प्रदेशबारे प्रधानमन्त्रीको खुलासा- सातबाट ९ वा ५ हुनसक्छ, धेरै रूवाबासी गर्न जरुरी छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीका संरचनात्मक पक्षलाई हेरफेर र सुधार गर्न सकिने बताएका छन्। पत्नी राधिका शाक्यको किताब ‘करुणा’ लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा उल्लेख भएको आधारभूत पक्षबाहेक अन्य संरचनात्मक पक्षलाई हेरफेर र सुधार गर्न सकिने बताए।

मुलुक र जनताको आवश्यकताका आधारमा सात प्रदेशलाई पाँच वा नौ वटा पनि हुनसक्ने भन्दै त्यसमा कुनै रूवाबासी गर्न उनको आग्रह छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्दा आफूले माग गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था आफ्नै जीवनमा ल्याउन सफल भएको बताए।

उनले अब देशमा ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि लड्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै केही सुधार भने गर्न सकिने बताए। ‘खुसीको कुा मैले आफ्नै जीवनकालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देखें। त्यतिबेला मेरो माग संघीयता थिएन। २००७, २००४६ र ६२-६३ को आन्दोलनमा संघीयताको माग थिएन। यस्तो कुरा गर्दा मलाई संघीयता विरोधी पनि भन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको ७ वटा प्रदेश ९ वटा वा ५ वटा पनि हुनसक्छ। कुनै रुवाबासी गर्नु आवश्यक छैन। देश र जनताको आवश्यकताअनुसार प्रदेश बन्ने हो,’ उनले भने।

जेलबाट पैदल निस्किएको कैदी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै अन्डरमाइन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘लोकतन्त्रका लागि हामीले गरेको त्यागलाई अन्डरमाइन गर्छन्। त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने।

थारू महिलाले बनाएका ढकिया-पथिया अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियासम्म

क्रान्ति शाह/अन्नपूर्ण पोस्ट्

पर्साको ग्रामीण भेगका थारू समुदायका गृहिणी महिलाले बनाएका हस्तकलाका सामग्री कलात्मक ढकिया–पथिया अमेरिका, जापान, युके, अस्ट्रेलिया लगायतका तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात हुन थालेका छन्।

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका थारू महिलाले घरधन्दाको काम सकाएर फुर्सदको समयमा मुज र राडीको प्रयोग गरेर ढकिया, पथिया, मोना, टोपी, खुत्रुके, टिस्यु पेपर बक्स, पेन होल्डर, डस्टबिन बक्स, कमण्डल लगायतका कलात्मक सामग्रीहरू व्यावसायिक रूपमा बनाउने गरेका छन्। गृहिणी महिलाले बुनेका ती सामग्रीहरू काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरका साथै विदेशका विभिन्न देशमा समेत पुग्न थालेको हो।

करिब एक वर्ष पहिले गाउँपालिका कार्यालयले सुरुमा थारू समुदायका बाक्लो बसोबास भएका विभिन्न वडाका २५ जना महिलालाई ढकिया–पथिया बनाउनेसम्बन्धी १५ दिने निःशुल्क तालिम दिएको थियो। त्यही तालिम लिएपछि थारू महिलाले गाउँघरमै पाइने मुज र राडीको प्रयोग गरेर ढकिया, पथिया लगायतका सामग्रीहरू व्यावसायिक रूपमा बुन्न सुरु गरे। उनीहरूले बुनेर तयार पारेका ती सामग्रीहरूको बजार व्यवस्थापन गरिरहेको गाउँपालिकाले ती सामान तेस्रो मुलुकमा पठाउँदै आएको छ।

थारू महिलाले आफ्नो सीप र कलाले बनाएका कलात्मक सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार गाउँपालिकाले गरेपछि अहिले त्यसको माग स्वदेशबाट मात्रै नभई विदेशबाट समेत आइरहेको पटेर्वा सुगौली–२ बेलवाकी लक्ष्मीदेवी चौधरीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले बुनेर बनाएका ढकिया, पथीया लगायतका सामानहरू अमेरिका, जापानसम्म बिक्न थालेको छ। अहिले त अर्डर नै यति धेरै आइरहेको छ कि हामीले बुन्न नै भ्याइरहेका छैनौं।’

घरधन्दा र खेतबारीको काम सकाएर बचेको फुर्सदको समयमा मात्रै ढकिया–पथिया बुन्ने गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले बुनेर बनाएका एउटै सामान पाँच हजारसम्ममा पनि बिक्छ। जस्तो सामान उस्तै भाउ हुन्छ। तालिम लिएपछि मैले ३० हजारभन्दा बढी नै कमाइ गरिसकें।’

