मुक्त कमैयाको ११ बुँदे माग, पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

गणतन्त्र आएको १७ वर्ष वितिसक्दासमेत पनि पश्चिम नेपालमा रहेका कृषि दासताबाट मुक्त घोषणा भए पनि मुक्त कमैया तथा कमलरीहरुले अझै पनि चरम गरिवी र अभाव जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। नेपाल सरकारले दासताको जीवनबाट कमैयाहरुलाई मुक्तीको घोषणा गरेको २२ वर्ष र कमलहरी मुक्त घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैया र कमलहरीको पुनःस्थानालगायत जीविकोपार्जनका समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन्।

मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीले संघीय सरकारले मुक्त कमैया तथा कमलहरीका सवाल तथा समस्याहरु सम्बोधन गर्न बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएको छ। संघीय सरकारले मुक्त कमैया, कम्लहरी समुदायसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र उक्त समूदायले भोगेको समस्याहरुको समाधान गर्न संघीय सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

मञ्चले विभिन्न ११ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ। मञ्चले अघि सारेका मागहरुमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, गरिवी निवारण मत्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवा चरवाको लागि तयार पारेको पूनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुक्त कमैया, कमलरीहरुको समस्या समाधानको लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाईनुपर्ने रहेका छन्।

मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीकी अध्यक्ष सीमा कुमारी चौधरी र कमैया र कमलरी आन्दोलन अभियानकर्ता कौशिल्या चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा मुक्त कमैया र कमलरीहरुद्धारा सञ्चालित सहकारीहरुमा बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि मुख्य माग समावेश गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले मुक्त कमैयाका बालबालिका तथा कमलहरुका लागि उच्च तहसम्म र प्राविधिक शिक्षाको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था (विद्यालय तहदेखि पिएचडी, चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि) आदि गरिनुपर्ने पनि माग छ। माथि उल्लेखित माग सम्बोधन नगरिए संघर्षमा होमिने पनि मञ्चको चेतावनी छ।

कार्यक्रममा मञ्चकी अध्यक्ष सिमा कुमारी चौधरी, संविधानसभा सदस्य हरेराम शेर्पाली, मुक्त कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका केन्द्रीय सदस्य कौशिल्या चौधरी, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनार, भागिराम चौधरी, मुक्त कमैया वर्ग सञ्जाल कैलालीका अध्यक्ष रामपल चौधरीलगायतले मुक्त कमैया र कमलरीको न्यायिक पूनःस्थापनको लागि आवाज उठाएका थिए।

ललितपुर बन्यो नेपाल सुपर लिग च्याम्पियन

नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को उपाधि ललितपुर सिटी एफसीले जितेको छ। शनिबार काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा धनगढी एफसीलाई ३-२ ले पराजित गर्दै ललितपुरले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै ललितपुरले ७० लाख रुपैयाँ पाएको छ।

गत सिजनमा उपविजेता बनेको धनगढी एफसी यस पटक पनि उपविजेतामा नै सीमित रह्यो। खेलमा ३७औं मिनेटमा धनगढीका आफिज ओलावालेले गोल गरेर अग्रता दिलाए पनि त्यसपछि लगातार तीन गोल खायो। खेलको अन्तिम समयमा धनगढीका अहमद हिजाजीले गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन।

ललितपुरका लागि पहिलो हाफको अन्तिम समयमा इमोह इजेकेल, ५० औं मिनेटमा दिनेश हेमजन र ५८ औं मिनेटमा पनि इमोह इजेकेलले गोल गरे।

अष्ट्रेलियाका थारूहरूले माघी महोत्सव मनाउने

अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने थारूहरूले माघी महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। थारू समाज सिड्नी अष्ट्रेलियाले जनवरी १५ (माघ १) गते माघी महोत्सव गर्ने भएको हो।

