राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा २७ प्रतिशतमात्रै काम पूरा भएको छ। २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद निणर्यले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद निर्णयसँगै २०७४ जेठ १४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका थिए। यद्यपि, सेनाले २०७४ मंसिरबाट मात्रै निर्माण सुरु गरेको थियो। निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकमा निर्माण कम्पनी भने चिनियाँ छन्। सुरुमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद २०८१ मंसिरसम्म तोकिएको थियो। तर, पहिलोपटकको म्याद सकिने बेलासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २७.१९ प्रतिशतमात्रै भएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले जनाएको छ।
यद्यपि, मंसिरमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएपछि २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषदले म्याद थप गरेर २०८३ चैतसम्म पुर्याएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको ८–ए र ९–बी प्याकेजको निर्माणका लागि आह्वान गरेको २५ अर्बको ठेक्कालाई प्रभावित पार्नका लागि चिनियाँ कम्पनी लागिरहेको देखिन्छ।
सेनाले आह्वान गरेको टेन्डरमा रहेको ‘कानूनी कमजोरी’को फाइदा उठाउँदै केही निर्माण कम्पनीले उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रभाव पारेर ठेक्का जिताउन लबिङ गरिरहेका छन्। जसमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सन रहेको छ।
कालिका कन्स्ट्रक्सन (जेभी) सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा नपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यतिबेला सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। तर, सेनाले कानूनको व्यवस्थाअनुसार रक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी कालिकालाई बाहिर राखेपछि कालिका सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गएका थिए।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६५ (क) बमोजिम मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पाइएमा स्थापित प्रक्रियाअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका एक अधिकारीले सेनाले प्रतिक्रिया नआएर गल्ती गरेको बताए।
विशेष अदालतले कालिकालाई सफाइ दिएको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेको भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरूले कालिकालाई मूल्यांकनबाट वञ्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
रक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको दफा ६५ (क) को उपदफा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई समावेश गर्ने वा नगर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्न सेनालाई निर्देशन दिएको छ।
स्रोतका अनुसार कालिकाले अन्य ठेकेदारको तुलनामा सस्तो दरमा बोलपत्र पेश गरेको हो। प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असक्षम देखिएको कम्पनीलाई विभिन्न शक्ति समूहको प्रभावमा परेर सेनाले घुमाउरो बाटोबाट कालिकालाई नै निर्माणको जिम्मा दिने गरी काम गरिरहेको बताइएको छ। कालिकाले चाइना रोड एण्ड ब्रिज कर्पोरेसनसँग मिलेर ठेक्का हत्याउने अनेक प्रयत्न गरिरहेको छ।
सेनाले समयमै निर्माण सम्पन्न गरी गुणस्तरीय काम गर्ने विश्वासमा सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। यद्पि सेनालाई नै विवादित बनाउने गरी कालिका समूहले चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याएर निर्माणलाई ढिलासुस्ती गर्ने चलखेल भइरहेको छ। यसअघि पनि चिनियाँ कम्पनीकै कारण फास्ट ट्र्याकको काम प्रभावित भएको थियो।
सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएपछि सरकारले भदौ १८, २०१९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेपछि सेनाले आयोजनाको काम सुरु गरेको थियो । आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार ७२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङ, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, विश्राम क्षेत्र, वातावरणीय, सामाजिक तथा अन्य आकस्मिक लगायतका खर्चमा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
