स्वर्गद्वारी गुठीपीडित थारू किसानको गुनासो- कहिलेसम्म रैती बनिरहने?

प्रवीण दहित थारू

म नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंमा स्वर्गद्वारी गुठीपीडित थारू किसानको पीडा र आवाज बोकेर सिंहदरबार धाउन थालेको दुई साता नाघ्यो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, माननीय लगायतलाई आफ्नो पीडा सुनाउन काठमाडौं धाउन थालेको यो सातौं पटक हो। हामी आफ्नो पीडा सुनाउँछौं। कहिले बोल्दाबोल्दै पीडाले भक्कानिन्छौं। माननीयज्यूहरूले सुन्नुहुन्छ, आश्वासन दिनुहुन्छ। हामी अहिले केही हुन्छ कि भन्ने आशा लिएर आएका थियौं। तर समस्या जहाँको तहीं छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार किसानले प्राप्त गरेको मोही पुर्जाका आधारमा मोही किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। भूमि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै किसानलाई सधैं मन्दिरको रैती बनाइरहनुपर्छ भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै छन्। मठमन्दिर आश्रमको आम्दानीको अपारदर्शितालाई कमाउधन्दा बनाउन पाइन्छ भन्नेहरू र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले ५० वर्षपहिले कानुनी व्यवस्था गरिएको र मोही पुर्जासमेत प्राप्त गरेका किसानले मोही हकसमेत राज्यबाट पाएका छैनन्।

गुठी ऐन, २०३३ मा गुठी जमिनका मोहीले मोही लागेको अधीनस्थ गुठी जमिन रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था भयो। तर पूर्णरूपमा मोही किसानले रैतान नम्बरी गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ मा स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले जमिन खण्डित नगर्नू/नगराउनू भनेर फैसला गर्‍यो।

जमिन रैतान नम्बरी गर्न रोकेको हो भने अन्य गुठीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै २०६४ माघ १० मा गुठी जमिन व्यक्तिका नाममा रैतान नम्बरी परिणत गर्ने कानुन र संविधानसँग बाझिएकाले सो व्यवस्था खारेज गर्ने भनेर फैसला गरेको थियो। एकपछि अर्को फैसला गर्ने र सधैं किसानलाई रैती बनाइराख्ने हो? यो देशमा न्याय कसरी मिल्छ? न्याय पाउन कहाँ जानुपर्छ?
स्वर्गद्वारी गुठीपीडित संघर्ष समिति/दाङ

दिपसना चौधरी, जसले ल्याइन् ४ जीपीए

दिपसना चौधरी

मैले ए लेबल पढ्न सुरु गरिसकेको थिएँ। बिहीबार पनि सधैं झैं कक्षा चलिरहेको थियो। कक्षामा एसईईको नतिजा प्रकाशन भएको खबर आयो। म कम्प्युटर ल्याबमा गएँ र चेक गरेँ। ४ जीपीए आएछ। सुरुमा त विश्वासै लागेन। साथीहरूले पनि हो भनेपछि बल्ल ढुक्क भएँ।

मेरो नतिजा राम्रै आउँछ भन्नेमा विश्वस्त थिएँ। नयाँ ग्रेडिङ सिस्टमले गर्दा लिखितमै ए प्लस आउनुपर्ने भएकाले ४ जीपीए नै आउँला भन्ने लागेको थिएन। सामाजिक अध्ययन नेपाली भाषामा दिनुपर्ने भएकाले यसले असर गर्ला कि भन्ने डर थियो। तर, नतिजा सोचेभन्दा राम्रो आयो। धेरै खुसी छु।

मलाई कतिखेर यो खबर घरमा सुनाउ जस्तो भएको थियो। तर, ममीले पहिले थाहा पाइसक्नुभएको रहेछ। उहाँ त मलाई बधाई दिन भनेर कलेज छुट्टी भएपछि गेटमा कुरेर बस्नुभएको रहेछ। ममीबाबाले ममाथि गर्व गर्न पाउनु हुँदा मलाई सबैभन्दा बढी आनन्द लाग्यो।

