ओलम्पिक कमिटीमाथि जंगिए मन्त्री तेजुलाल चौधरी

खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिका गतिविधि गैरकानुनी रहेको जनाएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ओलम्पिक कमिटीको अहिलेको कार्यसमिति अवैधानिक रहेकाले कार्यसमितिका गतिविधि गैरकानुनी रहेको बताए।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चुनाव नभएसम्म ओलम्पिक कमिटीले गर्ने कुनै पनि काम कानुन बमोजिम नहुने उनले बताए। उनले ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमिति अवैधानिक भएपनि खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताए।

मन्त्री चौधरीले सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै ओलम्पिक कमिटीले लगाएको आरोपको खण्डन गरे। उनले खेल क्षेत्रलाई मर्यादित बनाई राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न र खेलाडीको प्रोत्साहन सहितका कार्यका लागि सदैव प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

यसअघि शुक्रबार ओलम्पिक कमिटीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले खेलाडी र पदाधिकारीलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन अवरोध गरेको आरोप लगाएको थियो। मन्त्री चौधरीले गलत सूचनामा आधारित भएर कुनै पनि धारणा नकनाउन आग्रह गरे।

उनले स्वयत्तता र स्वतन्त्रतताको नाममा देशको कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र सरकारी हस्तक्षेपको बहनामा देशको खेल क्षेत्र मनपरी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए।

 

सीके राउत र रञ्जिता श्रेष्ठबीच के भयो कुराकानी?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतबीच छलफल भएको छ। उनीहरूबीच आइतबा नयाँ बानेश्वर संसद् भवनमा छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा श्रेष्ठले ‘पार्टी एकताबारे तपाईंको धारणा के हो, के हुँदैछ ?’ भनेर राउतलाई सोधेकी थिइन्।

जवाफमा राउतले आफूले सबैको सहमतिमा नै एकता हुनुपर्ने धारणा राखेको बताएका थिए। राउतलाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘डा. साबले त्यसरी जबरजस्ती एकता गर्ने होइन, सबैको सहमतिमा गर्ने हो भनेर भन्नुभयो।’ राउतसँगको छलफलपछि श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘सकारात्मक कुराकानी भयो। पार्टी एकता हुँदा सबैको सहमतिमा हुन्छ। तर, बाहिर भनिएजसरी तत्कालै एकता हुने होइन। त्यो प्रक्रियाअनुसार हुन्छ।’

श्रेष्ठले अब चाँडै राउत, पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीसहित आफूहरू तीन जनाको बीचमा पनि छलफल हुने बताइन्। त्यसपछि मात्रै आफूहरू ठोस निर्णयमा पुग्ने उनले बताएकी छन्। यसअघि राउत र चौधरीका बीचमा निरन्तर पार्टी एकताबारे संवाद भइरहेको थियो। चौधरीले त राउतको जनमत पार्टीसँग चाँडै एकताको घोषणा हुने भन्दै ९ बुँदे सम्झौतासमेत भइसकेको बताएका थिए।

यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले राउतसँग पहिलोपटक आधिकारिक रूपमा संवाद गरेकी हुन्।

एकैपटक ५ रुपैयाँले घट्यो पेट्रोलको मूल्य

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल प्रतिलिटर ५ र डिजेल/मट्टितेलमा ४/४ रुपैयाँले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मूल्य शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मूल्य घटेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट्रोल क्रमशः प्रतिलिटर एक सय ६० रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ६२ रुपैयाँ र एक सय ६३ रुपैयाँ तथा डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर एक सय ४८ रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ५० रुपैयाँ र एक सय ५१ रुपैयाँ कायम भएको छ।

इण्डियन आयल कर्पोरेसशनबाट शनिबार प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल तथा डिजेलको नयाँ खरिद मूल्य घटेर आएकाले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गरिएको हो।

चितवनका थारूहरूले यसरी मनाए होली

चितवन कालिका नगरपालिका-५ पदमपुरका थारू समुदायले फागु पुर्णिमा पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन्। थारू समुदायले बिहीबार चीर दहन गरेपछि शुक्रबार होली मनाउने चलन रहेको छ। शुक्रबार अघिल्लो दिन दहन गरेको चीरको धुलो उडाउँदै हाली खेल्ने र चीरको धुर्हेरी पखालेपछि घरमा विभिन्न परिकार बनाएर खाने गरेका छन्।

फागुको दिन चेलीबेटी बोलाउने र खान पान गर्ने चलन रहेको भिमवली थारू महिला समूहकी अध्यक्ष बालकुमारी चौधरीले बताए। फागुको दिन गाउँका सबै महिला एकै स्थानमा जम्मा भएर एक आपसमा होलीको रंग खेल्ने र ठेकरा नाच लठ्ठी नाच डम्फु नाच र महिलाहरू एकै स्थानमा जम्मा भएर गीत गाउने चलन रहेको उनले बताए।

कला संस्कृती धनी थारू समुदायले फागु पुर्णिमालाई विशेष पर्वको रूपमा मनाउने गरेका छन्। चितवनको बछौली खैरहनी पर्शा पदमपुर मेघौली माडीलगाइतको क्षेत्रमा थारू समुदायको बसोबास रहेका छन्।

