आरबीआईको मुद्रा आदानप्रदानले नेपालसहित सार्क राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने

रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले भारत सरकारसँगको सहकार्यमा हालसालै (जुन २७, २०२४) सार्क देशहरूका लागि २०२४ देखि २०२७ सम्म लागू हुनेगरी अद्यावधिक गरिएको मुद्रा स्वाप एरेन्जमेन्ट फ्रेमवर्क प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकता र सार्क क्षेत्रभित्र भुक्तानी सन्तुलन गर्न यो पहल अल्पकालीन सहयोगका लागि डिजाइन गरिएको हो। मूलतः नोभेम्बर 15, 2012 मा सुरु गरिएको, सार्क मुद्रा स्वाप सुविधाले यी देशहरूको लागि वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

२५० बिलियनको कोर्पस भएको नयाँ INR स्वाप विन्डो नयाँ संरचनाको अंश हो, जसले भारतीय रुपैयाँमा स्वाप सहायताका लागि विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, यूएस डलर/युरो स्वाप विन्डो, जसमा US$ २ बिलियन कुल कोर्पस छ, आरबीआई द्वारा कायम रहनेछ। सबै सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले द्विपक्षीय स्वाप सम्झौताहरू स्वीकार गरेमा यो सुविधामा पहुँच हुनेछ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका रहेका छन्। यी देशहरूको आर्थिक संरचनाहरू उल्लेखनीय रूपमा भिन्न हुन्छन्; यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा भारत ३५७२ अर्ब अमेरिकी डलर, बंगलादेश ४४६ अर्ब अमेरिकी डलर, पाकिस्तानको ३३८ अर्ब, श्रीलंका ८४ अर्ब, नेपाल ४१ अर्ब, अफगानिस्तान १४ अर्ब, मालदिभ्स ७ अर्ब डलर र दोस्रो स्थानमा छ।

भारत सार्कको प्रमुख अर्थतन्त्र हो, जसले अन्य सबै राष्ट्रहरूलाई समर्थन प्रदान गर्दछ; तिनीहरूको सामाजिक-आर्थिक विकास र वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिमा सहजीकरण। सार्क राष्ट्रहरूलाई संशोधित मुद्रा आदानप्रदानले निम्न फाइदाहरू प्रदान गर्नेछ:

स्थिरता र आत्मविश्वास
बजारको अशान्तिको अवधिमा, मुद्रा आदानप्रदान सुविधाले वित्तीय सुरक्षा नेटको रूपमा काम गर्दछ, लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्छ र स्थानीय मुद्राहरूलाई स्थिर गर्दछ। स्वाप सम्झौताहरूको अस्तित्वले अनिश्चितता कम गर्न र वित्तीय बजारहरूमा स्थिरता जोगाउन मद्दत गर्दछ जब राष्ट्रहरूले मुद्रामा अचानक गिरावट वा बाह्य झट्काहरू अनुभव गर्छन्। यसको स्थिरताको कारण, लगानीकर्ताहरू अधिक विश्वस्त छन्, जसले निरन्तर लगानी र आर्थिक विस्तारलाई बढावा दिन्छ।

तरलता समर्थन
स्वाप ढाँचा मार्फत, सार्कका सदस्यहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहुँच पाउनेछन्। यस पहुँचको साथ, केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो छोटो अवधिको तरलता आवश्यकताहरू कुशलतापूर्वक ह्यान्डल गर्न सक्षम हुने ग्यारेन्टी गरिन्छ, जसमा कोष आयात र विनिमय दरहरू कायम राख्ने समावेश छ। ढाँचाले वित्तीय अवरोधहरूको जोखिमलाई कम गर्छ र पैसाको अभावलाई रोकेर सहज आर्थिक सञ्चालनलाई सहज बनाउँछ।

सुदृढ आर्थिक सम्बन्ध
यो प्रणालीले आर्थिक रूपमा सार्क राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै वित्तीय एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ। बढेको वित्तीय सहयोगले सहकारी विकास परियोजनाहरू, व्यापार, र सीमापार लगानीलाई बढावा दिन्छ। यो एकीकरणले बृहत्तर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग र आर्थिक लचिलोपनलाई बलियो बनाउनको लागि साझा सम्पत्तिको लागि आधार निर्माण गर्दछ।

व्यापार सहजीकरण
सार्क क्षेत्रभित्रको सहज व्यापार लेनदेन स्थिर विनिमय दरहरूद्वारा सम्भव हुन्छ, जुन मुद्रा आदानप्रदान संयन्त्रद्वारा सम्भव हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायहरूका लागि, अनुमानित विनिमय दरहरू, कम लेनदेन लागतहरू र विनिमय दर जोखिमहरू सौम्य हुन्छन्। सदस्य राष्ट्रको तुलनात्मक लाभहरू प्रयोग गर्दै, यो लाभले उच्च व्यापार मात्रालाई बढावा दिन्छ, क्षेत्रीय व्यापार गतिशीलतालाई बलियो बनाउँछ, र आर्थिक दक्षताको प्रगतिमा मद्दत गर्दछ।

ऋण व्यवस्थापन
अर्थतन्त्रको स्थायित्व बाह्य ऋणको कुशल व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ। मुद्रा आदानप्रदान सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरूलाई विदेशी मुद्रा भण्डारमा द्रुत पहुँच प्रदान गर्दछ, उनीहरूलाई उनीहरूको बाह्य ऋण व्यवस्थापन गर्न एक उपकरण प्रदान गर्दछ। राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब नदिई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर, यो सक्रिय दृष्टिकोणले सम्भावित ऋण संकटहरू रोक्न मद्दत गर्दछ।

