Author: Madan Kumar

थाकस र मधेसी समाजले दक्षिण कोरियामा होली कार्यक्रम आयोजना गर्दै

२०८२ फागुन १३ गते १७:३८ By: थारूवान

थारू कल्याणकारीणी सभा र मधेशी समाजले दक्षिण कोरियाको आनसानमा होली कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। नेपाली कला तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी मार्च १ मा होली कार्यक्रम आयोजना हुने थाकस दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष डा. सुवाच चन्द्र चौधरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार दक्षिण कोरियामा सक्रिय तथा चर्चित कलाकारहरूको विशेष सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति रहनेछ। कार्यक्रममा गायन, नृत्य तथा होली विशेष सुदूरपश्चिमेली देउडा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। महोत्सवमा नेपाली मौलिक परिकारको समेत विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सहभागीहरूका लागि सेलरोटी, पानीपुरी र चटपटेजस्ता लोकप्रिय परिकार उपलब्ध गराइने आयोजकले जनाएको छ।

होली खेल्न आवश्यक रंग र टिसर्ट कार्यक्रम स्थलमै उपलब्ध हुने बताइएको छ। सांगीतिक प्रस्तुति, मनोरञ्जन र आत्मीय भेटघाटमार्फत प्रवासमा रहेर पनि नेपाली संस्कृति जोगाउने उद्देश्यसहित आयोजना गर्न लागिएको महोत्सवमा दक्षिण कोरियावासी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सहभागी भई कार्यक्रम सफल बनाउन आयोजकले आग्रह गरेको छ। कार्यक्रम बिहान ११:३० बजेदेखि आनसान सिटीमा आयोजना हुनेछ।

चीनद्वारा तिब्बत र तिब्बती पहिचानमाथि योजनाबद्ध प्रहार

२०८२ फागुन १३ गते ११:०१ By: थारूवान

सन् १९५० मा सीपीसीले सैन्य हस्तक्षेपमार्फत तिब्बत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तिब्बत र तिब्बतीहरू निरन्तर राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दमनको सामना गर्दै आएका छन्। ऐतिहासिक विवरण तथा तिब्बती स्रोतहरूका अनुसार हजारौं गुम्बाहरू ध्वस्त पारिए, भिक्षुहरूलाई उत्पीडन गरियो, र तिब्बती समाजको आधार मानिने परम्परागत संस्थाहरू क्रमशः कमजोर बनाइए।

दशकौँदेखि तिब्बतीहरू कडा राजनीतिक नियन्त्रण, धार्मिक अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध तथा सामाजिक जीवन र पहिचान पुनःपरिभाषित गर्ने उद्देश्यले बनाइएका नीतिहरूको अधीनमा छन्। यी नीतिहरूमा मुख्यभूमि चिनियाँ र तिब्बतीबीच विवाहलाई प्रोत्साहन, व्यापक निगरानी, मातृभाषाको प्रयोगमा रोक, तथा वैचारिक पुनःशिक्षण जस्ता उपाय समावेश छन्। यसको उद्देश्य तिब्बती सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक परम्परालाई कमजोर पार्दै पार्टीको सिद्धान्तसँग मेल खाने एकरूप राज्य पहिचान निर्माण गर्नु रहेको देखिन्छ।

बेइजिङको रणनीतिमा तिब्बतलाई केन्द्रीकृत राष्ट्रिय संरचनाभित्र पूर्ण रूपमा समाहित गर्ने प्रयास प्रमुख रहेको छ। “सिनिसाइजेसन” (चिनियाँकरण) का नाममा लागू गरिएका नीतिहरूले स्थानीय संस्कृति, धर्म र भाषालाई प्रभुत्वशाली चिनियाँ मान्यतासँग नजिक ल्याउने र तिब्बती विशिष्ट पहिचानका अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित वा हाशियामा पार्ने काम गरेका छन्। प्रेक्षकहरूले यस्ता उपायहरूको तुलना जिन्जाङमामा देखिएका आत्मसातीकरण-केन्द्रित रणनीतिसँग गर्ने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा स्थानीय भाषा बोल्न वा सांस्कृतिक पर्व मनाउनसमेत रोक लगाइएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले नयाँ पुस्तामा सांस्कृतिक हस्तान्तरण कमजोर पार्ने आशंका बढाएको छ।

