लिचीबारी प्रकरणमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार एमाले नेता गुप्ता र नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

जग्गा हिनामिना गर्ने योजनामा भएको घूस डिल प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय र बिचौलियासहितका व्यक्तिको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणमा मुद्दा अघि बढेको थियो। यही प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता बलराम अधिकारीविरुद्ध पूरक अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतले बताएको छ।

कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ को १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित कर्मचारी र बिचौलियाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित बिचौलियाको बयान लिएको थियो । घूस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए।

उक्त जग्गा विगतमा राणाहरूले बिर्ता पाएको जग्गा हो । विसं १९७९ मा प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाको पालामा रुद्रशमशेरले आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भयो। बिर्ताबापत प्राप्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले गरेको देखिँदैन। लोकदिव्यश्वरीले पाल्पा तानसेनका खेमविक्रम शाहसँग विवाह गरेकी थिइन् भने दुर्गादेवीको टेकबहादुर शाहसँग विवाह भएको थियो ।

आन्दोलनकारीको अवरोधले सिंहदरबारमा तत्काल दमकल जान सकेन : बालेन

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आन्दोलनकारीको अवरोधले गर्दा सिंहदरबारमा तत्काल दमकल जान नसकेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आन्दोलनकारी भीड कम भएपछि साँझ ८:१५ बजे सिंहदरबारमा दमकल पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

‘सिंहदरबार जलेको लगत्तै दमकल जाने प्रयास गरे पनि आन्दोलनकारीको अवरोध ले गर्दा दमकल जान सकेको थिएन। नेपाली सेनाको दमकल सिंहदरबारभित्रै हुँदा पनि निभाउने प्रयास गर्न सकेको थिएन। कारण थियो, हुलले दमकललाई काम गर्न नदिएको। भीड अलिक शान्त हुने बित्तिकै २४ गते साँझ ८:१५ भित्रै काठमाडौं महानगरको दमकल त्यहाँ पुगेको थियो,’ मेयर बालेनले भनेका छन्।

काठमाडौं महानगरको न्युरोडमा २ वटा, बालाजुमा २ वटा र रामहिटीमा १ वटा गरी जम्मा जम्मा ५ वटा दमकल सञ्चालनमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि १४ जना नगर प्रहरी र ३० जना सशस्त्र प्रहरी गरी जम्मा ४४ जनाको टिमले ३ सिफ्टमा काम गर्नेगरेको उनको भनाइ छ। १ सिफ्टमा १ दमकलमा बढीमा ३ जनामात्र जनशक्तिमार्फत दमकल सञ्चालन गरिएको छ। २३ गते केही स्थानमा र २४ गते सिंहदरबारमात्रै होइन, काठमाडौंमात्रै होइन, सिंगो देश जल्दै थियो। महानगरभित्र जुनसुकै संरचना जले पनि जोगाउने प्रमुख दायित्वबोध हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भनेका छन्।

