देउवालाई भेटेर रेशम चौधरी गरे राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुने वाचा

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले बिहीबार शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। बूढानिलकन्ठस्थित देउवा निवास पुगेर रेशमले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पहल भइरहेका बेला रेशमले देउवालाई भेटेर यस्तो वाचा गरेका हुन्। यद्यपि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले यस विषयमा केही बताएकी छैनन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र रेशम र रञ्जिताबीच विवाद छ। पार्टी अध्यक्ष र नेतृत्वको सबालमा उनीहरूबीच टसल हुँदै आएको छ।

सरकारबाट बाहिरियो एमाले, मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा

नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ। उक्त दलबाट नेतृत्व गरेका सबै आठ जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्।

त्यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका उनीहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। मं‌गलबार अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले २४ घण्टाभित्र पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको थियो। उक्त अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नगरेपछि एमालेका सबै मन्त्रीहरूले दाहालसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमालेको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा रघुवीर महासेठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा पदम गिरी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमा ज्वालाकुमारी साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमा बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा दामोदर भण्डारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा भगवती चौधरी, खानेपानीमा राजेन्द्रकुमार राई, र रक्षामन्त्रीमा हरिप्रसाद उप्रेती रहेका थिए।

यसअघि पार्टी अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रधानमन्त्री दाहाललाई पठाएका थिए। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारलाई नेकपा (एमाले) को तर्फबाट मत दिई सरकारमा सहभागी भएकोमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हालसम्म सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन आजैको मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता गरिएको छ,’ अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।

चीनको रक्षा क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार र बेपत्ताको जालो

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) बाट दुई पूर्व रक्षा मन्त्रीहरू, ली साङ्फु र उनका पूर्ववर्ती वेई फेङ्गेको पछिल्लो निष्कासनले “पार्टी अनुशासन र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन” को कारणले राष्ट्रपति सी जिनपिङको सरकारमा भ्रष्टाचारको अस्तित्वलाई पुष्टि गर्‍यो। डिसेम्बर 2023 मा नौ सैन्य अधिकारीहरूलाई निष्कासन गरेको छ महिना भित्र यी दुई अधिकारीहरूको निष्कासनले चीनको रक्षा क्षेत्र भ्रष्टाचारले भरिएको देखाएको छ।

रक्षा मन्त्रीहरुको निष्कासन

ली साङ्फु र वेई फेङ्गेलाई “पार्टी अनुशासन र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन” गरेको आरोपमा सीसीपीबाट निष्कासन गरिएको थियो। अघिल्लो वर्षको मार्चमा रक्षा सचिव बनेका ली अगस्टमा सार्वजनिक दृष्टिकोणबाट हराए र उनको भाग्यको बारेमा व्यापक अनुमानहरू फैलाए। उनको बेपत्ता भएको केही महिना पछि अक्टोबरमा उनको अचानक हटाउने घोषणा गरिएको थियो। त्यसैगरी, लीभन्दा अगाडि आएका वेईलाई पनि सान्दर्भिक नियम उल्लङ्घन गरी पैसा र उपहार स्वीकार गरेको आरोप लागेको थियो। दुवैलाई २० औं सीपीसी राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो उपाधि र योग्यताबाट हटाइयो।

चिनियाँ राज्य मिडियाले रिपोर्ट गरेको छ कि पार्टीको अनुशासनात्मक र पर्यवेक्षक एजेन्सीले अगस्टमा लीलाई गम्भीर रूपमा राजनीतिक र संगठनात्मक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको पत्ता लगाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। लीले कर्मचारी व्यवस्थामा अनुचित लाभ खोजेको र बदलामा ठूलो रकम र बहुमूल्य वस्तुहरू स्वीकार गरेको आरोप छ। यी केसहरू “परीक्षा र अभियोजनको लागि सेनाको अभियोजक अंगहरूमा” पठाइयो तर तिनीहरूको ठेगाना वा घूसखोरी आरोपहरूमा तिनीहरूको प्रतिक्रियाहरूको बारेमा थोरै थाहा थियो।
सैन्य नेतृत्वको ओवरहाल

डिसेम्बरको अन्तमा, भ्रष्टाचार विरोधी फराकिलो अभियानको एक भागको रूपमा, चीनको रबर-स्ट्याम्प विधायिका नेशनल पिपुल्स कांग्रेसबाट नौ सैन्य अधिकारीहरूलाई निष्कासन गरियो। निष्कासन गरिएकामध्ये चार जना सेनाको रकेट फोर्सका जनरलहरू थिए, जो देशको परम्परागत र आणविक हतियारको लागि जिम्मेवार थिए। यो कदमले एक महिना लामो भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानको बीचमा रणनीतिक मिसाइल इकाईलाई अस्तव्यस्ततामा फ्याँक्यो जसले सैन्य प्रतिष्ठानको शीर्षमा वरिष्ठ नेताहरूलाई बढायो।

रकेट फोर्सका अधिकारीहरू लु होङ, ली युचाओ, ली चुआङगुआङ र झोउ यानिङलाई हटाउने निर्णय राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा नयाँ रक्षा मन्त्री डोङ जुनको नियुक्तिसँगै भएको हो। यो फेरबदल सशस्त्र सेना भित्र भ्रष्टाचार र शंकास्पद अप्रभावीता उन्मूलन गर्न राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रतिबद्धता देखाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। राष्ट्रपति सीले शताब्दीको मध्यसम्ममा सेनालाई “विश्व-स्तरीय” लडाकु बलमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेका थिए।

किन गिरोह बेपत्ता

उच्च प्रोफाइल व्यक्तित्वहरूलाई “बेपत्ता” गर्ने अभ्यास चीनमा नयाँ थिएन। यसले देशका अर्बपतिहरू, कर्पोरेट टाइटनहरू, सुरक्षा प्रमुखहरू, अभिनेताहरू, वैज्ञानिकहरू, खेलकुद स्टारहरू र कूटनीतिज्ञहरूलाई समान रूपमा असर गरेको थियो। यो प्रवृतिले चीनको राजनैतिक प्रणालीको कालो बाकस प्रकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो, जसमा स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार शक्ति रहेको थियो। ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ चिनियाँ अनुसन्धानकर्ता याकिउ वाङका अनुसार यी मामिलाहरूका बारेमा धेरै जसो थाहा पाइएको थियो, चिनियाँ सरकार भित्र पारदर्शिताको कमीलाई हाइलाइट गर्दै।

