अरुण चौधरीको राजीनमासहित नाउपा सत्तापक्ष कि प्रतिपक्षबारे सर्वोच्चले लगाउँदैछ टुंगो

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भन्ने विषयमा अदालतमा पुगेको छ। अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने विषयमा कागजात पेस गर्न आदेश दिएका छन्।

नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको रिट निवेदनमा देखिएको तर अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको समर्थन कायम रहेको पत्र अदालतमा पेस गरेपछि सर्वोच्चले संसद सचिवालयबाट आवश्यक कागजात माग गरेको हो। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिएको र उक्त पार्टीको अध्यक्षको समर्थन रहेको भनी यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिएको तथा जनता समाजवादी पार्टीले दिएको भन्ने समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने पनि निवेदनमा उल्लेख भएकाले सो सम्बन्धमा संघीय संसद सचिवालय/संघीय संसदको सम्माननीय सभामुखको निजी सचिवालयबाट आवश्यक कागजातसहित विवरण मगाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै राजीनामा दिइसकेको भनिएका संस्कृति राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको बारेमा पनि अदालतले चासो देखाएको छ। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री सहभागी रहनुभएको भन्ने बहसको क्रममा प्रस्तुत भएकाले उक्त पार्टीकातर्फबाट संघीय सरकारमा मन्त्री रहे नरहेको भए निजले राजीनामा दिए नदिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत बुझी पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा सर्वोच्चले भदौ १७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

यसैबीच सरकारमा सहभागी दल नाउपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले गत असार २२ गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले साउन २२ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भए पनि नलिएकाले कामचलाउ घोषणा गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

पछि नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारको समर्थन कायमै रहेको भनी साउन ३० मा मात्र पत्र पठाइन्। साथै सदनमा पनि सत्तापक्षमै बस्ने जानकारी गराइन्। तर, अहिले उक्त पार्टी सरकारमा छ कि छैन र राज्यमन्त्री अरूणकुमार पदमा छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यसै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।

यसैबीच नाउपाको समर्थन कायमै रहेको भन्ने पत्र लिएर रञ्जिताका कानुन व्यवसायीले ‘सरोकारवाला’ भन्दै इजलासमा बहस नै गरेका नेपालखबरले उल्लेख गरेको छ। बुधबारको इजलासमा अरूणकुमार पदमै रहेको जिकिर प्रस्तुत भएपछि त्यसको वास्तविकता खुल्ने कागजात सर्वोच्चले खोजेको छ। अर्थात्, ओली सरकारको वैधता अरूणकुमारको अवस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने सक्नेछ।

भदौ १९ गते संसदबाट पारित हुँदैछ संघीय निजामती विधेयक

प्रतिनिधिसभाले विभिन्न पाँच वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने गरी भदौ महिनाको दोस्रो पाक्षिक क्यालेन्डर बनाएको भएको छ । यसका निम्ति शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमि, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता, निजामती र संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित गर्ने संसद्को तालिका तय गरिएको जानकारी दिए।

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार, भदौ १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नेछ । सोही दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको पनि मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए।

त्यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिनेछ। यो विधेयक यसअघि १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। राष्ट्रिय सभाले यही भदौ १६ गतेभित्र प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक फिर्ता गरिसक्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएपछि भदौ १९ गते निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी छ। राष्ट्रपतिले प्रमााीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ।

कैलालीको खुटिया नदीमा डुबेर प्रतीक चौधरीसहित चार किशोरको मृत्यु

कैलालीको खुटिया नदीमा डुबेर चार जना किशोरको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका-९ स्थित खुटिया नदीमा नुहाउने क्रममा धनगढीका चार किशोर बेपत्ता भएका थिए।

१७ वर्षीय सक्षम जोशी, १५ वर्षीय जेव भण्डारी, १७ वर्षीय जादेज भण्डारी र १७ कै प्रतीक चौधरीको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) राजकुमार सिंहले बताए। उनीहरू ७ जनाको समूहमा दिउँसो २ बजेतिर खुटिया नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेका थिए। अन्य तीन जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी रणबहादुर चन्दका अनुसार जेब र जाबेज जुम्ल्याहा दाजुभाइ हुन्। मृतक चारै जना किशोर धनगढीको वाल्मिकी इन्टरनेसनलमा कक्षा ११ मा अध्ययरत विद्यार्थी थिए। मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको डीएसपी चन्दले बताए। उनीहरू साथीहरूको समूहमा जन्मदिन मनाउन गोदावरी नगरपालिका ९ खुटिया खोलामा पुगेका थिए।

