नाउपा नेता एवं जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्षमाथि कालोमोसो छर्कियो

जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीमाथि कालोमोसो छर्किएको छ। कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल उनीमाथि कालोमोसो छर्किएको हो। पछिल्लो समय यो समूहले जनकारबाहीका नाममा कालोमसो दल्दै आएको छ। यो संस्थाले फेसबुकमार्फत जोशीपुरका अध्यक्ष चौधरीमाथि जनकारबाही गरेको जानकारी दिएको छ।

‘हाम्रो संगठन कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल जोशीपुर गापाले कैलाली जिल्लाको जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीलाई जनकारबाही गरेको छ,’ उसले भनेको छ। भ्रष्टहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएको छ।

यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कालोमोसो दलिएको घटनाको भर्त्सना गरेकी छन्। उनले घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।

‘उहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यस्तो अराजक र अपमानजनक व्यवहार लोकतन्त्र, सामाजिक सभ्यता र हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यताविपरीत हो। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमाथि भएको यस्तो आक्रमण सह्य छैन। यो सम्पूर्ण राजनीतिक आस्थामाथिको अपमान हो। म पार्टी अध्यक्षका नाताले स्पष्ट रूपमा भन्छु, असहमति र आलोचना गर्न सबै स्वतन्त्र छन्। तर, त्यसको मर्यादा र संविधानसम्मत बाटो हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिगत रिसइबी वा योजनाबद्ध अपमानलाई स्वीकार गर्न सकिन्न। सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूबाट घटनाको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही होस् भन्ने म जोडदार माग गर्दछु। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य, जनप्रतिनिधिको गरिमा र सामाजिक सहिष्णुताको रक्षा गर्दै आएको छ,’ उनले भनेकी छन्।

रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

‘निवेदक प्रतिवादीको नाममा मिति २०७७ /१०/२८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट Loan A/C No. ००१००१-१०५-००००२११ बाट दुई करोड पचास लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जि.वि राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए तापनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोशी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय बमोजिम खोलिएको उल्लेखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट यी निवेदक समेतका नाममा पटक पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन। तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू,’ आदेमा भनिएको छ।

लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी रूपमा आफ्ना श्रीमानलाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।

चीनको हाङ्झाउ ढल्दै: व्यापार र उद्योगको पतनसँगै सहर सुनसान

हाङ्झाउ, जो कहिल्यै समृद्धि र नवप्रवर्तनको प्रतीक मानिन्थ्यो, अहिले गम्भीर आर्थिक संकटले आक्रान्त छ। कहिल्यै करोडौं मानिसहरूको सपना बनेको, प्रविधिमा अग्रसर र चीनको प्रगतिको प्रतीक रहेको यो सहर अहिले रित्तो लाग्ने गरेको छ। कहिल्यै जोशले भरिएका गल्लीहरू अहिले सुनसान छन्, र सहर वित्तीय अस्थिरता र जनसंख्या पलायनसँग जुझिरहेको छ।

विगत धेरै दशकसम्म हाङ्झाउ चीनका सबैभन्दा समृद्ध शहरी केन्द्रहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। यहाँ उद्यमीहरू, लाइभस्ट्रीम गर्नेहरू र महत्वाकांक्षी पेशेवरहरू सहरको फस्टाउँदो अर्थतन्त्रमा अवसर खोज्दै आउँथे। सन् २०२२ मा मात्र यो सहरमा १ लाख ७२ हजार नयाँ बासिन्दा थपिएका थिए। तर, २०२५ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या घटेर १ लाख ४६ हजार मात्र पुगेको छ—हजारौं मानिसहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा अन्यत्र पलायन भइसकेका छन्।

हाङ्झाउको आर्थिक पतन सहरको प्रत्येक कुनामा देखिन्छ। पहिले नवप्रवर्तन र व्यापारको केन्द्र रहेको यो सहर अहिले उच्च बेरोजगारी, घट्दो व्यापार गतिविधि र जनसङ्ख्याको पलायनले आक्रान्त छ। कहिल्यै २०,००० भन्दा बढी इन्टरनेट सेलिब्रिटीहरू रहने लेइङ इन्टरनेशनल सेन्टरमा अब मात्र ८,००० छन्। “ड्रिफ्टरको पहिलो बास” भनेर चिनिने यो भवनले आफ्नो पूर्व आर्थिक जीवनशक्ति गुमाइसकेको छ।

