चरा सिकारीदेखि संरक्षणसम्म डीबी चौधरीको यात्रा

मुकेश पोखरेल/उकालोबाट साभार

साँझ परेपछि चराहरू रूख र बाँसका झ्याङमा बास बसेका हुन्थे। ती चराको शिकार गर्ने समूहको नेता हुन्थे डीबी चौधरी। कावासोती नगरपालिका–१३ पूर्वी नवलपरासीका डीबी आफूले थाहा पाउँदादेखि १२ वर्षको उमेरसम्म चराहरूको गुँड खोज्ने र मार्ने काममा सक्रिय भए। अहिले भने चरा जोगाउने अभियानमा छन्।

“गाउँमा म केटाकेटीको नेता थिएँ। साँझमा बास बसेका चराहरू खोज्न टर्च बालेर जाने, अनि गुलेलीले खसाल्ने त नियमितता थियो,” उनी भन्छन् “त्यसरी मारिएका चराहरू पोलेर खान्थ्यौँ।”

एक साँझ उनी र उनका साथीहरू चरा खोज्दै हिँडेका थिए। उनीहरूले गाउँ नजिकको जंगलमा ढुकुरका जोडी बास बसेका भेटे। अगुवा डीबीले एकै पटकमा दुईवटा ढुकुर मार्ने उद्देश्यले गुलेली हाने। एउटा मर्‍यो, अर्को उडेर बेपत्ता भयो।

“१० फिटमाथि ढुकुरको जोडी बास बसेको थियो। एउटा त भागिगयो,” उनी भन्छन्, “त्यो घाइते भयो कि मर्‍यो होला भन्ने भाव जाग्यो। बिचरा सुतेको थियो, माया लाग्यो। त्यस रात ढुकुर सम्झिएर मलाई निद्रा नै लागेन।”

उनले अर्को दिन साथीभाइलाई अब यस्तो काम नगर्ने बताए। यो घटना उनको जीवनको मोड थियो, जसले उनलाई चरा संरक्षणतिर डोर्‍यायो।

उनको गाउँ जंगलको नजिक थियो। थारू बस्तीमा सबै परिवारको जीविकाको मुख्य स्रोत जंगल नै थियो। गाईबस्तुको खान्कीदेखि तरकारी र मासुसमेत जंगलकै भर थियो। “जंगलका जनवार त हाम्रा साथीजस्ता थिए। हाम्रो संगत वनजंगल र वन्यजन्तुसँग हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “हामीले गर्ने व्यवहार गलत रहेछ। स्थानीयको हिसाबले जैविक विविधतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार बुझेपछि मैले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएँ।”

सन् १९९६ मा उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको एक रिसोर्टमा ‘नेचर गाइड’ सहयोगीको काम शुरू गरे। सँगै गाउँमा जैविक विविधताको महत्त्व र त्यसको संरक्षणसम्बन्धी चेतना फैलाउने काम पनि थाले। त्यति बेला उनी १९ वर्षका थिए।

संरक्षणकर्मी एवं चराविज्ञ हेमसागर बराल तलब लिएर संरक्षणमा काम गर्नुभन्दा नलिई मनदेखि जागरुक भएर गर्नु फरक भएको बताउँछन्। डीबीले सानै उमेरदेखि संरक्षणको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ।

“संरक्षणका लागि तलब नथापी काम गरेको मानिस हो डीबी। संरक्षण संस्थामा काम गर्नेहरूले त तलब खाएर गरेका हुन्,” उनी भन्छन्, “म डीबीलाई गाइडको कामदेखि चिन्छु, ऊ तलब लिएर काम गर्नेभन्दा बढी सकारात्मक र प्रतिबद्ध छ।”

अनि खुल्यो जटायु रेष्टुरेन्ट
जोडी ढुकुरमध्ये एउटालाई खसालेको दिनदेखि डीबीलाई त्यस्तो कामप्रति पश्चाताप लाग्न थालिसकेको थियो। उनले आफू मात्र चरा मार्न छोडेनन्, आफूसँगै हिँड्ने साथीहरूलाई पनि सिकार खेल्न छुटाए। त्यसपछि उनले गाउँमा पाइने चराहरूबारे सोधखोज थाले।

