राष्ट्रपतिसँग विपक्षी दलहरु : अध्यादेश आए रोकिदिनुस्

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने त्रासमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । अध्यादेश रोकिदिन माग गर्दै शीतल निवास पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुलाई राष्ट्रपति पौडेलले भने आइहाले बोलाएर परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २ कात्तिकमा विपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ दलहरुले दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेपछि सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट्ने निर्णय गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टी गरी पाँच दलले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा नेताहरुले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कुनै दल फुटाएर एमालेमा मिलाउने आफ्नो योजना नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

डेंगुको जोखिम कायमै

दशैंपछि काठमाडौं उपत्यकामा चिसो बढे पनि डेंगु संक्रमण रोकिएको छैन । चिसो बढेपछि लामखुट्टे कम हुने भए पनि यसको टोकाइबाट हुने डेंगु संक्रमण धेरै नघटेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विमल शर्मा चालिसेका अनुसार दशैंपछिका केही दिनमा डेंगुका बिरामी ह्वातै बढेका थिए ।

‘तीन दिन अगाडिसम्म हामी कहाँ दैनिक २०–२२ जना भर्ना भएका थिए । तर आजभोलि बिस्तारै बिरामी कम हुँदै गएका छन्’, चालिसेले भने । उनका अनुसार आगामी एक महिनासम्म डेंगु संक्रमणको जोखिम कायमै रहन्छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले यस साता सातै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग डेंगु नियन्त्रणबारे छलफल गरेका छन् । बैठकमा लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई पुनः सक्रिय गराउने निर्णय भएको छ । यसवर्ष हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा डेंगु संक्रमित भेटिएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार देशभर २२ हजार भन्दा बढी व्यक्ति डेंगु संक्रमित भएका छन् भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार वर्षापछिको तापक्रम लामखुट्टेका लागि अनुकुल हुने र दशैंको बढ्दो आवतजावतले संक्रमण फैलिन सघाएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार सामान्य डेंगु ज्वरो, हेमोरेजिक र सक सिन्ड्रोम गरी डेंगु ज्वरो तीन प्रकारको हुन्छ । हेमोरेजिक र सक सिन्ड्रोम ज्वरो खतरनाक हुन्छ । विशेषज्ञले ७५ प्रतिशत संक्रमितमा लक्षण नदेखिन सक्ने र धेरैले घरैमा उपचार गर्ने गरेकाले वास्तविक संक्रमित संख्या अझै बढी हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘गम्भीर लक्षण देखिएका बिरामी मात्र अस्पताल आउने गरेका छन्’, डा. पुनले भन्छन्, ‘नाक वा गिजाबाट रगत आउने जस्तो परिस्थिति बने मात्र मानिसहरू अस्पताल आएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सहन गर्न सक्ने पीडा हुँदासम्म पनि मानिसहरू घरमै बस्ने गर्छन् ।

इडीसीडी अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख गोकर्ण दाहालका अनुसार केही साता जोखिमयुक्त नै हुन्छ । सामान्यतया १५ देखि ३५ डिग्रीको तापक्रममा लामखुट्टेको वृद्धि–विकास हुन्छ । डेंगु भाइरस फैलाउने लामखुट्टेका लागि भने १० देखि ४० डिग्रीसम्मको तापक्रम अनुकुल हुन्छ ।

कीट विज्ञहरूका अनुसार एउटा लामखुट्टेको सरदर आयु ३० दिनसम्मको हुने भए पनि लामखुट्टेले पारेका फुलहरू उपयुक्त वातावरण पाउँदा लामो समयसम्म रहिरहन्छन् । त्यही लार्भा बन्छ । लार्भा सातदेखि १० दिनसम्ममा वयस्क हुन्छ । संक्रमित पोथी लामखुट्टेले आफ्नो जीवनचक्रमा एक हजारसम्म फुल पार्नसक्छ । उक्त अण्डा विकसित हुनका लागि ८ देखि १० दिन लाग्ने गर्छ । संक्रमित लामखुट्टेको फुलबाट जन्मिएका सबै लामखुट्टे डेंगु संक्रमित हुने गर्छन् ।

‘पानी पर्न रोकिँदा अबको केही साता जोखिम नै रहन्छ । विगतका वर्षमा कात्तिकसम्म नै जोखिम कायम नै थियो’, दाहालले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा कात्तिक महिना पूरै जोखिमयुक्त हुने ठानेका छौं ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको भन्दा कम संक्रमित हुने आंकलन गरिएको छ ।

स्टार्टअप कर्जाका लागि ५ हजार १५८ उद्यमीको आवेदन, पुस मसान्तभित्र ऋण प्रवाह गरिने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्ष ५ हजार १५८ उद्यमीहरूले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। सरकारको सय दिनको उलपब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्।

उनले पछिल्लो समय देशमा अर्थतन्त्रका सुधारका संकेतहरू देखा परेको बताए। जसले गर्दा व्यवसायहरूमा आत्म विश्वास पलाउँदै गएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले १०० दिनको अवधिमा २०० उद्योगमा करिब १४ अर्ब लगानीको प्रतिवद्धता आएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरू गरेको बताए। उनले सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने मात्रै नभइ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताए।

रासायनिक मलको बन्दोबस्ती, निर्माण व्यवसायीलाई ६ अर्ब ७५ करोड उपलब्ध गराइएको, १६५ जना युवालाई कर्जा प्रवाह गरेको, सहकारी ठगलाई कारवाही सुरु गरिएको, बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न गरिएको सम्झौता, संविधान दिवसका दिन दरबार मार्गमा मनाइएको नेसनल डे कन्सर्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिका रुपमा सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले एक सय दिनमा लगभग १५ लाख दुग्ध किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराएको बताए। उनीहरलाई रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।

गढीमाइ मेला मंसिर १७ देखि, २ करोड बढी दर्शनार्थी आउने

पाँच वर्षमा लाग्‍ने गढीमाई मेला यसवर्ष मंसिर १७ देखि सुरु हुने भएको छ। बारास्थित महागढीमाई नगरपालिकाको बरियारपुरमा लाग्‍ने उक्त मेला मंसिर ३० सम्म सञ्चालन हुने भएको छ । गढीमाई मेलाका लागि महागढी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । मेलामा करोडौं भक्तजन तथा दर्शनार्थीहरु आउने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

भक्तजनको सुरक्षाका लागि समेत उचित व्यवस्था गरिएको र हरेक चोकमा प्रहरीले सुरक्षा दिने मेला समिति संयोजक उपेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी गराए । मेला समितिले यो वर्ष एक हजार बिघामा मेला लगाउने तयारी गरेको यादवले बताए । उक्त क्षेत्रफलमा सातै प्रदेशका कृषिजन्य वस्तु पनि राखिने व्यवस्थापन समितिले जानकारी गराएको छ ।