सामानको अर्डर गाउँपालिकाले नै लिएर आफूहरूलाई दिने गरेको र बुनेर तयार पारेपछि गाउँपालिकाले नै ग्राहकलाई बेच्ने गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अर्डर आएपछि गाउँपालिकाकी मेडमले घरमा आएर हामीलाई मोबाइलमा फोटो देखाइदिनु हुन्छ। त्यही फोटो हेरेर हामीले त्यो सामान बनाएर गाउँपालिकामा पठाइदिन्छौं। उताबाट पैसा आएपछि घरमै ल्याइदिन्छन्।’

गाउँपालिकाले दिएको तालिम लिएर ढकिया–पथिया बुन्न थालेकी बेलवा गाउँकी अर्की गृहिणी महिला छठियादेवी थारूले पनि आएको अर्डरअनुसारको सामान बनाउन समय अभावले भ्याउन नसकिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पैसा त राम्रै छ। तर बुन्न समयले भ्याइरहेको छैन। घरधन्दा र खेतबारीको काम सकाएर बचेको समयमा मात्रै ती सामान बनाउने गरेका छौं।

बेलवाकै सरितादेवी चौधरीले आफूले बुनेर तयार पारेको कप होल्डर अमेरिकामा पनि बिकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘विदेशबाट अनेक थरीका फोटो मोबाइलमा पठाउँछन्। कतिपय सामान त यस्ता हुन्छन् जुन हामीले गाउँघरमा देखेका हुँदैनौं। तर मोबाइलमा पठाइदिएको फोटो हेरेरै हामीले दुरुस्तै त्यो सामान बनाइदिने गरेका छौं। बनाएका सामान बेच्न पनि कुनै समस्या नरहेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘अर्डर पनि गाउँपालिकाले हामीलाई दिन्छ। बनेपछि ती सामान गाउँपालिकाले नै जहाँ पठाउनुपर्ने हो त्यहाँ पठाइदिन्छ। हाम्रो हातमा पैसा पनि गाउँपालिकाले नै ल्याएर दिइदिन्छ।’

व्यावसायिक रूपमा ढकिया पथिया बुन्न थालेपछि घरको गर्जो टार्न पनि आफूहरूलाई धेरै सहज भइरहेको लक्ष्मी देवीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘मैले त अरू महिलालाई ढकिया–पथिया बनाउने तालिम पनि दिन थालेको छु। अरू गाउँपालिकामा तालिम दिन जान्छु। ५÷७ दिनको तालिम दिन जाँदा तालिम दिएबापत दिनको दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पनि लिने गरेको छु।’

केही साता अघिमात्रै पर्साकै ठोरी गाउँपालिका–३ शिकारीबासका महिलालाई चार दिनको तालिम दिन जाँदा ८ हजार रुपैयाँभत्ता पाएको उनले सुनाइन्।

ढकिया–पथिया बुनेर बिक्री गर्न थालेपछि छोराछारीको पढाइ लेखाइको खर्चमा पहिलेको जस्तो समस्या नभएको सरिता देवीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘फुर्सदको समयमा काम गर्दा पनि राम्रै आम्दानी भइरहेको छ। अब त कुनै सानोतिनो घरखर्चका लागि वा आफूलाई चाहिँदा पहिलेको जस्तो पतिको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।’

करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी थारू समुदायको जनसंख्या रहेको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका गृहिणी महिलाको सीप र कलालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पालिकाका ७५ जना महिलालाई ढकिया–पथिया बनाउने तालिम दिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतो थारूले बताइन्।

गत वर्ष नारी दिवसकै अवसर पारेर सुरुमा थारू समुदायका ३० जना महिलालाई १५ दिने निःशुल्क तालिम दिएको उनले बताइन्। त्यसपछि अर्को चरणमा ४० जनालाई पनि त्यही तालिम दिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हालसम्म ७५ जना महिलालाई तालिम दिइसकेका छौं। तीमध्ये ३०÷३५ जनाले व्यावसायिक रूपमा ढकिया–पथिया बनाएर बेचिरहनु भएको छ।’

पहिलो चरणको तालिम लिएकामध्ये पाँच जना महिलालाई प्रशिक्षकको पनि तालिम दिएको र उनीहरूले अन्य पालिकामा गएर महिलालाई तालिम दिन थालेको उपाध्यक्ष महतोले बताइन्। उनले भनिन्,‘ यस वर्ष पनि फेरि नारी दिवसकै अवसर पारेर पहिले तालिम लिइसकेकामध्ये केहीलाई एडभान्स तालिम दिने योजना छ। यसका अतिरिक्त थारूको बाहुल्य रहेको हरेक टोलमा कम्तीमा एक सय जना महिलालाई यो तालिम दिने हाम्रो लक्ष्य छ।’