‘त्यहाँ केक पनि काटिएको छ। लुगा फुकालेर तलबाट पारि गएछन्। त्यहाँ केक काटेर केही माथिबाट उनीहरू सातै जना हात समातेर वारि लुगा भएतिर आउँदै रहेछन्,’ डीएसपी चन्दले भने, ‘४ जना गहिरो भागमा फसे। हात फुत्किएर पौडी खेलेर ३ जनाले ज्यान जोगाए।’

उनीहरू बिहीबार दिउँसो साढे १२ बजे बेपत्ता भएका थिए। स्थानीयवासी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहकार्यमा खोजी गर्दा उनीहरूको शव अपराह्न साढे ४ बजे फेला परेको हो। उनीहरूसँगै गएका १७ वर्षीय नवीन डडाल, १७ वर्षीय युवराज कुँवर र १७ वर्षीय आकाश मल्ल भने सकुशल छन्।

सुस्मिता थारू हत्या प्रकरणमा कनोहे थारू पक्राउ, बबई नदी किनारमा भेटिएको थियो शव

हत्या आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मधुवन नगरपालिका-२ गंगापटुवाका ३६ वर्षीय गोपी भन्ने कनोहे थारुलाई गुलरिया नगरपालिका-३ प्रगति टोलस्थितबाट प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो ।

ठाकुरबाबा नगरपालिका-१ भुरीगाउँकी सुस्मिता थारु २०८१ पुस १८ गते ठाकुरबाबा जान्छु भनी घरबाट निस्केकी थिइन् । थारु बेपत्ता भएपछि आफन्तले खोजतलासका लागि पुस २१ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बगनाहामा खोजतलासका लागि निवेदन दिएका थिए । खोजतलासको क्रममा प्रहरीले माघ १५ गते ठाकुरबाबा-४ खैलार गाउँको पूर्व बबई नदीको बगर झाडीमा थारुको कंकाल अवस्थामा शव फेला पारेको थियो । शवको कपडाको आधारमा थारुको ससुरा सन्तराम थारुले पहिचान गरी फुटकर ज्यानसम्बन्धी प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।

कनोहे थारुले महिलासँग फोनमार्फत नजिकिएर विभिन्न स्थानमा भेटघाट भई शारीरिक सम्बन्ध भएको र सुस्मिताले प्रतिवादी कनोहेसँग पटकपटक रकम मागेको र रकम नदिए जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाई दिन्छु भनेपछि कनोहेले हत्या गर्ने योजना बुनेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । जबरजस्ती मुद्दामा फसिने डरले ०८१ पुस १८ गते रकम दिन्छु भनेर बबई नदीस्थित बगरमा बोलाई घाटी दबाई महिलाको हत्या गरी फरार भएको कनोहेले स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कनोहेलाई नियन्त्रणमा लिई फुटकर ज्यान मुद्दालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा परिणत गरी अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धान भइरहेको बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी चक्रबहादुर डमरपालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पक्राउ परेका थारुलाई मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को परिच्छेद १२ ज्यानसम्बन्धी कसूरबमोजिम सजाय हुनेछ । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका थारुले यसअघि पटकपटक चोरी र जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय भोगिसकेका छन् ।
रामप्रसाद चौहान/कान्तिपुरबाट

नाउपाको जितमा थारूमात्र होइन, पहाडीको पनि उतिकै साथ जोडिएको छ : रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नाउपाको जितमा पहाडी समुदायको साथ पनि जोडिएको बताएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नाउपाको जित थारूमात्रले नभएर पहाडीको पनि साथ पाएको सुनिश्ति भएको उल्लेख गरेकी हुन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले थारू-पहाडी भाइ भाइ भएको र जातीयता भड्काउने प्रवृत्तिको विरोधसमेत गरेकी छन्। उनले जनताले दिएको जित गीतको उपजमात्र नभएको पनि उल्लेख गरेकी छन्। नाउपाको जित जनताको विश्वासले सम्भव भएको उनको भनाइ छ। उनले टीकापुर घटनालाई हल्का पार्ने शैलीमा प्रस्तुत नगर्न पनि आग्रह गरेकी छन्। त्यसले सम्पूर्ण थारू समाजलाई आहत पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