अगस्ट २०२३ मा, चीनका शीर्ष परराष्ट्र मामिला कूटनीतिज्ञ, किन ग्याङ बेपत्ता भए, जसले चिनियाँ दर्शकहरूलाई छक्क पार्यो र बेलगाम अनुमानहरू निम्त्यायो। किन, जो परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा आफ्नो भूमिकाको सात महिना मात्र थिए, कुनै स्पष्टीकरण बिना गायब भए। उनी पछिल्लो पटक २५ जुनमा बेइजिङमा सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए। वाशिङटन र बेइजिङले तनावग्रस्त सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन नयाँ प्रयास गर्दा किनको बेपत्ता भएको थियो।

फु झेंगुआको पतन

सेप्टेम्बर 2022 मा, चीनका पूर्व न्याय मन्त्री, फु झेंगुआलाई घुसखोरीको मुद्दामा जेल पठाइयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गरेका फुले व्यक्तिगत लाभका लागि १४.७ मिलियन अमेरिकी डलर उपहार र पैसा स्वीकार गरेको स्वीकार गरे। उनलाई मृत्युदण्डको सजाय दुई वर्षपछि जन्मकैदमा परिणत गरिएको थियो । प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन अघि अधिकारीहरूमाथि अचानक क्र्याकडाउनको बीचमा फुको विश्वास आयो, जहाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकाल हासिल गर्ने र सत्तामा आफ्नो पकड सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

MengHongwei को बेपत्ता

सेप्टेम्बर 2018 मा, इन्टरपोलका पूर्व प्रमुख मेङहोङवेई फ्रान्सबाट चीन फिर्ताको यात्रामा बेपत्ता भए। पछि उनलाई घुस लिएको अभियोगमा साढे १३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । मेङलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको एक हिस्साको रूपमा हिरासतमा राखिएको थियो, जसलाई आलोचकहरूले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई चुप लगाउन प्रयोग गरिएको थियो। मेङले २० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी घूस लिएको स्वीकार गरे र पार्टीबाट निष्कासन गरियो र सबै सरकारी पदहरू खोसियो। हाल फ्रान्समा राजनीतिक शरण लिएर बस्दै आएकी उनकी श्रीमतीले आफूमाथि लगाइएको आरोप राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गरेकी छन् ।

भूराजनीतिक प्रभावहरू

भ्रष्टाचार र बेपत्ताका यी उच्च प्रोफाइलका घटनाहरूले चीनको आन्तरिक राजनीतिको व्यापक भूराजनीतिक प्रभाव झल्काउँछ। चीनले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफूलाई एक प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दा, यसको अपारदर्शी र निर्दयी राजनीतिक चालबाजीले विश्वव्यापी पर्यवेक्षकहरूमा चिन्ता बढाएको छ। शीर्ष अधिकारीहरूको निष्कासन र दण्डले CCP भित्रका अरूलाई चेतावनीको रूपमा काम गर्यो, जसले पार्टीमा सी जिनपिङको नियन्त्रणलाई बलियो बनायो।

गलत मानिसहरूको प्रवेशले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विघटनउन्मुख : सुरेन्द्र चौधरी (अन्तर्वार्ता)

‘टीकापुर विद्रोह’बाट जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र फेरि कलह सुरू भएको छ। आइतबार संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर प्रमुख सचेतक रहेका गंगाराम चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेको छ। यसअघि रञ्जिताको पक्षमा खुल्दै आएका अरुण चौधरी पनि निर्णयको पक्षमा उभिएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष बन्ने होडले एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको मुद्दा पर्खिरहेका रञ्जिता-रेशमले भने अहिले पनि आ-आफ्नो पक्षमा शक्ति केन्द्रित गर्ने काम रोकेका छैनन्। आजको घटना पनि यसैको दृष्टान्त हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारीमा बसेर दाङ क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारसमेत बनेका र अहिले नागरिक फर्स्ट अभियानका सुत्रधार सुरेन्द्र चौधरीसँग यसै सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौं।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फेरि विवाद देखिएको छ। अहिले त अध्यक्षलाई नै संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छ। यो झगडा कहाँ गएर टुंगिएलाजस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनु अनौठो कुरा होइन। यस्तो सबै दलमा हुन्छ। छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष होइनन्। सोनिया गान्धी पनि पार्टी अध्यक्ष होइनन्। यस्तो अभ्यास थुप्रै दलमा देख्न सकिन्छ।

कुन विधि र प्रक्रियाबाट व्यक्ति परिवर्तन गरियो चाहिँ मुख्य कुरा हो। नयाँ पार्टीमा विधि र पद्धति बसाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरिएका निर्णयलाई संस्थागत गरेको राम्रो पनि हो। यस कुरामा नागरिक उन्मुक्ति सुरुदेखि नै चुकेको छ। पार्टीमा व्यक्ति तोकेर कहिले रेशमले भनेका मान्छे हुने, कहिले रञ्जिताले भनेका मान्छे हुने कुराले निरन्तरता पाएको छ।

संसदीय दलको नेता चयन गर्नु नै थियो भने गंगाराम त्यसका लागि योग्य मान्छे हुन्। उनी थरुहट आन्दोलनका योद्धा हुन्। समुदायमा उनको योगदान छ, प्रत्यक्ष जितेर आएका छन्। त्यसैले उनले पदको डिजर्ब गर्छन्। तर त्यही निर्णय उनले रञ्जिताको सहभागिताा गराउनुपर्थ्यो। तीन जनाको बहुमत त पुग्थ्यो, रञ्जिताको उपस्थितिले केही हुनेवाला पनि थिएन। यसले नेता कार्यकर्ता र बाहिर पनि फरक सन्देश जान्थ्यो। पार्टीलाई फाइदा पनि हुन्थ्यो।
रञ्जिताले पनि नबुझ्ने होइन, उनी पनि लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाटै आएका मान्छे हुन्। समस्या के भयो भने अलग्गै बसेर, बेइज्जतीपू्ण तरिकाले निकाल्दा सन्देश राम्रो गएन। अब यस घट्नामा रञ्जिताजीले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन। तर, यसले जटिल समस्या निम्त्याउने पक्का छ।

कस्तो जटिल समस्या हो?
संसदीय दल विधि र पद्धतिबाट चल्छ। संसदीय दलको विधान हुन्छ। त्यो विधान संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता गर्नुअघि त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले न विधान अनुमोदन गरेको छ, न सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। यही कारण कानुनी जटिलता आउँछ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो।

