अरुण आर्यन चौधरीले ल्याए ‘झुम्काना’ (भिडियोसहित)

पछिल्लो समय थारू नेपाली मिश्रित गीत आउने क्रम जारी छ। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा हुने गरेकाले पनि थारू नेपाली गीतप्रति गायक गायिकाहरू आकर्षित भएका हुन्। अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने अरुण आर्यन चौधरीले यस्तै गीत बजारमा ल्याएका छन्। उनले झुम्की प्रडोक्सनमार्फत् थारू नेपाली मिश्रित गीत ‘झुम्काना’ सार्वजनिक गरेका हुन्।

टेकराज ओझाको शब्द संगीत रहेको गीतमा थारू सांगीतिक क्षेत्रमा कहलिएका गायक आरके थारूको स्वर रहेको छ। उनका थुप्रै थारू गीतहरू सुपरहिट बनेका छन्। कतिपय गीतहरू करोड क्लबमा सामेल पनि भएको छ।

उनै आरके थारू पछिल्लो समय मोडलिङमा गर्दै आएका छन्। झुम्कानामा उनीसहित चार जना कलाकारले अभिनय गरेका छन्। आरकेको जोडीका रूपमा गुरास ढकाल छन्, अर्का जोडीको रूपमा कमल सिंह र गरिमा शर्माको अभिनय रहेको छ। गरिमाले थुप्रै थारू गीतमा अभियन गरिसकेकी छन्।

विदेशमा बसेर थारू सांगीतिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका निर्माता अरुण आर्यन चौधरी यसअघि ‘हेर्ती हेर्ती मोहनी लगैना’ निर्माण गरेका थिए। नरेश चौधरी र मधु चौधरी अभिनित उक्त गीतको म्युजिक भिडियोलाई ३२ लाख बढीले हेरेका छन्। निर्माता चौधरीले पछिल्लो समय थारू संगीतको उच्च माग रहेको बताए।

‘पछिल्ला केही वर्षमा थारू संगीतले उचाइ छोएको छ। थारू गीतमा नेपाली फिल्म क्षेत्रका सुपरहिट कलाकारहरू अभियन गर्न आतुर देखिन्छन्। यो हाम्रो समुदायको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। थारू भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नकै निम्ति मैले यस क्षेत्रमा लगानी गरेको हुँ,’ चौधरीले भने।

महिलासँग सम्बन्धित अपूर्ण कानुन संशोधन गर्नुपर्छ : मन्त्री भगवती चौधरी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। महिला सुरक्षा दबाव समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानूनमा भएका कमी कमजोरी र समाधानबारे सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन्।

‘महिलासँग सम्बन्धित कानून अपूर्ण छन्। नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ। त्यसैले कानूनमा भएका कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्न जरुरी छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्। मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय पनि एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबै विभागको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ। त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानूनमा के-के बुँदा थप गर्ने कानूनविद् र अधिकारकर्मीको सल्लाह सुझावमा हामीले कानून ल्याउनेछौ।’

आमाको नामबाट नागरिकता पाउन धेरै समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।

महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक बाध्यताका कारण रोजीरोटीका लागि विदेश जाँदा समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘महिलाहरू रोजीरोटीका लागि भारत, श्रीलंका हुँदै दुवै कतार जाने गरेको पाइन्छ। उताबाट फर्केर आउँदा समस्या निम्तिने गरेको छ। त्यसमा पनि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा गर्ने अनेक रूपमा प्रताडित गराउने गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।

अहिले पनि गाउँमा मासिक ५/६ वटा बालविवाहका मुद्दा आइरहने अवस्था रहेको भन्दै उहनले सानै उमेरमा प्रेम, विवाह हुने त्यसपछि विभिन्न कुरा नमिल्दा बालविवाहमा पनि पर्ने गरेको बताइन्। महिलासँग सम्बन्धित ऐन, कानूनमा भएका कमी कमजोरी सच्याउने क्रममा मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका लागि सुझाव दिन आग्रह गरिन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकको नियमावली पनि आउने तयारीमा रहेको बताइन्।

