Author: Madan Kumar

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका संयोजक रेशम चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरवारमा भएको भेटमा उनले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठबन्धनमा आबद्ध रहेको भन्दै संरक्षक चौधरीले राष्ट्रियसभामा उचित स्थान दिन प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेका हुन्। ‘हामी पनि गठबन्धनको हिस्सा हौं। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हाम्रो सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीजीसँग आग्रह गरेका छौं,’ अन्नपूर्णसँग उनले भने।

स्रोतका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रिय सभामा कत्मिमा एक सिट पाउनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसका लागि संरक्षक चौधरी र पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। सिट पाउने सुनिश्चित भएपछि मात्रै उम्मेदवारको टुंगो लगाउने ती स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा आयोगमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिममा १४, लुम्बिनीमा ४ र मधेस प्रदेशमा एक मत रहेको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा मुक्त कमैया र हलियाहरूको व्यवस्थापनका लागि छिट्टै ऐन नियम बनाउन उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो समय युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको भन्दै संरक्षक चौधरीले आर्थिक प्याकेजसहित बाँझो जमिन दिएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

अरुण कुमार चौधरी

‘म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही, सत्य निष्ठापूर्ण प्रतिज्ञा गर्छु । ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह या खराब भावना नलिई, पदीय गोपनीयता कायम राखी, इमानदारीका साथ गर्नेछु’ गत ७ पुस २०७९ मा शपथ लिएँ ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का तमाम नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसा मतमा परिणत भएपछि निर्वाचन क्षेत्र र समग्र देशको विकासका निम्ति काम गर्ने संकल्प बोकेर संसद् भवन छिरेको थिएँ । निर्वाचनमा जाँदाका प्रतिबद्धता र मनमनै देखेका राष्ट्रका निम्ति गर्नुपर्ने थुप्रै योजना साकार बनाउने समय आयो भन्ने लाग्यो । काम गर्ने हुटहुटी, आत्मबल, उत्साह, उमंग अनि योजना थिए ।

शपथ खाएको दिन मैले विगत सम्झिएँ, मेरो धरातल स्मरण गरें । हिजो २५०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको मेरो व्यावसायिक यात्रादेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) बन्दासम्मका थुप्रै उतारचढाव सम्झिएँ । आज देशमा रहेका तमाम गरिब परिवारका समस्या, आवश्यकता, जनप्रतिनिधि र सरकारसँगका अपेक्षा के कस्ता हुन् ? भन्ने कुरा मेरा लागि नौलो थिएन ।

बाल्यकालदेखि भोग्दै÷देख्दै आएँ । व्यवसाय सुरु गरेदेखि देश विकास नहुनुका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता, सेटिङ, पहुँच र पावरको दुरुपयोग लगायत कुराको भुक्तभोगी बनें । नीति, नियम, विधि, विधान र पद्धति अनि ऐन र कानुन सामान्य मानिसका लागि मात्रै लागू हुन्छ । अन्यथा दुराचारी सत्ता र शक्तिका नेतृत्वको नातावाद-कृपावाद, भनसुनकै आधारमा सेटिङमा चलेको व्यवस्थालाई नजिकबाट नियालेको तीतो अनुभव थुप्रै छन् ।

विकृत राजनीति र प्रवृत्तिले पिल्सिएर घर, समाज, देश छाडेर परदेशमा पुगेर जीवन त्यागेका कैयौं घटना आँखाले नियालेका छन् । आफू जन्मिएको भूमिमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुने, स्वदेशमा नै केही गर्दागर्दै पनि एकाधबाहेक घरवारविहीन भएका र मानसिक रोगी बनेका, गरिरहेको पेशा व्यवसायमा असफलतापछि आत्महत्या र अपराधको बाटो रोजेका थुप्रै प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नजिकबाट नियालेको छु ।

