भूकम्प पीडितका लागि भारतद्वारा तेस्रो चरणको सहयोग हस्तान्तरण

भारतले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि तेस्रो चरणको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम भूकम्प पीडितका लागि भारत सरकारले १२ टनभन्दा बढी राहत सामग्री सहयोग गरेको हो। नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार उक्त राहत सामग्रीमा कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, त्रिपाल र अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री छन्।

भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै भारतीय वायुसेनाको सी-१३० नामक विशेष विमानमार्फत् उक्त सामग्री नेपाल पठाएको दूतावासले जनाएको छ। उक्त राहत सामग्री बिहीबार नेपालगन्जस्थित विमानस्थलमा भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

भारतले यसअघि नै दुई चरण गरेर राहत सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानका तीनवटा फ्लाइटमार्फत् भारतले ३३ टन आपतकालीन राहत सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जसमा त्रिपाल, टारपोलिन सिट, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, अत्यावश्यक औषधी र चिकित्सा उपकरणमा शल्यचिकित्सासम्बन्धी उपकरण, पोर्टेबल भेन्टिलेटर तथा सरसफाई सामग्री समावेश थिए।

 

रेशम चौधरीको आम माफीविरूद्धको सुनुवाइ स्थगित

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटनिवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। निवेदन सुनुवाइका लागि विहीबार पालो तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै सुनुवाइ स्थगित भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार रिट निवेदनको समूह नै स्थगितमा परेपछि रेशमविरुद्धको मुद्दा पनि स्थगितमा परेको हो गोला तान्ने क्रममा रिट समूहको गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेका हुन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए। राष्ट्रपतिको सोही निर्णयविरुद्ध टीकादुर घटनामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्।

जेठ १६ गते दर्ता गरिएको रिटमा जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारण माग गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारणसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेपछि कात्तिक २३ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो।

यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद कट्टी गराएका नेपालगञ्जमा रिगल भनिने योगराज ढकालको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाउँदै पुनः थुनामा पठाएको छ। योगराज ढकाल र रेशमलाल चौधरीको हकमा भने केही भिन्नता छ । योगराज ढकाल कारागार नियमावलीको नियम अनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएको भन्दै भएको सिफारिसका आधारमा बाँकी कैद कट्टा गरिएको थियो भने रेशमलाल चौधरीको हकमा संविधानको धारा २७६ मा रहेको राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारका रुपमा बाँकी कैद मिनाहा भएको थियो।

तीन क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत गरी निर्माण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्रिकेट रंगशाला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी काम अगाडि बढाइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार ट्वान्टी-२० विश्वकपमा छनोट भएको उपलक्ष्यमा सम्मान तथा अघिल्ला प्रतियोगिताहरूमा घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम वितरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले क्रिकेटमा नेपालको निकै राम्रो सम्भावना देखिएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले जुनसुकै हदसम्म गएर भए पनि रंगशाला बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘तपाईंहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथै नेपालको प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नुभएको छ । १० वर्षपछि नेपाल ट्वान्टी- २० विश्वकपमा छनोट भएको छ । विश्वकपमा पनि राम्रो मेहेनत गर्नुहोला । कतिपय बेला जित र हार संयोगको कुरा पनि हुन्छ । विश्वकपमा पनि तपाईंहरूले राम्रो गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘क्रिकेट मैले हेर्दै आएको छु । क्रिकेटमा नेपालले राम्रो गर्दै गएको छ । यो टीम नेपालको बेस्ट टीम भएको महसुस गरेको छु । क्रिकेटप्रति नेपाली जनता र युवाको क्रेज देखिएको छ । यो क्रेजले सरकारलाई पनि उत्प्रेरित गरेको छ । खेलाडीलाई अझ बढी हौसला, अझ बढी लगानी, अझ बढी पूर्वाधार विकास गर्न हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ । खेल क्षेत्र देशको प्रतिष्ठालाई बढाउन सक्ने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यसमा पनि क्रिकेट मुख्य हो ।’