सबै विद्यार्थीको आआफ्नै क्षमता हुन्छ। कसैलाई १० घण्टा त कसैलाई त्यही कुरा ३ घण्टा पढे पुग्छ। एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउन कक्षा १० मा पुगेदेखि नै मेहेनत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। मैले कक्षामा पढाएको विषयको कन्सेप्ट बुझेर घरमा आएर रिभिजन गर्थे।

प्रत्येक दिन कम्तीमा २ घण्टा पढाइलाई छुट्ट्याउँथे। विद्यालयमा पनि हामी सबैलाई अतिरिक्त कक्षामार्फत नबुझेको विषय बुझाइन्थ्यो।

मेरो पढाइमा गुरु र गुरुआमाको साथै अभिभावकको पनि ठूलो साथ रह्यो। म राति अबेरसम्म बस्दा उहाँहरू नसुति बस्नुहुन्थ्यो। म बिहान सबेरै उठेर पढ्न थाले, उहाँहरू पनि बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो। साथीहरूले पनि तिमी ४ जीपीएको क्यान्डिडेट हौंभन्दा मलाई ठूलो हौसला मिल्यो। मलाई विदेशमा डाक्टर पढेर, नेपालमै फर्की सबैको सेवा गर्ने रहर छ।

(चौधरी काठमाडौं प्रज्ञा कुञ्ज स्कुल, नयाँ बानेश्वरकी छात्रा हुन्।)

उपल्लो मुस्ताङमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले गरे गुम्बा स्कुलको आवासीय भवनको शिलन्यास

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले शुक्रबार उपल्लो मुस्ताङ पुगेर एक गुम्बा स्कुलको आवासीय भवन शिलन्यास गरेका छन्। लोमान्थाङ गाउँपालिका-१ छोसेरस्थित लोवो नाम्ड्रोलिङ गुम्बा स्कुलको नयाँ बन्ने आवासीय भवनको भारतीय राजदूत श्रीवास्तव र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले संयुक्तरूपमा शिलन्यास गरेका हुन्।

राजदूत श्रीवास्तवसहित उनका फस्ट सेक्रेटरी अविनाश कुमार सिंह पोखरा-जोमसोम हवाई मार्ग हुँदै जोमसोमबाट गुम्बा स्कुलको आवासीय भवन शिलान्यास गर्न सडक मार्ग हुँदै उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए। उपल्लो मुस्ताङ पुगेको भारतीय दूतावासको टोलीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, गुम्बा स्कुलका लामा र स्थानीयबासीले स्वागत गरेका थिए।

शिलन्यास गर्नुअघि लामाहरूले बौद्ध धर्म परम्पराअनुसार पूजापाठ गरेका थिए। पूजा सकिएलगत्तै राजदूत श्रीवास्तव र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले भवनको शिलन्यास गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख विकास केशीले जानकारी दिए।

गुम्बाको आवासीय भवन शिलन्यासपछि आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवले नेपाल-भारत सहयोग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा ५९ वटा योजनामा भारतीय दूतावासको लागत साझेदारीका योजनाहरू रहेको जानकारी दिए। जसमध्ये मुस्ताङ जिल्लामा मात्रै १७ वटा योजनामा भारतीय लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण भएको राजदूत श्रीवास्तवले बताए। ‘यहाँको विकास र समृद्धिका लागि भारत सरकार सदैव तत्पर छ। २० करोडसम्मका योजना नेपाल सरकारले सिधै कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि बनाइदिएको छ,’ उनले भने।

राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल सरकारको अधिन र शर्तमा रहेर कार्यक्रम र योजना ल्याएमा भारतले सिधै सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए। यसअघि दूतावास र गाउँपालिकाको लागत साझेदारी गर्दा गाउँपालिकाले २० प्रतिशत साझेदारी गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोमा अब त्यो ५ प्रतिशतमात्रै साझेदारी गरे पुग्ने उनको भनाइ छ।