गढीमाईमा विशेष पुजाका रुपमा मङ्सिर शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथिमा झाँक्रीले विधिपूर्वक विशेष तान्त्रिक पुजा गरी पञ्चवली दिने परम्परा छ । गढीमाईको विशेष पुजा मंसिर २३ देखि २५ गतेसम्म हुनेछ ।

गढीमाई मन्दिरको मूल पुजारी चौधरी समुदायबाट राख्ने गरिएको छ। गढीमाई मन्दिरको स्थापना कालदेखि नै चौधरी समुदायबाट पुजारी राख्ने प्रचलन रहेको मेलाका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यादवले बताए। मूल पुजारी चौधरी समुदायबाट स्थापनाकालदेखि रहँदै आएको यादवले जानकारी गराए ।

गढीमाई मन्दिरमा मूख्य गरी राँगाको बलि दिने प्रचलन छ । मन्दिरमा सेतो मुसा,एकजोर परेवा, बोका, लोकल कुखुरा र सुंगुर गरी पाँच पशु एवं पंक्षीको पञ्चबली चढाउने प्रचलन छ । गढीमाई मन्दिरका मूल पुजारी मंगल चौधरी छन् ।

मूल पुजारी थारूकै पुर्खालाई देवीले सपनामा दिएको निर्देशन अनुसार मन्दिर स्थापना भएको र यो मन्दिरमा चौधरी नै मूल पुजारी रहँदै आएको गढीमाइ पञ्चवर्षीय मेला समिति अध्यक्ष एवं महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र यादव बताउँछन् । उनका अनुसार मन्दिरको करिब डेढ सय वर्ष पुरानो इतिहास छ।

के चीनको आर्थिक संकटका लागि प्रोत्साहन पर्याप्त छ?

चार कठिन वर्ष पछि, हङकङमा सानो दलाली चलाउने फ्रान्सिस लुनसँग अन्ततः मुस्कुराउने कारण छ। आर्थिक सङ्घर्ष र महामारीको प्रतिबन्धका कारण २०२० देखि गिरावटमा रहेको सहरको ह्याङ सेङ इन्डेक्स सेप्टेम्बरको अन्त्यमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो। चीनका नेताहरूले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि विभिन्न उपायहरूको अनावरण गरेपछि यो उल्टो भएको हो।

त्यसबेलादेखि, सूचकांक 18% भन्दा बढि बढेको छ, लगभग दुई दशकमा यसको सबैभन्दा ठूलो दुई-हप्ता लाभ चिन्ह लगाउँदै। यद्यपि लुन विश्वास गर्छन् कि यी उत्तेजक उपायहरू चाँडै आउनु पर्छ, उसले स्वीकार गर्दछ कि कुनै पनि कार्य कुनै भन्दा राम्रो छैन। “घोषणा गर्नु अघि, हामी मुश्किलले पाउँदै थियौं,” उनले सीएनएनलाई भने। “अब, फोन फेरि बजिरहेको छ, र व्यापार उठिरहेको छ।”

हङकङ र चीनको बजार उकालो लागेको छ, तर यो गति जारी रहन्छ र फराकिलो अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ कि छैन भन्ने अनिश्चित छ। वास्तविक अर्थतन्त्रले सम्भावित अपस्फीति र 5% वृद्धि लक्ष्य गुमाउने जोखिमहरूको सामना गर्दछ। हालसम्म, मौद्रिक नीतिमा फोकस गरिएको छ, उधारो लागत र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंक निर्णयहरू समावेश गर्दछ। बेइजिङले कर समायोजन वा सार्वजनिक खर्च पहल जस्ता महत्वपूर्ण वित्तीय उपायहरू रोल आउट गर्न बाँकी छ। निक्को एसेट म्यानेजमेन्टका अर्थशास्त्रीहरूले वास्तविक समस्या भनेको उपभोक्ताको विश्वास कम भएको बताए। तिनीहरूले तर्क गर्छन् कि थप बलियो वित्तीय नीतिहरू लागू गर्नाले यो विश्वासको संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, जोखिमको भूख बढाउन सक्छ, र अर्थतन्त्रलाई रिफ्लेट गर्न सक्छ। यी चरणहरू बिना, र्‍यालीले व्यापक आर्थिक सुधारमा अनुवाद गर्न सक्दैन।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो हेज कोष, ब्रिजवाटर एसोसिएट्सका संस्थापक रे डालियोले हालसालै सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरे कि यदि यसका नेताहरूले पहिले नै घोषणा गरिसकेका भन्दा धेरै कदम चाल्छन् भने यो चीनको “जे पनि लिन्छ” क्षण हुन सक्छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय विकास सुधार आयोगले नयाँ आर्थिक नीतिहरू ल्याउन प्रेस ब्रिफिङ गर्ने बित्तिकै यो हुन सक्छ। बेइजिङले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरू विभाजित छन्, तर एउटा कुरा निश्चित छ: वर्षौंको हिचकिचाहटपछि नेतृत्वले निर्णायक रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ। यो निष्कर्ष सेप्टेम्बर 24 मा पीपुल्स बैंक अफ चाइनाका गभर्नर पान गोङसेङ, राष्ट्रिय वित्तीय नियामक प्रशासन मन्त्री ली युन्जे र चाइना सेक्युरिटीज रेगुलेटरी कमिसनका अध्यक्ष वु छिङको उपस्थितिमा भएको दुर्लभ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनबाट आएको निक्कोका अर्थशास्त्रीहरूले बताए।

“प्रत्येक कार्यको छानबिन हुने प्रणालीमा, पहिलो उल्लेखनीय परिवर्तन आधिकारिक घोषणाको स्पष्टता थियो। व्याख्याको लागि खुला अस्पष्ट कथनहरूको दिन गए,” उनीहरूले लेखे। तीनै वित्तीय प्रमुखहरूले हतारमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पारदर्शितातर्फ अघि बढेको सङ्केत गरे। प्यानले प्रमुख ब्याज दरमा कटौतीको घोषणा गर्‍यो र बैंकहरूको लागि नगद रिजर्भ आवश्यकताहरू घटायो। उनले विद्यमान मोर्टगेज दरहरूमा कटौतीको पनि अनावरण गरे र दोस्रो पटक घर खरीद गर्नेहरूको लागि न्यूनतम डाउन पेमेन्टलाई 25% बाट 15% मा घटायो, संघर्षरत सम्पत्ति क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राख्दै, जसलाई धेरै अर्थशास्त्रीहरूले चीनको आर्थिक मुद्दाहरूको जराको रूपमा हेर्छन्।

HSBC अर्थशास्त्रीहरू, Jing Liu को नेतृत्वमा, गत हप्ता नोट गरे कि यो समय फरक महसुस गर्दैछ, प्रेस सम्मेलनलाई असामान्य भन्यो। सबै कुरा एकैसाथ भइरहेको देखिन्छ, तर यो त सुरुवात मात्रै हो भनी उनीहरूले देखे। लगानी बैंकले बेइजिङले अर्थतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्न उपभोक्ता उत्पादन वा ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा वित्तीय खर्चमा एक ट्रिलियन युआन ($ 142 बिलियन) घोषणा गर्ने अपेक्षा गरेको छ। अर्को ट्रिलियन युआन बैंकहरूलाई पुन: पूँजीकरण गर्न वा ऋणी स्थानीय सरकारहरूलाई ऋणपत्र जारी गर्न मद्दत गर्नको लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ, जसले वित्तीय जोखिमहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