मार्को पोलोले समेत प्रशंसा गरेका दुई हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको हाङ्झाउ अहिले एउटा गम्भीर संकटमा छ। पसलहरू बन्द भइरहेका छन्, व्यवसायीहरू संघर्षरत छन्, र ठूला कम्पनीहरूले लागत कटौती गरिरहेका छन्। साना व्यवसायहरू त जोगिनसमेत सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी मार मजदुरहरूलाई परेको छ—काम छैन, पैसा छैन।

खाली हात कुर्दै: सहरका डेलिभरी राइडरहरू घण्टौंसम्म अर्डरको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। पहिले चहलपहलले भरिएको नाइट मार्केट अब घाटामात्र हुने ठाउँ बनेको छ। ग्राहकहरू हराएका छन्, पर्यटकहरू खर्च गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

उद्योग बन्द हुँदै: सयौं कारखाना बन्द भएपछि हजारौं मानिस बेरोजगार भएका छन्। एउटा रोजगारीका लागि १० जनाले आवेदन दिइरहेका छन्। खाना र बास दिने श्रमप्रधान काम पनि दुर्लभ छन्। केहीले त तलब र सुविधा बारे सोधपुछ गरेकै भरमा अस्वीकृति भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

महँगो जीवनयापन: हाङ्झाउको राम्रो पूर्वाधार अब जीवनयापन खर्चको छायामा परेको छ। सानो कोठा भाडा १,००० देखि १,५०० युआन ($१३९–२०८) पर्छ, जबकि मासिक खर्च ३,००० युआन ($४१९) पुग्छ। रेस्टुरेन्टहरू खाली छन्, बजारहरू मन्द छन्, र डेलिभरी अर्डरहरू घटेका छन्। उपभोक्ताहरूको बानी बद्लिँदै गएको — जस्तै पूर्व-तयार खाना र थोक किनमेल — ले परम्परागत व्यापारलाई मर्नुमा दोष दिइएको छ।

जनसङ्ख्याको पलायन: सन् २०२४ मा मात्रै १ लाख देखि २ लाख मानिसले हाङ्झाउ छाडेका छन्। पहिले भीडभाड हुने शहरी बस्तिहरू अहिले सुनसान छन्। कोठा भाडा केही सय युआनमा झरेको छ, तर त्यत्तिमा पनि कोही लिन तयार छैन।

फिजिकल रिटेल ध्वस्त: केही इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले ८०% भौतिक पसल बन्द भएको अनुमान गरेका छन्। जहाँ गत वर्ष १०० वटा व्यवसाय थिए, त्यहाँ अहिले २० भन्दा कम कठिनाइका साथ चलिरहेका छन्।

अचल सम्पत्ति बजारमा गिरावट: अघिसम्म ८ मिलियन युआन मूल्य भएको घर अहिले २ मिलियनमा बिक्रीमा छ, तर किन्ने कोही छैन। डेभलपरहरूले मूल्य कटौती गरिरहेका छन्, तर माग नै हराइसकेको छ। सहरमा करिब ३.६ लाख बिना बिक्री भएका सम्पत्तिहरू छन्—जसलाई बिक्री गर्न एक शताब्दी लाग्न सक्छ। घरधनीहरू ऋणमा फसेका छन्, करिब एक चौथाइ परिवार आर्थिक दिवालियापनको अवस्थामा छन्।

व्यापार युद्धको मार: चीनको व्यापार युद्ध र घट्दो मागले हाङ्झाउ रहेको झेजियाङ प्रान्तमा विनाश ल्याएको छ। २०२४ मा प्रान्तको विदेशी व्यापार अर्डर ५८.४% ले घटेको थियो। अमेरिकी व्यापारमा निर्भर ७१.४% जीडीपीको कारण धेरै व्यवसाय टिक्न नसकेर बन्द भएका छन्।