त्यो पार्टीमा मेरो पनि सुरुदेखि योगदान थियो, भूमिका थियो। मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, नागरिक उन्मुक्तिको एजेन्डा २४ क्यारेटको हो। तर, त्यो एजेन्डा स्थापित गर्न विधि पद्धतिबाट पार्टी चलेन। जसका कारण यो समस्या आयो। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने सबालमा दलको विधान दर्ता र अनुमोदन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई अन्तिम मानिन्छ। त्यो अवस्थामा पार्टी पुग्यो भने अर्को दुर्भाग्य हुन्छ। वैधानिकताको प्रश्न उठेपछि लडाइँ पनि लामो जान्छ। रञ्जिताजीलाई मेरो के सल्लाह छ भने- यो निर्णयलाई सहज ढंगले स्वीकार्नुस्। कुनै कानुनी लडाइँमा नजानुस्।

रेशम र रञ्जिताबीचको लडाइँमा फाटो ल्याउने मान्छे पार्टीभित्र छन् कि बाहिरका हुन्? तपाईँलाई के लाग्छ?
सबैभन्दा बढी नजिकको जो हुन्छ, उसैले हो झगडा पार्ने, फाटो ल्याउने। टाढाको मान्छेले झगडा पार्‍यो भन्नु गलत हो। रेशमजीले त नेताहरूको नामै किटान गरेर फाटो ल्याएको भन्नुभएको छ। त्यसमा मैले न प्रचण्डलाई दोष दिन्छु, न देउवा र ओलीलाई नै दिन्छु। लोग्ने स्वास्नीबीच फाटो ल्याउने मान्छेहरू परिचालित मान्छे हुन्। पार्टीभित्र ठूला पद ओगटेर बस्नेहरूले नै हो झगडा पारेका। पार्टी बनाउनमा ती मान्छेहरूको न कुनै योगदान छ, न पार्टी बनाउने उनीहरूको नियत छ।

त्यस्ता मान्छेहरूबाट अध्यक्ष रञ्जिता पनि घेरिएकी छन्। उनको पार्टीको सचिवालय हेर्दा पनि त्यस्ता अनुहारहरू देख्न सकिन्छ। स्वार्थले भरिएका झुन्ड छ सचिवालयमा। रञ्जितामात्रै होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट रेशम चौधरी पनि घेरिएका छन्।

यो पार्टीलाई आफ्नो भन्ने नेता-कार्यकर्ताहरूमात्र होइन, आम थारू समुदाय छन्। उनीहरूको अहिले पनि चाहना छ, लग्ने स्वास्नी मिलेर बसून। २४ क्यारेटको एजेन्डा बोक्ने पार्टीलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने सबैको भावनामा छ। तर, यिनै स्वार्थहरूको झुन्डले लोग्ने स्वास्नीबीच चरम झगडा भइरहेको छ। यो कुरा दुवैले बुझ्नुपर्छ।

स्वार्थीको झुन्ड भनिरहनुभएको छ, त्यस्ता मानिसको प्रवेश पार्टीमा कसरी भयो? तपाईँ पनि स्थापनाकालदेखि पार्टीको संगठनात्मक काम गर्नुभएको थियो।
जुन मानिसलाई मैले इंगित गरेर खराब वा स्वार्थी झुन्ड भन्दैछु, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई न मैले प्रवेश गराएको छु, न रञ्जिताजीले। ती सबै मानिसहरूलाई रेशमजीले प्रवेश गराउनुभएको हो। रेशमजीसँग शक्ति हुँदा उनीहरू रेशमलाई घेरेर बसेका थिए। रेशमसँग शक्ति नहुँदा आज रञ्जितालाई घेरेर बसेका छन्। रञ्जिताजीलाई गलत सल्लाह दिइरहेका छन्। उकास्ने काम गरिरहेका छन्। पार्टीमा भाँडभैलो मच्चाउनेहरू पनि तिनीहरू नै हुन्।

अहिले केन्द्रीय गठबन्धन नै फेर्ने चर्चा चलिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी भएको अवस्था छ। गठबन्धन फेरियो भने यो पार्टीमा कस्तो असर गर्छ?

कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बन्यो भने यो पार्टीको अहिलेको भ्यालु रहँदैन। नागरिक उन्मुक्ति भए पनि, नभए पनि सुदूरपश्चिमको सरकार गठन रोकिँदैन। जब प्रदेशमै नागरिक उन्मुक्तिको आवश्यकता पर्दैन भने केन्द्रमा झन् किन पर्थ्यो? उहाँहरूले जे मन्त्रालयको लागि झगडा गरिरहनुभएको छ, आन्तरिक कलहले केही पनि नपाउने अवस्था आइसक्यो। ओली र देउवाले दया माया र कृपाल कुनै मन्त्रालय दिए बेग्लै कुरा। तर, आफूले रोजेको मन्त्रालय पाउने दिन जान्छ।

उनीहरूको आन्तरिक झगडाले के पाउने भयो त? केही पनि पाउने भएन। नेता कार्यकर्तामा निरासामात्रै थोपरियो। यसको जिम्मा पनि एउटालाई दिएर हुँदैन, दुवैले लिनुपर्छ। दुवैले आफू कस्ता मान्छेबाट घेरिएको छु? म के गर्दैछु? भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी छ। लोग्ने स्वास्नी नमिलेसम्म त्यो पार्टी बाँचिरहने कुनै सम्भावना देखिँदैन।

के कुराले रेशम-रञ्जिताबीच यो लेभलको झगडा भयो?
रेशमजीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो। त्यसमा निर्वाचन आयोग र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विपक्षी बनाउनुभयो। त्यस मुद्दामा अदालतले रञ्जितासँग जवाफ माग्यो। रञ्जिताले अध्यक्षको हैसियतले जे जवाफ पठाइन्, सबैभन्दा डरलाग्दो कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ। एकदमै आपत्ति जनक जवाफ पठाइएको छ। त्यो जवाफमा भनिएको छ, ‘रेशम चौधरी फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका कसूरदार व्यक्ति हुन्। उनले पार्टीको कुनै पनि पद वा सदस्यता लिन अयोग्य छन्।’ यस खालको जवाफ रञ्जिताले लेखेको होजस्तो मलाई लाग्दैन। रञ्जिताको हात मुखबाट त्यस्तो शब्द निस्किँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, त्यो मुद्दालाई षड्यन्त्रपूर्व के गरिएको छ भने शारदा कडायत जसले रेशमको माफी मिनाहाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को विपक्षमा मुद्दा हालेकी छन्। त्यो मुद्दा र रेशमको मुद्दा एकै पेसीमा हालिएको छ। कांग्रेस-एमाले-माओवादीलाई के डर हो भने रेशमलाई जेल पठाइयो भने थारूहरू फेरि निस्कन्छन् पहिलेजस्तै।

