घरेलु मैदानमा नेपाल स्तब्ध, बंगलादेश बन्यो च्याम्पियन

नेपाललाई हराउँदै बंगलादेश साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। दशरथ रंगशालामा बुधबार भएको फाइनल खेलमा नेपाललाई २-१ गोलले हराउँदै बंगलादेश च्याम्पियन बनेको हो।

बंगलादेशले खेलको ५२औं र ८१औं मिनेटमा गोल गरेको थियो। पहिलो हाफ बराबरीमा रोकिएको खेल त्यसपछि रोमाञ्चक बनेको थियो। खेलको ५२औं मिनेटमा बंगलादलेशले गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो। बंगलादेशकी मोनिका चक्माले गोल गरेकी थिइन्। त्यसको तीन मिनेटमै नेपालले गोल फर्काएको थियो। नेपालका लागि अमिशा कार्कीले गोल फर्काएकी थिइन्।

त्यस्तै खेलको ८१औं मिनेटमा बंगलादेशले शानदार गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरेको थियो। बंगलादेशकी रितु पोर्ना चक्माले निर्णायक गोल गरेकी थिइन्।

तस्बिर : अभिषेक महर्जन

खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको सूची बनाइँदै

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरिएपछि तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीहरूको सूची बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले गरेको सरुवालाई अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरूले तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने क्रम बढेको छ । यस्ता कर्मचारीहरुको नामावलीसहितको विवरण संकलन थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताए ।

विवरण संकलनपछि के कति कारणले उनीहरू सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नसकेका हुन् त्यसबारे स्पष्टीकरण सोधेर आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सरुवा गरेर पठाएका धेरैजसो कर्मचारीहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूमा हाजिर भइसक्नुभएको छ । तर, केही कर्मचारीले मात्रै विभिन्न बाहानाबाजी गरेर हाजिर गर्नुभएको छैन । उहाँहरूलाई तोकिएको कार्यालयमा हाजिर गर्न हामीले पटक–पटक ताकेता पनि गरिरहेका छौं’, मन्त्री गुप्ताले भने ।

मन्त्रालयले ताकेता गर्न छोडेर उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरिरहेको उनले बताए । खटाएको ठाउँमा गएपनि हाजिर गर्न नदिने स्थानीय तहमाथि पनि कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

जनताले दैनिक रूपमा सेवा उपभोग गर्ने स्थानीय तहका कुनै पनि कार्यालयमा नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख अथवा कर्मचारीहरूबाट हुने कमजोरीमाथि मन्त्रालयले आवश्यक निगरानी गरिरहेको मन्त्री गुप्ताले बताए ।

‘गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जाने तर सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखले हाजिर गर्न नदिने पुरानो परिपाटी राम्रो हैन, अब त्यस्तो हर्कत गर्ने पालिकालाई हाम्रो मन्त्रालयबाट दिइने सेवा सुविधामा रोक लगाउँछौं’, उनले भने, ‘जुन कर्मचारी आफैं हाजिर हुन जाँदैनन् तीनलाई पनि मन्त्रालयले कारबाही हुन्छ ।’ गाउँ वा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्दा जनताले सेवासुविधा नपाउने भएकाले मन्त्रालय निर्मम भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

कोही कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा जानै नसक्ने समस्या भए उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । कर्मचारी नपुग भएको कार्यालयहरुमा मन्त्रालयको ध्यान पुगेको बताउँदै मनत्री गुप्ताले अब केही महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसक्ने दाबी दोहोर्‍याए । विभिन्न मन्त्रालयमा थुप्रिएर बसेका कर्मचारीहरूलाई पालिकाहरूमा पठाउने काम सुरू भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कम्प्युटर चिप्स बनाउन चाहिने खनिजमा पकड जमाउँदै चीन