हालैका घटनाक्रमहरूले यी चिन्ताहरूलाई थप तीव्र बनाएका छन्। चिनियाँ सन्देश आदान-प्रदान मञ्च विच्याटमा सार्वजनिक भएको एक भिडियोअनुसार खाम क्षेत्रको एक गुम्बाको प्रवेशद्वारमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई, विशेषगरी जाडो बिदाका समयमा, प्रवेश निषेध गरिएको सूचना टाँसिएको देखिएको थियो। परम्परागत रूपमा यस समयमा परिवारहरूले सामूहिक रूपमा गुम्बा भ्रमण गर्ने चलन छ। अभिभावकसँग आएका बालबालिकालाई समेत प्रवेश नदिइएको रिपोर्टहरूले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहभागितामाथि थप नियन्त्रणको प्रश्न उठाएका छन्।

तिब्बती विद्वानहरूले यस नीतिलाई “युवा तिब्बतीहरूको दैनन्दिन जीवनबाट सांस्कृतिक छाप मेटाउने प्रयास” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीले ‘तिब्बती बालबालिकाका लागि अनिवार्य आवासीय पूर्व–प्राथमिक विद्यालय’, ‘बिदाका समयमा गुम्बामा तिब्बती भाषा शिक्षणमा रोक’ जस्ता राज्य नीतिहरूमार्फत बालबालिकालाई प्रारम्भिक उमेरमै आफ्ना सांस्कृतिक जरा र परम्पराबाट टाढा पार्ने कदम चालेको आरोप लागिरहेको छ। यसले वयस्क भएपछि उनीहरूलाई पार्टीको प्रचार, सन्देश सहजै स्वीकार गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य राखेको विश्लेषण गरिन्छ।

यस रणनीतिको तर्क स्पष्ट देखिन्छ, यदि कम संख्यामा युवा तिब्बतीहरू गुम्बा जीवनसँग जोडिन्छन् भने भविष्यमा भिक्षु बन्नेहरूको संख्या घट्नेछ, र तिब्बती बौद्ध धर्म, भाषा तथा सांस्कृतिक परम्पराको प्रभाव क्रमशः क्षीण हुँदै जानेछ। शिक्षा संरचनाले पनि यही उद्देश्यलाई सुदृढ बनाएको देखिन्छ। तिब्बती बालबालिकाका विद्यालयहरू क्रमशः युनाइटेड फ्रन्ट वर्क डीपार्टमेन्टअन्तर्गत सञ्चालन हुन थालेका छन्, जसको प्रमुख प्राथमिकता सांस्कृतिक संरक्षणभन्दा राजनीतिक निष्ठा र वैचारिक अनुरूपता सुनिश्चित गर्नु हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा दबाब अझ तीव्र भएको छ। तिब्बती क्षेत्रमा गुम्बा, धार्मिक संरचना र पवित्र प्रतीकहरू भत्काइएका विवरणहरू निरन्तर आइरहेका छन्। ठूला बुद्ध मूर्तिहरू तथा सयौं स्तूपाहरूलाई “अवैध निर्माण”, “सरकारी जग्गाको उपयोग” वा जलविद्युत् परियोजनाजस्ता विकास योजनाको नाममा हटाइएको बताइन्छ। यस्ता कदमहरूले तिब्बती आध्यात्मिकताको भौतिक प्रतीक मात्र नष्ट गर्दैनन्, सामुदायिक एकता र सामूहिक स्मृतिलाई पनि कमजोर बनाउँछन्।

यस्ता नीतिहरू लागू भएसँगै क्षेत्रभित्र र बाहिरको सञ्चार कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने प्रवृत्ति देखिन्छ। सूचना प्रवाह सीमित गरिन्छ, डिजिटल निगरानी तीव्र पारिन्छ, र बाह्य जगतमा समाचार पुर्‍याउने प्रयास गर्ने तिब्बतीहरू “राज्य गोप्य सूचना चुहाएको” आरोपमा हिरासतमा पर्न सक्ने जोखिममा हुन्छन्। परिणामस्वरूप, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षयको वास्तविक परिमाण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ओझेलमा पर्न सक्छ।

