चीनका बेपत्ता मन्त्रीहरू र अधिनायकवादी शासनका त्रुटिहरू

चिनियाँ राजनीतिको अपारदर्शी संसारमा, उच्च पदका अधिकारीहरू अचानक बेपत्ता हुनु एक डरलाग्दो प्रवृत्ति बनेको छ, जसले देशको शासन प्रणालीको नाजुकता र चतुरतालाई उजागर गरेको छ। भूतपूर्व विदेश मन्त्री किन ग्याङ र पूर्व रक्षा मन्त्री ली साङ्फुको हालैका घटनाहरूले यस मुद्दालाई विश्वव्यापी स्पटलाइटमा धकेलेका छन्, जसले चीनको अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा गहिरो कमजोरीहरू प्रकट गरेको छ। किन गङ्गको उल्काली वृद्धि र उत्तिकै नाटकीय गिरावटले चीनको राजनीतिक परिदृश्यमा शक्तिको अनिश्चित प्रकृतिको उदाहरण दिन्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा चुनिएका र विदेश मन्त्रीको भूमिकामा समाहित भएका छिनलाई उदाउँदो तारा र सीको कूटनीतिक एजेन्डाको वफादार प्रवर्तनकर्ताको रूपमा हेरिएको थियो। उनको आक्रामक “ब्वाँसो योद्धा” कूटनीतिले सुरुमा उनलाई राष्ट्रपतिको अनुमोदन कमाएको थियो। यद्यपि, आफ्नो कार्यकालको सात महिनामा मात्र, किन सार्वजनिक दृष्टिकोणबाट हराए, अनुमान र अफवाहको एक ठूलाठूला कारण।

किनको बेपत्ता भएकोमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिक्रिया विशेष रूपमा रहस्यमय थियो। सुरुमा स्वास्थ्य समस्यालाई उद्धृत गर्दै सरकारले पछि थप स्पष्टीकरण बिना नै उनलाई पदबाट हटाउने घोषणा गरेको थियो। यो पारदर्शिताको अभाव कुनै विसंगति होइन तर चीनको शासन प्रणालीको विशेषता हो, जहाँ सूचना नियन्त्रण सर्वोपरि छ र जनताप्रति जवाफदेहीता वस्तुतः अवस्थित छैन। त्यसैगरी, अगस्ट २०२३ मा बेपत्ता भएका रक्षामन्त्री ली साङ्फुको घटनाले चीनमा उच्चस्तरीय पदको अस्थिरतालाई थप जोड दिन्छ। लगभग दुई महिनासम्म सार्वजनिक दृष्टिकोणबाट लीको अनुपस्थितिले उनको अन्तिम प्रतिस्थापनको नेतृत्व गर्‍यो, फेरि सार्वजनिक वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थोरै व्याख्या प्रदान गरिएको थियो। यी घटनाहरू पृथक छैनन्; तिनीहरू अस्पष्ट रूपमा बेपत्ता हुने र अचानक हटाउने कार्यको फराकिलो ढाँचाको हिस्सा बन्छन् जुन चिनियाँ राजनीतिमा लगभग नियमित भइसकेको छ।

अधिकारीहरूलाई बिना ट्रेस गायब बनाउने यो अभ्यास गहिरो समस्याग्रस्त छ र यसले चीनको शासन प्रणालीमा खराब प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसले सरकारी तहमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्छ, जहाँ सत्ताको उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि क्षणभरमै हटाउन सकिन्छ। सरकारको शीर्ष स्थानमा रहेको यो अस्थिरताले नीतिगत पक्षाघात निम्त्याउन सक्छ, किनकि अधिकारीहरू प्रभावकारी शासनभन्दा आत्मसंरक्षणमा बढी चिन्तित हुन्छन्। यसबाहेक, यी बेपत्ताहरूको वरिपरि पारदर्शिताको अभावले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक अनुमान र अफवाहहरूलाई बढावा दिन्छ। किन गिरोहको मामलामा, एक टेलिभिजन पत्रकारसँग विवाहबाह्य सम्बन्धको अप्रमाणित अफवाहहरू व्यापक रूपमा फैलियो, कसरी सरकारको मौनताले सिर्जना गरेको सूचना शून्य प्रायः सम्भावित हानिकारक गफले भरिएको छ भनेर हाइलाइट गर्दै। यसले चिनियाँ सरकारको विश्वसनीयतालाई कम मात्र गर्दैन तर कूटनीतिक चुनौतीहरू पनि सिर्जना गर्दछ, किनकि अन्य राष्ट्रहरूले यी अचानक नेतृत्व परिवर्तनहरू बुझ्न र व्याख्या गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

यो अभ्यासले सी जिनपिङको नेतृत्वमा शक्तिको चरम केन्द्रीकरणलाई पनि प्रकट गर्दछ। स्पष्टीकरण वा उचित प्रक्रिया बिना नै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई हटाउने क्षमताले पार्टी नेतृत्वको अनियन्त्रित अधिकारलाई देखाउँछ। केही, वा अन्ततः एक व्यक्तिको हातमा शक्तिको यो एकाग्रता सुशासनको विपरीत हो, जसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियामा आवाजहरूको विविधता चाहिन्छ। यसबाहेक, यी बेपत्ताहरूले चीनमा व्यक्तिगत अधिकारको अनिश्चित प्रकृतिलाई हाइलाइट गर्दछ। यसले कानूनको सट्टा डरले शासित समाज सिर्जना गर्दछ, जहाँ व्यक्तिगत जडान र पार्टी नेतृत्व ट्रम्पको योग्यता र योग्यताप्रति वफादारी हुन्छ।