बेइजिङले नयाँ निर्यात प्रतिबन्ध लगाएर र चीनमा उत्पादित महत्वपूर्ण र दुर्लभ खनिजहरूमा पहुँचलाई कडा बनाउन राज्य-स्वामित्व भएका उद्यमहरूमा आफ्नो शक्ति विस्तार गरेपछि चिप्सका लागि अमेरिका-चीन लडाइँ अझ तीव्र भएको छ। हालैका हप्ताहरूमा चीनले विदेशी कम्पनीहरू, विशेष गरी सेमीकन्डक्टर उत्पादकहरूलाई, चीनमा उत्खनन गरिएका र परिष्कृत गरिएका दुर्लभ पृथ्वीका धातुहरू र अन्य खनिजहरू खरिद गर्न निकै कठिन बनाएकोले यस डोमेनमा आपूर्ति शृङ्खलाको समस्या थप चुनौतीपूर्ण भएको छ, न्यु योर्क टाइम्स रिपोर्ट गर्छ। । बेइजिङ, जुन पहिले नै विश्वभर दुर्लभ खनिजहरूको प्रमुख उत्पादक हो, निर्यात प्रतिबन्ध र पहुँच नियमन गर्न राज्य-स्वामित्वका कम्पनीहरूमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न थालेको छ। दुर्लभ खनिजहरूको उत्खनन र परिष्करण, आजको सबैभन्दा उन्नत प्रविधिहरूको महत्त्वपूर्ण सामग्री, यसरी अझ बलियो बन्न सेट गरिएको छ। यसले चीनलाई इच्छा अनुसार ट्याप अन र अफ गर्ने क्षमता दिनेछ, जसले अन्य देशहरूलाई बेइजिङमा निर्भर र निर्भर बनाउँछ। यो अवस्थाले अमेरिका र उन्नत प्रविधिहरूमा सन्तुलन कायम राख्न चाहने र केही अवस्थामा चीनमाथिको छेउमा रहन चाहने अन्य देशहरूका लागि स्पष्ट र वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा प्रस्तुत गर्दछ।

वास्तविकता यो हो कि आज चीनले यी सामग्रीको लगभग सबै संसारको आपूर्ति उत्पादन गर्दछ। 1 अक्टोबर 2024 मा लागू भएको नयाँ प्रतिबन्धहरूले बजार प्रभुत्व र निर्यातकर्ताहरूले पश्चिमी आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा दुर्लभ पृथ्वी धातुहरूको ढुवानी कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने विस्तृत, चरण-दर-चरण ट्रेसिङहरू प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बलियो बनाउँछ। यसले चीनलाई ठूलो अधिकार दिएको छ जसमा विदेशी कम्पनीहरूले दुर्लभ आपूर्ति पाउँछन्। चीनले चालेको अर्को कदम भनेको धातुको खानी र उत्पादनमा बढी कर्पोरेट स्वामित्व लिइरहेको छ। भर्खरैको सम्झौतामा, चीनमा पछिल्लो दुई विदेशी-स्वामित्वका दुर्लभ पृथ्वी रिफाइनरीहरू चीनमा अन्य रिफाइनरीहरू चलाउने तीनवटा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीहरू मध्ये एउटाले अधिग्रहण गरेको थियो।

सान्दर्भिक रूपमा, आपूर्ति श्रृंखलाको नियन्त्रण लिनको लागि चीनको भर्खरको चालमा सेमीकन्डक्टरहरूका निर्माताहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य रासायनिक तत्वहरू समावेश छन्। 15 सेप्टेम्बर 2024 मा, उदाहरणका लागि, चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले एन्टिमोनी, अर्धचालक, सैन्य विस्फोटक र अन्य हतियारहरूमा प्रयोग हुने सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। गत वर्ष, मन्त्रालयले चिप्स बनाउन आवश्यक दुई अन्य रासायनिक तत्व, ग्यालियम र जर्मेनियममा पनि निर्यात नियन्त्रण लगाएको थियो। यसबाहेक, चीनले उनीहरूको खानी र दुर्लभ पृथ्वीको उत्पादन सम्बन्धी जानकारीको प्रवाहलाई कडा पारेको छ, तिनीहरूलाई राज्य गोप्य रूपमा लेबल गर्दै। गत महिना, राज्य सुरक्षा मन्त्रालयले दुर्लभ अर्थ उद्योगका दुई प्रबन्धकहरूलाई विदेशीहरूलाई जानकारी चुहाएको आरोपमा 11 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।