उनले भनिन्, ‘थारूको कलासंस्कृति र सीपलाई उजागर र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यही भएर थारू महिलाले बनाउने ढकिया–पथियालाई व्यावसायिक रूपमा बजारीकरण गर्न सकियो भने एक त उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुन जान्छ। उनीहरूको कला र संस्कृतिको पनि उजागर हुन्छ भन्ने सोचविचार लिएर हामी अगाडि बढ्यौं। र हामीले यसमा राम्रो पनि गरिरहेका छौं।’

आफ्नो पालिकाका थारू महिलाले बुनेर बनाएका सामग्रीहरू अहिलेसम्म काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरका साथै भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानसम्म पठाइसकेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले करिब दुई लाख बढीको सामान विदेशमा पठाइसकेका छौं।’

थारू महिलाले आफ्नो कला र सीप प्रयोग गरेर बनाएका सामग्रीहरूले विदेशमा बढी मूल्य पाइरहेका कारण स्वदेशभन्दा बढी विदेशबाट आइरहेको मागलाई आफूहरूले बढी जोड दिने गरेको उपाध्यक्ष महतोले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रा महिलाले जुन मेहनत र कला खर्च गरेर सामान बनाउनु हुन्छ, ती सामानको मूल्य स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बढी छ। विदेशमा मूल्य राम्रो पाइरहेका कारण हाम्रो जोडबल विदेशी अर्डरमा बढी रहने गरेको छ।’

विदेशबाट एउटै डिजाइनको सामानको एक सयभन्दा बढी परिमाणमा माग आइरहेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘तर अर्डर आएअनुसार महिलाले भ्याइरहेका छैनन्। त्यसकारण थप महिलालाई तालिम दिने योजना बनाएका छौं।’

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका कार्यालयमा वा अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा बाहिरबाट आउने पाहुनालाई गाउँपालिकाले मायाको चिन्होका रूपमा आफ्नै पालिकाका थारू महिलाले बनाएका कलात्मक सामग्रीहरू उपहारका रूपमा दिने गरेको पनि उपाध्यक्ष महतोले बताइन्।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिका कारण चीनमा विवाह दरमा ऐतिहासिक गिरावट

चीनको जन्मदर अझै पनि कम छ, जसलाई सम्बन्ध विच्छेदको दर बढ्दै जाँदा यसले चिन्ताजनक प्रवृत्ति निम्त्याएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्कले २०२४ मा चीनमा विवाह दर्ता २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको देखाउँछ, जुन रेकर्ड गिरावट हो। युवा जोडीहरूमाझ विवाहलाई प्रवर्द्धन गर्ने अधिकारीहरूको प्रयासको बावजुद, विश्लेषकहरूले यो गिरावट शासन भित्रका महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक मुद्दाहरूमा जरा गाडेको र चाँडै सुधार हुने सम्भावना नभएको बताउँछन्। फेब्रुअरी ८ मा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार, २०२४ मा, चीनमा ६० लाखभन्दा बढी जोडीहरूले विवाह गरे, जुन २०२३ मा ७६ लाख ८० हजार जोडीहरूबाट १.५८ मिलियन वा २०.५ प्रतिशतले घटेको छ।

२०१३ को तथ्याङ्कलाई विचार गर्दा, जुन १ करोड ३० लाखभन्दा बढी चिनियाँ जोडीहरूले विवाह गरेको शिखर वर्ष थियो, हालैका तथ्याङ्कहरू साँच्चै उल्लेखनीय छन्। एघार वर्ष पछि, संख्या आधाभन्दा बढीले घटेको छ, ४५ वर्षमा यसको सबैभन्दा कम स्तरमा पुगेको छ। विवाहको अन्धकार सम्भावनालाई अझ जटिल बनाउँदै, आधिकारिक तथ्याङ्कले गत वर्ष २.६२ मिलियन चिनियाँ जोडीले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिएको देखाएको छ, जुन २०२३ को तुलनामा २८,००० ले वृद्धि हो।