विद्युत् संकटले तहसनहस बन्दै पाकिस्तानको औद्योगिक क्षेत्र

आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको महत्वपूर्ण चालक पाकिस्तानको औद्योगिक क्षेत्र बढ्दो संकटसँग जुधिरहेको छ: अत्यधिक बिजुलीको मूल्य। पाकिस्तानको औद्योगिक क्षेत्र बढ्दो बिजुलीको मूल्यको बोझले थिचिएको छ, जुन प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रहरू भन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ।

२०२४ मा, देशका ऊर्जा-गहन उद्योगहरूले प्रति किलोवाट-घण्टा (kWh) १३.५ सेन्ट तिरिरहेका छन् – चीन, भारत र अमेरिकाका निर्माताहरूले तिर्ने दरको लगभग दोब्बर, जहाँ बिजुलीको लागत प्रति किलोवाट घन्टा ६.३ र ७.७ सेन्टको बीचमा हुन्छ, द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनमा प्रकाशित सम्पादकीय अनुसार।

परम्परागत रूपमा उच्च ऊर्जा लागतका लागि परिचित युरोपेली संघ भित्र पनि औद्योगिक बिजुलीको दर पाकिस्तानको तुलनामा १८ प्रतिशत कम छ। यो कडा मूल्य असमानताले विश्वव्यापी बजारहरू पहिले नै चुनौतीपूर्ण रहेको समयमा पाकिस्तानको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ।

उत्पादन खर्चको प्रमुख हिस्सा बिजुलीले ओगटेको हुनाले, स्थानीय उत्पादकहरूले आफ्नो मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धी राख्न संघर्ष गरिरहेका छन्, जसले गर्दा ऊर्जा-कुशल अर्थतन्त्रहरूबाट सस्तो आयात हावी हुन सक्छ। निर्यात वृद्धिलाई दबाउनुका साथै, अत्यधिक बिजुली लागतले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्छ, जसले कम सञ्चालन खर्च र उच्च नाफा मार्जिन भएका देशहरूमा उद्योग स्थापना गर्न रुचाउँछन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा अक्षमता, बढ्दो परिपत्र ऋण र महँगो आयातित इन्धनमा निर्भरताले यो समस्यालाई अझ बढाएको छ। लगातार शुल्क वृद्धि भए पनि, सरकारले लागत घटाउन आवश्यक संरचनात्मक सुधारहरू लागू गर्न सकेको छैन। साथै, व्यवसायहरूले अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सहन जारी राखेका छन्, जसले उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिलाई अझ घटाउँछ।

आकाशिँदै गएको ऊर्जा लागतले उद्योगहरूमा असहनीय बोझ थोपरेको छ, जसले गर्दा धेरै व्यवसायहरू सञ्चालन घटाउन, बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न बाध्य छन्। विश्वव्यापी र क्षेत्रीय बजारहरूमा यस क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी रहन संघर्ष गरिरहेको बेला, संकटले देशको आर्थिक स्थिरता, रोजगार बजार र समग्र विकासलाई खतरामा पारेको छ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा, पाकिस्तानमा विद्युत शुल्क अभूतपूर्व स्तरमा बढेको छ। यस संकटमा योगदान पुर्‍याउने केही कारकहरू हुन्। पाकिस्तानको ऊर्जा मिश्रण आयातित जीवाश्म इन्धनमा धेरै निर्भर गर्दछ, जसमा एलएनजी, कोइला र फर्नेस तेल समावेश छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको अधीनमा छन्। देश सस्तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूतर्फ सर्न ढिलो भएको छ, जसले लागतको बोझ बढाएको छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रको विद्युत क्षेत्र ठूलो परिपत्र ऋण समस्याबाट ग्रस्त छ, जुन अनुमानित २.५ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो ऋण विद्युत वितरणमा अक्षमता, कमजोर बिल रिकभरी र अत्यधिक प्रसारण घाटाको कारणले उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा सरकार राजस्व कमीको क्षतिपूर्ति गर्न शुल्क बढाउन बाध्य भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पाकिस्तानको विद्युत क्षेत्रमा सुधार गर्न आदेश दिएको छ, जसको उद्देश्य सरकारले ऊर्जा अनुदान हटाउनु र लागत-प्रतिबिम्बित मूल्य निर्धारण लागू गर्नु हो। यी उपायहरूले वित्तीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखे पनि, तिनीहरूले उद्योगहरूको लागि बिजुली लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्।

पाकिस्तानले यस क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च प्रसारण र वितरण (टी एन्ड डी) घाटा सामना गरिरहेको छ। पुरानो पूर्वाधार, बिजुली चोरी र कुप्रबंधनले अक्षमताहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ जसले बिजुलीको लागतलाई अझ बढाउँछ। अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्राको अवमूल्यनले बिजुली उत्पादनको लागि इन्धन आयात गर्ने लागतलाई अझ बढाएको छ, जसले गर्दा बिजुलीको शुल्क बढेको छ। बिजुलीको उच्च लागतले पाकिस्तानको औद्योगिक क्षेत्रको लागि गहिरो परिणाम निम्त्याएको छ।

पाकिस्तानका उद्योगहरू, विशेष गरी कपडा, स्टील र उत्पादन एकाइहरू, चीन, बंगलादेश र भारतमा क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, जहाँ बिजुलीको लागत उल्लेखनीय रूपमा कम छ। उच्च उत्पादन लागतको अर्थ निर्यात बजारमा पाकिस्तानी उत्पादनहरू महँगो छन्, माग घट्दै छ र विदेशी मुद्रा आम्दानी घट्दै छ।