निर्माण क्षेत्र धराशायी: निङ्बो सहरमा ८०% कारखाना दिवालियापनको संघारमा छन्। केही उद्योगहरू जसको वार्षिक उत्पादन अर्बौं युआनमा हुन्थ्यो, अहिले १ लाख युआन पनि कमाउन सकिरहेका छैनन्। धेरै कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्।

नाइट मार्केटमा निराशा: व्यापार चलाउन सस्तो जोहो, स्वास्थ्य गुमाएर व्यापार टिकाउने संघर्ष—तर परिणाम ऋण र घाटा। रातको १० बजेसम्म नाइट मार्केट सुनसान हुन्छ। ग्राहक छैनन्, व्यापारीहरू आफ्नो मोबाइलतिर हेरिरहेका हुन्छन्।

अर्थतन्त्रको निरन्तर गिरावट: हरेक वर्ष आर्थिक अवस्था झन् बिग्रिँदै छ। हाङ्झाउ, जुन चीनको आर्थिक समृद्धिको प्रतीक थियो, अहिले वित्तीय विनाशको चेतावनी दिने उदाहरण बनेको छ। २०२५ मा हाङ्झाउको अवस्था केवल आर्थिक गिरावटको कथा होइन — यो प्रत्यक्ष रूपमा घटिरहेको एउटा आधुनिक शोकान्त कथा हो।

नेपालको ऋणजाल र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण

नेपालको सार्वजनिक ऋण २०८२ सालको जेठ महिनासम्म आइपुग्दा २ खर्ब ६२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि सरकार असार्ह कार्यहरूमा बढ्दो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न संघर्षरत छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा मात्रै देशको ऋण दायित्व १८ अर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यो वृद्धिमध्ये ४ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रासँग तुलना गर्दा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले थपिएको हो।

कुल ऋणमध्ये १ खर्ब २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी ऋणबाट लिइएको हो। अहिले सार्वजनिक ऋण नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण २२.२० प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.७६ प्रतिशत रहेको छ। यो अनुपातको तीव्र वृद्धि विशेष चिन्ताको विषय बनेको छ, विशेषतः जब देशको समग्र माग उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ। सरकारले यस्ता चिन्हहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर चाँडै र उपयुक्त कदम चाल्न जरुरी छ, अन्यथा नेपाल एक गम्भीर ऋणजालमा फस्ने खतरा बढ्दो छ।

विकास खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीमा बढी बजेट खर्च

विशेषज्ञहरूले सरकारको खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न नसकेको कारणले ऋण बढेको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, अनावश्यक खर्च, जस्तै कि अत्यधिक विदेशी भ्रमणहरू, काट्नुपर्छ र त्यस्ता योजनामा लगानी गर्नुपर्छ जसले देशको आर्थिक भार घटाउँछ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश ऋण भुक्तानीमा खर्च हुँदैछ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास खर्चमा परेको छ।

राजस्व संकलन सुस्त हुँदा र खर्च बढ्दो क्रममा रहँदा सरकार तत्कालीन दायित्वहरू पूरा गर्न ऋणमै भर पर्न बाध्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट घाटा व्यहोरेको छ। यस अवधिमा कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जबकि राजस्व संकलन केवल ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोडमा सीमित रह्यो।

यति ठूलो घाटालाई कारण देखाउँदै सरकारले बजेटमा घोषणा गरिएको स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानको एक-तिहाइ कटौती गरिसकेको छ। अहिले सार्वजनिक ऋण र सकल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पछिल्ला १८ वर्षको उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा यो अनुपात ४९.५२ प्रतिशत थियो, जुन क्रमशः घटेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २२.२८ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि पुनः ऋणको परिमाण तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो, जसले पछिल्लो दशकमा पाँचगुना वृद्धि देखाएको छ।

उच्च ऋण बोझको दीर्घकालीन असर

धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि अत्यधिक ऋणको बोझले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्थापित गर्न सक्छ, कर दरहरू बढ्न सक्छन्, र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्नाले आगामी पुस्तामा गह्रौँ आर्थिक दबाब पर्न सक्छ। उच्च ऋणदेखि जीडीपी अनुपातले सरकारलाई आधारभूत पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न असहज बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