यसअघि तीनपटक माघी आयोजना गरिसकेको थारू समाज सिड्नी अष्ट्रेलियाले चौथोपटक माघी महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको संस्थाका पब्लिक अफिसर अरुण आर्यन चौधरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विटलाम पार्कमा आयोजना हुने माघी महोत्सव अपरान्ह २ बजेबाट सुरू हुनेछ। कार्यक्रम स्थल टेम्पी रेल स्टेसनबाट छोटो पैदल दूरीमा रहेको चौधरीले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा यसपटक थारू समुदायको परम्परागत लाठी नाच, झुमरा नाच प्रस्तुत गरिनेछ भने थारू परिकारको व्यवस्था गरिने आयोजकले जनाएको छ। पब्लिक अफिसर चौधरीका अनुसार कार्यक्रममा थारू परिकारहरू ढिकरी, खिचरी, बंगुरको मासु, तिलको लड्डुको स्वाद लिन सकिनेछ।

प्रवासमा थारू पहिचान र सँस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको पब्लिक अफिसर चौधरीको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागी हुने थारूहरू मौलिक पहिरनमा उपस्थित हुनेछन् भने थारू परिकारको व्यवस्थासमेत गरिने उनले बताए।

थारू रीतिरिवाजअनुसार आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनले अष्ट्रेलियाका थारूलगायत नेपालीहरूलाई आह्वान गरिएको छ। विस्तृत जानकारीका लागि अरुण चौधरीलाई 0401435959 वा संस्थाका अध्यक्ष दीप नारायण चौधरीलाई 0411688798 सम्पर्क गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ।

गोरखापत्र संस्थानको कानुनी सल्लाहकारमा सुशीला चौधरी नियुक्त

झुठ्ठा विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट प्राप्त छ वटा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारले रद्द गरेको छ। यही पुस ५ र १२ गतेको मन्त्रिपरषद्को निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाइएको बताइन्। बैठकले नेपाल-चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता, १९८१ लाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ।

नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरु व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमवल ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका अल्पसङ्ख्यक जातजाति (दलितबाहेक) लाई अल्पसङ्ख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन्।

गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, आर्थिक एवं प्रिन्टिङ सल्लाहकार पदमा नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका-२ का रामकृष्ण अधिकारी र कानुनी सल्लाहकारमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१७ का सुशीला चौधरीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।

बैठकले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९, बालबालिका नीति, २०७९, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८०, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने बैठकको निर्णय छ।

पत्रकार लक्की चौधरीलाई २५ हजार राशिको प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान

यस वर्षको ‘सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान २०८०’ बाट गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीलाई सम्मानित गरिएको छ। उनलाई २५ हजार र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले श्रेष्ठको १०८औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित समारोहमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत तथा एभिएम (आदर्श विद्या मन्दिर)का प्रिन्सिपल सुजिता मानन्धरले संयुक्तरूपमा सम्मान गरेका हुन्।

त्यस अवसरमा सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ स्मृति मिडिया कप फुटसल प्रतियोगितामा विजयी टिमलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो। प्रतियोगितामा नेवा स् पत्रकार राष्ट्रिय दबूको चितवन शाखा प्रथम र काठमाडौं शाखा दोस्रो र नेवा स्कलाकार टिमले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो।

बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर

काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। लामिछानेलाई सजाय निर्धारणका लागि भने पुस २५ गते पेसी तोकिएको छ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको एकल इजालसले क्रिकेटर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो। काठमाडौंदेखि नगरकोट गई फेरि काठमाडौं फर्किएर काठमाडौं होटल इनमा एकै कोठामा बसेको र करणी भएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले पीडित भनिएकी गौशला-२६ लाई भने नाबालिग नरहेको ठहर गरेको छ। विभिन्न कार्यालयमा देखिएको तथ्यांकबाट पीडित नाबालिग नरहेको अदालतले ठहर गरेको हो।

पीडित गौशाला-२६ ले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध गत भदौ २१ गते गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले लामिछानेलाई २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछाने जिल्ला अदालतको सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।

