प्रतिनिधिसभाका सदस्य अशोककुमार चौधरी खेलक्षेत्र सरकारको उपेक्षामा परेको बताउँछन्। खेलमैदान हुँदै सदनसम्म आइपुग्दा पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका सांसद चौधरीले खेलक्षेत्रप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कुरा दोहोर्याए। “खेलाडी रहेमा नै खेल रहन्छ, खेलको माध्यमबाट देशको नाम विश्वमा चिनाउँदै देशको गौरव बढाउन सक्छौं”, डोरीतान खेलाडी चौधरीले भने, “तर खेलक्षेत्रप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको छ।”
सांसद चौधरीले घोषणा गरेको उधारो पुरस्कार तत्काल उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर हुन आग्रह समेत गरे। उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर/सहभागिता जनाएर फर्किएका खेलाडीलाई सरकारले रकम तोकेरै पुरस्कारको घोषणा गर्छ। दुःखको कुरा अहिलेसम्म पनि रु १७ लाखभन्दा धेरै रकम खेलाडीले पाएका छैनन्।”
सन् २०१९ मा आयोजित १४औँ एसियाली डोरीतान प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका उनले साढे तीन वर्ष खेलाडीका रूपमा विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी भए। उनले खेलाडीको व्यवस्थापन, उत्पादनमा र पारिश्रमिकमा समेत ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
खेलसँगै सामाजिक क्षेत्रका गतिविधिमा संलग्न हुने क्रममा राजनीतितर्फ झुकाव बढाउनुभएका सांसद चौधरी पछिल्लो समय नेपाली खेलाडी विदेशिने परिस्थितिप्रति चिन्तित छन्।
सुनसरी जिल्ला इटहरी पचरुखी वडा नं ५ का स्थायी बासिन्दा चौधरीले विसं २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भई राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ गरेका थिए। विसं २०७१ पछि नेपाल परिवार दलमा आबद्ध हुँदै परिवार दलको तेस्रो अधिवेशनबाट जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीमा समेत रहे।
विसं २०७९ मा परिवार दल परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा आबद्ध भए। रास्वपा प्रवेशपछि इटहरी नगर सचिवको जिम्मेवारी र प्रदेश नं १ को भेलाबाट नगर सभापतिको जिम्मेवारीमा रहे।
रास्वपाको समानुपातिक सांसद चौधरी विधायिकाको भूमिकामा अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। समय-समयमा सदन अवरुद्ध हुने र सरकारले पर्याप्त व्यवसाय नदिने कारणले गर्दा कानुन निर्माणमा आफूहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको उनको भनाइ छ।
“धेरै विधेयकहरू अड्किएका छन्”, उनले भने, “कानुन निर्माणको तहमा हामी (रास्वपाका सांसद) सक्रिय छौं। तर सरकारले नै बिजनेस दिन नसक्दा यतिका अवधिसम्म पनि हाम्रो भूमिका प्रभावकारी देखिएन।” सांसद चौधरीले कानुन निर्माणको मस्यौदा बन्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “सदनमा आएपछि मात्र सांसदले थाहा पाउने अवस्था छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ।”
सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सदनमा आइपुग्छ। “सदनमा आइपुगेपछि मात्र विधायिकाको भूमिका हुन्छ। तर सदनले कानुन बनाउँछ भन्दै गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि पनि छन्”, उनले भने, “ मस्यौदा निर्माणकै क्रममा सम्बन्धित सांसद, सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र विज्ञ राखेर बनाउनुपर्छ।”
सांसदले कानुन निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको उनको बुझाइ छ। उनले देशका विभिन्न ठाउँमा गएर जनगुनासो सुन्ने अभियान नै थालेको बताए।
“कैलालीको टीकापुरमा जनगुनासो सुन्न पुग्याैं। हाम्रो पार्टीप्रति जनताको अपेक्षा धेरै छ। पुराना दललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, उहाँहरूसँगको अपेक्षा निराशामा परिणत भइसकेको छ”, उनले भने।
उनले त्यस क्षेत्रका कृषकदेखि प्राकृतिक प्रकोपले विस्थापित भएका पीडितहरूको गुनासो सुनेर फर्किएपछि सदनमा यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन्।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि अर्को चुनाव नआएसम्म जनताको दैलोमा नफर्किने प्रवृत्तिका कारण जनताका धेरै समस्यामा सरकारको ध्यानाआकर्षण हुनसकेको छैन।
“कैलाली टीकापुरका कर्णाली बाढीपीडित सुकुम्बासी बस्तीको समस्या र त्यहाँको रोदन तथा गुनासो अझै ताजै कानमा गुन्जिरहेको छ”, सांसद चौधरीले भने, “चौध वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको शिविर क्षेत्रमा चुनावताका नेताहरूले विभिन्न आश्वासन देखाउनुभयो। तर अहिले स्थानीय सरकारले बाटाघाटा, खानेपानी, बसाइँसराइ, बच्चाहरूको जन्मदर्ता समेतका सेवा-सुविधाबाट बञ्चित गराएको जनगुनासो आइरहेको छ।”
उनले बाढीपीडित सुकुम्बासी बस्तीको समस्याका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए।