भारतीय राजदूतावासले उपल्लो मुस्ताङको छोसेरमा गुम्बा स्कुल र आवासीय भवन निर्माणका लागि ६ करोड ९७ लाख आर्थिक अनुदान दिने गरी गत कात्तिकमा सम्झौता भएको थियो। छोसेरका दिव्यदीप माध्यमिक विद्यालयको आवासीय भवन र गुम्बा स्कुलको आवासीय भवन बनाउन दूतावासले ८० प्रतिशत र गाउँपालिकाले २० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता पत्र हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारी स्कुल र गुम्बा स्कुल भवन बनाउन गाउँपालिकाले २० प्रतिशतको साझेदारीअन्तर्गत १ करोड ७४ लाख ४० हजार लगानी गर्नेछ।

एसईई बहस : गणितमा कसरी ‘फेल’ भए १ लाख ७८ हजार विद्यार्थी

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८० को नतिजामा ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा. महाश्रम शर्माले नतिजा सार्वजनिक गर्दै चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएको जानकारी दिँदै उतीर्ण भएकामध्ये एक सय ८६ जनाले ४ जीपीए ल्याएको बताए। परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये ५२ दशमलव १४ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। एक लाख १४ हजार ४८ छात्र र एक लाख २८ हजार दुई सय ५७ छात्रासहित कुल दुई लाख ४२ हजार तीन सय १३ परीक्षार्थीको ‘एनजी’ अर्थात् ‘ननग्रडेड’ आएको छ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा शर्माले एउटा विषयमा एनजी आउने ६७ हजार सात सय ९३ र दुई विषयमा एनजी आउने ४८ हजार ३८ विद्यार्थी रहेका छन्। दुई सय २१ जनाको परीक्षा रद्द भएको उनले जानकारी दिए। यस वर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। सैद्धान्तिक ७५ पूर्णाङ्क विषयमा कम्तीमा २७ अङ्क र आन्तरिक मूल्याङ्कन २५ पूर्णाङ्कमा कम्तीमा १० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। एक सय पूर्णाङ्कमा कम्तीमा ३७ अङ्क ल्याउनुपर्ने अन्यथा त्योभन्दा कम अङ्क आएमा ‘एनजी’ ननग्रेडड आउँछ।

सबभन्दा बढी गणितमा अनुत्तीर्ण

यस वर्षको एसइईमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको गणितमा एनजी आएको छ। गणित विषयमा एक लाख ७७ हजार नौ सय ८५ विद्यार्थीको एनजी आएको छ। यस्तै विज्ञानमा एक लाख २६ हजार नौ सय ३३ तथा अङ्ग्रेजीमा एक लाख एक हजार तीन सय ८३ विद्यार्थीको एनजी आएको बोर्डका अध्यक्ष प्राडा शर्माले बताए।

सामाजिकमा ७३ हजार आठ सय ७७, नेपालीमा ६९ हजार पाँच सय ३२, अर्थशास्त्रमा ६९ हजार चार सय १६ तथा ऐच्छिक गणितमा २० हजार तीन सय ५२ विद्यार्थीको एनजी आएको छ। दुई विषयसम्म एनजी आउने विद्यार्थीको हकमा पुरक परीक्षा आगामी साउन १८ र १९ गतेलाई तोकिएको छ।

साउनमा परीक्षा गरेर भदौमा नतिजा सार्वर्जनिक गर्ने र यसैवर्ष उनीहरुले कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। पुरक परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुन नसक्ने विद्यार्थीको हकमा र दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीले आउँदो नियमित परीक्षामा एनजी आएको विषयको मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस वर्षको एसइई नतिजामा गत वर्षभन्दा सुधार भएको अध्यक्ष प्रा डा शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार माथिल्लो जिपिए ल्याउनेको सङ्ख्या बढेसँगै नतिजा सुधार भएको हो। बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार यसवर्ष सबैभन्दा बढी अर्थात् ७८ हजार आठ सय ७४ विद्यार्थीले २ दशमलव ८० देखि ३ दशमलव २० जिपिए प्राप्त गरेका छन्। सबैभन्दा कम ६ विद्यार्थीले १ दशमलव ६० देखि २ दशमलव ० जिपिए ल्याएका छन्।