सेप्टेम्बर 26 मा रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार, चीनले नयाँ वित्तीय प्रोत्साहन प्याकेजको एक भागको रूपमा यस वर्षको अन्त्यमा लगभग 2 ट्रिलियन युआन ($ 284 बिलियन) को विशेष सार्वभौम बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएका यी ऋणपत्रहरूबाट प्राप्त रकमले ठूला वा नयाँ उपकरणहरूको खरिदलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यापारिक उपकरणहरू स्तरवृद्धि गर्न अनुदानहरूलाई बढावा दिनेछ। थप रूपमा, पैसाको अंशले प्रत्येक दोस्रो बच्चा र साना भाइबहिनीहरूको लागि परिवारहरूलाई प्रति बच्चा लगभग 800 युआन ($ 114) को मासिक भत्ता प्रदान गर्नेछ।

केही अर्थशास्त्रीहरू विश्वास गर्छन् कि सी जिनपिङको नेतृत्वमा, चीनले आफ्नो खर्चमा थप महत्वाकांक्षी हुन सक्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिंक ट्याङ्कका पूर्व निर्देशक जिया काङले द पेपरलाई भने कि मौद्रिक नीतिमा भर्खरको बढावा आवश्यक छ र वित्तीय नीतिले त्यसलाई पछ्याउन आवश्यक छ। उनले बेइजिङले १० ट्रिलियन युआन (१.४ ट्रिलियन डलर) सम्मको दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए जसलाई निजी कम्पनीहरूले वित्त पोषण गर्न नसक्ने पूर्वाधार र सार्वजनिक कार्यहरूको लागि लगानी गर्न सक्छन्।

जिया, अहिले चाइना एकेडेमी अफ न्यू सप्लाई-साइड इकोनोमिक्सका अध्यक्ष, एक निजी थिंक ट्याङ्कले टिप्पणी गरे कि चीनको विगतका कार्यहरूलाई ध्यानमा राख्दै १० ट्रिलियन युआन सम्मको बन्ड जारी गर्नु “अव्यावहारिक छैन”। 2008 मा, देशले विश्वव्यापी वित्तीय संकटको सामना गर्न चार ट्रिलियन युआन ($ 570 बिलियन) वित्तीय प्याकेज सुरु गर्यो। त्यसयता चीनको अर्थतन्त्रले चारदेखि १० ट्रिलियन युआन बीचको ट्रेजरी बन्ड वित्तपोषणलाई समर्थन गर्न पर्याप्त वृद्धि भएको जियाले उल्लेख गर्नुभयो। बार्कलेज विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि दुई वर्षमा 10 ट्रिलियन-युआन वित्तीय प्याकेजले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ, वृद्धिमा एक प्रतिशत अंक थप्छ। यद्यपि, तिनीहरू चेतावनी दिन्छन् कि यो योजना अझै पनि “सट्टा” हो। विज्ञहरू जोड दिन्छन् कि कुनै पनि प्रभावकारी प्रोत्साहनले सम्पत्ति बजारको अत्यधिक आपूर्ति मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

बीएनपी परिबास सम्पत्ति व्यवस्थापनका ची लोले नीति परिवर्तनले चिनियाँ स्टकहरूमा बलियो र्यालीलाई उत्प्रेरित गरेको टिप्पणी गरे। यद्यपि, दिगो आर्थिक पुन:प्राप्तिलाई साँचो परिवर्तनको लागि ठोस विश्वास चाहिन्छ।

उर्मिला चौधरीलाई जब अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनीले भने- तिमीले सगरमाथा चढेकी छ्यौ

घनश्याम खड्का/कान्तिपुर साभार
‘तिमीले सगरमाथा चढेकी छ्यौ?’ भेट्नेबित्तिकै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले उर्मिला चौधरीलाई प्रश्न गरे।
‘मैले चढेकी त छैन, तर पढेकी छु,’ उर्मिलाले खुलस्त भनिदिइन्, ‘धेरैले सोचेजस्तो नेपाल हिमालै हिमालको देश होइन, त्यहाँ प्रशस्तै मैदानी भाग पनि छ, म त्यही मैदानमा जन्मेकी हुनाले हिमाल चढ्नै बाँकी छ।’

छोटोमा यति मीठो उत्तर दिने उर्मिलाको वाक्पटुताको ब्लिङ्केनले प्रशंसा नगर्ने कुरै थिएन। ‘तिम्रो उमेरमा म यस्तो कुरा गर्न कहाँ जान्दथेँ भनेर उहाँले धाप मार्नुभयो,’ अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग भर्खरै भएको रोचक भेटघाटबारे उर्मिलाले मंगलबार कान्तिपुरसँग फोन वार्तामा भनिन्, ‘अनि, मलाई साहसी केटी रहिछौ भनेर प्रशंसा पनि गर्नुभयो।’

लगत्तै, वासिङ्टनस्थित विदेश मन्त्रालयमा आयोजित भव्य समारोहमा उनै ब्लिङ्केनले उर्मिलालाई ‘ग्लोबल एन्टी रेसिज्म च्याम्पियन–२०२४’ को विजेता घोषित गर्दै सोमबार बधाई र प्रमाणपत्र पनि दिए। त्यसअघि ब्लिङ्केनले उर्मिला कसरी यो प्रतिष्ठित सम्मानको हकदार बन्न पुगिन् भन्दै उनका बारेमा दुई हरफ जति पढे। त्यसमा उर्मिला कसरी जन्मेदेखि नै कमलरी बस्न विवश भइन् र किशोरी उमेरमा त्यसबाट मुक्त भएपछि कति सानदार प्रगति गरेर अघि बढिन् भन्ने व्यहोरा थियो।

दुःख, हैरानी अनि सफलता र आश्चर्यचकित पार्ने उपलब्धिहरूको लामो फेहरिस्त छ उर्मिलाको जीवनमा, जसलाई एन्टोनीले दुई हरफको छोटो मन्तव्य र त्यसपछि दिएको प्रमाणपत्रले विश्वभरका मानिसलाई एकै पटक थाहा दिने काम गरेको छ। गत वर्ष अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको यो पुरस्कार पाउने विश्वका ६ प्रथम विजेतामध्येकी एक भएकामा उर्मिलालाई बधाईको ओइरो आइरहेको छ।