हेर्नुस् अध्यक्ष रञ्जिताको भनाइ
२०७२ सालको पीडादायी घटनापछि थारु समुदायले अपार घाउ बोकेका छन्। निर्दोष दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू जेलमा थुनिनु, विस्थापित हुनु, घर-परिवार टुट्नु, यी पीडाहरू अझै पनि ताजा छन्। यस्ता संवेदनशील घटनालाई हल्का पार्ने शैलीमा प्रस्तुत गर्नु केवल पीडित परिवारलाई होइन, सम्पूर्ण थारु समाजलाई आहत पार्ने कुरा हो।

आज हामीले १६ सांसद जित्नु कुनै ‘गीत बजाएर’ वा क्षणिक मनोरञ्जनको कारण होइन। यो त थारू समुदायको साहस, आँसु, बलिदान र राजनीतिक चेतनाको प्रतिफल हो। यससँगै, हाम्रो प्रत्येक कार्यकर्ता साथीहरूको अथक परिश्रम र निरन्तर समर्पणले यो सम्भव भएको हो। म सबै कार्यकर्तालाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु।

यस जितमा केवल थारु मात्र होइन, पहाडी समुदायको पनि विश्वास, साथ र आशीर्वाद जोडिएको छ। थारु र पहाडी दुवैलाई समान रूपमा धन्यवाद छ, हामी सबै मिलेर अघि बढ्ने साझेदार हौँ। हामी भाइ–भाइ हौँ। जातीयता भडकाउने हरेक प्रवृत्तिको घोर विरोध गर्छु।

हामीलाई जनताले दिएको जित गीतले होइन, जनताको विश्वासले सम्भव भएको हो। गीत, नाराबाजी वा प्रचार त माध्यममात्र हुन्। तर मूल शक्ति भनेको जनताको भरोसा, माया र त्याग हो। यसमा थारु समाजसँगै पहाडी समुदायले पनि विश्वास र साथ दिनुभएको छ, त्यसका लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु।

राजनीतिमा शब्दको वजन हुन्छ। असावधानीपूर्वक गरिएको अभिव्यक्ति केवल व्यक्ति होइन, सम्पूर्ण समुदायलाई आहत पार्छ। त्यसैले जिम्मेवार स्थानमा रहँदा अझ संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ। राजनीति भनेको विभाजन होइन, एकताको भाषा हो। शब्दहरूको तौल हुन्छ। असावधानीपूर्वक बोलेका शब्दहरूले समुदायबीच विभाजन सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले जिम्मेवार स्थानमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशीलता, इमानदारी र सम्मानको भावना राख्नु अत्यावश्यक हुन्छ।

सीको तिब्बत भ्रमण: स्थिरता र सद्भावको देखावटी प्रयासमाथि आलोचना

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको हालैको तिब्बत भ्रमणलाई विश्वभर रहेका तिब्बती समुदायले आलोचना गरेका छन्। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) को स्थापना उत्सवका क्रममा गरिएको यो भ्रमणलाई तिब्बतीहरूले चीनको दमनकारी नीतिको निरन्तरता र असुरक्षाको प्रतीकका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सीको भ्रमणले चीनको आत्मविश्वासको अभाव झल्काउँछ, यद्यपि चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई स्थिरता र प्रगतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे।

चिनियाँ मिडियाले पनि अनायासै तिब्बतीको चिन्ता झल्काउने गरी सीको भनाइ उद्धृत गरेका छन्: “तिब्बतलाई शासन, स्थायित्व र विकास गर्न राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, जातीय एकता र धार्मिक सद्भाव अनिवार्य छन्। तिब्बती मामिला सम्हाल्न सधैं पार्टीको नेतृत्वको पालना गर्नुपर्छ।” चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) का वरिष्ठ नेता वाङ हुनिङले तिब्बतले सीको शासनमा “विकासको सबैभन्दा राम्रो अवधि” देखेको दाबी गरे पनि, उनले तिब्बतलाई मुख्य भूमि चीनबाट अलग गर्न खोजिएको प्रयासप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।

