो भूमिका चर्किंदै गएको यूरो–अमेरीकि तथा चिनि–रुसी तनावलाई मध्यनजर राखेर भारतलाई पश्चिमा शिविरतिर झुक्न नदिनु रहेको छ । चिनियाँहरुको यस्तो रवैया त्यसले हालै भारतसंग भद्दा रुपमा गरेको ‘लिपुलेक’ संझौताको अर्को संष्करण हो ।

शासक वर्गले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थारु समुदायलाई शिकार बनाएको छ । अरु सबै समुदायलाई बसोबासको मूख्य इलाकाभन्दा बाहिर नपर्ने गरी नक्शा बनाउनेहरुले थारु समुदायको सघन बसोबासको क्षेत्रलाई ४ वटा प्रदेशमा विभाजन गर्नुमा यो समुदायका पछाडि कुनै प्रभु नहुनु, दिल्लीको सत्ताको चाकरी गरेर आशिर्वाद प्राप्त गर्नु, यसलाई सबैले रैतीका रुपमा लिएर टाठाबाठाहरुले भोलि पनि कज्याउने मानसिकता बनाउनु र यसको सहनशिल स्वभाव तथा एकिकृत शक्तिका रुपमा बाँधिन नसकेको अवस्थाबाट फाईदा लिने प्रयास गर्नु जस्ता कारणहरु छन् । संविधानको मस्यौदासंग जोडिएका कतिपय विषयहरुले के देखाई रहेका छन् भने नेपालको दलाल शासक वर्गिय कित्ताले पनि विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा फेरिन थालेको रङ अनुसार आफ्नो पनि रङ बदल्न सुरु गरेको छ । एकाध बर्ष अगाडिसम्म यूरोपीयनहरुको डलर नखाने कुनै नेता बाँकि थिएन । त्यसैले त्यसबेला धर्म निरपेक्षता, आत्म निर्णय अधिकार सहितको संघीयता, जातिय पहिचानमा आधारित प्रदेश (त्यसबेलाको भाषामा राज्य) जस्ता कुराहरु कथित अग्रगमनका विकल्प विहिन मूल्यहरु थिए । यसमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको सिधै राजावादीमा दरिनु हुन्थ्यो ।

आज विश्व परिस्थितिमा निकै बदलाव आएको छ । पश्चिमी शक्तिहरुको एकल प्रभुत्वलाई तोड्दै चिनियाँ अग्रसरतामा ब्रिक्स बैंक, एशियालि पूर्वाधार बिकास बैंक, सांघाई को–अपरेसन जस्ता आर्थिक सञ्जालहरुले काम गर्न सुरु गरेका छन् । अनिच्छापूर्वक नै भए पनि भारत समेत यसभित्र गाँजिदै गएको छ । अब पश्चिमी साम्राज्यवादीहरुको चुरिफूरि निकै सिथिल भैसकेको छ । पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि ‘लगानि डुब्यो’ भनेर घरघरमा रुँदै हिंडेका यूरोपीयनहरु अरबौं डलर खाईदिएर रङ बदल्न तम्सेका दलालहरुको चर्तिकलाबाट थप विक्षिप्त हुँदै गएका छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपालको दलाल सत्ता क्रमसः चिनि–रुसी गठबन्धनतिर झुक्दै जानेछ भन्ने तथ्यमा कुनै संका छैन । भारतीय सत्ताको समेत यस गठबन्धनमा बढ्दो हिस्सेदारिका कारणले दलालहरुलाई कित्ता बदल्न थप उर्जा प्रदान गर्नेछ । अहिले न त चिनियाँहरुले भारतीयहरुलाइृ चिढाउने पक्षमा छन् न भारतले उदाउँदो अवस्थामा रहेको चिनि–रुसी गठबन्धनलाई चुनौति दिएर पश्चिमाहरुसंग खुला गठबन्धन बनाउन सक्ने अवस्थामा छ ।
चिन र भारतको अहिलेको संबन्ध मिल्न पनि नसक्ने र एकले अर्कोलाई किनारामा धकेल्न पनि नचाहने रणनीतिमा अडेको छ । यसले नेपालको आन्तरिक समिकरणमा पनि प्रभाव पक्कै पनि पार्नेछ । जस जसले विदेशी शक्तिहरु र तिनका दलालहरुलाई आफ्नो भाग्य विधाताका रुपमा लिंदै आएका थिए, तिनीहरुले अब नयाँ दृष्टिकोणका आधारमा सोंच्नु पर्नेछ । जसले नेपालको संकट समाधानका लागि सबै प्रकारका विदेशी दबाब बाहिरबाट सोंचिरहेका थिए, तिनीहरुले पनि नेपालभित्रको बाह्य रणनीतिको प्रभावलाई नयाँ आधारबाट परिभाषित गर्नु पर्नेछ । एकचरण उचालिएर थचारिएकाहरु सबै बाह्य शक्ति र तिनीहरुका दलालहरुका बारेमा प्रष्ट भएर जुट्न सके त्यो देशका लागि ठूलो फाईदा हुनेछ ।