‘असाधारण साहस, शक्ति, नेतृत्व, र सीमान्तकृत जातीय, र आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको मानव अधिकारलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नेका सम्मानमा’ दिइने यो पुरस्कारका लागि संसारभरबाट सयौं मानिस मनोनीत भएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल मात्रै नभएर, एसियाभरिबाटै यो पुरस्कार पाउने पहिलो विजेता उर्मिला भएकी छन्। उनीसँगै घाना, उत्तरी म्यासेडोनिया, मेक्सिको, बोलिभिया र नेदरल्यान्डका पाँच अधिकारवादीहरूले पनि यो पाएका छन्।

‘आज जति खुसी म कहिल्यै भएकी थिइनँ,’ पुरस्कार पाएको भोलिपल्ट वासिङ्टन डीसीस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को एक कार्यक्रममा जानुअघि कान्तिपुरसँगको फोन संवादमा उनले भनिन्, ‘यहाँसम्म आइपुग्छु र मेरो जीवनले यत्रो कदर पाउँछ भन्ने त सपनामा पनि सोचेकी थिइनँ।’सोच्नु पनि कसरी जब उनी बालकै छँदा नै कमलरी बनाइन पुगिन् र जीवनका १४ वर्ष दासझैं बाँच्न विवश बनिन् भने ? सानोमा खेलेको रमाइला सम्झना जसको जीवनमा पनि हुन्छन्। तर, उर्मिलाको सम्झनामा त्यस्तो कुनै खेलेको क्षण नै छैन।

‘मेरो दुधेदाँत नै म कमलरी बस्न गएको घरमा झरेको थियो,’ भन्छिन्, ‘मलाई त त्यस घरका बच्चाहरूले खेलौना खेलेको र मैले त्यो छोइदिँदा उनीहरू रिसाएर त्यसलाई फालेको मात्रै सम्झना छ, मैले कहिल्यै खेल्न पाइनँ।’

दाङको गढुवा–६ मानपुर दाङमा फूलपत चौधरी पुस्तौंदेखि कमैया भएर बसेका थिए। जसरी उनका बाबु कमैया बसेको घरमा उनी बस्न पुगे। उनी वृद्ध भएपछि त्यही घरमा उनका छोरा, पत्नी र बुहारीहरू बसे। फूलपत र उनकी पत्नी खल्सीको कान्छी छोरी उर्मिलाको कथा अरुको भन्दा के मात्रै फरक भने, अरु गाउँमै कमैया कमलरी भए, उर्मिलालाई चाहिँ काठमाडौं लगियो। काठमाडौं लैजाँदा उनलाई उनका जेठा दाजु हमराजले बोकेर राप्ती नदी तारेका थिए, किनभने त्यहाँ पुल नै थिएन। त्यसका चार पाँच वर्षपछि उनी गाउँ केही दिनका लागि फर्किन पाइन्। त्यसबेलाचाहिँ त्यहाँ पुल बनिसकेको थियो।

काठमाडौंको सम्भ्रान्त राणा परिवारमा ८ वर्ष र त्यही परिवारकी फुपूको घरमा ६ वर्ष कमलरी बस्दा उर्मिलाको खुट्टामा कहिल्यै चप्पल परेन। ‘त्यो उनीहरूका लागि घर थियो, मेरा लागि नर्क,’ उर्मिला भन्छिन्, ‘मलाई घरबाट कतै बाहिर जान दिँदैनथे, उनीहरूका लागि मैले दाल, भात, अचार र अनेकथरी तरकारी बिहानै बेलुका पकाइदिनुपर्थ्यो तर मलाई परेवालाई खुवाउने चामल खुवाउँथे।’

एक पटक उनले काम गर्दा सिसाको ग्लास फुट्न पुग्यो। ‘अब तैंले यो गिलासको मूल्य जीवनभर काम गरेर पनि चुकाउन सक्दिनस्’ भनेर मालिक्निले हपारेको अहिले पनि उनको कानमा गुन्जिन्छ।

बोलाउनेबित्तिकै उनी हाजिर हुनपर्थ्यो। नत्र पिटाइ अनिवार्य रूपले भेट्थिन् उनी। उनले एक पटक बिहान आएको अखबारका पाना पल्टाउँदा ‘काम गर्नेले छोएको के पढ्नु’ भनेर मालिक्नीले डस्टबिनमा फालेर उनलाई हप्काएको दृश्य कत्ति गरे पनि आँखाबाट ओझेल पर्दैन। त्यस्तो नर्कजस्तो ठाउँमा पनि उनकी उमेरकी त्यस घरकी एक बालिका थिइन् जो उर्मिलालाई अरु कोही नभएको मौका छोपेर ‘क ख’ कसरी लेख्ने भनेर सिकाइदिन्थिन्।

कमलरी आन्दोलन चर्केपछि र एक दिन टेलिभिजनमा दाजुलाई देखेपछि अनेक यत्नपछि मालिक्नीको घरबाट उम्किन सफल भएकी उर्मिलाले त्यतिका वर्षपछि पहिलो पल्ट चप्पल लगाउन पाइन्।

‘मैले आएदेखि गाडी पनि चढ्न पाएकी थिइनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘१४ वर्ष काम गरेबापतको ज्याला भनूँ कि दसैं इत्यादिमा टीका लगाउँदा जम्मा भएको पैसा भनूँ, ८ सय रुपैयाँ गाडी भाडा मालिक्नीले दिइन्, त्यसैको भरमा म दाजुसँग घर पुग्दा पहिलो पटक बाआमालाई भेटेँ।’

कति फोन गर्दा पनि ‘मालिक्नी’ ले घरमा काम गर्ने कोही छैन भनेर ढाँट्ने गरेकाले घरमा आफूलाई मरिसकी छ भन्ने ठानेर माया मारिएको रहेछ भन्ने उर्मिलाले बल्ल बुझिन्। अनि, मरिसकी भन्ने छोरी आएपछि हर्ष र विस्मात्को दोभानले निम्त्याएको रुवाबासीले उर्मिलालाई जीवनमा आफ्ना भन्नेहरू पनि छन् नि भन्ने सन्तुष्टिले पहिलो पटक खुसी दियो। २०६३ को माघीको दिन थियो त्यो। २०५७ सालमा सरकारले कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गरे पनि कमलरीहरू राखिने क्रमको अन्त्य भएको थिएन। गाउँमा आफूजस्ता किशोरीहरू त्यसको विरोधमा लागेको देखेर उर्मिलाले पनि सक्रिय आन्दोलन गरिन्। छिट्टै नै उनले के थाहा पाइन् भने, १३ हजार कमलरीहरू उद्धार गरिएका रहेछन् त्यस वर्ष।

