नवाैं खिचरा महाेत्सवको आम्दानी करिब ५३ लाख

थारू कल्याणकारिणी सभा चितवन क्षेत्र नं. ७ द्वारा पुस २७ देखि माघ १० गतेसम्म आयाेजित नवाैं खिचरा महाेत्सवकाे हरहिसाब आज एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएकाे छ। हरहिसाब सार्वजनिक गर्दै आर्थिक समितिका संयाेजक जीतबहादुर चाैधरीले महाेत्सवबाट ५२ लाख ९५ हजार ९६९ रूपैयाँ आम्दानी तथा ४९ लाख ५४ हजार ९५२ रूपैयाँ खर्च भई ३ लाख ४१ हजार १७ रूपैयाँ बचत भएकाे हरहिसाब विवरण पेस गरेका छन्।

खिचरा महाेत्सव व्यापारिक तथा नाफामूलक महाेत्सव नभई साँस्कृतिक महाेत्सव हाे। तथापि महाेत्सव सम्पन्न गर्न केही आर्थिक काराेबार हुने भएकाेले उक्त काराेबारकाे पारदर्शिताकाे लागि आम्दानी खर्च सार्वजनिक कार्यक्रम गरिएकाे आयाेजकले जनाएकाे छ।

कार्यक्रम नवाैं खिचरा महाेत्सव मूल आयाेजक समितिका संयाेजक तथा थारू कल्याणकारिणी सभा चितवन क्षेत्र नं. ७ का सभापति रामेश्वर चाैधरीकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएकाे हाे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थाकस केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद चाैधरी, विशिष्ट अतिथि जिल्ला सभापति ललित कुमार चाैधरी, खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष मनेजर महताे, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष छत्रनाथ सुवेदी, आठाैं खिचरा महाेत्सवका संयाेजक कृष्णलाल चाैधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो। निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ घटाएको हो।

त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ प्रति किलोमिटर ३७ डलर मूल्य घटाइएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ। नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५४ रुपैयाँ पुगेको छ। नयाँ मूल्यसूची आज १२ बजेपछि लागू हुनेछ।

नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी धेरै

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्भेक्षणअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। नेपालले छैटौं योजना (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०३७ साल) मा उल्लेख भएपछि आर्थिक वर्ष २०३७/०३८ देखि विदेशी लगानीमा जोड दिएको छ।

कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२.८ प्रतिशत, सञ्चिति ३३.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १३.५ प्रतिशत रहेको छ। सर्भेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ। जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) रहेको छ।

छिमेकी मुलुक भारतको नेपालका लागि कुल वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा रहेको छ। भारतले ३८.४ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। दोस्रोमा भने विद्युत्, ग्यासलगायतको क्षेत्रमा कुल लगानी ३४.५ प्रतिशत रहेको छ। यता, अर्को छिमेकी मुलुक चीनले भने विद्युत्, ग्यासलगायतको क्षेत्रमा ७७.६ प्रतिशत लगानी रहेको छ भने दोस्रोमा ३८ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा रहेको छ।

नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९.७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा रहेको देखिन्छ। प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९.७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५.१ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४.७ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ८.८ प्रतिशत रहेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ।

नेपालमा स्वीकृत एफडीआई र वास्तविक शुद्ध एफडीआई प्रवाहबीच ठूलो अन्तर छ। सन् १९९५/९६ देखि २०२२/२३ को बीचमा कुल वास्तविक एफडीआई प्रवाह कुल एफडीआई स्वीकृतिको करिब ३५.० प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग ६०.६९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने इक्विटीको प्रतिफल करिब ११.६१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ।

एकै कार्यक्रममा रेशम-रञ्जितालाई निम्ता, होलान् सहभागी?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कैलाली जिल्ला समितिले पहिचानको आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन विषयक अन्तर्रक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। भदौ १५ गते शनिबार कैलालीको जोशीपुरस्थित मैनापोखरीमा हुने कार्यक्रमका लागि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीलाई पनि निमन्त्रणा दिइएको छ।

पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रमुख अतिथि र रेशमलाई विशिष्ट अतिथिको निमन्त्रणा पठाएको बताए। श्रीमान श्रीमतीबीच पार्टी नेतृत्वको सबालमा चरम विवाद रहेको छ। उनीहरूबीचको विवाद सार्वजनिकरूपमा छताछुल्लमात्र होइन, अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ।

पछिल्लो समय उनीहरूबीच भेटघाट पनि पातलिएको बताइन्छ। रेशम चौधरी काठमाडौं आएका बेला छोरालाई भेट्ने क्रममा श्रीमती रञ्जितालाई पनि भेट्ने गरेको निकटहरू बताउँछन्।

श्रीमान श्रीमतीबीचको विवादकै कारण रञ्जिता पछिल्लो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत पाइला टेकेकी छैनन्। पार्टीकै कार्यक्रम पनि उनीहरूले छुट्टा छुट्टै गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू जोशीपुरको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने सबाल पार्टीभित्र चर्चाको विषय बनेको छ। यद्यपि दुवैलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने दाबी कैलाली समितिको छ।

कार्यक्रममा ठाकुर सिंह थारू र दिलबहादुर चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। यसअघि नै जानकी गाउँपालिकाले यही विषयक अन्तर्क्रिया गरेको थियो। स्रोतका अनुसार पार्टीको संगठन भताभुंग भइरहेका बेला पार्टीभित्रका केही नेताहरूले पहिचान र थरुहट आन्दोलन विषयक अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य पार्टीभित्रको विवादले नेता-कार्यकर्तामा देखिएको मनस्थिति पहिचान गर्ने रहेको स्रोतको दाबी छ।

भगवती चौधरीका छोरामाथि ‘गुन्डा समूह’को आक्रमण

पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीका छोरामाथि विराटनगरमा आक्रमण भएको घटना बाहिर आएको छ। गुन्डागर्दीमा संलग्न समूहले सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-२ घर भएका २८ वर्षीय द्रव्यराज चौधरी र २७ वर्षीय बालकृष्ण चौधरीमाथि विराटनगर महानगरपालिका-१० मा आक्रमण गरेको हो। ‘प्लाई’ खरिद गरेको हिसाबकिताब मिलाउन विराटनगर आएका बेला उनीहरूमाथि भदौ १ गते दिउँसोको आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ।

द्रव्यराज पूर्वमन्त्री एवं फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी संस्थापक भगवती चौधरीका छोरा हुन्। नेकपा (एमाले)की सांसद भगवती यसअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थिइन्। आक्रमणमा संलग्न द्रव्यराजको सिक्री लुटेर फरार भएका छन्।

द्रव्यराज र बालकृष्ण साथी हुन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूलाई विराटनगर-११ का ४७ वर्षीय कान्ता कामत, उनका छोरा २८ वर्षीय पंकज कामत, ३२ वर्षीय रोनाल कँडेल, २७ वर्षीय कालु भनिने रिकेश श्रेष्ठ र २१ वर्षीय प्रशान्त पौडेलले आक्रमण गरेको खुलेको छ। आक्रमणमा संलग्न रोनाललगायतका युवा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुन्।

गुण्डागर्दीको राज चलाउन खोज्ने रोनालको समूहले पछिल्लो समय विराटनगरमा आतंक मच्चाइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेताको संरक्षणमा सर्वसाधारणलाई धम्क्याउने, थर्काउने र आक्रमण गर्ने गरिरहेको हो। कुनै पनि घटनामा संलग्न भएर प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेस नेताहरू बाधक बनिदिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

राजनीतिक छत्रछायामा आपराधिक धन्दा चलाइरहेको यो समूहमाथि दबाबकै कारण प्रभावकारी ढंगबाट कारबाही भइरहेको छैन। पूर्वमन्त्रीका छोरा र उनका साथीमाथि भएको आक्रमणमा पनि कारबाही नगर्न कांग्रेसका नेताले दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो। विशुद्ध आपराधिक यो घटनालाई सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेको पाइएको छ।

एमालेले घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहँदा कांग्रेसले कारबाही नगर्न प्रहरीलाई दबाब दिइरहेको हो। एउटा आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रंग भरेर तथ्य मोड्दै आक्रमणमा संलग्न गुन्डा समूहलाई उन्मुक्ति दिने खेल भइरहेको छ। सत्तारूढ दलको दोहोरो दबाबका कारण प्रहरी भने अन्योलमा परेको छ।