पाकिस्तानको औद्योगिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेका धेरै साना तथा मझौला उद्यमहरू (एसएमई) दिगो बिजुली लागतका कारण बन्द हुँदैछन्। ठूला उद्योगहरूले पनि सञ्चालन घटाइरहेका छन्, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा कर्मचारी कटौती भइरहेको छ। पाकिस्तानको निर्यातको अधिकांश हिस्सा ओगट्ने कपडा क्षेत्र विशेष गरी प्रभावित भएको छ, धेरै कारखानाहरू बन्द भइरहेका छन् वा उत्पादनलाई बढी ऊर्जा-कुशल स्थानहरूमा सारिरहेका छन्।

उच्च ऊर्जा लागतले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पाकिस्तानमा उद्योग स्थापना गर्नबाट रोक्छ। बहुराष्ट्रिय निगमहरू स्थिर र किफायती बिजुली दर भएका देशहरूमा लगानी गर्न रुचाउँछन्। पाकिस्तानमा ऊर्जा मूल्यको अप्रत्याशितताले यसलाई औद्योगिक लगानीको लागि अप्रत्याशित गन्तव्य बनाउँछ। उद्योगहरूले बिजुली लागतसँग संघर्ष गर्दा, तिनीहरूले सामान र सेवाहरूको उच्च मूल्यको रूपमा उपभोक्ताहरूमा भार पार्छन्।

यसले मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिन्छ, आवश्यक वस्तुहरू महँगो बनाउँछ र साधारण नागरिकहरूको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ। पाकिस्तानी सरकारले बिजुली संकटलाई सम्बोधन गर्न धेरै उपायहरू ल्याएको छ, तर यी प्रयासहरू उद्योगहरूलाई दीर्घकालीन राहत प्रदान गर्न असफल भएका छन्। पाकिस्तानको औद्योगिक क्षेत्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण मोडमा छ, अत्यधिक बिजुलीको मूल्यको बोझले बाँच्न संघर्ष गरिरहेको छ। तत्काल सुधार र नीतिगत हस्तक्षेप बिना, देशले आर्थिक स्थिरता, बढ्दो बेरोजगारी र घट्दो औद्योगिक उत्पादनको जोखिममा छ।

रैथाने थारू स्वादको ‘ब्रान्ड’ बनेको कबिला रिसोर्ट

सन्तोष दहित

पाँच वर्षअघि केही युवा मिलेर ३० लाख रुपैयाँमा शुरू गरेको कबिला रिसोर्टमा अहिले सात करोड सम्पत्ति जुटिसकेको छ भने थारू परिकारको ‘ब्रान्ड’ बनेको छ। गाउँबाट टाढा रहेका केही थारू युवाले पाँच वर्षअघि दाङको घोराहीमा बृहत् केचहरी (भेला) गरे। केचहरीमा सहभागी युवाले थारू समुदायको परम्परागत रैथाने परिकार र संस्कृतिको प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न एउटा रिसोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारे।

कोही रिसोर्टका लागि स्थान छनोटमा त कोही नाम जुराउन जुटे। कसैले लगानीको हरहिसाब गर्न थाले। धेरै लगानी चाहिने देखिएपछि कतिपय त झस्किए नै। गाह्रोसाह्रो गरेर जोडेको पैसा डुब्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता थपियो। तैपनि उनीहरूले साझा निर्णय गरे, रिसोर्ट खोल्ने।

रिसोर्टको नाम जुराए- कबिला। थारू भाषामा कबिलाको अर्थ इष्टमित्र तथा आफन्त हुन्छ। उनीहरूले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न कबिला हस्पिटालिटी ग्रूप नामक कम्पनी नै दर्ता गराए। यही ग्रूप मार्फत घोराही बजारदेखि करीब चार किलोमिटर पश्चिम तुलसीपुर जाने बाटोमा स्यानी अम्बापुरको सेवार खोला छेउमा रिसोर्ट खोल्ने तय भयो।

घोराही उपमहानगरपालिका-१६ स्थित स्यानी अम्बापुरमा करीब १० कट्ठा जमीन भाडामा लिए। त्यसपछि २० युवाले ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गरे। पाँच वर्षअघि यसरी जोरजाम गरेर खुलेको रिसोर्टमा अहिले सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको प्रबन्ध निर्देशक विकास चौधरी बताउँछन्। “जेनतेन गरेर ३० लाख जोडेका थियौं। अहिले कमाउँदै लगानी गर्दै जाँदा सात करोड पुगेको छ,” उनी भन्छन्।

महामारीको मार
२०७६ सालमा कबिला रिसोर्ट सञ्चालन गरेको केही समयमै विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारी फैलियो। त्यसको मारमा रिसोर्ट पनि पर्‍यो। “कहिल्यै व्यापार-व्यवसाय नगरेका हामीले रिसोर्ट चलाएको केही महीनामै बन्द गर्नुपर्ने भयो। त्यस वेला धेरै संकटमा थियौं,” विकास भन्छन्।

बन्दाबन्दी खुलेसँगै रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल थियो। ठूलो रकम लगानी भइसकेको थियो। अन्तत: सबैले चलाउने नै सहमति गरे। केही समय घाटामै भए पनि चलाउनुपर्छ भन्ने निर्क्योल गरेको उनी सुनाउँछन्। “घाटा-नाफाको वास्ता नगरेर रिसोर्ट सञ्चालन गरिरह्यौं। केही वर्ष घाटामा गए पनि अहिले सरोबरमा आइसकेका छौं,” विकास भन्छन्।