हेर्नुस् बालेनको स्टाट्स

“यत्रो सिंहदरबार जल्दा काठमाडौँ महानगरको दमकल कहाँ गयो?” “तीन दिनसम्म जलेको हेरेर बस्यो?”
“सिंहदरबार जलाउने नै बालेन शाह हो!” यस्ता प्रश्न र आरोप केही दिनदेखि उठिरहेका छन्।
हुनत यस्तो प्रश्न र आरोपको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक पनि छैन, प्रत्येक नागरिकलाई सूचना लिन अधिकार छ, आवस्यक जो सुकैले सुचनाको हक ( Right to information RTI )को आधारमा महानगरबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्थ्यो र सक्नुहुन्छ पनि। तर पनि, हुदै नभएको गलत आरोप फैलाउनेहरूलाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न यो लेख्दैछु।
गत भदौ २४ गतेको दिन धेरैले बिर्सिसक्नु भयो होला। त्यो दिन राति ८ बजेसम्म देश नै अस्तव्यस्त थियो एक हिसाबले भनौ त्यो बेला “राज्य” नै ठप्प थियो।त्यो दिन देशमा सरकार त थिएन तर स्थानिय सरकार काठमान्डौ महानगर आफ्नो दायित्वबाट पछाडी हटेको थिएन । सिंहदरबारदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत घरदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिसम्म सबैतिर आगो थियो। न सरकार थियो, न सुरक्षा संयन्त्र , न प्रहरीले आफ्नो चौकी जोगाउन सके यस्तो पूर्ण अराजक स्थितिमा सम्पूर्ण संरचना नै ढलेको थियो। सवारीसाधन आवतजावतको त कुरै छाडौ मान्छे समेत हिडडुल गर्न सक्ने अवस्था थिएन ,तरपनि हाम्रो टिम दिन रात नभनी आगो निभाउन, घाइतेहरुको उपचार, कुरुवा र बिरामीको लागि खाना,लजिस्टिक व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन,रगत व्यवस्थापन, औसधि व्यवस्थापन, लास व्यवस्थापन, जलेका संरचनाहरुको तथ्याङ्क संकलन,जलेका गाडीहरुको व्यवस्थापन ,फोहोर व्यवस्थापन र विभिन्न सरोकारवाला निकाय हरु संगको समन्वयमा व्यस्त थियो। जिउज्यानको जोखिम मोल्दै फिल्ड मा खटिनुहुने सम्पूर्ण प्रति सम्मान ब्यक्त गर्दछु।
सिंहदरबार जलेको लगत्तै दमकल जाने प्रयास गरेतापनि आन्दोलनकारीको अवरोध ले गर्दा दमकल जान सकेको थिएन, नेपाली सेनाको दमकल सिंहदरबार भित्रै हुदा पनि निभाउने प्रयास गर्न सकेको थिएन,कारण थियो हुलले दमकललाई काम गर्न नदिएको जब भिड अलिक शान्त हुने बित्तिकै २४ गते साझ ८:१५ भित्रै काठमाडौँ महानगरको दमकल त्यहाँ पुगेको थियो।
हामी कुनै आरोपबाट भाग्दैनौं, जिम्मेवारीबाट त अझै होइन।
काठमान्डौ महानगरको न्युरोडमा २ वटा, बालाजु मा २ वटा र रामहिटी मा १ वटा गरि जम्मा जम्मा ५ वटा दमकल संचालनमा रहेका छन्। १४ जना नगर प्रहरी र ३० जना शसस्त्र प्रहरी गरि जम्मा ४४ जनाको टिम ले ३ शिफ्ट मा काम गर्नुहुन्छ , १ शिफ्ट मा १ दमकल मा बढीमा ३ जना मात्र जनशक्ति मार्फत दमकल संचालन गरिएको छ। २३ गते केहि स्थानमा र २४ गते सिंहदरबारमात्रै होइन, काठमाडौंमात्रै होइन, सिङ्गो देश जल्दै थियो ।महानगर भित्र जुनसुकै संरचना जले पनि जोगाउने प्रमुख दायित्वबोध हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
अब कुरा गरौ दमकल को ५/२३ गते दिउसो १:३० देखि ५ बजे सम्म संसद भवन अगाडी आगो लागिरहेको एम्बुलेन्स मा न्युरोड र रामहिटी दमकल ले आगो निभाइरहेको थियो भने न्युरोडकै अर्को दमकल ले सुन्धारा र शान्तिनगर बिजुली को पोल मा आगो निभाइरहेको थियो, २४ गते बिहानै देखि कुनै पनि दमकल संचालन मा आउन सकेको थिएन , २४ गते राति ८ बजे देखि १ बजे सम्म बिशाल बजार जनसेवा प्रहरी वृत , हिमालयन बैंक र रास्ट्रीय बाणिज्य बैंक बानेश्वोर मा मा न्युरोड दमकल ले तथा नयाँ बसपार्क मा बालाजु र रामहिटी दमकल ले आगो निभाई रहेको थियो। २४ गते नै राति ८:१५ देखि ९:४५ सम्म, २४ गते को राति २५ गते बिहान १:४५ देखि ३:०० बजे सम्म, २६ गते दिउसो ३:३० देखि ६:५० सम्म र सोहि दिन साझ ५ बजे देखि ६ बजे सम्म सिंहदरबार मा आगो निभाइरहेका थिए।