त्यस्तै एक सय ८६ विद्यार्थीले ४ जिपिए, ३१ हजार २०९ जनाले ३ दशमलव ६० देखि ४ दशमलव ० जिपिए, ६८ हजार दुई सय ५६ जनाले ३ दशमलव २० देखि ३ दशमलव ६० जिपिए र ७८ हजार आठ सय ७४ जनाले २ दशमलव ८० देखि ३ दशमलव २० जिपिए, ४१ हजार एक सय ७७ जनाले २ दशमलव ४० देखि २ दशमलव ८० जिपिए र दुई हजार ९५० जनाले २ दशमलव ०० देखि २ दशमलव ४० जिपिए ल्याएका छन्।

यस्तो छ प्रदेशको नतिजा
आज सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार यसवर्षको एसइई परीक्षामा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट ९९ हजार आठ सय ७२ विद्यार्थी सहभागी भएकामा ३३ हजार आठ सय ४३ जनाले ननग्रेड (एनजी) पाएका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट ८० हजार तीन सय २७ विद्यार्थी सहभागी भएकामा ४९ हजार दुई सय २४ जनाको ननग्रेड (एनजी) आएको छ। मधेस प्रदेशमा ७९ हजार पाँच सय ९२ विद्यार्थी सहभागी भएकामा ४२ हजार दुई सय ८६ जनाले ननग्रेड (एनजी) तथा कोशी प्रदेशमा ७५ हजार नौ सय ८८ जना सहभागी भएकामा ३९ हजार आठ सय ९५ जनाको ननग्रेड (एनजी) आएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ४० हजार पाँच सय २६ विद्यार्थी सहभागी भएकामा २० हजार दुई सय ७५ जनाको ननग्रेड (एनजी) आएको छ भने कर्णाली प्रदेशबाट परीक्षामा ३५ हजार ३४ जना सहभागी भएकामा २० हजार तीन सय ८० जनाको ननग्रेड आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ५३ हजार चार सय ४६ विद्यार्थी सहभागी भएकामा ३६ हजार चार सय १० जनाको ननग्रेड आएको छ। उनीहरूले पुरक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने छ।

प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेमा पुनर्योग गर्न र उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणसमेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ। पुनर्योगका लागि परीक्षार्थीले आफूले पुनर्योग गर्न चाहेका विषयका लागि कार्यालयको वेवसाइटमा गई पुनर्योग फाराम भरी आवेदन दिने व्यवस्था रहेको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए।

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई गरेर लागत बढाउने चिनियाँ कम्पनीको खेल, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

कोशी प्रदेश, योजना अनुमगन तथा मूल्यांकन महाशाखाले चिनियाँ कम्पनी ‘चोङ्क्विङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन’ (सीआइसीओ‌)लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। उक्त कम्पनीको नेपाली साझेदार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई पनि महाशाखाले असार ४ गते कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो। Continue reading “पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई गरेर लागत बढाउने चिनियाँ कम्पनीको खेल, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस”

राष्ट्रिय टोलीमा ममता चौधरीको कमब्याक, श्रीलंकामा एसिया कप खेल्ने

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले एसीसी महिला एसिया कप खेल्ने नेपाली टोली घोषणा गरेको छ। इन्दु बर्माको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको हो। टोलीमा रुबिना क्षेत्री, सीता राना मगर, बिन्दु रावल, कविता कुँवर, पुजा महतो, कविता जोशी, सम्झाना खड्का, काजोल श्रेष्ठ, सबनम राई, राजमती ऐरी, ममता चौधरी, क्रितिका मरासैनी, रोमा थापा र डोल्ली भट्ट छन्। Continue reading “राष्ट्रिय टोलीमा ममता चौधरीको कमब्याक, श्रीलंकामा एसिया कप खेल्ने”

माछा मार्न गएका थारू महिलालाई बाढीले बगाउँदा एकको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता

मोरङ र सुनसरीको सिमाना भएर बग्ने बूढीखोलाले बगाएर मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-५ खोक्साका २ जना बेपत्ता छन्। बाढीले २४ वर्षीया फूला चौधरी र ६० वर्षीया असरादेवी चौधरीलाई बेपत्ता बनाएको हो। माहिली फुदनी भनिने २२ वर्षीया प्रेमकला चौधरी इटहरी उपमहानगरपालिका-४ स्थित गैरीगाउँमा मृत फेला परेकी थिइन्।

२२ वर्षीया स्वस्तिका चौधरीलाई उद्धार गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार फूला, प्रेमकला र स्वस्तिका एकै परिवारका बुहारी तथा असरादेवी उनीहरूकी कार्की सासू हुन्। माछा मार्न गएका बेला ४ जनालाई नै मंगलबार बिहान बूढीखोलाले बगाएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ। प्रेमकला मृत फेला परेपनि फूला र असरादेवी बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

चट्याङबाट कैलालीमा दुई थारू महिलाको मृत्यु, छ जना घाइते

कैलालीमा चट्याङबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ। जोशीपुर गाउँपालिका-३ भितरियाका ३१ वर्षीय जयराम डगौरा र धनगढी उपमहानगरपालिका-१८ एफ गाउँका २७ वर्षीय शालिम चौधरीको चट्याङबाट निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कविन्दसिंह बोहराले जानकारी दिए।

उनका अनुसार डगौराको खेतमा आलि बनाउने क्रममा चट्याङ लागि घाइते भई उपचारका क्रममा महापार्वती क्लिनिकमा मृत्यु भएको हो भने चौधरीको खेतमा रोपाइँ गर्ने क्रममा चट्याङ लागि घाइते भई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो।

त्यस्तै घाइते हुनेमा जानकी गाउँपालिका-४ बेलपुरका २९ वर्षकी रीता कठरिया, सोही ठाउँकी वर्ष २३ की सुष्मा डगौरा, भजनी नगरपालिका-६ वर्ष ५५ को रामबहादुर चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिका-९ बुदेनी वर्ष ९ की सरस्वती भुल र सोही ठाउँका वर्ष ७ की पारु कठायत र वर्ष १० की खिमा कठायत रहेको बताइएको छ।

यसैबीच लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका-७ तल्लो केम्लीगाउँमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। गएराति शौचालय जान बाहिर निस्कने क्रममा ६५ वर्षीय दानबहादुर घर्तीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चापागाईंले जानकारी दिए।

चट्याङका कारण राइनास नगरपालिका-९ ढाड कलाउँचेका ३८ वर्षीय रामचन्द्र अधिकारी घाइते भएका छन्। प्रहरी निरीक्षक चापागाईंका अनुसार उनको सुन्दरबजारस्थित नमुना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। चट्याङका कारण बेँशीसहर नगरपालिका-६ शेराका स्थानीय मदन परियारको एउटा गोरु पनि मरेको प्रहरीले जनाएको छ।

थारू बस्तीमा सिकलसेलका बिरामी बढ्दै

थारू समुदायको बाहुल्य रहेको कैलालीमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको सङ्ख्या ६६५ पुगेको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार पछिल्लो समय उपचार गराउन आउने सिकलसेलका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सिकलसेल एनिमिया थारू समुदायमा देखा परेको वंशाणुगत रोग हो ।

उपचार गराउन आउनेमा कैलारी गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी १५४ जना रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाका १४७, गोदावरी नगरपालिकाका ६४, गौरीगङ्गा नगरपालिकाका ५४, घोडाघोडी नगरपालिकाका ३७ जना रहेका अस्पतालका सिकलसेल स्रोतव्यक्ति गौरी जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

लम्कीचुहाका २१, टीकापुरका ३३, भजनी नगरपालिकाका ३९ जना, बर्दगोरियाका ४५, जानकीका ४७ र जोशीपुर गाउँपालिकाका ४३ सिकलसेल बिरामीले सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट उपचार गराइरहेका जनाइएको छ ।