त्यहीँदेखि आफूले चरा र वन्यजन्तुको ठाउँमा मानिस र आफूलाई राखेर हेर्न थालेको डीबी बताउँछन्। “एक प्रकारले हामी त उनीहरूको घरमा गएर बसेका थियौँ,” उनी भन्छन्, “आखिर उसको पनि त मानिसको जस्तै बाँच्ने हक छ नि। त्यो ठाउँमा मान्छे भएका भए…”

नेचर गाइड भएर काम थालेपछि उनको संगत वर्षौंको अनुभव लिएका संरक्षणकर्मीहरूसँग हुन थाल्यो। त्यस्ता संरक्षणकर्मीको संगतबाट उनले आफ्नो ठाउँमा पाइने चरा तथा जीवजन्तुको अंग्रेजी नाम सिक्ने अवसर पाए। “हाम्रो क्षेत्रमा पाइने चरा र वन्यजन्तु तथा रूख विरुवाको नाम थारू भाषामा थाहा थियो। संगतका कारण अंग्रेजी नाम पनि सिकेँ,” उनी भन्छन्।

उनले संगत गरेकामध्ये एक जना हुन् चराविज्ञ हेमसागर बराल। बरालका अनुसार डीबी संरक्षणका नयाँ कुरा सिक्न जहिल्यै उत्सुक हुन्थे। संरक्षणप्रतिको लगावकै कारण उनले आफूलाई स्थापित गरेको बराल बताउँछन्। “जंगलको नजिक खेती गरेर खाने किसानको छोरा हो ऊ। गैंडाले आफ्नो खेतको गहुँ खाएर भ्याउँदा पनि गैंडा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने मानिस हो,” उनी भन्छन्।

डीबीको ध्यान भने संकटापन्न पक्षी गिद्धले तान्यो। पशुमा दुखाइ कम गर्ने डाइक्लोफेनेक नामको औषधिका कारण गिद्धको संख्या घटिरहेको थियो। गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकार मानिन्छ। यसले मरेको सिनो खाएर प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ।

सन् १९८६ सम्म नेपालमा करिब १० लाख गिद्ध भएको अनुमान छ। अनुसन्धानकर्ता कृष्ण भुसालका अनुसार अहिले नेपालमा गिद्धको संख्या २० हजारभन्दा केही बढी भएको अनुमान छ। पछिल्लो समय गिद्ध संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासका कारण संख्या बढेको छ।

सन् २००६ मा कावासोतीको नमूना सामुदायिक वनमा गिद्धलाई सुरक्षित आहारा खुवाउने उद्देश्यले जटायु रेष्टुरेन्ट खोलियो। उक्त रेष्टुरेन्टको मुख्य उद्देश्य औषधि प्रयोग नभएको आहारा खुवाउने थियो। त्यसका लागि बूढा भएका गाई गोरु राख्ने र मरेपछि गिद्धलाई खुवाउने गरिन्थ्यो। यस्तो कामले गिद्धको संख्या वृद्धि भयो। सन् २००६ मा त्यहाँका नमूना, कृष्णसार र गुन्द्रही ढकाह सामुदायिक वनमा ७२ वटा गिद्ध र १७ वटा गुँड फेला परेका थिए। गत वर्ष त्यही ठाउँमा ५१७ वटा गिद्ध र ८१ वटा गुँड फेला परेका छन्।

डीबी चौधरी गिद्धको संंख्या कम हुनुमा विषाक्त आहारासँगै पर्याप्त आहाराको कमी कारण भएको बताउँछन्। “यहाँ थारूहरूले प्रशस्त गाई गोरु पाल्थे। एउटै घरमा २०/२५ वटासम्म हुन्थे,” उनी भन्छन्, “जब यहाँको जंगल मध्यवर्ती सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भयो, चरिचरण रोकियो। पशुपालनको संख्या घटेपछि गिद्धलाई आहारा पनि कम भयो।”