२५ गते दिउसो १२:२० देखि १:३० सम्म संसद भवन, २५ गते नै दिउसो ३:३० देखि ४:३० सम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को कार्यालय, डिल्लीबजार कारागार लगायत का स्थानमा, २६ गते बिहान ९:२५ देखि १०:१५ सम्म, २७ गते बिहान ८:०० देखि ९:१५ सम्म, सोहि दिन साझ ४ बजे देखि ६ बजे सम्म सर्बोच्च अदालत परिसर मा आगो निभाएको त्यहाको महत्वपूर्ण कागजहरु बचाएको प्रमाण हामी सङ सुरक्षित नै छ । त्यस्तै आन्दोलन सुरु भएको दिन २३ गते देखि २८ गते सम्म हाम्रो दमकल माथि उल्लेखित र काठमान्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,बबरमहल जिल्ला अदालत,चुच्चे पाटि भाटभटेनी, जिल्ला प्रसासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था बिभाग, शहरी बिकास बिभाग, ग्राण्डि अस्पताल नजिकैको गोदाम, थापाथली डाटा सेन्टर, एन सेल डाटा सेन्टर, बालाजु प्रहरी वृत, स्वयम्भु प्रहरी वृत, नक्साल हिल्टन होटल, नक्साल भाटभटेनी, कुलेश्वोर घर मा, चाक्सीबारी घर मा, बालुवाटार भाट भटेनी गोदाम मा, रानीपोखरी प्रहरी, कोटेश्वोर भाटभटेनी, गुणस्तर बिभाग भाटभटेनी नक्साल मन्दिर पछाडी फर्निचर, सडक बिभाग लगायतका स्थान मा ५५ पटक भन्दा धेरै हाम्रो दमकल पुगेको छ।जसको बिस्तृत विवरण यहि राखेको छु। संगसंगै हिल्टन होटल, बनबासा होटल लगायत बाट सेना समेत को सहकार्य मा उद्धार कार्य गरिएको थियो।
अब कुरा गरौ स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, घाइतेको उपचार र सहिदहरुको लास व्यवस्थापन को ,संघिय सरकार ले घोषणा गर्नुपूर्व नै महानगर भित्रका सम्पूर्ण अस्पताल लाइ निशुल्क उपचारको लागि समन्वय,अस्पतालको लागि आवस्यक औसधि व्यवस्थापन, नपुग स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, रगत व्यवस्थापन , बिरामी तथा बिरामी कुरुवाहरुको लागि निशुल्क खाजा/खाना, अन्य आवस्यक लजिस्टिक,सुत्नको लागि म्याट लगायत अन्य सामाग्रीको व्यवस्थापन मा महानगरको सचिवालय,नगरप्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत को टिम रात दिन खटिएको थियो।उपचारको लागि अभिभाबक नभएका सम्पूर्ण बिरामीहरुको अभिभाबक हाम्रो टिम बनेको थियो एति सम्म कि, अपरेसन गर्दा Informed Consent Formमा समेत हाम्रो नगरप्रहरी ले जिम्मेवारी लिई हस्ताक्षर गरेको छ।लास व्यवस्थापन को लागि परिवार लाइ आउने जाने, खाने बस्ने व्यवस्थापन पनि महानगर ले गरेको थियो , येतिसम्मकि नेपालि सेना लगायत अन्यको सहकार्यमा लासलाइ घर सम्मै पुर्याउने व्यवस्था समेत गरेका थियौ।
अन्त्यमा,
प्रिय आमा बुवा,दाजु भाइ, दिदि बहिनि, तपाईंहरूको मनमा भय, भ्रम र प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर बिना तथ्य, डाटा विश्लेषण नगरी निष्कर्ष निकाल्ने विश्लेषकहरू र अफवाह फैलाउनेहरु सङ सावधान रहनु होला । यस्तो कार्यले जनतालाई डर र भ्रममा राख्छ, र दिन रात नभनी खट्ने हाम्रो टिमको मनोबल गिराउछ। मिडियाका मित्रहरूमा विशेष अनुरोध ; कृपया सत्य तथ्य खोजेर मात्र समाचार लेख्नुहोस्। अफवाह नफैलाउनुहोस्। जनताले सही जानकारी पाउने अधिकार राख्छन्।
हामी महानगरको टिम दिन–रात, जिउज्यानको जोखिम मोल्दै खटिएका थियौ ,मलाई यसको कुनै जस चाइएको छैन कमसेकम आगो निभाउन, घाइतेको उपचार गर्न, बिरामीलाई खाना र औषधि उपलब्ध गराउन, लास व्यवस्थापन गर्न, उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न खटिनेलाइ त सम्मानजनक दृष्टिले हेर्नुहोस । जनतासँगको भरोसा, हाम्रो जिम्मेवारी र आपत्कालिन व्यवस्थापनका लागि हामी सधैं खटिरहनेछौं।
सत्य बुझौं, अफवाह फैलाउने काम नगरी, सबै मिलेर सुरक्षित, सचेत र मानवताप्रधान समाज बनाऔँ।
अन्त्यमा देशलाई एकता र साचो कुराको खाचो छ हल्ला र झुटको हैन ।