राजनीतिक संरक्षणकै कारण गुण्डागर्दीमा संलग्नको मनोबल बढेको छ। गुन्डा समूहले विभिन्न आपराधिक घटना गराइरहँदा पनि राजनीतिक दबाबमा सामसुम पार्ने गरिएको छ। जसका कारण दिनदहाडै व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने र कानुन हातमा लिने समूह सक्रिय हुन थालेको छ। रोनालको समूहले फड्का र सट्टेबाजीको धन्दा पनि चलाइरहेको सूचना प्रहरीलाई छ।

बंगलादेशको विवादास्पद अडानले तोडिनसक्छ भारतले दिएको लाइफलाइन

सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्। जनविद्रोहका कारण सत्ता परिवर्तनको धेरै पूर्वाग्रह पनि छन् । बंगलादेश धेरै कदम अगाडि बढेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकाल (२००८-२०२४) लाई बेवास्ता गर्ने प्रयासमा उनीहरूले देशका असाधारण उपलब्धि र त्यसका पछाडिका कारणहरूलाई बेवास्ता गर्न खोजिरहेका छन् । यस कदमले उनीहरूलाई राजनीतिक उथलपुथलमा पुर्यायो जुन सम्भावित रूपमा अराजकता र अल्पविकासको जालमा समाप्त हुन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आय सम्भावनालाई असर गर्ने निरन्तर अशान्ति र कम लगानीको चक्रले संकेत गर्दछ।

1972 र 1991 को बीचमा, जब बंगलादेश ठूलो मात्रामा सेनाको शासनमा थियो, यसको कुल गार्हस्थ उत्पादन लगभग $ 6 बिलियन बाट $ 31 बिलियन (वर्तमान मूल्यमा) अर्थात् पाँच गुणा बढ्यो। अर्कोतर्फ, बंगलादेश त्यतिबेला अत्यन्तै गरिब थियो। यसैले वृद्धिले कम आधारको फाइदा थियो। सन् १९९१ देखि प्रजातान्त्रिक शासनको पहिलो दशकमा बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७४ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब डलरबाट ५४ अर्ब डलर पुगेको छ। 2001 र 2011 को बीचमा, GDP दोब्बर भन्दा बढि $ 129 बिलियन मा बढ्यो। अर्को दशकमा (2011-2021), अर्थतन्त्र, अहिले निकै ठूलो छ, तीन गुणाले विस्तार गरी $416 बिलियन पुगेको छ।


यस्तो वृद्धिको प्रभाव प्रतिव्यक्ति आय, स्वदेशी कम्पनीहरूको बजार पूँजीकरण आदि जस्ता अन्य धेरै सूचकहरूमा देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभाव जीवनयापनमा परेको छ। देश समृद्ध हुँदै गएपछि परिवारले नाबालिगलाई काममा पठाएनन् । सन् २००६ देखि बाल श्रममा नाटकीय रूपमा गिरावट आएको छ ।

काम भन्नु भन्दा सजिलो थियो। सन् २००८ को अन्त्यमा विश्वव्यापी वित्तीय मन्दीको पृष्ठभूमिमा हसिना सन् २००९ को जनवरीमा सत्तामा आएकी थिइन् । मन्दीले संसारलाई हल्लायो। विश्वका ठूला बैंकहरु असफल ग्रीस जस्ता अर्थतन्त्र दिवालियापनको कगारमा थिए। विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली अस्तव्यस्त थियो। नोभेम्बर 2008 देखि, विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यहरू निरन्तर उकालोमा थिए। 2011 मा फुकुशिमा आणविक प्रकोपले दबाब थप्यो। सन् २०१४ सम्म कच्चा तेलको मूल्य औसतमा १०० डलर प्रति ब्यारेलमा बढेको थियो। विश्व बजारमा कोइला दुईदेखि तीन गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको थियो। ऊर्जा आयात गर्ने राष्ट्रमा परेको असरको कल्पना गर्न सकिन्छ । अमेरिकादेखि चीनसम्मका सबै ठूला अर्थतन्त्रहरू संघर्षरत थिए तर बंगलादेशले नाटकीय रूपमा वृद्धि गरेको थियो।