यस अभ्यासको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू महत्त्वपूर्ण छन्। विदेश मन्त्री वा रक्षा मन्त्रीजस्ता प्रमुख व्यक्तित्वहरू अचानक गायब हुँदा चीनको विश्वव्यापी कूटनीतिक र सैन्य संलग्नतामा सम्झौता हुन्छ। यो अप्रत्याशितताले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अविश्वसनीय साझेदार बनाउँछ र आफूलाई स्थिर विश्वव्यापी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ। किन गिरोहको मामला विशेष गरी बताइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामा उनको द्रुत आरोहण, धेरै अनुभवी सहकर्मीहरूलाई उछल्दै, उनीमाथि सीको विश्वासको प्रमाणको रूपमा हेरिएको थियो। यद्यपि, उनको अनुग्रहबाट उस्तै छिटो पतनले चीनको राजनीतिक प्रणालीमा शक्तिको चंचल प्रकृतिलाई देखाउँछ। कुनै औपचारिक आरोप वा सार्वजनिक स्पष्टीकरण बिना नै उहाँलाई राज्य सञ्चालित प्रकाशन गृहमा तल्लो तहको जागिरमा पदोन्नति गरिएको तथ्यले चीनको शासन मोडेलमा शक्ति र सजायको स्वेच्छाचारी प्रकृतिको बारेमा कुरा गर्छ।

त्यसैगरी, ली साङ्फु र चीनको आणविक हतियारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू सहित अन्य धेरै वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूलाई हटाउनेले चीनको सैन्य नेतृत्वको स्थिरता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यी हटाउने कार्यमा पारदर्शिताको अभावले चीनको आन्तरिक सैन्य कार्यलाई मात्र असर गर्दैन तर अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सम्बन्धमा पनि अनिश्चितता सिर्जना गर्दछ, विशेष गरी बढेको विश्वव्यापी तनावको समयमा। यो शासन प्रणाली, जहाँ उच्च स्तरका अधिकारीहरू स्पष्टीकरण बिना गायब हुन सक्छन्, मौलिक रूपमा आधुनिक, प्रभावकारी शासनको सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको छ। यसमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उचित प्रक्रियाको सम्मानको अभाव छ – स्थिर र न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रणालीका सबै आवश्यक तत्वहरू। अभ्यासले स्थायी अनिश्चितता र डरको वातावरण सिर्जना गर्दछ, जुन दीर्घकालीन नीति योजना र कार्यान्वयनमा हानिकारक हुन्छ।

यसबाहेक, यसले सम्पूर्ण नोकरशाही उपकरणलाई एउटा चिसो सन्देश पठाउँछ: कोही पनि सुरक्षित छैन, र पार्टी (वा विशेष गरी, सी जिनपिङप्रति) प्रति वफादारी मात्र महत्त्वपूर्ण मुद्रा हो। यसले सिकोफेन्सी र जोखिमबाट बच्ने संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ, जहाँ अधिकारीहरू प्रभावकारी शासन वा देशको वास्तविक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नु भन्दा आफ्ना उच्च अधिकारीहरूलाई खुसी पार्नमा बढी चिन्तित हुन्छन्। राज्यको गोप्य सुरक्षासम्बन्धी कानुनको हालै पारित भएकोले यो अपारदर्शी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउँछ। स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्ने उद्देश्यले, त्यस्ता कानूनहरू प्रायः सूचना नियन्त्रण गर्न र सरकारी कार्यहरूको जाँचलाई सीमित गर्ने उपकरणको रूपमा काम गर्छन्। यात्रा प्रतिबन्ध र भविष्यको रोजगारीमा प्रतिबन्धहरू सहित गोप्य जानकारीमा पहुँच भएका कर्मचारीहरूका लागि “अवर्गीकरण अवधि” को कार्यान्वयनले सूचनामा सरकारको पकड बलियो बनाउन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरूलाई सीमित गर्न मात्र काम गर्छ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण बिना बेपत्ता बनाउने अभ्यास चीनको अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा निहित त्रुटिहरूको स्पष्ट सम्झना हो। यसले सरकारको स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ, जनविश्वासलाई कम गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बाधा पु¥याउँछ र भय र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्छ । चीनले आफूलाई विश्व नेताको रूपमा दाबी गर्न खोज्दै गर्दा, यसको शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी महत्त्वपूर्ण बाधा बन्नेछ। शासनमा साँचो बल जनतालाई बेपत्ता पार्ने क्षमताबाट होइन, तर छानबिनको सामना गर्न सक्ने र जनताको वास्तविक हितमा सेवा गर्न सक्ने बलियो, पारदर्शी संस्थाहरू निर्माण गर्ने क्षमताबाट आउँछ। जबसम्म चीनले आफ्नो शासन मोडेलमा यी आधारभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म विश्वव्यापी मञ्चमा उसको उदयलाई आफ्नै निर्माणको छायाँले बाधक बनाइरहनेछ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले असोज १० गते दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने दलले असोज १६ गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै असोज २० गते दल स्वीकृत गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा आचारसंहिता तयारी गर्ने, निर्वाचन सामाग्री, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, तालिम तथा क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै कात्तिक २६ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र मतदान स्थल निर्धारण गर्ने, कात्तिक ३० गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने, मंसिरत २ गते निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालनर्ने आयोगले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तह उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ।