थारू समुदायलाई व्यवसायमा जोड्ने ध्येयले रिसोर्ट सञ्चालन गरेको कबिला हस्पिटालिटी ग्रूपका अध्यक्ष कुलवीर चौधरी सुनाउँछन्। “हाम्रो उद्देश्य नै थारू समुदायलाई व्यवसायमा जोड्ने थियो। त्यसैले नाफाघाटा हेरेनौं,” कुलवीर भन्छन्।

यसले थारू समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सहयोग पुगिरहेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि थारू परिकार र सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। थारू परिकारलाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुगेको उनी बताउँछन्।

अर्कातिर, गाउँघरमा रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ। रिसोर्टले रैथाने परिकार र उत्पादन खरीद गर्छ। स्थानीय बासिन्दा दैनिक १० किलोग्रामसम्म माछा, घोंगी, गँगटा रिसोर्टमा बिक्री गर्छन्। पहिले दैनिक उपभोगका लागि मात्र माछा, घोंगी, गँगटा खोज्ने स्थानीय बासिन्दा अहिले बिक्री गरेर आयआर्जन गरिरहेको अध्यक्ष कुलवीर बताउँछन्।

त्यसभन्दा पनि ठूलो यसले दिने सन्देश भएको उनको भनाइ छ। कृषिमा निर्भर थारू युवालाई व्यवसायतिर लाग्न पनि प्रेरित गरिरहेको उनी सुनाउँछन्। “कृषिमा मात्र नभई व्यापार-व्यवसाय पनि गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ,” कुलवीर भन्छन्।

रैथाने स्वाद
कबिला रिसोर्टमा थारू परिकार पाक्छन्। थारू परिकारमा ढिक्री, अनदी चामलको रोटी, लोकल भालेको मासु, हाँसको छोइला, बंगुरको मासुका परिकार, माछाका परिकार, घोंगी, गँगटा लगायत रैथान परिकार पाइन्छन्। “थारू परिकारका लागि कबिला रिसोर्ट ब्रान्ड नै बनेको छ,” प्रबन्ध निर्देशक विकास भन्छन्।

पछिल्लो समय नेपालीसँगै अन्य परिकार समेत थपेका छन्। आगन्तुकले रैथाने थारू परिकारसँग अन्य परिकार पनि मन पराइरहेको उनी सुनाउँछन्। अन्य बजारभन्दा सस्तो र स्वादिष्ट परिकार पाइने भएकाले पनि धेरैको रोजाइमा परिरहेको उनको भनाइ छ।

बजार बढ्दै गएसँगै उनीहरूले सेवा पनि थपेका छन्। शुरूआतमा खानेकुरा मात्र थिए। अहिले वासको पनि व्यवस्था गरेका छन्। त्यस्तै, बैठक, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन गर्न सेमिनार हल बनाएका छन्। साँझबिहानको खाना खुवाउन गाउँको झल्को दिनेगरी छुट्टाछुट्टै कटेज बनाएका छन्।

रिसोर्टबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ४० जनाले रोजगारी पाएको प्रबन्ध निर्देशक विकास बताउँछन्। रिसोर्टमा १४ जना कर्मचारी छन्। त्यस्तै, माछा, गँगटा, घोंगी तथा गाउँबाट रैथाने उत्पादन ल्याउन ११ जना खटिन्छन्।

यससँगै १५ जना कलाकार पनि रिसोर्टसँग जोडिएका छन्। उनीहरूले दैनिकजसो सांस्कृतिक प्रस्तुति राख्छन्। “चाडपर्वको अघिपछि त दैनिक थारू संस्कृति झल्किने कार्यक्रम गर्छौं। अन्य वेला पनि आगन्तुकको रुचि अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्छौं,” उनी भन्छन्।

कलाकार समूहले एउटा प्रस्तुति गरे बापत पाँच हजार रुपैयाँ पाउँछ। त्यस बाहेक कलाकारले प्रस्तुतिका आधारमा पनि पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।

हात्तीको आक्रमणबाट बलिराम थारूको मृत्यु

बर्दियामा हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिका-२ बलातीका ६० वर्षीय बलिराम थारुको हात्तीको आक्रमणबाट गएराति घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी ऋषिराम घर्ती मगरले सेतोपाटीलाई बताए।

बुधबार राति करिब पौने १२ बजेतिर जंगलबाट आएको हात्ती घर नजिकको बारीमा पसेपछि धपाउन भनेर थारु एक्लै गएका थिए। धपाउन गएका थारुमाथि हात्तीले आक्रमण गर्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको डिएसपी मगरले बताए।

प्रहरीका साथै निकुञ्जको टोली पुगेको हुँदा केही बेरमा प्रक्रिया पुरा गरि शब पोष्टमर्टमका लागि अस्पताल पठाइने उनले बताए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको हात्तीमध्य राति थारुको घर नजिकै बारीमा प्रवेश गरेको देखेपछि धपाउनका लागि थारु एक्लै गएका थिए।