निर्वासित चिनियाँ स्थानीय मिडियाका अनुसार, पछिल्लो विवाह तथ्याङ्कले विवाहको बारेमा चीनको दृष्टिकोणमा परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन, बरु, यसलाई “बिग्रँदै गएको सामाजिक अवस्थाका कारण जबरजस्ती गरिएको छनौट” को रूपमा हेरिएको छ। चीन प्रायः विश्वव्यापी “दुःख सूचकांक” मा उच्च स्थानमा छ।

“मूल मुद्दा सामाजिक स्रोतहरूको अत्यधिक असमान वितरण र चिनियाँ कम्युनिष्ट सरकारद्वारा व्यापक शोषणबाट उत्पन्न हुन्छ,” मिडियाले टिप्पणी गर्यो। कम्युनिष्ट नियन्त्रणमा चीनमा जीवनयापन लागत अत्यधिक छ। एकै समयमा, चीनको जन्मदर लगातार तीन वर्षदेखि घटेको छ, जसले गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिको बावजुद यो बिग्रँदै गएको सामाजिक कल्याण प्रणाली भएको एक मात्र देश बनेको छ।

अधिकांश चिनियाँ नागरिकहरूको जीवनभर वास्तविक सामाजिक कल्याणमा पहुँचको अभाव छ। चीनमा, प्रेम र विवाह सहित व्यक्तिगत जीवन छनौटहरू नियन्त्रण र शोषण गरिन्छ। सरकारले कर, घरजग्गा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मार्फत सम्पत्ति निकाल्छ, र शासन स्थिरता कायम राख्न व्यक्तिगत भावना, विवाह र बच्चा जन्माउने प्रयोग पनि गर्छ। फलस्वरूप, युवा चिनियाँहरूले विवाह नगर्ने र बाँच्नको लागि बच्चा नजन्माउने रणनीतिहरू बढ्दो रूपमा अपनाइरहेका छन्।

धेरै युवा चिनियाँहरूले बेरोजगारीको तनाव र गुजारा चलाउन संघर्षको सामना गर्छन्, जसले गर्दा चीनको सुस्त अर्थतन्त्रमा विवाह असहज हुन्छ। कतिपयले आर्थिक सहयोगको लागि आफ्ना आमाबाबुमा भर पर्छन् र भविष्यको बारेमा निराश महसुस गर्छन्, जसले गर्दा विवाहमा आएको गिरावटको कारण आर्थिक दबाब रहेको बताउँछन्। २०२५ को आर्थिक अवस्था २०२४ भन्दा खराब देखिँदै गर्दा, विवाहहरू अझ घट्न सक्छन्। मेरील्याण्ड-आधारित इन्फर्मेटिक्स एण्ड स्ट्राटेजीज इन्स्टिच्युटका एक अर्थशास्त्रीले भने कि अर्थतन्त्रले विवाह दरलाई उल्लेखनीय रूपमा असर गर्छ, धेरै युवाहरू स्नातक पछि बेरोजगार भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरू आफ्ना आमाबाबुसँग बस्न बाध्य छन्।

चीनका धेरैजसो कम्पनीहरू या त संघर्ष गरिरहेका छन् वा टाट पल्टिरहेका छन्, जसले गर्दा कर्मचारीको आय अस्थिर छ र दीर्घकालीन सम्भावनाहरूको बारेमा असुरक्षा छ। धेरै मानिसहरूले अर्को वर्ष अझ खराब हुने अपेक्षा गर्छन्, जसले विवाह र बच्चा जन्माउन निरुत्साहित गर्दछ। फलस्वरूप, चीन एक वृद्ध समाज बन्दैछ, काम गर्ने उमेरको जनसंख्या घट्दै गइरहेको छ (१५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूह)।

२००० देखि २०२३ सम्म, सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार, ६० वर्ष र सोभन्दा माथिका चीनको जनसंख्या १२ करोड ६० लाखबाट बढेर २९ करोड ७० लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको अनुपातमा दोब्बर भएको छ। युवा चिनियाँहरूलाई विवाह गर्न र बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न CCP को व्यापक नीति र प्रचार प्रयासहरूको बावजुद, विवाह र जन्मदर घट्दै गइरहेको छ।

यो चलिरहेको प्रवृत्तिले चीनको वृद्ध समाजको गम्भीर समस्याहरूलाई हाइलाइट गर्दछ। आगामी ५ देखि १० वर्षमा, काम गर्ने जनसंख्या र सरकारी वित्तले बढ्दो तनावको सामना गर्नेछ। विज्ञहरूको तर्क छ कि चीनको वृद्ध समाज र घट्दो विवाह र जन्मदरलाई १९७९ देखि २०१५ सम्म लागू गरिएको सीसीपीको कडा एक-बच्चा नीतिको कारणले गर्न सकिन्छ। यो नीतिले धेरै छनौट र जबरजस्ती गर्भपतन गरायो, किनकि धेरै आमाबाबुले केटाहरू राख्न रुचाए, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण लिङ्ग असन्तुलन भयो। विवाह र बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने र सम्बन्ध विच्छेदलाई अझ कठिन बनाउने प्रयासहरूको बावजुद, यी उपायहरू अप्रभावी भएका छन्।