चीनको जीएसआई विदेशी सुरक्षा अधिकारीहरूको प्रशिक्षणलाई अगाडि बढाउँदैछ

केही वर्षयता चीनले पाकिस्तानलाई चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको सुरक्षाका लागि निजी सुरक्षा गार्ड राख्न अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। अफ्रिकालगायत बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण गरिएको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि विश्वभर धेरै देशहरूले चिनियाँ कर्मचारीहरूलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। अब साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ कि चीनले अर्को वर्ष 3,000 विदेशी कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षा समस्याहरू समाधान गर्न र आफ्नो सिमाना बाहिर चिनियाँ हितहरूको राम्रोसँग रक्षा गर्न तालिम दिनेछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, चीनले अब आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न आयोजक देशहरूमा घरेलु कानून प्रवर्तन क्षमता प्रयोग गर्नेछ। यो विदेशमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन र आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन अर्को चिनियाँ संयन्त्र हो। यो पश्चिमी नेतृत्वको सुरक्षा संरचनाको विकल्प पनि हो जुन धेरै देशहरूमा छ। पछिल्लो चिनियाँ घोषणा पछिल्लो वर्ष विभिन्न देशका २,७०० अधिकारीहरूलाई तालिम दिने प्रयासपछि आएको हो।

चीनका सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री वाङ सियाओहोङले हालै पूर्वी चीनको जियाङसु प्रान्तको ल्यानयुङगाङमा भएको ग्लोबल पब्लिक सेक्युरिटी कोअपरेसन फोरमको २०२४ सम्मेलनको उद्घाटनमा चीनले बेइजिङको भूमिकालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले अर्को वर्ष ३,००० विदेशी कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूलाई तालिम दिने योजना बनाएको घोषणा गर्नुभयो। ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (GSI) को भागको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा अग्रणी सुरक्षा प्रदायकको रूपमा। सिन्ह्वाका अनुसार वाङले चीनले प्रहरी सल्लाहकार र परिचालन एकाइहरूलाई देशहरूमा आफ्नो कानुन कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न, संयुक्त गस्ती र अनुसन्धान सञ्चालन गर्न र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने बताए। यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सन् २०२२ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ल्याएको फराकिलो GSI को हिस्सा हो।

यस वर्षको GSI सम्मेलन “परिस्थितिमा विजयी सहयोग: विश्वव्यापी सार्वजनिक सुरक्षा समुदायको निर्माण” भन्ने विषय थियो र 122 देशका 2,100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागिता देखियो। कार्यक्रममा पर्यटक सुरक्षा, प्रहरी शिक्षा र कानून प्रवर्तन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी मञ्चहरू पनि राखिएको थियो। वाङ सियाओहोङले चीनले गहिरो विश्वव्यापी सुरक्षा पहलहरू कार्यान्वयन गर्न काम गरेको र विश्वव्यापी सार्वजनिक सुरक्षा शासन प्रणालीको विकासलाई “अधिक निष्पक्ष, व्यावहारिक र प्रभावकारी दिशामा” प्रवर्द्धन गर्न जारी राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, वाङले मलेसिया, म्यानमार, जाम्बिया, निकारागुआ र रुसका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई भेटे र चीनले टेलिकम ठगी, लागूऔषध तस्करी र अन्य सीमापार अपराधहरू विरुद्धको लडाइमा सहयोग गर्न, बेल्ट र सडक पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सुरक्षा बढाउन र प्रस्ताव गर्न इच्छुक रहेको बताए। आपराधिक न्यायिक सहायता।

गत वर्ष वाङले सहकारी सार्वजनिक सुरक्षा सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै “अधिक श्रोत र फाइदाका साथ” अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा निष्पक्षता र न्याय कायम गर्न र आधिपत्यको विरुद्धमा अडान लिन विश्वव्यापी शक्तिहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो। त्यो फोरमले डाटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन, र विश्वव्यापी सार्वजनिक सुरक्षाको लागि प्रतिभा कार्यक्रम सहित धेरै कागजातहरू जारी गरेको थियो।

लियानयुङ्गाङ सम्मेलन चीनको GSI लाई प्रवर्द्धन गर्ने मञ्च हो। इन्टरपोलका अध्यक्ष अहमद नासेर अल रायसीले इन्टरपोलको मिसनलाई सहयोग गर्न चीनले प्रमुख भूमिका खेलेको दाबी गरे। उनले इन्टरपोलको अपरेसन फर्स्ट लाइट २०२४ लाई चीनको सहयोगको लागि प्रशंसा व्यक्त गरे। यो अनलाइन घोटाला नेटवर्कहरू विरुद्धको विश्वव्यापी प्रहरी पहल हो जसले 6,700 भन्दा बढी बैंक खाताहरू फ्रिज गरेको थियो र 257 मिलियन अमेरिकी डलरको सम्पत्ति जफत गरेको थियो। ल्यानयुङ्गाङ सम्मेलनका सहभागीहरूले चीनले २०२२ मा “विश्व सुरक्षा शासन सुधार गर्न … र दिगो शान्ति प्रवर्द्धन गर्न” प्रस्ताव गरेको GSI को बारेमा पनि बोलेका थिए। अर्को सहभागी, मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री अहमद जाहिदले भने कि GSI ले राष्ट्रहरू बीचको सहयोग बृद्धि गर्न र विश्वव्यापी सुरक्षा सञ्जाललाई बलियो बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