डीबी चौधरीले गाउँमा जटायु रेष्टुरेन्ट त शुरू गरे तर उनले अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो। मानिसहरू गिद्धप्रति नकारात्मक थिए। गिद्ध बढे गाउँमा सिनो नै सिनो फैलिन्छ भन्ने भ्रम थियो। गिद्ध घरमा बसे अपशकुन हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो।

‘गिद्ध पनि पाल्ने!’ भनेर उनको योजनालाई मानिसले पत्याएनन्। अनि ‘डीबीले गाई काटेर गिद्धलाई खुवाउँछ’ भनेर पनि हल्ला चलाइयो। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख जटायु रेष्टुरेन्ट आए। त्यति बेला प्रहरीले डीबीलाई पक्राउ गर्ने भनेर गाउँमा हल्ला चलाइयो। डीबीले प्रहरी र प्रशासनलाई सबै अवधारणा र उद्देश्य बुझाए। त्यसपछि प्रजिअ र प्रहरी प्रमुख उनको कुरामा विश्वस्त भए।

संसारकै पहिलो!
कावासोती–१३ मा रहेको जटायु रेष्टुरेन्ट अहिले समुदायद्वारा सञ्चालन गरिएको छ। समुदायद्वारा संरक्षणको उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको गिद्ध रेष्टुरेन्ट विश्वकै पहिलो भएको चराविज्ञ हेमसागर बराल बताउँछन्।

“जटायु रेष्टुरेन्ट त नेपालमा भन्दा पहिला अफ्रिका र स्पेनमा सञ्चालनमा थिए,” उनी भन्छन्, “ती समुदायद्वारा नभई होटलहरूले पर्यटकको आकर्षणका लागि चलाएका थिए। समुदायबाट संरक्षणका लागि चलाइएको नवलपरासी कावासोतीको उक्त रेष्टुरेन्ट विश्वकै पहिलो हो।”

‘थारू जातिको संक्षिप्त इतिहास र संस्कृति’ सार्वजनिक

भजुमनराम महतोले लेखेको ‘थारू जातिको संक्षिप्त इतिहास र संस्कृति’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। चितवनका साहित्यकार तथा भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य केदारनाथ खनालले शनिबार उक्त पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्।

पुस्तकमा थारू जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बसोबास क्षेत्र, पहिरन र पेसा व्यवसाय, चितवन जिल्लामा थारू जातिको अवस्था, परम्परा, मूल संस्कार, संस्कृति, नाचगान जस्ता विषय समेटिएका छन्।

थारू कल्याणकारिणी सभाको इतिहास, भूमिका र यसले गरेका आन्दोलन र अभियान पनि पुस्तकमा समेटिएको छ। किताब पठनीय रहेको समीक्षक डीआर पोखरेलले बताए। अर्का टिप्पणीकार थारू पत्रकार संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कारी महतोले किताबले थारू समुदायका विविध पक्षका बारेमा राम्रो जानकारी दिने बताए।

थारू समुदाय चितवनका आदिवासी हुन्। २०७८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको कूल जनसंख्या ७ लाख १९ हजार रहेकामा थारू समुदायको जनसंख्या ७२ हजार ६ सय ५८ रहेको छ। देशभर थारूको जनसंख्या १८ लाख ७ हजार छ। तराईका २२ जिल्लासहित काठमाडौं उपत्यका, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा थारू समुदायको बसोबास रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

मुसाको शिकार !

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनापुर गाउँका बन्धुराम चौधरी मुसा मार्ने कार्यमा निकै निपूण छन् । उनी बिल (दुलो) हेरेर नै त्यसमा मुसा भए/नभएकोबारे जानकारी राख्छन् । मुसा मार्ने कला उनले सानै छँदादेखि सिकेका हुन् ।

धान भित्र्याएर अहिले उनीहरू फुसर्दिला छन् । फुर्सदमा बन्धुराम मुसा मार्न व्यस्त छन् । उनले मुसा मार्न तीन जनाको टोली नै बनाएका छन् । राजबहादुर, भागिराम पनि दिउँसोको खाना बोकेर मुसा मार्न काँधमा फरुवा राखेर बिहानै बन्धुरामसँगै निस्कन्छन् । साँझ अबेरसम्म मुसा मारेर तीनै जना घर फर्कने गर्छन् ।