‘हामी सबलाई प्लान इन्टरनेसनलले ब्रिज कोर्स गराएर पढ्न लेख्नमा सहभागी गरायो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि म एकैपल्ट पाँच कक्षामा भर्ना भएँ।’ हरेक वर्ष उनले कक्षा टप गरिन्। उनको यो प्रखर बुद्धिमत्ताले छिट्टै नै चर्चा पायो। अंग्रेजी विषय लिएर प्लस टुमा पढ्दै गर्दा १२ वर्षअघि उनी राष्ट्रसंघले सुरु गर्न लागेको पाँच वर्षीय अभियान ‘बालिका भएकीले’ को उद्घाटनमा अमेरिका पुग्ने अवसर पनि उनलाई मिलेको थियो। त्यसपछि उनीमाथि जर्मन वृत्तचित्र निर्देशक सुजन ग्लुथले डकुमेन्ट्र बनाए, ‘माई मेमेरी इज माई पावर’ जो सन् २०१६ मा काठमाडौंमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) मा लघु सिनेमाको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट पुरस्कृत भएको थियो।

‘त्यो हेर्न मलाई कखरा सिकाउने त्यस राणा परिवारकी नानी पनि आएकी थिइन्, पर्दामा मेरो जीवन कथा देखेपछि उनले पछुतो मानिन् र आफूले त्यो नजानेर गरेको व्यवहार थियो भनिन्,’ उर्मिला भन्छिन्, ‘नानी त पहिलेदेखि नै मलाई राम्रो व्यवहार गर्ने मानिस हुन्, तर त्यस घरका अरु कसैले मलाई कहिल्यै राम्रो गरेनन्, पछि मैले काम गरेको ज्याला देऊ भनेर दुई/तीन पटक फोन गर्दा पनि उल्टै नराम्रोसँग हप्काए।’

प्लस टु सकेपछि उनी हाल काठमाडौं स्कुल अफ लमा बीएएलएलबीको पाँचौं तथा अन्तिम वर्षको अध्ययनलाई अघि बढाइरहेकी छन्। आफूलाई नारकीय जीवनमा घचेट्ने सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यको नाम लिएर सार्वजनिक बेइज्जती गर्न मन नभएको उनले बताउँदै आएकी छन्।

‘मेरो लडाइँ व्यक्तिसँग होइन, एउटा जातिलाई नै दास बनाउने राज्यको नीतिसँग हो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसबेला हामी र हाम्रा पुर्खाहरूलाई सबै पेसा र ओहदाका ठालुहरूले कमाराकमारी बनाएर पुस्तौंपुस्तासम्म राखे, यसको हिसाब व्यक्तिले होइन, राज्यले दिनुपर्छ, एकमुष्ट।’ त्यो ज्याला नदिने घरभेटीसँग त्यसैले उनलाई रिस छैन। उनले छोएको पत्रिका डस्टबिनमा फाल्ने ती प्रसिद्ध परिचय भएकी मालिक्नीको आयु लामो होस् भन्ने उनको कामना छ। ‘यो ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति व्यक्तिले गर्न सक्दैन, राज्यले नै गर्नुपर्छ,’ एक अधिवक्ताको जीवन सुरु गर्ने संघारमा रहेकी उर्मिला भन्छिन्, ‘त्यसैले म उनीहरूसँग प्रतिशोध लिन चाहन्नँ, यद्यपि मलाई उनीहरूसँग अझै पनि डर लागिरहेको छ।’

यति परिपक्व दृष्टिकोण र मेधावी पढाइ भएकी उर्मिलालाई नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले उक्त पुरस्कारका लागि छनोट गरेको थियो। त्यसका लागि अन्तिम मनोनीतहरूको सूचीमा आफू परेको खबर उर्मिलाले भदौको अन्त्यतिर थाहा पाएकी थिइन्।

‘ल बधाई छ, तपाईं छनोटमा पर्नॅभएको छ’ भनेर काठमाडौंस्थित दूतावासबाट फोन आउँदा उर्मिला कोहलपुर मेडिकल कलेजको आईसीयू वार्डमा थिइन्। उनका ८१ वर्षीय पितालाई गोरुले हानेर गम्भीर घाइते बनाइदिएको थियो र उनी उपचारका लागि खटिएकी थिइन्। आईसीयूमै उनले आफू अमेरिकी सरकारले दिने पुरस्कारका लागि मनोनीत भएको खबर बाबुलाई सुनाइन्। ‘त्यस्तो घाइते अवस्थामा पनि उहाँ खुसीले मुस्कुराउनुभएको थियो,’ उर्मिला भन्छिन्, ‘तिमी अमेरिका गएपछि मलाई प्लेनको फोटो खिचेर देखाउनु है भन्नुभएको थियो, तर मैले फोटो देखाउनै पाइनँ, उहाँलाई हामीले बचाउन सकेनौं।’

छोरीले विश्वभरका मानिसहरूबाट छानिएर पाएको सम्मान देख्ने ३६ दिनअघि नै फूलपतले प्राण त्यागिसकेका थिए। आफ्नो बारे देखाइएको वृत्तचित्र हेर्न पहिलो र अन्तिम पटक जीवनमा सबभन्दा टाढा काठमाडौंको यात्रा गरेका बाबु फूलपतलाई जहाजको फोटो होइन, जहाज नै चढाउँला भन्ने उर्मिलाको मनमा थियो। ‘तर, त्यो धोको मनमै रह्यो’ अमेरिकादेखि उनले बाबुलाई सम्झिइन्, ‘मेरा बाले पूरा जीवन कमैया भएर बिताउनुपर्‍यो, र यो अन्याय भोग्न बाध्य हुने उहाँ एक्लो हुनुहुन्नथ्यो, यसको हिसाब राज्यले आज नभए भोलि दिनै पर्नेछ।’

खोला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन धनगढी उपमहानगरको निर्देशन

धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा खोलानाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक जग्गामा पानीको प्राकृतिक बहाव कायम गर्ने, हरियाली विकास गर्दै सडक र फुटपाथ निर्माण गरिने भन्दै उपमहानगरपालिकाले खोलानाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन भनेको हो ।

सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उपमहानगरपालिकाले १ देखि ८ सम्मका सबै वडा र १३ नम्बर वडामा खोलानालाको अधिकार क्षेत्र र सेटव्याक रेखाङ्कन तथा सिमाङ्कन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।त्यसका लागि खोला र नाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना कात्तिक मसान्तभित्र हटाउन सम्बन्धितलाई आग्रह गरिएको छ ।

तोकिएको समयमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना नहटाएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने समेत उपमहानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।

उर्मिला चौधरीले जितिन् अमेरिकाको ‘ग्लोबल एन्टी-रेसिज्म च्याम्पियन’ अवार्ड

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई ग्लोबल एन्टी-रेसिज्म च्याम्पियनले सम्मानित गरेको छ । चौधरीले नेपालमा सीमान्तिकृत जात र जातीय समुदायहरूको मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय नेतृत्व र प्रतिबद्धता देखाएको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो ।

उर्मिला चौधरी उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित भएको जानकारी दिँदै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले लेखेको छ, ‘प्रणालीगत जातीय विभेद, भेदभाव, र जातिवादको विरुद्ध उहाँले गर्नुभएको अथक काम, साथै शिक्षामा समान पहुँच, न्याय, र आर्थिक विकासको पक्षमा उहाँको अथक योगदान वास्तवमै प्रेरणादायी छ ।’