इजनताबाट साभार

पूर्वमा कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो, पार्टी छाड्ने मानपुर चौधरीको चेतावनी

प्रमुख दलका शीर्ष नेताले नेपाललाई छ प्रदेशमा विभाजन गर्ने गरी सीमाङ्कनको विषयमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन्। तर, विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्ट समूहले आन्दोलन थालेर कतिपय स्थानमा हिंसाको रुप लिएको छ भने कतिपय स्थानमा आन्दोलन चर्काउने घोषणा हुन थालेको छ। यसैक्रममा पूर्वका ६ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोन चर्काउने घोषणा गरेको छ। Continue reading “पूर्वमा कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो, पार्टी छाड्ने मानपुर चौधरीको चेतावनी”

थरुहट तराईका २२ जिल्लामा आजदेखि ६ दिने आमहड्ताल

Tharu-Masal-Juluss-16

थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले ६ दिने आमहडतालको घोषणा गरेको छ। साउन २७ गते बुधबारदेखि साउन ३२ गतेसम्म तराईका २२ जिल्लामा आमहडतालको घोषणा गरिएको हो। थारु कल्याणकारिणी सभाको संयोजनमा रहेको समितिले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारु प्रदेश हुनुपर्ने मागसहित तराईका २२ जिल्लामा आमहडतालको घोषणा गरिएको केन्द्रीय संघर्ष समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। Continue reading “थरुहट तराईका २२ जिल्लामा आजदेखि ६ दिने आमहड्ताल”

राजधानीमा थारुको बिशाल मासल जुलुस (फोटो फिचर)

Tharu Torch Rally 01

मदन चौधरी/काठमाडौं
थरुहट भूमि पहाडमा मिसाएको विरोधमा संयुक्त थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिले मंगलबार राजधानीमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । बागबजारबाट निकालिएको ¥यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । बागबजारको भित्रि गल्लीबाट निस्केको र्‍याली बाहिरी सडकमा आइपुग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर तितरवितर बनाएको थियो । जुलुसका आधा दर्जन थारुहरु घाइते भएका छन् । उनीहरु सामान्य घाइते भएको थारु विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष रमेश चौधरीले बताए । Continue reading “राजधानीमा थारुको बिशाल मासल जुलुस (फोटो फिचर)”

थारुको मसाल जुलुसमा प्रहरी हस्तक्षेप (भिडियो)

Tharu Torch Rally 01

थरुहट/थारुवान संयुक्त  संघर्ष समितिले मंगलबार साँझ राजधानीमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। बागबजारबाट निकालिएको र्‍यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। बागबजारको भित्री गल्लीबाट निस्किएको र्‍याली बाहिरी सडकमा आइपुग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर तितरवितर पारेको थियो। पद्यमकन्या क्याम्पस हुँदै र्‍याली पुतलीसडकतर्फ अघि बढेको थियो। Continue reading “थारुको मसाल जुलुसमा प्रहरी हस्तक्षेप (भिडियो)”

थारुहरुको संघर्ष समिति घोषणा

Tharu Lawmaker 04

थारुको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु सभासद् र थारुका विभिन्न संगठनले संयुक्तरुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको थारू सभासद, दलका नेताहरू, अधिकारकर्मी र थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीको बैठकले मसला जुलुससहित तराई बन्दको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हुन्। Continue reading “थारुहरुको संघर्ष समिति घोषणा”

अान्दोलन रोकेर सुझाब दिन शीर्ष नेताको अपिल

चार दलका शीर्ष नेताले जनातका सुझावका आधारमा अहिले गरिएको प्रदेशको प्रस्तावित सीमा हेरफेर गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेताहरुले मंगलबार राजधानीमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीमांकनको विषयलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनमा जनतालाई संयम हुन आग्रह गरेका छन् । Continue reading “अान्दोलन रोकेर सुझाब दिन शीर्ष नेताको अपिल”