पछि उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने फेरि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। धरौटी रकम धेरै लिएको र विदेश जान रोकेकाले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेका थिए।

पछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान सहज भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत १५ फागुनमा मुद्दाको चाँडो फैसला गर्न आदेशसमेत दिएको थियो।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक पुस १९ मा, विदेशमन्त्री एस जयशंकर आउँदै

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पुस १९ गते नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आउने भएका हुन।

भारतीय वायुसेनाको विशेष जहाजबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकरको टोली काठमाडौं आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। टोलीमा विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क प्रमुख अनुराग श्रीवास्तवलगायत उच्च अधिकारीहरू हुनेछन्।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक पुस १९ गते नै बस्नेछ। बैठकमा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहँदा विदेशमन्त्री जयशंकरको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको सम्मानमा सोही दिन रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछ। विदेशमन्त्री एस जयशंकरको टोली पुस २० गते भारत फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

चीनको बिआरआईले बढाउँदैछ विश्वव्यापी वातावरणीय समस्या

विज्ञहरूले चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)बाट हुने आर्थिक लाभको आँकलन गरिरहे पनि पछिल्ला केही वर्षयता त्यसका वातावरणीय प्रभावहरू स्पष्ट हुन थालेका छन्। चिनियाँ नेतृत्वको विशाल रेल र सडक निर्माण परियोजनाहरू विकासको विकृत धारणाहरू प्रकट गर्ने प्रायः पारिस्थितिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूबाट गुज्रिरहेका छन्, जसले वन्यजन्तु र वनस्पतिको हानि र अत्यधिक प्रदूषणको कारणले अन्ततः आदिवासी समुदायहरूलाई बोझ पारेको छ।

खनिजहरू, कृषि वस्तुहरू र आफ्ना कम्पनीहरूका लागि लगानीका अवसरहरू प्राप्त गर्ने आफ्नो खोजमा, चीनले सडक, रेलमार्ग र जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गरेर विश्वव्यापी वातावरणीय अवस्थाहरूमा अतुलनीय प्रभाव छोडिरहेको छ।

दक्षिणपूर्वी एसियामा, बीआरआईको उपस्थितिले संरक्षण, जीविकोपार्जन र दिगोपनको सन्दर्भमा चिन्ताजनक चिन्ताहरू निम्त्याएको छ। 2018 मा, इन्डोनेसियाको सुमात्रामा चीनको SOEs द्वारा एक जलविद्युत परियोजनाले यस क्षेत्रका ओराङ्गुटानहरूलाई गम्भीर खतरामा पारेको थियो, किनभने परियोजनाले यस क्षेत्रको बाढी र सडक र पावरलाइनहरू निर्माण गरेको थियो। यद्यपि, सबै परियोजनाहरूलाई गम्भीर छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन किनभने विकासोन्मुख देशका सरकारहरूले प्रायः परियोजनाहरूको सम्भावित आर्थिक लाभहरूलाई वातावरणको लागि लागतलाई बेवास्ता गर्न पर्याप्त आकर्षक पाउँछन्, जस्तै म्यानमारको मामलामा भयो। कम्बोडिया परियोजनाहरूमा मेकोङ नदीमा अर्को चीन-समर्थित बाँध परियोजनाले त्यहाँका मानिसहरूका लागि नकारात्मक बाह्यता सिर्जना गरिरहेको छ किनकि निर्माणले माछाको बसाइँसराइ र तिनीहरूको जनसंख्यालाई बाधा पुर्‍याउनेछ, यस क्षेत्रका माछा मार्नेहरूको जीविकोपार्जनलाई थप हानि पुर्‍याउँछ।