पूर्वकमलरीसमेत रहेकी उर्मिला चौधरीले कमलरीमुक्त अभियानमा संलग्न भएकी अभियन्ता हुन् । ११ वर्ष ‘कमलरी-जीवन’ बिताएकी उर्मिला २०६३ माघ १ मा मुक्त भएसँगै त्यही अभियानमा जोडिएकी हुन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चौधरीसँगै घानाका मानवअधिकारवादी अभियन्ता दिन्ती सुले तायिरु, नर्थ म्यासेडोनियाका अभियन्ता एल्भिस शाक्जिरी, मेक्सिकोको महिलावादी अभियन्ता तान्या दुआर्ते, बोलिभियाकी आदिवासी राजनीतिज्ञ तथा मानवअधिकारवादी अभियन्ता तोमासा यारहुई जाकोमे र नेदरल्यान्ड्सका अभियन्ता एवं पूर्वसांसद जोन लिर्डामलाई प्रदान गरिएको छ ।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई कर्पोरेट संस्थामा रूपान्तरण गर्ने पाकिस्तानको योजनाले गर्छ खतराको संकेत

हालका वर्षहरूमा, पाकिस्तानले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले वित्तीय अवरोध, सीमित स्रोतहरू र अपर्याप्त शासनको सामना गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न, पाकिस्तानी सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई आत्म-दिगो कर्पोरेट संस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘रूपान्तरण योजना’ मा काम गरिरहेको बताइएको छ।

यस कदमले प्रशासन, वित्त र व्यवस्थापनको कर्पोरेट मोडेलहरू अपनाई उच्च शिक्षा परिदृश्यलाई आधुनिकीकरण गर्न खोज्छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयहरू अझ बढी स्वायत्त, दक्ष र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा आफूलाई टिकाउन सक्षम हुने सुनिश्चित गर्दछ। यो रूपान्तरण योजनाले पर्याप्त बहस सृजना गरेको भए पनि, यो पाकिस्तानको शिक्षा प्रणालीलाई निम्त्याउने निरन्तर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो।

देशले वित्तीय चुनौति र सरकारी खर्चमा प्रतिस्पर्धात्मक मागको सामना गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले बदलिँदो परिवेशमा अनुकूलन गर्नुपर्छ। रूपान्तरण योजनाले समाधान प्रस्ताव गर्न सक्छ, तर यसले महत्त्वपूर्ण चिन्ता र चुनौतीहरू पनि खडा गर्छ, विशेष गरी इक्विटी, शैक्षिक स्वतन्त्रता र गुणस्तर आश्वासनको सन्दर्भमा।

पाकिस्तानको प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डनको भर्खरैको रिपोर्ट अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण एजेन्सीको सिफारिसहरू पछ्याउँदै सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई “आत्म-दिगो कर्पोरेट संस्थाहरू” मा परिणत गर्न ‘रूपान्तरण योजना’ विकास भइरहेको छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू सुधार गर्ने विचार स्वाभाविक रूपमा त्रुटिपूर्ण छैन, यी धेरै संस्थाहरू लामो समयदेखि आर्थिक कठिनाइहरू सामना गरिरहेका छन्, यी परिवर्तनहरूको दिशामा महत्त्वपूर्ण चिन्ताहरू छन्।

धेरै विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) को कोष इन्जेक्सनको कारणले मात्र काम गर्न सक्षम भएका छन्, र यो सहयोग बिना, तिनीहरूले सम्भवतः गम्भीर परिचालन चुनौतीहरूको सामना गर्नेछन्। डनको सम्पादकीयका अनुसार, निम्न आय भएका घरपरिवारका विद्यार्थीहरूका लागि पहुँचयोग्य शिक्षा प्रदान गर्नेदेखि नाफामा सञ्चालित संस्थाहरू बन्नेसम्मका यी संस्थाहरूको फोकसमा हुने सम्भावित परिवर्तनले चिन्ता बढाउँछ।

धेरै विद्यार्थीहरूका लागि, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू मात्र सस्तो विकल्प हुन्, किनकि निजी संस्थाहरूको शुल्क पहुँच बाहिर छ। यदि यी विश्वविद्यालयहरू शुल्क वृद्धि गरेर वा राजस्व उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएमा, विपन्न विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच गम्भीर खतरामा पर्न सक्छ।

प्रस्तावित रूपान्तरणमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने जस्ता केही सकारात्मक परिवर्तनहरू समावेश छन्। केही विश्वविद्यालयहरूमा, कार्यालयका कर्मचारीहरूको संख्या विद्यार्थीभन्दा बढी छ, जसले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको स्पष्ट आवश्यकतालाई सङ्केत गर्छ।

तर, योजनाको सबैभन्दा चिन्तित पक्ष भनेको सङ्घीय र प्रादेशिक कोषलाई पूर्ण रूपमा हटाउने, शुल्क वृद्धि गरेर विद्यार्थीमाथि आर्थिक बोझ राख्ने सुझाव हो । यसले प्रभावकारी रूपमा आर्थिक रूपमा विपन्न पृष्ठभूमिका धेरै विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षाको ढोका बन्द गर्नेछ, सम्पादकीय अनुसार।

रूपान्तरण योजना पछाडिको तर्क

पाकिस्तानका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा सुधारको आवश्यकता धेरै कारकहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। दशकौंदेखि, यी संस्थाहरू सरकारी कोषमा धेरै निर्भर छन्, जुन प्रायः अपर्याप्त, अनियमित र राजनीतिक प्राथमिकताहरूमा बाँधिएको छ। नतिजाको रूपमा, धेरै सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले बजेट घाटा, स्रोतको कमी, र बढ्दो विद्यार्थी भर्ना मागहरू पूरा गर्न असक्षमताको सामना गर्छन्।

यसैबीच, उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ, जसले यी संस्थाहरूमा आर्थिक बोझ बढाउँदैछ। आर्थिक अवरोधका अतिरिक्त, पाकिस्तानका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू प्रायः सुशासन, अकार्यक्षमता र नोकरशाही हस्तक्षेपका मुद्दाहरूसँग संघर्ष गर्छन्।

धेरै विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक संरचना जटिल छ, निर्णय गर्ने धेरै तहहरू जसले प्रभावकारी व्यवस्थापन र नवाचारलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यसबाहेक, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू प्रायः सरकारी निरीक्षण र नियमनको अधीनमा हुन्छन्, शैक्षिक, वित्तीय र प्रशासनिक मामिलामा उनीहरूको स्वायत्तता सीमित गर्दछ।

सरकारी हस्तक्षेपमाथिको यो निर्भरताले विश्वविद्यालयहरूलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न, बजारको बदलिँदो आवश्यकतालाई अनुकूल बनाउन वा नवीन अनुसन्धान र विकास पहलहरूमा लगानी गर्न गाह्रो बनाउँछ।