बेइजिङ नीतिले तिब्बतका ६० अल्पसंख्यक भाषा खतरामा

तिब्बत, यसको अद्भुत परिदृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको साथ, उल्लेखनीय भाषिक विविधताको घर हो। तिब्बती बाहेक यस क्षेत्रमा लगभग ६० भाषाहरू बोलिन्छन्, जसले यसलाई भाषिक रूपमा जीवन्त क्षेत्र बनाउँछ। यद्यपि, यो विविधता गम्भीर खतरामा छ, किनकि बेइजिङको नीतिहरूले भाषिक परिदृश्यलाई एकरूप बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले यी भाषाहरूको लागि अस्तित्वगत खतरा खडा गर्दछ। मन्डारिन चिनियाँ लागू गर्ने र अल्पसंख्यक भाषाहरूलाई दबाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आक्रामक प्रयासले तिब्बतको भाषिक सम्पदालाई लोप हुने कगारमा राखेको छ।

तिब्बतको अवस्था चिन्ताजनक छ, धेरै अल्पसंख्यक भाषाहरू लोप हुने जोखिममा छन्। बेइजिङको नीतिहरूको भयानक परिणामहरूको हालैको उदाहरण तिब्बती गाउँका नेता हुन् जसको डिसेम्बरमा जेलबाट रिहा भएको तीन दिनपछि मृत्यु भयो। उनको शरीरमा क्रूर यातनाका निशानहरू थिए, जुन चीनमा तिब्बती भाषाको रक्षा गर्ने अभियानमा संलग्न भएकोमा सजाय थियो। यो दुखद कथा २० औं शताब्दीको मध्यमा चीनले तिब्बतमा आक्रमण गरेदेखि लगभग ७५ वर्षदेखि जारी रहेको ढिलो गतिमा चलिरहेको द्वन्द्वमा धेरै मध्ये एक हो। यस द्वन्द्वमा भाषा केन्द्रबिन्दु रहेको छ, तिब्बतीहरूले आफ्नो भाषाको रक्षा गर्न र मन्डारिन चिनियाँ भाषाको प्रवर्तनको प्रतिरोध गर्न अथक प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि, उनीहरूको प्रयासको बावजुद, तिब्बती बालबालिकाहरूले राज्य बोर्डिङ स्कूलहरूमा भर्ना भएर आफ्नो भाषिक सम्पदा गुमाउँदैछन्, जहाँ उनीहरूलाई लगभग विशेष रूपमा मन्डारिन चिनियाँ भाषामा शिक्षा दिइन्छ। तिब्बती भाषा सामान्यतया हप्तामा केही पटक मात्र सिकाइन्छ, जुन भाषालाई कायम राख्न अपर्याप्त छ।

२०२४ को प्रकाशनबाट प्राप्त अन्तर्दृष्टिले चिनियाँ अधिकारीहरू र अन्य तिब्बतीहरूद्वारा संचालित तिब्बतमा जटिल र सूक्ष्म रूपमा हिंसात्मक भाषा राजनीतिलाई उजागर गर्दछ। २००८ मा तिब्बती पठारको सबैभन्दा ठूलो शहर जिलिङमा चिनियाँ शासन विरुद्धको ठूलो विरोध पछि गरिएको कठोर सरकारी कारबाहीले सामूहिक गिरफ्तारी, निगरानी बढायो र तिब्बती पहिचानको आवागमन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगायो। यी कारबाहीहरू भाषा र धर्ममा केन्द्रित थिए, जसको परिणामस्वरूप वर्षौंको अशान्ति भयो, जसमा थप प्रदर्शन र व्यक्तिगत बलिदानका कार्यहरू समावेश थिए। २००९ देखि, १५० भन्दा बढी तिब्बतीहरूले चिनियाँ शासनको विरोधमा आत्मदाह गरेका छन्।

तिब्बतको भाषिक विविधता तिब्बती भाषामा मात्र सीमित छैन। यस क्षेत्रमा लगभग ६० भाषाहरू बोलिन्छन्, जसमा अल्पसंख्यक भाषा बोल्नेहरू जनसंख्याको लगभग ४%, लगभग २५०,००० मानिसहरू छन्। यद्यपि, सरकारी नीतिले सबै तिब्बतीहरूलाई मन्डारिन चिनियाँ भाषा सिक्न र प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ, जसले गर्दा तिब्बती भाषा बोल्नेहरूलाई काम खोज्न र प्रमुख हान जातीय समूहबाट भेदभाव र हिंसाको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू सिर्जना गर्दछ। तिब्बती भाषा शिक्षाको लागि समर्थन घटेको छ, सरकारले स्कूल बिदाको समयमा निजी तिब्बती पाठ वा ट्युटरहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

तिब्बतमा भाषिक अल्पसंख्यकहरूले अन्य तिब्बतीहरूसँग कुराकानी गर्न मन्डारिन र प्रायः तिब्बती भाषा सिक्न आवश्यक छ। यद्यपि, रेबगोङ जस्ता क्षेत्रहरूमा, जहाँ महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान गरिएको छ, स्थानीय भाषा मनेगाचालाई तिब्बतीले प्रतिस्थापन गरिरहेको छ। रेबगोङका लगभग एक तिहाइ परिवारहरूले अब आफ्ना बच्चाहरूलाई तिब्बती भाषा सिकाउँछन्, जसले मन्डारिन पनि सिक्नु पर्छ। मनेगाचा जस्ता अल्पसंख्यक भाषाहरू सिक्न र प्रयोग गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्न सरकारले अस्वीकार गर्नुका साथै अन्य तिब्बतीहरूले मनेगाचा वक्ताहरू विरुद्ध सहन गरिएको भेदभाव र हिंसाको संयोजनले तिब्बतभरि भाषिक विविधताको पतन निम्त्याएको छ। यी आत्मसात गर्ने राज्य नीतिहरूले मानिसहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउँछन् र उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध र साम्प्रदायिक पहिचानलाई नष्ट गर्छन्।