वास्तवमा, चीन विश्वका ती सबै कुनाहरूमा पुगिरहेको छ जहाँ क्षेत्रीय सरकारहरू पनि पुग्न सक्दैनन्। कङ्गो नदी बेसिनको दुर्गम क्षेत्र होस्, दक्षिण अमेरिकाको सभाना, वा दक्षिणपूर्वी एसियाको डेल्टा होस्, इकोसिस्टम वा क्षेत्रहरूको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूले उत्खनन वा निर्माण गरेको पाइन्छ। यद्यपि निर्माण केही राष्ट्रहरूमा सीमित हुन सक्छ, वातावरणीय प्रभावहरू वास्तवमा सीमा बिना फैलिन्छ।

विज्ञहरूले विदेशमा चिनियाँ व्यापार सञ्चालनका आधारभूत कुराहरूमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्छन् जुन अत्यधिक भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभावले चिन्ह लगाइएको छ, जसले कम मिडिया जाँचको नेतृत्व गर्दछ। यसरी, BRI परियोजनाहरूको वास्तविकता सार्वजनिक रूपमा राम्रोसँग थाहा छैन, किनभने तिनीहरूको कमजोर प्रेस स्वतन्त्रता र कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक बहसको अन्त्यको कारण। आयोजक राष्ट्र वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आवाज उठाउँदा चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्ना परियोजनाहरूलाई हरियो धुनमा आफ्नो विशेषज्ञता देखाउँछन्।

यसबाहेक, त्यहाँ प्रमाणहरू छन् जसले सुझाव दिन्छ कि चिनियाँ लगानीले आयोजक देशको श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, गरीब श्रम अभ्यासहरू पछ्याउँदै, र यसको उत्खनन अभ्यासहरूले पानी र माटोको क्षय र गैरकानूनी गतिविधिहरूलाई बढावा दिएको छ। इथियोपियामा चिनियाँ परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिवेदनअनुसार आयोजना कार्यान्वयनको मापदण्ड अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको थियो। यस परियोजनामा पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनको अभाव थियो, जसले गर्दा प्रदूषण, वन फँडानी, र इथियोपियाका आदिवासी भूमिहरूलाई हानि सम्बन्धी मुद्दाहरूको कारणले बासस्थानको विनाश र फोहोर व्यवस्थापनका समस्याहरू निम्त्यायो।

विश्व वन्यजन्तु कोष (WWF) को प्रतिवेदन अनुसार बीआरआई विस्तारले 265 खतरामा परेका प्रजातिहरू, 1,739 महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रहरू र प्रमुख जैविक विविधता क्षेत्रहरू, र प्रभावित क्षेत्रहरूमा शिकार र वन विनाशको बढ्दो घटनाहरूसँग सम्बन्धित छ। चीन वन्यजन्तु र अवैध काठको व्यापारको सबैभन्दा ठूलो बजार हो भन्ने तथ्यसँग यी जैविक विविधता हटस्पटहरूमा चीनको उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावना छ।

अचम्मको कुरा के छ भने, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि BRI को वर्तमान र सम्भावित वातावरणीय प्रभावहरूको बारेमा धेरै आवाज उठाइरहेको छैन। समस्या निम्नानुसार छ। पहिलो, यसको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई प्रायः पश्चिमको कठपुतली भनेर बोलाइन्छ, चीन विरोधी भावनालाई बढावा दिन्छ। अर्कोतर्फ, चीन आफैं स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया आवाजहरू (विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट) रोक्नमा पर्याप्त कुशल छ। तेस्रो, चीनले बीआरआई अन्तर्गत निकासी र विस्तारको आफ्नो नव-साम्राज्यवादी उद्देश्यलाई “प्रो-ग्रोथ/विकास” वाश दिएको छ। तसर्थ, ग्लोबल साउथको पूर्वाधार विकास र विकासको बहानामा, चीन यसको वातावरणीय ह्रास र बाह्यताको लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ। यसबाहेक, राष्ट्रहरू, विशेष गरी अफ्रिकाका, ऋणको प्रतिकूल सर्तहरूका साथ चिनियाँ ऋणको जालमा बाँधिएका छन्। घाना लगायतका देशहरूले पूर्वनिर्धारित र ऋणको पुनर्संरचना नभएमा कोको, बक्साइट र तेल जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू गुमाउने कगारमा छन्। यसरी, अस्थिर सरकारहरू र कमजोर संस्थाहरू भएका यी राष्ट्रहरूले “असल काम गर्ने” बेइजिङको विरुद्धमा आवाज उठाउँदैनन्।