यस्तो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायबाट राजनीतिमा हाम्फालेको व्यक्ति हुँ । आज देशमा रहेका तमाम समस्याको प्रमुख कारण विकृत र विकाउ राजनीति नै हो । यसको समाधान पनि ‘राजनीति’बाट मात्रै सम्भव छ । ‘फलाम काट्न फलाम नै चाहिन्छ’ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको म चलिरहेको आफ्नो व्यापारलाई बिट मारेर ढल मिसिएको राजनीतिक तलाउमा हाम फालेको छु ।

देशले विकल्प खोजिरहेको छ भन्ने लाग्थ्यो, दशकौंदेखि राजनीति गरेर हिंडेका, पटक–पटक मन्त्री भएकाहरूलाई पराजित गर्दै आफू निर्वाचित भएपछि पुष्टि भयो । मसँगै देशभरबाट थुप्रै विकल्प (युवा/नयाँ अनुहार)ले संसद्मा प्रवेश पायो ।

एकाध बाहेक बुढ्यौली लागेकाहरू मात्रै हुने संसद्मा युवा पुस्ताको उत्साहजनक उपस्थिति देखेर मनमनै सोचेको थिएँ– ‘अब साँच्चै राष्ट्रको निम्ति केही गर्छु । अहिले देशव्यापी रूपमा देखिएका तमाम समस्या समाधान तथा न्यूनीकरणका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्छु । सबैसँग हातेमालो गर्छु ।’

सांसद बनेको पनि करिब एक वर्ष पुग्यो । सांसद वा नेता मात्रै भएर मैले भन्नुपर्दा लाज जोगाउनकै निम्ति जनताका निम्ति थुप्रै काम गरिरहेको छु । तर, म त्यसो भन्दिनँ । म सांसद हैन, जिम्मेवार जनप्रतिनिधि बन्न चाहन्छु । आम जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही प्रतिनिधि बन्न चाहन्छु । त्यसैले भन्छु, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग हारगुहार गर्दै केही सीमित योजना र बजेट विनियोजन गर्नेबाहेक खासै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।’

यसको मतलब मैले नबोलेको, काम गर्न नचाहेको पनि हैन । पटक-पटक संसद्मा आफ्नो स्वर सुक्ने गरी आम जनताका समस्या सरकारलाई सुनाउन चिच्याएको छु । देश र जनताका तमाम समस्या समाधान र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु । माग राखेको छु ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संसद्मा अहिले पनि टाउको गन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । सांसदको भूमिकामा लगाम लगाइएको छ । दलीय ह्वीप लाग्छ । संसद्मा कुन सांसदले के बोल्छ ? अथवा, कसले उठाएका विषयवस्तु तथ्यपरक छन् ? आम नागरिकको हकहितका पक्षमा छन् ? कुन सांसदले उठाएका विषयलाई प्राथमिकता दिंदा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् ?

देश र राष्ट्रको पक्षमा कस्तो नीति बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ? आम नागरिकले तत्कालीन र दीर्घकालीन कस्ता योजना वा विकास देख्न चाहन्छन् ? यस्ता विषयको गहनतामा गएर निर्णय हुँदैन । राजनीतिक जस लिनका लागि सीमित समूह वा भनौं बहुमतको हुर्मत लिएर थुप्रै नागरिकका आशा, अपेक्षालाई नजरअन्दाज गरिन्छ । जसका कारण प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका थुप्रै ऐन/कानुन विवादित बन्दै आएका छन् । जनस्तरबाट त्यसको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

संसद् जनप्रतिनिधिको साझा थलो हो । जसको राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आम देशवासीको हितका लागि आवश्यक नीति, योजना बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । भएको ऐन, कानुनका कमी–कमजोरी पत्ता लगाएर त्यसलाई सच्याउँदै आवश्यकता अनुसार थप गर्नका लागि सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।

तर, यहाँ सांसदहरूबीच साझापन देखिंदैन । अधिकांश दलीय घेराबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । दलको नेता या नेतृत्वले जे भन्छ, त्यसको पक्षमा उभिएन भने ह्वीप अनुसार कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था छ । बल्लतल्ल सांसद बनेको मान्छे यत्तिकै पदच्युत हुन किन चाहन्छ ? अनि, हामी संसदीय दलदलमा फस्दैछौं ।