यस विकाससँग चिन्ताको प्राथमिक कारण यो हो कि यी सामग्रीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको लागि प्रयोग गरिने अर्धचालकहरू सहित उन्नत प्रविधिको लागि आधार बनाउँदछ। अमेरिका र चीन दुवैले कहिलेकाहीं आफूले उत्पादन गर्ने कम्पोनेन्टहरूमा निर्यात नियन्त्रणहरू लगाउँछन्, जबकि विश्वसनीय सहयोगी र साझेदारहरूसँग आपूर्ति श्रृंखलाहरू विकास गर्छन्। गत महिना ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि चीनले प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजहरूको प्रशोधन र प्रशोधनका लागि बजारलाई घेरेको छ, जसले अमेरिका र यसका सहयोगीहरू र साझेदारहरूलाई आपूर्ति श्रृंखला झटका र आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाएको छ। यो मान्यता यो पछिल्लो विकास भन्दा पहिले नै स्पष्ट भयो र विशेष गरी कोविड महामारीको समयमा। यसबाहेक, पश्चिमले यसअघि पनि यस्तो झट्का अनुभव गरिसकेको छ। 2010 मा, दुई महिनाको लागि, चीनले क्षेत्रीय विवादको क्रममा जापानमा दुर्लभ पृथ्वी धातुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। देशहरूले त्यसबेलादेखि आपूर्ति शृङ्खलाहरू विविधीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर यो गाह्रो साबित भएको छ किनभने चिनियाँ कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, जसले उत्पादन लागत कम छ र मूल्यहरू घटाउन र वित्तीय घाटा कायम राख्न इच्छुक छन्।

चिनियाँ दृष्टिकोणबाट, यसको पछिल्लो कार्य दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने, हतियारको प्रसारलाई निरुत्साहित गर्ने र चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्ने उद्देश्य हो। यद्यपि, यदि कसैले अलिकति गहिरो खन्ने हो भने, बेइजिङले आपूर्ति श्रृंखलामा एकाधिकार राख्न चाहन्छ र देशहरूलाई निर्भर बनाउन चाहन्छ। उल्लेखनीय रूपमा, चीनबाट दुर्लभ पृथ्वीहरू अमेरिकी निर्मित F-35 स्टिल्थ फाइटरहरूमा प्रयोग गरिन्छ साथै अन्य धेरै अनुप्रयोगहरू जस्तै पवन टर्बाइनहरू, इलेक्ट्रिक कार मोटरहरू, क्यामेरा लेन्सहरू र पेट्रोल-संचालित कारहरूमा उत्प्रेरक कन्भर्टरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको प्रक्षेपण भनेको छ कि वायु टर्बाइनहरू र इलेक्ट्रिक कारहरू जस्ता स्वच्छ ऊर्जा उद्योगहरूलाई 2020 मा आवश्यकको तुलनामा 2040 मा दुर्लभ पृथ्वीको सात गुणा बढी आवश्यक हुनेछ।