रूपान्तरण योजनाले सार्वजनिक विश्वविद्यालय मोडेललाई राज्य-निर्भर संस्थाबाट थप कर्पोरेट-जस्तो संरचनामा सार्दै यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, जहाँ संस्थानहरूले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन्, तिनीहरूको राजस्व उत्पन्न गर्न सक्छन् र आफ्नो मामिलाहरूलाई बढी स्वायत्तताका साथ व्यवस्थित गर्न सक्छन्। आत्म-दिगो कर्पोरेट मोडेल अपनाएर विश्वविद्यालयहरूलाई वित्तीय र प्रशासनिक निर्णयहरू गर्न, निजी उद्योगहरूसँग साझेदारी गर्न र अनुसन्धान र विकासका लागि लगानी आकर्षित गर्न सशक्त बनाइनेछ। यसले उनीहरूलाई विद्यार्थी र श्रम बजारका आवश्यकताहरूप्रति थप लचिलो, नवीन, र उत्तरदायी बन्न सक्षम बनाउँदै सरकारी कोषमा उनीहरूको निर्भरता कम गर्नेछ।

चुनौती र चिन्ताहरू

सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई आत्म-दिगो कर्पोरेट संस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्ने पाकिस्तानको प्रस्तावित रूपान्तरण योजनाले ठूलो स्वायत्तता, वित्तीय दिगोपन र नवीनताको सम्भावना प्रदान गर्दछ, यसले महत्त्वपूर्ण चिन्ता र चुनौतीहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ। इक्विटी र पहुँच: आत्मनिर्भर मोडेलमा परिवर्तनले उच्च ट्यूशन शुल्क निम्त्याउन सक्छ, सम्भावित रूपमा कम आय पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षामा पहुँच सीमित गर्न सक्छ।

शिक्षा सस्तो र समाजका सबै वर्गका लागि पहुँचयोग्य रहेको सुनिश्चित गर्नु नीति निर्माताहरूका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ। शैक्षिक स्वतन्त्रता: कर्पोरेट गभर्नेन्स मोडेलको अवलम्बनले शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई कम गर्ने जोखिम हुन सक्छ, किनकि विश्वविद्यालयहरू नाफा र बजार-संचालित लक्ष्यहरूमा बढी केन्द्रित हुन सक्छन्।

वित्तीय स्थायित्व बीचको सन्तुलन कायम गर्नु र आलोचनात्मक सोच र बौद्धिक सोधपुछ जस्ता शैक्षिक क्षेत्रका मूल मूल्यहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक हुनेछ। गुणस्तर आश्वासन: विश्वविद्यालयहरूले अधिक प्रतिस्पर्धी र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा, गुणस्तर मापदण्डमा सम्झौता हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। वित्तीय लक्ष्यहरू पछ्याउँदा विश्वविद्यालयहरूले कठोर शैक्षिक स्तरहरू कायम राख्छन् भनी सुनिश्चित गर्न बलियो गुणस्तर आश्वासन संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ।

प्रस्तावित योजनाले आर्थिक स्रोत भएकाले मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । यो धारणा समानतावादी र शिक्षित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यसँग मौलिक रूपमा असंगत छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न निश्चित रूपमा योग्यता छ, तर यस्तो परिवर्तनको व्यापक प्रभावहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ।

विगत दुई दशकहरूमा, पाकिस्तानले विश्वविद्यालयहरूको संख्यामा द्रुत बृद्धि भएको देखेको छ, तर यो वृद्धि अकादमिक मापदण्डमा समान वृद्धिसँग मेल खान सकेको छैन। थप रूपमा, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू अतिरिक्त कर्मचारीहरूले भरिएको रोजगारी केन्द्रहरू बन्नु हुँदैन।

यसको सट्टा, तिनीहरूले कमजोर प्रशासनिक कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र वैकल्पिक राजस्व स्रोतहरू विचार गर्नुपर्छ। यद्यपि, सबै सरकारी कोषहरू पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने विचार अस्वीकार्य छ र राज्यले यसको विरोध गर्नुपर्छ, डनको सम्पादकीय अनुसार। यस्तो समयमा जब धेरै पाकिस्तानी परिवारहरू पहिले नै पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, सम्पादकीय अनुसार, ट्युसन शुल्कमा कुनै पनि उल्लेखनीय बृद्धिले अनगिन्ती उज्ज्वल विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको सपना त्याग्न बाध्य पार्छ। उच्च शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक सुधार आवश्यक भए पनि निम्न आय भएका पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको पहुँच र अवसरको मुल्यमा सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई नाफामुखी संस्थामा परिणत गर्नु हुँदैन, सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

चीनले तिब्बतको ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिने यार्लुङ साङ्पो नदीमा बनाउँदैछ अहिलेसम्मकै ठूलो बाँध

अरुणाचल प्रदेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार चीनले भारतको ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिने यार्लुङ साङ्पो नदीको ग्रेट बेन्डमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो ६० GW मेटोउ मेगा बाँध हो जसले चीनले यार्लुङ त्साङ्पोमा निर्माण गरेको अन्य बाँधहरूको शृङ्खलामा थपिनेछ। यो “सबै बाँधहरूको आमा” ले वास्तवमा भारतलाई अरुणाचल प्रदेशको सियाङ नदीमा 11,000 मेगावाटको निर्माणको लागि तयारी गर्न प्रेरित गरेको छ। यो एकल-स्टेज बाँध महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिने डाउनस्ट्रीम यार्लुङ साङ्पोबाट पानीको बहावलाई चीनले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्षम छ भनी सुनिश्चित गर्नेछ। नदीले 1.8 मिलियन मानिसहरूलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउँछ र तिब्बतमा नदीमा बाँध बनाउने कुनै पनि प्रयासले पातलो मौसममा पानीको बहावलाई घटाउनेछ र भारत र बंगलादेश जस्ता डाउनस्ट्रीम देशहरूमा कृत्रिम बाढी ल्याउनेछ। सियाङ नदीमा बाँध निर्माण गर्ने भारतको योजना चीनको जल आधिपत्यको मुख्य काउन्टर हो।

पछिल्ला केही दशकहरूमा चीनले नियमित अन्तरालमा यार्लुङ साङ्पो र यसका सहायक नदीहरूमा बाँध बनाउँदै आएको छ। मेटो काउन्टीमा प्रस्तावित सुपर बाँध ग्रेट बेन्ड भनेर चिनिने नदीको दुर्गम भागमा निर्माण गरिनेछ। स्याटेलाइट इमेजरीले देखाउँछ कि चीनले बाँध साइटसम्म पहुँच सडक र सम्बद्ध संरचनाहरूको निर्माण सुरु गरेको छ। बाँध साइट अरुणाचल प्रदेश राज्यको साथ चीनको सीमा नजिक हिमालयको पूर्वी किनारमा छ र नदीले नाटकीय यू-टर्न बनाउँछ। यहाँ, नदीको उचाइ ५० किलोमिटर लम्बाइमा २,७०० मिटरभन्दा माथि झर्छ, यसले भारततर्फ दिशा बदल्नु अघि।