सांसदको संख्या हेरेर कांग्रेसलाई हेप्ने, पेल्ने? संसदीय काम कारबाहीमा अब हाम्रो साथ रहँदैन : गगन थापा

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति नबनेसम्म सदनको कुनै पनि कामकारवाही अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबारबाट सुरू भएको बजेट अधिवेशनमा बोल्दै कांग्रेस सांसद थापाले छानबिन समिति नबनाए सरकारको काम कारबाहीप्रति विश्वास नरहने बताए।

‘सदनमा देखिएको दृष्यको कारण हामी होइन। कारक पनि होइन। आग्रह गर्न चाहन्छु जे गर्ने सोच राखेको छ। यसको मूल्य सबैले चु्काउनुपर्छ। यसलाई हल्का नठानियोस्। नेपाली कांग्रेस पार्टी सदन चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत छ। विधेयकहरू पारित होस्। लगानी सम्मेलनअघि सरकारलाई सजिलो होस्। निजामति ऐनलगायत सबै सदनमा जाओस् भन्ने नै थियो। सहकारीको ठगीमा छानबिन समिति बनाओस। यो संसदले छानबिन समिति बनाउँदा एमाले, माओवादी, कांग्रेस, बस्ने होला। तथ्य हामीले बनाउने होइन होला। छानबिन समिति बनाइदिओस भन्ने लाग्छ,’उनले भने,’ किन डराएको ? किन भागेको ? कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको छ। कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाएको छ। यदि गल्ती गरेको छैन भने किन डराएको ?, संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनको कुनै पनि कामकारवाही अगाडि बढ्दैन। सरकारको कामकारवाहीप्रति विश्वास रहँदैन।’

कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका थापाले सरकारकै कारणले सदनमा अवरोध सृजना भएको जिकिर गरे। उनले भने,’सरकार आफै वातावरण बिर्गान आएको,सरकारकै कारण सदनमा अप्ठ्यारो सृजना भएको। अब संसदको कुनै पनि कामकारवाही अगाडि बढ्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको साथ रहदैन। जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन।’

संसभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक विषय उठाइसकेपछि सुनुवाइ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। थापाले बोलेपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा रहेका बिषयलाई अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेस सांसदहरुले नारावाजी गर्दै रोष्टम घेराउन गर्न पुगेका थिए । सभामुखले सहज रुपमा सदन अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि नाराबाजी जारी रहेपछि बैठक स्थगीत गरिएको छ ।

रेशम चौधरी अध्यक्ष हुन पाउने/नपाउने विषयको टुंगो पूर्ण इजलाशले गर्ने

रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउने कि नपाउने विषयको टुंगो पूर्ण इजलासबाट लाग्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

२०८० साल १२ महिना २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको सो मुद्दामा वैशाख ७ गते सर्वोच्चले अन्य आदेश जारी गरेको थियो। वैशाख १४ गते सो मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो।

त्यसपछि वैशाख १८ र २४ गते हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ भएको हो। त्यसअघि चैत्र २५ गते सर्वोच्चले नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षमा चौधरीलाई मान्यता नदिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

गत पुस २७ गते सम्पन्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसहमत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। अधिवेशनपछि उनले अध्यावधिका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर,निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई मान्यता नदिने र श्रेष्ठलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि रेशमले श्रेष्ठ र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

रेशम चौधरीको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, आजै फैसला

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पार्टी अध्यक्ष रन्जिता चौधरी र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएकाले आजै बेलुकासम्म फैसला आउनेछ।

२०८० साल १२ महिना २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको सो मुद्दामा वैशाख ७ गते सर्वोच्चले अन्य आदेश जारी गरेको थियो। वैशाख १४ गते सो मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो।

त्यसपछि वैशाख १८ र २४ गते हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ भएको हो। त्यसअघि चैत्र २५ गते सर्वोच्चले नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षमा चौधरीलाई मान्यता नदिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