रञ्जिताजीले पठाएको जवाफ र शारदा कडायतको मुद्दा एउटै पेसीमा तोकिएपछि फैसला एउटै हुने हो। तर, रेशमजीलाई जेल हालियो भने यो देशका सबै मिडियाहरूले एउटै कुरा भन्नेछन्, रञ्जिताले लेखेको जवाफले नै रेशमलाई कसूरदार ठहराइयो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले चाहेको पनि त्यही हो। यसको सिधा दोष रञ्जिताजीलाई जाने देखिन्छ।

रञ्जिताले त्यस्तो लेख्ला भन्ने कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। वकिलहरूले जवाफ लेखिदिएका होलान् आफ्नो ठाउँमा छ, तर रञ्जिताको वरिपरि बस्नेहरूले जवाफ हेर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो? सायद,  पार्टी कब्जा गर्ने झुन्डहरूले खोजेको पनि त्यही नै हो।

यो पार्टीको झगडा यसरी नै चलिरहे मिसन ८४ अभियान के हुन्छ?
होइन, यसको एउटै उपाय छ। त्यो उपाय भनेको कलेक्टिभ विस्डम (बुद्धिमतापूर्ण निर्णय) हो। एक जना व्यक्तिको सनकका आधारमा गरिने निर्णयको परम्परालाई तोडेर पद्धति बसाल्नुपर्छ। त्यो पद्धति भनेको कलेक्टिभ विस्डम हो। कुनै पनि विषयमा मानिसका दृष्टिकोण फरक हुन्छन्। हरेक व्यक्तिले सोच्ने तरिका पनि फरक हुन्छन्। यो सत्य कुरालाई आत्मसात गर्दै सामूहिक निर्णय गर्दा त्यसको सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा विभिन्न तरिकाको दृष्टिकोणहरू आउँछ। त्यसबाट निचोड वा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि यो महत्वपूर्ण कुरा हो।

अर्को कुरा, सुरुदेखि नै यो पार्टीमा यही कुराले झगडा भएको छ। कहिले रेशमको सनकले एउटा निर्णय हुने, कहिले रञ्जिताको सनकमा अर्को निर्णय हुने। यसलाई रोक्ने भनेकै कलेक्टिभ विस्डम हो। दुवै जनाले यसलाई गुरु मन्त्र मानेर हिँड्नुभयो भने समस्या समाधान हुन्छ। मिसन ८४ पनि सफल हुन्छ। पद्धति बसाल्ने हो भने पार्टी चल्छ, टिक्छ पनि। मैले सुरुमै भने नागरिक उन्मुक्त पार्टीले २४ क्यारेटको एजेन्डा बोकेको छ। अनि मान्छेलाई जोड्ने भनेको एजेण्डा नै हो। नेतृत्व पंक्तिको कार्यशैलीले जोडिएका मान्छेलाई टिकाउने हो। पार्टीको एजेन्डा त जिवितै छ जस्तो लाग्छ। उठान गर्नमात्र जानेन भन्ने हो।

अन्त्यमा रेशम-रञ्जितालाई के सल्लाह दिनुहुन्छ?
संसदीय दलमा उहाँहरूको विधान दर्ता नभए पनि गंगालाई दलको नेतामा रञ्जिताले स्वीकार गएर गएकै राम्रो। ‘म मान्दिँ’ भनेर जाने हो भने राम्रो हुँदैन। रेशमजीले पनि कुनै निर्णय गर्दा झगडामा नुनचुक थप्नु भएन।

दक्षिण एसियामा चिनियाँ घुसपैठ

दक्षिण एसियामा बेइजिङको बढ्दो प्रवेशलाई धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसको वर्चस्ववादी प्रवृत्तिको नेतृत्वमा भएको घुसपैठको रूपमा लिएका छन् र यसको अन्य छिमेकी क्षेत्रहरूमा यसको आक्रामक दृष्टिकोणबाट प्रेरित छन्। विगत एक दशकमा चीनले यस क्षेत्रको राजनीतिक वर्गमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन र यस क्षेत्रका देशहरूलाई अव्यवहारिक वित्तीय ऋण लिएर लोभ्याउनको लागि पार्टी-पार्टी सम्बन्धलाई अझ बढाएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (CPC) ले कुनै पनि दल सत्तामा भए पनि महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उठाउन राजनीतिक दलहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई उपयोग गरेको छ। यसले यसलाई परम्परागत राज्यदेखि राज्यसम्मको कूटनीतिक च्यानलहरू बाइपास गर्न र विदेशी राजनीतिक अभिजात वर्गसँग वैचारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्षम बनाएको छ। दक्षिण एसियामा चिनियाँ दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने रणनीतिभन्दा कम छैन। विशेष दलहरूलाई आर्थिक र वैचारिक समर्थन प्रदान गरेर, चीनले राजनीतिक परिणामहरू आफ्नै पक्षमा प्रभाव पार्ने र दक्षिण एसियाली देशहरूको सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्ने काम गर्छ।

आर्थिक वर्चस्व र राजनीतिक प्रभाव
बेइजिङले यस क्षेत्रमा नयाँ दिल्लीको परम्परागत प्रभावलाई ओझेलमा पार्न र त्यसको फलस्वरूप आफ्नो रणनीतिक लाभलाई कम गर्ने मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रभुत्व र परियोजना शक्तिको रूपमा आफ्नो स्थान विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। चीनले ढाकामा सैन्य उपकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो र आफ्नो प्रभाव किन्नको लागि देशलाई विभिन्न पूर्वाधार ऋणहरू प्रदान गरेको कारण यी महत्वाकांक्षाहरू हालैका दिनहरूमा प्रस्ट भएका छन्। यद्यपि, बेइजिङले पनि संकटको समयमा सहयोग गर्न नसक्ने भएकोले यस क्षेत्रमा उचित नेताको रूपमा काम गर्न असफल भएको छ। यस क्षेत्रमा आर्थिक धक्काको जरा गाड्नुका साथै चीनले आर्थिक सहायताको आवश्यकता परेका दक्षिण एसियाली देशहरूलाई सहयोग गर्नबाट पनि आफूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