विवाह गर्न र बच्चा जन्माउन युवाहरूको अनिच्छाले मानव प्रजननको प्राकृतिक चक्रलाई बाधा पुर्‍याउँछ, पारिवारिक निरन्तरतालाई असर गर्छ र आगामी दशकहरूमा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र नैतिक पक्षहरूलाई सम्भावित रूपमा असर गर्छ।

सामाजिक विज्ञहरूको तर्क छ कि ७५ वर्ष भन्दा बढीको कम्युनिस्ट शासनले लामो समयदेखि चलिरहेको परम्पराहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा बाधा पुर्‍याएको छ, जसले राष्ट्रलाई अभूतपूर्व संकटमा डुबाएको छ। विवाह दर अहिलेसम्मकै न्यून पुगेको छ, जबकि सम्बन्ध विच्छेद दर अहिलेसम्मकै उच्चमा पुगेको छ। मानिसहरू बच्चा जन्माउन बढ्दो रूपमा हिचकिचाइरहेका छन्, जसले गर्दा बुढ्यौलीको समस्या बढ्दै गएको छ र नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि धेरै प्रयासहरूको बावजुद, सीसीपीले आफ्नो युवा जनसंख्यालाई परिवार सुरु गर्न मनाउन असफल भएको छ र प्रत्येक बित्दै जाँदा स्थिति झन् खराब हुँदै जानेछ।

महाकुम्भ मेलाबाट फर्किने क्रममा दुर्घटना हुँदा सप्तरीका लिलावती चौधरी र परशुराम चौधरीको मृत्यु

भारतको उत्तर प्रदेशस्थित प्रयागराजमा जारी महाकुम्भ मेलाबाट फर्किने क्रममा नेपाली तीर्थयात्री सवार गाडी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्।

नम्बर खुल्न नसकेको भारतीय नम्बरको स्कार्पियो शुक्रबार अबेर राति भारतको यूपी राज्यअन्तर्गत गोरखपुर लिंक रोडमा दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको कञ्चनरुप नगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष समानन्द चौधरीले बताए। विपरीत दिशाबाट गइरहेको ट्रयाक्टरको पछाडिको ट्रलीमा स्कारर्पियो ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो।

दुर्घटनामा स्कार्पियोमा सवार सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका-७ की ६४ वर्षीया लिलावती चौधरी, ६५ वर्षीय परशुराम चौधरी, वडा नम्बर ५ की ५५ वर्षीया हरिहर वती यादव र उनकी भाउजु सुनसरीको कुशहा गाउँपालिका १ की समतोलियादेबी यादवको मृत्यु भएको छ।

सोही गाडीमा सवार लिलावतीका पति कञ्चनरुप नगरपालिका-१ स्थित लक्ष्मीनारायण माध्यमिक विद्यालय वैरवाका शिक्षक उपेन्द्र नारायण चौधरी, वडा नम्बर ७ कै लालु देवी यादव, वडा नम्बर ५ का जितु यादव, मुकेश यादव, उपेन्द्रका बहिनीज्वाई र चालकसहित ६ जना घाइते भएका छन्। उनीहरुलाई प्रहरीले गोरखपुरस्थित जिल्ला अस्पताल पठाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

कञ्चनरुप नगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष समानन्द चौधरीले शव ल्याउन तीनवटा एम्बुलेन्स त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको जानकारी दिए। शनिबार मृतक परशुरामका छोरा, लिलावतीका छोरा र हरीहरवतीका परिवारका सदस्य एम्बुलेन्स लिएर गएको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताए।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कार्यरत थारू समुदायका आठ जना सम्मानित

चौतरिया बघडिया पटिदारी चितवनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत आफ्ना पटिदारीभित्र पर्ने आठ जना युवालाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गरेको छ। पटिदारीको २४औं वार्षिक सम्मेलनमा ती युवाहरूलाई सम्मान गरिएको हो।