त्यस्तै, अत्यधिक सार्वजनिक ऋणले सरकारलाई थप ऋणपत्र जारी गर्न बाध्य पार्छ, जसले ब्याजदर बढाउँछ। यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हतोत्साहित गर्छ र आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त बनाउँछ। यसरी, सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रको खर्च घट्न जान्छ, र भविष्यमा ऋण घटाउने उपाय झनै कठिन बन्छ।

यी जोखिमहरूका सन्दर्भमा अब ढिला नगरी सरकारले विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन अपनाउन जरुरी भएको छ। उत्पादनशीलता नभएका क्षेत्रमा ऋण नलिनु र सतत आर्थिक विकासमा योगदान नदिने लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरू ल्याउन नहुने यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण
यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दस दिने भ्रमणमा शनिबार चीन जान लागेकी छन्। उनीसँगै नेपाल सरकारका मन्त्री पनि रहने छन्। भण्डारी औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणमा नभई बेइजिङ र गान्सु प्रान्तमा आयोजित दुईवटा कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा चीन जान लागे पनि उनको भ्रमण दलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत छन्।

कार्यतालिकाअनुसार शनिबार राति काठमाडौंबाट ग्वान्जाओ हुँदै उनी आइतबार बेइजिङ पुग्नेछिन्। आइतबार साँझ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित स्वागत समारोह तथा रात्रिभोजमा भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ। रात्रिभोजमा चीनको छिमेकी मुलुकहरूबाट आमन्त्रित नेताहरूसमेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

‘यो पूर्वराष्ट्रपतिको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण होइन। छिमेकी देशका पार्टीहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको समबन्धबारे आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओले उनलाई निमन्त्रणा गरेका थिए,’ जानकार स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओबिच सोमबार अपराह्न भेटवार्ता तय भएको छ। तर, शीर्ष नेतासँगको भेटबारे चिनियाँ पक्षले जानकारी दिइसकेको छैन।

भण्डारी सोमबार (१२ जेठ) छिमेकी मुलुकहरूका राजनीतिक दलहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संवाद शीर्षक दिइएको कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछिन्। भण्डारीले समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सोही समारोहमा एमाले नेताद्वय महासेठ र थापाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उद्योगमन्त्री भण्डारीले पनि कार्यक्रमको एउटा सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

मंगलबार (१३ जेठ)मा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरस्थित चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको समाधि हलको र फरबिडन सिटीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यही दिन उद्योगमन्त्री भण्डारीले चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेडका (सिसिपिआइटी)का नेतासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अधिकारी र भण्डारीले चाइना पिस डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनमा नेताहरूसँग बेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। सोही दिन बेइजिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्टको भ्रमण समेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिनिधिमण्डल गान्सु प्रान्त जाने कार्यक्रम छ।

बुधबार र बिहीबार (१४ र १५ जेठ) भ्रमण दलले गान्सु प्रान्तको डुनहुवाङमा सहरका विभिन्न विकास मोडलको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। बिहीबार साँझ उनीहरू चिनियाँ वरिष्ठ नेताद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। वरिष्ठ नेताको नाम कार्यतालिकामा उल्लेख छैन। तर, उनी उपराष्ट्रपति हान झेङ हुने एमाले विदेश विभागको अपेक्षा छ।

‘हाम्रो पार्टीको विदेश विभाग दुई देशको सम्बन्ध थप गहिरो होस् र नेपालको भौतिक विकासमा चिनियाँ सहयोग थप वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छ। यो भ्रमण त्यसका लागि सहयोगी सिद्ध हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ महासेठले भने, ‘त्यसैअनुसार भ्रमणका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति नेतृत्वको प्रतिनिधिण्डलले चिनियाँ शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ।