सरकारले सिकलसेल परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरे पनि अलग्गै उपचार कक्षको व्यवस्था हुन नसक्दा बिरामीले समस्या भोग्दै आएको जोशीले बताउनुभयो । यसै गरी कञ्चनपुरमा २६४ जना सिकलसेल एनिमियाका बिरामी रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा २०, बेलौरीमा ८८, पुनर्बासमा २३, कृष्णपुर नगरपालिकामा ५६ जना र लालझाडी गाउँपालिकामा २४ जना सिकलसेलका बिरामी रहेका छन् । यस्तै बेलडाँडी गाउँपालिकामा २१, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा १४ र वेदकोट नगरपालिकामा १४ जना बिरामी रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको उपचारको व्यवस्था नीतिगत रूपमा गरेको छ । सिकलसेल एनिमिया भएकाले एक लाख रुपियाँ बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा पाउँदै आएका छन् ।

सिकलसेलको परीक्षण र उपचार निःशुल्क रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. शेरबहादुर कमरले बताउनुभयो । सिकलसेल लागेका व्यक्तिमा शरीर, हाडजोर्नी दुख्ने, रक्तअल्पता, रिँगटा लाग्ने, शरीर कमजोर हुनेलगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन् ।

सिकलसेल पोजेटिभ दम्पतीबाट जन्मिने ९९ प्रतिशत बच्चालाई सिकलसेल रोग लाग्न सक्ने भएकाले सिकलसेलको जन्मकुण्डली हेरेर मात्रै विवाह हुनुपर्नेमा डा. कमरले जोड दिनुभयो । गोरखापत्रबाट

चीनको जलवायु आधिपत्य: तिब्बतको शोषण र मालदिभ्समाथि नियन्त्रण

हालैका वर्षहरूमा, प्राकृतिक स्रोत र भूराजनीतिक प्रभावको चीनको आक्रामक खोजले डरलाग्दो मोड लिएको छ। तिब्बत र माल्दिभ्स बेइजिङको वातावरणीय शोषण र पानीको राजनीतिको रणनीतिमा मुख्य युद्धस्थल बनेका छन्। यो आक्रामक दृष्टिकोणले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रलाई मात्र होइन, क्षेत्रीय स्थिरता र छिमेकी राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्तामा पनि ठूलो जोखिम खडा गर्छ। तिब्बत, प्रायः “तेस्रो ध्रुव” को रूपमा यसको विशाल हिमनदी भण्डारको कारणले चिनिन्छ, आर्कटिक र अन्टार्कटिक बाहिर ताजा पानीको सबैभन्दा ठूलो भण्डारको रूपमा खडा छ। यो पारिस्थितिक रूपमा संवेदनशील पठारले 10 प्रमुख एशियाई नदी प्रणालीहरूको स्रोतको रूपमा काम गर्दछ, यसले महाद्वीपका अरबौं मानिसहरूका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत बनाउँछ। यद्यपि, आर्थिक लाभको लागि चीनको अथक प्रयासले यस कमजोर क्षेत्रमा अभूतपूर्व वातावरणीय ह्रास भएको छ।

चाइना गोल्ड इन्टरनेशनल रिसोर्सेजद्वारा सञ्चालित जियामा तामा-सुन पोलिमेटलिक खानीले तिब्बतमा ठूलो मात्रामा खानी सञ्चालनको विनाशकारी प्रभावको उदाहरण दिन्छ। मार्च 2023 मा हालैको टेलिङ्स बाँध विफलताको बावजुद जुन एक वर्ष लामो बन्द भएको थियो, खानीले विस्तारको योजनाको साथ पुन: सञ्चालन सुरु गरेको छ। नयाँ फेज III टेलिङ्स बाँधको निर्माणसँगै सामान्य रूपमा व्यापारमा यो द्रुत फिर्ताले वातावरणीय सरोकारहरूमा चीनको स्रोत निकासीको प्राथमिकतालाई देखाउँछ।