चिनियाँ शासनको विरुद्ध तिब्बती प्रतिरोध १९५० को दशकको सुरुमा जनमुक्ति सेनाको आक्रमणदेखि नै सुरु भएको हो। १९५९ मा दलाई लामा भारत भागेपछि, प्रतिरोध आन्दोलन विश्वव्यापी भयो। विश्वभरका सरकारहरूले तिब्बती आत्मनिर्णयलाई समर्थन गर्न र तिब्बतको बारेमा चिनियाँ गलत सूचनाको विरुद्ध लड्न जारी राखेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकी कांग्रेसले २०२४ मा ‘रिजोल्युसन तिब्बत ऐन’ पारित गर्‍यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्रदर्शन गर्‍यो। यद्यपि, तिब्बती संघर्षलाई समर्थन गर्ने बाहिरी प्रयासहरू प्रायः केही सबैभन्दा कमजोर मानिसहरू असफल हुन्छन्: अल्पसंख्यक भाषा बोल्नेहरू।

मानेगाचा वक्ताहरूले आफ्नो भाषा कायम राख्न प्रयास गर्छन्, एकअर्कासँग मानेगाचा बोलेर, आफ्नो भाषामा अनलाइन सामग्री पोस्ट गरेर, र भेदभावको विरुद्धमा धकेल्दै आत्मसात गर्ने दबाबको प्रतिरोध गर्छन्। यद्यपि, यदि तिब्बतीहरूले मानेगाचा र अन्य अल्पसंख्यक भाषाहरू बोल्न बन्द गरे भने, यसले तिब्बती पहिचान र संस्कृति मेटाउने चिनियाँ सरकारको प्रयासमा योगदान पुर्‍याउनेछ। यदि तिब्बती भाषा कुनै न कुनै रूपमा चीनमा बाँचिरह्यो भने पनि, तिब्बतको अल्पसंख्यक भाषाहरू मध्ये एउटा पनि गुमाउनु भनेको ७५ वर्ष पहिले सुरु भएको द्वन्द्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको लागि विजय हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिब्बतको अवस्थाको गम्भीरतालाई बुझेर यसको भाषिक विविधताको संरक्षणलाई सहयोग गर्न कदम चाल्नुपर्छ। तिब्बती र अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई नष्ट गर्ने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रयास केवल भाषाको बारेमा मात्र होइन; तिनीहरू तिब्बती जनताको पहिचान र संस्कृतिमाथिको आक्रमणको प्रतिनिधित्व गर्छन्। भाषिक विविधता पतन हुँदै जाँदा, जनताको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा क्षति पुग्छ, र उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध र साम्प्रदायिक पहिचान नष्ट हुन्छ। विश्वव्यापी समुदायले तिब्बती जनतासँग ऐक्यबद्धतामा उभिनुपर्छ र उनीहरूको भाषिक सम्पदालाई अपरिवर्तनीय रूपमा हराउनु अघि जोगाउन काम गर्नुपर्छ। तिब्बतको उल्लेखनीय भाषिक विविधतालाई जोगाउने लडाई भनेको उत्पीडित जनताको अद्वितीय सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा गर्ने र अधिनायकवादी शासनको एकरूपतावादी शक्तिहरूको प्रतिरोध गर्ने लडाई हो।

 

प्रतिवेदन भन्छ- चिनियाँ शासनको साइबर जासुसी १५० प्रतिशतले बढ्यो

क्राउडस्ट्राइकको रिपोर्ट अनुसार २०२४ मा, चिनियाँ साइबर जासुसी अभूतपूर्व स्तरमा पुग्यो, विरोधीहरूले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका थिए। उच्च-प्रोफाइल साइबर घुसपैठको अनुसन्धानका लागि प्रसिद्ध अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्मले अमेरिकी हितहरूमा चिनियाँ साइबर आक्रमणमा १५० प्रतिशत वृद्धि देखेको छ। यो परिवर्तनले परम्परागत मालवेयर घुसपैठबाट प्रस्थानलाई संकेत गर्दछ, किनकि आक्रमणकारीहरूले अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित छलहरू प्रयोग गर्छन्।

यी एआई-संचालित रणनीतिहरूले अमेरिकी वित्तीय, मिडिया र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई लक्षित आक्रमणहरूमा ३०० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। फेब्रुअरी २७ मा जारी गरिएको “२०२५ क्राउडस्ट्राइक ग्लोबल थ्रेट रिपोर्ट” ले काल्पनिक प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्न, इमेलहरू उत्पन्न गर्न र सामाजिक इन्जिनियरिङ सञ्चालन गर्न जेनेरेटिभ एआईको भूमिकालाई हाइलाइट गर्दछ। यी परिष्कृत विधिहरूले साइबर जासुसीलाई अझ विश्वस्त र प्रभावकारी बनाएको छ।
भ्वाइस फिसिङ, वा “भिसिङ आक्रमणहरू”, जहाँ अपराधीहरूले आफ्ना पीडितहरूलाई फोन गर्छन्, ४४२ प्रतिशतले बढेको छ। २०२४ मा क्राउडस्ट्राइकले दस्तावेज गरेका सबै घटनाहरूको ५२ प्रतिशत प्रारम्भिक पहुँच घुसपैठको कारण थियो। प्रतिवेदनले “पहुँच दलालहरू” को वृद्धिलाई पनि उल्लेख गर्दछ, जसले आफ्ना सेवाहरूको विज्ञापन गर्छन्, जसले गर्दा यस्ता प्रचारहरूमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