सम्मानित हुनेहरूमा माडी नगरपालिका वडा नं. ४ का मुकेश महतो, किरण थनेत, सुदिप चौधरी, रन्जित चौधरी, रेवती चौधरी तथा रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. ८ का नितु चौधरी र सोही नगरपालिका वडा नं. ६ का छन्नु चौधरी एवम् भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २५ का अमृता चौधरी रहेका छन्। उनीहरुलाई प्रमुख अतिथि डा. मनोजकुमार चौधरी, अतिथि भजुमनराम महतो र पटिदारीका अध्यक्ष मागर महतोले संयुक्तरूपमा दोसल्ला ओढाएर, नगद तथा सम्मान पत्रबाट सम्मान गरिएको हो।

सम्मेलनले पटिदारीको संशोधित विधान, काजक्रिया कार्यविधि र बचत तथा ऋण कार्यविधि पारित गरेको छ। सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष आदिराम महतोको प्रतिनिधित्व गर्दै सल्लाहकार नारायण प्रसाद महतोले आर्थिक हरहिसाब प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सम्मेलनले छिमेकी जिल्ला नवलपरासी र मित्रराष्ट्र भारतको चम्पारण तथा उत्तर प्रदेशमा रहेका आफ्ना पटिदारीभित्र पर्ने १३ दिने दाजुभाई तथा पटिदारहरूको समेत खोजी गरी वंशावली निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ओएसिस मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा.मनोजकुमार चौधरी, अतिथि थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भजुमनराम महतो, ज्येष्ठ पटिदार जगरनाथ महतो लगायतले शुमकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। सम्मानित व्यक्तित्वमध्ये मुकेश महतोले धन्यवाद मन्तव्य र पटिदारीका सचिव यसराम महतोले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। सम्मेलन चौतरिया बघडिया पटिदारी चितवनका अध्यक्ष मागर महतोका अध्यक्षतामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २५ जबका चितवनमा सम्पन्न भएको थियो।

दाङकी संगीता चौधरीको शव रुपन्देहीमा फेला

दाङको लमही नगरपाकिला-७ की ४५ वर्षीया संगीता चौधरीको शव रुपन्देहीको सियारीमा फेला परेको छ । सियारी गाउँपालिका–२ भगदरीमा सडक किनारमा परालले ढोकेको अवस्थामा संगीताको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

टाउकोमा ढुंगा प्रहार गरी हत्या गरेर परालले ढोकेर राखेको देखिएकाले हत्या नै गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी डिएसपी सुरज कार्कीले बताए ।

घटनामा संलग्नको पहिचान हुन बाँकी रहेको र घटनाका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको डीएसपी कार्कीले बताए । बिहीबार बिहान साढे ११ बजे परालले ढाकेको अवस्थामा शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए ।

पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार वृद्धिले देखियो गहिरो संकट

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) २०२४ मा पाकिस्तानको श्रेणी फेरि एक पटक झरेको छ, २०२३ मा १३३ बाट १८० देशहरू मध्ये १३५ मा सरेको छ। दुई स्थानको गिरावट सीमान्त देखिए पनि, यसले निरन्तर शासन संकट र प्रणालीगत भ्रष्टाचारको संकेत गर्दछ जसले देशको आर्थिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पारिरहेको छ।

यो गिरावटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, जवाफदेहिता लागू गर्न र यसको शासन संरचनाहरूमा जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न पाकिस्तानको संघर्षलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो गिरावटको प्रभाव दूरगामी छ, जसले विदेशी लगानी, आर्थिक वृद्धि र सरकारमा जनताको विश्वासलाई असर गर्छ।

CPI श्रेणीकरण के हो?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको CPI ले विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च र इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट लगायत धेरै स्वतन्त्र संस्थाहरूको डेटा प्रयोग गरेर सार्वजनिक क्षेत्रमा कथित भ्रष्टाचारको आधारमा देशहरूलाई श्रेणीबद्ध गर्दछ। सूचकांकले ० (अत्यधिक भ्रष्ट) देखि १०० (धेरै सफा) सम्मको स्केलमा स्कोर तोक्छ।

पाकिस्तानको निरन्तर कम वरीयताले गहिरो जरा गाडेको भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनको कमजोर कार्यान्वयन र संस्थागत अक्षमतालाई संकेत गर्दछ। विगत एक दशकमा, पाकिस्तानको CPI वरीयतामा उतारचढाव आएको छ, तैपनि देश सूचकांकको तल्लो तेस्रो स्थानमा निरन्तर रूपमा रहेको छ। यसले प्रणालीगत चुनौतीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसमा जवाफदेहिता संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, शासनमा पारदर्शिताको अभाव, र भ्रष्ट व्यक्तिहरू, विशेष गरी राजनीतिक प्रभाव भएकाहरूलाई दोषी ठहराउन संघर्ष गर्ने अप्रभावी न्यायिक प्रणाली समावेश छ।