तिब्बतमा अवलम्बन गरिएका नीतिहरूले चिनियाँ राज्यद्वारा एक विशिष्ट सभ्यतालाई राजनीतिक रूपमा आज्ञाकारी र सांस्कृतिक रूपमा कमजोर बनाउने दीर्घकालीन प्रयास झल्काउँछन्। यो केवल प्रशासनिक शासन वा आर्थिक आधुनिकीकरणको प्रक्रिया मात्र होइन; यो पहिचान, विश्वास र ऐतिहासिक स्मृतिलाई पुनःपरिभाषित गर्ने योजनाबद्ध प्रयासका रूपमा चित्रित गरिएको छ। गुम्बा पहुँच, भाषा र शिक्षामाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू अलग–अलग नीति होइनन्; ती व्यापक रणनीतिका अवयव हुन्, जसले तिब्बती सांस्कृतिक निरन्तरतामाथि प्रभाव पार्छ।

यद्यपि यी सबै दबाबका बाबजुद तिब्बती समुदायले आफ्नो आस्था, भाषा र सांस्कृतिक अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। आजको तिब्बती संघर्ष केवल राजनीतिक स्वायत्तताको प्रश्न मात्र होइन; यो आध्यात्मिकता, सामुदायिक एकता र ऐतिहासिक निरन्तरतामा आधारित सभ्यतागत धरोहरको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सचेतना र निगरानी अपरिहार्य मानिन्छ। निरन्तर ध्यान नदिइए, तिब्बती पहिचानको क्रमिक क्षय सामान्यीकृत हुन सक्नेछ, जुन केवल क्षेत्रीय विपत्ति मात्र होइन, मानव सभ्यताको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक विविधतामा गम्भीर क्षति हुनेछ।

कैलाली ५ मा प्यारेलाल रानाले दिँदैछन् प्रमुख दलका उम्मेदवारलाई दिँदैछन् टक्कर

२०८२ फागुन १२ गते २१:३४ By: थारूवान

कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । ठूला दलका उम्मेदवारसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको प्रतिश्पर्धाले यहाँको निर्वाचनको महोललाई रोचक बनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्य निर्वाचन क्षेत्रको रुपमा हेरिएको कैलाली ५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार राना ठूला दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरनारायण शाह मनु, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार तथा पूर्वमन्त्री प्रेम आलेमगर, नेकपा एमालेका उम्मेदवार यज्ञराज ढुंगाना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार आनन्द बहादुर चन्दलाई कडा चुनौती दिदै जीत हासिल गर्ने दौडमा सक्रिय छन् ।

मतको जोड घटाऊ
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ र कैलारी गाउँपालिकाका २ गरेर २१ वडा पर्छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार यहाँ कुल १ लाख १० हजार ५३९ मतदाता रहेका छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामअनुसार धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गोपाल हमालले जितेका छन् भने उपमेयरसहित ६ वडा एमालेले जितेको छ ।

कांग्रेसले धनगढीका १२ वडा जितेको छ । ती वडामा वडाध्यक्षले पाएको मत कांग्रेस २० हजार ७ सय २५ रहेको छ भने एमालेका वडाध्यक्षले १५ हजार ४१० मत पाएका छन् । एक वडा जितेको माओवादीका वडाध्यक्षले ८ हजार १७४ र एकीकृत समाजवादीका वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले दुई हजार ९ मत पाएका छन् ।

कैलारी गाउँपालिकाको वडा न. ६ र ९ नम्बर वडामा कांग्रेस वडाध्यक्षका उम्मेदवारले १० हजार ८८७, एमालेका उम्मेदवारले दुई हजार ७५८ र माओवादीका उम्मेदवारले ५ हजार २४५ मत पाएका छन् । यस्तै २०७९ को प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ यो क्षेत्रबाट कांग्रेसले १५ हजार ६१७, एमालेले १४ हजार ३२१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ११ हजार ६९७, राप्रपाले ६ हजार ९४७, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच हजार ७३६ र रास्वपाले चार हजार ४५५ मत पाएको थियो ।

यो तथ्यांक अनुसार मुख्य प्रतिश्पर्धा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वापाबीच हुने देखिन्छ । तर यहाँको मतदाताहरुको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, हरेक निर्वाचनमा यहाँको चलायमान मतदाता र थारु र रानाथारु समुदायको मतलाई निर्णायक मानिन्छ । यहाँको चलायमान मतदाता र थारु र रानाथारु मतदाता निर्णायक हुँदा मेयर हमालले जीत हासिल गरेका थिए । जसले गर्दा यी मतलाई जसले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो, उसैको पक्षमा जीत निश्चित हुन्छ ।