न्यूयोर्क टाइम्सले डिस्प्रोसियमको उदाहरण दिन्छ, एक दुर्लभ पृथ्वी धातु जुन $ 100 प्रति पाउन्डमा बेचिन्छ। यो दुर्लभ पृथ्वी धातु दुईवटा रिफाइनरीहरूमा उत्पादन गरिन्छ जुन अझै पनि विदेशीहरूको हातमा छ। यी दुवै प्लान्टको मालिक क्यानाडाको कम्पनी हो, नियो परफॉर्मेन्स मेटल जसको रिफाइनरीहरूले विश्वको डिस्प्रोसियमको ९९.९% उत्पादन गर्छ, प्रायः सांघाई नजिकैको Wuxi मा एउटै रिफाइनरीमा। नियोले भर्खरै घोषणा गर्‍यो कि वर्षको अन्त्यसम्ममा, उसले Wuxi रिफाइनरीको 86% हिस्सेदारी शेन्घे रिसोर्सेसलाई बेच्नेछ, जुन चिनियाँ कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो शेयरधारक चीनको भूमि संसाधन मन्त्रालय हो। निओले चीनको जिबोमा ४०० माइल उत्तरमा रहेको अर्को रिफाइनरी बन्द गर्दैछ र आफ्नो उपकरण र कर्मचारीहरूलाई शेङ्घेमा स्थानान्तरण गर्दैछ। क्यानाडाको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको चिनियाँ फर्मलाई बिक्री गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनभने डिस्प्रोसियम अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी छ र यसलाई उन्नत अर्धचालकहरूको महत्त्वपूर्ण भाग बनाउँछ। यस धातुको महत्त्व यस तथ्यमा निहित छ कि Nvidia र अन्य कम्प्युटर चिप निर्माताहरूले अब तिनीहरूका सबै चिपहरूको लागि क्यापेसिटरहरू बनाउन अल्ट्राप्योर डिस्प्रोसियम प्रयोग गर्छन्।

दुर्लभ पृथ्वी आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा चीनको सँधै बलियो नियन्त्रणले अन्य देशहरूमा आपूर्ति श्रृंखलाहरू स्थापना गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। चुनौती भनेको दुर्लभ अर्थ धातुको मापन र गुणस्तर हो जुन चीनले खानी र उत्पादन गर्दछ तुरुन्तै नक्कल गर्न गाह्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि, बेल्जियमको एउटा कम्पनी सोल्वेले फ्रान्समा थोरै मात्रामा डिस्प्रोसियमलाई परिष्कृत गर्छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाली कम्पनी लिनासले आगामी वर्षदेखि मलेसियामा डिस्प्रोसियम रिफाइनिङ सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । माउन्टेन पास, क्यालिफोर्नियामा रहेको एकमात्र अमेरिकी दुर्लभ पृथ्वी खानीमा यसको अयस्कमा डिस्प्रोसियमको कम सांद्रता छ। खानको स्वामित्वमा रहेको MP सामग्रीसँग यसको परिष्कृत रिफाइनिङ उपकरणहरू अपग्रेड गर्न रक्षा विभागको सम्झौता छ जसले गर्दा यसले डिस्प्रोसियम निकाल्न सक्छ। व्यावहारिक समस्या यो हो कि दुर्लभ पृथ्वी रिफाइनरीहरू प्राय: वर्षौं लाग्न सक्छ र उत्पादन मापन गर्न पनि समय लाग्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्रामहरू चलाउन कम्प्युटर चिपका लागि आवश्यक अल्ट्राप्योर डिस्प्रोसियम उत्पादन गर्न पनि गाह्रो र समय खपत हुन्छ। उल्लेखनीय रूपमा, यसको Wuxi रिफाइनरीमा 100-चरण रासायनिक प्रक्रिया मास्टर गर्न नियोलाई सात वर्षको परीक्षण र त्रुटि लाग्यो।

चीन (र म्यानमार) बाहिरका केही खानीहरूमा डिस्प्रोसियमको व्यावसायिक रूपमा व्यवहार्य सांद्रता छ। विगतका दशकहरूमा, चिनियाँ कम्पनीहरू तान्जानिया, ग्रिनल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका खानीहरूमा उत्पादनको हक वा हिस्सेदारी खरिदमा व्यस्त छन्। चीनले रसायन विज्ञानमा प्रगतिको माध्यमबाट एक किनारा पनि प्राप्त गरेको छ जसले रिफाइनरहरूलाई कम लागतमा थप दुर्लभ पृथ्वीहरू निकाल्न अनुमति दिन्छ। चीनमा रेयर अर्थ उद्योगका लागि इन्जिनियरहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रमहरू भएका 39 विश्वविद्यालयहरू छन्। यसले चीनलाई आफ्नो पश्चिमी समकक्षहरूमाथि एक धार दिन्छ। दुर्लभ पृथ्वी धातु र खनिजहरूमा चिनियाँ आपूर्ति श्रृंखला एकाधिकार संसारको लागि स्पष्ट र वर्तमान खतरा हो। यो किनभने चीनले एकाधिकार र बजार व्यवस्था विकास गर्न चाहन्छ जुन उसले नियन्त्रण गर्न सक्छ र आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्य देशहरूलाई निचोड गर्ने क्षमता दिन सक्छ। अमेरिका र चीनबीच उन्नत प्रविधिको लडाइँ चलिरहेको अवस्थामा पछिल्लो विकासले अमेरिका र यसका सहयोगीहरूका लागि यो क्षेत्रमा चीनमाथि आफ्नो अग्रता कायम राख्न खोज्दा अनिश्चितताको जग खडा गरेको छ।