यसको कारण बाहिरी सोचमा छ जुन उनको पहिलो कार्यकालमा १९९६ र २००१ को बीचमा अनुपस्थित थियो। २००९ मा सत्तामा आएपछि हसिनाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन दृढतापूर्वक काम गरिन्। 2010 मा, भारतले पूर्वाधार सुधार गर्न बंगलादेशलाई $ 1 बिलियन क्रेडिट प्रदान गर्यो। त्यो बंगलादेशले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग थियो। 2010 र 2012 को बीचमा, भारतले बंगलादेश र अन्य कम विकसित अर्थतन्त्रहरूबाट आयातको लागि ट्यारिफ पर्खाललाई शून्यमा ल्यायो।


सहयोग पछि रक्षा हार्डवेयर सहित धेरै क्षेत्रमा विस्तार भयो, जहाँ भारत एक उदीयमान विश्वव्यापी निर्यातक हो। बंगलादेशलाई भारतको सहुलियत ऋण र सहायता – रामपाल पावर स्टेशनको लागि करिब $ 2 बिलियन ऋण सहित – $ 10 बिलियन नाघेको छ। उल्लेखनीय रूपमा, रामपाल परियोजनाको ठेक्का कोरिया, चीन आदिको सहभागितामा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बोलीमार्फत भारतलाई दिइएको थियो र दुई देशले आफ्नो भूमि र समुद्री सीमा विवाद समाधान गरे। पछिल्लो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले बंगलादेशको अपतटीय तेल र ग्यास अन्वेषणमा मद्दत गर्‍यो।

दुई देशबीच जमिन, नदी र समुद्री मार्गबाट ​​सामानको सस्तो आवतजावत सुनिश्चित गर्न धेरै सम्झौता, प्रोटोकलहरू पनि छन्। हवाई सम्पर्क धेरै गुणा बढेको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदिमा सहयोग विस्तार गरिएको थियो। भारतले बंगलादेशी नागरिकहरूलाई भिसा स्वीकृति झण्डै १० गुणा बढायो। यसले बंगलादेशी नागरिकहरूलाई भारतीय अस्पतालहरूमा सस्तो मूल्यमा सुपर-स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवा पहुँच गर्न मद्दत गरेको थियो।

भारतसँगको सहकार्यले बंगलादेशलाई आफ्नो तयारी पोशाक (आरएमजी) को नयाँ बजार ट्याप गर्न मद्दत गर्‍यो। आईटीसी ट्रेड म्याप मिरर डाटा अनुसार, 2010 मा, बंगलादेशले भारतमा धेरै थोरै आरएमजी सहित $ 357 मिलियन बराबरको सामानहरू निर्यात गर्यो। 2021 र 2023 बीचको निर्यात तथ्याङ्क $ 1.7 बिलियन, $ 2 बिलियन, $ 1.8 बिलियन छ। आलोचनात्मक रूपमा, भारतमा बंगलादेशको निर्यातको वृद्धिको गति बंगलादेशमा भारतीय निर्यातको वृद्धि भन्दा धेरै उच्च छ। 2023 मा, बंगलादेशमा भारतीय निर्यात 18% भन्दा बढीले घट्यो बंगलादेशबाट भारतीय आयात मात्र 5% ले घट्यो।

संयोगवश, भारत बंगलादेशको सातौं ठूलो निर्यात गन्तव्य हो, चीन १३ औं स्थानमा छ। यो स्वाभाविक हो किनभने भारत छिमेकी देश हो । कोविडको समयमा जब सामुद्रिक व्यापार ठप्प भयो वा मूल्यहरू गगनचुम्बी भयो, भारतीय ट्रक र रेलहरूले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरूदेखि लिएर आरएमजीका लागि कच्चा मालसम्म सबै कुरा बोक्ने बंगलादेशलाई चलिरह्यो। बंगलादेशले पनि भारतबाट कोभिड भ्याक्सिनको पहिलो ब्याच ल्यायो। कोभिड पछिको विश्व निकै अनिश्चित बनेको छ । बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव र युद्धहरू, झटका तरंगहरू पठाए। मूल्य झट्का मात्र होइन, ऊर्जादेखि खाद्यान्नसम्मका अत्यावश्यक वस्तुहरूको उपलब्धतामा गम्भीर चिन्ताहरू थिए। विश्व खाद्य बजारमा भारत प्रमुख भूमिका खेलेको छ र यसले धेरै पटक निर्यात निलम्बन गरेको छ। तर, बंगलादेश र अन्य साथीहरूले निर्बाध आपूर्तिको आनन्द उठाए।