एमालेको भातृसंगठन अनेरास्ववियुले दियो बालेन र सुदनविरुद्ध जाहेरी, राष्ट्रिय सम्पदा जल्न दिएको आरोप

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्धको जाहेरीमा एक दिनको समय माग गरेको छ। एमाले निकट अनेरास्ववियुले दिएको किटानी जाहेरीलाई एक दिन समय मागेको पूर्व अध्यक्ष समिक बडालले बताए।

उनका अनुसार सरकारकी वकिलको कार्यालयसँग छलफल गरेरमात्रै प्रहरीले निर्णय गर्ने भएको छ। ‘हामीले जाहेरी दिएका छौं। सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर २४ घन्टामा यसको निर्णय दिन्छौं भन्नुभएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयपछि मात्रै हामी थप निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने।

बडालले थप न्यायिक निरुपणका लागि आफूहरू सम्बन्धित ठाउँमा जान तयार रहेको बताए। ‘हामी कानुनी राज्यको पक्षधर भएको संगठन हौं। हामीले मुलुकको विधिको शासनको वकालत गर्दै यहाँसम्म आएका छौं। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं,’ उनले भने।

उनले राष्ट्रिय सम्पदाहरू तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरेर दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणहरू पनि बुझाएको बताए। ‘जेनजीका नाममा बालबालिकाको हत्या भएको छ। सिंहदरवार, अड्डाअदालत जलेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा महसुस भएको छ। हामी दण्डहीनतालाई टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं,’ उनले भने।

त्यस्तै अखिलका महासचिव दीपक धामीले जेनजी आन्दोलनपछि देश आतंकित बनेको बताए। उनले यस्तो बेला राज्यका सबै नियकाहरू परिचालित हुनुपर्नेमा कोही व्यक्तिहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा हुकुमी शासन चलाइरहेको आरोप लगाए।

‘प्रहरीलाई कुटी कुटी मारिएको छ। विद्यार्थीलाई गोली हानिएको छ। शान्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको देशमा विध्वंश मच्चाइएको छ। त्यो हुनु हुँदैन। हामी पनि त्यही समूहका युवाहरू हौं। अनधिकृत मान्छेहरू सिंहदरवार छिरेर हुकुमी शासन लाद्नु हुँदैन,’ उनले भने।

अन्ततः ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी पर्‍यो, प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठायो

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी परेको छ। जेनजी आन्दोलनमा मानवताविरुद्धको अपराध भएको भन्दै मृतक परिवारले उनीहरूविरुद्ध जाहेरी दिएका हुन्।

उक्त जाहेरीलाई काठमाडौं प्रहरी परिसले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ। सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री लेखक र पूर्वगृहमन्त्री लेखकवीरुद्ध परेको जाहेरी आयोगमा पठाइएको काठमाडौं प्रहरी परिररका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले बताए। ‘उक्त जाहेरीलाई हामीले जाँचबुझ आयोगमा पठाएका छौं,’ उनले भने।

उज्बेकिस्तानमा चीन विरोधी भावना बढ्दै

उज्बेकिस्तानमा चीन विरोधी भावना बढ्दै गएको छ, किनभने जनतालाई चिनियाँ लगानीले भूमि, जीविकोपार्जन र सार्वभौमसत्ता गुमाउने डर छ। बढ्दो चिनियाँ आर्थिक उपस्थितिले बाह्य ऋण, स्थानीय व्यवसाय, आर्थिक निर्भरता र उज्बेकिस्तानको संस्कृतिको संरक्षणको बारेमा गहिरो चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। धेरै किसानहरूले पहिले नै चिनियाँ परियोजनाहरूमा आफ्नो जग्गा गुमाइसकेका छन्, जबकि अन्यले ऋणको जालमा फस्ने र त्यसपछि सार्वभौमसत्ता गुमाउने सम्भावनाको डर व्यक्त गरेका छन्।

चीनले उज्बेकिस्तानलाई कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा तातो बहस र तर्कहरूको सृजन भएको छ। सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तित्व फजलिद्दीन शाहोबिद्दीनले चीन विरोधी पोस्ट साझा गरे, जसले २७ लाख भन्दा बढी भ्यू र १४,००० भन्दा बढी टिप्पणीहरू आकर्षित गरे। उनले लेखेका छन्, “उज्बेकिस्तानलाई चीनले किनिरहेको छ।” तास्कन्दको वेस्टमिन्स्टर इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीका नीति अनुसन्धान र आउटरिच केन्द्रका निर्देशक बेकजोद जाकिरोभका अनुसार, हालैका हप्तामा, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा, चीन विरोधी भावना उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। उनले भने, “चिनियाँ लगानीको प्रभावबाट केही मानिसहरू चिन्तित छन्, किनकि यसले आर्थिक सार्वभौमिकता र सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन सक्छ भन्ने डर छ।”