सीले तिब्बती बौद्ध धर्मलाई चिनियाँ समाजवादी प्रणालीमा ढाल्ने प्रयास गरे। उनले स्थानीय अधिकारीहरूलाई तिब्बती जनतालाई मानक चिनियाँ भाषा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न भने। यस्ता कदम तिब्बतीहरूको भावना प्रतिकूल ठहरिए। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) का प्रवक्ता तेन्जिन लेक्शेले भने, “सी चिनफिङको भ्रमणले तिब्बती जनताको अधिकारप्रति सम्मान देखाउनुपर्थ्यो, चीनको दमनकारी नियन्त्रण होइन। साँचो प्रगति भनेको तिब्बतको भाषा, संस्कृति, पहिचान र वातावरण जोगाउने स्वतन्त्रता हो।”

सन् १९५१ मा चीनको जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमा कब्जा जमाएर माओ त्से तुङको तानाशाहीकालमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसयता तिब्बतमा चिनियाँकरणको संगठित अभियान चलाइएको छ—धार्मिक स्वतन्त्रतामा अंकुश, तिब्बती बौद्ध धर्मलाई कमजोर पार्ने प्रयास, हान जातीय प्रभाव विस्तार, राजनीतिक दमन र विरोध दबाउने काम हुँदै आएको छ।

ल्हासामा आयोजित वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा सुरक्षा चेक, नजरबन्द र आवतजावतमा रोकजस्ता कठोर उपायहरू लागू गरिएको इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर तिब्बत (ICT) ले जनाएको छ। ICT ले भनेको छ, “सी चिनफिङको दोस्रो ल्हासा भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले स्थिरता र सद्भाव देखाउने नाममा ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरे। कार्यकर्ता र सामान्य व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएको छ र केहीलाई ल्हासामा प्रवेश गर्न समेत रोक लगाइएको छ।”

वाशिङटनस्थित तिब्बती कार्यालयका प्रतिनिधि नामग्याल चोएडुपका अनुसार, पाँच वर्षमा सीको दोस्रो भ्रमणले अझै पनि तिब्बतको स्थायित्वमा चिनियाँ चिन्ता झल्काउँछ। उनले भने, “६ दशक लामो CCP शासनपछिसमेत तिब्बत एक प्रहरी राज्यजस्तै बनेको छ। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको ६०औं वार्षिकोत्सवमा सीको भ्रमण खोक्रो देखिन्छ, किनभने बेइजिङसँग ऐतिहासिक र जनताको वैध समर्थन छैन।”

ICT की अध्यक्ष टेन्चो ग्यात्सोका अनुसार भ्रमणको समय १२ घण्टाअघि मात्र सार्वजनिक गरिनु आफैंमा बेइजिङको असुरक्षा दर्शक हो। उनले भने, “यो उच्चस्तरीय भ्रमणले चीनको गहिरो असुरक्षा र तिब्बतमा आफ्नो पकड देखाउने बाध्यता झल्काउँछ। उत्सवलाई गोप्य रूपमा, नियन्त्रणसहित आयोजना गर्नु यसको विडम्बना हो।”

तिब्बती डायस्पोराले चीनको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय जनसंख्यालाई दमन गरिँदा गरिएको उत्सवको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले भने, “पत्रकार र कूटनीतिज्ञहरूको पहुँचमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तिब्बतभित्रका तिब्बतीहरू स्वतन्त्रता र दलाई लामाको फिर्ताको माग गरिरहँदा चीन भने नियन्त्रणको सन्देश दिन खोजिरहेको छ,” तिब्बती सञ्चारमाध्यम ‘फायुल’ मा लेखिएको छ।

लन्डनस्थित स्कूल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडीज (SOAS) का अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट बार्नेटका अनुसार, पाँच वर्षभित्र सीको पुनः तिब्बत भ्रमण “तिब्बतीहरूले अझै पनि चिनियाँ शासनप्रति पूर्ण निष्ठा देखाएका छैनन् भन्ने चिन्ता” को सूचक हो। उनले थपे, “यही कारण सीले बारम्बार तिब्बतीहरूलाई राजनीतिक शिक्षामा जोड दिनु भएको छ।”

ICT ले भनेको छ कि भ्रमणको क्रममा स्थानीय तिब्बतीहरूलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो। “ल्हासा र अन्य क्षेत्रमा व्यापक निगरानी र भारी सुरक्षा तैनाथ गरिएको छ। असहमतिलाई दबाउने र कृत्रिम सद्भाव देखाउने चीनको दृढता यहाँ प्रष्ट देखिन्छ,” संगठनले भन्यो।