संकट न्यूनीकरण
स्वाप सुविधाले आर्थिक संकटको समयमा द्रुत प्रतिक्रिया उपकरणको रूपमा काम गर्दछ, जस्तै भुक्तानी सन्तुलनमा अप्रत्याशित समस्या वा वित्तीय बजारमा अशान्ति। वित्तीय कठिनाइहरू भोगिरहेका राष्ट्रहरूलाई तुरुन्तै पैसाको प्रावधान मार्फत, फ्रेमवर्कले संकटको तत्काल प्रभावहरूलाई कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने प्रयासहरूलाई बलियो बनाउँछ। यो सक्रिय संकट व्यवस्थापन क्षमताले सार्क क्षेत्रको समग्र वित्तीय लचिलोपनलाई बलियो बनाउँछ।

सार्क राष्ट्रहरूसँग भारतको व्यापार
सार्क देशहरूसँग भारतको व्यापार सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल र भुटानसँगको अन्तरक्रियामा जोड दिँदै, जहाँ व्यापारको मात्रा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। यी देशहरूसँगको समग्र व्यापार गतिशीलताले पारस्परिक वृद्धि र स्थायित्वलाई बढावा दिँदै यस क्षेत्रमा प्रमुख आर्थिक खेलाडीको रूपमा भारतको भूमिकालाई जोड दिन्छ।

सार्क देशहरूभित्र, FY 2023-24 को लागि भर्खरैको तथ्याङ्क अनुसार, बंगलादेश सार्क क्षेत्रमा भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा उभिएको छ, कुल व्यापार लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डलरको छ। यो बलियो व्यापार सम्बन्ध भारतको कपास, मेसिनरी, र सवारी साधनहरू जस्ता सामानहरूको निर्यातबाट संचालित छ, जबकि बंगलादेशबाट कपडा, माछा र छालाका सामानहरू आयात गर्दछ।

नेपाल अर्को महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार हो, जसको कुल व्यापार करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपालमा प्रमुख निर्यातमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र मेसिनरी पर्छन् भने नेपालबाट आयात हुने कपडा, चिया र गलैंचा हुन्।

श्रीलंकासँग भारतको व्यापार 5.4 बिलियन अमेरिकी डलरको छ, श्रीलंकालाई प्रमुख निर्यातहरूमा पेट्रोलियम उत्पादनहरू, कपडाहरू, र औषधिहरू र प्रमुख आयातहरूमा जहाजहरू, डुङ्गाहरू, विमानहरू, अन्तरिक्षयानहरू, खाद्य फलफूल र नटहरू, पेय पदार्थहरू र विद्युतीय मेसिनरीहरू समावेश छन्।

भुटान पनि एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदारको प्रतिनिधित्व गर्दछ, कुल व्यापार USD 1.2 बिलियन पुगेको छ। भारतको निर्यातमा मुख्यतया बिजुली, मेसिनरी र उपभोग्य वस्तुहरू हुन्छन्, जबकि भुटानको निर्यात मुख्यतया बिजुली र खनिजहरू हुन्। अफगानिस्तान, भुटान माल्दिभ्स र पाकिस्तान लगायत अन्य सार्क राष्ट्रहरूसँग भारतको व्यापार करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर छ।

बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल र भुटान लगायत प्रमुख सार्क राष्ट्रहरूसँग भारतको महत्वपूर्ण व्यापार साझेदारी ऐतिहासिक सम्बन्ध, भौगोलिक निकटता र पूरक आर्थिक संरचनाहरूका लागि जिम्मेवार छ। यी देशहरू अत्यावश्यक आयातका लागि भारतमा भर पर्छन्, जबकि भारतले आफ्नो कपडा, खनिज र कृषि उत्पादनहरूको निर्यातबाट फाइदा लिन्छ।

निष्कर्षमा, सार्क राष्ट्रहरूका लागि भारतीय रिजर्व बैंकको अद्यावधिक गरिएको मुद्रा स्वाप फ्रेमवर्क सार्क क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग र वित्तीय स्थायित्व सुधार गर्ने एउटा कदम हो। द्विपक्षीय आदानप्रदान सम्झौताहरूसँग, यो ढाँचाले भुक्तानीको सन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न र छोटो अवधिको नगद सहयोग प्रदान गर्दै सार्क राष्ट्रहरूबीच बलियो आर्थिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्छ।

क्षेत्रीय आर्थिक लचिलोपनको लागि भारतको प्रतिबद्धता USD र EUR मा जारी समर्थनको अतिरिक्त INR स्वाप विन्डोको निर्माणद्वारा प्रदर्शन गरिएको छ। सम्भावित भूराजनीतिक र आर्थिक बाधाहरूको बावजुद, अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिन यो सक्रिय कदम आवश्यक छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यो ढाँचा दक्षिण एसियामा थप स्थिर र सहकारी आर्थिक वातावरणको दिशामा एक प्रमुख कदम हो।

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट लियो समर्थन फिर्ता, ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले बताए।

समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बिहीबार बुझाइने उनले बताए। ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं। भोलि पत्र पनि बुझाउँछौं,’ अन्नपूर्णसँग उनले भने। यससँगै प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्तिका सांसदको विश्वासको मत पनि नपाउने भएका छन्।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भएपछि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको हो। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले यसअघि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेका छन्। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