रंगशाला निर्माणबारे प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं । भरतपुर, मुलपानी र कीर्तिपुरको काम अगाडि बढाइन्छ । यसरी मात्र आम नेपाली जनसमुदायको भावनाको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । क्रिकेट रंगशालालाई छिट्टै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्छौं ।’

घोषित पुरस्कार वितरणमा ढिलाइ भएकोप्रति आफूलाई पनि नराम्रोल लागेको दाहालको भनाइ थियो । प्रक्रियागत समस्याका कारण त्यस्तो भएको उनको प्रष्टिकरण थियो । ‘हाम्रो केही कानुनी र प्रक्रियागत समस्याहरू छन् । त्यसले पनि ढिलो हुन गयो । आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नेमा अब सरकारले सचेतता अपनाउने छ । ट्वान्टी-२० विश्वकपमा छनोटको पुरस्कार छिटै वितरण गरिनेछ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाली क्रिकेट टीमका कप्तान रोहित पौडेल सरकारले क्रिकेट खेललाई दिएको महत्वबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘यो महत्वपूर्ण सम्मानका लागि प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपाल सरकारले क्रिकेट खेललाई उच्च प्राथमिकता दिएकोमा खुसी छौं । कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान, क्रिकेट मैदानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ । सरकारको पहलप्रति आभारी छौं । बाँकी रहेका कामहरू पनि छिट्टै पूरा हुने विश्वास लिएका छौं ।’

भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित मंलादेवी प्रसूति केन्द्र हस्तान्तरण

भारतीय राजदूतावासले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निर्मित मंगलादेवी प्रसूति केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

नेपालमा सञ्चालित उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको २० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रीमती अनितादेवी तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले संयुक्तरूपमा उक्त बर्थिङ सेन्टर हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका अधिकारी, समाजसेवी तथा स्थानीय समुदायका अगुवाको पनि सहभागिता थियो।

सो अवसरमा भारतीय अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालका बैतडी र मुस्ताङ जिल्लामा कूल अनुमानित लागत १३ करोड लाग्ने थप तीनवटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल नेपालकै प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थामध्ये एक हो। नेपाल-भारत विकास सहकार्य ढाँचा अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रूपमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोग चार करोड ४० लाख लागतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मंगलादेवी बर्थिङ सेन्टरको निर्माण गरिएको हो।

कोभिड-१९ महामारीको समयताका र यस अस्पतालका विभिन्न विभागलाई दुई थान ४० केभीए डिजल जेनेरेटर, पाँच वटा बस र दुई वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ। जसमध्ये एउटा एम्बुलेन्समा एडभान्स लाइफ सपोर्टको सुविधा रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रतिनिधिले यो बर्थिङ सेन्टर नर्सद्वारा रेखदेख गरिने बताएका थिए। नेपालका अन्य क्षेत्रमा कार्यान्वयनका लागि यो बर्थिङ सेन्टर नमुना हुने विश्वास गरिएको छ। यसले मातृ मृत्युदर घटाउन मद्दत पुर्‍याउने जनाइएको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाली संस्थामार्फत भारतको अनुदान सहयोगमा साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत् वि.सं २०६० कात्तिक २१ गते उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको सुरुवात गरिएको थियो। जसलाई पहिले साना विकास परियोजनाको नामले चिनिन्थ्यो। यी परियोजना नेपालसँगको विकास साझेदारीको नवीन एवं महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहेको छ। नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी नेपालका भुँइतहका मानिसको जीवनस्तर सुधार्न यी परियोजनाको कार्यान्वयन गरिएको हो।

कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले विगत बीस वर्षमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनको यो यात्रा निकै सफल रहेको बताए। सन् २००३ यता शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, नदी प्रशिक्षण, खानेपानी, विद्युत, सिंचाइ, संस्कृति, समाज कल्याण जस्ता विविध क्षेत्रमा करिब ५५० वटा परियोजना यस ढाँचा अन्तर्गत अघि बढेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै राजदूत श्रीवास्तवले यसले मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए।