GSI तालिम कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित छैन तर उच्च-स्तरीय सुरक्षा सम्झौताहरू मध्यस्थतामा विस्तार गर्दछ। उदाहरणका लागि, इरान-साउदी अरब शान्ति वार्तामा चीनको मध्यस्थता र युक्रेन युद्धको लागि यसको शान्ति प्रस्ताव GSI सँग जोडिएको छ। “चीनले कुनै पनि प्रकारको आधिपत्यवाद र धम्कीलाई अस्वीकार गर्दछ,” वाङले आफ्नो भाषणमा राजनीतिक सुरक्षा सहयोगको बिरूद्ध चीनको अडानलाई जोड दिँदै भने। चीनले विश्व सुरक्षामा आफूलाई अगुवाको रूपमा कायम राखेको छ। चीन-अफ्रिका फोरमपछि अफ्रिकाबाट १,००० प्रहरी अधिकारीहरूलाई तालिम दिने बेइजिङको वाचा पनि एउटा भर्खरको उदाहरण हो। यी १,००० अफिसरहरू वाङले उल्लेख गरेका ३,००० विदेशी अफिसरहरूको हिस्सा हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि यसले महादेशसँग चीनको बढ्दो सुरक्षा संलग्नतालाई देखाउँछ।

विश्लेषकहरूले GSI लाई चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने र हालको अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा व्यवस्थालाई हटाउने तरिकाको रूपमा वर्णन गरेका छन्। यस्ता विदेशी प्रहरी तालिम कार्यक्रमहरू आलोचनाबाट मुक्त भएका छैनन्। विशेष गरी अफ्रिकामा, जहाँ चीनले बीआरआईमा बढ्दो लगानी गरेको छ, विदेशी पुलिसलाई अधिनायकवादी रणनीति सिकाउने प्रवृत्तिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बुटम लाइन यो हो कि चीनले आफ्नो व्यावसायिक हितको रक्षा गर्न यी प्रशिक्षण सत्रहरू गरिरहेको छ। GSI अनिवार्य रूपमा विकासोन्मुख देशहरूमा चीनको साम्राज्यवादी डिजाइनहरूको आवरण हो। तर, चीनको GSI ले केही देशहरूमा सुरक्षा गतिशीलतालाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गर्ने क्षमता राखेको छ र धेरै द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौताहरू, विशेष गरी अफ्रिका र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका विकासशील राष्ट्रहरूसँग सहजीकरण गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, सन् २०२२ को सोलोमन टापुसँगको चीनको सुरक्षा सम्झौताले प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढाउने निश्चित छ। चीनले आउँदो पाँच वर्षभित्र कानुन कार्यान्वयन गर्ने पेशाकर्मीहरूलाई ५ हजार तालिमको अवसर उपलब्ध गराउने वाचा गरेसँगै पश्चिमका लागि नयाँ सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुनेछ। यो विषय क्वाड ढाँचामा सहयोगको स्तम्भहरू मध्ये एक हुनुपर्दछ, जसको राज्य प्रमुखहरूको बैठक 21 सेप्टेम्बरमा वाशिंगटनमा हुने तय गरिएको छ। यसले क्वाडमा सुरक्षा सहयोगको महत्त्वमा पनि जोड दिन्छ, अन्यथा यो कागजी बाघ बन्नेछ।

वैशाख २५, २६ र २७ गते प्रथम महाधिवेशन गर्ने रास्वपाको घोषणा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखको अन्तिम साता गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीको राष्ट्रिय भेला समापन समारोहमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०८२ साल वैशाख २५, २६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे।

उनले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरिएको घोषणासमेत गरे। त्यस्तै लामिछानेले जनताको कुरा सुन्न ‘महाकाली-मेची जनयात्रा अभियान’को पनि घोषणा गरे। त्यस्तै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पढेर सुनाउँदै लामिछानेले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

उनले प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई नै विधायिकी अधिकार दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरु गरिने बताए। सात वटा प्रदेश कायम राख्दै स्थानीय पालिकाहरूको संख्या भने ५०० भन्दामुनि झारिने उनको प्रस्ताव छ। लामिछानेले रास्वपाका नेताहरूमाथि झुटा मुद्दा आरोप लगाउने काम भएको र सबै दल मिलेर एक्लाउने काम भएको समेत बताए।

थाकस युएईले शनिबार दुबईमा जितिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै

थारु कल्याणकारिणी सभा युएईले शनिबार दुबईमा जितिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। थाकस युएई महिला विभाग प्रमुख जानकी महतोलेले दुबईको अलकुद्रा पार्कमा जितिया कार्यक्रम आयोजना हुने बताइन्। कार्यक्रम राति १० बजे सुरु हुने आयोजकले बताएको छ।

‘थारु, कला, संस्कृति हाम्रो पहिचान, उसलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो अभियान’ नारासहित थाकस युएईले जितिया मनाउन लागेको हो। दुबईमा रहेका थारु समुदायबीच एकता र थारु चाडपर्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न जितिया आयोजना गरिएको प्रमुख चौधरीले बताइन्।