बैठकमा तीन सांसदको मात्र सहभागिता थियो। रञ्जिता श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी थिएनन्।

मुक्त कमलरीद्वारा सामूहिक धानखेती

दाङमा मुक्त कमलरीले सामूहिकरुपमा तिल्की धानखेती सुरु गरेका छन्। लोपोन्मुख तिल्की धान जोगाउन उनीहरुले सामूहिकरुपमै खेती सुरु गरेका हुन्। मुक्त कमलरीले सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गरेका छन्।

स्थानीय गन्यारी कृषि सहकारी संस्थामार्फत् यस वर्ष एक बिघा १५ कट्ठामा धानखेती गरिएको अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीले बताए। पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्रको सहयोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१८ बिजौरीमा उक्त धानखेती गरिएको हो। केन्द्रका अध्यक्ष रावतका अनुसार प्राङ्गारिक खेती हराउँदै गएकाले यसलाई संरक्षण गर्न खेती गरिएको हो।

तिल्की, सिम्ठारोजस्ता धान स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। तिल्की धानको चामल मिठो हुने र गर्मी खप्न सक्ने धानको रुपमा गाउँघरमा चिनिन्छ। यो जातको धान विगतमा दाङका स्थानीयबासीले लगाउने गर्थे। पछिल्लो समय हाइब्रिड धान कृषकको रोजाइमा परेपछि यो धान लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

त्यस्तै रैथाने सिमठारो जातको धान पनि रोप्ने तयारी रहेको अध्यक्ष रावतले बताए। सबै खालका खेतीमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने गरेको केन्द्रका अध्यक्ष रावतले बताए। घोराहीको बेलुवामा पनि १३ कट्ठामा मुक्त कमलरीले सामूहिक धानखेती गरेका छन्।

तस्बिर : विवेक चौधरी/दाङ

थारू बस्ती जलमग्न, करिब पाँच सय परिवार विस्थापित

लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले जिल्लाका भजनी नगरपालिकामा तीन सय १३ र टीकापुर नगरपालिकामा एक सय ७४ परिवार विस्थापित भएका छन् । विस्थापित भएकाहरू हुलाकी सडक, उच्च भवन, सामुदायिक भवन, विद्यालय तथा आफन्तका घरमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

भजनी नगरपालिका बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । भजनीका तीन सय १३ परिवार विस्थापित भएका छन् भने चार हजार आठ सय ४८ परिवार बाढीले प्रभावित भएका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख विष्णु न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘विस्थापितहरू खाद्यान्न आफ्नै घरबाट ल्याएर खाने गरेका छन्, पालिकाले यति धेरै नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘‘पालिकाले एक हजार आठ सय बोतल पानी वितरण गरेको छ ।’

बाढीले भजनीमा अधिकांश सडकलाई क्षति पुर्‍याएका छन् । भजनीमा खेतीयोग्य जमिन ७५ प्रतिशत डुबानमा परेको प्रमुख न्यौपानेले बताए। जलसतह नघटेकाले डुबानमा परेका घरमा के–कति क्षति भयो भन्ने विवरण आउन नसकेको नगरप्रमुख केवल चौधरीले जानकारी दिए । ‘भजनी तहसनहस भएको छ, मानिस विस्थापित भएको मात्र होइन’, उनले भने, ‘खेतीपाती, पशुपालन तथा अन्य व्यवसायमा समेत क्षति भएको छ । मानिसका घर डुबानमा परेपछि सरसामान सबै भिजेका छन् ।’

नगरप्रमुख चौधरी पालिकाले यस्तो विपत्तिमा एक्लैले धान्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकारले नै विपद्मा नागरिकका हितमा काम गर्नुपर्ने बताए । भजनीमा विस्थापितहरू हुलाकी सडकमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । बर्खाको समयमा माथिबाट वर्षा भइरहेको, तल लामखुट्टे, कीरा फट्याङ्ग्राको जोखिम रहेकाले सडकमा बसेकाहरूको अवस्था नाजुक रहेको स्थानीय कृष्ण धमलाले बताए । ‘खाद्यान्न, लुगाकपडा, वस्तुभाउ पनि सडकमा छन्, वस्तुभाउ र मानिसको बसाइ सँगै खुला आकाशमा कस्तो होला ?’, उनी भन्छन्, ‘मानिस विस्थापित भएर पनि बस्ने ठाउँ छैन, अझ आफैँ खानाको जोहो गर्न कठिन भएको छ । त्यसैमाथि सडक सहारा भएको छ ।’

यस्तै लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको वडा नं ६ बढी प्रभावित भएको छ । वडा नं ६ मा बस्तीमा मोहना नदीको बाढी पसेपछि डुबानमा परेको हो । त्यहाँ विद्यालय र बस्तीमा पानी पसेको छ । टीकापुरमा बाढीले एक सय ७४ परिवार विस्थापित भएका छन् । टीकापुरमा भगवानपुरका २०, प्रेनीका ५०, नारायणपुरका नौ, मिलनपुरका ३५, भर्तापुरका ४५, सुन्दरपुरका १२ र बाघमाराका तीन परिवार विस्थापित भएका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले जानकारी दिए । ‘मोहनाको पानी बस्तीमा पसेपछि वडा नं ६ मा ठूलो क्षति भएको छ, हामीले प्रहरीको सहायतामा ट्युबमा सरसामान र मानिसलाई उद्धार गर्यौँ, पूर्वतयारीमा काम गरिरहेकाले समयमै उद्धार सम्भव भयो’, उनले भने, ‘अहिले पनि बस्ती जलमग्न छ । डुबान क्षेत्रमा जानसक्ने अवस्था छैन ।’