फेरि बन्यो भूमिसम्बन्धी आयोग, सुकुम्बासीका समस्या उस्तै

सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्न फेरि आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्युठानका एमाले नेता हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। रिजाल लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी अध्यक्षमा २ मतले पराजित भएका थिए।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको जानकारी दिए। सदस्य सचिवसहित यो आयोग ९ सदस्यीय हुनेछ। ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनपछि ०४७ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित आयोगदेखि हालसम्म १६ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, न सुकुम्बासीका समस्या भएका छन् न अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नै सुल्झेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन र खारेज हुने कार्य चल्दै आएको छ।

०४८ सालमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो। त्यो आयोगले सुकुम्बासी परिवार पहिचानका लागि आह्वान गर्दा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए। ०५१ सालको एमाले नेतृत्वको सरकारले ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा आयोग बनायो।

लुम्साली नेतृत्वको आयोगले २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित गरी ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । २०५२ सालमा बुद्धिमान तामाङ, २०५४ सालमा चन्दा शाहले आयोग नेतृत्व गरे। पुन ः २०५४ सालमा नै बुद्धिमान तामाङ पुन आयोग अध्यक्ष भए। २०५५ सालमा तारणीदत्त चटौत, २०५६ मा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेले आयोग नेतृत्व गरे। २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी,२०७३ मा गोपाल दहित, २०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवाली र २०७८ मा केशव निरौलाले आयोग समालेका थिए।

पछिल्लो समयमा ज्ञवालीको नेतृत्वको आयोगले केही कामको सुरुवात गरेका थियो। तर, त्यो पनि बिचैमा खारेज भयो। ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको थियो।

यसपछि निरौला नेतृत्वामा गठन भएको राष्टिय भूमि आयोगले २०८० असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणालीमा भूमिहीन दलित ७२ हजार ८२० भूमिहीन् सुकुम्वासी १ लाख ४४ हजार ३२१ र अव्यवस्थित बसोबासी ६ लाख ९४ हजार १९० को लगत संकलन प्राप्त भएको जनाएको छ।

भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजाले यो आयोग सफल हुनेमा आशावादी रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रतिक्षापछि आयोग बनेको छ। विगतका सिकाइलाई ध्यानमा दिएर कार्य गर्नुपर्ने र यो समस्या समाधानमा सबैले साथ दिनु जरुरी छ।’

६१५५ जनाले पाए सहकारीका करिब डेढ अर्ब बचत रकम फिर्ता

समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिले हालसम्म ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको सत प्रतिशत बचत फिर्ता भएको जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौंमा समितिले आयोजना गरेको समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कार्यक्रममा भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीबाट हालसम्म ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको १ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै आंशिकरूपमा हालसम्म ४ सय ३८ बचतकर्ताको ३ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिएको छ। संकटग्रस्त सहकारीका ५६ हजार ६ सय ५ बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।

उनले संकटग्रस्त सहकारीमा भएको सम्पत्ति बिक्री, लिलाम वा साटासाट गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको जिकिर गरे।