शुक्रबार (१६ जेठ) पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चीन सरकारद्वारा गान्सु प्रान्तको डुनहुवाङ सहरमा आयोजित सभ्यताहरूबिच आदान–प्रदान र पारस्परिक सिकाइसम्बन्धी चौथो संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनी कार्यक्रमको मुख्य अतिथि रहनेछिन्। कार्यक्रममा लाओसका राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित विभिन्न देशबाट राजनीतिक नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गान्सु प्रान्तस्थित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता तथा सरकारी उच्च अधिकारीसँग पनि भेटवार्ताको कार्यक्रम छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार (१७ जेठ) उच्च गतिको रेलमा गान्सु प्रान्तकै जियायुगुआन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। आइतबार (१८ जेठ) जियायुगुआनबाट प्रतिनिधिमण्डल सिचुआन प्रान्तको छेन्दु पुग्ने र सोमबार (१९ जेठ) स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। छेन्दुमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ।

राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको घरमा चोरी, बहुमूल्य पौराणिक गरगहना चोरियो

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको घरमा चोरी भएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-४ बलियामा रहेको चौधरीको घरमा चोरी भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका अनुसार सुनचाँदीका गहना र ६५ हजार रुपैयाँ चोरी भएको हो।

‘घरको ग्रिल तोडेर घरमा राखिएको गहना चोरी गरिएको छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंहले भने, ‘घरमा कोही नभएका बेला चोरी भएको भन्दै राज्यमन्त्रीज्युकी दिदीले निवेदन दिनु भएको छ।’

राज्यमन्त्री चौधरीले गत वैशाख ७ गतेदेखि घर खालीजस्तै भएको बताए। पछाडिको झ्याल फोडेर चोरी भएको उनले बताए। ‘वैशाख ७ गतेदेखि घर खाली थियो। हिजो दिदी घर सफा गर्न भनेर जानुभएको थियो। अनि बल्ल पो थाहा भयो, चोरी भएछ भनेर,’ उनले भने।
उनका अनुसार बहुमूल्य परम्परागत गहनाहरू चोरी भएको छ। ‘पुर्खाले साँचेर राखेका वर्षौं पुराना गरगहना बचाएर राखेका थियौं। सबै चोरले लगेछ,’ उनले भने।
राज्यमन्त्री चौधरीले १५-२० लाख जतिको गरगहना चोरी भएको अनुमान लगाए। जसमा केही सुनचाँदी पनि रहेको उनले बताए।

प्रहरीका अनुसार राज्यमन्त्री चौधरीको घरमा वैशाखदेखि कोही पनि थिएनन्। बर्दगोरिया गाउँपालिका-५ घर भएकी राज्यमन्त्री चौधरीकी दिदी श्यामकुमारी चौधरीले बुधबार आफू सफाइका लागि घरमा पुग्दा चोरी भएको थाहा पाएको प्रहरीसमक्ष बताएकी थिइन्। चोरीमा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

लेखा समितिमा जब अमनलाल मोदीले सभापतिलाई सोधे- तपाईंले हो मलाई जिताएर यहाँ ल्याएको?

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र समिति सदस्य अमनलाल मोदीबीच भनाभन भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा माओवादी सांसद मोदीले आफूहरूलाई बोल्नका लागि सभापतिले रोक्ने गरेको आरोप लगाएपछि भनाभन भएको हो।

सांसद मोदीले संसदीय समितिमा प्रतिपक्षीले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठान गर्न खोज्दा सभापति रोक्नु दुर्भाग्य भएको बताए। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीले पाउनुपर्छ भन्दा सभापतिले पेल्न खोजेको उनले बताए।

सांसद मोदीले बोल्दै गर्दा सभापति पोखरेलले युट्युबर ल्याएर धारणा राख्ने गरेको आरोप लगाए। सभापति पोखरेलले भ्युजका लागि सांसद मोदीले समितिमा बोल्ने गरेको र खिच्नका लागि छुट्टै व्यक्ति ल्याएको समेत आरोप लगाए। त्यस्तै सभापति पोखरेलले हरेक पटक लेखा समिति बैठकलाई अमर्यादित बनाउने काम गरेको भनेपछि मोदीले आफूलाई समिति सभापतिले नभइ पार्टीले पठाएको जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि मोदीले आफूलाई माओवादीले जिताएर यहाँ पठाएको भन्दै आक्रोशित भए। ‘तपाईंले हो मलाई यहाँ ल्याएको? माओवादीले हो जिताएर पठाएको छ। जबसम्म माओवादी प्रतिपक्षी रहिरहन्छ। तबसम्म यो विषय म उठाइरहन्छु,’ उनले भने।