टीकापुरको वडा नं ५ मा रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको ड्याम, दौलतपुरमा रहेको तटबन्ध, वडा नं ६ को भर्तापुरमा पुल नजिक बाँधेको ड्याम भत्कने जोखिम रहेकाले तत्काल मर्मत गर्ने, मर्मतका लागि सिँचाइ आयोजनाको सहयोग लिने विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । वडा नं ४ मा सिँचाइ आयोजनाले बनाएको इन्टेक साँघुरो बनाएकाले कहिल्यै बाढी नपसेको बाघमारामा पनि डुबान भएको वडाध्यक्ष लालवीर चौधरीले बताए ।

डुबान भएका बेला धेरै सडक काटेर पानी निकास गरेकाले बिग्रिएका सडक मर्मत तत्काल गर्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै जोशीपुर गाउँपालिकाका सबै वडामा पानी पसेको छ । सबै वडामा पानी पसे पनि वडा नं ३ का पाँच परिवारमात्र विस्थापित भएका छन् ।

टीएफएद्वारा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई आधा पैसा हस्तान्तरण

अमेरिकास्थित थारूहरूको छाता संगठन थारूज् एन्ड फ्रेन्ड्स एसोसियसन (टीएफए)ले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूलाई पहिलो किस्ता प्रदान गरेको छ। टीएफएले सन् २०२३-२०२४ का लागि छानिएका २० जना विद्यार्थीलाई पहिलो किस्तामार्फत छात्रवृत्तिको आधा रकम बैंकमार्फत प्रदान गरेको हो।

टीएफएले कूल ५ लाख ४८ हजार रूपैयाँको छात्रवृत्ति तीन श्रेणीअन्तर्गत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा स्नातक पढ्ने ८ जनालाई जनही ३० हजार, प्लस टु पढ्ने ९ जनालाई जनही २० हजार र ३ जनालाई ३६ हजार रुपैयाँको ‘नेम्ड छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार विद्यार्थीहरूले उनको रकमको आधा बैंक खातामार्फत जम्मा गरिएको टीएफएका अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरीले बताए। उनका अनुसार थारू कल्याणकारिणी सभाको सहकारीमार्फत छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीहरूले उपलब्ध गराएको खातामा जम्मा गरिएको छ।

बाँकी आधा रकम दोस्रो किस्तामार्फत प्रदान गरिने टीएफएले जनाएको छ। दोस्रो किस्ता दिनुअघि टीएफएले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको प्रगति विवरण संकलन गर्ने भएको छ। टीएफएले प्रदान गरेको पैसाले उनीहरूको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो वा उनीहरूले उक्त रकम के/कसरी खर्च गरेको विषयमा विवरण संकलन गरिने टीएफएका सचिव ज्ञानेन्द्र चौधरीले बताए। विवरण संकलनपछि विद्यार्थीहरूसँग टीएफएका पदाधिकारीहरूले जुममार्फत छलफलसमेत गर्नेछ। त्यसलगत्तै दोस्रो किस्ता प्रदान गर्ने सचिव चौधरीको भनाइ छ।

टीएफएले कमैया/कमलरी, अपांगता र अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता राखेर हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। यसपटक अपांगता र अनाथ रहेका विद्यार्थीहरूको आवेदन नपरेको अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरीले बताए। कमैया/कमलरीलाई भने छात्रवृत्तिमा समेटिएको उनले बताए।

छात्रवृत्ति पाउने स्नातक तहका विद्यार्थीहरूमा कैलालीका निरज चौधरी, सप्तरीका राहुल चौधरी, रुपन्देहीका अपिल चौधरी, नवलपरासीका कृष्णप्रसाद चौधरी, महोत्तरीका आदित्यराज चौधरी, बाँकेका सन्ध्या चौधरी, रुपन्देहीकी श्रेया चौधरी र रुपन्देहीकै गोपाल थारु छन्। उनीहरू एग्रिकल्चर, इन्जिनियरिङ, मेडिकल र विज्ञान विद्याका विद्यार्थीहरू रहेको टीएफएले जनाएको छ।

त्यस्तै छात्रवृत्ति पाउने प्लस टुका विद्यार्थीहरूमा पर्साकी दिलकुमारी थारू, नवलपरासीका दीपेश महतो, रौतहटकी प्रिती चौधरी, सुनसरीका साहिल चौधरी, दाङकी हिमाली चौधरी, रुपन्देहीकी सुश्मा चौधरी, बाराकी नेहा चौधरी, रौतहटकी प्रतिभा चौधरी, सुनसरीकी जेनिशा चौधरी र बाँकेका प्रयान चौधरी छन्।

त्यस्तै नेम्ड छात्रवृत्ति पाउनेहरूमा स्नातक तहमा अध्ययनरत दाङका अशोक चौधरी र कैलालीकी हेमा चौधरी र प्लस टु लेभलमा मेडिकल पढिरहेकी बाँकेकी दिलकुमारी थारू रहेका छन्।

बीआरआई परियोजना भन्दै पोखरा विमानस्थल कब्जा गर्न खोजेको चीनविरुद्ध प्रदर्शन

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको परियोजना बताएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले आज पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अभियानको अगुवाइ र स्थानीय समेतको सहभागितामा जनसमूहले विमानस्थलको प्रवेशद्वारअघि विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालन गर्न, विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न र चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न माग गरेको छ ।