यीमध्ये ४८० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी निर्माणाधीन छन्। विगत बीस वर्षको अवधिमा नेपाल-भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत नेपालमा हरेक पन्ध्र दिनमा एकभन्दा बढी नयाँ परियोजना वा हरेक वर्ष २७ वटा भन्दा बढी परियोजना कार्यान्वयन हुने गरेको छ।

अर्थमन्त्री महतले नेपालमा विकास पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा भारतलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरे। उद्दले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना भारत र नेपालबीचको विकास साझेदारीको आधारशिला भएको बताए। नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्ने यी परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले यस्ता परियोजनाको मुख्य पक्ष भनेकै छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न भई प्रतिफल दिने र स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा यसले खेल्ने भूमिका रहेको बताए। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना आकारमा सानो भए पनि आम नेपाली जनताको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको र समुदायमा परिवर्तन ल्याएकाले यसलाई उच्च प्रभावकारी परियोजना भन्न उपयुक्त हुने उनले बताए।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल सरकारको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनलाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्घता जाहेर गरे। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्नुका साथै नेपालको थुप्रै ठाउँमा फैलिएको छ।

नेपालका सबै प्रदेशमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनालाई अघि बढाइएको छ। कोसी प्रदेशमा ८४, मधेस प्रदेशमा ८१, बाग्मती प्रदेशमा १०५, गण्डकी प्रदेशमा ६१, लुम्बिनी प्रदेशमा ६०, कर्णाली प्रदेशमा १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४१ वटा परियोजना सञ्चालित छन् । यी परियोजना एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका १०७ वटा परियोजना बाहेकका हुन्।

प्रत्येक वर्ष भारतको स्वतन्त्रता दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भारत सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालाई एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहारस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ। हालसम्म नेपालका विभिन्न भागका लाभार्थीलाई ९७४ वटा एम्बुलेन्स र २३४ वटा स्कुल बस उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक हप्ता एउटा एम्बुलेन्स र प्रत्येक महिना एउटा बस उपहारस्वरुप प्रदान गरिन्छ।

यी सेवाले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यो पहलले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भुँइतहका मानिसलाई समेत जोडेको छ। कार्यक्रममा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनको विगत बीस वर्षको यात्रालाई चित्रण गर्ने छोटो भिडियो पनि देखाइएको थियो।

विपद्को बेला अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका मुख्यमन्त्री चौधरीको विरोध

आफ्नै प्रदेशसहितका नागरिकहरू भूकम्पले त्राहीत्राही भएका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी भने विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। भूकम्पले नागरिकहरूको ज्यान गइरहेको सूचना आइरहँदा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत गराएर अमेरिकाको भ्रमणमा निस्किएका हुन्। Continue reading “विपद्को बेला अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका मुख्यमन्त्री चौधरीको विरोध”

टी-२० खेल्ने राष्ट्रिय महिला टोलीमा मनिषा चौधरी पनि

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले हङकङमा हुने चार देश सम्मिलित महिला टी ट्वान्टी सिरिजका लागि आज २२ सदस्यीय नेपाली महिला टोलीको घोषणा गरेको छ।

यही कात्तिक २९ देखि मङ्सिर ३ गतेसम्म हङकङमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा आयोजक हङकङसहित नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मलेसिया छन्।

छनोट हुने नेपाली टोलीमा रुविना क्षेत्री, पूजा महतो, सीता रानामगर, इन्दु बर्मा, विन्दु रावल, सङ्गीता राई, ज्योति पाण्डे र रोमा थापा छन्। त्यसैगरी, ईश्वरी विष्ट, सम्झना खड्का, रुवि पोदार, सबनम राई, कविता जोशी, अश्मिना कर्माचार्य, खुसी डङ्गोल, कृतिका मरासिनी, कञ्चन श्रेष्ठ, सोनी पाख्रिन, सोमु विष्ट, अप्सरी बेगम, काजोल श्रेष्ठ र मनिषा चौधरी छन्।