बक्रदृष्टि थारु समुदायमा
यस निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्यामा मुख्य गरी सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सरेर आएका, यहाँका रैथाने थारु र रानाथारु जातिको जनसंख्याले भूमिका खेल्दछ । यहाँको धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै करिब ४० प्रतिशत थारु समुदायको बसोबास छ । भने कैलारीको वडा नं. ६ र ५ मा करिब ९७ प्रतिशत थारुको मात्रै जनसंख्या छ ।

संगठनबिहीन रहेका मेयर हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइ दलीय उम्मेदवारहरुलाई पराजित गरेका थिए । हमालको जीतमा मुख्य भूमिका त्यही मतदाताको भूमिका निर्णायक रहेको बताइन्छ । धनगढीमा चलायमान मतदाता, जो पार्टी भन्दा व्यक्ति केन्द्रित हुन्छन् । ती चलायमान मतदातासँगै थारु र रानाथारुको मत जसले तान्न सक्यो, उसैको जीत सुनिश्चित हुने विश्लेषण गरिन्छ ।

हाल सबै उम्मेदवारको बक्रदृष्टि ती रैथाने समुदाय र चालायमान मतदातामा केन्द्रित छ । ती मत दलीय संगठनबाट भन्दा पनि उम्मेदवारको भूमिकाबाट अभिप्रेरित र प्रभावित हुने र एकै ठाउँमा जान सक्ने आंकलन विगतदेखि गरिँदै आएको छ । जुनकारण स्वतन्त्र उम्मेदवार प्यारेलाल रानासहित दलका उम्मेदवारहरु यसै मतदाता रिझाउने कसरतमा छन् । उम्मेदवार रानाले समुदायगत मतका साथै अन्य समुदायको लोकप्रिय मत आफुलाई आउने दाबी गरेका छन् ।

को हुन् प्यारेलाल राना ?
प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइ चुनावी मैदानमा होमिएका ६१ वर्षीय राना संविधान सभा सदस्य पनि हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिका १७ पथरीका स्थायी बसिन्दा रहेका राना धनगढी उपमहानगरपालिका ८ धनगढी गाउँमा बस्दैआएका छन् । बुवा मण्डी राना र आमा फुलिया देवी रानाको कोखबाट जन्मिएका रानाको राजनीतिक यात्रा भने लामो छ । उनी लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आवद्ध भइ राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यता लिएका थिए ।

त्यो भन्दा अगाडि उनी शिक्षण पेशामा थिए । प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका राना २०४१ सालमा भानु प्राथमिक विद्यालय पथरीका स्थायी शिक्षकमा नियुक्त भएका भए । राजनीतिप्रति उच्च लगाव र झुकावले उनी शिक्षण पेशामा रहेनन् । कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा क्रियाशिल उनी २०४९ सालमा उर्मा गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य समेत भइसकेका राना कांग्रेसकै कोटाबाट २०७० सालमा दोस्रो सविधान सभा सदस्य भएका थिए । कांग्रेसमा चरम गुटबन्दी, बेथिति रहेको भन्दै रानाले २०८२ बैशाख २८ गते कांग्रेस परित्याग गरे ।

राजनीतिमा सक्रिय रानाको सामाजिक संघ संस्थामा पनि उत्तिकै आवद्धता रहेको छ । उनी धनगढीमा रहेको नवज्योति कृषि सहकारी संस्थाको २०६७ देखि दुई कार्यकालसम्म अध्यक्ष रहेका थिए । धनगढीमा प्रधान कार्यालय रहेको देशकै अग्रणी नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडको सल्लाहकार रहिसकेका राना नेपाल भारतमैत्री संघको केन्द्रीय सदस्य तथा सल्लाहकार भइसकेका छन् । समाजसेवी र शिक्षाप्रेमी छवि बनाएका राना धनगढी उपमहानगरपालिका १६ स्थित बेहडा बाबा माध्यमिक विद्यालयका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।

गगन थापाले सार्वजनिक गरे ९ बुँदे प्रतिज्ञा पत्र, गुनासा सुन्न ‘स्याटेलाइट कार्यालय’ सञ्चालन गर्ने

२०८२ फागुन ११ गते १९:२६ By: थारूवान

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सर्लाही क्षेत्र नं ४ का लागि ९ बुँदे प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीलगायतका विषयमा आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले मधेसका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्। ‘मधेसको यो उर्वर भूमि, सर्लाही क्षेत्र नं. ४ को माटोमा उभिइरहँदा म श्रद्धा, गौरव र जिम्मेवारी महशुस गरिरहेको छु। म तपाईंहरूसँग एकाकार भई एउटा गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न, मधेसलाई सुन्न, बुझ्न र आत्मसात् गर्न, मधेसका मुद्दा र समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दा र प्राथमिकता बनाउन आएको हुँ,’ उनले भनेका छन्।

थापाले मतदातालाई सम्बोधन गर्दै मधेसको माटो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण आधारभूमि रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले मधेसका मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले आफू सर्लाही आउनुअघि हुलाकी राजमार्ग संवाद कार्यक्रमका क्रममा यहाँका गाउँबस्तीमा पुगेको बताए भन्दै सो क्रममा अलपत्र पुल, डुबानको समस्या, कमजोर सडक तथा आधारभूत सेवाको अभावजस्ता समस्याहरू नजिकबाट देखेको उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न समुदायका नागरिकसँग छलफलपछि स्थानीय समस्या समाधानका लागि योजना तयार गरिएको उनले बताएका छन् ।

स्थानीय नागरिकबाट पुल निर्माण, बाँध मर्मत, डुबान नियन्त्रण, सडक, नहर, ढल निकास, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि भण्डारण लगायतका समस्या बारम्बार उठेको उल्लेख गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले विभिन्न नौ ओटा अभियानलाई बुँदागत रूपमा समेट्दै प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

थापाले ‘कापी कलम अभियान’ अन्तर्गत गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, विपन्न तथा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। साथै छोरीहरूको शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न ‘सबल छोरी अभियान’ सञ्चालन गरिने उनले बताएका छन् ।

‘स्वस्थ नागरिक अभियान’ अन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना, सर्पदंश तथा कालाजारको निःशुल्क उपचार, मोबाइल क्लिनिक सेवा, कुपोषण न्यूनीकरण कार्यक्रम र लागुऔषध विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने योजना उनले सार्वजनिक गरेका छन्। साथै आधुनिक उपकरणसहित मधेश मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘कृषि उत्थान, किसान गौरव अभियान’अन्तर्गत उखु बक्यौता भुक्तानी, मल र बिउको सहज उपलब्धता, शीत भण्डार निर्माण, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने र कृषि उद्यमका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको थापाले बताएका छन्। उनले सर्लाहीमा आपतकालीन मल भण्डार स्थापना र मल कारखाना मधेशमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

बाढी र डुबान समस्या समाधानका लागि बागमती नदी क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, मनुस्मरा नहर बाँध मर्मत, अर्ली वार्निङ प्रणाली, वृक्षारोपण र पानी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन्। चुरे संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

‘मिसन रोजगारी अभियान’अन्तर्गत सीप विकास तालिम, रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सहजीकरण तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताएका छन् ।

भारतसँग जोडिएको करिब ३० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा ‘दशगजा उज्यालो अभियान’ सञ्चालन गरिने थापाले बताएका छन् । यसअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा हाईमास्ट सौर्य बत्ती जडान, छोटी भन्सार व्यवस्थित गर्ने तथा सीमावर्ती गाउँमा विशेष विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन् ।

महिलाका लागि सहुलियत कर्जा, घरेलु हिंसा र बालविवाह विरुद्ध अभियान, दलित समुदायका लागि शिक्षा र रोजगारी कार्यक्रम तथा स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति र धार्मिक स्थल संरक्षणका कार्यक्रम पनि प्रतिज्ञा पत्रमा समेटेका छन् ।

सभापति थापाले नागरिकका समस्या प्रत्यक्ष सुन्न र समाधान गर्न क्षेत्रमै ‘जनता दलान’ नामक सांसद कार्यालय स्थापना गर्ने बताएका छन् । उनले सुशासन र समुन्नतिका लागि आफूलाई समर्थन गर्न मतदातासँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

लिचीबारी प्रकरणमा रञ्जिता श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश

२०८२ फागुन १० गते २२:०९ By: थारूवान

पूर्वमन्त्री एवं नेकपा नेता रञ्जिता श्रेष्ठलाई पोखराको लिचिबारी जग्गाको घुस प्रकरण मुद्दामा विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र ५ जना विचौलियासहितलाई गत असोज २२ गते घुस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत असार २८ मा मन्त्री गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकूलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन सहित भएको चलखेलमा रञ्जिता पनि जोडिएकी थिइन् । अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठसँग जनही ७८ लाख बिगो माग गरेको थियो ।

गुप्तालाई भने यसअघि थुनछेक बहसमा विशेष अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

यो निर्वाचन युवाहरूका लागि ऐतिहासिक अवसर

२०८२ फागुन ९ गते १७:४९ By: थारूवान

नेपाल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दैछ। तर यो निर्वाचन केवल नियमित संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो परिवर्तनको माग गर्दै उठेको युवापुस्ताको आवाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। विशेषगरी जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म देखाएको सक्रियताले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसलाई नै नयाँ दिशातर्फ धकेलेको छ। त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा युवा केन्द्रित बन्नुपर्छ र युवाहरूको सहभागिता अधिकतम हुनुपर्छ।

डिजिटल युगमा हुर्किएको जेनजी पुस्ता सूचनामा पहुँच, आलोचनात्मक सोच र छिटो प्रतिक्रिया दिने क्षमताका कारण अघिल्ला पुस्ताभन्दा फरक पहिचान बोकेको छ। उनीहरू पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अवसर र समानतामा विश्वास गर्छन्।

हालको आम निर्वाचन पनि युवाहरूले उठाएका मुद्दाहरू रोजगार, शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र अवसरको समान पहुँचको परिणामस्वरूप सम्भव भएको भनाइ व्यापक छ। सामाजिक सञ्जालमा चलेका अभियान, वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श र नागरिक दबाबले निर्वाचनको वातावरण तयार पारेको छ। यसर्थ, निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको अनुपस्थिती अस्वीकार्य हुनेछ।

किन युवा सहभागिता अनिवार्य छ?

जनसांख्यिक शक्ति: नेपालको मतदाता संरचनामा युवा वर्गको संख्या उल्लेखनीय छ। उनीहरूको निर्णयले परिणाम निर्धारण गर्न सक्छ।

नीति-प्राथमिकता परिवर्तन: युवा सहभागी भए मात्र रोजगार, प्रविधि, शिक्षा, स्टार्टअप, वातावरण जस्ता विषय चुनावी एजेन्डाको केन्द्रमा रहनेछन्।

लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण: मतदान, बहस र नीति–निर्माणमा युवाको सक्रियता लोकतन्त्रलाई जीवित र उत्तरदायी बनाउँछ।

जवाफदेहिताको दबाब: सचेत युवा मतदाता दलहरूलाई केवल नारा होइन, कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बाध्य पार्छन्।

दलहरूले युवालाई केवल प्रचारका लागि होइन, निर्णय तहमा समावेश गर्नुपर्छ। घोषणापत्रमा स्पष्ट समयसीमा र कार्ययोजना समेटिनुपर्छ। पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदातालाई लक्षित नागरिक शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पारदर्शी बहस र प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास बढाइनुपर्छ।

युवा सहभागिता केवल मतदानमा सीमित हुनु हुँदैन। सही उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र अध्ययन, सार्वजनिक बहसमा सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यास पनि उत्तिकै आवश्यक छ। परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने हो भने त्यसका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

फागुन २१ को निर्वाचन युवा पुस्ताका लागि केवल एक दिनको मतदान होइन; यो भविष्यको दिशा तय गर्ने क्षण हो। जेनजी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा अब मतदान केन्द्रसम्म पुग्नुपर्छ।

यदि युवाहरू उत्साहका साथ सहभागी भए भने यो निर्वाचन साँच्चै युवा केन्द्रित बन्न सक्छ। अन्यथा परिवर्तनको आवाज नारामै सीमित हुनेछ। फागुन २१ केवल पात्र परिवर्तनको दिन होइ, यो सोच, शैली र प्राथमिकता परिवर्तनको अवसर हो। त्यसैले, अब प्रश्न एउटै छ: के युवापुस्ताले आफ्नो भविष्य आफैं लेख्न तयार छ?