भारतसँगको सहकार्यले मात्रै बंगलादेशको भाग्य परिवर्तन भएको होइन । तर यसले परिवर्तनलाई गति दियो। भारतले आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरेपछि चीन र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय एजेन्सीहरूले ठूलो ऋण प्रस्ताव ल्याए। यसले बंगलादेशमा पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई निम्त्यायो, तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद्मा पुलको प्रतिस्पर्धा थियो जसले देशको दुई भागलाई जोडेको थियो। अर्कोतर्फ, भारतको सहयोगले बंगलादेशलाई नेपाल र भुटानसम्म पुग्न मद्दत गर्‍यो। पछिल्लो समय भारतले बंगलादेशलाई नेपालबाट जलविद्युत खरिद गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ढाकाले पूर्वोत्तरमा भारतीय करिडोरको सट्टा भुटानलाई रेलवे ट्रान्जिट कोरिडोर पनि प्रस्ताव गरेको थियो।
हसिनाले गरेको कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गर्ने अडान लिएर बंगलादेशले धेरै लाइफलाइनहरू काट्ने जोखिममा दौडिरहेको छ। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा जीवन रेखा हो। अब भारतले बंगलादेशको बिजुलीको मागको १५ देखि २०% सम्मको कुनै पनि ठाउँमा पूरा गर्छ। ढाकाले एक निजी आपूर्तिकर्तालाई ८० करोड डलरको तिरेको छ। भारतसँगको विवादास्पद अडानले अर्थतन्त्रमा व्यापक क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

जानकीमा अष्टिम्की चित्र प्रतियोगिता, जुना चौधरी बनिन् प्रथम

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सहकार्यमा अष्टिम्की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। प्रतियोगिता भदौ ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म चलेको थियो। चार दिन लगाएर उत्कृष्ट चित्र बनाउनेहरूलाई जानकी गाउँपालिकाले सम्मानसमेत गरेको छ। प्रतियोगितामा जानकी गाउँपालिका वडा नं. ४ का जुना चौधरी प्रथम भएकी थिइन्।

त्यस्तै जानकी गाउँपालिका वडा नं. ६ का संगिता चौधरी र विनिता चौधरी द्वितीय, जानकी गाउँपालिका वडा नं. ४ का सम्झना चौधरी र सरिता चौधरी तृतीय र जानकी गाउँपालिका वडा नं. ३ का चन्द्रलाल चौधरी सान्त्वना स्थान हासिल गरेको जानकी गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।

प्रतियोगिताका सहभागीले बनाएको अष्टिम्की चित्र (घरको भित्ता तथा Canvas मा) अवलोकन, मूल्याङ्कन गर्न विज्ञ टोली भदौ १० गते प्रतियोगीको घर-घरमा पुगेका थिए।

एकीकृत समाजवादीमा दुई थारू पदाधिकरीमा चयन, मेटमणि उपमहासचिव र बलदेव सचिवमा विजयी

नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनमार्फत १७ जना पदाधिकारी छानेको छ। उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव टुंगो लगाउन समाजवादीले निर्वाचन गरेकोमा बुधबार निर्वाचनको सबै परिणाम सार्वजनिक भएको हो।

जसअनुसार महिला उपाध्यक्ष पदमा जयन्ती देवी राई निर्वाचित भइन्। उनले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पराजित गरिन्। उपाध्यक्ष (मधेसी समुदाय) पदमा धर्मनाथ प्रसाद साह निर्वाचित हुँदा खुला उपाध्यक्ष पदमा डा गंगालाल तुलाधर, भानुभक्त जोशी, प्रकाश ज्वाला र जगन्नाथ खतिवडा निर्वाचित भए।