गत पुस २७ गते सम्पन्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसहमत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। अधिवेशनपछि उनले अध्यावधिका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर,निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई मान्यता नदिने र श्रेष्ठलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि रेशमले श्रेष्ठ र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

भ्रष्टाचार आरोपको सामना गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक दशकअघि पदभार ग्रहण गरेपछि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए तर अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)का धेरै नजिकका सहयोगी र नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेको छ। पूर्व उप-न्याय मन्त्री लिउ Zhiqiang सूचीमा पछिल्लो थपिएका छन्, जो अब भ्रष्टाचार को मामला मा “अनुशासनात्मक समीक्षा र पर्यवेक्षक अनुसन्धान” को अधीनमा छन्।

2023 मा मात्रै 110,000 CCP अधिकारीहरूले भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्नुपर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ। यसले सन् २०२२ को तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको चिनियाँ भ्रष्टाचार निरोधक एजेन्सी सेन्ट्रल कमिसन फर डिसिप्लिन इन्स्पेक्शनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यी तथ्याङ्कहरूले भ्रष्टाचार विरोधी क्र्याकडाउनको “अत्यन्त विजय” को उपलब्धिको बारेमा सीको दावीमा प्वालहरू छान्छन्।

सीको शासनले भ्रष्टहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिएको देखाउने कथाहरू सेट गरिएको देखेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको प्रयास र सफलता देखाउनको लागि शून्य सहिष्णुता नामक डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरिएको हो । तर, जनता आश्वस्त देखिएनन् । “अपराध गर्ने लागत धेरै कम छ र आकर्षण धेरै उच्च छ,” एक चिनियाँ नागरिकले सोशल मिडियामा भने। “उनीहरू अपराधीहरू जस्तो देखिदैनन्, तिनीहरू व्यापार युद्धमा हारेको जस्तो देखिन्छन्” डेभिड याओ, एक सांघाई-आधारित सफ्टवेयर इन्जिनियरले भने।

सीले सम्पत्ति पुन: वितरणको बारेमा दावी गरे तर विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाए कि कसरी उनका आफन्त र सहयोगीहरूको सम्पत्ति हालको विगतमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। उनकी बहिनी Qi Qiaoqiao ले आफ्नो घर जग्गा कम्पनीलाई देशको सबैभन्दा राम्रो जग्गा पार्सल बाँडफाँड गरेकोमा घातीय नाफा कमाइन्। पनामा पेपर स्क्यान्डलमा सी र अन्य शीर्ष सीसीपी नेताहरूको परिवारका सदस्यहरूको नाम क्रप गरिएको थियो।

सीका जेठाजु देङ जियागुई लाखौं डलर लुकाउने अपतटीय सम्झौतामा संलग्न थिए। त्यस्तै, शीर्ष सीसीपी राजनीतिज्ञ जिया किङ्लिनकी किशोरी छोरी ब्रिटिश भर्जिन टापुमा रहेको शेल कम्पनीहरूमा एकमात्र सेयरहोल्डर भएको पाइयो। समाजशास्त्री र अर्थशास्त्री शाओमिन लीले भने, “सी जिनपिङले आफूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने वा व्यक्तिगत वफादारी देखाउने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छन्।

अन्य शीर्ष CCP नेताहरू जसका आफन्तहरू पनामा पेपर स्क्यान्डलमा चित्रित थिए ली पेङ, बो सिलाई, जेङ छिङहोङ, तियान जियुन र झाङ गाओली थिए। तिनीहरूमध्ये केही या त पूर्व उपाध्यक्ष वा देशको शक्तिशाली पोलिटब्युरो स्थायी समितिका सदस्यहरू थिए। तीमध्ये बो यसअघि नै घुसखोरी, भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका छन् ।