अन्त्यमा, सीको भ्रमणले देखाउँछ कि तिब्बतमा स्थिरता र सद्भावका नाममा चीनले प्रदर्शन गर्ने प्रयास, वास्तवमा दमन र असुरक्षाको आवरण मात्रै हो।

थाविस उपत्यका समितिले फुटसल प्रतियोगिता गर्दै, विजेताले ७५ हजार पाउने

थारू विद्यार्थी समाज, उपत्यका समितिले फुटसल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। आगामी भदौ २८ र २९ गते थाविस उपत्यका समितिले फुटसल प्रतियोगिता गर्न लागेको हो।

थारू सुपर लिगको नाम दिइएको प्रतियोगिता विजेताले ७५ हजार ५ रुपैयाँ नगद पाउने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै दोस्रो हुनेले ४० हजार ५ रुपैयाँ र तेस्रो हुनेले २० हजार ५ रुपैयाँ पाउनेछ।

त्यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीले १५०५, उत्कृष्ट गोलकर्ताले १००५ र उत्कृष्ट गोलकिपरले १००५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

प्रतियोगितामा भाग लिने टोलीले भदौ २५ सम्म आयोजकलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने आयोजकले जनाएको छ। त्यसका लागि विवेक, विमल र विकल्पलाई सम्पर्क गर्न सकिने थाविस उपत्यका समितिले जनाएको छ। टिमका लागि इन्ट्री फी ९ हजार तोकिएको छ।

चिनियाँ प्रविधिको माध्यमबाट विश्वव्यापी निगरानीको बढ्दो खतरा

जब सवारी साधनहरू मोबाइल डेटा केन्द्रमा रूपान्तरण हुँदै छन्, तब तिनीहरू कसले निर्माण गर्छन् र तिनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अब केवल प्रविधिको सवाल रहेन—यो भूराजनीतिक महत्वको विषय बनिसकेको छ। चिनियाँ विद्युत् सवारी (इभी) निर्माताहरू, विशेष गरी ताइवानजस्ता संवेदनशील बजारमा उनीहरूको विस्तारका पछिल्ला घटनाक्रमले सुरक्षा विज्ञहरू र प्रविधि विश्लेषकहरूबीच नयाँ चिन्ताको विषय बनेका छन्।

यो विषय कुनै एउटा कम्पनी वा उत्पादन लाइनमा मात्र सीमित छैन। यो उपभोक्ता प्रविधि र राज्यद्वारा सञ्चालित निगरानी प्रणालीहरूको मिलन, र त्यो मिलनमा चीनको प्रविधि पारिस्थितिक तन्त्र (इकोसिस्टम) ले खेल्ने भूमिकासँग सम्बन्धित गम्भीर असहजतासँग जोडिएको छ।

चिनियाँ इभी निर्माता बीवाइडी को ताइवानस्थित वितरक, टाइको मोटर्सले ताइवानी राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरी आयोजना गरेको शान्त रात्रिभोज बाह्य रूपमा सामान्य देखिन सक्छ। तर धेरै विश्लेषकहरूका लागि, यो चीनको प्रविधिलाई संवेदनशील क्षेत्रमा “सजिलो अवतरण” गराउने रणनीतिक प्रयासको संकेत थियो।

आजको सन्दर्भमा, सवारी साधनहरू केवल यात्रा गर्ने माध्यम होइनन्, ती संवेदनशील सेन्सर, प्रोसेसर, र क्लाउड-जडित प्रणालीहरूले सुसज्जित मोबाइल डेटा केन्द्रहरू हुन्, जसले व्यापक मात्रामा वातावरणीय र प्रयोगकर्ताको व्यवहारसँग सम्बन्धित डेटा सङ्कलन गर्छन्।

विज्ञहरूले अब यस्ता सवारी साधनहरूलाई “मोबाइल सुपर कम्प्युटर” भनेर चिनाउन थालेका छन्। यीमा उन्नत चालक सहायता प्रणाली, वास्तविक-समय ट्र्याकिङ र एआई सक्षम निर्णय क्षमताहरू जडान गरिएको हुन्छ। स्वत: ड्राइभिङ प्रविधि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने नजिक पुग्दा, यस्ता सवारी साधनहरूले स्थानको इतिहास, अडियो रेकर्डिङ, बायोमेट्रिक इनपुट, र ट्राफिक ढाँचाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने डेटा अमूल्य बन्नेछ।