मन्त्री अधिकारीले हालः सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारीहरू १९ वटा रहेको र बाँकी छुट मागदाबीकर्तालाई बचत फिर्ता गरी राफसाफ गरिएको सहकारीको संख्या ३ रहेको जानकारी दिए।

मन्त्री अधिकारीले चालू आर्थिक मसान्तसम्म थप ९ सहकारी संस्था राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए। त्यस्तै १३ हजार ७५ ऋणी सदस्यहरूबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ असुलीतर्फ अन्तिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा समस्याग्रस्त केही सहकारीका बचतकर्तालाई बचतरकम फिर्ता गरिएको थियो।

कोरियाली ई-७ भिसा ल्याउने जिम्मा पुनः म्यानपावरलाई

सरकारले स्थगित गरेको म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया फेरि ब्यूँतिएको छ । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै फेरि ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउन दिने व्यवस्था ल्याएका छन् ।

श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउन बाटो खोलिदिएको भन्दै यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले १७ फागुन २०८० मा जारी भएको कार्यविधि संशोधन स्थगित गरेका थिए । भण्डारी श्रममन्त्री भएपछि उक्त कार्यविधि पुनः सक्रिय बनाएका हुन् ।

अर्यालअघि भण्डारी नै श्रममन्त्री भएका बेला मन्त्रालयले चौतर्फी विरोधका बीचमा कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेका थिए । अहिले यसको संशोधन समेत गरेर कोरियामा म्यानपावरमार्फत पनि श्रमिक पठाउने बाटो खुला गरिएको छ ।

भाइटीकाको साइत ११:३७ बजे

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ । कात्तिक १८ गते आइतबार बिहान ११:३७ बजे भाइटीकाको साइत शुभ रहेको समितिको सोमबारको बैठकले निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । पश्चिम मोहडा गरेर भाइटीका लगाउनुपर्ने पनि समितिले जनाएको छ । नेवार समुदायले मनाउने किजापूजा पनि त्यसै दिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यस वर्षको यमपञ्चक अर्थात् नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार कात्तिक १३ गते मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ । मङ्गलबार धनत्रयोदशी (धनतेरस) पर्व मनाइन्छ । यमदीपदान भने कात्तिक १४ गतेदेखि बुधबार परेको छ । कागतिहार पनि बुधबार नै मनाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ । आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरीजयन्ती पनि बुधबार नै मनाइन्छ ।

कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी, दीपमालिका र लक्ष्मीपूजा पनि कात्तिक १५ गते बिहीबार मनाउनुपर्छ । कात्तिक १६ गते शुक्रबार औँशी परेको छ । त्यस दिन भने तिहारको कुनै पर्व नपरेको समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कात्तिक १७ गते शनिबार गाईगोरु पूजा, गोवर्द्धन पूजा, बलि पूजा, हलीतिहार, म्हपूजा र नेपाल संवत् ११४५ प्रारम्भ पनि परेको छ । यसैगरी कात्तिक २२ गते बिहीबार छठ पर्व परेको पनि समितिले जनाएको छ ।

टिकापुर विमानस्थलमा परीक्षण उडान, नियमित हुने अपेक्षा

कैलालीको टीकापुर विमानस्थलमा पुनः परीक्षण उडान गरिएको छ । सोमबार नेपाल वायुसेवा निगम र तारा एयरलाइन्सको जहाजले टीकापुर विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडान गर्ने लक्ष्यसहित परीक्षण उडान गरेको जनाएको छ ।

परीक्षण उडानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल, क्याप्टेन महेश विष्ट, उज्जवल सिलवाल, इन्जिनियर सम्राट प्रधान लगाय प्राविधिक टोली सहभागी थिए । २०४१ सालदेखि एक दशकसम्म हवाई सेवा सञ्चालन गरिएको थियो भने त्यसपछि बन्द अवस्थामा थियो । सोमबारको परीक्षण उडानले टिकापुर विमानस्थलबाट नियमित उडान हुने विश्वास गरिएको छ ।

यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले टिकापुर विमानस्थलबाट नियमित उडान हुनुपर्ने माग संघीय सरकारसँग राखेका छन् ।

