नेपालको राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा भ्रष्टाचार धेरै समयदेखि मौन रोगझैँ फैलिँदै आएको छ। कहिले नोटकै थुप्रोमा, कहिले कमिसनको गन्धमा, कहिले प्रक्रियागत कमजोरीका झ्याल-ढोकाबाट। तर पछिल्ला केही वर्षमा देखिएको एक नयाँ ढाँचाले यो रोगलाई झनै जटिल बनाइरहेको छ, देशका उच्चस्तरीय घोटालाहरूमा चिनियाँ नागरिक वा चीनमा आधारित कम्पनीहरूको संलग्नता निरन्तर देखा पर्नु।
यसले विदेशी लगानी र साझेदारीबारेका अपेक्षाहरू मात्र ध्वस्त तुल्याएको छैन, नेपालका आफ्नै संस्थागत कमजोरी, निरीक्षण संयन्त्रको दुर्बलता र राजनीतिक प्रभावका असजिला दायराहरूलाई पनि उजागर गरिदिएको छ।
नेपालले चीनसँग पूर्वाधार, प्रविधि र लगानीको सम्बन्ध विस्तार गर्ने घोषणासँगै एक प्रकारको उत्साह बोकेको थियो। तर ती उत्साहहरू पछिल्लो समय घोटाला र अनियमितताको धुलोमा ढाकिँदै गइरहेका छन्। यी घटनाले एक कठोर सत्य सम्झाइरहेका छन्, परियोजनाको आकारभन्दा ठूलो हो शासनको शक्ति; लगानीभन्दा शक्तिशाली हो पारदर्शिता; र साझेदारीभन्दा मूल्यवान् हो जवाफदेहिता।
दूरसञ्चार क्षेत्रको गहिरो घाउ
२०२५ मा सार्वजनिक भएको नेपाल टेलिकमसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरण नेपालमा विदेशी संलग्नता र स्थानीय मिलेमतोबीचको जटिल सम्बन्ध बुझ्न पर्याप्त थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च अधिकारीदेखि चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसम्मलाई समेटेर दायर गरेको मुद्दाले संकेत गर्यो, समस्या सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबाट उत्पन्न भएको थिएन, समस्या सिङ्गो प्रणालीसँग जोडिएको थियो।
बिलिङ प्रणाली खरिदमा गरिएको हेरफेर, अनौपचारिक समन्वय, मर्मतसम्भार करारमा अनियमितता, यी सबै तथ्यहरूले एउटा स्पष्ट चित्र कोरे: सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेका कमजोरीहरूलाई विदेशी फर्महरूले सजिलै उपयोग गर्न सकेका छन्। अझै गम्भीर कुरा, यो खाली विदेशीकै कुशल धोका थिएन; देशभित्रैका अधिकारीहरू तिनै घेराभित्र स्वेच्छाले, वा फाइदाका लागि, प्रवेश गरिरहेका थिए।
नेपाल टेलिकमजस्तो राष्ट्रिय सम्पत्तिमा भएको यस प्रकारको हस्तक्षेपले केवल आर्थिक घाटा मात्र दिएको छैन, यसले नेपाली संस्थाहरू विदेशी साझेदारको अगाडि कति कमजोर छन् भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठाएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको कनेक्टिभिटी सपनाको केन्द्रमा रहेको परियोजना थियो, चीनको ऋण, चीनकै इन्जिनियरिङ कम्पनी, र नेपालको अंतर्राष्ट्रिय आकांक्षा। खुला रुपमा हेर्दा यो परियोजना आधुनिक नेपाल निर्माणतर्फको साहसी पाइला थियो। तर अन्तरिप रिपोर्टहरू र संसदीय छानबिनले अर्को यथार्थ प्रस्तुत गर्यो, मूल्यांकन हेरफेर, खर्च फुलाइने, प्रक्रियागत उल्लङ्घन र निर्माणको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्नचिह्न।
हिनामिनाको रकम अर्बौँमा पुगेको निष्कर्षले विदेशी लगानीमा टेकेको राष्ट्रको संवेदनशीलता मात्र होइन, नियमित संरचना कत्तिको असहाय छ भन्ने वास्तविकता पनि नाङ्गो बनायो। चिनियाँ ठेकेदारहरूले परियोजना सञ्चालनका धेरै निर्णय आफैंले निर्देशित गरेको, र नेपाली निरीक्षण निकायहरूले हेर्नुपर्ने ठाउँमा आँखा चिम्लिएको आरोपले राष्ट्रिय नेतृत्वकै चरित्रमा प्रश्न उठायो।
विमानस्थल भौतिक रूपमा उभिए पनि यसको छायाँमा उभिएको प्रश्न अझै उभिइरहेको छ, के विकासका नाममा देशले पारदर्शिताको मूल्य चुकाइरहेको छ? के विदेशी लगानी सरकारले जिम्मेवारी टार्ने ढाल बनेको छ?