त्यसैगरी उपमहासचिव पदमा रामकुमार भट्टराई, मेटमणि चौधरी, गरिमा शाह र राजेन्द्रकुमार राई निर्वाचित भए। सचिव (दलित समुदाय) पदमा गणेश बहादुर विश्वकर्मा, सचिव (आदिवासी जनजाती) पदमा बलदेव चौधरी, सचिव खुलामा श्रनाथ बराल, शेरबहादुर कुँवर, चन्द्रबहादुर शाही, सोमप्रसाद पाण्डेय, सावित्राकुमारी भुसाल विजयी भए।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे यसअघि नै सर्वसम्मत भएका थिए। दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा माधव नेपाल सम्मानित नेतामा झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाल सर्वसम्मत चयन भएका थिए। यससँगै एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारीले पूर्णता पाएको छ।

गोविन्द चौधरी बने जसपाको नेपालको उपाध्यक्ष, केन्द्रीय समितिमा थपिए तीन थारू

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गरेका छन्। गत जेठ अन्तिम साता सम्पन्न जसपा, नेपालको महाधिवेशनले अध्यक्ष यादवलाई केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसका आधारमा अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्य चयन गरेका हुन्।

जसपा, नेपालको सहअध्यक्षमा रकम चेम्जोङ चयन भएका छन्। त्यस्तै, उपाध्यक्षमा राजकिशोर यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, गोविन्द चौधरी, शिवलाल थापा मगर र विद्युत् बज्राचार्य चयन भएका छन्।

महासचिवमा लालबाबु राउत र रामकुमार शर्मा चयन भएका छन्। उपमहासचिवमा प्रकाश अधिकारी, दीपक कार्की र रेखा यादव चयन भएका छन्। मनीषकुमार सुमनलाई प्रवक्ता तोकिएको छ।

त्यस्तै केन्द्रीय समितिमा सप्तरीकी पार्वती कुमारी सिंह थारू, शैलेश चौधरी, बाराका रुपलाल चौधरी थपिएका छन्।

बंगलादेशमा कट्टरपन्थी इस्लामको पुनरुत्थान र चिन्ताका कारण

कट्टरपन्थी इस्लामिक प्रभावहरूको पुनरुत्थानसँग जुधिरहेको बंगलादेशले आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यलाई पुन: आकार दिन धम्की दिएको छ। एक विवादास्पद इस्लामिक टेलिभिजन च्यानलको सम्भावित फिर्ता सहित हालका घटनाक्रमहरूले आफ्नो धर्मनिरपेक्ष परम्पराहरूको लागि लामो समयदेखि मनाइँदै आएको देशमा अतिवादको वृद्धिको बारेमा चिन्ताहरू पुन: जगाएको छ। भारतीय इस्लामिक विद्वान डा. जाकिर नाइकले बंगलादेशमा छिट्टै पिस टिभी बंगलाको प्रसारण पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि देशका राजनीतिक र सुरक्षा निकायहरूमा तरंग आएको छ। सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि मलेशियामा निर्वासनमा बस्दै आएका डा. नाइकले युट्युबको प्रश्नोत्तर सत्रमा उक्त च्यानललाई बंगलादेशी एयरवेभमा फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै यो खुलासा गरेका हुन्।

बंगलादेशमा पीस टिभीको इतिहास विवादले भरिएको छ। सन् २०१६ को जुलाईमा ढाकाको होली आर्टिसन बेकरीमा भएको हमलापछि यस च्यानलको प्रसारण रोकिएको थियो, जुन दुखद घटनाले राष्ट्रलाई यसको केन्द्रमा हल्लायो। आक्रमणकारीहरू मध्ये एक डा. नाइकको शिक्षाबाट प्रेरित भएको आरोपले च्यानलको डाउनलिङ्क अनुमतिहरू निलम्बन गरेको थियो, केबल अपरेटरहरूलाई यसको प्रसारण बन्द गर्न बाध्य तुल्यायो। यी अवरोधहरूको बावजुद, डा. नाइकले पिस टिभीले बांग्ला, अङ्ग्रेजी, उर्दू र चाइनिजलगायत धेरै भाषाहरूमा स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण गर्न जारी राखेको दाबी गर्छन्। बंगलादेशमा केबल नेटवर्कहरूमा पीस टिभी बांग्लाको सम्भावित फिर्ता, अन्तरिम सरकारबाट स्वीकृति पेन्डिङ, चरमपन्थीको चुनौतीसँग लडिरहेको देशमा कट्टरपन्थी इस्लामिक विचारधाराको प्रसारको बारेमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गर्दछ।