थारू समुदायले मुसा मारेर त्यसबाट चटनी, टिना (तरकारी), पकुवा (ओगोमा पोलेको)लगायत परिकार बनाएर खाने गर्दछन् ।

पाहुनालाई अन्य परिकारसँगै मुसाका परिकार पस्किने चलन थारू समुदायको पुरानै हो । “खान्कीमा मुसाको परिकार भएन भने खाना खाएकै रुच्दैन”, बुधरामले भने, “त्यहीँ भएर मुसा मार्न साथीभाइसँग जाने गर्दै आएका छौँ, मुसा मार्ने परम्परा पुर्खौदेखि चल्दै आएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।” धान काटेर खाली भएका खेतमा मुसा पाइने गरेका छन् । दिनमा २० देखि ३० वटा मुसा मारेर ल्याउने गरेको उनी बताउँछन् । “मुसा धेरै मिले बाँडेर घरमै लैजान्छौँ”, भागिरामले भने, “थोरै भए खेतमै आगोमा पोलेर पकुवा बनाएर खाएर फर्कन्छौँ ।”

बुबाबाजेसँग अण्डैया पटैयामा मुसा मारेर ल्याएको सम्झना अङ्गनु चौधरीसँग छ । अहिलेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रपर्ने अण्डैया पटैया पहिला निकै ठूलो गाउँ थियो । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा त्यो गाउँ अहिले निकुञ्जभित्र पर्यो । मुसा पाइने क्षेत्रका रूपमा परिचित थियो । समूह बनाएर मुसा मार्न खेत खन्न जानेको सङ्ख्या निकै बढी हुन्थ्यो ।

“एक जनाको हिस्सामा ५० देखि ६० वटासम्म मुसा आउने गर्दथे”, उनी भन्छन्, “अहिले मुसाको सङ्ख्या निकै कम छ, दिनभर खन्दा पनि मुस्किलले थोरै मुसा पाइन्छन् ।” अङ्गनुका अनुसार पहिला मुसा मार्नका लागि ओद्रा, खप्का, छन्नक्या लगाउने परम्परागत चलन थियो ।

समूहमा मुसा मार्न गए फरुवाले मुसाको दुलो खनेर र दुलोमा पानी खन्याएर मार्ने गरिन्छ । यी मुसा मार्ने विधि भने अहिले पनि चलनचल्तीमा छन् ।

थारू समुदायमा मुसा सिकार ९मार्ने० गर्ने कार्य सामूहिक र एकल रूपमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ । “पहिले मुसाको सिकार गर्न गाउँगाँउबाट हुलकाहुल जाने गर्दथे”, रामबहादुर चौधरीले भने, “हाल थोरै जनाले मात्रै मुसा मार्न जाने गर्दछन्, युवाहरूले मुसा मार्न नै छाडिसके ।”

थारू युवाहरू व्यावसायिक कार्यमा व्यस्त हुन थालेपछि पहिलाजस्तो मुसा मार्ने कार्य नहुने उनको भनाइ छ । चालीस वर्षमाथिका मात्रै मुसा मार्नका लागि जाने गरेका छन् ।

थारू समुदायले विशेषगरी गहुँबाली र धानबाली भित्र्याइसकेपछिको समय मुसाको सिकार गर्ने गर्छन् ।

यसबेला खेतमा अन्नपात नहुने र वर्षाको मौसम समाप्त हुनेहुँदा सहज रूपमा मुसाको सिकार गर्न सकिन्छ । पहिला वन क्षेत्रमा समेत थारू समुदायका मानिस मुसा मार्न जाने गरेका थिए ।

हाल वन क्षेत्रमा मुसालगायत अन्य जीवजन्तुको सिकार गर्न प्रतिबन्ध लागेपछि खेतमै मुसा मार्ने कार्य गर्दै आएका छन् । शिकार गरिएको मुसालाई अचार बनाएर, मासुका रूपमा, लौकाको तरकारीसँग मिसाएर, पोलेर नुन खुर्सानी दलेर खाने गरिन्छ ।

थारू समुदायले सबैभन्दा बढी लौकाको तरकारीसँग पोलेको मुसाको मासु मिसाएर खान रुचाउने गरेको रामप्रसाद चौधरी बताउँछन् ।

थारू समुदायले विल खोदुवा, छपर, गोर्नी, खरकट्टी, चिड्डीलगायत जातका मुसाको सिकार गर्ने गर्दछन् । सिकार गरिएका मुसामा भाले (मुसण्डा), पोथी (मुसण्डी), वयस्क हुन लागेको बोर्टु, आँखा नखुलेको लाललाल बच्चा रहने गर्दछन् ।

विल (दुलो) खन्ने क्रममा मुसाले धान, गहुँका बाला दुलोमै थुपारेर राख्ने गरेकाले दिनभरमा एक बोरा जति धान, गहुँका बाला पनि सङ्कलन हुने गरेको थारू समुदायका बूढापाका बताउँछन् ।

पहिला थारू समुदायले मात्र मुसाको सिकार गरीखाने गर्दै आएकामा हाल गैर थारूहरूले पनि मुसाका परिकारको माग गर्ने गरेका छन् । मेला, उत्सव र सामुदायिक घरबासमा मुसाको मासु बिक्री हुने गर्छ । पहिलाजस्तो मुसा नपाइने गरेकामा थारू बूढापाका असन्तुष्ट छन् । -रासस

हामीले केही भनेकै छैनौं, सरकार ढल्छ भनेर आतंक छ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार ढल्ने आतंक मच्चिनुमा आफूहरूको कुनै भूमिका नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। शनिबार पार्टीद्वारा आयोजित खबरदारी सभामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सत्तापक्षधरहरूले नै सरकार ढल्ने आतंक मच्चाएको बताए। ‘हामीले सरकार ढल्छ भनेकै छैनौं। तर उनीहरूमा आतंक मच्चिएको छ। सत्तापक्षधरहरूले नै सरकार ढल्ने आतंक मच्चाइरहेका छन्,’ उनले भने।

उनले सरकारले बाढी पहिरोको क्रममा चरम लापरबाही गरेको उल्लेख गर्दै उद्धारमा जस्तै राहत र पुनःस्थापनामा लापरबाही नगरोस् भनेर खबदारी गरे। आफूहरूले खबरदारी सभा राख्ने वित्तिकै सत्तारुढ दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै होहल्ला गरिएको उनले बताए।

‘हामीले सरकार ढाल्न खबरदारी सभा गरेका होइनौं। बरु सरकार ढल्छ भनेर थप बेथिति र भ्रष्टाचारमा नजानुहोला भनेर खबरदारी गर्न मात्रै यो सभा गरिएको हो,’ उनले भने। माओवादीलाई सरकारको चिन्ता नभएको उल्लेख गर्दै उनले बरु आफूहरूले दलाल र पूँजीवादी दलहरूसँग सहकार्य गरेर गल्ती गरेको महसुस गरेको बताए।

भ्रष्ट र जाली नेताहरूसँग लागेर माओवादी पनि के-के हो भन्ने जनतालाई परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार ढालेर आफूहरूलाई सच्चिन मौका दिएको बताए। अब आफूहरूलाई जनतामा फर्कने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको पूर्ण मुक्ति नहुँदासम्म लडिरहने बताए।

सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि ७ बुँदे वक्तव्य

सात राजनीतिक दलहरूले सात बुँदे वक्तव्य जारी गरेका छन्। आज बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलसहित ७ राजनीतिक दलको बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए।

पोखरेलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्षका केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादीकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

वक्तव्यमा ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायको काम द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको उल्लेख छ। ‘शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष हो। संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ।’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ। आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ।’

यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति समेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार सञ्चालित छ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट संचालित विकासका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थिति थियो। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। मुलुकमा विद्यमान संकट र चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दछौं।

१. संयुक्त सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक भएको छ। हामी सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामहरुको स्वागत गर्दछौं। र, बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

२. शान्ति प्रकृया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष हो। संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ। कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरुले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ। आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ।

३. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रकृयाबाट आशावादी बनेको छ। बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको बृद्धि तथा राजश्व बृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम भएको छ।

४. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन्। भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो। यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सवै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ।

५. कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेको तर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिन सरकारको ध्यान जानेछ। विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधारको प्रकृयालाई अघि बढाउन सात बुँदे सहमति र न्यूनतम् साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीब्रता दिइनेछ।

६. यस वर्षको बाढी, पहिरोे र डुबानका कारणले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन पुग्यो। बाढी र पहिरोका कारणले संघीय राजधानी जोड्ने अधिकांश सडकहरु अवरुद्ध बन्न पुगे। विपद प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकहरु समेत अवरुद्ध भएका कारणले राहत र उद्धारको काममा प्रतिकूलता हुनु स्वभाविक हो। त्यस्का वाबजुद् उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउन लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो। यसका लागि उद्धार र राहतको काममा जुट्नु हुने सबैलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं। भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछौं।

७. छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं। सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं। यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन्। त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो। त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ। यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

राजेन्द्र महतोको पार्टीको नाम फेरियो

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पार्टीको नाम फेरिएको छ । निर्वाचन आयोगले क्रान्ति शब्द राखेर दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि महतोले नयाँ नाम प्रस्ताव गरेका हुन् । नयाँ नाम राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र चुनाव चिन्ह माछा प्रस्ताव गरिएको नेता केशव झाले जानकारी दिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छाडेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान चलाएका महतोले १ असोजमा त्यही नाममा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार आयोगमा निवेदन समेत दिएका थिए ।

तर आयोगले क्रान्ति शब्द राख्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल नाम राखिएको उनले बताए ।

चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न यस्तो छ भारतको रणनीतिक दृष्टिकोण

बढ्दो चिनियाँ आक्रामकताको युगमा, बेइजिङसँगको सीमा विवाद व्यवस्थापन गर्न भारतको सतर्क तर दृढतापूर्ण दृष्टिकोणले आफ्नो सीमामा समान चुनौती सामना गरिरहेका देशहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा काम गरेको छ। हालैका घटनाक्रमहरू, विशेष गरी वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा डेमचोक र डेप्साङ वरपर सेनाको गस्ती सम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ सहमति भएको, बेइजिङसँग संलग्न हुँदा भारतले कूटनीतिमा दृढतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सन्तुलनमा राखेको छ भन्ने एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो; चीनको आक्रामक व्यवहारको सामना गरिरहेका देशहरूका लागि सम्भावित रूपमा टेम्प्लेटको रूपमा काम गर्न सक्ने विधि।

रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको ठीक अगाडि भर्खरको सीमा व्यवस्थाको घोषणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच करिब पाँच वर्षमा पहिलो पटक औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। यो विकास, चिनियाँ पक्षले भारतीय भूमिमा अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रबाट फिर्ता लिन र LAC को साथमा यथास्थितिलाई अप्रिल २०२० भन्दा पहिले आफ्नो स्थितिमा पुर्‍याउन सहमत भएको प्रकाशमा आएको हो। डेम्चोक र देप्साङ जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा गस्ती अधिकार कायम गरेर भारतले प्रदर्शन गरेको छ। यसले परिवर्तन भएको यथास्थितिलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दैन र त्यसमा सहमति नभएसम्म द्विपक्षीय सम्बन्ध फ्रिज गर्न इच्छुक छ। यो बेइजिङ र विश्व समुदाय दुवैका लागि सङ्केत थियो कि उसले स्थिरता खोज्दा आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्दैन।