धेरै उज्बेकहरूले आफ्नो देशमा चिनियाँहरूको बसोबासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, जसले स्थानीय कानूनलाई बेवास्ता गर्दै अवैध गतिविधिहरूमा संलग्न भइरहेको आरोप लगाएका छन्। किसानहरूको दाबी छ कि तिनीहरूलाई राज्य-समर्थित विकासको आडमा आफ्नो उर्वर भूमि चिनियाँ व्यवसायहरूलाई सुम्पन भनिएको थियो। उनीहरूले भने कि बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को विस्तारको लागि ठूलो मात्रामा जग्गा प्राप्त गर्ने चिनियाँ योजनाहरूको विरोध गर्दा उनीहरूलाई धम्की दिइएको थियो। “यो थाहा भयो कि चिनियाँलाई मेरो जग्गा साँच्चै मन पर्छ; तिनीहरूले अन्य किसानहरूबाट पनि जग्गा लिन चाहन्छन्। हामीलाई सबैभन्दा चिन्ताको कुरा भनेको तिनीहरूले पछि हाम्रो देश कब्जा गर्न सक्छन् र हामीलाई सिनजियाङका उइघुरहरूजस्तो व्यवहार गर्न सक्छन्,” एन्डिजोन क्षेत्रका एक किसानले भने।

चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो जग्गा त्याग्न किसानहरूलाई धम्की दिइएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्, जसले बेइजिङविरुद्ध चर्को बहस र आक्रोश निम्त्याएको छ। यस वर्ष, चिनियाँ कम्पनीहरूलाई उज्बेकिस्तानका किसानहरूबाट १,८०० हेक्टर जमिन जबरजस्ती खोसिएको थियो। २०२४ मा, २२०० हेक्टर उर्वर जमिन किसानहरूबाट अधिग्रहण गरेर चिनियाँ निजी उद्यम तियान ये प्लास्टिकलाई दिइयो। “चिनियाँलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको कारणले गर्दा हाम्रो क्षेत्रका धेरै परिवारहरू कामविहीन छन् र आफ्नो एकमात्र आयस्रोतबाट वञ्चित भएका छन्। हामीलाई सबैभन्दा चिन्ताको कुरा भनेको तिनीहरूले पछि हाम्रो देश कब्जा गर्न सक्छन् र हामीलाई सिनजियाङका उइघुरहरूजस्तो व्यवहार गर्न सक्छन्,” एक किसानले भने।

काजाकिस्तान-आधारित थिंक ट्याङ्क सेन्ट्रल एसिया ब्यारोमिटरको एक सर्वेक्षण अनुसार, चीनलाई अनुकूल ठान्ने मानिसहरूको प्रतिशत २०१७ मा ७३ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ मा ४४ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा चीनलाई प्रतिकूल ठान्ने मानिसहरूको प्रतिशत २०१७ मा ६ प्रतिशतबाट २०२१ मा ३३ प्रतिशत पुगेको छ। यसले चीन विरोधी भावनामा क्रमिक वृद्धि भएको संकेत दिन्छ। “सन् २०२२ को पतनपछि, उज्बेकिस्तानमा जग्गा अधिग्रहणको डर बढेको छ, र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरू अब चिनियाँहरूले जग्गा खरिद गर्ने बारेमा चिन्तित छन्,” सेन्ट्रल एशिया ब्यारोमिटरको पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ।

चिनियाँ कम्पनीहरूले सौर्य, बायोमास र वायु ऊर्जा उत्पादन परियोजनाहरूमा पर्याप्त लगानी गरेकाले चीनले उज्बेकिस्तानको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब, चिनियाँ कम्पनीहरू तामा र चाँदी खानी र प्रशोधन व्यवसायको अन्वेषण गर्न खोजिरहेका छन्, जसका कारण चिनियाँ कामदारहरूको आगमन बढेको छ। “उज्बेकिस्तानका मानिसहरूले देशमा चिनियाँ लगानी परियोजनाहरूमा काम गर्न आउने चिनियाँ कामदारहरूको बढ्दो विरोध देखाउँछन्। चिनियाँ प्रविधिप्रति केही असहमति देखिएको छ। चिनियाँ प्रविधिप्रति अविश्वास सुरक्षा चिन्तासँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ,” नजरबायेभ विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक जेसिका नेफीले भनिन्।

विगत पाँच वर्षमा (२०१९-२०२४), उज्बेकिस्तानमा चिनियाँ प्रत्यक्ष लगानी लगभग पाँच गुणा बढेर १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले राम्रो पूर्वाधार, थप रोजगारी र प्रविधि पहुँचको वाचा गरेको छ। एक प्रमुख ऋणदातामा अत्यधिक निर्भरताको नीति अपनाउने जोखिम एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ, जसले चीनलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हेरफेरको वित्तीय र आर्थिक लिभर राख्न अनुमति दिन सक्छ, मध्य एशिया ब्यारोमिटरकी अनुसन्धान फेलो एलिजाबेथ वुड्सले भनिन्। “चीनमाथि आर्थिक निर्भरता उज्बेकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थताको ऐतिहासिक नीति र अन्य क्षेत्रीय खेलाडीहरूको शंका विरुद्ध दृढतापूर्वक जान्छ,” उनले भनिन्।