पौराणिक जितिया पर्वमा थारू समुदायका महिलाहरूले मनाउने मुख्य चाड हो। जसमा जित बाहनको नामले ब्रत बसी सूर्य भगवानको पूजा गर्ने प्रचलन छ।

सामाजिक कामममा निकै अग्रसर रहेको थाकस युएईले माघीलगायत थारू पर्वहरू पनि मनाउँदै आएको छ। थाकस युएईले नेपालबाट थारू कलाकार सामाजिक अभियन्ताहरूलाई बोलाएर सम्मानसमेत गर्दै आएको छ।

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले असोज ३ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले असोज ३ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। मंगलबार काठमाडौंमा बसेको मोर्चा बैठकले ‘असोज ३ कालो दिन’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको माधव थारूले बताए।

सो दिन मोर्चाले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोधसभा आयोजना गर्ने भएको छ। माधव थारूका अनुसार माइतीघर मण्डलामा १२ बजेदेखि विरोधसभा आयोजना हुनेछ। सभामा थारू नेताहरूले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।

विरोधसभामा पहिचान पक्षधरहरू पनि सहभागी हुने माधव थारूले बताए। संविधानको विरोधमा सोही दिन राति ८ बजे आधा घन्टा ब्लाक आउट गर्ने निर्णयसमेत भएको थारूले बताए। मोर्चाले जिल्ला समितिलाई पनि संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेको छ।

थारुको कलासंस्कृति जगेर्ना गर्न शास्त्रीय संगीत कक्षा सञ्चालन

थारु जाति र थरुहट क्षेत्रबाट लोप हुँदै गएको शास्त्रीय संगीत जगेर्ना गर्नका लागि पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाले अग्रसरता लिएको छ। पालिकाले शास्त्रीय संगीत अध्ययन प्रतिष्ठान नै गठन गरेर शास्त्रीय संगीत सिकाउने कक्षा सुरु गरेको छ।

शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पालिकाले शास्त्रीय संगीत सिकाउने कक्षाको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेको हो। कार्यक्रममा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश चौधरीले शास्त्रीय संगीत कक्षाको उद्घाटन गरेका हुन्।

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–४ सुगौली दापस्थित गुदरबाबा मठको कोठामा शास्त्रीय संगीत अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यालय स्थापना गरी त्यही शास्त्रीय संगीत कक्षा सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।

थरुहट क्षेत्र र थारु जातिबाट लोप हुँदै गएको शास्त्रीय संगीतको जगेर्ना गर्न र आजको पीढीलाई यसतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले शास्त्रीय संगीत अध्ययन प्रतिष्ठान नै गठन गरेर शास्त्रीय संगीत कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले बताए। शास्त्रीय संगीत कक्षामा थारु जातिको कला संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएका तबला, ढोलक, बेन्जु, हार्मोनियम लगायतका वाद्यवादन बजाउन सिकाइने अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए। त्यसका लागि भारतको बनारस र ग्वालियरबाट शास्त्रीय संगीत पढेर आएका स्थानीय दुई जनालाई प्रशिक्षकका रूपमा गाउँपालिकाले राखेको उनले बताए।

शास्त्रीय संगीत कक्षामा आवश्यक डिएका तबला, ढोलक, बेन्जु, हार्मोनियम लगायतका वाद्यवादनहरू र प्रशिक्षकको व्यवस्थापन गाउँपालिका कार्यालयले नै गरेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए। शास्त्रीय संगीत सिक्न चाहनेका लागि न्यूनतम भर्ना शुल्कमात्र लाग्ने र त्यसबाहेक अरू कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने उनले बताए।

सीको नीतिले चीनमा धनी र मध्यम वर्ग पलायन हुँदै

आप्रवासीहरूले आफ्नो नयाँ घर बनाउन नयाँ देश खोजिरहेकाले चिनियाँ नागरिकले देश छाड्नेको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । थाइल्याण्ड, जापान, भियतनाम, सिङ्गापुर, मेक्सिको र न्युजिल्यान्ड यी देशहरू मध्ये केही हुन् जसमा अमेरिकालाई सधैं मनपर्ने देशहरू छन्। बुद्धिजीवी, असन्तुष्ट र धनी मात्र होइन औसत आय भएका व्यक्तिहरू पनि चीनबाट पलायन भएका छन्। कारणहरू: व्यवसायहरूमा क्र्याकडाउन, भ्रष्ट राजनीतिक वातावरण, जीवनयापनको बढ्दो लागत, सुस्त अर्थतन्त्र र उच्च बेरोजगारी। तर, राष्ट्रपति सी जिनपिङको शासनकालमा यो झन् स्पष्ट भएको छ ।

अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने चिनियाँहरूका लागि मेक्सिको धेरै वर्षदेखि रुचाइएको मार्ग थियो। यद्यपि, मेक्सिको अहिले धेरैका लागि गन्तव्य बनेको छ। मेक्सिकोले चिनियाँ आप्रवासीहरूलाई जारी गरेको अस्थायी रेसिडेन्सी भिसाको संख्या २०२३ मा एक वर्षमा दोब्बर भएको छ। चीनको दमनकारी वातावरण मन नपरेकाले स्वतन्त्रताको आनन्द लिन पचास वर्षीय ट्यान मेक्सिकोमा बसे । “म राजनीतिक प्रतिगमन, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पछि हटेको महसुस गर्न सक्छु। त्यसको निहितार्थले साँच्चै मानिसहरूलाई ट्विट र बिरामी महसुस गराउँछ। त्यसैले जीवन निकै पीडादायी छ,’ उनले भने ।

थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाजस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा चिनियाँहरू बसोबास गर्न रुचाउँछन्। कारण महँगो र प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली र निराशाजनक रोजगार बजार हो। शिक्षा सल्लाहकार जेन्सन झाङले भने, “दक्षिणपूर्व एशिया, यो पहुँच भित्र छ, भिसा सुविधाजनक छ र समग्र वातावरण, साथै चिनियाँ मानिसहरूप्रति मानिसहरूको मनोवृत्ति, यसले चिनियाँ अभिभावकहरूलाई अझ सुरक्षित महसुस गर्न अनुमति दिन्छ।” जापान र सिंगापुर अन्य राष्ट्रहरू हुन् जहाँ चिनियाँ विद्यार्थीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढ्न पठाउँछन्।

चेङ्दुका आर्मोनियो लियाङ इन्डोनेसिया गएका थिए किनभने उनको स्टार्टअप र क्रिप्टोकरेन्सी एपले चिनियाँ सरकारबाट प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको थियो र उनी पुलिसद्वारा उत्पीडनमा परेका थिए। “चेङ्दुमा, सबैजना धेरै तनावमा छन्। यदि मैले अपरिचित व्यक्तिलाई हेरेर मुस्कुराए भने, उनीहरूले मलाई बेवकूफ ठान्नेछन्, “उनले भने। लिआङ मध्यमवर्गीय चिनियाँ नागरिकहरूमध्ये एक हुन् जसले समृद्ध बन्न कडा मेहनत गर्छन्। चीनमा स्वतन्त्रताको अभावका कारण निराश भएको महसुस गर्दै काङ्ग नामका चिनियाँ व्यक्तिले पानामा हुँदै चुनौतीपूर्ण पदयात्रा गरे। “जब म बाहिर निस्केँ, मैले निर्णय गरें कि यो सार्थक हुनेछ, म बाटोमा मरे पनि। म स्वतन्त्रता चाहन्छु,” उनले भने।

अमेरिका, क्यानडा र बेलायतको तुलनामा जापान सस्तो र नजिकको विकल्पको रूपमा उभिएको छ । कमजोर येनले चिनियाँ आप्रवासीहरूलाई घर खरिद गर्न सजिलो बनाएको छ। ग्लासबोरो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्यू एडवर्ड वाङले भने, चीनमा धनको सुरक्षाको चिन्ता प्रमुख चालक हो। “यदि तपाईं आफ्नो पैसा जोगाउन जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने निश्चित रूपमा तपाईंले जापानमा आफ्नो समयको आनन्द लिनुहुनेछ,” उनले भने। चीनमा रहेको रिसर्च फर्म हुरुन रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण चीनले यसअघि नै १५५ अर्बपति गुमाइसकेको छ ।
2023 मा, 13,800 चिनियाँ करोडपतिहरू अन्य देशहरूमा गए। यो वर्ष, 2024 मा लगभग 15,200 मा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, हेन्ली प्राइभेट वेल्थ माइग्रेसन रिपोर्ट अनुसार। चीनमा सम्पत्ति संकटले उनीहरुको सम्पत्ति घटेको छ । बसोबास गर्नको लागि उनीहरूको मनपर्ने विकल्प जापान, युएई र सिंगापुर हुन्। एसिया सोसाइटी पॉलिसी इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ फेलो गुओनान माले भनेका छन्, सुपररिचको पलायन सीको कडा नियमहरूको नतिजा हो। “क्र्याकडाउनले केही स्थानीय निजी उद्यमीहरूलाई डराएको हुन सक्छ जो घरबाट टाढा सुरक्षित बन्दरगाहहरू खोज्न चाहन्छन्,” उनले भने।

यसबाहेक, सम्पत्ति उत्पादनको घट्दो अवसर र कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारलाई दोष दिइन्छ, ब्रसेल्सस्थित युरोपियन इन्स्टिच्युट फर एसियन स्टडीजका वरिष्ठ सहयोगी जुनहुआ झाङले भने। “राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुर्भाग्यवश अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अयोग्य नेता हुन्। धनी व्यक्तिहरूका लागि यदि उनीहरूले देशमा धेरै सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्दैनन् भने, तिनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्नु एक मात्र उपाय हो, ”उनले भने।

चिनियाँ अधिकारीको उत्पीडनको कारण बुद्धिजीवी, कलाकार र मानवअधिकारकर्मीहरू चीन छाड्दै छन्। सीको नेतृत्वमा, चीनले पैसा कमाउने र आर्थिक स्वतन्त्रताको युगबाट कडा राजनीतिक नियन्त्रणमा परिवर्तन गरेको छ। यसले प्रसिद्ध चिनियाँ व्यवसायी र परोपकारी ज्याक मालाई पनि छोडेन। “धनी वर्गलाई दिइने मनमानी सजाय हामीले 1990 को दशकदेखि देखेका कुनै पनि कुरा भन्दा फरक छ। यसले त्यस वर्गका धेरैलाई चीनबाट विविधीकरण गर्ने बारे सोच्न उत्प्रेरित गरेको छ,” क्यालिफोर्निया सान डिएगो विश्वविद्यालयका चीनको राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भिक्टर शिहले भने।