गिरावटको कारणहरू
पाकिस्तानको बिग्रँदै गएको CPI वरीयतामा धेरै कारकहरूले योगदान पुर्‍याउँछन्:
कमजोर जवाफदेहिता संयन्त्र: राष्ट्रिय जवाफदेहिता ब्यूरो (NAB) जस्ता पाकिस्तानको भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि व्यापक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूको तर्क छ कि यी संस्थाहरू प्रायः जवाफदेहिता कानूनहरूको निष्पक्ष कार्यान्वयनको सट्टा राजनीतिक पीडित बनाउन प्रयोग गरिन्छ। छनौट जवाफदेहिता र राजनीतिक रूपमा प्रेरित अनुसन्धानहरूले यी संयन्त्रहरूमा जनताको विश्वास घटाएको छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न तिनीहरूको प्रभावकारिता घटाएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र शासन कमजोरीहरू: सरकारमा बारम्बार परिवर्तन, राजनीतिक उथलपुथल र राजनीतिक दलहरू बीचको शक्ति संघर्षले दीर्घकालीन भ्रष्टाचार विरोधी सुधारहरूमा बाधा पुर्‍याउँछ। संरचनात्मक सुधारको सट्टा छोटो अवधिको राजनीतिक लाभमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्रमिक सरकारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निरन्तर नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

न्यायिक स्वतन्त्रताको अभाव: भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन बलियो र स्वतन्त्र न्यायपालिका महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, पाकिस्तानको न्यायिक प्रणाली प्रायः ढिलो, अकुशल र राजनीतिक प्रभावको अधीनमा रहेकोमा आलोचना गरिन्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको ब्याकलग र उच्च-प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्न असमर्थताले दण्डहीनताको संस्कृतिमा योगदान पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनहरूको कमजोर कार्यान्वयन: पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न कानूनी रूपरेखा भए पनि कार्यान्वयन चुनौती नै रहेको छ।

कानूनी प्रणालीमा कमजोरीहरू, नोकरशाही लालफिताशाही र विभिन्न संस्थाहरू बीचको समन्वयको अभावले भ्रष्टाचारलाई कायम राख्न अनुमति दिएको छ। यसबाहेक, ह्विसलब्लोअर संरक्षण कानूनहरू कमजोर छन्, जसले व्यक्तिहरूलाई भ्रष्ट गतिविधिहरू रिपोर्ट गर्न निरुत्साहित गर्दछ।

अपारदर्शी वित्तीय अभ्यासहरू र मुद्रा शुद्धीकरण: पाकिस्तानले मुद्रा शुद्धीकरण र वित्तीय अस्पष्टताको बारेमा छानबिनको सामना गर्नु परेको छ। वित्तीय कार्य बल (FATF) ले पाकिस्तानलाई यसको मुद्रा शुद्धीकरण विरोधी (AML) र आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण (CTF) व्यवस्थाहरूमा कमजोरीहरूको लागि ‘ग्रे सूची’ मा राखेको छ। पाकिस्तानले FATF सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रगति गरेको भए तापनि, अवैध वित्तीय प्रवाह र पारदर्शिताको अभावसँग सम्बन्धित समस्याहरूले यसको भ्रष्टाचार धारणालाई असर गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचारको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव
भ्रष्टाचारले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र र समाजमा गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ। देशले उच्च स्तरको मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र वित्तीय घाटाको सामना गरिरहेको छ, जुन सबै कर छली, सार्वजनिक कोषको हिनामिना, र सरकारी सम्झौताहरूमा घूसखोरी जस्ता भ्रष्ट अभ्यासहरूले बढाएको छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट: भ्रष्टाचारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पाकिस्तानी बजारमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गर्छ।

लगानीकर्ताहरूले स्थिर, पारदर्शी र अनुमानित व्यावसायिक वातावरण खोज्छन्, र व्यापक भ्रष्टाचारले देशमा व्यापार गर्न सम्बन्धित जोखिमहरू बढाउँछ। कम विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) प्रवाहले पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भावनाहरूलाई थप दबाब दिन्छ।

सार्वजनिक सेवाहरूमा प्रभाव: भ्रष्टाचारले सार्वजनिक कल्याणका लागि राखिएको रकमलाई अन्यत्र मोड्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधारमा कमी आउँछ। सार्वजनिक परियोजनाहरूमा स्रोतसाधनको गलत वितरण र पक्षपातले दक्षता र गुणस्तर घटाउँछ, जसले सरकारी सेवाहरूमा भर पर्ने कम आय भएका समूहहरूलाई असमान रूपमा असर गर्छ।