यस्ता खानी गतिविधिहरूको वातावरणीय परिणामहरू गम्भीर छन्। तामा, सिसा र आर्सेनिक जस्ता भारी धातुहरूबाट हुने पानीको प्रदूषणले स्थानीय जनसंख्या र इकोसिस्टममा तत्काल खतरा उत्पन्न गर्छ। Guolanggou बाँधमा भएको घटनाले भविष्यमा फैलिने सम्भाव्यतालाई गम्भीर चिन्ताको रूपमा राख्दै, चलिरहेको जोखिमहरूको पूर्ण अनुस्मारकको रूपमा कार्य गर्दछ। तत्काल वातावरणीय प्रभाव भन्दा पर, यी खनन कार्यहरूले तिब्बतको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्पदालाई नष्ट गर्दैछ। तिब्बती साम्राज्यका प्रथम राजाको जन्मस्थल जियामा उपत्यकालाई पवित्र स्थलबाट औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गरिएको छ। पवित्र भूमिको यो अपवित्रताले तीर्थयात्रीहरूलाई ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वका स्थानहरूमा पहुँच गर्नबाट रोक्छ, प्रभावकारी रूपमा तिब्बतीहरूको आफ्नो पुर्खाको सम्पदासँगको सम्बन्धलाई तोड्छ।

चीनले तिब्बतको जलस्रोतको शोषण आफ्नो सिमानाभन्दा बाहिर फैलिएको छ, जसको प्रमाण उसले हालैको 3,000 मेट्रिक टन तिब्बती हिमनदीको पानी माल्दिभ्सलाई दिएको छ। तिब्बतमा पानी संरक्षण नियमहरूको कार्यान्वयनको साथसाथै भएको यो कदमले बेइजिङले भू-राजनीतिक उपकरणको रूपमा पानीको निन्दनीय प्रयोगलाई प्रकट गर्छ। यी पानी वितरणको समय, माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र आर्थिक र सैन्य सहायताका लागि २० सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै चीनको “उदारता” को लेनदेन प्रकृतिलाई जोड दिन्छ। यो जल कूटनीति हिन्द महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्ने फराकिलो रणनीतिको एक हिस्सा हो, जसले माल्दिभ्सको जलवायु परिवर्तनको जोखिम र ताजा पानीका स्रोतहरूको आवश्यकतालाई फाइदा पुर्‍याउँछ।

यसैबीच, बेइजिङको व्यवस्थित पानी संरक्षण अभियानका कारण तिब्बतीहरूले बढ्दो पानी अभावको सामना गरिरहेका छन्। चिनियाँ पानीको बोतलिंग सुविधाको लागि मार्ग बनाउन गङ्गकर टाउनसिप जस्ता पानीको धनी क्षेत्रहरूबाट तिब्बतीहरूलाई जबरजस्ती स्थानान्तरणले स्थानीय जनसंख्याको आवश्यकता भन्दा व्यावसायिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ।

तिब्बतको जलस्रोतमा चीनको नियन्त्रणले यसलाई एशियामा सम्भावित “पानी आधिपत्य” को रूपमा राख्छ। आठ ठूला सीमापार नदी प्रणालीहरूलाई प्रभाव पार्ने क्षमताको साथ, बेइजिङले बंगलादेश, भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू लगायत तल्लो तटीय राज्यहरूमा उल्लेखनीय लाभ उठाउँछ। यो नियन्त्रणले चीनको घरेलु आर्थिक हितको लागि मात्र होइन, विदेश नीति हेरफेरको लागि एक शक्तिशाली उपकरण पनि प्रदान गर्दछ। विज्ञहरूले चेताउनी दिएका छन् कि चीनको बाँध निर्माणको होड, धेरै बाँधहरू पहिले नै निर्माण भइसकेका छन्, यसले क्षेत्रीय जल सुरक्षामा अभूतपूर्व खतरा खडा गरेको छ। छिमेकी देशहरू विरुद्ध यी जलस्रोतहरूलाई हतियार बनाउने चीनको सम्भावनालाई अतिरंजित गर्न सकिँदैन, किनकि यसले यस क्षेत्रको कृषि, ऊर्जा उत्पादन र समग्र आर्थिक स्थिरतामा महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ।