एमालेले ‘हिंसा’ शब्द सच्याउनुपर्छ : दाहाल

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले)ले ‘हिंसा’ शब्द सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । एमाले नेतृत्वले माओवादी आन्दोलनलाई अपमानित गरेको उनको भनाइ छ ।

विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै दाहालले ‘हिंसा’ शब्द प्रयोग गरेर एमालेले माओवादी आन्दोलनलाई अपमानित, अपभ्रंश र भ्रष्टीकरण गर्न खोजेको बताएका हुन् । उनले त्यो कुरा नसच्याए संसदमा माओवादीको विरोध जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

संविधानको सशस्त्र संघर्ष सम्बन्धी व्याख्यामा माओवादी जनयुद्ध भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राखिएको र सर्वदलीय सहमतिका आधारमा सबैको हस्ताक्षर भएको ‘डकुमेन्ट’ आफूले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संसदमा पढेर सुनाएको दाहालले बताए । ‘अहिले एमाले नेतृत्वले हिंसा शब्द प्रयोग गरेर माओवादी आन्दोलनलाई अपमानित, अपभ्रंश र भ्रष्टीकरण गर्ने गरेको छ । त्यो चैं उहाँहरु (एमाले)ले सच्याउनुपर्छ । नत्र हाम्रो विरोध जारी रहन्छ,’ उनले भने ।

उनले राजनीतिमा ‘एक्जिट’ भन्ने नहुने दाबी गरे । ‘सच्चा राजनीतिज्ञहरु बाँचुनजेल पनि राजनीति गरी नै राख्छन् । मरे पनि गर्छन् भन्ने छ ‘फिलोसोपी’ । मरेपछि पनि राजनीतिज्ञहरू मर्दैनन् । उनीहरुले राजनीति गरी नै राखेका हुन्छन् । राजनीतिमा ‘एक्जिट’ भन्ने वैज्ञानिक कुरा हैन,’ दाहाल भन्छन् ।

उनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने कुरामा आफ्नो कुनै सम्झौता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । भागमा न्यायाधीश पाएमा उपसभामुखलाई हटाउन सम्झौता गरेको भनेर कसैले भ्रम छर्ने र नियोजित रूपमा प्रचार गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध दुर्गा प्रसाईंलगायतले मंसिर ७ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर गरेको कुरालाई आफूहरुले महत्व नदिएको उनले बताए । ‘हामी आफ्नै पार्टीलाई राम्रोसँग तयार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । सबै प्रदेशमा गएर पार्टीलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौं । समाजवादी मोर्चा, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी पार्टीहरुसँग पनि कुराकानी चलिरहेको छ । व्यक्तिहरुका हकमा त्यति महत्व दिएका छैनौं । दिँदैनौं पनि,’ उनी भन्छन् ।

पाकिस्तानमा आतंकवाद निरोधी अभियानका लागि सेनाबाट प्रहरीलाई दिन माग

सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आतंकवादी हमलाको बृद्धिको बीचमा, पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा (केपी) प्रान्तको लक्की मारवत जिल्लामा आइतवारदेखि सयौं पुलिसकर्मीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् र यस क्षेत्रमा आतंकवाद विरोधी अभियान उनीहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सेना, किनकि तिनीहरू कर्तव्यमा कमजोर महसुस गर्छन्।

प्रहरीमाथि भएको आतङ्ककारी हमलाको विरोध गर्दै प्रहरीले पेशावर–कराची इन्डस राजमार्गमा धर्ना दिएर यातायात अवरुद्ध गरेको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार धर्नाका कारण केपीलाई देशको अन्य भागबाट काटेर राजमार्गको यातायात पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ ।

केही दिनअघि आन्दोलनकारी र स्थानीय सरकारबीच भएको वार्ता समाधान हुन सकेन ।

आन्दोलनरत प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो धर्ना उठाएर राजमार्ग खोल्ने दुईवटा मात्रै बाटो रहेको बताएका छन्– या त सेना र यसका एजेन्सी लक्की मारवत जिल्लाबाट हट्नुपर्छ, नत्र ‘शहीद’ गरेर बाटो खोल्न सकिन्छ । “आफ्नो जीवन बलिदान गर्न तयार थिए”।

करक, बन्नु, ट्यांक, र डेरा इस्माइल खान लगायतका छिमेकी जिल्लाहरूका प्रहरीहरू धर्नामा ठूलो संख्यामा सामेल भएका छन्, जबकि जिल्लाभरका मानिसहरू पनि आन्दोलनलाई समर्थन गर्न समूहमा आएका छन्।

पाकिस्तानको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक द डनमा प्रकाशित सम्पादकीयका अनुसार, प्रहरीको चिन्ता वास्तवमै जायज छ किनकि हालैका तथ्याङ्कहरूले केपीमा समस्याग्रस्त अवस्था देखाएको छ, जहाँ अगस्टमा मात्रै २९ आतंकवादी हमलाहरू भएका थिए जसमा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो।