यसबाहेक, यसले द्विपक्षीय विवादहरू समाधान गर्ने मात्र नभई आफ्नो विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाहरू पनि प्रक्षेपण गर्ने उद्देश्यले नयाँ दिल्लीले सम्भावित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने विभिन्न विकल्पहरूलाई पनि जोड दिन्छ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा, भारतले साझा दृष्टिकोणबाट विकाससँगै शान्ति र स्थिरता खोज्ने जिम्मेवार शक्तिको रूपमा आफूलाई चित्रण गर्ने अनौठो अवसर पाएको थियो। उदाहरणको माध्यमबाट नेतृत्व गर्दै, आफ्नो विवाद आफैं समाधान गर्ने र विकासोन्मुख देशको विकासको वकालत गर्दै, नयाँ दिल्लीले आफ्नो नेतृत्वको मोडेलको लागि अगाडि बढ्नको लागि आक्रामकता खोजेको होइन, पारस्परिक सहयोगको रूपमा विश्वलाई देखायो। यो बेइजिङको नेतृत्वको दृष्टिकोणको विपरीत मात्र थिएन, तर चीनको सीमापार घुसपैठको प्रतिगामी नीतिलाई सूक्ष्म रूपमा अनावरण गर्ने अवसर पनि थियो।

यस प्रकारको कूटनीतिक जीतलाई नयाँ दिल्लीको दृष्टिकोणबाट व्यावहारिकता र संयमको मिश्रणले चिन्ह लगाइएको छ। आक्रामक मुद्रा वा सैन्य तनाव बढाउनुको सट्टा, नयाँ दिल्लीले उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठकहरू सहित विभिन्न कूटनीतिक माध्यमहरू मार्फत द्वन्द्वलाई कम गर्ने उद्देश्यले कूटनीतिक छलफलमा संलग्न भयो। यो विधिले नयाँ दिल्लीको विश्वसनीयता मात्र बढाएको छैन तर बलको सट्टा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट नेतृत्व गर्ने व्यापक प्रतिबद्धतालाई पनि जोड दिएको छ। यसको विपरित, बेइजिङले स्पष्ट रूपमा सैन्य रूपमा उल्लङ्घन गरेर घर्षण बढाउन रोजेको छ र यसरी अघिल्ला सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई शून्य र शून्य मानेको छ। टकरावमा वार्ता रोजेर, चीनको विपरीत, भारतले प्रभावकारी रूपमा देखाएको छ कि कसरी मापन गरिएका प्रतिक्रियाहरूले रचनात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ।

विश्वको लागि भारतको टेम्प्लेट?
यस दृष्टिकोणको प्रभाव भारत-चीन सीमाभन्दा बाहिर फैलिनेछ भनेर भन्नु अतिरञ्जित हुनेछैन। अन्य देशहरू, विशेष गरी इन्डो-प्यासिफिकका साथै दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूले चीनको आक्रामक मुद्रालाई नियन्त्रण गर्ने भारतको रणनीतिबाट बहुमूल्य पाठ सिक्न सक्छन्। चीनको दृढताले प्रायः आफ्ना छिमेकीहरूबीच चिन्ता उत्पन्न गर्ने वातावरणमा, भारत-चीन सीमाको पछिल्लो विकासले कूटनीतिक रूपमा संलग्न हुँदा दृढ अडान कायम राख्दा बेइजिङसँगको लामो समयदेखि चलिरहेको तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।

यसबाहेक, भारतको हालैको विकासले एक सुसंगत मोर्चाको महत्त्वलाई पनि प्रकाश पार्छ। बिग्रँदै गएको सम्बन्धलाई सीमानाको संकटसँग नियमित रूपमा जोडेर, भारतले बेइजिङलाई नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन गर्ने आशंकाबाट टाढिने मौका नदिई चिन्ताको एकल स्वर कायम राख्यो।

तसर्थ, यस्तो परिस्थितिमा, चीनसँगको सीमा विवादमा भारतको सतर्क दृष्टिकोणले यस्तै चुनौतीहरू सामना गरिरहेका अन्य देशहरूका लागि रचनात्मक खाका प्रस्तुत गर्दछ। वार्तालाई अंगाल्दै मुख्य रणनीतिक फाइदाहरू कायम राख्दै, भारतले आक्रामक छिमेकीसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको बढ्दो आक्रामक मुद्राको जटिलतालाई सम्हाल्न खोजिरहेको अवस्थामा, कूटनीतिसँग दृढताको संयोजन गर्ने भारतको मोडेलले चीनको दृढ रणनीतिलाई थप स्थिर र सहयोगी क्षेत्रीय व्यवस्थालाई सक्षम बनाउनका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा काम गर्नुपर्छ।