बोले सीसीपी नेताहरूले सम्पत्ति जम्मा गर्न प्रयोग गरेको ठूलो प्रभावको मुद्दाको प्रतिनिधित्व गरे। उल्लेखनीय छ, सीसीपीले बोको सोधपुछबाट आफूलाई टाढै राख्यो। “उनीहरू, चिनियाँहरूका लागि खतरा यो हो कि सम्पूर्ण पोलिटब्युरो र उनीहरूका केन्द्रीय समितिका सहकर्मीहरू नयाँ सम्पत्ति-स्वामित्वको वर्गको रूपमा पर्दाफास हुनेछन्,” चीनका विज्ञ र हार्वर्डका प्रोफेसर रोडरिक म्याकफार्कुहारले भने, अहिले मृत्यु भएको छ।

चीनका अन्य ठूला कम्युनिष्ट नेताहरू, जसका नातेदारहरूले कर छल्न अपतटीय संस्थाहरूमा पैसा जम्मा गरेका थिए, पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओ, पूर्व प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ, ली पेङ, सर्वोच्च नेता देङ सियाओपिङ, केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर चे फेङ, वाङ झी, पूर्वराष्ट्रपति हुन्। उपराष्ट्रपति वाङ जुन, वाङ जिङजिङ र पुराना सीसीपी नेता फु लिआङ, ये शुएन-जी।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति हो । तैपनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा संकलित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा 2023 मा यो 76 औं स्थानमा थियो। CCP मा भ्रष्टाचार ठूलो छ, जसले पार्टीको वैधतालाई कमजोर पारेको छ र जनताको विश्वास र नैतिकतालाई नष्ट गरेको छ, शाओमिन लीले भने। गोप्य वार्ता र घूसको माध्यमबाट पदोन्नतिहरू प्राप्त गरिन्छन् जबकि सीले आफ्नो राजनीतिक विरोधीहरूलाई छुटकारा पाउनको लागि मात्र आफ्नो एन्टिग्राफ्ट अभियान प्रयोग गरे, उनले भने।

“चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी एउटा माफिया संगठन जस्तै हो, जसमा कसले के र कति पाउने भन्ने बारे अलिखित तर स्पष्ट नियमहरू छन्। यदि पार्टीमा नम्बर दुईले एक नम्बरभन्दा धेरै हडप्यो भने, दुई नम्बरले गम्भीर अपराध गरेको छ र सजाय हुनुपर्छ। माफिया संगठनमा, पदानुक्रमलाई कुनै पनि मूल्यमा अवलोकन र सुरक्षित गर्नुपर्दछ,” लीले भने।

सुदूरपश्चिममा रेशम चौधरी पक्षका ५ सांसद टसमस नभएपछि…

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिनका लागि आज बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक शनिवार बस्ने गरी स्थगन गरिइएको छ। आज अपराह्न ५ बजे बस्ने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सभामुखको निर्देशानुसार भोलि शनिबार अपराह्न ५:३०बजे बस्ने गरी स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिलयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए।

प्रदेशसभाको आज आह्वान भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। यसअघि आजै विहान बस्ने तय भएको प्रदेशसभा,कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न सकेन। सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले)ले आफूहरूको तयारी नपुगेको र थप छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि आजको बैठक स्थगित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले बताए।

सोडारीलाई असंवैधानिक ढङ्गले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौराले मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आजै निर्देशन (ह्वीप) जारी गरेका थिए।

सोडारी नेतृत्वको सरकारमा नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षधर दुई प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री छन्। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता अहिलेकै सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा र संस्थापन संरक्षक रेशमलाल चौधरी नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनको पक्षमा छन्। नाउपामा देखिएको आन्तरिक विवादकै कारण संस्थापक संरक्षक पक्षधर पाँच सदस्यको तर्फबाट प्रमुख सचेत डगौराले विपक्षमा मत दिन ह्वीप लगाएका हुन्।