भनाभनका क्रममा पोखरेलले मोदीलाई पटक–पटक युट्युवबाट विज्ञापन गर्नका लागि स्टन्ड गरेको जिकिर गरेका थिए। यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी छानबिन गर्न गठित विभिन्न उपसमितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिमा परेका उजुरी मध्ये ४८ वटा उजुरीहरू छानबिनका लागि समितिले यसअघि नै उपसमिति बनाएको थियो।

पोखरा विमानस्थलको छानबिनमा चिनियाँ दबाब, विज्ञप्ति नै निकालेर फैलाइयो भ्रम

पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई विमानस्थल निर्माता चिनियाँ कम्पनीले गलत भन्दै भ्रम फैलाएको छ। विमानस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको China CMAC Engineering Co. Ltd ले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार गरिएको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन’का विषयमा भ्रम फैलाएको हो।

राष्ट्रिय दैनिकमै विज्ञप्ति छपाएर चिनियाँ कम्पनीले भ्रम सिर्जना गरेको हो। यस विषयमा बुधबार भएको छलफलमा सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले चिनियाँ कम्पनीको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाए।

समितिको बैठकको सुरुमा नै उपसमिति सभापति लिङदेनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले भर्खरै जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण होस् । एउटा सार्वभौम संसदले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि यसरी विज्ञप्ति निकालेर एकदमै भ्रमपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन, प्रतिवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रभाव पार्नु हुन्छ कि हुँदैन, यसमा समितिले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । यसको म कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दछु ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाका सांसद मनिष झाले चिनियाँ कम्पनीको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाए। उनले त्यस विषयमा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गरे। उनले भने, ‘नेपाली जनताको करले सञ्चालित एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा यो विज्ञप्ति निक्लिनु यसका प्रधान सम्पादक र सम्पादकलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। यो सार्वभौम सदनको एउटा सम्मानित समितिको बारेमा यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विज्ञप्ति तिमीले किन निकाल्यौ? यसलाई के विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने पैसा मात्रै चाहिएको हो? हामीले जस्तोसुकै तस्बिर पठाइदिन सक्छौ भोलि? के छापिदिन्छ पैसा नै चाहिएको हो भने? त्यसमा करदाताको पैसाले सञ्चालित एउटा सञ्चार गृहले जिम्मेवार हुनुपर्दैन कि, यो कस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ, को प्रति लक्षित छ भनेर?’

यसैबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रतिवेदनका विषयवस्तु र विमानस्थलबारे उठेका भ्रष्टचारका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

स्रोतका अनुसार एमाले सांसदहरूले पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी विषय थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए। सभापति पोखरेल पनि एमालेकै सांसद रहेका र त्यसमा योगेश भट्टराई र गोकुल बास्कोटाले पनि समर्थन जनाएको स्रोतको दाबी छ। हुन त सभापति पोखरेलका पत्नी अञ्जला कोइराला पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। अदालतको धरौटीमा रिहा भएका उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरी जारी नै राखेको छ।

यता उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औंल्याइएको छ।

बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका थिए। उनले भ्रष्टाचारको कुरा आएपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको हैसियतमा अख्तियारले आफूमाथि छानबिन गरे बयान दिन जाने स्पष्ट पारे। उपसमिति संयोजक लिङ्देनले प्रतिवेदन तयार पार्दा कुनै पूर्वाग्रह नराखिएको र अध्ययनको क्रममा सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको बताए।

पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीले भ्रम छर्‍यो : राजेन्द्र लिङ्देन

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी लेखा समितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र हचुवा भएको परियोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय उपसमितिका सभापति राजेन्द्र लिङदेनले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिका सदस्य लिंङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा बुधवार भएको समितिको छलफलमा उपसमितिका संयोजक लिङदेनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