बीआरआईलाई हरियाली बनाउने, उनीहरूका ऊर्जा परियोजनाहरूलाई हरियाली बनाउने र बेइजिङका मन्त्रालयहरूद्वारा हरित घोषणाहरूको शृङ्खलामा बढ्दो बहस भए पनि यो मुख्यतया आलोचकहरूलाई बन्द गर्नको लागि अवस्थित छ। वास्तविकतामा, चीनका SOEs वा निजी कम्पनीहरूले गरेको अनुपालन सिद्धबाट टाढा छ। BRI का समर्थकहरूले दावी गर्छन् कि चीनले वास्तवमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कदम चालेको छ, जसरी यसको विशाल वृक्षारोपण परियोजनाहरू र जीवाश्म ईन्धन संलग्नतामा कमी, अन्यहरू बीचमा प्रदर्शन गरिएको छ। तर, यी कार्यहरू ठूला निर्माण आयोजनाहरू मार्फत वातावरण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परेको सरासर नोक्सानलाई कभर गर्न पर्याप्त र उपयुक्त छैनन्।

अन्त्यमा, चीनले प्रस्तुत गरेको सबैभन्दा बलियो तर्क भनेको “कसैको कुरा” हो: पश्चिमले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्दा के हुन्छ? यसको जवाफ एक संरक्षणवादी प्रो विलियम लरेन्सले दिएका छन्, जसले तर्क गर्छन् कि चीनको सरासर आकार र मापन र बेइजिङको अपारदर्शी संस्थागत संस्कृति र निर्णय प्रक्रियाले यसलाई अझ गाह्रो विश्वव्यापी शक्ति बनाउँछ। सामना। पश्चिमका नागरिकहरूसँग सरकारको विरुद्धमा प्रतिक्रिया दिने, उनीहरूलाई चुनावी सजाय दिने र घरेलु वा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय क्षतिको लागि मिडियामा खुला रूपमा आलोचना गर्ने शक्ति छ, जुन चीनमा वास्तवमा अवस्थित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोच्न र काम गर्न धेरै छ। बीआरआईको आर्थिक लाभको बारेमा बहस अझै जारी छ, र यो प्रक्रियामा शुद्ध हार्ने र विजेता को थिए समयले मात्र बताउन सक्छ, तर यथास्थितिले वातावरण नै नेट हारेको छ भनेर प्रकट गर्दछ। बीआरआई र यसको “विकास वाश” मार्फत “विश्वव्यापी रूपमा यसका नीतिहरू र निगमहरूले निम्त्याउने वातावरणीय ह्रासको सरासर मापन” संग, यसमा अज्ञेयवादी बस्ने समय छैन।

अदालतको फैसलामा चीनको आक्रोश भारतलाई स्वीकार्य छैन

लद्दाखमा चीनको पछिल्लो दावी गलत छ र भारतलाई स्वीकार्य छैन। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले लद्दाखमा चिनियाँ दाबीको इतिहासलाई जानाजानी विकृत गरेका छन् । वास्तविक स्थिति यो हो कि चीनले 1962 को चीन-भारत युद्धदेखि नै लद्दाखका केही भागहरू अवैध रूपमा कब्जा गर्दै आएको छ र अप्रिल 2020 देखि ठूला क्षेत्रहरू कब्जा गर्ने प्रयास गरेको छ; जसले त्यस वर्ष जुनमा गलवान झडपको नेतृत्व गर्यो।

डिसेम्बर 16, 2023 मा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दाबी गरे कि भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू-कश्मीरको विभाजन र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णयलाई समर्थन गरेको छ “चीनको पश्चिमी भागको वास्तविकता परिवर्तन भएको छैन। भारतको सिमाना सधैं चीनको हो। न त चीनले लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेशलाई मान्यता दिएको छ, उनले भने।