शनिबार कैलालीमा जुट्दैछन् हजारौं मुक्त कमैया र कमलरी

पश्चिम नेपालका मुक्त कमैयाहरूको संस्था मुक्त कमैया समाज नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीको लम्कीमा हुने भएको छ। लम्की चुहा नगरपालिका-१ स्थित मुक्त कमैया एकता शिविरमा आयोजना हुने सम्मेलनको तयारी पूरा भएको र शनिबार एक समारोहबीच सम्मलेन शुभारम्भ हुने अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिए।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको पहिलो शनिबार उद्घाटन हुने र दोस्रो दिनको बन्दशत्रबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए। सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया र दाङ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर गरी पाँच जिल्लाका पाँच हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

मुक्तकमैया, कम्लरी र हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले केही सयमअघि कार्यविधि पास गरेकाले यो पटक उत्साहको सम्मेलन हुने र सम्मेलनमार्फत प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुका साथै कार्यविधि कार्यान्वयनका काम तत्काल अगाडि बढाउन अपिल गर्ने योजना रहेको चौधरीको भनाइ छ।

‘मुक्त कमैया समाजले कमैयाको जीविकोपार्जन, आयआर्जन, रोजगारीका साथै सुरक्षा र अधिकारको सवालमा तीनै वटै तहका सरकारसँग पैरवी गर्ने, समन्वय गर्ने काम गरी रहेको छ। प्रदेश सरकारको निर्णयबाट हाम्रो मिहेनत र पहलकदमीले सार्थकता पाएको अनुभूति भएको छ। सम्मेलनले पुनर्स्थापनाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने ‘म्याण्डेट’ सहित नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। जसबाट हाम्रो आन्दोलनले नयाँ उचाई दिने अपेक्षा छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने।

पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुरसरह जीवन बिताउँदै आएका कमैयालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो। मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष पुग्दासमेत पूर्णरुपमा पुनर्स्थापनाका काम नभएका र सम्मेलनले ति कार्यभार पूरा गर्न दबाब सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह हुने अधिकारकर्मी अधिवक्ता बालकृष्ण भट्टराईले बताए।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै एक हजार पाँच सय र कञ्चनपुरमा सात सय छुट मुक्त कमैया रहेका छन्। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा ३२ हजार पाँच सय नौ घरपरिवार मुक्त कमैया रहेका छन्। तीमध्ये २५ हजार एक सय ९५ घर परिवारले पाँच धुरदेखि १० कठ्ठासम्म जग्गाको लालपूर्जा पाएका छन् भने छ सय ६१ घरपरिवारको हातमा जग्गा पूर्जा भए पनि जग्गा छैन। एक सय ७३ घरपरिवारलाई लगतबाट नाम हटाएको र दुई हजार तीन सय ७५ घरपरिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्त कमैया समाजले जनाएको छ।

मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चितवनमा दुई थारू युवकको मृत्यु

पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा रत्ननगर नगरपालिका-३ का सुमित महतो र जीवन चौधरीको ज्यान गएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रीराम भण्डारीका अनुसार ना२२प ३४४४ नम्बरको मोटरसाइकल रत्ननगर नगरपालिका-४ का सुमन गदालको घरमा ठोक्किएको थियो। उनीहरूको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। शव परीक्षणका लागि सोही अस्पतालमा राखिएको छ।

 

चिनियाँ टेक्नोलोजी क्षेत्रका कामदार विस्थापनको मारमा

चीन हालैका पुस्ताहरूमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रोजगारी वातावरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। कलेजका युवा स्नातकहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको द्रुत ह्रासको सामना गरिरहेका छन् र जागिर खोज्न संघर्ष गरिरहेका छन्, जबकि तिनीहरूका 30 वर्षमा पहिले नै रोजगारी भएकाहरू सम्भावित छटनीको बारेमा चिन्तित छन्। ३५ वर्षको हुनु अहिले रोजगारीका लागि अभिशाप बनेको छ, विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रमा। “जब एक 35 वर्षीय सहकर्मीलाई बर्खास्त गरियो, 34 वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियरले पहिलो पटक जागिर सुरक्षाको कठोर वास्तविकताको सामना गरे। उनले आफ्नो आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘बरखास्तीले मलाई स्तब्ध र चिन्ताले भरिएको छ। मैले हाम्रा परिस्थितिहरू समानान्तर रूपमा देखेँ र डर लाग्यो कि म अर्को लाइनमा हुन सक्छु,’ उनले फाइनान्सियल टाइम्सलाई बताए। पक्कै पनि उनको 35 औं जन्मदिनको केही महिना अघि, विकासकर्ता पनि कम्पनीको पुनर्संरचनाको अर्को शिकार बन्न छोडियो।