भारतले सियाङ नदीमा बाँध निर्माण गर्न विचार गर्नुपर्ने राम्रो कारणहरू छन्। प्रस्तावित बाँध डिजाइनले शिखर मनसुनमा ९ अर्ब घनमिटरभन्दा बढी पानी भण्डारण गर्ने क्षमता राखेको छ, जसलाई रिजर्भको रूपमा काम गर्नका लागि, चीनले पानीको बहावलाई तलतिर घटाउँछ। यदि चीनले अचानक पानी छोड्ने हो भने यसले अरुणाचल र असमका डाउनस्ट्रीम क्षेत्रहरूमा बाढी रोकथाम उपायको रूपमा पनि काम गर्नेछ। चीनले आफ्नो बाँधलाई अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमण गर्न प्रयोग गरेको इतिहास छ। 2017 मा, ब्रह्मपुत्रको सहायक नदी सियाङको पानी कालो भयो र पिउनका लागि अनुपयुक्त भयो, पर्यावरणलाई नोक्सान पुर्‍यायो र स्थानीय कृषि उत्पादनमा बाधा पुर्‍यायो। भारतीय अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा विकासको लागि चीनलाई दोष दिए।

Yarlung Tsangpo संसारको सबैभन्दा ठूलो नदी प्रणाली मध्ये एक हो। यो पूर्वी तिब्बतको नगारी क्षेत्रमा उत्पत्ति हुन्छ, हिमालयसँगै दक्षिणी तिब्बतमा 2,900 किलोमिटर बग्छ र अरुणाचल प्रदेश राज्य हुँदै भारतमा प्रवेश गर्छ। तल्लो तटीय राज्यको रूपमा, भारतको स्थानले यसलाई बेफाइदामा राख्छ। भारत आफ्नो कृषि र पानी सुरक्षाको लागि यी अपस्ट्रीम प्रवाहहरूमा निर्भर छ, जसले यसलाई चीनको कुनै पनि अपस्ट्रीम गतिविधिहरूको लागि कमजोर बनाउँछ। अपस्ट्रीम तिब्बतमा बाँध निर्माणले चीनलाई भू-राजनीतिक उपकरणको रूपमा पानी प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ। वास्तवमा, चीन एक “पानी आधिपत्य” हो, किनकि यसले दक्षिण र दक्षिण पूर्व एशियाका डाउनस्ट्रीम देशहरूमा सिँचाइ, ऊर्जा उत्पादन वा बाढी नियन्त्रणको लागि पानीको स्तर हेरफेर गर्छ।

स्टिम्सन सेन्टरको एउटा अध्ययनले सन् २०२१ मा चीनले मेकोङ नदीको पानीको प्रवाहलाई तीन हप्तासम्म ५० प्रतिशतले कुनै चेतावनी बिना नै कटौती गरेको स्मरण गरेको छ। चीनले पावरलाइनहरू कायम राख्नको लागि यो कदम चालेको दाबी गरेको थियो तर एक्कासी कदमले दक्षिणपूर्वी एसियाका जलमार्गमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसहरूलाई असर गरेको छ जसमा कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड र भियतनाम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। यसअघि सन् २०१९ मा माथिल्लो मेकोङ नदी बेसिनमा रहेका चिनियाँ बाँधहरूले रेकर्ड मात्रामा पानी राखेका थिए। हिउँदको मौसममा औसत भन्दा बढी वर्षाको अनुभव गरे पनि यो थियो। फलस्वरूप, डाउनस्ट्रीम देशहरूले अभूतपूर्व खडेरीको सामना गरे।

त्यसबेलादेखि, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र भियतनामले सबैभन्दा गम्भीर र लामो खडेरीको अनुभव गरेका छन्। यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल असर परेको छ । किसानहरूले बाली गुमाएका छन्, माछाको संख्या घटेको छ र जलाशयको स्तर खतरनाक रूपमा घटेको छ। यस मानव निर्मित खडेरीको प्रभावको एउटा उदाहरण मात्र कम्बोडियाको टोनले ल्याप तालमा देखियो जहाँ पानी कम हुँदा माछा मार्नेमा ५०% गिरावट आएको थियो। चीनको जल आधिपत्यको अन्तरराष्ट्रिय प्रकृतिले भारतलाई बेइजिङको अपस्ट्रीम दुराचारको सम्भाव्यताबारे सचेत हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसैले सियाङ नदीमा बाँध बनाउने योजना घोषणा गरेर भारतले चीनको अप्रत्याशित कार्यलाई कम गर्न आफ्नो पानीको अधिकारलाई जोड दिएको छ।

चीनले यार्लुङ साङ्पोमा ६० GW क्षमताको बाँधको निर्माण बेइजिङले माथिल्लो तटीय राज्यको रूपमा गरेको जल आधिपत्यको उत्कृष्ट उदाहरण हो। सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनको शिखरमा पुग्ने चीनको लक्ष्य र सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्यूट्रलिटीमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्दै तिब्बतको जीवनस्तर बढाउन र पानीको अभाव व्यवस्थापन गर्न आयोजना निर्माण भइरहेको दाबी गरिएको छ। बाँध निर्माण पछि वास्तविक भू-राजनीतिक एजेन्डा। स्मरण रहोस्, सन् २०१६ मा चीनले भारतीय सीमा नजिक तिब्बतमा अवस्थित ब्रह्मपुत्रको सहायक नदी सियाबुकु नदीको बहावमा अवरोध गरेको थियो। त्यसकै कारण लालहो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न अवरोध गरिएको हो ।

“सबै बाँधहरूको आमा” निर्माण गर्ने चीनको योजना यस्तो समयमा आएको छ जब भारतले पाकिस्तानलाई धारा XII अन्तर्गत सिन्धु जल सन्धिलाई परिमार्जन गर्न विचार गर्न आग्रह गरेको छ। यसरी, चीनले सन्धिलाई लिएर भारतसँगको टकरावमा पाकिस्तानलाई कूटनीतिक रूपमा समर्थन गर्ने संकेत गरिरहेको छ। यसरी चीनको अन्तरदेशीय जलस्रोतको हतियारीकरणले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय स्थायित्वमा ठूलो खतरा खडा गरेको छ। यस हतियारको अर्को उदाहरण 2017 मा भारतसँग 73-दिनको डोक्लाम सीमा विवाद पछि स्पष्ट भयो, जब चीनले “अचानक” अघिल्लो सम्झौताहरूको बावजुद ब्रह्मपुत्र नदीको लागि हाइड्रोलोजिकल डेटा साझा गर्न बन्द गर्यो। यो बंगलादेशको विपरीत थियो जसले चीनबाट निर्बाध डाटा प्राप्त गर्न जारी राख्यो। चीनको यो व्यवहारले जलस्रोतलाई दक्षिण एसिया र बाहिर भारत विरुद्ध भू-राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने आफ्नो मनसाय झल्काउँछ।