बंगलादेशको राजनीतिक र धार्मिक परिदृश्य सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूबाट गुज्रिरहेको महत्वपूर्ण समयमा यो विकास भएको हो। जमात-ए-इस्लामी बंगलादेश, एक विवादास्पद विगतको प्रमुख इस्लामवादी राजनीतिक पार्टीले नेतृत्व परिवर्तनको अनुभव गरिरहेको छ जसले सम्भावित रूपमा देशमा आफ्नो दृष्टिकोण र प्रभावलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। बंगलादेशमा जमात-ए-इस्लामीको इतिहास जटिल र विवादास्पद छ, जुन 1971 मा देशको स्वतन्त्रताको विरोधमा फर्किएको छ। 1941 मा ब्रिटिश भारतमा अबु-अला-मौदीदीद्वारा स्थापना गरिएको, पार्टीले लामो समयदेखि इस्लामिक राज्यको वकालत गर्दै आएको छ। धार्मिक-राजनीतिक क्षेत्रमा एक मध्यम आवाजको रूपमा। यद्यपि, आलोचकहरूले तर्क गर्छन् कि यसका गतिविधिहरू प्रायः बंगलादेशी समाज भित्र धेरै कट्टरपन्थी तत्वहरूसँग पङ्क्तिबद्ध छन्।

राजनीतिक प्रभावको अवधिमा, विशेष गरी चार-दलीय गठबन्धन सरकारको एक भागको रूपमा, जमात-ए-इस्लामीले महत्त्वपूर्ण अख्तियारहरू प्रयोग गर्यो, यसलाई न्यूनतम निरीक्षणका साथ सञ्चालन गर्न अनुमति दियो। यस अवधिमा मदरसा शिक्षालाई प्रभाव पार्ने, युवाहरूलाई शिक्षाको लागि लक्षित गर्ने, र चरमपन्थी समूहहरूसँग कथित रूपमा सम्बन्ध बढाउने जस्ता विभिन्न माध्यमहरूबाट पार्टीले आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको देखियो। कट्टरपन्थी इस्लामिक मिडियाको सम्भावित पुनरुत्थान र जमात-ए-इस्लामीको निरन्तर प्रभाव बंगलादेशमा पृथक चिन्ता होइन। देशले लामो समयदेखि विभिन्न कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहहरूसँग लडिरहेको छ, प्रत्येकले अतिवादको जटिल जालमा योगदान पुर्‍याउँछ। हरकत-उल-जिहाद (HUJI-B), जमात-उल-मुजाहिदीन बंगलादेश (JMB), र हिज्बुत-तहरीर जस्ता संगठनहरूले कट्टरपन्थी विरुद्धको राष्ट्रको सङ्घर्षमा आफ्नो छाप छोडेका छन्।

अफगान युद्धका दिग्गजहरूले 1992 मा गठन गरेको HUJI-B, बंगलादेश भित्र धेरै आक्रमणहरूसँग जोडिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संगठनहरूसँगको सम्बन्धको गर्व गर्दछ। सन् १९८९ मा स्थापना भएको जेएमबीले धेरै आतङ्ककारी हमलाहरूको जिम्मेवारी लिएको छ र बंगलादेशको सिमानाभन्दा बाहिर पनि आफ्नो उपस्थिति कायम राखेको छ। हिज्बुत-तहरिर, एक अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामी समूहले देशमा विशेष गरी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र सुरक्षा बलहरूको दायरा भित्र पनि आफ्नो स्थान हासिल गरेको छ। यी समूहका गतिविधिहरू, हिंसक आक्रमणहरूदेखि लिएर थप सूक्ष्म प्रकारका शिक्षाहरू सम्म, गत दशकमा बंगलादेशमा इस्लामिक कट्टरपन्थीमा क्रमिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको छ। तिनीहरूको प्रभाव शैक्षिक संस्थाहरू, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, र सरकारी संस्थाहरूमा घुसपैठ गर्ने प्रयासहरूमा पनि परेको छ।