लक्की मारवाट र यसका छिमेकी जिल्लाहरू विशेष गरी आतंकवादबाट प्रभावित छन्, रिपोर्टहरू अनुसार पुलिस अधिकारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र सरकारी अधिकारीहरू प्राथमिक लक्ष्य भएका छन्।

प्रहरी अधिकारीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न सडकमा उत्रिएका तथ्यले यस क्षेत्रमा कानून र व्यवस्थाको गम्भीर अवस्थालाई उजागर गर्दछ, सम्पादकीयले भन्यो।

प्रहरीको न्यून मनोबल र कानून प्रवर्तनकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना गुनासोहरू सुनाउनु पर्ने आवश्यकताले प्रशासन र सुरक्षा बल दुवैले प्रभावकारी रूपमा आतंकवादसँग लड्न असफल भएको सङ्केत गर्छ।

प्रहरीको मागका लागि स्थानीय नागरिकहरूको समर्थनले स्थितिको गम्भीरतालाई रेखांकित गर्दछ, रिपोर्टहरू अनुसार।

केपी प्रशासन र सुरक्षा बलहरू राजनीतिक मुद्दाहरूमा व्यस्त देखिन्छन्, यसले माग गरेको गम्भीरताका साथ आतंकवादलाई सम्बोधन गर्ने तत्काल आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दैछ, सम्पादकीय पढ्छ।

यसैबीच, आन्दोलनरत कानून कार्यान्वयनकर्ताहरूले पनि अस्थिर क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व पुनर्स्थापना गर्न प्रहरी विभागलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै आतंकवाद विरोधी अभियानबाट सेना फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

पाकिस्तानमा, पुलिस र सेना बीचको सम्बन्ध जटिल र बहुआयामिक छ, जसले सहयोग, तनाव र ऐतिहासिक विकासको मिश्रणलाई झल्काउँछ।

यो सम्बन्ध देशको राजनीतिक परिदृश्य, सुरक्षा चुनौतीहरू, र संस्थागत भूमिकाहरूद्वारा आकारिएको छ, जसले यसलाई महत्त्वपूर्ण चासो र विश्लेषणको विषय बनाउँछ।

पाकिस्तानको पुलिस र सेना बीचको जटिल गतिशीलताको जरा 1947 मा देशको गठनमा फेला पार्न सकिन्छ।

पाकिस्तानले औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचना विरासतमा पाएको थियो जहाँ सेनाको महत्वपूर्ण प्रभाव थियो, र पुलिस बल धेरै हदसम्म ब्रिटिश प्रणाली पछि मोडेल गरिएको थियो।

दशकौंदेखि यी दुई संस्थाहरूबीचको अन्तरक्रिया राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा सरोकार र सुशासनका प्राथमिकताहरू परिवर्तन लगायतका विभिन्न कारणहरूले प्रभावित भएको छ।

प्रहरी र सेनाबीचको तनावको मुख्य स्रोत नागरिक–सैन्य सम्बन्धको फराकिलो मुद्दा हो ।

राजनीति र शासनमा सेनाको ऐतिहासिक संलग्नताले प्रहरी लगायतका नागरिक संस्थाहरूलाई अक्सर ओझेलमा पारेको छ।

यो वर्चस्वले घर्षण निम्त्याउन सक्छ, किनकि पुलिस कहिलेकाहीं सैन्य चासोहरूसँग मिल्ने मामिलामा कमजोर वा साइडलाइन भएको महसुस गर्दछ।

त्यहाँ अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि छन् जहाँ सेना र प्रहरीको भूमिका र जिम्मेवारी धमिलो हुन सक्छ, जसले सम्भावित द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।

उदाहरणका लागि, आन्तरिक सुरक्षा सञ्चालनका लागि सेनाको परिचालनलाई कहिलेकाहीँ प्रहरीको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमणको रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसले कमाण्ड र परिचालन नियन्त्रणमा असहमति निम्त्याउन सक्छ।

संस्थाहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले तनावलाई अझ बढाउँछ।

अख्तियार, स्रोत बाँडफाँड र फरक परिचालन प्राथमिकताका मुद्दाहरूले घर्षण निम्त्याउन सक्छ।

एउटा संस्था अर्को भन्दा बढी प्रभावशाली वा राम्रोसँग सुसज्जित भएको धारणाले चलिरहेको विवादमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

तथापि, डनको सम्पादकीयले आतंकवाद विरुद्धको लडाईमा अग्रपंक्तिमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्ना चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ।

यी विरोधकारी कानून प्रवर्तनकर्ताहरूले आह्वान गरेझैं, उनीहरूलाई आतंककारी समूहहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न थप समर्थन र सशक्तिकरण चाहिन्छ, सम्पादकीयले भन्यो।

आतंकवाद विरुद्ध लड्न प्रहरी, प्रतिआतंकवाद विभाग, गुप्तचर निकाय र सेना सम्मिलित समन्वयात्मक प्रयास चाहिन्छ, र प्रशासनले आन्दोलनकारी प्रहरीसँग वार्ता गर्दा उनीहरुको र स्थानीय नागरिकको चासोलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। सम्पादकीय अनुसार, सुरक्षा अपरेशन को मार।

डनको सम्पादकीयले उल्लेख गरेको छ कि यो खतरा अझ बढ्नु भन्दा पहिले यसलाई सम्बोधन गर्न बलियो र जवाफदेही प्रतिआतंकवाद रणनीति विकास गर्नु आवश्यक छ।