समितिको बैठकको सुरुमा नै उपसमिति सभापति लिङदेनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले भर्खरै जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण होस् । एउटा सार्वभौम संसदले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि यसरी विज्ञप्ति निकालेर एकदमै भ्रमपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन, प्रतिवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रभाव पार्नु हुन्छ कि हुँदैन, यसमा समितिले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । यसको म कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दछु ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपसमिति सभापति लिङदेनले प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भित्र र बाहिर गरेर दुई प्रकारका चर्चा भइरहेका छन् । कुनै दफावार वा कुनै विषयमाथि विषय उठ्यो भने छलफल गरिने नै छ । तर, व्यापक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा लिनुपर्छ । कतिपयले प्रतिवेदन अध्ययन नगरेर नै हचुवाको भरमा प्रतिवेदन ल्यायो, स्वार्थमा बन्यो भन्ने भनाइमा मेरो आपत्ति छ । यसमा पटक–पटक छलफल भएको छ, अध्ययन गरिएको छ । खास गरी यो ठेक्का प्रक्रियाको सुरुवातामा नै ठुलो मात्रामा तलमाथि गरियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यो अहिलेसम्मकै नीतिगत रूपमा ठुलो भ्रष्टाचार हो भन्ने हामीले औँल्याएका छौ । यो आफैले टुंगो लगाउने निकाय पनि होइन । औला उठाउने र अध्ययन तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निकाय हो । यो प्रतिवेदनलाई पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा अघि बढाउनका लागि अनुरोध गर्दछु । यसलाई धेरै विवादित नबनाइयोस् ।’

उक्त कम्पनीले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा आफूमाथि गरिएको टिप्पणीलाई तथ्यहीन, हचुवा र पूर्वाग्रही भएको जनाएको थियो । गोरखापत्रमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले भनेको छ, ‘प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनीसम्बन्धी उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैनन्। त्यसले परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र चिन्ताजनक लागेको छ।’

पोखरा विमानस्थलको विषयमा विज्ञप्ति छपाउने चिनियाँ कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि चिनियाँ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्ति गोरखापत्र दैनिकले छापेकोमा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबारेको संसदीय उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य एवं रास्वपाका सांसद मनिष झाले आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले भने, ‘नेपाली जनताको करले सञ्चालित एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा यो विज्ञप्ति निक्लिनु यसका प्रधान सम्पादक र सम्पादकलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। यो सार्वभौम सदनको एउटा सम्मानित समितिको बारेमा यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विज्ञप्ति तिमीले किन निकाल्यौ? यसलाई के विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने पैसा मात्रै चाहिएको हो? हामीले जस्तोसुकै तस्बिर पठाइदिन सक्छौ भोलि? के छापिदिन्छ पैसा नै चाहिएको हो भने? त्यसमा करदाताको पैसाले सञ्चालित एउटा सञ्चार गृहले जिम्मेवार हुनुपर्दैन कि, यो कस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ, को प्रति लक्षित छ भनेर?’

सांसद झाले ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी र गोरखापत्र संस्थान दुवैलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गरे। उनले भने, ‘यसमा मेरो गम्भीर र आपत्तिसहित म दुवैलाई तिमीले यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्यौ? नभए माननीय सभापति ज्यू भोलि गएर जुनसुकै देशको जुनसुकै ठेकेरदार कम्पनीले हामीलाई जस्तोसुकै गाली गरेर पनि जान सक्छन् है। आज हामी सचेत भइएन भने। त्यसको जिम्मेवारी अहिलेको यो समितिले लिनुपर्छ । त्यो बेला तिमी किन बोलेनौ भनेर आउँछ । त्यसैले म यसमा सबै जनाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

रेशम चौधरी र सीके राउत आ-आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ : रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच छलफल भएपछिमात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएकी छन्।

मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौधरी र सीके राउत आ-आफ्नै पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले छलफल हुन नसकेको भन्दै दुई नेताबीच छलफल भएपछि मात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्।

एकताका विषयमा दुई पार्टीबीच कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ छ। उनले पार्टी एकतापछि चौधरी संरक्षक, राउत अध्यक्ष र आफु सह-अध्यक्षको भूमिकामा रहने यसअघि नै सहमति भइरहको उल्लेख गरे। उनले वैशाख १७ गते रेशम चौधरी पक्राउको घटना र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाले पनि एकतामा केही ढिलाइ भएको बताइन्।