विमानस्थलको निर्माणको क्रममा अनियमिता भएको आशंकामा छानबिनको अधिकार पाएको संसदीय उपसमितिका संयोजक तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमक्ष सोमबार प्रदर्शनकारीले आफ्नो मागसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादवले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी ज्ञापन पत्र लिङ्देनलाई बुझाएका थिए ।

‘श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहजस्तै चीनले पोखरा विमानस्थललाई आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्छ, जुन भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । नेपालले चीनलाई उच्च ब्याजदरको ऋण फिर्ता गर्न सक्दैन,’ यादवले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । उच्च ब्याजदरको ऋण अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र विमानस्थललाई सही ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले पोखरावासीको मागमा ऐक्यबद्धता देखाउँदै यस विषयमा पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।सरकारले चिनियाँ बैंक एक्जिमसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा यो विमानस्थल बनाएको हो । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सीएएमसीईलाई दिइएको थियो ।

तर, विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि निर्माणको क्रममा कैफियत भएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गरिसकेको छ । असार १३ मा राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी पाएको उपसमितिले अनियमितताको अनुसन्धान सुरू गरिसकेको छ । उपसमितिले विमानस्थलको आवश्यकतादेखि गुरुयोजना, लागत,ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन, छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

०७४/७५ मा निर्माण सुरु गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुवाती लागत अनुमान २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि लागत वृद्धि भई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको पोखरा विमानस्थल २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो ।

डेढ वर्षमा पोखरामा दुईतर्फी १४ वटा चार्टर उडानबाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । पोखरामा सिधा उडान गर्न बंगलादेशको वायुसेवा इच्छुक भएको भनिए पनि यसले सार्थकता पाएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई वर्षयताको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेनमा यो आयोजनामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको २ अर्ब २२ करोड रकम अनियमितता भएको महालेखाले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ। महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख अधिकारी र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए।

कैलालीका थारू गाउँमा बाढी, जनजीवन कष्टकर

लगातार वर्षापछि आएको बाढीका कारण कैलालीको जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको छ । कैलालीको भजनीमा आइतबार राति बाढी बस्तीमा पसेपछि केही परिवार विस्थापित भएका छन् । पालिका र स्थानीय मिलेर जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई रातभरि हुलाकी सडक र उच्च भवनमा सारिएको छ । स्थानीय कृष्ण धमलाका अनुसार भजनीमा केही परिवार रातभरि बस्ती छोडेर सडकमा सरेका छन् । नदी तथा खोलामा पानी बढेपछि राति बस्तीमा रहेका मानिसहरु बालबच्चा र बस्तुभाउसहित हुलाकी सडकमा बसेका हुन् । Continue reading “कैलालीका थारू गाउँमा बाढी, जनजीवन कष्टकर”

भारी बाढीका कारण चीनमा आपतकाल, सरकारले लापरबाही गरेको आरोप

चीनले २०२४ मा ठूलो बाढीको सामना गरेको छ, जुन विगत ६ दशकमा सबैभन्दा खराब थियो। जसका कारण लाखौं मानिस सुरक्षित स्थानतर्फ जान बाध्य भएका छन् भने जलमग्न क्षेत्रमा फसेकालाई विस्थापित गरिएको छ । दक्षिणी चीनबाट सुरु भएको भारी वर्षा बिस्तारै अन्य भागहरूमा फैलिएको छ। पूर्वी चीनमा भर्खरै आएको आँधीले ठूलो भूभाग पानीमुनि ल्याएपछि कम्तीमा २ लाख ४२ हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो।

धेरै प्रान्तहरूले ठूलो बाढीबाट उत्पन्न कठिनाइहरूको सामना गर्न संघर्ष गर्दा, हुनान प्रान्तमा बाँध भत्किएपछि मध्य चीनमा ठूलो बाढी आयो। चोटमा अपमान थप्नको लागि, शानडोङ प्रान्तमा आँधीबेहरीले केहीको ज्यान लियो र सामान्य जीवनलाई बाधा पुर्‍यायो। चीनले हालैका वर्षहरूमा चरम मौसमी घटनाहरूको साक्षी दिइरहेको बेला, भर्खरको वर्षा र बाढीले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ जसलाई अधिकारीहरूले “युद्धकालीन” आपतकाल भनेका छन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रभावित मानिसहरूलाई उद्धार गर्न र उनीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन संघर्ष गर्दा असहाय देखिन्छन्। सन् २०२३ र २०२२ मा बाढीका कारण चिनियाँ जनताको घर डुबानमा परेको र बालीनालीमा क्षति हुँदा उनीहरुको कडा आलोचना भएको थियो । “म जान्न चाहन्छु, देशभरका बाढी भण्डारण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूमध्ये, तिनीहरूमध्ये कति जनालाई थाहा छ कि तिनीहरू त्यस्ता क्षेत्रमा बसिरहेका छन्?” सोसल मिडिया प्लेटफर्म वेइबोमा एक चिनियाँ व्यक्तिले भने।

यस वर्ष, बेइजिङ सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको मिडिया कभरेजलाई प्रतिबन्ध गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको आपतकालीन प्रतिक्रिया कानूनलाई परिमार्जन गर्यो। “उक्त उद्देश्य भनेको जानकारीको शुद्धता र वस्तुनिष्ठता बढाउनु हो, तर नयाँ कानूनले सूचना प्रवाहमा राज्यको नियन्त्रणलाई थप एकाधिकार बनाउँछ,” बर्लिनस्थित मर्केटर इन्स्टिच्युट फर चाइना स्टडीजका राजनीति र समाज कार्यक्रमका प्रमुख काटजा ड्रिन्हाउसेनले भने।