सजिलो ऋण पहुँचले ‘आर्थिक पासो’ निम्त्याउँछ, राजनीतिक विश्लेषक नार्गिजा मुरातालिभाले २०११ मा ऋण राहतको बदलामा ताजिकिस्तानले १,१०० वर्ग किलोमिटर जमिन चीनलाई गुमाएको उदाहरण दिँदै भनिन्। अहिले, लगभग ३.८ अर्ब अमेरिकी डलरको चिनियाँ ऋण बकाया रहेको छ, जसले अन्य क्षेत्रका देशहरूको लागि चिनियाँ ऋणका सामान्य विशेषताहरूलाई उजागर गरेको छ, ऋण प्राप्त गर्न सजिलो, तर कठिन भुक्तानी, पारदर्शिता अभाव र विशिष्ट सर्तहरू।

चीनमा सीसीपीको नियन्त्रणमा रहन बाध्य विदेशी मिडिया

चीनको कडा नियन्त्रित मिडिया वातावरणमा, विदेशी पत्रकारहरू निरन्तर छायाँमा काम गर्छन्। संवाददाताहरूको काम प्रायः ध्यान आकर्षित गर्छ, तर तिनीहरूको पछाडि रहेका स्थानीय कर्मचारीहरू—जसलाई समाचार सहायक वा फिक्सर भनिन्छ—चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को निरीक्षणको मार खेप्छन्।

अनुवाद गर्ने, अन्तर्वार्ता मिलाउने, र रसद व्यवस्थापन गर्ने यी अपरिहार्य कर्मचारीहरूले अनिश्चित स्थिति ओगटेका छन्: तिनीहरू रिपोर्टिङको लागि महत्त्वपूर्ण छन्, तर राज्यको नियन्त्रणमा दृढतापूर्वक रहन्छन्।

धेरैजसो देशहरूमा विपरीत, जहाँ स्थानीय कामदारहरू मिडिया आउटलेटहरूद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत हुन्छन्, चीनमा, प्रत्येक समाचार सहायकलाई सीसीपी-अनुमोदित श्रम एजेन्सीहरू मार्फत काममा राख्नुपर्छ जुन विदेश मन्त्रालयद्वारा निरीक्षण गरिन्छ।

यी एजेन्सीहरूले ज्याला, सामाजिक लाभहरू, र सम्झौताहरू व्यवस्थापन गर्छन्, विदेशी पत्रकारहरूको दैनिक निर्देशनहरू पूरा गर्दा पनि सहायकहरूलाई राज्यमा कानुनी रूपमा बाध्य पार्छन्। यो व्यवस्थाले विदेशी मिडिया संस्थाहरू, चिनियाँ सहायकहरू र राज्य बीच “तीन-तर्फी सम्बन्ध” सिर्जना गर्दछ।

सहायकहरूलाई बेइजिङ र सांघाईको नोकरशाही र रसदको भूलभुलैयामा पत्रकारहरूलाई नेभिगेट गर्न मद्दत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, जबकि एकै साथ सीसीपी लाई रिपोर्ट गर्ने एजेन्सीहरूप्रति जवाफदेही रहन्छन्।

समाचार सहायकहरूमा निर्भरता पूर्ण छ। विदेशी संवाददाताहरू आफ्ना स्थानीय समकक्षीहरू बिना काम गर्न सक्दैनन्। सहायकहरूले कल गर्छन्, अन्तर्वार्ता सुरक्षित गर्छन्, घटनास्थलमा अनुवाद गर्छन्, र सांसारिक तर आवश्यक कागजी कार्यहरू ह्यान्डल गर्छन्।

तिनीहरू चीनमा रिपोर्टिङको जीवनरेखा हुन्, जहाँ देखिने साधारण कार्यहरू—यातायात बुकिङ गर्ने, नियुक्तिहरू पुष्टि गर्ने, वा कागजातहरू प्राप्त गर्ने—लाई पनि नोकरशाही र राजनीतिक दुवै माध्यमबाट जटिल नेभिगेसन आवश्यक पर्दछ।

तैपनि, तिनीहरूले गर्ने हरेक आन्दोलनको छानबिन गरिन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सीसीपी को घृणाको अर्थ सबैभन्दा नियमित कामले पनि सम्भावित राजनीतिक परिणामहरूको भार बोक्छ। यो जोखिम काल्पनिक होइन। उच्च-प्रोफाइल केसहरूले समाचार सहायकहरूले सामना गर्ने खतराहरू चित्रण गर्छन्।