चीनको प्रमुख परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), जुन यसको सेतो हात्ती परियोजनाहरूका साथै यसको ऋण उत्प्रेरक वित्तको लागि परिचित छ, दक्षिण एसियाली देशहरूलाई ठूलो आर्थिक घाटाको बोझमा परेको छ। त्यस्ता कमजोर परियोजनाहरूले हालैका वर्षहरूमा आयोजनाले सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको महत्वपूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्नुभन्दा आयोजक देशहरूका लागि थप समस्याहरू सिर्जना गरेको छ। BRI मार्फत श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा असम्भव ऋणहरू अगाडि बढाएर, CCP ले यी देशहरूले लिने राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि बलियो लाभ उठाउन सफल भएको छ। आफ्ना बन्दरगाहहरूमा निगरानी जहाजहरू डक गर्न वा यी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सहमत भए पनि, चीनले आफ्नो रणनीतिहरू मार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावको मापदण्डहरू तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ।

बंगलादेश, नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारत लगायतका देशहरू पनि चीनको आधिपत्यवादी कार्यको चपेटामा परेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा चीन समर्थक उम्मेद्वारहरूलाई प्रचार गर्नेदेखि लिएर उम्मेदवारहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास परियोजनाहरू उपलब्ध गराउने, सीसीपीको रणनीतिहरूले चीन-समर्थक राजनीतिज्ञहरूको पक्षमा पनि उल्लेखनीय विविधता ल्याएको छ। यसले यस क्षेत्रका राजनीतिक वर्गलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– उनीहरुको चीन समर्थक नीति अनुसार मात्रै वित्त आउनेछ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विदेशी हस्तक्षेपका साथै सार्वभौमसत्ता हननका विभिन्न प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।

त्यसकारण दक्षिण एसियाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको घुसपैठलाई समन्वित समाधानको आवश्यकताको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। त्यस्ता महत्वाकांक्षाहरूले यस क्षेत्रमा बेइजिङको प्रभाव र परियोजना शक्ति विस्तार गर्ने रणनीतिक प्रयासलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस दृष्टिकोणले क्षेत्रीय स्थायित्व र दक्षिण एसियाली देशहरूको समग्र सार्वभौमसत्तामा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। त्यस्ता संलग्नताहरूले भारत र चीनबीच मात्र नभई अन्य राष्ट्रहरूबीच पनि प्रतिकूल सम्बन्धको सन्दर्भमा भू-राजनीतिक तनावलाई बढाएको छ।

तसर्थ, दक्षिण एसियामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन नदिन यस क्षेत्रका समान विचारधारा भएका देशहरूले साझा प्रतिरोध रणनीति बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। प्रजातान्त्रिक राज्यहरूले आफ्नो घरेलु मामिलामा बेइजिङको आर्थिक र राजनीतिक संलग्नतालाई सीमित गर्नुपर्छ, जसमा चुनावी अभियानका क्रममा चिनियाँ आर्थिक सहायतामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। थप रूपमा, यी देशहरूले ऋण सर्तहरूका लागि वार्ता गर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनु पर्छ, किनकि बेइजिङले बारम्बार ऋणहरू प्रदान गर्दै आएको छ जसले अन्ततः प्राप्तकर्ता देशको अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउँछ। त्यसैले चीनले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सतर्कताको ठूलो रणनीति अपनाउनुपर्छ।

उच्च बेरोजगारीले चीनमा घट्यो विहे गर्नेको संख्या

यस महिनाको सुरुमा चिनियाँ नागरिक मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांकले देशमा बढ्दो बेरोजगारी दरको बीचमा चीनमा कम मानिसले विवाह गरेको देखाएको छ। केही चिनियाँ पर्यवेक्षकहरूका अनुसार विवाहको उच्च लागत र चिनियाँ युवाहरूमा अत्यधिक आर्थिक दबाबका कारण यो प्रवृत्ति चलिरहेको छ।

रिपोर्टहरू अनुसार, 2024 को पहिलो त्रैमासिकमा, चीनमा कुल 1.969 मिलियन दम्पतीहरूको विवाह दर्ता भयो, जुन 2023 को सोही अवधिमा 2.147 मिलियन दम्पतीहरूको तुलनामा कम हो, जुन 178,000 दम्पतीहरूको गिरावट वा 8.3 प्रतिशतले कमीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

चिनियाँ नागरिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै भ्वाइस अफ अमेरिका (VOA) ले रिपोर्ट गरेको छ कि गत वर्ष २५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका आधाभन्दा बढी चिनियाँहरू अविवाहित थिए।

यो अवस्थाले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनका लागि आफ्नो कार्यबल कायम राख्न चुनौती खडा गरेको बताइएको छ।

सन् २०१३ मा १३.२७ मिलियन दम्पतीको विवाह दर्ताको चरम सीमा भएदेखि १ अर्ब ४ करोडको मुलुकले सन् २०२३ सम्म विवाह दर्तामा लगातार गिरावट आएको झण्डै एक दशकको अनुभव गरेको छ, जब अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ विवाहको संख्यामा १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

एक अमेरिकी प्रकाशनका अनुसार २०२३ मा ७.६८ मिलियन जोडीको विवाह भएको थियो, २०२२ मा ६.८३३ मिलियन जोडीको संख्या ८४७,००० ले बढेको थियो भने सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता पनि ४९३,००० दम्पतीले बढेको थियो, २०२२ मा २१ मिलियनबाट बढेर २०२२ मा २.५९ मिलियन पुगेको छ।

विज्ञहरूले चीनमा घट्दो वैवाहिक दरले सेवानिवृत्त वा बढ्दो उमेरको जनसंख्याको बीचमा कम बच्चा जन्माउने चिन्ता बढाएको बताए।

अमेरिकी थिंक ट्याङ्क काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सीएफआर)का अनुसार चीनमा वैवाहिक दरमा भएको वृद्धि एसियाली प्रमुखको स्थिर संक्रमणबाट घट्दै गएको वैवाहिक दरले चिनिने तीव्र बुढ्यौली समाजमा दीर्घकालीन परिवर्तनको सट्टा अस्थायी ब्लीप थियो। कम प्रजनन क्षमता, र युवाहरूको घट्दो संख्या।
चीनको कम्युनिष्ट शासनले २०२२ को अन्तमा अचानक आफ्नो कडा कोभिड-शून्य नीतिहरू हटायो।