नेपाली नाबालिकको ३३ वर्षीय चिनियाँसँग जबरजस्ती विवाह गराउन खोज्ने ८ जना पक्राउ

चिनियाँ नागरिकसँग बालिकालाई विवाह गराउने ८ जनालाई प्रहरीले सुनसरीबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी २ की १६ वर्षीया बालिकालाई चीनको हुबेल निवासी ३३ वर्षका लि टेङसँग विवाह गराउँदै गर्दा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्ने ८ मध्ये ३ जना चिनियाँ नागरिक छन्। उनीहरु सबै मिलेर चतरास्थित औलिया बाबाको मन्दिरमा विवाहको कार्यक्रम राखेका थिए।

प्रहरीले बेहुला लि, किशोरीका बाबु, उदयपुर बेलकाका दीपक दर्जी, बद्रीबिक्रम राई, स्याङ्जा पुतलीबजारका शितल गुरुङ, काभ्रेपलान्चोक रोशीकी रोशनीमाया तामाङ तथा चिनियाँ नागरिकहरु डोङ शिहाओ र वु हेजीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सुमन तिम्सिनाले बालिकाको इच्छा विपरीत प्रलोभनमा पारेर विवाह गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए।

छिमेकी किशोरीको विवाह पनि चिनियाँ नागरिकसँग भएको र उनको पारिवारिक जीवन राम्रो रहेको पाइएपछि छोरीको विवाह गर्न आफू राजी भएको बालिकाका बुवाले बताएका छन्।

राप्ती नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर झरना चौधरीसहित ३ बालिकाको मृत्यु

दाङमा नुहाउने क्रममा डुबेर तीन बालिकाको मृत्यु भएको छ । लमही नगरपालिका -२ रनियाँपुरका तीन जना बालिकाको राप्ती नदीमा डुबेर मृत्यु भएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले जनाएको छ।

लमही नगरपालिका -२ रनियाँपुर निवासी वर्ष १२ की झरना चौधरी, वर्ष १२ कि निशा चौधरी, गढवा गापा-४ खडकपुर हाल लमही नगरपालिका -५ लमही गल्ली बस्ने वर्ष १२ कि कृष्टी चौधरीको डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता ईश्वर थापाले जानकारी दिए।

मृतक कृष्टी चौधरी कक्षा ८ मा, झरना चौधरी कक्षा ४ र निशा कक्षा ६ मा पढ्ने विद्यार्थी हुन् । मृतक बालिकाहरुको शव पोष्टमार्टमका लागि लमही अस्पतालमा ल्याइएको छ ।

नियामकीय कोषबारे राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्रले बढ्यो बैंकको वितरणयोग्य नाफा

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय लचकताले वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको छ । ब्याज आम्दानी घट्दा समेत नियामकीय लचकताले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम घट्दा नाफा बढेको थियो ।

नियामकीय व्यवस्थाकै कारण बैंकका सेयरधनीले पाउने लाभांशमा समेत राहत पुग्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको बुधबार प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार नाफा २०.१७ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।

बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी गत वर्षको तुलनामा ६.०९ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब ५५ करोडमा झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले लिएको नियमकीय लचकताले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटेसँगै नाफा केही वृद्धि भएको छ ।

गत आव प्रथम त्रैमासमा १६ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख सम्भावित कर्जा नोक्सानीमा छुट्याइएकोमा चालु आव सोही अवधिमा १० अर्ब ८७ करोड मात्रै छुट्याएका छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम ३४ प्रतिशतले घट्दा बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ पछि कसिलो बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।

गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चालु आवबाट १.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने भएको छ ।

यस्तै कर्जामा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको थियो । भाखा नाघेको कर्जाको बक्यौता ब्याज असुल भएर ६ महिनासम्म नियमित भए मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने र ६ महिनासम्म जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको थियो, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै चालु आवबाट भाखा नाघेको कर्जा असुल भएर नियमित हुनासाथ सूक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने र ६ महिनासम्म नियमित भए असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।