तिब्बतमा चीनको कार्यको वातावरणीय नतिजा यसको सिमानाभन्दा बाहिर फैलिएको छ। प्रायः “एशियाको पानी टावर” भनिने तिब्बती पठारको पतनले महादेशका अरबौं मानिसहरूको दीर्घकालीन पानी सुरक्षालाई खतरामा पार्छ। चीनको बाँध निर्माण र खनिज उत्खनन गतिविधिहरु द्वारा तीव्र गतिमा जलवायु परिवर्तन प्रभावहरु, यो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नाजुक सन्तुलन परिवर्तन गर्दैछ। यसबाहेक, यी नीतिहरूको मानवीय लागत अपार छ। तिब्बतीहरूलाई आफ्नै भूमिमा व्यवस्थित रूपमा सीमान्तकृत गरिँदैछ, पुर्खाहरूको इलाकाबाट स्थानान्तरण गर्न बाध्य पारिएको छ, र आफ्नै जलस्रोतहरूमा पहुँच अस्वीकार गरिएको छ। यी कार्यहरूले गर्दा हुने सांस्कृतिक र आध्यात्मिक क्षरणले तिब्बती जनताको पहिचानलाई खतरामा पारेको छ।

माल्दिभ्समा चीनले तिब्बतको श्रोतको दोहन र यसको पानीको राजनीतिले वातावरणीय साम्राज्यवादको खतरनाक रूपलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानको माग गर्दछ। यी कार्यहरूका प्रभावहरू तत्कालका क्षेत्रहरूभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएका छन्, जसले पारिस्थितिक सन्तुलन, सांस्कृतिक सम्पदा र एशियाभरि भू-राजनीतिक स्थिरतालाई खतरामा पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिब्बतमा चिनियाँ खानी र बाँध निर्माण कार्यको लागि पारदर्शिता र वातावरणीय जवाफदेहिताको माग गर्नुपर्दछ, तिब्बतीहरूको आफ्नै प्राकृतिक स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई समर्थन गर्नुपर्दछ, र क्षेत्रीय जल बाँडफाँड सम्झौताहरू विकास गर्नुपर्दछ जसले सबै नदी क्षेत्रका राज्यहरूको लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।

चिनियाँ “जल कूटनीति” मा निर्भरता कम गर्न माल्दिभ्स जस्ता कमजोर राष्ट्रहरूको लागि वैकल्पिक ताजा पानी समाधानहरूमा लगानी गर्न दबाब आवश्यक छ। जलस्रोतको हतियारीकरण रोक्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचालाई बलियो बनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। चीनले भूराजनीतिक लाभका लागि तिब्बतको स्रोतसाधनमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्दै आएकोले विश्वले यी कार्यहरूको दीर्घकालीन नतिजालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तिब्बतको शोषण र माल्दिभ्स जस्ता कमजोर राष्ट्रहरूको हेरफेर क्षेत्रीय मुद्दाहरू मात्र होइनन् तर विश्वव्यापी चिन्ताहरू हुन् जसको लागि एक समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया आवश्यक छ।

एकजुट प्रयासबाट मात्रै हामीले “तेस्रो ध्रुव” को कमजोर पारिस्थितिकी तंत्रको रक्षा गर्न र एशियाको महत्त्वपूर्ण जलस्रोतमा निर्भर सबै राष्ट्रहरूको लागि दिगो, समतामूलक भविष्य सुनिश्चित गर्ने आशा गर्न सक्छौं। यस क्षेत्रको वातावरण र भूराजनीतिक परिदृश्य दुवैलाई अपरिवर्तनीय क्षति पुर्‍याउनु अघि कारबाही गर्ने समय हो। चीनको पर्यावरणीय साम्राज्यवादलाई चुनौती दिन, तिब्बती र अन्य कमजोर जनसंख्याको अधिकारको रक्षा गर्न र एशियाको महत्वपूर्ण जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुनुपर्छ। अब कार्य गर्न असफल हुँदा वातावरण, क्षेत्रीय स्थिरता, र “विश्वको छत” बाट बग्ने पानीमा निर्भर अरबौंको जीवनको लागि विनाशकारी परिणाम हुन सक्छ।