तटस्थ निर्माताको हातमा यस्तो डेटा शहरी योजना वा सार्वजनिक सुरक्षामा सुधारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर जब निर्माताले निगरानीमा संलग्न भएको राज्यद्वारा नियन्त्रित अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत काम गर्छ, त्यस्तो डाटाको प्रयोग जोखिमपूर्ण बन्न पुग्छ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूले यी सवारी साधनहरूको तुलना पौराणिक ट्रोजन घोडासँग गरेका छन्, साधारण देखिए पनि, भित्रबाट संवेदनशील जानकारी सिधा पठाउने माध्यम बन्न सक्छन्। परम्परागत निगरानी उपकरणहरू स्थापनाको लागि सहमति आवश्यक पर्छ, तर स्मार्ट सवारी साधनहरूले लगातार, अदृश्य रूपमा डेटा संकलन गर्न सक्छन्।

यस्ता सवारी साधनहरूले प्रयोगकर्ता थाहा नपाईकन स्थानिय सूचना मुख्य भूमि चीनमा रहेका सर्भरहरूमा फिर्ता पठाउने जोखिम बोकेका हुन्छन्। त्यसैले, यहाँ खतरा केवल सम्भाव्य होइन, संरचनात्मक नै हो।

यस्तो चिन्ता इभीमा मात्र सीमित छैन। स्मार्टफोन, वाइफाइ राउटर, र यहाँसम्म कि समुद्री बन्दरगाहहरूमा प्रयोग हुने क्रेनजस्ता चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू समेत विश्वभर निगरानीको सन्देहमा परेका छन्। अनुसन्धानहरूले केही यस्ता उपकरणहरूबाट संवेदनशील डेटा बेइजिङमा पठाउने सम्भाव्यता देखाएका छन्।

उदाहरणका लागि, अमेरिकाको कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ कि चीनले निर्माण गरेका उपकरणहरू महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा जासुसी वा तोडफोडको लागि प्रयोग गर्न सक्छ। जर्मनी, अष्ट्रेलिया, र भारतले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै आफ्ना फाइभजी नेटवर्कबाट चिनियाँ टेलिकम उपकरणहरू हटाउने निर्णय लिएका छन्।

यो प्रवृत्तिले प्रस्ट देखाउँछ कि चीनका प्राविधिक निर्यातहरू अब केवल व्यावसायिक होइनन्, भूराजनीतिक उपकरण पनि बनेका छन्। विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा चीनको नेतृत्वले एक यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ जहाँ प्रविधिमा भर पर्ने तर त्यसको लुकेको मूल्यप्रति चिन्तित राष्ट्रहरू द्विविधामा छन्।

दुनियाभरका मोबाइल नेटवर्कहरूको अन्तरसम्बन्धका कारण चिनियाँ टेलिकम कम्पनीहरूले सिग्नलिङ प्रोटोकलहरूमा पहुँच पाउने स्थिति छ, जसले स्थान ट्र्याकिङ र सञ्चार अवरोधको जोखिम निम्त्याउँछ। यदि आधारभूत पूर्वाधारमै कमजोरी भयो भने, एन्क्रिप्टेड सन्देशहरू समेत असुरक्षित बन्न सक्छन्।

विशेषगरी ताइवानमा यी जोखिमहरू झनै गम्भीर छन्। चीनसँगको भौगोलिक निकटता र रणनीतिक महत्वका कारण ताइवान चिनियाँ निगरानी प्रयासको केन्द्र बन्ने खतरा बोकेको छ। केही विश्लेषकहरूका अनुसार, चिनियाँ इभीहरूको बजार प्रवेश “साधारण व्यापार” नभई निगरानी प्रणालीको सामान्यीकरण हुन सक्छ।

एकपटक यी सवारीहरू व्यापक रूपमा प्रयोगमा आएपछि, तिनीहरूले सङ्कलन गर्ने डेटा चीनलाई ताइवानको सामाजिक, राजनीतिक र रसद सम्बन्धी अवस्थाको सूक्ष्म विवरण दिन सक्छ।