बंगलादेशमा कट्टरपन्थी इस्लामको उदयले देशका धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। हिन्दू जनसंख्या, विशेष गरी, उल्लेखनीय गिरावट देखेको छ, 1951 मा 22% बाट हालका वर्षहरूमा मात्र 8% मा झरेको छ। धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हिंसाका घटनाहरू बढ्दो सामान्य भएका छन्, प्रायः सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत फैलिएको गलत जानकारी र कट्टरपन्थी तत्वहरूद्वारा शोषणको कारण। हालैका वर्षहरूले यो बढ्दो तनावलाई हाइलाइट गर्ने चिन्ताजनक घटनाहरू देखेका छन्। फेब्रुअरी 2023 मा, अज्ञात व्यक्तिहरूले ठाकुरगाउँमा चौध मन्दिरहरूमा मूर्तिहरू तोडफोड गरे। 2021 मा अझ गम्भीर घटना भयो, जहाँ 100 भन्दा बढी हिन्दू मन्दिरहरू, चाडपर्वहरू, पसलहरू र निवासहरूलाई लक्षित गरियो, जसमा सात जनाको मृत्यु भयो। यी आक्रमणहरूले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा र सुरक्षालाई मात्र होइन, छिमेकी भारतसँगको बंगलादेशको सम्बन्धलाई पनि तनाव दिन्छ।

बंगलादेश सरकारले पीस टिभी बंगलाको सम्भावित फिर्ताको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयको सामना गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकारसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सन्तुलनमा राख्नु एउटा नाजुक कार्य हो। मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको नयाँ अन्तरिम सरकारले विशेष गरी हालको अन्तरिम प्रशासनमा रहेका कट्टरपन्थी तत्वहरूलाई ध्यानमा राख्दै, पीस टिभीलाई पुन: प्रसारण गर्न अनुमति दिनुको असरलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। बंगलादेशमा कट्टरपन्थीको प्रतिरोध गर्ने प्रयासहरू बहुआयामिक हुनुपर्छ। यसमा कट्टरपन्थी विरोधी कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने, सीमा सुरक्षा बढाउने र क्षेत्रीय सहयोग सुधार गर्ने समावेश छ। सरकारले अतिवादी विचारधाराको प्रचार प्रसारमा स्थानीय धर्मगुरु र शैक्षिक संस्थाको भूमिकालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। जमात-ए-इस्लामीसँगको अन्तरिम सरकारको पङ्क्तिबद्धताले यी प्रयासहरूप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गर्छ, र अतिवादी प्रभावहरूको पुनरुत्थान रोक्न सतर्कता र सक्रिय उपायहरूको लागि आवश्यक छ।

बंगलादेश यस नाजुक मोडमा उभिएको हुँदा, अन्तरिम सरकारले पीस टिभी बंगलाको सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू र चरमपन्थी कथाहरूलाई रोक्नको लागि गरिएका कार्यहरूले देशको भविष्यको मार्गलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। बंगलादेशले यी चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न र धर्मनिरपेक्षता र बहुलवादप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्न सक्छ वा देशले कट्टरपन्थी इस्लामिक प्रभावमा थप वृद्धि देख्छ कि गर्दैन भन्ने निर्धारण गर्न आगामी महिनाहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। बंगलादेशमा कट्टरपन्थी इस्लामको पुनरुत्थान राष्ट्रिय चिन्ताको विषय मात्र होइन, दक्षिण एसियाको स्थायित्व र सुरक्षामा पनि प्रभाव पार्ने क्षेत्रीय चिन्ता हो। राष्ट्रले यी जटिल समस्याहरूसँग जुधिरहेको अवस्थामा, कट्टरपन्थी प्रयासहरूको प्रतिरोध गर्न र सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुनेछ।