थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध अर्का सदस्य शान्ती मोदीले प्रहरीमा बुझाइन् जाहेरी

थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह थारू र सदस्य भोलाराम चौधरीविरुद्धको जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेको छ। आयोगकी सदस्य शान्ती मोदीले आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन्।
हस्ताक्षर कीर्ते गरेको भन्दै आयोगकी सदस्य मोदीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद-२५ दफा २७६ बमोजिम उनीहरुविरुद्धको जाहेरी परिसरमा बुझाएकी हुन्।

घटना के हो?
आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनका निम्ति २०८२ असोज ५ गते बसेको बैठकमा सदस्य मोदीले फरक मत राखेकी थिइन्। तर, त्यसका बावजुद प्रकाशनबारे जानकारी पनि नदिएको र कार्यवाहक अध्यक्ष र सदस्यको सहमति र मिलेमत्तोमा आयोगको भनाइ खण्ड (१०औं)मा आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरी मुद्रण गरिएको जाहेरीमा उल्लेख छ।
उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद-२५ दफा २७६ को उपदफा (१) बमोजिमको समेत अपराध गरेकाले संहिताको सोही दफाको उपदफा (३) को देहाय (ग) बमोजिमको सजाय दिन माग गरिएको छ।

यस विषयमा आयोगकी सदस्य मोदीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी बुझाएको पुष्टि गरिन्। ‘हो, मेरो हस्ताक्षर कीर्ते भएको पाएपछि मैले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी बुझाएकी हुँ,’ थारुवानसँग भनिन्। उनले परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईलाई जाहेरी बुझाएको बताइन्।

सदस्य मोदीले ५ असोजको बैठकमा थारू आयोग ऐन २०७४ दफा १३ (३) बमोजिम बैठक नबसी मिति र दर्ता नं र चलानी नं समेत नलेखी आदेशात्मक ढंगबाट सोही ऐनको उपदफा (२) र (९) को उल्लंघन गरेको भन्दै ‘नोट अफ डीसेन्ट’ लेखेकी थिइन्। उनले आयोगका सञ्चालन भएका केही कार्यक्रमलाई पनि अवैध भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएकी थिइन्।

‘त्यति सचेत गराउँदा पनि उहाँहरू गैरकानुनी कार्य गर्नबाट पछि हट्नु भएन। बाध्य भएर मैले जाहेरीको बाटो रोजेको हुँ,’ उनले भनिन्। यद्यपि जाहेरीबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरेरमात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ।
यस विषयमा आयोगका सदस्य भोलाराम चौधरीसँग बुझ्दा ‘जाहेरी दिएर राम्रै गर्नुभयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। ‘अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ होला। कानुनी रूपमा को बलियो छौं, अब थाहा हुन्छ होला नि त,’ उनले भने। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध सिंह थारूको फोन भने उठेन।

तीनकुनेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा समिर चौधरीको मृत्यु

काठमाडौंको तीनकुनेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवाको मृत्यु भएको छ। तीनकुनेस्थित सडकमा बा६८प ४१५३ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक कैलाली गोदावरी गाउँपालिका-८ घर भई काठमाडौंको बानेश्वर बस्ने २१ वर्षीय समिर चौधरीको मृत्यु भएको हो।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते चौधरीको उपचारका क्रममा काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा मृत्यु भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए।

म र मेरो परिवारमाथि ज्यानै लिने मनसायले सांघातिक हमला गरियो : देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत भदौ २४ गते ज्यानै लिने मनसायले आफू र परिवारमाथि हमला गरिएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेमा आजदेखि सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले आफ्नो प्रतिष्ठा र छबि गिराउन सुनियोजितरूपमा झुटो प्रचारसमेत गरिएको बताए।

‘भदौ २४ गते सिंगो मुलुक जलेको बेला म र मेरा परिवारमाथि पनि ज्यानै लिने मनसायले सांघातिक हमला गरियो। घरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरे। सुरक्षाकर्मीको घन्टौंको अथक प्रयासपछि हामीलाई उद्धार गरिएको थियो। म र मेरो परिवारले कस्तो त्रासदीपूर्ण भौतिक आक्रमणको सामना गर्नुपर्‍यो तपाईंहरू जाकार नै हुनुहुन्छ। त्यतिले नपुगेर हाम्रो प्रतिष्ठा छब गिराउन सुनियोजितरूपमा झुटा प्रचार गरियो,’ सभापति देउवाले भने।

उनले आफू र अन्य नेताहरूमाथिको आक्रमण देखिए पनि समग्रमा देश, पति र पार्टीमाथिको आक्रमण भएको ठहर गरेका छन्। बैठकमा उनले जेनजीका जायज मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए। ‘उहाँहरूको मुलुकप्रतिको चासो र चिन्ताको सम्बोधन गर्नैपर्छ। यस विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने। सभापति देउवाले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र र सबैभन्दा ठूलो र मियो पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेस रहँदै आएको बताए।

त्यस्तै सभापति देउवाले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पिएका छन्।

बेइजिङको अदृश्य जाल: ताइवानमा सीसीपीको गहिरो घुसपैठ र जासुसीको पर्दाफास

दुई दशकअघि चेङ काइलीलाई लाग्थ्यो, उनी बेइजिङमा केवल चिकित्सा आपूर्ति व्यवसाय गरिरहेका छन्। तर समयसँगै उनको व्यापारले चिनियाँ राज्य शक्ति र नियन्त्रणको एउटा अँध्यारो तन्त्रसँग टकराएको अनुभव दिएको छ, र त्यही अनुभवले ताइवानविरुद्ध बेइजिङका घुसपैठ प्रयासहरूको पैमाना र जटिलता उजागर गर्यो। द इपोक टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चेङले भनेका हुन् कि उनको कथा व्यक्तिगत विश्वासघात मात्र होइन; यो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा जासुसी, हेरफेर र प्रभाव फैलाउन अपनाइने विधिगत रणनीतिमा एक झ्याल हो।

आज रिभाइभ, आरओसी फ्रिडम पार्टीका महासचिवका रूपमा चेङ खुलेर बताउँछन् कि सीसीपीको “संयुक्त मोर्चा” रणनीतिले कूटनीति, व्यापार र जासुसीबीचको रेखालाई कसरी मेटिरहेको छ। उनका विवरणले त्यही बढ्दो साँचो संकेत गर्छ: ताइवानी संघर्ष केवल क्षेप्यास्त्र र युद्धविमानबाट मात्रै होइन, पैसा, चापलुसी र डरले पनि लडिरहेको छ।

भेषमा एजेन्ट

सब कसरी सुरु भयो? एक शनिबारको दिउँसो, बेइजिङमा, चेङलाई महिनौंदेखि चिनेका एक सम्पर्कले भेटे, त्यो व्यक्ति टियान्जिनको विदेश व्यापार कार्यालयसँग सम्बन्धित परिचित थियो। बैठकका क्रममा उक्त व्यक्तिले अर्को व्यापारिक कार्ड निकाल्यो र त्यसमा चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयको चिन्ह देखियो। “उनी भन्थे उनीहरूले मलाई छ महिनादेखि हेरेर आएका रहेछन् र म मद्दत गर्न पर्याप्त इमान्दार छु,” चेङ सम्झन्छन्।

प्रस्ताव सुरुदेखि नै सामान्य देखिन्थ्यो, ताइवानमा पत्रपत्रिका र पत्रिकाहरू फिर्ता पठाउन सहयोग गरिदिने। तर चेङले पासो महशुस गरे; यो भर्तीको पहिलो परीक्षण मात्र थियो, वफादीताको परिक्षण, जुन प्रायः गहिरो जासुसी संलग्नताभन्दा पहिला गरिन्छ। चेङले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे र छिट्टै बुझ्न थाले कि यी पहुँचको प्रयास कति सूक्ष्म र गणनात्मक थिए।

उनले सम्झने एक घटनाले थप स्पष्ट पार्‍यो जब ताइवानका एक वरिष्ठ चीन, समर्थक राजनीतिज्ञले उनलाई दुर्गम तटीय क्षेत्रमा गाडी चलाउन लगाएका थिए। त्यहाँ खिचिएका तस्वीरहरूलाई पछि चेङले सम्भावित आक्रमण अवतरण–बिन्दुको रूपमा चिनहेरे। यी घटनाक्रमले देखायो कि ताइवानका राजनीतिक र व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको तयारी गुप्तचर उद्देश्यका लागि गरिन्थ्यो।

प्रणाली भित्र

बेइजिङमा बितेका वर्षहरूमा चेङले देखे, व्यापार र राज्य शक्ति, भ्रष्टाचार र नियन्त्रणबीचको अस्पष्ट अन्तरसम्बन्ध। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सीसीपीको राजनीतिक संस्कृतिको एउटा सूक्ष्म दुनियाँ जस्तो बनिसकेको थियो, अस्तित्व घूसखोरी र पार्टीप्रतिको वफादीतामा निर्भर।
“कुनै पनि अस्पतालको ठेक्का जित्न चाहनुभयो भने कुराकानीभन्दा माथि हत्केलामा नै घी–तेल लगाउनुपर्थ्यो,” उनले भने; एक उदाहरणमा अस्पताल निर्देशकलाई लक्जरी कार दिइएपछि मात्रै खरिद सम्झौता भएको कथा सुनाए।

तर भ्रष्टाचारभन्दा पनि बढी चिन्ताजनक सत्य के थियो भने, चिकित्सा प्रविधि र तथ्याङ्क दुरुपयोग गरेर मृत्युदर हेरफेर गरिन्थ्यो। चेङले वर्णन गरे कि कसरी घाइते खानी मजदुरहरूलाई ECMO (एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेशन) मेसिनहरूमा कृत्रिम रूपमा ‘बाँचेको’ देखाउन प्रयोग गरिन्थ्यो, ताकि मृत्युको तथ्यांक कम देखा परोस् र राज्य–निर्देशित कोटा पूरा होस्। यो तथ्याङ्क हेरफेरले राजनीतिक प्राथमिकतामा मानवीय मूल्यभन्दा बढी जोडिनेकै एक कठोर तस्वीर उघार्यो।

अझै चिसो तरिका अंग प्रत्यारोपण उद्योगमा देखियो। बेइजिङका केही अस्पतालहरूले अत्यन्त तीव्र गति र छोटो पर्खाइमा अंग प्रत्यारोपण गराउने दाबीका विज्ञापन गरे — जुन सामान्य चिकित्सा अभ्यासमा असम्भव देखिन्थ्यो। जब चेङलाई ताइवानमा आधारित दलालको रूपमा काम गर्न भनियो र उनले अस्वीकार गर्दा, अस्पतालका कर्मचारीहरूले अंगहरू मृत्युदण्ड भएका बन्दीहरूबाट आएको बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले पछि जुन निष्कर्ष ल्याउनेछन् — जबरजस्ती अंग सङ्कलनमा राज्यको संलग्नता—त्यो दिशा देखाएको संकेतहरू यहाँबाट पनि प्रकट भए।

प्रलोभनमार्फत जासुसी

चेङको अनुभवले देखायो कि सीसीपीको जासुसी भनेको केवल गोप्य सूचनासँग सीमित छैन; यो प्रलोभन, सम्झौता र नियन्त्रणमा निर्माण भएको सामाजिक–कार्य हो। ताइवानबाट भेट्न आउने अभिजात वर्गहरूलाई विलासिताले, प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले र पस्किने ‘ध्यान’ ले प्रलोभित गरिन्थ्यो। भिल्ला–भोज, सेलिब्रिटी र क्यामेरा — यी सबै अतिथिलाई सम्पूर्ण रूपमा आकर्षित गर्न प्रयोग हुने थिए।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो खर्चको एउटा लुकेको मूल्य थियो: अतिथिहरूलाई कहिलेकाहीँ आपत्तिजनक अवस्थाहरूमा रेकर्ड गरेर राखिन्थ्यो — र ती भिडियो वा फोटोहरू पछि राजनीतिक वफादारी अथवा मौनता सुनिश्चित गर्न ब्ल्याकमेलका रूपमा प्रयोग हुन्थे।

ग्रासरुट स्तरमा पनि रणनीतिहरू फरक–फरक किसिमले अनुकूलन गरिन्थ्यो। मध्य ताइवानका धार्मिक नेताहरूलाई टोकन सहयोग र बेइजिङ–समर्थक संस्थाबाट वार्षिक भुक्तानी प्रस्ताव गरिन्थ्यो। भूतपूर्व सैनिक समूहहरूलाई चिनियाँ अनुदानमा भ्रमण गराइन्थ्यो — भव्य भोजन र सूक्ष्म भर्ती पिचहरूसहित — र जसले प्रतिरोध गरे उनीहरूलाई सीमान्तकृत गरिन्थ्यो; उनीहरूको ताइवान–प्रतिको निष्ठा ‘चिनियाँ नातासँग’ मिलाउने वा ‘अवफादित’ ठहर्याइन्थ्यो।
चेङ स्मरण गर्छन् कि एक ताइवानी कर्नेलले जब प्रस्तावहरूको विरोध गरे, उनका केही साथीहरूले नै उनीबाट टाढा उत्रिए — किनकि “बेइजिङसँग पङ्क्तिबद्ध हुनु बढी फाइदाजनक देखिन्थ्यो।”

मौन परिवर्तन

चेङको चेतावनी केवल व्यक्तिगत अनुभवमा सीमित छैन; उनी भन्छन् सीसीपीको घुसपैठ ताइवानी सांस्कृतिक चेतनामा गहिरो रूपमा प्रवेश गरिसकेको छ — यति बिस्तारै कि धेरैले यसलाई हेरफेर भनेर समेत नचिन्ने अवस्था आएको छ। चिनियाँ मनोरञ्जन र सामाजिक सञ्जालबाट हुर्किएका युवा पुस्ताले चीनलाई दमन वा नियन्त्रणको सट्टा ग्ल्यामर र आधुनिकीकरणको लेंसबाट हेर्न थालेर, राजनीतिक प्रभावहरू नरम–शक्तिमा रूपान्तरण हुन थालेका छन्।
“उनीहरूले जेल होइन, गगनचुम्बी भवन र उच्चगतिको रेल देख्छन्—हथकडी होइन,” चेङले भने।

यो नरम–शक्ति प्रभावका स्पष्ट राजनीतिक परिणामहरू पनि छन्। वर्षको सुरुवातमा बेइजिङ–समर्थक केही सांसदहरूको असफलतः फिर्ता चुनावपछि चेङले आफ्ना चिनजानहरूबीच मनोवृत्तिमा परिवर्तन देखेका छन्; कतिपयले खुलेआम भन्न थालेका थिए, “चिनियाँ शासन यथास्थितिभन्दा धेरै खराब नहुन सक्छ।” चेङका लागि, यी भावनाहरू लामो समयदेखि चलिरहेको मनोवैज्ञानिक अभियन्ताको नतिजा हुन् — ताइवानी मस्तिष्कमा सीसीपीको छविको सामान्यीकरण।

सह-विकल्पको संरचना

चेङले प्रत्यक्ष अनुभव गरे कि सीसीपीको घुसपैठ रणनीति धैर्यवान र शिकारी दुवै छ। अवलोकनबाट सुरु भएर चापलुसी र प्रलोभनसम्म पुगेर अन्ततः नियन्त्रण स्थापना गरिन्छ। जो मान्य नहुनेहरूलाई अलग गरिन्छ; जसले दिइरहेका छन् तिनीहरूलाई तबसम्म प्रयोग गरिन्छ जबसम्म उनीहरूको उपयोगिता समाप्त हुँदैन।
“उनीहरूले महिनौंसम्म कसैलाई हेर्छन्, कमजोरी पत्ता लगाउँछन्, र त्यसपछि पैसा, यौन वा ब्ल्याकमेलमार्फत भर्ती गर्छन्,” चेङले बताए।

यो प्रक्रिया केवल चीन–समर्थक सर्कलमा काम गरेको छैन; सम्पूर्ण राजनीतिक स्पेक्ट्रमभरका व्यक्तिहरूमध्ये कतिपय सम्झौता गरिसकेका छन् — कतिपय खुल्लै आफ्नो निष्ठा परिवर्तन गर्छन्, अन्यहरू मौन बस्छन् र बेइजिङले अनुकूल समयमा आफ्नो ‘ऋण’ फिर्ता लिन कुर्दै बसेको हुन्छ। व्यापारीदेखि स्थानीय अधिकारीसम्म, प्रभावको जाल धेरै टाढासम्म फैलिएको छ — त्यो कूटनीति र सांस्कृतिक आदानप्रदानको भेषमा गरिएको घुसपैठ नै हो।

अदृश्य युद्ध

चेङको कथा अन्ततः एक अदृश्य द्वन्द्वको परिदृश्यले उघार्छ: मनाउन, भ्रष्टाचार र छलमार्फत नियन्त्रण हासिल गर्ने लडाई। सीसीपीको लक्ष्य केवल ताइवानमा सैन्य आक्रमण गर्ने मात्र होइन; भित्रबाट त्यसको प्रतिरोधलाई कमजोर पार्ने र सम्झौता गरिएका व्यक्तिहरूको मार्फत समाजलाई भत्काउने पनि हो।
बेइजिङबाट आएको उनका यादहरू एउटा ठूलो सत्यको टुक्रा झैँ छन्: पार्टीको शक्ति अक्षुण्ण राख्न मानवीय कमजोरीलाई हतियार बनाउनेमा निर्भर रहनु। हरेक घूस, हरेक चापलुसी, हरेक गोप्य रेकर्डिङले आत्मसमर्पणको शान्त निर्माणमा थप इँटा ठोक्छ।

चेङको विचारमा, “जुन दिन सीसीपीले हामीलाई बिना युद्ध वशमा पार्छ, त्यो दिन सैन्य आक्रमणभन्दा छिटो पनि आउन सक्छ।” उनका शब्दहरूले हाम्रो लागि चेतावनी र बुझाइ दुवै हुन् — राज्य–कूटनीति र व्यक्तिगत नैतिकताको सन्दर्भमा चुनौती र जोखिम कति व्यापक छन् भन्ने कुरा उजागर गर्ने।

कांग्रेसमा आबद्ध युवाद्वारा पार्टी कार्यालयमा धर्ना, विभागहरूमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग

नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध युवाहरूले पार्टीको विभागहरूमा अनिवार्य रूपमा ४० प्रतिशत युवा वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिँदै उनीहरूले पार्टीको विभागहरूमा अनिवार्य रूपमा ४० प्रतिशत युवा वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विधान संशोधनको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सबै तहका निर्वाचनहरूमा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत युवाहरूलाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्थाको विधानमै उल्लेख गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै जेनजी उमेर समूहमा कम्तीमा २५% क्रियाशील सदस्य पुर्‍याउन क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई तीव्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। यस्तै निवर्तमान समितिका सभापति, पदाधिकारी तथा सदस्यहरू समेत स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा आउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी चलायमान र जिम्मेवार कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य आकाश उप्रेतीले जानकारी दिए।

उनीहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण निश्चित मापदण्ड तयार गरी खुला रूपमा जुनसुकै समय लिन सकिने गरी सहज र प्रविधि मैत्री बनाउने माग राखेका छन्। पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन फरक विषय भएको हुँदा एकै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी प्रदान नगर्न विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

दलहरूको सहभागिताविना निर्वाचन हुँदैन भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ : प्रधानमन्त्री कार्की

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूको सहभागिताविना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार प्रष्ट जानकार रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेको अन्तरिम सरकारसहितको सर्वदलीय बैठकमा उनले स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीहरू सबैको छोरा– नाति भएकाले उनीहरूले किन यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरे भन्ने बुझेर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गरेको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएको बताए। फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन दलहरूलाई उनले आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जान सधैँ तयार रहेको बताउँदै अहिलेको सुरक्षा व्यवस्थाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन हुने विषयमा संशय पैदा भएको बताए।

नेपालको जेन-जी विद्रोहले दिएका सन्देश

डीवि थारु (कविर)
सर्वप्रथम जेन-जी विद्रोहका सहिदहरूप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सेप्टेम्बर ८-९ नेपालमा जेन-जी प्रोटेस्ट भयो। जसलाई जेन-जी विद्रोह भनिएको छ। यो नेपालमा देशव्यापी दुई दिनमात्र भयो। परिणाम देशका प्रायः प्रमुख ऐतिहासिक राष्ट्रिय संरचनाहरू ध्वस्त भए। महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू जलेर नष्ट भए। खरबौंको अपुरणीय क्षति भयो। प्रदर्शनकारी, कैदी र प्रहरी अधिकारीहरू गरी हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भयो। एमाले-कांग्रेसको बलियो सरकार ढल्यो। बदलामा, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालहरू फुकुवा भए। निकै छोटो तर ध्वन्सात्मक रहेको यो विद्रोहले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ। तीमध्ये, को हुन जेन-जी? विद्रोह हुनुका कारण के हुन्? यसले के सन्देशहरू दिएको छ? यी तीन प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ।

को हुन् जेन-जी?
विशेषगरी समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, इतिहासकारहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र विज्ञानप्रविधि विकासको आधारमा विभिन्न पुस्तालाई नामाकरण र वर्गीकरण गरेका छन्। Karl Mannheim (1893-1947) जर्मन समाजशास्त्रीलाई generation theory (पुस्ताको विचारधारा) प्रस्तुत गर्ने प्रमुख विद्वान मानिन्छ । पछिल्ला दशकहरूमा William Strauss र Neil Howe जस्ता लेखकहरूले Baby Boomers, Generation X, Millennials, Generation Z जस्ता वर्गीकरण लोकप्रिय बनाए। समाजशास्त्री इतिहासकार वा अनुसन्धानकर्ताहरूले पुस्ता अनुसारको विचार, संस्कार, प्रवृति र जीवनशैलीलाई छुट्याएर वर्गीकरण गरेका छन्।

हालसम्म विद्वानहरूले जन्म वर्ष दायरा (Birth year range) अनुसार पुस्ता वर्गीकरण गरेका छन्। सामान्यतय प्रचलित आठ वर्गीकरणलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। पहिलोः हराएको पुस्ता (Lost Generation) सन् 1883-1900 बीचमा जन्मिएकालाई लिइएको छ। जुन पुस्ता प्रथम विश्वयुद्धबाट गुज्रिनु पर्यो। विश्वयुद्धमा सहभागिता पछि चरम निराशा र आफ्नै जीवनप्रति असन्तुष्टि रहेको बिशेषता देखिन्छ। त्यसैले होला साहित्य, कला र साँस्कृतिक जगतमा यसको गहिरो प्रभाव रहेको पाइन्छ। दोस्रोः सबैभन्दा ठूलो पुस्ता (Greatest Generation) सन् 1901-1927। जसमा दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको हुनाले कष्ट सहने, अनुशासन र मेहनती स्वभावको विशेषता पाइन्छ। यसले युद्धपछिको पुननिर्माण, उद्योग व्यापार र राष्ट्रनिर्माणमा योग्दान गर्यो। तेस्रोः मौन पुस्ता (Silent Generation) सन् 1928-1945 बीचमा जन्मिएका पुस्ता हुन्। महामन्दी र युद्धकालीन प्रभावले गर्दा कठोर जीवन, शान्त, अनुशासित र परमपरावादी विशेषताको विकास भएको पाइन्छ । सामाजिक स्थिरता, परिवार केन्द्रित मूल्य मान्यताको विकास हुनुका साथै विद्रोही भन्दा बढी सहनशील यो पुस्ता देखिन्छ। चौथोः बच्चा पुस्ता (Baby Boomers) सन् 1946-1964 बीचमा जन्मिएका पुस्ता। द्वितीय विश्वयुद्धमा भएको भारी मानविय क्षत्तिको कारणले होला जनसंख्या वृद्धि यस पुस्ताको मुख्य विशेषता रहेको देखिन्छ। शिक्षा, रोजगारी र उपभोक्तावादमा पनि वृद्धि भएको पाइन्छ। 1960-70 को दशकमा सामाजिक आन्दोल राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभावशाली विकास भएको चरण पनि यही हो। पाँचौंः जेन-एक्स (Generation X) सन् 1965-1980 बीच जन्मिएका पुस्ता। यसको विशेषता टेलिभिजन र टेक्नोलोजीको उदय, स्वतन्त्र र व्यवहारिक सोचको विकास भएको देखिन्छ। आर्थिक उदारीकरण, आइटी उद्योग, उद्यमशीलता र वैकल्पिक संस्कृतिको विस्तार पनि यसै पुस्तामा भएको पाइन्छ। छैठौंः सहस्राब्दी पुस्ता अर्थात जेन-वाइ ( Generation Z) सन् 1997-2012 बीच जन्मिएका पुस्ता। यसलाई इन्टरनेट पुस्ता, बहुसांस्कृतिक सोच, सामाजिक न्याय र वातावरणप्रतिको सचेतना पुस्ता भनिन्छ। डिजिटलीकरण, सामाजिक मिडिया क्रान्ति, विश्व राजनीति र जलवायु आन्दोलनमा सक्रियता यस पुस्ताको प्रभाव हो। सातौंः जेन-जी ( Generation Z) सन् 1997-2012 बीच जन्मिएका पुस्ता। डिजिटल नेटिभ, स्मार्टफोन र समाजिक सञ्जाल, युट्युब, च्याटजीपिटी लगायतका अत्याधुनिक प्लेटफर्म सँगै हुर्केको बढी Practical र Global सोच भएका पुस्ता। समाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दामा सक्रिय रहनुका साथै पुराना राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिने यसका प्रभाव रहेका छन्। आठौंः जेन-ए (Generation Alpha) सन् 2013 पछि जन्मिएकाहरूको विशेषता कृतिम बौद्धिकता (एआई), भर्चुअल वास्तविकता (VR) र अत्याधिक डिजिटल वातावरणमा हुर्कने देखिन्छ। यो पुस्ताले भविष्यमा शिक्षा, अर्थतन्त्र र राजनीति पूर्वरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने संभावना रहेको छ।

माथि उल्लेखित आठ मध्यको सातौं पुस्ता जेन-जी हुन्। डिजिटल जन्मजात भएकोले नयाँ प्रविधि सजिलै सिक्छ। विविधता, भिन्नता र बहुसांस्कृतिक मूल्यलाई सहजै स्वीकार गर्दै व्यक्तिगत पहिचान र जीवनशैलीबारे स्वतन्त्र हुने चाहना राख्दछ। शिक्षा र रोजगारको दृष्टिले प्रविधि, ई-कमर्स, डिजिटल मिडिया, स्टार्ट अप संस्कृतितर्फ आकर्षित भैरहेको छ। अनलाइन शिक्षण, ई-लर्निङ र प्राविधिक दक्षतामा बढी जोड दिनुकासाथै औपचारिक सरकारी जागिरभन्दा उद्यमशीलता वा डिजिटल काम रोज्ने प्रवृतिको विकास यसमा देखिन्छ। धेरै ठाउँमा सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने जेन-जी पुस्ता पारम्परिक पार्टीगत राजनीतिभन्दा विषयगत राजनीतिमा बढी चासो देखाउनुका साथै देभ्रष्टाचार, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकारमा आवाज उठाउने काम मुख्यरूपमा गरिरहेको छ। समाजिक सञ्जालमै नयाँ पहिचान बनाउने प्रवृति बढेसँगै विवाह, करियर, बसाइँसराइ, जीवनशैलीमा नयाँ ढाँचाको सोच विकास गरेको छ। अस्थायी प्रोजेक्टमा आधारित काममा बढी संलग्न रहेर अनलाइन व्यापार, क्रिप्टोकरन्सी, ई-पेमेन्ट, डिजिटल स्टार्ट अपप्रति आकर्षित यो पुस्ता खर्चमा सचेत, लगानी र बचतमा विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ। स्वतन्त्रता, पहिचान, समानता र न्यायलाई केन्द्रमा राखेर अस्तित्वबोध ‘म को हुँ? मेरो योगदान के हो?’ भन्ने प्रश्नमा सचेत र भिविष्यप्रति चिन्तित भएर नवीन समाधान खोज्ने प्रयासमा केन्द्रित देखिन्छ। यी सब कुराले देखाउँछ कि जेन-जी विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक न्याय र पारदर्शिताको खोजमा सबभन्दा बढी क्रियाशिल पुस्ता हो। यो केवल नयाँ पुस्तामात्र होइन, डिजिटल युगको पहिचान बोकेको, सामाजिक रूपान्तरणमा सक्रिय, व्यावहारिक र स्वतन्त्र सोच राख्ने पुस्ता हो। आगामी दशकमा अर्थतन्त्र राजनीति, समाज र संस्कृति सबै क्षेत्रमा यसको निर्णायक भूमिका रहनेछ।

विद्रोह हुनुका कारण के हुन्?
विद्रोह भन्नाले विद्यमान शासन, शासकको कार्यशैली, नीति वा संरचनाप्रति असन्तोष जनाउँदै गरिएको प्रतिरोध वा विरोध हो। अर्थात् असन्तोषको विस्फोट हो। यो सधैं कुनै न कुनै प्रकारको असमानताले उत्पन्न असन्तोषबाट सुरु हुन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि हिंसात्मक संघर्षसम्म विद्रोहको स्वारुप फरक-फरक हुनसक्छ। कतिपय विद्रोह योजना अनुसार संगठित हुन्छन भने कतिपय आकस्मिक रूपमा भड्किन्छन्।

नेपालमा हालै भएको जेन-जी आन्दोलन एक युवाहरूद्वारा गरिएको सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन हो। यसको पहिलो दिनमै सरकारले नरसंहार गर्‍यो, दोस्रो दिन भड्किएर भयानक विद्रोहको रूप लियो र तेस्रो दिनमै यसको शान्तिपूर्ण निकासको खोजी गरियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी तीन दिन निकै उथलपुथलकारी रहे। यसका मूल कारणहरूलाई हेर्दा मुख्य तीनवटा देखिन्छ। पहिलोः शासन प्रणाली, दोस्रोः देशमा झाँगिएको भ्राष्टाचार, अवसरहिनता र तेस्रोः सामाजिक संजालमा लगाइएको प्रतिबन्ध।

पहिलोः शासन प्रणाली बारे छोटो चर्चा गरौं। नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देश हो, जहाँ संविधान २०७२ ले शासन प्रणाली संघीय, संसदीय र बहुदलीय लोकतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। कार्यपालिका (सरकार) सिधै संसद (विधायिका)प्रति जवाफदेही छ। किनकि सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) संसदबाट चयन हुने व्यवस्था छ। सरकारको कार्यअवधि संसदको विश्वासमा निर्भर रहेको छ। मन्त्रीहरू संसदको प्रश्न र छलफलमा उत्तर दिन बाध्य हुन्छन्। संसदले विश्वास नदिए सरकार बर्खास्त हुन्छ। सरकार गठन र विघठन गर्ने काम संसदको बहुमतले गर्ने भएकाले शक्ति संघर्षको थलो जनता होइन संसद बनेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू त्यसका मुख्य खेलाडी बनेका छन्। दलहरू बीचको सत्ता लुछाचुँडी खेललाई जनताले फोहोरी खेलको रूपमा हेरिरहेका छन्।

यसखालको शासन प्रणाली स्थापना पश्चात् नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको निरन्तरता र नेतृत्व संकट देखिँदै आएको छ। वर्षैपिछे सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर राजनीतिले नैतिक नेतृत्वको अभाव हुँदा भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग, पारदर्शिताको कमी, जनहितभन्दा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा नीति निर्धारण, कार्यपालिका-व्यवस्थापिका-न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन नदेखिनु, नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको सहभागिता न्यून हुनु जस्ता कारणले देशको समृद्धि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। आर्थिक असमानता र बेरोजगारीले गर्दा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। भ्रष्टाचार र नेपोटिज्मले नेताको छोराछोरी परिवार र पहुँचवालाले मात्र अवसर पाउने अवस्थाले विकास र सुशासन पाउने आशा विफल हुँदै गएपछि आम नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि तीव्ररूपमा बढेको छ।

नेपालको शासन प्रणालीले लोकतान्त्रिक रूप त लिएको छ, तर व्यवहारमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र गैर जवाफदेहिताले जनताको भरोसा गुमाइरहेको छ। जनताको असन्तुष्टि तब मात्रै कम हुन सक्छ जब राजनीति नैतिक र पारदर्शी बनाइन्छ, स्थिर सरकार र दीर्घकालीन नीति लागू हुन्छ, युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ।

यसका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति शासन प्रणाली नेपालको लागि उपयुक्त छ भन्ने बहस यतिबेला प्रमुख रूपले उठिरहेको छ। संसदीय शासन प्रणालीमा कानुन निर्माण र सरकार निर्माण दुवै एकै स्थानबाट हुँदा भ्रष्टाचार बेथिति बढेको प्रमाणित भैसकेको छ। अब जेनजीको माग अनुसार सरकार निर्माणको जिम्मा जनतालाई सुम्पिनुपर्छ। अर्थात् कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र उसले संसद बाहिरबाट विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने। यसो गर्दा सरकार बनाउने काम बाट संसदले छुटकारा पाउँछ र कानुन बनाउने मुख्य काममा केन्द्रित हुन्छ र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको पनि वास्तविक अभ्यास हुन्छ। राष्ट्रपति निरंकुश हुन नपाओस् भन्नका लागि जनताद्वारा निगरानी, हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तब वास्तवमा जनता प्रत्यक्ष रूपमा सार्वभौम हुने दिन पनि आउँछ।

स्मरण रहोस्, राजनीतिक अस्थिरता केवल नेताहरूको समस्या होइन, यो संरचनागत र मूल्यगत संकट हो। नेपालको शासन प्रणालीमा कानुनी संरचना बलियो भए पनि राजनीतिक आचरण निकै कमजोर छ। जब नीति र नैतिकताबीच दूरी बढ्छ, त्यसले जन असन्तोष, आन्दोलन र विद्रोह जन्माउँछ। हाम्रो देशमा भएको जेन-जी विद्रोह त्यसकै प्रतिफल हो।

जेनजी विद्रोह हुनुको दोस्रो कारण हो भ्रष्टाचार र अवसरहीनता। भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्नु हो। जब कुनै देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ, त्यसले असमानता र असन्तुष्टि दुवैलाई जन्माउँछ। किनकl भ्रष्टाचारले समाजमा स्रोत र अवसरको अन्यायपूर्ण र असमान वितरण गराउँछ। आर्थिक असमानता विस्तार भएर धनि शक्तिशालीले धुस र पहुचमार्फत सुविधा पाउँछन, गरिबले पाउँदैन। रोजगारी, अवसर, छात्रवृत्ति, ठेक्का, जग्गालगायत आर्थिक लाभ आदि पहुँच भएका व्यक्ति र नेताका छोरा-छोरीले मात्र पाउँछन्। धनमाल केही व्यक्तिकोमा केन्द्रित हुदै जान्छ सामान्य जनताको आम्दानी स्थिर रहन्छ। न्याय प्रणालीमा समेत पक्षपात बढेर पैसावाला अपराधी पनि छोडिन्छ, गरिब निर्दोष जेल जान्छ।

नेपालमा ठीक यही अवस्थाले साम्राज्य कायम गरेको थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयहरू, सरकारी कार्यालयहरू, न्यायालयहरू, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अक्तियारसमेत भ्रष्टाचारको अखडा बनेका थिए। मन्त्रालयदेखि तल्ला कार्यालयसम्म बिचौलियाको बिगबिगी थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद र नेताहरू तिनै बिचौलियाहरूको नाइके र दलहरू संरक्षकजस्तै भएका थिए। राज्य कोषमा भएको लुट र दोहनले देशको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर बन्दै गइरहेको थियो भने राजनीतिक शक्तिको आडमा लाभको पदमा पुगेका नेता हुन वा निजामती क्षेत्रका अधिकारीहरू यिनको जीवनमा रातारात आएको परिवर्तन र छोरा-छोरीहरूले उपभोग गरिरहेका विलासी जीवनले बेरोजगारी र अवसरहीनताका कारण आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रयोग आफ्नै देशमा गर्न नपाइरहेका युवा र आमजनताको असन्तुष्टि विष्फोटको अवस्थामा पुग्दै थियो।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्को सरकारले सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो। ललिता निवास, बालुवाटार, बाँसबारी जुत्ता कारखाना लगायतका सरकारी जग्गाहरू अपचलन गरी हडप्नेहरूलाई पक्राउ गरी जग्गा फिर्ता, राजश्व छलि गर्ने, अर्वौं विद्युत् महसुल नतिर्नेहरूलाई बक्यौता तिर्न निर्देशन, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान गर्दै उच्च तहका नेता र प्रशासकहरू समेतलाई जेलमा कैद गर्दै बन्दगरिएका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर छानबिन गर्न थालेपछि तर्सिएर छानबिन रोक्न पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर आफ्नो सरकार ढालेको संसदको सम्बोधनमा प्रचण्डले ठोकुवा गरे। दुई ठूला दल मिलेर बनेको केपी सरकारले पनि प्रचण्डको ठोकुवालाई पुष्टि गर्नेगरी छानबिनका लागि खोलिएका सबै फायलहरू बन्द गर्‍यो। अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्‍यो। अर्वौं विद्युत् बक्यौता तिर्ननपर्ने भन्दै काटिएको लाइन जोड्न लगायो । एकपछि अर्को काण्डको श्रृङखलाहुदै भिजिटभिसा प्रकरणसम्म आइपुग्यो। ऊर्जा क्षेत्रको हिरो राष्ट्रसेवक कुलमान र तत्कालीन राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटायो भने संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत बनाउन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रयत्न गर्‍यो। देश र जनताको हितमा काम गर्नेलाई कारबाही, विचौलिया र दलालहरूलाई बेडरुम सम्म स्वागत गर्ने काम गर्न थाल्यो। यसरी ठूला दलहरूको सरकारमा भ्राष्टाचार र कुशासनले देश आक्रान्त बन्यो। भ्रष्टाचारको छानबिन थालेर भ्रष्टाचारी, माफिया, दलालहरूलाई जेल पठाएर केही आशा जगाएको प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै जनताको आशा पनि ढलेको थियो।

जब आशाहरू निमोठिन्छन्। नागरिकहरूले बारम्बार अन्याय र असमानता अनुभव गर्छन्, उनीहरूमा असन्तुष्टि बढ्छ। राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएर राजनीतिक दल, सरकार, न्यायलय र प्रशासनप्रति जनताको भरोसा टुट्छ। मेहनत गरेर पनि सफलता नपाउँदा युवामा निराशा, असन्तुष्टि र विद्रोही सोच उत्पन्न हुन्छ। सम्बोधन नगरेर असन्तुष्टि लामो समय दबाइयो भने विद्रोहको रूप लिन्छ। हड्ताल, सरकार परिवर्तन, हिंसा वा अविश्वास बढेर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन पुग्छ। दार्शनिक रूपमाभन्दा भ्राष्टाचारले न्याय र समानताका मूल्यहरूमाथि आक्रमण गर्छ। त्यसैले होला महान दार्शनिकहरू प्लेटो र अरस्तुले राज्यको नैतिकता ‘न्यायमा’ आधारित हुनुपर्छ भनेका छन्। किनकि जब राज्य नै अन्यायपूर्ण हुन्छ, नागरिकको आत्मसम्मान (Dgnity) हराउँछ अनि त्यसले असन्तुष्टि र विद्रोह जन्माउँछ। हाम्रो देशमा सेप्टेम्बर ड(ढ मा भएको जेनजी विद्रोह त्यसको प्रतिक हो।

विद्रोहको तेस्रो कारण हो सामाजिक संजालमा लगाइएको प्रतिबन्ध । नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीले जन्माएका राजनीतिक विकृति, भ्रष्टाचार, बेथिति र अवसरहिनताले आम नगरिक र विशेषगरि जेन-जीहरूमा तिब्र असन्तोष जन्माएकै थियो । त्यसैमा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र अफवाह नियन्त्रण भन्ने कारण देखाउँदै सामाजिक संजाल बन्दगरेर थप अर्को तीब्र प्रतिक्रिया र असन्तोष ल्यायो । जेन-जी पुस्ता डिजिटल युगमा जन्मिएको भएर उनिहरूको दैनिक जीवन, पढाइ, रोजगार र विचार अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो । यो बन्दगर्दा धेरै युवाहरूको आम्दानीको स्रोत बन्द भयो । यसले बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षा थप बढायो । सञ्जालले सिर्जना गरेको सामाजिक अन्तरसम्बन्ध टुट्यो जसले गर्दा युवाले आफुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको महसुश गरे । उनीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण ठाने । शिक्षामा, रोजगार खोजीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा सञ्जाल आवश्यक थियो, बन्द हुँदा उनिहरूलाई अन्धकारमा धकेलिएको अनुभूति भयो । जेन-जी पुस्ता सामाजिक अस्तित्व डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यक्त गर्छ त्यसलाई बन्द गर्नु उनिहरूको पहिचान र स्वतन्त्रता दुवै खोस्ने कार्य बन्यो । आम युवाहरूले सरकारको निर्णयलाई जनताको डर वा आलोचना रोक्ने षडयन्त्र भनेर लिए । सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक प्रवृतिको संकेत ठहरियो र सत्ताले जनआवाज दमन गर्न खोज्यो भन्ने युवाहरूले ठाने । स्वतन्त्रता र न्यायका मूल्यहरूमा चोट पुग्यो । लामो समय देखिको अवसरहिनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र असमानताले दबिएको आक्रोश यस अवस्थामा विष्फोट भयो । युवाहरूले आफुलाई विचार र स्वतन्त्रताको सिपाही ठाने र सडकमा उत्रिए । त्यो जेन-जी विद्रोह संचित असन्तोष, अभिव्यक्तिको रोकावट र अधिकार खोसिएको अनुभूतिको विष्फोट थियो ।

यसले के सन्देशहरू दिएको छ?
जेन-जी विद्रोहको सन्देशलाई यसरी लिन सकिन्छ । आजको पुस्ताले स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र सहभागिताबिना शासन सहँदैन । इमानुअल कान्टको “स्वतन्त्रताबिना नैतिकता छैन” भन्ने तर्कसँग मेलखाने यो विद्रोह द्वारा डिजिटल स्वतन्त्रता र आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्ने अधिकारलाई रोक्ने प्रयासविरुद्ध उठेर मानव स्वतन्त्रताको मौलिक मूल्य युवाहरूले पुनः पुष्टि गरे । न्याय र समानताको प्रश्नमा प्लेटो र रुसोले भनेझैं न्यायपूर्ण समाजको खोजीले युवा पुस्तालाई उभ्यायो । मेरिट भन्दा नातावाद ९लभउयतष्कm० अन्यायले राज्यलाई असन्तुलित बनाउँछ त्यसैले भ्रष्टाचार, अवसरहिनता र असमानता विरुद्ध विद्रोह गर्ने दार्शनिक मान्यता पुनःस्थापित भयो । हाबर्मासको सार्वजनिक सम्बादको स्थानको सिद्धान्त अनुसार सामाजिक सञ्जाल युवाको “नयाँ सार्वजनिक क्षेत्र” बनेर स्वतन्त्रताको स्वर बन्यो । हेगेलको द्वन्द्ववादको सिद्धान्त अनुसार पुरानो र नयाँबीचको संघर्षले अर्को नयाँ यथार्थ जन्माउँछ । आज पुरानो राजनीतिक अभ्यास भ्रष्टाचार, सत्तासंघर्ष, पाखण्ड र नयाँ पुस्ताको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता बीचको टकरावले पुस्तान्तरणको नयाँ चेतनालाई आन्दोलनको स्तरमा उठाएको छ । त्यसैले समाजशास्त्रीय हिसाबले यो पुस्तान्तरणको संघर्ष पनि हो ।

यसको अलावा जेन-जी विद्रोहले नेतृत्व, संगठन र लक्ष्य बारे केहि महत्वपूर्ण शिक्षाहरू दिएको छ । पहिलो, गतिशिल नेतृत्व विना परिणाम मुखि सफलता संभव हुदैन । नेतृत्व विहिनता रह्यो भने आन्दोलन, विद्रोह र त्यसका लक्ष्यहरू गलत तत्वबाट अपहरण हुने, अनि आन्दोलनलाई गलत दिशा तिर मोडेर शक्ति केन्द्रहरूले राष्ट्रिय स्वधिनता माथि हस्तक्षेप गर्दै गलत फाइदा उठाउन चलखेल गर्नसक्ने प्रवल संभावना रहन्छ । आज नेपालमा त्यहि भैरहेको छ । त्यसैले हरेक आनदोलनको सुरुवात गर्नु अगाडी नै नेतृत्वको प्रश्न देशभक्त र सुस्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, बलियो संगठनले मात्रै आन्दोलनको माग पुरागर्न सक्दछ । छरिएर रहेको शक्तिलाई एकजुट गर्दै केन्द्रित शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम नै संगठन हो । यसले आन्दोलनलाई कमभन्दा कम क्षतिबाट लक्ष्यसम्म पुग्न मद्दत गर्दछ । असंगठित शक्ति विकेन्द्रित हुन्छ जहाँ साझा असन्तुष्टि र मागको आधारमा मात्रै स्वतन्त्ररुपमा सहभातिता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वार्थ समुहहरूको घुसपैठले अराजकता सृजना हुनुका साथै आन्दोलन हिंसात्मक र ध्वंसात्मक हुनगइ उपलब्धी भन्दापनि राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति हुनपुग्छ । अहिले देशमा त्यहि भएको छ । त्यसैले आन्दोलनकोलागि बलियो र सुदृढ संगठन निर्माणमा जाडदिनुपर्छ।