क्राउडस्ट्राइकको प्रतिवेदनले विदेशी राजनीतिक र सैन्य विरोधीहरू विरुद्ध साइबर जासूसीको उपकरणको रूपमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को प्रयोगलाई जोड दिन्छ। अमेरिकी कम्पनीहरूमा आफूलाई एम्बेड गर्न परिचित उत्तर कोरियाली समूह फेमस चोलिमाले यी गतिविधिहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। २०२४ मा, समूहले चीन, रूस र इरानको आदेशमा कथित रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वरिपरि सेवाहरू अवरुद्ध गर्न नक्कली आईटी जागिर उम्मेदवारहरू सिर्जना गर्न एआई प्रयोग गर्‍यो।

फेब्रुअरी २७ मा प्रकाशित “२०२५ क्राउडस्ट्राइक ग्लोबल थ्रेट रिपोर्ट” ले कसरी जेनेरेटिभ एआई दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताहरूको लागि एक मूल्यवान उपकरण बनेको छ भनेर प्रकाश पार्छ। यी विरोधीहरूले नक्कली प्रोफाइलहरू बनाउन, धोखाधडी इमेलहरू उत्पन्न गर्न र सामाजिक इन्जिनियरिङ गर्न एआई प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको प्रयासहरू बढ्दो रूपमा विश्वस्त हुँदैछन्। प्रतिवेदनले चिनियाँ साइबर जासुसी नयाँ उचाइमा पुगेको पनि उल्लेख गरेको छ, जसमा विरोधीहरू उल्लेखनीय रूपमा उच्च गतिमा सञ्चालनमा छन्।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजय पछि, चीन-नेक्सस समूहहरूले मध्यस्थकर्ताहरूलाई बाइपास गरेर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको देखिन्छ। गैर-नाफामुखी अनुसन्धान संस्था, सौफानसेन्टरले जनवरीको रिपोर्टमा यसलाई पुष्टि गर्दछ, ट्रम्पको शपथग्रहण हुनुभन्दा दुई हप्ता अघि चिनियाँ साइबर घुसपैठमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको संकेत गर्दछ।

क्राउडस्ट्राइकको रिपोर्टले यी दावीहरूलाई बलियो बनाउँछ, साइबर आक्रमणमा वृद्धि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को क्षेत्रीय प्रभुत्वको लागि महत्वाकांक्षासँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर उल्लेख गर्दै। प्रतिवेदनले हाइलाइट गर्दछ कि सीसीपीको गोप्य साइबर अपरेशनहरू ताइवानलाई कब्जा गर्ने चीनको लक्ष्यसँग मेल खान्छ, जुन कदमले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग खुला सैन्य द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्छ।

यस दावीलाई समर्थन गर्दै, ताइवानको राष्ट्रिय सुरक्षा ब्यूरोले जनवरीको सुरुमा एक प्रतिवेदन जारी गर्‍यो, जसले खुलासा गर्‍यो कि यसले २०२४ मा औसतमा २४ लाख चिनियाँ साइबर आक्रमणहरूको सामना गर्यो – अघिल्लो वर्षको रेकर्ड गरिएको संख्याको दोब्बर। यो चिन्ताजनक वृद्धिले चीनको साइबर गतिविधिहरू र क्षेत्रीय स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा तिनीहरूको सम्भावित प्रभावहरूबाट उत्पन्न बढ्दो खतरालाई जोड दिन्छ।

क्राउडस्ट्राइक रिपोर्टले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को साइबर जासूसी प्रयासहरूलाई बढाउन एआईको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिन्छ। घरेलु रूपमा, एआईलाई फालुन गोंग आध्यात्मिक आन्दोलन, उइघुर मुस्लिमहरू, लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरू, र तिब्बत र ताइवानका क्षेत्रहरू सहित विभिन्न समूहहरूलाई दबाउन हतियार बनाइएको छ। बेइजिङले अहिलेसम्म रिपोर्टको औपचारिक प्रतिक्रिया जारी गरेको छैन। ऐतिहासिक रूपमा, चीनले यस्ता आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्ने झुकाव राख्छ, प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका वा संयुक्त अधिराज्य जस्ता देशहरूमा दोष सार्छ।

यद्यपि, यो अस्वीकार सीसीपीको आफ्नै सैन्य सिद्धान्तसँग बाझिएको छ, जसले “सूचना युद्ध” र “सूचना-मनोवैज्ञानिक अपरेशनहरू” जस्ता अवधारणाहरूलाई भारी रूपमा समावेश गर्दछ। साइबर सुरक्षा करियर र अध्ययनका लागि राष्ट्रिय पहलको अध्ययन अनुसार, सीसीपीको सिद्धान्तले जनमतलाई ढाल्न, निर्णय प्रक्रियाहरूलाई प्रभाव पार्न र विशिष्ट राजनीतिक र सैन्य लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न जानकारीको प्रयोगको महत्त्वलाई जोड दिन्छ। यो व्यापक दृष्टिकोणले चीनको साइबर क्षमताहरूको रणनीतिक गहिराइ र यी सञ्चालनहरूमा एआईको बढ्दो प्रभावलाई प्रकाश पार्छ।