कडा गतिशीलता प्रतिबन्धहरू, भेलाहरूमा कडा नियन्त्रणहरू, र ठूला शहर-व्यापी तालाबन्दीहरूमा बढ्दो निर्भरताले अझ बढी ट्रान्समिसिबल भाइरस भेरियन्टहरूको सामना गर्नका लागि चिन्ह लगाइएका कोभिड-शून्य नीतिहरूले आर्थिक गतिविधिमा मात्र ठूलो असर गरेन तर धेरै जोडीहरूलाई पनि नेतृत्व गरे। विवाह योजनाहरू स्थगित गर्न – CFR द्वारा रिपोर्ट गरे अनुसार, 2021 र 2022 बीच विवाहहरूमा लगभग 11 प्रतिशत गिरावटमा योगदान।

सीएफआरका अनुसार ती कडा नीतिहरूलाई उठाउनुले अर्थतन्त्र र समाज दुवैलाई कृत्रिम रूपमा न्यून महामारीको स्तरबाट उकास्न थाल्यो। सीएफआरका अनुसार, पूर्वी एसियामा विवाहबाह्य जन्महरू अत्यन्तै असामान्य छन्, घट्दो विवाह दर आफैंमा घट्दो प्रजनन दरको प्रमुख सूचक हो।

सम्भावित रूपमा, चीन – जहाँ प्रत्येक वर्ष विवाह दर्ताको संख्या 2013 मा शिखरमा पुगेदेखि लगभग 50 प्रतिशतले घटेको छ – आफ्नो पूर्वी एसियाली छिमेकीहरूको पाइला पछ्याउँदै छिट्टै बढ्दै गएको विवाह दरले चिन्ह लगाइएको समाज तर्फ अघि बढ्नेछ, अल्ट्रा- न्यूयोर्कस्थित थिंक ट्याङ्कले रिपोर्ट गरेअनुसार कम प्रजनन क्षमता र युवाहरूको घट्दो संख्या।

सन् १९८९ को विद्यार्थी आन्दोलनका प्रमुख व्यक्तित्व र कलाकार जी फेङलाई उद्धृत गर्दै द इपोक टाइम्सले चिनियाँ युवामा विगतको तुलनामा विवाहको चाहना कम रहेको बताएको छ ।

“मैले चिनेका धेरै व्यक्तिहरू, कलेज स्नातक र केही स्नातकोत्तरहरू सहित, हाल बेरोजगार छन् र घरमा बसिरहेका छन्। विशेष गरी जसका अभिभावकहरू सरकारी पदमा छन्, तिनीहरूमध्ये धेरै थोरै यस अवस्थामा छन्, “1989 विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा गुइझोउ विश्वविद्यालय विद्यार्थी स्वायत्त महासंघका नेता जी फेंगले प्रकाशनलाई भने।

“आर्थिक मन्दीले धेरैलाई आधारभूत खाना पनि जुटाउन संघर्ष गरिरहेको छ, बाँच्नको लागि प्राथमिकताहरू सबै भन्दा माथि सार्दै। अधिकांशको लागि, विवाहले पछाडि सिट लिएको छ। प्राथमिक फोकस अब जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न, रोजगारी खोज्न र अर्थपूर्ण कामको पछि लाग्ने हो। बाँच्नको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको छ, “जी फेंगले भनेका थिए।
विज्ञहरूका अनुसार चीनमा बेरोजगारी दर यति उच्च र रोजगारीका अवसरहरू कम भएकाले, विशेष गरी देशका साना र मझौला शहरहरू र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, स्थिर आम्दानी बिना कसैले विवाह गर्न सक्दैन।

इपोक टाइम्सले पेकिङ युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर चिनियाँ विद्वान झाङ डन्डनले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै गत वर्षको मार्चमा चीनमा युवा बेरोजगारी दर ४६.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने बताएको छ।

भारतमा आधारित मासिक पत्रिका स्वराज्यको प्रतिवेदन अनुसार नाटिक्सिस कर्पोरेट एण्ड इन्भेस्टमेन्ट बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री ग्यारी एनजीले चीनको युवा जनसङ्ख्याको विवाहप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएकोले क्रमिक गिरावटलाई “अपरिहार्य” भनेका छन्।

“अर्थशास्त्रीहरू बीचको सामान्य सहमति यो हो कि यदि उमेरको असन्तुलन चकनाचुर हुन्छ भने, यो तपाईलाई चिन्ताको विषय हो,” एसियाली अध्ययनका प्राध्यापक जेम्स चिनलाई स्वराज्यले भनेका थिए।

यसबाहेक, सन्तान हुर्काउनको लागि जोडिएको लागतले चीनमा विवाहप्रति थप अनिच्छा सिर्जना गरिरहेको छ र यसका साथसाथै देशमा सम्बन्धविच्छेदको दर पनि बढेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ।

यसबाहेक, निवृत्तिभरणको बोझ पनि बढ्दै गएको छ, र प्रतिवेदनहरू अनुसार, सेवानिवृत्तहरूको द्रुत बृद्धि (बृद्ध जनसंख्या) को कारणले 2035 सम्ममा प्रमुख राज्य पेन्सन कोषहरू पनि पैसा समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिक उन्मुक्तिले अरुण चौधरीलाई मन्त्री बनाउने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अरुण चौधरीलाई मन्त्री बनाउने भएको छ। आइतबार संसदीय दलको बैठकले अरुणलाई मन्त्री सिफारिस गर्ने औपचारिक सहमति गरेको छ।

मन्त्री बनाउने सहमति जनाएपछि अरुणले रञ्जितालाई दलको नेताबाट हटाउन राजी भएको स्रोतको भनाइ छ। यसअघि अरुण रञ्जिता पक्षमा खुल्दै आएका थिए। रञ्जिताले अरुणलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकी थिइन्। तर, पछिल्लो समय रञ्जिता आफैं मन्त्री बन्ने घोषणा गरेपछि अरुण बिच्किएको स्रोतको भनाइ छ। उनले यस विषयमा रञ्जजितासँग जवाफ मागेपछि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको अरुण निकट नेताको भनाइ छ।

यससँगै केन्द्रमा अब रेशम चौधरी पक्षमा ३ सांसद भएका छन्। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका रञ्जिता संसदीय दलमा एक्लिएकी छन्।

आइतबारको बैठकले दलको नेताबाट रञ्जितालाई हटाएर ग‌ंगा चौधरी चयन गरिएको थियो। त्यस्तै प्रमुख सचेतक पदमा रहेका रेशमका बुबा लालवीर चौधरीलाई राख्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा रञ्जिताको हस्ताक्षर भने छैन।