लद्दाख र तिब्बत सँधै फरक देश रहेको र बेइजिङले लद्दाखको भूभाग दाबी गर्दै आएको तिब्बतमा चिनियाँ कब्जा गैरकानूनी छ भन्ने इतिहासबारे माओ निङलाई थाहा नभएको देखिन्छ। 9 औं शताब्दीको मध्यमा तिब्बतमा राजनीतिक उथलपुथलको कारण, पश्चिमी तिब्बतका एक राजाले लद्दाखमा बसाइँ सरेर आफ्नै वंश स्थापना गरेका थिए; नामग्याल राजवंश।

तिब्बती बौद्ध धर्मको कुन सम्प्रदाय लद्दाख, गेलुग्पा वा द्रुक्पा काग्युमा प्रमुखता प्राप्त गर्ने भन्ने मुद्दामा; लद्दाख र तिब्बत बीच युद्ध तिब्बतमा 5 औं दलाई लामाको शासनकालमा सुरु भयो। युद्धको अन्त्यमा, 1684 को Tingmosgang को सन्धि को आधार मा, लद्दाख र तिब्बत बीचको सीमा Pangong Tso को विभाजन को बिन्दु मा बसोबास गरियो। लद्दाख डोग्रा शासनको अधीनमा आएपछि लद्दाख र तिब्बत बीच अर्को युद्ध भयो। 1842 को लेह को सन्धि द्वारा Pangong Tso को विभाजन को एकै बिन्दु मा दुई राज्यहरु बीचको सीमाना फेरि बसाइयो।

बेइजिङले यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि पश्चिमी तिब्बतको गुगे, अहिले नगारी प्रान्त अन्तर्गत र कैलाश पर्वत क्षेत्र १२ औं शताब्दीको मध्यदेखि लद्दाखी राज्यको अधीनमा थियो। बीचमा, यस क्षेत्रले स्वायत्तता प्राप्त गरेको थियो तर लद्दाखका सिंह राजा सेङ्गे नामग्यालले 1630 मा गुगेलाई पुन: कब्जा गरेका थिए। 5 औं दलाई लामाको मृत्यु पछि, तिब्बतका राजदूतले द्रुक्पा काग्यु सम्प्रदायका लामालाई आफ्नो दूत लद्दाख पठाएका थिए। , सेङ्गे नामग्यालका उत्तराधिकारी डेल्देन नामग्याललाई लद्दाख र तिब्बतबीच शान्ति सम्झौता गर्न वार्ता गर्न मनाउन। यस समझौताको शर्त अन्तर्गत, Tingmosgang को सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो र लद्दाख तिब्बतलाई गुगे सुम्पियो।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले पाङ्गोङ त्सोको विभाजनको बिन्दु खुर्नाक किल्लाको छेउमा रहेको कुरा सम्झाउनुपर्दछ। सन् १९५६ को चिनियाँ नक्सामा भारत–चीन सीमा पश्चिमी क्षेत्रमा खुर्नाक किल्ला हुँदै गएको देखाइएको थियो । तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री झोउ एनलाईले सन् १९५९ डिसेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसमक्ष यो नक्सा भारत–चीन सीमाको सही नक्सा भएको घोषणा गरेका थिए ।