पुनर्संरचना योजनाको प्रत्यक्ष ज्ञान भएका पाँच वर्तमान र पूर्व कर्मचारीहरूले फाइनान्सियल टाइम्सलाई बताए कि कम्पनीले 35 वर्षको उमेरका कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई हटाउनेछ। प्रोग्रामरलाई सूचित गरिएको थियो कि उनको बर्खास्त कम्पनीको समग्र लेअफ योजनाको एक हिस्सा हो। कम्पनीले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्यो। आर्थिक मन्दी र नियामक चिन्ताहरू द्वारा संचालित टेक्नोलोजी उद्योग ले अफको लहर देखिरहेको छ। सफ्टवेयर कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा हङकङमा सूचीकृत भएदेखि नै यसको स्टक मूल्य ८८ प्रतिशतले घटेको र कम्पनीले डिसेम्बर २०२१ र जुन २०२३ को बीचमा आफ्नो कुल हेडकाउन्ट १६ प्रतिशतले घटाएको देखाएको छ। “३५ वर्ष पुरानो श्राप” हो। भर्ती प्लेटफर्म ‘lego.com’ द्वारा गत वर्ष गरिएको सर्वेक्षणमा टेक्नोलोजी उद्योगका कर्मचारीहरूका लागि चिन्ताको महत्त्वपूर्ण स्रोत। यसले पत्ता लगायो कि 87% प्रोग्रामरहरू बर्खास्त भएको वा नयाँ काम खोज्न नसक्ने बारे गम्भीर रूपमा चिन्तित थिए। ३५।

“एक पटक बेरोजगार भएपछि 35 वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई अर्को जागिर सुरक्षित गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ, भर्खरै आफ्नो जागिर गुमाएका 38 वर्षीय प्रोग्रामरले नयाँ जागिर खोज्न गाह्रो भएको बताए। “रोजगारी बजार गत वर्ष भन्दा पनि धेरै कठिन छ विशेष गरी म जस्तै अनुभवी इन्जिनियरहरूको लागि”, उनले रोयटर्स XU Tian अनुसार टिप्पणी गरे, सांघाईको चाइना यूरोप इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूलका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकले टिप्पणी गरे, “हामी मन्दीमा छौं यदि तपाईं। १० जनासँग कुरा गर्नुहोस्, तीमध्ये सात जनाले भन्नुहुनेछ कि हाम्रो वर्ष खराब थियो।” ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले पुराना कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने अफवाहहरू वर्णन गर्न सोशल मिडियामा सुरुमा ’35-वर्ष पुरानो श्राप’ देखा पर्‍यो। यद्यपि, यो घटना अब धेरै अनलाइन जागिर भर्तीहरूमा बढ्दो रूपमा सामान्य भएको छ, स्पष्ट रूपमा भनिन्छ कि आवेदकहरू यो उमेर नाघ्नु हुँदैन। कम्पनीहरू सामान्यतया विश्वास गर्छन् कि पुराना कर्मचारीहरू पारिवारिक जिम्मेवारीहरूको कारणले लामो समयसम्म काम गर्न कम इच्छुक छन्, चिनियाँ सरकारको क्र्याकडाउनले विगत केही महिनाहरूमा प्रविधि उद्योगमा विशेष गरी अपेक्षाकृत वृद्ध कर्मचारीहरूलाई असर गरेको छ।