तेस्रो, आन्दोल मार्फत प्राप्त गर्न चाहेको उद्देश्य वा हासिल गर्ने परिणाम नै लक्ष्य हो । लक्ष्य आन्दोलनलाई दिशा दिने मार्गदर्शक तत्व हो । स्पष्ट लक्ष्यले आनदोलनलाई सफलताको दिशामा अगाडी बढ्न प्रेरित गर्छ । लक्ष्यहरू स्पष्ट प्राथमिकता अनुसार दिर्घकालिन र तत्कालिन गरि सुत्रबद्ध गरिएको हुनुपर्छ । यसको अभावमा आन्दोलन दिशाहिन र अन्योल हुन्छ । नेताहरूमा मतभेद बढ्छ र आन्दोलन विभाजित हुनपुग्छ । इच्छित परिवर्तन आउँदैन । अहिले जेन-जी आन्दोलनको अवस्था यहि छ । त्यसैले हरेक आन्दोलनमा कुशल नेतृत्व, सुदृढ संगठन र स्पष्ट लक्ष्य हुनपर्दछ ।

जेन-जी विद्रोह केवल तत्कालीन राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम मात्र होइन, यो स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, अवसरको खोजी र भविष्य निर्माणको चेतना हो । यसले नेपालमा युवा पुस्ताले अब केवल उपभोक्ता वा अनुयायी होइन, बरु सक्रिय परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ। अहिले सम्म परम्परागत रूपमा राजनीति पुराना पुस्ताको कब्जामा थियो तर विद्रोहले जेन-जीलाई पनि राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै युवा पुस्ताको राजनीतिक प्रवेशलाई मजबुट बनाइदिएको छ। अब पार्टी र नेतृत्वहरूले युवालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै राजनीति सत्ता लिन वा बाँड्न मात्रै होइन, जनतालाई सेवा गर्ने अभ्यास हो भन्ने दबाब सिर्जना गरेको छ। तत्कालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा नयाँ पार्टी, नयाँ नेतृत्व वा नयाँधारको उदय सम्भावित बनाएको छ। जसले भविष्यमा नयाँ राजनीतिक संस्कार जन्माउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएर सडकमा पुगेको यो विद्रोहले देखायो की डिजिटल प्लेटफर्म अब जनआवाजको प्रमुख हतियार बनिसकेको छ। भविष्यका आन्दोलनहरू टेक्नोलोजीमै केन्द्रित हुनेछन्।

तत्काल संसद फिर्ता गराउन एमाले लाग्छ, कांग्रेस पनि अगाडि बढ्नुपर्छ : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले विघटन भएको तत्काल संसद फिर्ता गराउने बताएका छन्। आज भक्तपुर जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपाली कांग्रेसले पनि यहि बाटोमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘देशको लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन असंवैधानिक ढंगले विघटन भएको तत्काल संसद फिर्ता गर्ने मागलाई राखेर अगाडि बढ्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन। मैले विश्वास लिएको छु कांग्रेस पनि यहि बाटोमा अगाडि बढाउने छ। एमाले यहि बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। अन्य पार्टी पनि लाग्नेछन्।’ओलीले भने, ‘ अर्को बाटो छैन। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउने। असंवैधानिक बाटोलाई मान्यता दिँदा देश बर्बाद हुन्छ। पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्छन्।’ ओलीले अहिले सरकार राजनीतिक दललाई दमन गर्न खोजिरहेको दाबी गरे।

मधेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस

मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहको राजीनामा नआउँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरिएको छ। कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा प्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गरिएको हो।

मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले, कांग्रेस र जनमत पार्टीका ५८ जना सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गरेका हुन्। बुधबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा नदिएपछि एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरिएको हो। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा हाल २ प्रदेशसभा सदस्य निलम्बित छन् ।

तीन दलले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव सत्रुधन यादवले जानकारी दिए। एमालेका २३, कांग्रेसका २२ र जनमतका १३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरिएको हो।

पूर्वमन्त्री रञ्जिताको पिएसओले जम्मा गरेको ११ लाखबारे अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने

कास्कीको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेका तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि छुट्टै अनुसन्धान हुने भएको छ। विशेष अदालत काठमाडौंबाट मुद्दा नम्बर ०७४-cr- ०१६७ मा भएको आदेशअनुसार अधिकारीमाथि छुट्टै अनुसन्धान हुनेछ।

अधिकारीसँग घुस प्रकरणमा जोडिएका दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठविरूद्ध भने बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक निर्णयकर्ता भएकाले छुट्टै अनुसन्धान गर्न लागेको अख्तियारको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पूर्वमन्त्री अधिकारी र विचौलिया सुजनकुमार तामाङसँग भएको संवादमा ३२ लाख रूपैयाँ घुस लिएको भनिएको छ। साथै सुजनसँग तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले ५ लाख र १० हजारको सामान मदिरा र २ वटा कुखुरासमेत लिएको आरोप छ। फरक फरक समय अवधि भएकाले उनीहरूमाथि छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

‘मुद्दालाई टुक्राटुक्रा गरेर अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउन पाउँछ। त्यही अनुसार गरेका हौं,’ उनले भने। बलराम अधिकारी मात्र नभई मालपोत कार्यालय कास्कीका नायब सुब्बा दीपक सुवेदीले ७० लाख खर्च गरी चिरञ्जीवि पौडेललाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा ल्याएको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान हुने भएको छ।

‘पौडेलले सेवाग्राहीसँग ४ पटक हवाई टिकट किन्न लगाएको भन्ने आरोप पनि छ। त्यसैले छुट्टै अनुसन्धान हुन लागेको हो,’ उनले भने। त्यस्तै पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको पिएसओ रोशन लोहनीले ११ लाख रूपैयाँ घुस लिएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।