युवा नीतिमा एनआरएनएका विषयलाई समेट्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री चौधरी

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आगामी युवा नीतिमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का विषयलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एनआरएनए वार्षिक साधारणसभा र ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ को पाँचौं सत्र राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासी युवाको सशक्तिकरणलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘युवा नीति अख्तियार गरेर कानुन र अर्थमा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट केही दिनपछि पारित हुँदैछ । तपाईहरूको केही कुरा राख्न सकिन्छ ।’

मन्त्री चौधरीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहि फरक–फरक क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभव, क्षमता तथा पुँजी मातृभूमिको विकासमा लगानी गर्ने डायस्पोराको सोच उदाहरणीय भएको बताए । ‘डायस्पोराले उद्यमशीलता, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा पनि मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । यसका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण, कर छुट तथा नागरिकताको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भाषा, संस्कृति, उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा डायस्पोराका युवालाई परिचालन गर्न र अनुसन्धान नवप्रवर्तन क्षेत्रमा अनुभव तथा सीप प्रयोग गर्न सकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । कार्यक्रममा पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नेता पदम गिरीले नयाँ पुस्तालाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्न तत्कालै ठोस् योजना जरूरी रहेको बताए । यसमा विलम्बन नगरी छिटो नीति ल्याउनुपर्नेमा यहाँले जोड दिए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले मानव सभ्यताका लागि बसाइँसराइ नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै राष्ट्र निर्माण अगाडि सकारात्मक धारणा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘पोजेटिभ एटिट्युड निर्धारण गर्न सकियो भने कसरी राष्ट्र निर्माण गर्ने स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेपालका हरेक सुखदुःखमा साथ दिने प्रवासी नेपालीलाई स्वदेशमा आउँदा सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । उनले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीको सीप तथा पुँजी भित्र्याउन राज्यले ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एनआरएन नेपाली युवा समिरा केसीले आधा नेपाली र आधा विदेशी भएर बाँचेका आफूहरूलाई एनआरएनएले नेपालसँग जोड्ने काम गरेको बताए । उनले प्रवासी नेपाली युवाहरू मातृभूमिलाई आफ्नो सीप क्षमता सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । एनआरएनए उपाध्यक्ष रोशन थापाले नेपाली जनशक्ति पठाउने र उनीहरूको सीप, क्षमता र पुँजी भित्र्याउने दोहोरो नीति आवश्यक रहेको बताए ।

खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान

यसैगरी गैरआवासी नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली दिवस वार्षिक साधारणसभा र ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ का अवसरमा राष्ट्रका लागि मेडल ल्याउने खेलाडीलाई सम्मान गरिएको हो ।

पाराओलम्पिकमा पदक विजेता पलेशा गोवर्धनलाई खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र एनआरएनएका युवा उपाध्यक्ष रोशन थापाले ३० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्रसहित सम्मान प्रदान गरे । समारोहमा पलेशाका बुबा प्रदिप गोवर्धनले पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए । कराँतेमा प्रथम एसियन रजतपदक विजेता एरिका गुरुङलाई २५ हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो ।

अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न गोजुरियो कराँतेको कातातर्फ स्वर्णपदक विजेता एनआरनएका खेलाडी एनोज महर्जनलाई २० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको थियो ।

बालुवाटार प्रदर्शनमा पुगेका रास्वपाका सांसद अशोक चौधरी पक्राउ

बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्न पुगेका रास्वपाका सांसद अशोक चौधरी पक्राउ परेका छन्। सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध राखेर पक्राउ गरेको भन्दै बालुवाटारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका सांसद चौधरीसहित नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ गरेर सांसद चौधरीसहित नेता कार्यकर्तालाई प्रहरी वृत्त मालीगाउँ लगिएको जनाइएको छ। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रमलाई बिथोल्ने गरी प्रहरी प्रशासनले दमन र गिरफ्तारी गरेको भन्दै तत्काल छाड्न रास्वपाले माग गरेको छ।