अविरल वर्षाका कारण चीनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचार, अतिक्रमण र शक्तिको दुरुपयोगप्रति जनता आक्रोशित छन् । चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पुल, घर र बाढीमा डुबेका मानिसहरूको तस्बिर सेयर गरिरहेका छन्। बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने पुष्टि भएको छैन । तर मिडिया रिपोर्टहरूले लगभग सबै प्रभावित प्रान्तहरूमा मृत्युको संख्या दोहोरो अंकमा रहेको सुझाव दिए।

बिना चेतावनी बाढीको ढोका खोलिएकोले अधिकारीहरूले लापरवाही गरेको उनीहरूले आरोप लगाए। नर्थरोप गुन्डम पेन नाम भएको चिनियाँले भने, “पानी छोड्नका लागि फ्लडगेटहरू गोप्य रूपमा खोलिएको थियो। जति मानिस मरे पनि कुनै अधिकारीले वास्ता गर्दैनन् । त्यसैले यो बाढीमा मर्नेहरूको सही संख्या सधैं रहस्य नै रहनेछ।

अविरल वर्षाका कारण राजमार्ग भत्किने, पहिरो खस्ने र भवनहरु भत्किएका छन् । अप्रिलमा, चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले भारी वर्षा र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण ५० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको स्वीकार गरेको थियो। चीनका ठूला नदीहरू खतराको स्तरभन्दा माथि बग्न थालेपछि स्थिति बिग्रिएको छ । यसबाहेक, चीनको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो ताजा पानीको ताल डोङटिङ तालमा एउटा डाइक भत्किएपछि ६,००० मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।

वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीका कारण ९९१,००० भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएकाले पूर्वी प्रान्त आन्हुईबाट २,४२,००० भन्दा बढीलाई विस्थापित गरिएको थियो। दक्षिणी प्रान्त ग्वाङडोङ र जियाङ्सी नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ग्वाङडोङमा ५४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । हजारौं घर, बाली जग्गा र सडकमा क्षति पुगेको छ भने गुआङ्डोङ र अन्य प्रभावित प्रान्तहरूमा नागरिक सुविधाहरू कार्यविहीन भएका छन्। Jiangxi मा 1.56 मिलियन भन्दा बढी प्रभावित छन्।

धेरै चिनियाँ प्रान्तहरू अहिले पहाडी मुहानको जोखिममा छन्। चीनको मौसम विज्ञान र जलस्रोत अधिकारीहरूले यस मुद्दालाई उच्च स्तरमा बढाएका छन् र चीनको केही पूर्वी र दक्षिणी भागहरूमा पहाडी मुसलधारे र वर्षाको लागि रेड अलर्ट जारी गरेका छन्। त्यस्तै, उत्तरपश्चिमका दुई प्रदेशमा सुन्तलाको चेतावनी दिइएको छ ।

चीनको मौसम विज्ञान प्रशासनले अब शहरी बाढी, अचानक बाढी, पहिरो, माटो र अन्य माध्यमिक प्रकोपहरूको चेतावनी दिएको छ, जसले कडा मौसमी प्रकोपहरूको उच्च जोखिम निम्त्याउँछ। याङ्त्जे र अन्य नदीहरूमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले गम्भीर बाढीको अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नागरिक उन्मुक्तिकी सांसदले ‘०८४ मा जनताले जुत्ता हान्छन्’ भनेपछि…

मधेश प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला सिंह चौधरीले दलका नेताहरुमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति रहिरहे ०८४ को चुनावमा जनताले जुत्ता हान्ने बताएकी छन्।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई विश्वासको मत दिन सदनमा धारणा राख्ने क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को को बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदलाई फरक व्यवहार गरेकामा आपत्ति जनाइन्।

प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ सरकारले दिने भनेको विषय केलाउँदै सांसद चौधरीले सो शब्द प्रयोग गरेकी हुन्। ‘खुट्टा तान्ने जुन प्रवृत्ति छ । त्यसलाई छोडौं । नभए २०८४ को चुनावमा हामीलाई जनताले जुत्ता हान्छ’, उनले प्रदेशसभा बैठकमा भनिन्। उनको सो शब्द प्रयोग गर्दा सांसदहरु खित्का छाड्दै हाँसेका थिए। शब्द चयनमा त्रुटि भएको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सो शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए।