भ्रष्टाचारमा कांग्रेसले नेता वा नाता हेर्दैन : गगन

२०८२ फागुन ८ गते ११:२४ By: थारूवान

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले ०४८ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने बताएका छन्। कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिकपछि बिहीबार काठमाडौंमा भएको ‘सीधा प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा सभापति थापाले ०४८ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने बताएका हुन्।

‘हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभएका नेताहरू, मन्त्री हुनुभएका नेताहरू वा तपाईंहरू आफैंले सम्हाल्नुभएको प्रत्येक पदमा भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा कांग्रेसले अख्तियारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छ,’ थापाले भने, ‘यसमा कांग्रेसले नेता वा नाता हेर्दैन, र आयोगका सिफारिसका आधारमा नै कार्यान्वयन हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी गभर्नेस ल्याब र प्रत्येक मन्त्रालयमा गभर्नेस युनिट स्थापना गर्ने उनले बताए।

सभापति थापाले राजनीतिक नियुक्तिमा दलको हैसियतले नभई योग्यता र क्षमता हेर्ने पनि बताए। कांग्रेसले संवैधानिक आयोग र विश्वविद्यालयमा भागबन्डा नगर्ने र त्यस्ता कुरा अब सुन्न नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थापाले बताए। पद लिनुभन्दा अघि र पद मुक्त भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना पनि कांग्रेसले अघि सारेको उनले बताए। गठबन्धनको राजनीतिले मुलुकको राजनीतिलाई नै दूषित बनाएको भन्दै सभापति थापाले कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धनका लागि सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट गरे।

‘बदलिएर आएको कांग्रेसले देश बदल्छ भन्ने संकल्प लिएर आएका छौं। हामी हाम्रा मूल्य मान्यतालाई अझै तिखारेर जान्छौं,’ उनले भने, ‘सत्ता र शक्तिका लागि गठबन्धनको संस्कारले नेपालको राजनीतिलाई खराब गरेका कारण यस पटकदेखि कांग्रेस कसैसँग गठबन्धनको सम्झौता गर्दैन। चुनावमा मात्रै होइन, सरकार बनिसकेपछि पनि विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत भागबन्डा हुँदैन हुन दिँदैनौं। यो बदलिएको कांग्रेसको संकल्प हो।’

थापाले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीको ज्ञान, पुँजी र अनुभव देशको पुनर्जागरणमा खर्च गर्न कांग्रेसले पहल गर्ने र त्यसका लागि अभिभावकको भूमिका खेल्ने पनि बताए। उनले एनआरएनहरूलाई नेपालसँग जोड्ने काम हालसम्म अधुरो र अपूर्ण भएको पनि बताए। थापाले भने, ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली हो।’ प्रवासमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्ति, मताधिकार र लगानीसम्बन्धी विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको बताए। आगामी निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर पार्टीको सरकार गठन भएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन र कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका आर्थिक पुनरुत्थानको दशक बनाइने थापाले बताए। उनले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भन्दै थापाले भने, ‘नेपाल प्रो–प्राइभेट सेक्टर पार्टी हो।’ सभापति थापाले करका दरहरू १०/१५ वर्षसम्म स्थिर राख्न पहल गरिने बताए। उनले नीति र योजनामा निजी क्षेत्रले गल्ती गरे दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने सोचलाई राज्यको दृष्टिकोणले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकार बनेको तीन–छ महिनाभित्र कुन कुन कानुन बदल्ने भन्ने विषय घोषणापत्रमा लेखेका छौं,’ थापाले भने।

सभापति थापाले अबको ५ वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानी योग्य देश बनाउने लक्ष्य राखेको बताए। ‘यो कसैले बोलेर हुने कुरा होइन, यसका लागि नेपालले कर दरमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। थापाले ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारे। उनले भने, ‘युवा साथीहरूले बिना धितो ऋण कसरी पाउने र त्यसको प्रयोग सुनिश्चित कसरी हुने भन्ने विषय पनि घोषणापत्रमा विस्तृत रूपमा समेटेका छौं।’

थापाले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनालाई अस्वीकार गर्ने र त्यसको लाभ खाने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिएको बताए।

सबैलाई साथमा लिएर मुलकलाई सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढाउँछौं : गगन थापा

२०८२ फागुन ७ गते १९:२३ By: थारूवान

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सबैलाई साथमा लिएर मुलकलाई सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौमा ‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईँको प्रश्न’ कार्यक्रममा सभापति थापाले आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउने संकल्प रहेको बताएका हुन्।