घटनाभन्दा ठूलो छ प्रणालीगत कमजोरी
यी दुई प्रमुख घटनालाई मात्र अपराधको अलग-अलग उदाहरणका रूपमा हेर्न खोज्दा मूल समस्या छुटाउँछ। वास्तवमा, यी घटनाहरू नेपाल-चीन सम्बन्धमा उभिएको एक पुनरावृत्त संरचनात्मक दोषतर्फ संकेत गर्छन्, जहाँ ठूला रकम, राजनीतिक पहुँच, र प्रशासनिक कमजोरीले मिसिएर एक घातक मिश्रण बनाउँछ।
चिनियाँ कम्पनीहरू प्रायः राजनीतिक समर्थनसहित प्रवेश गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई सर्त तय गर्ने, नियम मोड्ने, र निरीक्षणलाई कमजोर बनाउने क्षमता प्रदान गर्छ। नेपालका नियामक निकायहरू, कहिले दबाबले, कहिले पहुँचले, कहिले प्रत्यक्ष मिलेमतोले, बेलामा हस्तक्षेप गर्न असफल हुन्छन्। यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रका निर्णयहरू व्यक्तिको फाइदा अनुकूल ढल्न थाल्छन्, राष्ट्रको हितभन्दा टाढा।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हाम्रो प्रणालीले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक स्वायत्तता, दक्षता र पारदर्शिता विकास गर्न सकेको छैन। जब संस्थागत कमजोरीहरू गहिरिँदै जान्छन्, बाह्य प्रभावहरू बलियो हुँदै जान्छन्। यो दुवैको संयोजनले घोटालाहरू जन्माउँछ।
घरेलु राजनीति र जनविश्वासको क्षय
यी घटनाले नेपाल भित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण झनै बढाइदिएको छ। विपक्षले सरकारलाई चीनसम्बन्धी परियोजनामाथि अत्यधिक न्यानोपन देखाएको आरोप लगाउँछ, जबकि सरकार विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय आवश्यकता बताउँदै बचाउमा उत्रिन्छ। तर आम नागरिकका लागि प्रश्न एउटा मात्र छ, किन हरेक ठूलो परियोजनामा घोटालाको गन्ध आउँछ?
अन्ततः हानी कसको? ऋण तिर्नुपर्ने नागरिकको। विकासमा ढिलाइ भोग्नुपर्ने देशको। र, विश्वास गुमाउनुपर्ने संस्थाहरूको। जब सार्वजनिक संस्थाहरू बारम्बार विवादमा अड्किन्छन्, नागरिकको विश्वास झर्दै जान्छ। अनि विश्वासविहीन शासन कसरी बलियो हुन सक्छ?
चीनको प्रभाव र नेपालको जवाफदेहिता संकट
चीन नेपालको ठूलो आर्थिक साझेदार बनेका छ, यसले दिएको सहायता, पूर्वाधार र लगानी उपयोगी पनि छ। तर यी घोटालाहरूले देखाएका छन् कि कुनै पनि विदेशी साझेदारी तब मात्र सफल हुन्छ, जब घरेलु प्रणाली बलियो, पारदर्शी र स्वतन्त्र हुन्छ। आज देखिएको समस्या विदेशी फर्मको लोभ मात्र होइन, नेपालको आफ्नै शासन संरचनाको असक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप र नियमनको कमजोर आधार पनि हो।