दलको नेता चयनसम्बन्धी पत्र आज संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने दलका नेता गंगाराम चौधरीले बताए।

नागरिक उन्मुक्तिमा उलटफेर, रञ्जितालाई हटाएर गंगा बने दलको नेता

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा उलटफेर भएको छ। रञ्जिता श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छ। आइतबार पार्टीको संसदीय दलको सचिवालयको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितमा सो निर्णय गरिएको हो।

संसदीय दलका नेताको पदमा रहेकी श्रेष्ठलाई हटाएर गंगाराम चौधरी डगौरालाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको छ। त्यस्तै प्रमुख सचेतक पदमा रहेका डगौराको स्थानमा लालवीर चौधरीलाई प्रमुख सचेतकको पदमा राख्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दलको नेता चयनसम्बन्धी पत्र आज संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने दलका नेता गंगाराम चौधरीले बताए।

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा आज केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि एक सय ९९ सदस्यीय कार्यसमितिको आकार बढाएर आगामी महाधिवेशनबाट दुई सय ९९ पुर्‍याउने निर्णय गरेको स्थायी समिति सदस्य आलोक रायमाझीले जानकारी दिए।

बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारीको सङ्ख्या २१ बनाउने निर्णय गरेको छ। एक महिला तथा वरिष्ठसहित सात उपाध्यक्ष र सचिवको सङ्ख्या पनि सात कायम गरिएको छ। यही असार १६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, वैचारिक दृष्टिकोण पारित गर्ने र त्यसका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने पार्टीले जनाएको छ।

मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभावबारे छलफल गरिएको बैठकमा विभिन्न दस्तावेजमा समीक्षा गरिएको स्थायी समिति सदस्य रायमाझीले बताए।महाधिवेशनको तयारी, मातहतका कमिटीमा कार्यप्रगतिबारे छलफल गरिएको बैठकमा राजनीतिक, समाजवादी कार्यक्रम, विधान र साङ्गठनिक दस्तावेजलाई साझा प्रतिवेदन बनाएर महाधिवेशनमा लैजाने समझदारी भएको छ।

पार्टीले देशभरबाट एक हजार आठ सय ४९ प्रतिनिधि छनोट गरेको छ। छनौट गरिएका प्रतिनिधिको कूल सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी मनोनित नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

गाडी निर्माता कम्पनीहरू चलाउन चीनले गर्छ श्रम शोषण

अमेरिकामा बीएमडब्ल्यू, जगुआर, ल्यान्ड रोभर र फक्सवागन जस्ता अटोमोबाइल कम्पनीहरूले प्रतिबन्धित उत्पादनहरूको आपूर्ति श्रृंखलामा रहेको खुलासा गरेको घोटालाले पनि चीनले सिनजियाङका उइघुर जनतालाई जबर्जस्ती श्रम कार्यक्रममा प्रयोग गरिरहेको पर्दाफास गरेको छ। जबर्जस्ती श्रममा चीनमा बनेका उत्पादनबारे लिखित जानकारी गराएपछि पनि यी कम्पनीले कम्पोनेन्ट आयात गर्ने क्रम जारी राखेका थिए।

अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तु आयात गर्न गैरकानूनी बनाएको छ। २०२१ मा, अमेरिकाले उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन (UFPLA) बनाएको थियो जसले श्रम कानूनको उल्लङ्घन गर्ने धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्ता अभ्यासहरूले उत्तर-पश्चिम चीनको सिनजियाङ क्षेत्रलाई असर गर्छ; यद्यपि, रिपोर्टहरू अनुसार, चीनमा कम-दक्ष कामदारहरूलाई कम पारिश्रमिक दिइन्छ। सिनजियाङ क्षेत्रमा, विशेष गरी, उइघुर जनतालाई चिनियाँ कम्पनी र चिनियाँ सरकार दुवैले जबरजस्ती श्रमको लागि शोषण गरिरहेका छन्।

‘अपर्याप्त परिश्रम: कार निर्माताहरू CCP जबरजस्ती श्रममा संलग्न छन्’ शीर्षकको भर्खरको प्रतिवेदनले यो खुलासा गरेको छ कि यीमध्ये केही अटोमोबाइल प्रमुखहरूलाई आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एकले UFPLA अन्तर्गत प्रतिबन्धित चिनियाँ कम्पनीहरूको पार्टपुर्जाहरू मिलेर बनेका हजारौं गाडीहरू अमेरिकामा आयात गरिरहेका छन्। ल्यान ट्रान्सफर्मर भनेर चिनिने यी भागहरू सन् २०२३ को डिसेम्बरदेखि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको समूहका थिए।

“चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सिन्जियाङमा जातीय उइघुरमाथि गरेको क्रूर दमनलाई राज्य विभागले नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ,” ‘अपर्याप्त परिश्रम’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ जबरजस्ती उइघुरहरू बीचको जन्मदर घटाउन खोज्यो, र उइघुर लुगा, कोरीव, परम्परागत चलन र धार्मिक अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। CCP ले १० लाख भन्दा बढी उइघुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई “पुनः शिक्षा केन्द्रहरू” मा हिरासतमा राखेको छ, जसमध्ये केहीलाई उच्च सुरक्षा जेलमा परिणत गरिएको छ। यी सुविधाहरूमा उइघुरहरू “शारीरिक हिंसाको धम्की, जबरजस्ती लागूऔषध सेवन, शारीरिक र यौन दुर्व्यवहार, र बन्दीहरूलाई छेउछाउको वा बाहिरको कारखाना वा कार्यस्थलहरूमा काम गर्न बाध्य पार्न यातना” को अधीनमा छन्। उइघुर र अन्य टर्किक मुस्लिम समुदायहरूलाई जबरजस्ती शहरी क्षेत्रमा उनीहरूका घरबाट कारखानामा काम गर्नका लागि स्थानान्तरण गर्ने प्रयासलाई “श्रम स्थानान्तरण कार्यक्रम” भनिन्छ।

अमेरिकी बजारमा जबरजस्ती श्रममा निर्मित उत्पादनहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध हालैको मूल होइन। 1930 को ट्रेड एक्ट को सेक्शन 307 ले जबरजस्ती श्रममा उत्पादन गरिएका सामानहरू अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्न निषेध गर्दछ। यी प्रतिबन्धहरू 2021 मा थप बलियो बनाइयो जब जो बिडेन प्रशासन अन्तर्गत UFLPA चीनमा जबरजस्ती श्रम विरुद्ध लड्न अमेरिकाको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउन लागू गरियो। “UFLPA ले खण्डन गर्न मिल्ने अनुमान सिर्जना गरेको छ कि सिन्जियाङमा उत्खनन, उत्पादन, वा पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा उत्पादित वस्तुहरू वा UFLPA संस्थाको सूचीमा प्रविष्टि गरेर जबरजस्ती श्रममा लगाइन्छ र त्यसैले संयुक्त राज्यमा आयात गर्न निषेध गरिएको छ,” रिपोर्ट भन्छ। ।