नोभेम्बर २०२० मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले एन्ट समूहको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ रद्द गरेर इन्टरनेट जाइन्ट्सलाई लगाम लगाउने अभियान सुरु गर्यो। पछिल्ला 18 महिनाहरूमा, चिनियाँ सरकारले आफ्नो नियामक क्र्याकडाउनलाई प्रविधि, वित्तिय गेमिङ, मनोरञ्जन र शिक्षा फैलाउने उद्योगहरूमा विस्तार गर्यो। निजी उद्यमहरू चीनमा रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो जसले 80% भन्दा बढी रोजगारी अवसरहरू योगदान गर्दछ। नियामक दबाबको सामना गरिरहेका कम्पनीहरूले युवा चिनियाँ व्यक्तिहरूलाई रोजगारी सुरक्षित गर्ने चुनौतीलाई बढाउँदै ठूला स्तरमा कटौतीहरू लागू गरेका छन्। एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीको थन्डरबर्ड स्कुल अफ ग्लोबल म्यानेजमेन्टका चाइना इनिसिएटिभ्सका कार्यकारी निर्देशक डग गुथ्रीले एक पटक सीएनएनलाई भनेका थिए कि चीनको टेक्नोलोजी उद्योगमा रोजगारी गुमाउनु भनेको सीसीपीले आफैंले गरेको हो; अझ चिन्ताको कुरा के छ भने चीनको चलिरहेको आर्थिक मन्दीको बीचमा विभिन्न उद्योगहरूमा भर्तीको लागि उमेरको आवश्यकता बढ्दो मात्रामा कम हुँदै गइरहेको छ।
भर्खरै चीनको एउटा सुपरमार्केटले १८ देखि ३० वर्षका क्यासियरहरू खोज्ने जागिरको विज्ञापन पोस्ट गर्‍यो र सिना वेइबोमा लाखौं भ्यूहरू र हजारौं टिप्पणीहरू देखा पर्यो। केही नेटिजन्सहरूले टिप्पणी गरेका छन् कि सुपरमार्केटहरू पनि ३० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई भाडामा लिन अनिच्छुक छन् जसले ३० वर्ष वा माथिका जो कोहीलाई स्वतः अयोग्य ठहरिने सुझाव दिन्छ। “यद्यपि मैले व्यक्तिगत रूपमा यो अनुभव गरेको छैन तर धेरै जागिर पोष्टहरूमा 35 वर्षको उमेर सीमा तोकिएको देखेर म निराश महसुस गर्छु। के तिनीहरूले मानिसहरूलाई कार्यबलबाट बाहिर धकेल्न खोजिरहेका छन्”? – एक चिनियाँले Weibo मा लेखे। अर्को नेटिजेन्सले टिप्पणी गरे, “के म अब यस समाजमा परेनन् 35 मा किनारामा पर्न लायकको लागि मैले के गरें?” ३३ वर्षका अर्का वेइबो प्रयोगकर्ताले आफू ३ वर्षदेखि रोजगारीको खोजीमा रहेको बताए । यी मार्मिक पोस्टहरूले चिनियाँ समाजको कठोर वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ कि रोजगारी खोज्नु एक चुनौतीपूर्ण चुनौती हो।

आर्थिक मन्दी र नियामक दबाबले उत्तेजित चीनको प्राविधिक उद्योगमा “35-वर्ष पुरानो श्राप” विकसित रोजगारी परिदृश्यको एक स्पष्ट अनुस्मारक हो। रोजगार सुरक्षाको चिन्ता ठूलो छ, विशेष गरी 35 वर्ष नजिक वा माथिकाहरूका लागि। कम्पनीहरूले युवा भर्तीहरूलाई प्राथमिकता दिँदा, रोजगारी खोज्ने अनुभवी पेशेवरहरूको लागि संघर्ष तीव्र हुन्छ। यो प्रवृतिले उमेरलाई ध्यान नदिई सबैका लागि उचित अवसरहरू सुनिश्चित गर्न प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। यो बढ्दो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तत्काल ध्यानाकर्षण र पहलकदमीका लागि परिस्थितिले आह्वान गरेको छ तर चिनियाँ युवाहरूको बेरोजगारी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे उनीहरूलाई कुनै जानकारी छैन।