२०१४ मा, जर्मन साप्ताहिक डाइ जेटका सहायक झाङ मियाओलाई हङकङमा लोकतन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनहरू कभर गरेपछि नौ महिनाको लागि हिरासतमा राखिएको थियो। एक दशक अगाडि, द न्यू योर्क टाइम्समा काम गरेका झाओ यानलाई सुरुमा राज्य गोप्य कुराहरू चुहावट गरेको आरोप लागेपछि ठगीको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो।

यी उदाहरणहरूले एउटा डरलाग्दो वास्तविकतालाई जोड दिन्छन्: विदेशी संवाददाताहरूले केही हदसम्म कूटनीतिक सुरक्षाको आनन्द लिन सक्छन्, स्थानीय कर्मचारीहरूसँग त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन। उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त प्रेस प्रमाणपत्रहरूको अभाव छ र उनीहरूलाई मुख्यतया चिनियाँ नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिन्छ, जुन स्वेच्छाचारी रूपमा लागू गर्न सकिने घरेलु कानूनहरूको पूर्ण अधीनमा छन्।

प्रणाली सीसीपी को उद्देश्यहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो। राज्य-नियन्त्रित एजेन्सीहरू मार्फत सबै रोजगारीलाई मार्गनिर्देशन गरेर, पार्टीले प्रत्येक सहायक सरकारप्रति जवाफदेही छ भनी सुनिश्चित गर्दछ। एजेन्सीहरू कानुनी रूपमा आफ्ना कर्मचारीहरूको काम र आन्दोलनको बारेमा रिपोर्ट गर्न बाध्य छन्, जसले सीसीपीलाई विदेशी मिडियाले के रिपोर्ट गरिरहेको छ र तिनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने बारे अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।

कसलाई काममा लगाउन सकिन्छ, कसरी क्षतिपूर्ति दिइन्छ र कहाँ जान सकिन्छ भनेर नियन्त्रण गरेर, पार्टीले सेन्सरशिपको शान्त तर प्रभावकारी रूप प्रयोग गर्दछ। खुला प्रतिबन्ध वा बन्दहरू भन्दा फरक, जसले अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा आकर्षित गर्दछ, मध्यस्थकर्ताहरूको प्रयोगले सीसीपीलाई खुलापनको आवरण कायम राख्न अनुमति दिन्छ जबकि सबै रिपोर्टिङ यसको निगरानीमा हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।

पत्रकारितामा प्रभावहरू गहिरो छन्। विदेशी मिडिया आउटलेटहरूले सहायकहरूले सामना गर्ने जोखिमहरूको बारेमा सचेतताका साथ आफ्नो रिपोर्टिङलाई निरन्तर क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ। संवेदनशील कथाहरू—श्रम हडतालदेखि राजनीतिक असहमतिसम्म—कर्मचारीहरूको लागि परिणामहरू रोक्न ढिलाइ, पानी हाल्न वा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सकिन्छ।

नियमित रिपोर्टिङको लागि पनि नियमहरूको भूलभुलैयामा नेभिगेट गर्न र सावधानीपूर्वक वार्ता गर्न आवश्यक छ, प्रत्येक अन्तर्वार्ता वा सार्वजनिक उपस्थितिले सम्भावित राजनीतिक प्रभावहरू बोकेको छ। खुला परिणाम स्वतन्त्र पत्रकारितामा चिसो प्रभाव हो, जुन खुला निषेधद्वारा होइन तर रिपोर्टिङ सम्भव बनाउनेहरूको कमजोरीहरू मार्फत लागू गरिन्छ।

प्रेसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको देशमा, यो प्रणालीले सीसीपी को रणनीतिलाई जोड दिन्छ: विश्वव्यापी मिडिया उपस्थितिको उपस्थिति कायम राख्ने र विदेशी प्रेससँगको कुनै पनि अन्तरक्रिया राज्यका एजेन्टहरूद्वारा मध्यस्थता गरिएको सुनिश्चित गर्ने।

सहायकहरू, यद्यपि आवश्यक छन्, निरन्तर दबाब र छानबिनमा काम गर्छन्। तिनीहरूको कामले विदेशी पत्रकारहरूले रिपोर्ट गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ, तर चीन बाहिरका थोरैले मात्र पूर्ण रूपमा बुझ्ने लुकेको मूल्यमा।

अन्ततः, चीनमा विदेशी मिडिया रोजगारीको संरचनाले सीसीपीले जानकारीमाथि नियन्त्रण कसरी विस्तार गर्छ भन्ने उदाहरण दिन्छ। सबै सहायकहरूलाई राज्य-अनुमोदित एजेन्सीहरू मार्फत काममा राख्नुपर्ने आवश्यकताले, पार्टीले सुनिश्चित गर्दछ कि विदेशी रिपोर्टिङ आधिकारिक निरीक्षणको अनुपालनमा निर्भर रहन्छ।