यही कारणले आलोचकहरू भन्छन् कि यो केवल प्रविधिक विषय होइन, यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सवाल हो। अपारदर्शी डेटा प्रोटोकल भएका विदेशी उपकरणहरूलाई संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न दिनु भनेको सार्वजनिक जीवनमा निगरानीलाई आमन्त्रित गर्नु हो। यद्यपि केहीले यस्ता चिन्ताहरूलाई अतिशयोक्ति मान्न सक्छन्, चिनियाँ प्रविधिको विगतले यस्ता खतरा सत्यमा आधारित रहेको पुष्टि गर्छ, जस्तै: निगरानीयुक्त मोबाइल एपहरू, डाटा चोरी, र दूरसञ्चारमा हस्तक्षेप।

तसर्थ, चुनौती केवल एकल उपकरणहरूमा नियन्त्रण राख्ने होइन, तर प्रविधि मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई नै पुनर्विचार गर्नु हो। अब मूल्य, डिजाइन, र कार्यक्षमताका साथै, डाटाको स्वामित्व र प्रयोगको उद्देश्य पनि विचार गर्न आवश्यक छ। यही सन्दर्भमा, ताइवानमा चिनियाँ इभी हरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध राष्ट्रिय घृणा वा संरक्षणवादमा आधारित होइन। यो डिजिटल युगमा सार्वभौमसत्ताको नयाँ परिभाषा हो, अब सीमा मात्र होइन, ब्यान्डविथ पनि रक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

जब प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूले उपभोग्य प्रविधिको माध्यमबाट पहुँच बनाउने प्रयास गर्छन्, तब वाणिज्य र द्वन्द्वको सीमारेखा धमिलो हुन जान्छ। अन्ततः, प्रश्न चिनियाँ इभीहरू खतरनाक छन् कि होइनन् भन्ने होइन,बरु तिनीहरूको उपस्थिति विदेशी समाजमा अवरोध गर्न नसकिने सुरक्षा कमजोरी निम्त्याउँछ कि गर्दैन भन्ने हो।

जसरी स्वायत्त प्रणालीहरू र एआई-संचालित विश्लेषणहरू मुख्यधार बन्ने क्रम जारी छ, राष्ट्रहरूले गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, के सुविधा सुरक्षाको मूल्यमा ल्याउनु उपयुक्त हो?

पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रामकिसन चौधरीको मृत्यु

कैलाली कारागारका एक थुनुवाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको टीकापुर नगरपालिका-४ का ५६ वर्षीय रामकिसन चौधरीको आज दिउँसो मृत्यु भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

टाउको दुखेको र रिंगटा लागेको भनेपछि चौधरीलाई तत्काल उपचारका लागि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएकामा केहीबेरमै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको कारागार प्रमुख प्रकाश ढुङ्गानाले जानकारी दिए। उनले मृत्युको कारण भने खुल्न नसकेको बताए। मृतक जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको जनाइएको छ।

नाउपाबाट उम्मेदवार बनेका धनिराम चौधरी जनमतमा प्रवेश, रुपन्देही-३ मा उठ्ने

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले रुपन्देही-३ को उपनिर्वाचनका लागि अघिल्लो चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) रुपन्देही-१ बाट उठेका उम्मेदवारलाई पार्टीमा भित्र्याएको छ।

गत निर्वाचनमा रुपन्देही-१ बाट उम्मदेवार धनिराम चौधरीलाई आइतबार जनमत प्रवेश गराइएको हो। गत निर्वाचनमा रुपन्देही-१ मा उनले १३ हजार ९६२ मत सहित चौथो स्थानको मत ल्याएका थिए।

रुपन्देही-३ मा हुने उपनिर्वाचनमा जनमतको उम्मेदवार बनाउनेगरी चौधरीलाई जनमतमा अध्यक्ष राउतले आइतबार पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवका अनुसार उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने गरी थारुलाई पार्टी प्रवेश गराइएको हो।

त्यस्तै नाउपा नेताहरू कमल नारायण चौधरी, सरस्वती थारू, गौरी यादव, श्रीरामकुमार चौधरी, खेम बहादुर चौधरी, रुद्र नरायन चौधरी, बैजन्ती चौधरीलगायत नेता कार्यकर्ताहरू जनमतमा प्रवेश गरेका थिए।