चीनले सन् १९६० मा नयाँ नक्सा बनायो, सीमालाई अझ पश्चिमतर्फ धकेल्यो र लद्दाखका थप भूभागलाई चिनियाँ क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्‍यो। 1962 को युद्धमा, चीनले यी सबै क्षेत्रहरू अवैध रूपमा कब्जा गर्यो। पाङ्गोङ त्सोको उत्तरी भागमा सिरिजापसम्म। त्यसबेलादेखि, लद्दाख क्षेत्रमा दुई देशहरू बीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखा चीनले फिंगर क्षेत्रका केही भागहरू कब्जा गर्नका लागि क्रमशः पश्चिमतर्फ धकेलिएको छ।
गलवान झडपपछि रुडोक तिब्बतस्थित चिनियाँ सेनाको बेसबाट प्याङ्गोङ सो क्षेत्रमा सेनाको आवतजावतलाई सहज बनाउन चिनियाँ सेनाले खुर्नाक फोर्ट नजिकै तालमा दुईवटा पुल निर्माण गरेको छ । एउटा पुल युद्ध ट्याङ्कहरू समायोजन गर्न पर्याप्त चौडा छ। लद्दाख र तिब्बत बीचको वास्तविक सिमाना खुर्नाक फोर्टबाट गुज्रने र भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय प्रोटोकलको आधारमा सीमाको दुई किलोमिटर भित्र स्थायी निर्माण गर्न नपाइने भएकाले यो पनि अवैध कार्य हो। पुल निर्माण भएको ठाउँ चिनियाँ भूभाग भित्र रहेको चिनियाँ दाबी असम्भव छ ।

जवाहरलाल नेहरू र झोउ एनलाई र भारतका विदेश मन्त्रालय र चीनको विदेश मन्त्रालयबीच सन् १९५८ र १९६२ बीचको सञ्चारको शृङ्खलामा, जुन रेकर्डमा छ, नयाँ दिल्लीले बेइजिङलाई लद्दाख र लद्दाखबीच सम्झौता भएको कुरा औंल्याएको थियो। 1842 मा तिब्बतले दुई राज्यहरू बीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सीमाहरूको प्रतिनिधित्व गर्‍यो र पूर्वी लद्दाखको भूभागमा तिब्बतको गैरकानूनी कब्जा पछि चीनले गरेको दाबी अनुचित थियो। सीआईएको अवर्गीकृत नक्सामा सन् १९५८ सम्म भारतीय सेनाको गस्ती दल अक्साई चिन पठारभित्र रहेको लनाक लासम्म गइरहेको खुलासा भएको छ । अक्टोबर 1959 मा, इन्टेलिजेन्स ब्यूरो र केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बलको एक शंकास्पद दललाई लानाक ला क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले आक्रमण गरेको थियो, जसमा 10 व्यक्तिको मृत्यु भयो। त्यो घटना, वास्तवमा, 1962 को युद्ध को शुरुवात चिन्ह लगाइयो।

चीनले भारतीय भूभाग हुँदै सडक बनाएको खबरको खोजी गर्न भारतीय गुप्तचर र प्रहरीको टोली लनाक ला गएको थियो । लद्दाखको भारतसँग विलय हुनु अघि, लद्दाख र तिब्बत बीचको सन् १८४२ को सम्झौताको आधारमा लनाक ला लद्दाखी क्षेत्र थियो। चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको तिब्बतलाई जबरजस्ती कब्जा गरेको सिनजियाङ क्षेत्रसँग जोड्न र आवागमनलाई सहज बनाउन भारतीय क्षेत्रहरूमार्फत अक्साई चिन रोड निर्माण गरेको थियो। सेनाहरू र अवैध रूपमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण कायम राख्न। यस प्रक्रियामा, यसले भारतको सार्वभौम अधिकारको हनन गरेको छ। यो मौलिक अपराध लुकाउन नयाँ अपराध गरेजस्तै थियो। बेइजिङले नयाँ दिल्लीलाई थाहा नदिई सडक निर्माण गर्दा सन् १९५४ को पञ्चशील सम्झौतामा जवाहरलाल नेहरूले चीनका कम्युनिष्ट नेतामाथि राखेको विश्वासको फाइदा उठाएको थियो।
अक्साई चिन रोड निर्माणलाई लिएर भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएदेखि नै चीनले पूर्वी लद्दाखमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । अब बेइजिङले सम्पूर्ण लद्दाखमा आफ्नो दाबी विस्तार गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसका उद्देश्यहरू धेरै हुन सक्छन्: विवादित सिमानाको माथिल्लो हात कायम राख्न वास्तविक नियन्त्रण रेखाको रणनीतिक क्षेत्रहरूको नियन्त्रण प्राप्त गर्न, लद्दाखको नियन्त्रण प्राप्त गर्न जुन रणनीतिक रूपमा धेरै व्यापारिक मार्गहरूको बैठक बिन्दुमा अवस्थित छ। पुरातन समय, अधिकृत कश्मीर मा पाकिस्तानी सेना संग सम्बन्ध।