चीनले चिकित्सा बीमामार्फत बढाउँछ जन्मदर

सिन्ह्वाले रिपोर्ट गरेको छ कि सांघाईले आधारभूत स्वास्थ्य बीमामा एक दर्जन प्रकारका असिस्टेड प्रजनन टेक्नोलोजी (एआरटी) समावेश गरेको छ जसले गर्भधारणको लागि IVF प्रयोग गर्न चाहने तर महँगो प्रजनन उपचारबाट रोकिएका बाँझो दम्पतीहरूको बोझ कम गर्न सकिन्छ। सन् २०२४ जुन १ देखि जियाङसु, छिङहाइ, झेजियाङ र जियाङ्सी प्रान्तमा लागू भएको पछिल्लो उपायले घट्दो जन्मदरलाई रोक्न र जन्मदर बढाउने चीनको प्रयासको सङ्केत गर्छ! गत वर्ष, बेइजिङ लगायत अन्य छवटा प्रान्तीय-स्तरका क्षेत्रहरूले आधारभूत स्वास्थ्य बीमामा एआरटी समावेश गरिसकेका छन्। शुक्रकीट निकासीदेखि लिएर ‘इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन’ (IVF) सम्मका सेवाहरू जियाङ्सुभरका ३५ वटा सुविधामा प्रतिपूर्ति गरिनेछ। 2023 मा, चीनको जनसंख्या लगातार दोस्रो वर्ष घट्यो। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोका अनुसार २०२३ मा चीनमा कुल जनसङ्ख्या २.०८ मिलियन अर्थात ०.१५ प्रतिशतले घटेर १.४०९ अर्ब पुगेको छ। यो सन् २०२२ मा ८५०,००० को जनसङ्ख्या घटेको भन्दा धेरै हो। सन् २०२३ मा नयाँ जन्म ५.७ प्रतिशतले घटेको छ। 9.02 मिलियन र जन्मदर प्रति 1,000 व्यक्तिहरूमा 6.39 जन्म दरको रेकर्ड न्यून थियो, 2022 मा 6.77 जन्मको दरबाट कम। ART कभरेजको अर्थ आधारभूत स्वास्थ्य बीमाले प्रजनन उपचार खर्चको कम्तिमा 50% तिर्नेछ।

सांघाईका अस्पतालहरूले एआरटीको लागि वार्षिक रूपमा 100,000 बिरामी भ्रमणहरू प्राप्त गर्छन्। एआरटीको स्वास्थ्य बीमा कभरेजले कथित रूपमा, प्रत्येक बिरामीलाई उपचारमा लगभग 9,000 युआन बचत गर्नेछ। सांघाईमा, सम्पूर्ण भिट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) वा इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन (ICSI) चक्रको लागत लगभग 30,000 युआन (US$ 4,220) छ। चीनले विशेष गरी ठूला सहरहरूमा घट्दो जन्मदरको सामना गरिरहेकोले एआरटी खर्चमा कटौतीले बांझपन दम्पतीहरूको बढ्दो संख्याको लागि उपचारमा पहुँच बढाउन सक्छ। चीनको नेशनल हेल्थकेयर सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (NHSA) ले गत वर्ष जुनमा प्रजनन उपचार मूल्य निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न दिशानिर्देशहरूको सेट जारी गरेको थियो। निर्देशिकामा अस्पतालहरूले निर्देशन मूल्यमा वा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा एआरटी उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ।

सरकारको निर्णयपछि प्रजनन स्वास्थ्य र शिशु स्याहारसँग सम्बन्धित चिनियाँ स्टकहरू बढेको ब्लूमबर्गले जनाएको छ। Jianxin फर्टिलिटी ग्रुप लिमिटेड (Hong Kong) बिहानको कारोबारमा (2 जुलाई) मा 4% ले बढ्यो जबकि Annil Co, बालबालिकाको पोशाक निर्माता 6.2% को किनारमा बढ्यो। यो मूल्याङ्कन गरिएको छ कि महँगो प्रजनन प्रक्रियाहरू अब कम गरिनेछ र तिनीहरूलाई थप पहुँचयोग्य बनाउनेछ। यो विशेष गरी बच्चा जन्माउन इच्छुक तर प्रजनन चुनौतीहरूको सामना गर्ने जोडीहरूको लागि हो। तथ्याङ्कले देखाएको छ कि चीनको बांझपन दर 1950 को 2% बाट आज 18.5% मा बढेको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, आज चीनमा प्रजनन उमेरका आठ जोडीमध्ये प्रत्येकलाई एआरटी आवश्यक छ। राजधानी बेइजिङमा जुलाई २०२३ देखि एआरटीलाई आधारभूत स्वास्थ्य बीमामा समावेश गरिएको छ र सन् २०२४ मार्चको अन्त्यसम्ममा ३२ हजार बिरामीले एआरटी प्राप्त गरेका छन्। कुल खर्च 280 मिलियन युआन थियो, जसमध्ये 190 मिलियन युआन आधारभूत स्वास्थ्य बीमाबाट भुक्तानी गरिएको थियो। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि स्वास्थ्य बीमा कभरेजले बिरामीहरूलाई वित्तीय सर्तमा उपचार प्राप्त गर्न थ्रेसहोल्ड कम गरेको छ।

यसैबीच, रिपोर्टहरूले संकेत गर्दछ कि केही बिरामीहरूले एआरटीलाई आधारभूत स्वास्थ्य बीमामा समावेश नभएसम्म अण्डा पुन: प्राप्तिको लागि पर्खिरहेका छन्। घट्दो जन्मदरलाई रोक्नको लागि हालैका उपायहरूको अतिरिक्त, चीनले आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिपूर्ति औषधि सूचीमा धेरै प्रकारका प्रजनन औषधिहरू पनि थपेको छ। घट्दो जन्मदरको सामना गर्दै चीन सरकारले हालसालै एक सन्तान नीतिमा छुट दिने, आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था, प्रसूति बिदा विस्तार गर्ने र बालबालिकालाई सहयोग गर्नेलगायत सन्तानलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै पहलहरू ल्याएको छ। विभिन्न उपायहरूको बावजुद, अर्थतन्त्रको सुस्तता, बच्चाहरूको पालनपोषणको उच्च लागत र कार्यस्थलमा गर्भावस्था सम्बन्धी भेदभावको प्रचलित चिन्ताको बीचमा सरकारले चिनियाँ नागरिकहरूलाई बच्चा जन्माउन कठिनाइहरूको सामना गरिरहेको छ। बढ्दो संख्यामा चिनियाँ महिलाले विवाहमा ढिलाइ गर्दै सन्तान नजन्माउने छनौट गरिरहेका छन्। तिनीहरू प्रायः आर्थिक बाधाहरू र निःसन्तान रहन क्यारियरलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकतालाई उद्धृत गर्छन्। IVF जस्ता महँगो प्रक्रियाहरू समावेश गर्ने विकल्पहरूले यी दबाबहरूमध्ये केहीलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। सांघाई जस्ता शहरहरूमा IVF को लागि औसत लागत $ 4,500 देखि $ 5,000 को बीचमा भनिन्छ।