तथापि, आयातकर्ताहरूले वस्तुहरू पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा जबरजस्ती श्रममा उत्पादन वा उत्पादन गरिएको थिएन भन्ने स्पष्ट र विश्वस्त प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर यस अनुमानलाई हटाउन सक्छन्। प्रमाणको यो मापदण्ड तत्काल कारखानाभन्दा बाहिर कम्पोनेन्ट, सबकम्पोनेन्ट र कच्चा मालसम्म फैलिएको छ।

अनुमान हटाउन आफ्नो प्रयासमा, केही अटोमेकरहरूले प्रशिक्षित इन-हाउस स्टाफ वा तेस्रो पक्ष लेखा परीक्षकहरूद्वारा साइटमा लेखापरीक्षणहरू सञ्चालन गरेका छन्; तिनीहरूका उत्पादनहरूले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गर्दैनन् भनेर स्थापित गर्न। दुर्भाग्यवश, यी लेखा परीक्षणहरू सञ्चालन गर्दा, कम्पनीहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूले खडा गरेको अवरोधहरूको सामना गर्छन्; जबरजस्ती श्रम बारे सत्य लुकाउन स्पष्ट छ।

“समितिको सोधपुछको जवाफमा, कम्पनीहरूले यो पनि खुलासा गरे कि उनीहरूले चीन भित्र अडिटहरू सञ्चालन गरे तापनि, उनीहरूले CCP प्रतिबन्धहरू बुझ्छन् (र पालन गर्छन्) जसले भरपर्दो अडिटहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो वा असम्भव बनाउँदछ,” रिपोर्ट भन्छ। “यसमा समावेश छ, उदाहरणका लागि, आपूर्तिकर्ताहरूको लेखा परीक्षण र चीन भित्र अवस्थित संयुक्त उद्यमहरू अग्रिम रूपमा निर्धारित हुनुपर्छ। यो अग्रिम सूचनाले कम्पनीहरूको अनियमित स्थिरता अडिटहरू सञ्चालन गर्ने क्षमतालाई रोक्छ जसले दिइएको सुविधाको सामान्य कार्य वातावरणलाई अझ सही रूपमा चित्रण गर्दछ। अटोमेकरहरू पनि आपूर्ति शृङ्खलाहरूको दृश्यता कायम राख्न र तिनीहरूका सामानहरूले अमेरिकी कानूनको पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भनी निर्धारण गर्न आपूर्तिकर्ताहरूको प्रश्नावली र आत्म-रिपोर्टिङमा भर पर्छन्। चीनमा, तथापि, यो उपकरण आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा जबरजस्ती श्रम एक्सपोजर पहिचान गर्न अपर्याप्त छ, रिपोर्ट भन्छ।

न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरूले केही वर्षअघि काशगर भ्रमण गरेका चिनियाँ अधिकारीहरूले मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायका गाउँलेहरूलाई इच्छा भए पनि काममा धकेल्न आदेश दिएको भेट्टाए। कामको लागि कोटाहरू सेट गर्नुपर्थ्यो र यदि उनीहरूले पूरा गर्न अस्वीकार गरेमा परिवारलाई दण्डित गरियो। “कर्म गर्न गाह्रो भएका मानिसहरूलाई आफ्नो स्वार्थी विचार त्याग्न लगाउनुहोस्,” सिनजियाङको पश्चिमी भागको काउन्टी, काप्कलको श्रम ब्यूरोलाई NYT रिपोर्टमा उद्धृत गरिएको थियो।

त्यस्ता आदेशहरू सिनजियाङका मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई कारखाना र अन्य प्रमुख रोजगारदाताहरूको लागि कामदारहरूको सेनामा ढाल्ने आक्रामक अभियानको हिस्सा हो। अधिकारीहरूको दबाबमा, गरिब किसानहरू, साना व्यापारीहरू र काम गर्ने उमेरका निष्क्रिय गाउँलेहरू हप्ता वा महिनासम्म तालिम र इन्डक्ट्रिनेशन कोर्सहरूमा भाग लिन्थे र त्यसपछि कपडा सिलाई, जुत्ता बनाउन, सडक सफा गर्ने वा अन्य कामहरू गर्न खटाइयो।

यी श्रम कार्यक्रमहरू चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले यस क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नका लागि गरेको ठूलो प्रयासको हिस्सा पनि हुन्, जहाँ उइगर अल्पसंख्यकहरूको आधा जनसंख्या रहेको छ। यी जबरजस्ती श्रम कार्यक्रमहरू चीनको कम्युनिष्ट सरकारको चीनमा अल्पसंख्यक समुदायहरूको सामाजिक पुन: इन्जिनियरिङको रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। रणनीतिको अर्को भाग भनेको इन्डोक्ट्रिनेसन शिविरहरू स्थापना गर्नु हो, जसले १० लाख भन्दा बढी उइघुर र कजाख मानिसहरूलाई कैदमा राख्छ।

गाउँलेहरूलाई आज्ञाकारी कामदार, रोजगारदाताहरूप्रति वफादार र चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीमा परिणत गर्न सैन्य शैलीको तालिम लिनुपर्छ। “उनीहरूको अल्छी, ढिलो, ढिलो, ढिलो, फ्रिव्हीलिङ, व्यक्तिवादी तरिकाहरू घुमाउनुहोस् ताकि तिनीहरूले कम्पनीको नियमहरू पालना गर्छन्,” एक निर्देशन भन्छ; NYT रिपोर्टमा उद्धृत रूपमा। उइघुर र कजाख गाउँलेहरू ग्रामीण अतिरिक्त श्रमिकहरू हुन्, तिनीहरू सामाजिक स्थिरतालाई खतरामा पार्ने बेरोजगार मानिसहरू हुन् भन्ने चिनियाँ सरकारको धारणा छ। उनीहरूलाई स्थिर, पर्यवेक्षित सरकार-अनुमोदित काममा राख्नुपर्छ जसले गरिबी मेटाउने र धार्मिक अतिवाद र जातीय हिंसाको फैलावटलाई रोक्न सक्छ।