तस्बिरमा कप्तान रुविना क्षेत्री

एकाबिहानै जंगली हात्ती थारू गाउँमा पसेपछि…

शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ बेलडाँडीका कविराज चौधरीको परिवार गए राति मस्त निद्रामा थियो। त्यत्तिकैमा घर हल्लिएको चाल पाए। उठेर हेर्दा जङ्गली हात्तीको बथानले घर हिर्काउँदै थियो। अचानक हात्तीले घरमा आक्रमण गर्न थालेपछि चौधरीको परिवार के गरौँ भन्ने अलमलमा पर्‍यो। Continue reading “एकाबिहानै जंगली हात्ती थारू गाउँमा पसेपछि…”

मुस्ताङमा गुम्बा र स्कुलको आवासीय भवन बनाउन भारत सरकारको ६ करोड ९७ लाख सहयोग

भारतीय दूतावासले उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने एक गुम्बा र एक सरकारी विद्यालयको आवासीय भवन निर्माणका लागि ६ करोड ९७ लाख अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। लोमान्थाङ-१ स्थित निफुक नर्वुलिङ गुम्बाको आवासीय भवन र लोमान्थाङ-२ स्थित दिव्य दीप माध्यमिक विद्यालयको आावासीय भवन निर्माणका लागि उक्त अनुदान दिने भएको हो।

नर्वुलिङ गुम्बा आवासीय भवनका लागि ४ करोड ४० लाख र दिव्य दीप विद्यालयको आवासीय भवनको लागत ४ करोड ३२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये गुम्बा र स्कुलको आवासीय भवन निर्माण गर्न लोमान्थाङ गाउँपालिकाले २० प्रतिशत र भारतीय दुतावासले ८० प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरी मंगलबार काठमाडौंमा सम्झौता भएको लोमान्थाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्यायले जानकारी दिए।

भारतीय दूतावासको सहयोग बन्ने दुई आवासीय भवनको कूल लागत ८ करोड ७२ लाख रहेपनि लोमान्थाङ गाउँपालिकाले सम्झौता मुताविक १ करोड ७४ लाख ४० हजार व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यक्षको भनाइ छ। भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिने दुई आवासीय भवनको पूर्वाधारका लागि त्रीपक्षीय सम्झौता भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले जानकारी दिए।

दूतावासका तर्फबाट प्रथम सचिव करुण बन्सेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। दुई आवासीय भवन निर्माणको काम १५ महिनामा सक्नेगरी समय निर्धारण गरिएको छ।

नेपालमा वैधानिक होलात गाँजा खेती? सरकारद्वारा कार्यदल गठन

सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०औ-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरे। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्य को १०५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ- औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको समभाव्यता अध्ययन गरिनेछ।’

यो कार्यदललाई दुईवटा विषय म्यान्डेट दिइएको छ। गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्नेछ। गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अनुसन्धान थाल्ने छ।

मन्त्री डा. महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहनेगरी कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन अर्थ मन्त्री डा. महतले निर्देशन दिएका छन्।

भूकम्प प्रभावितका लागि भारत सरकारको दोस्रो खेपको सहयोग

भारतले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि आवश्यक थप सामग्री सहयोग गरेको छ। नेपालका भूकम्प प्रभावित परिवारहरुका लागि आपतकालीन राहत सामग्रीको दोस्रो खेप सहयोग गरेको हो।

भारतीय वायुसेनाको विमानबाट नेपालगन्ञ पुर्‍याइएको सामग्री नेपालस्थित भारतीय दूतावासका नियोग उपप्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टको उपस्थितिमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

भारतले अत्यावश्यक चिकित्सा तथा सरसफाई सामग्री, त्रिपाल, स्लीपिङ ब्याग र कम्बलसहितको ९ टन राहत सामग्री भारतीय वायुसेनाको विशेष विमान सी-१३० मार्फत् नेपालगञ्ज ल्याएको थियो।

उक्त राहत सामग्री जाजारकोटमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। दूतासावले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने भारत सरकारको प्रयासको यो एक हिस्साको रुपमा रहेको जानकारी दिएको छ।

भारतले सरकाले यसअघि दस करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको त्रिपाल, टारपोलिन सिट, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, अत्यावश्यक औषधि र चिकित्सा उपकरणसहितको ११ टनभन्दा बढी आपतकालीन राहत सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। आइतबार उक्त राहत भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।