जुलाई 2022 मा, 17 चिनियाँ अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा दिशानिर्देशहरूको एक सेट जारी गरे, स्थानीय सरकारहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा उचित श्रम दुखाइ व्यवस्थापन विधिहरू क्रमशः समावेश गर्न आह्वान गर्दै। सांख्यिकीय रूपमा सोच्नेहरूका लागि, यो याद गर्न सकिन्छ कि चीनमा जुन 2021 सम्म 539 ART-अनुमोदित चिकित्सा संस्थानहरू र 27 शुक्राणु बैंकहरू छन्, र प्रत्येक वर्ष यी सुविधाहरूले एक मिलियन भन्दा बढी IVF चक्रहरू प्रदान गर्दछ, राष्ट्रिय क्लिनिकल अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञहरूका अनुसार। प्रसूति र स्त्री रोग विज्ञान। माथि उल्लेख गरिएझैं, चीनले सन् २०२३ मा लगातार दोस्रो वर्ष आफ्नो जनसंख्या घटेको देख्यो र त्यो वर्ष मात्र ९० लाखभन्दा बढी बच्चा जन्मेका थिए, जुन सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएयताकै सबैभन्दा कम हो। चीनको पछिल्लो घोषणा पनि अदालतको पृष्ठभूमिमा आएको छ। अविवाहित 35 वर्षीया चिनियाँ महिला टेरेसा सुको लागि फैसला (जुन 2023) जसले बेइजिङको एक सार्वजनिक अस्पतालमा अविवाहित भएको कारणले आफ्नो अण्डा फ्रिज गर्न अस्वीकार गरेर आफ्नो अधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चीनको द्रुत बुढ्यौली जनसंख्याको बारेमा चिन्तित, राजनीतिक सल्लाहकारहरूले मार्च 2023 मा प्रस्ताव गरेका थिए कि अविवाहित र अविवाहित महिलाहरूले अन्डा फ्रिजिङ र IVF उपचार लगायत अन्य सेवाहरूमा पहुँच गर्नुपर्छ।

चीनले अहिले धेरै समस्याहरू सामना गरिरहेको छ, जसको एउटा परिणाम अर्कोतिर छ। घट्दो जन्मदर बुढ्यौली जनसंख्यासँग जोडिएको छ। धेरै अवस्थामा शिक्षित भएका युवाहरूलाई थप रोजगारी दिने चुनौती पनि छ। उल्लेखनीय रूपमा, अर्को दशकमा, यो अनुमान गरिएको छ कि हाल 50 र 60 बीचका 300 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूले चिनियाँ कार्यबल छोड्नेछन्। यो चीनको सबैभन्दा ठूलो उमेर समूह हो, लगभग संयुक्त राज्यको जनसंख्याको आकार बराबर! जन्मदरमा गिरावट आएको प्रचलित प्रवृत्तिलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले पहिचान गरेको समस्या हो। यद्यपि एक बच्चा नीति र सुस्त अर्थतन्त्र जस्ता आफ्नै नीतिहरू हेर्दा उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ, दुबैले सामाजिक-आर्थिक अवस्था सिर्जना गरेको छ जसमा व्यक्तिहरू बच्चा हुर्काउन हिचकिचाउँछन्। चिनियाँ सोचमा, आधारभूत स्वास्थ्य बीमामा एआरटीको परिचय जस्ता नीतिहरूले चीजहरू अझ राम्रो हुनेछ।

वर्तमान आधिकारिक जनसंख्या अनुमानहरूले वास्तवमा यी चुनौतिहरूको हदलाई कम आँकलन गर्न खोजेको छ, ठ्याक्कै किनभने तिनीहरू अस्थिर सांख्यिकीय अनुमानहरूमा आधारित छन् कि प्रजनन दर आगामी दशकहरूमा “रिबाउन्ड” हुनेछ। अति कम प्रजनन क्षमतामा चीनको वंशले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै छिटो सामाजिक वृद्धावस्थालाई सङ्केत गर्छ। भविष्यमा राष्ट्रिय प्रजनन दरमा पुनरुत्थानको बारेमा निराधार अनुमानहरूमा आशा राखेर, चीनले तीव्र जनसांख्यिकीय परिवर्तनले उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको हदसम्म मूल्यांकन गर्ने आफ्नो क्षमतालाई कमजोर बनाउँदैछ, र व्यावहारिक शासन चुनौतीहरूको जवाफ दिने आफ्नो क्षमतालाई कमजोर बनाउँदैछ। अनिवार्य रूपमा परिणाम हुनेछ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणले चीनको लागि जनसांख्यिकीय चुनौती प्रस्तुत गर्दछ जसको लागि तिनीहरू अझै तयार छैनन्।