यसले मिडिया वातावरण सिर्जना गर्दछ जहाँ स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ र यसलाई सक्षम पार्ने व्यक्तिहरू, समाचार सहायकहरू, सबैभन्दा ठूलो जोखिम बोक्छन्, कानून, अनुसन्धान र नजरबन्दको अधीनमा जसले नाटकीय रूपमा आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। चीनमा, पत्रकारिता पछाडिको मानव पूर्वाधार यसलाई शासन गर्ने राजनीतिक उपकरणबाट अविभाज्य छ, जसले विदेशी रिपोर्टिङलाई अधिकारसँग निरन्तर वार्ताको अवस्थामा छोड्छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंसिर १ देखि दल दर्ता, नयाँ पार्टीले कात्तिक ३० भित्रै प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि आगामी माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने जनाइएको छ । यस्तै, फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने र तत्पश्चात् प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहने छ।

फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुने र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका सङ्कलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मङ्सिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने, पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको रहेको आयोगका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवं सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आयोगले समय समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाइएको छ। आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सरोकारवालाले आगामी कात्तिक ३० गतेभित्र राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्ने आयोगले जनाएको छ।

जेनजी युवाहरूले मागे अख्तियार प्रमुखसहित आयुक्तहरूको राजीनामा

विभिन्न जेनजी समूह र व्यक्तिहरूको सहभागितामा गठन गरिएको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूलाई तत्काल स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। जेनजी आन्दोलन भ्रष्ट्रारविरुद्धको अभियान पनि रहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न प्रमुख आयूक्तसहित सम्पूर्ण आयुक्तको राजीनामा माग गरिएको हो।

समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु गरिएको हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हो। तर, अख्तियारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको नियुक्ति नै निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविना भएको कारण उनीहरूले आयोगको विश्वसनीयता गुमाएका छन्।’

अलायन्सकाअनुसार आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइ विना गरेको र त्यसले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको आरोप उनीमाथि छ।

विशेष अदालतको फैसला पूर्णपाठमा समेत प्रमुख आयुक्त राईको स्वार्थद्वन्द्व र सिंगो आयोगको अभियोजन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूले आरोप लगाएको छ। प्रमुख आयुक्त राई नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वाइड बडी प्रकरणमा मुछिएको उनीहरूको आरोप छ। विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकाले अख्तियार प्रमुखले सुशासन कायम गर्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ।

ती जेनजी समूहरुले भोलि मंगलबार विहान १० बजे अख्तियारको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउने र आवश्यक दबाब कार्यक्रम पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। जेनजी समूहमा इन्डिजिनियस जेनजी कलेक्टिभ, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, हाउटुदेशविकास, जेनजी पर्सा, मुस्लिम जेनजी नेपाल, नव युग, नेयु वेभ, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स डिस्ट्रिक काउन्सिल फोरम, जेनजी चितवनका प्रतिनिधिहरूले उक्त मागमा एक्यबद्धता जनाएका छन्।

ऋचा चौधरीका लागि भगवान बनेका सुरक्षाकर्मीहरू

सशस्त्र प्रहरीले आइतबार एक गर्भवती महिलालाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएको छ। साँझ ६ बजेको समयमा वीरगन्ज महाननगरपालिका-११ श्रीपुरस्थित दिनेश चौरसियाको घरमा डेरा गरी बसेका पर्सा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका-३ स्थायी घर भएका मनोहर चौधरीकी गर्भवती पत्नी ३१ वर्षीया ऋचा चौधरीलाई सुत्केरी व्यथा लागेको थियो।

सशस्त्र प्रहरी १३ नं गण हेडक्वार्टर पर्साबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र प्रकाश मल्लको कमान्डमा खटिएको ११ जनाको उद्धार टोलीले उनलाई उद्धार गरी वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा सुरक्षित साथ पुर्‍याएको थियो।

घोषित मितिमै चुनाव हुनुपर्छ, त्यसका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफलमा छु : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घोषित मितिमै चुनाव हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलहरू पनि चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने बताए।

‘घोषित मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसका लागि सक्रियताका साथ हामी लागिपरेका छौं। सबै राजनीतिक दल पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि आफूले राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको दाबी गरे। ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल भइरहेको छ। केही समयपछि त्यसको परिणाम देख्नुहुन्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै बैठकले बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षति र सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए। त्यस्तै विचार मिल्ने दलहरूसँग एकता प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने उनले बताए।