म मात्रै होइन, संसद्मा रहेका नयाँ÷पुराना सांसदहरूका समस्या उस्तै हुन् । पदीय हिसाबले माननीय, व्यावहारिक हिसाबले निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ । बन्द कोठाभित्रै बसेर सोच्दा देशका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् भन्ने लाग्छ । कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी भूमिकामा आफू छैन । संसद्मा जति विषय उठाए पनि, जति चिच्याए पनि एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने काम भइरहेको छ ।

कहिलेकाहीं संसदभित्रको अवस्था देखेर दिक्क लाग्छ । संसद् नीति तथा योजना बनाउने होइन, नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप गर्ने थलोको रूपमा विकसित हुँदैछ भन्ने लाग्छ । यस्तो हुनु दुःखद् हो । हामी बेलैमा सच्चिन आवश्यक छ । यस्ता व्यवहारले देश समृद्ध बन्दैन ।

देशमा राजनीतिक संस्कृति र संस्कारको खडेरी छ । राजनीति र नेतृत्वप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढ्दो छ । अराजक र आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूले राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्दैछन् । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देशका हरेक क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

सानादेखि ठूला व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरू आर्थिक मन्दीको चपेटाले उत्तिकै निरास छन् । भएका उद्योग, कलकारखानाहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । देशमा रोजगारी छैन, रोजगारी पाएकाले पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले होला देश छाड्नेहरूको लर्को छ ।
देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, गलत प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । जसका कारण मुलुकमा उल्लेख्य विकास हुन सकेन । जलस्रोत, वनजंगल, कृषि, प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग हुन सकेन । प्रभावकारी शिक्षा नीति राज्यले ल्याउन सकेन ।

देशमा थुप्रै सम्भाव्यताका क्षेत्र हुँदाहुँदै दलाल पूँजीवाद हाबी, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्ति तथा घरानियाँको हालीमुहालीका कारण आम नागरिकहरू गरिब हुँदै गए ।

देशमा उत्पादनमुखी योजनाको अभाव छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाँदा समस्या बढ्दो छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । त्यसैले अब संसद्बाट राज्यको माटो अनुकूल उत्पादनमुखी विकासका योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

आम नागरिकलाई स्वदेशमै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने खालको नीति तथा योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिएर सरकारी संयन्त्रप्रतिको विश्वास र भरोसालाई बढाउनुपर्छ । यसका निम्ति संसद्मा रहेका तमाम सांसद र सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूको प्रवृत्ति, चरित्र र चिन्तन सही र सुन्दर हुन जरूरी छ । आरोप–प्रत्यारोप, अपजसको होडबाजीभन्दा माथि उठेर संस्थागत व्यवस्था र उपलब्धिलाई जीवन्त राख्न आवश्यक नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, समयमै देशको विषम परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै सांसदहरू दलको दलदलबाट माथि उठेर जिम्मेवार, पारदर्शी बन्न ढिला नगरौं । अन्यथा हामी निर्वाचित भएर सांसद भयौं भनेर कहिल्यै गर्व गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन । हाम्रो कार्यकाल सकिंदै गर्दा जनताको घरदैलोमा जाँदा शिर ठाडो बनाउन सक्ने परिस्थिति बन्दैन ।

नातावाद, दलवाद, व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर जनताले चाहे अनुसार काम नगरे तिरस्कार र हेलाँको पात्र बन्ने पक्का छ । के हामी आम नागरिकको नजरमा खलनायक बन्न सांसद बनेका हौं ? होइन भने, सत्ता र प्रतिपक्ष हैन, संसदमा जनतापक्ष बनेर काम गरौं ! जनताका प्रिय ‘माननीय’ बनौं !

(लेखक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)