नागरिक उन्मुक्तिसँग पार्टी एकीकरण गर्न जनमतले बनायो कार्यदल

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकताका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार र सोमबार महोत्तरीको बर्दिबासमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका तर्फबाट तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा अब्दुल खान, डा. शरदसिंह यादव र बालगोविन्द चौधरी रहेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग एकीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रवक्ता डा. डा. शरदसिंह यादवले बताए। यी दुई पार्टीबीच एकताका लागि लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको छ। सोही छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जनमतका तर्फबाट कार्यदल बनाइएको हो।

यी दुई पार्टीबीच एकता भएमा एकीकृत दल प्रतिनिधिसभाको छैटौं ठूलो दल बन्नेछ। अहिले संसद्‌मा रहेका १३ वटा दलमध्ये जनमत आठौं र नागरिक उन्मुक्ति एघारौं ठूला दलहरू हुन्। प्रतिनिधिसभामा जनमतसँग ६ र नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ सिट छ।

यी हुन् जनमतको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णयहरू :
१. कार्यप्रगति समीक्षा विषयमा छलफल हुँदा उपस्थित सहभागीहरूले आ-आफ्नो कार्यप्रगति विवरण पेश गर्नुका साथै हरेक केन्द्रीय सदस्य तथा पर्यवेक्षकहरूलाई तोकिएको कार्य पूरा गरे-नगरेको मूल्यांकन पढेर सुनाइयो तथा सो मूल्यांकनको आधारमा नै आगामी दिनमा केन्द्रीय सदस्यमा जारी राखे/नराख्ने वा अन्य जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिनेछ।

२. संगठन विस्तार विषयमा छलफल हुँदा सदस्यता अभियान चलाउने, पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा तीव्रता दिने, भातृसंगठनहरूको गठनमा जोड दिने, अहिलेसम्म नपुगेका वर्ग, समुदाय, उमेरसमूह, व्यवसाय समूह र क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरियो । प्रथम पटक ५ र त्यसपछि दुई गुणा संगठन विस्तार गर्नु पर्ने लक्ष्य पछिल्लो केन्द्रीय समितिहरूको बैठकमा लिइएकोमा सोलाई पूरा गर्ने निर्णय गरियो।

३. आगामी रणनीति विषयमा छलफल हुँदा सडक, सदन र सरकार तीनै मोर्चाको लागि सशक्त तयारी गर्ने निर्णय गरियो।

४. सदस्यता र संगठन विस्तार, पार्टी प्रवेश तथा अधिवेशनका कार्यक्रमहरूका साथ-साथै सशक्त आन्दोलनका लागि युवादस्ता गठन तथा प्रशिक्षणमा विशेष जोड दिने निर्णय गरियो।

५. प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐनकानूनहरू चाँडै निर्माण गराउन पहल गर्ने निर्णय गरियो।

६. देशमा भइरहेको राजनैतिक प्रतिगामी ध्रुवीकरणप्रति सचेत भएर जनचेतना फैलाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति संगठनलाई तयार राख्ने निर्णय गरियो।

७. नेपाल सरकारले ल्याइरहेका राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, दुई दलीय व्यवस्था लाग्ने किसिमको थ्रेसहोल्डसहितको प्रावधान, भूमि र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशप्रति सचेत हुँदै प्रतिगामी कदमहरूलाई प्रखर रूपले विरोध गर्ने निर्णय गरियो।

८. तराई-मधेशको पानीको मूल तथा चुरिया पर्वतको संरक्षणको साथसाथै नलीनालाको अवैध उल्खनन् रोक्नका लागि पार्टीले विभिन्न स्तरमा आग्रह गर्नुका साथै पहल गर्ने निर्णय गरियो।

९. सिरहा जिल्लाको रिंकु सदासहितको घटनाको संज्ञान लिँदै दलित, गरीब, पिछडिएका तथा निमुखा वर्गमाथि समाजमा भइरहेको निरन्तर दमन, शोषण र बलात्कारको विरुद्धमा जनमत पार्टी प्रखर तथा संगठित भएर लाग्ने निर्णय गरेको छ।

१०. समग्र देशको विकास र अबको निकास ‘नौलो गणतन्त्र’ नै हुने भनेर त्यसको लागि घरघरमा विचार फैलाउने र विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर माहौल निर्माण गर्ने निर्णय गरियो।

११. बैठकमा व्यापक रूपमा उठेको मेचीदेखि महाकालीसम्म नै तराई-मधेशको मेरूदण्ड रहेको र राज्यबाट सँधै नै उपेक्षित रहेको हुलाकी राजमार्ग तथा त्यसमा रहेका पुलहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयलाई जोडदार रूपले उठाउने, साथै तराई-मधेश फास्ट-ट्रयाक सम्पन्न गर्ने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्ने विषयमा जोडदार लबी गर्ने निर्णय गरेको छ।

१२. यस केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘आजीवन नेता कार्यकर्ता’को अवधारणा ल्याएकोमा सोको लागि वैचारिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षबाट दीर्घकालीन रूपमा दीगो हुने गरी कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याउनका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मिति २०८१/११/२५ गते महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासस्थित पावन मिथिला होटलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष मा. डा. सी. के. राउतको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी निर्णयहरू पारित गरेको छ।

१३: जनमत पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग एकीकरण गर्न तपसिल बमोजिमको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

(क) मा. अब्दुल खान
(ख) डा. शरदसिंह यादव
(ग) श्री बालगोविन्द चौधरी