खुर्नाक फोर्ट क्षेत्रबाट चलिरहेको LAC लाई पङ्गोङ त्सोको उत्तरी किनारमा रहेको सिरिजापमा पश्चिमतर्फ धकेलिएपछि 1962 को युद्धबाट क्रिपिङ आक्रमण सुरु भयो। बेइजिङले 1965 को युद्धको समयमा पाकिस्तानी सीमामा भारतीय सेनाको व्यस्तताको फाइदा उठाउँदै LAC लाई पङ्गोङ त्सो क्षेत्रको फिंगर 4 मा थप पश्चिम धकेल्यो। चिनियाँ सेनाले समय-समयमा एलएसी अतिक्रमण गर्ने र भारतले दाबी गरेको भूभागभित्र घुसपैठ गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यस्तै एउटा ठूलो आक्रमण २०१३ मा डेप्साङ मैदानमा भएको थियो। अप्रिल २०२० मा, जब सम्पूर्ण विश्व महामारीसँग लड्न व्यस्त थियो, चिनियाँ सेनाले स्थितिको फाइदा उठाउँदै पूर्वी लद्दाखमा अचम्मको आक्रमण सुरु गर्यो।
अहिले बेइजिङले भारतले दाबी गरेको क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । यी मध्ये भारतको दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी र काराकोरम दर्रा नजिकैको डेप्साङ मैदानहरू जस्ता रणनीतिक स्थानहरू छन्। यहाँ फेरि बेइजिङको दोहोरो मापदण्डको पर्दाफास भएको छ । गलवान झडप पछि वास्तविक नियन्त्रण रेखामा डी-एस्केलेसनको वार्ताको भावनालाई ध्यानमा राख्दै, भारतीय सेनालाई चुशुलको उचाइबाट फिर्ता गरियो जुन भारतीय सेनाले चिनियाँ चालको विरूद्ध बदला लिई कब्जा गरेको थियो। तर डेप्साङ मैदानबाट चिनियाँ सेना फिर्ता गरेपछि चीनले यसको प्रतिफल दिएको छैन।

तर, बेइजिङले सन् २०२० को जुनमा भएको गलवान झडपको पाठ याद गर्न राम्रो गर्नेछ, जसमा भारतीय सेनाले चिनियाँ सेनालाई रगतको नाक दिएको थियो। 1962 को दिन अब इतिहास हो। भारतीय सेना अब लद्दाखमा भारतीय क्षेत्रको रक्षा गर्न सक्षम छ। वास्तवमा, पूर्वी लद्दाखका विवादित क्षेत्रहरूमा चिनियाँ सेनाले जे पनि सानो घुसपैठ गर्न सफल भएको छ, त्यो विश्वासघात र भारतीय सेनाहरूलाई चकित पार्ने हो। सैन्य शक्ति द्वारा होइन। भारत लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने आफ्नो सार्वभौम अधिकार भित्र रहेको कुरा माओ निङलाई ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले रञ्जिता श्रेष्ठले गरेका यी कामलाई समेटे सरकारको प्रगति विवरणमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षको कार्यप्रगति विविरण (रिपोर्ट कार्ड) सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार उनले ८८ पृष्ठको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेका हुन्। यस अवधिमा सरकारले गरेका कामहरूबारे उनले रिपोर्ट कार्डमा समावेश गरेका छन्। Continue reading “प्रधानमन्त्री दाहालले रञ्जिता श्रेष्ठले गरेका यी कामलाई समेटे सरकारको प्रगति विवरणमा”