उनले नागरिकले समयमा नै सार्वजनिक सेवा पाउनुपर्ने र ढिला भएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गराउनुपर्नेमा जोड दिए। सभापति थापाले निर्वाचनपछि चैत्रमा कांग्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसपछि आगामी पाँच बर्षको कार्ययोजना सहितका प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरे।

बदलिएर आएको नेपाली कांग्रेसले देश बदल्छ भन्ने सङ्कल्प लिएर आएको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले कसैसँग गठबन्धनको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले सरकार बनिसकेपछि पनि विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत भागबण्डा हुन नदिने बताए।

‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्दै सार्वजनिक भयो प्रतिज्ञा पत्र

२०८२ फागुन ७ गते १८:१९ By: थारूवान

‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौ देश’ भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक भएको छ।सभापति गगन थापाले १९८ पृष्ठको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिज्ञा पत्रमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा हासिल भएका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिको सगौरव स्वामित्व लिँदै सरकार सञ्चालनको क्रममा वा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा जानेर वा नजानेर भएका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर तिनलाई दोहोरिन नदिन दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

कांग्रेसले परिस्थितिको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति अर्थात् नवयुवा विद्रोहलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने प्रवृत्तिले उत्तेजना र घृणामार्फत मुलुकलाई तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्ने दाबी गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘नवयुवाको विद्रोहलाई बेवास्ता गर्ने वा ‘नकार्ने ’ राजनीतिमा विश्वास गर्छौ न त जनता र नवयुवाको पीडाबाट राजनीतिक लाभ उठाउने ‘लाभांश’ को राजनीतिमा विश्वास गर्छौं। नेपाली कांग्रेस सङ्कटबाट भाग्दैन र सङ्कटलाई पन्छाउन वा त्यसबाट लाभ उठाउन खोज्दैन।’

भदौ २३ गते भएको दमन र २४ गतेको विध्वंसमा भएका मानवीय क्षतिलगायतका घटनाहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्य अन्वेषण तथा न्याय निरूपण गरिनुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा विद्रोहको क्रममा भदौ २३ गते भएको दमन र २४ गतेको विध्वंसमा भएका मानवीय क्षतिलगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाहरूको यथाशीघ्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्य अन्वेषण तथा न्याय निरूपण गरिनु पर्दछ। घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको अविचलित प्रतिबद्धता छ।’

नेपाली कांग्रेसले नागरिकका आकांक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास गर्ने बताएको छ। कांग्रेसले २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोगको गठन गर्ने बताएको छ।

थाकस दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष बने डा. सुभाष चन्द्र चौधरी, मनाइयो माघी कार्यक्रम

२०८२ फागुन ७ गते ९:१५ By: थारूवान

थारु कल्याणकारिणी सभा दक्षिण कोरियाको सभापतिमा डा. सुभाष चन्द्र चौधरी निर्वाचित भएका छन्। मंगलबार सोलमा आयोजित अधिवेशनबाट सुनसरी निवासी डा. चौधरी सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बर्दियाका रामप्रकाश चौधरी, उपाध्यक्षमा उदयपुरका श्रीकेश चौधरी, उपाध्यक्ष (महिला)मा सुनसरीकी कृष्णा कुमारी चौधरी, उपाध्यक्ष (कलाकार संयोजक)मा कैलालीका सागर चौधरी, सचिवमा सप्तरीका सुशिल चौधरी, सहसचिवमा बर्दियाका अनिल थारू, कोषाध्यक्षमा मोरङका श्रीजल चौधरी, सहकोषाध्यक्षमा बर्दियाका मायाराम थारू चयन भएका छन्।

त्यस्तै सदस्यमा लक्ष्मी चौधरी मोरङ, सुनिता चौधरी मोरङ, सन्जय चौधरी सुनसरी, प्रीन्जल चौधरी बाँके, निरिता चौधरी बाँके, लक्ष्मी चौधरी कोहलपुर, मदन चौधरी दाङ र केन्द्रीय प्रतिनिधिमा अमर चौधरी थारु रहेका छन्।

त्यस्तै थाकस दक्षिण कोरियाले माघी कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ। निवर्तमान अध्यक्ष अमर चौधरीको अध्यक्षता र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ द. कोरियाका अध्यक्ष शुभराज भोम्जन राईको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा कलाकार अन्जु कुश्मी तथा स्थानीय कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुती रहेको थियो।