सार्वजनिक विश्वासको क्षय: भ्रष्टाचारले सरकारी संस्थाहरूमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकहरूले राजनीतिज्ञ र नोकरशाहहरू परिणामहरू सामना नगरी भ्रष्ट अभ्यासहरूमा संलग्न भएको महसुस गर्छन्, यसले लोकतान्त्रिक शासनमा विश्वास घटाउँछ र नागरिक संलग्नतालाई निरुत्साहित गर्छ।

व्यावसायिक वातावरणमा अक्षमता: पाकिस्तानमा सञ्चालन हुने व्यवसायहरूले बारम्बार नोकरशाही अवरोधहरू र घूसको मागको सामना गर्छन्। यो अक्षमताले व्यवसाय गर्ने लागत बढाउँछ र आर्थिक विकासको लागि महत्त्वपूर्ण साना तथा मझौला उद्यमहरू (SMEs) को वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सीपीआई २०२४ मा पाकिस्तानको गिरावट वरीयतामा आएको गिरावट मात्र होइन – यो देशलाई लामो समयदेखि सताइरहेका गहिरो शासन र आर्थिक मुद्दाहरूको प्रतिबिम्ब हो।

चिनियाँ सेन्सरले ५ अर्ब डलरको उद्योग खतरामा

हालैका वर्षहरूमा, माइक्रो ड्रामाहरू – छोटो-रूपका भिडियोहरू, प्रायः ३० मिनेट भन्दा कम समयका – चीनको मनोरञ्जन परिदृश्यमा एक प्रमुख शक्तिको रूपमा देखा परेका छन्। यी अनलाइन नाटकहरूले लाखौं दर्शकहरूलाई मोहित पारेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई परम्परागत टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको प्रतिद्वन्द्वी बनाउने सांस्कृतिक घटना बनेको छ।

यद्यपि, एक महत्त्वपूर्ण नियामक परिवर्तनमा, चीनले यी लोकप्रिय अनलाइन भिडियोहरूको प्रसारणको लागि नयाँ इजाजतपत्र आवश्यकताहरू प्रस्तुत गरेको छ। धेरैले देशको सेन्सरशिपको व्यापक कडाइको भागको रूपमा हेरेको यो कदमले विधाको द्रुत वृद्धिलाई दबाउने खतरा छ र यसको ५ अर्ब डलरको बजारमा दूरगामी परिणामहरू हुन सक्छ।

चीनमा माइक्रो ड्रामाहरूको उदय
माइक्रो ड्रामाहरू, वा “छोटो नाटकहरू” ले पहिलो पटक २०१० को दशकको सुरुमा चीनमा आकर्षण प्राप्त गर्यो। परम्परागत टेलिभिजन शृङ्खलाहरू भन्दा फरक, जुन सामान्यतया प्रति एपिसोड एक घण्टा वा बढीको लागि प्रसारण हुन्छ, माइक्रो ड्रामाहरू संक्षिप्त र द्रुत उपभोगको लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन्। उनीहरूले युवा पुस्ताहरूमाझ विशेष गरी बलियो दर्शकहरू फेला पारेका छन् जो आफ्नो द्रुत गतिको जीवनशैलीमा मिल्ने अन-द-गो सामग्रीको चाहना गर्छन्।

छोटो-रूप सामग्री स्ट्रिमिङमा विशेषज्ञता भएका iQIYI, Tencent Video, र Bilibili जस्ता प्लेटफर्महरूको उदयले माइक्रो ड्रामाको विकासको लागि उर्वर भूमि प्रदान गर्‍यो। यी भिडियोहरूले सामान्यतया रोमान्स, कमेडी, काल्पनिक र ऐतिहासिक कथा सहित विस्तृत विधाहरू समेट्छन्, जुन व्यापक जनसांख्यिकीयलाई आकर्षक बनाउँछन्।

तिनीहरूको छोटो अवधिको कारण, माइक्रो ड्रामाहरूले पहुँचयोग्य र आकर्षक रहँदै विविध विषयवस्तुहरू अन्वेषण गर्न सक्षम भएका छन्। प्रायः, तिनीहरू अपेक्षाकृत कम बजेटमा उत्पादन गरिन्छन्, जसले सिर्जनाकर्ताहरूलाई छिटो र कुशलतापूर्वक सामग्री उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।

यसले स्वतन्त्र फिल्म निर्माताहरू, पटकथा लेखकहरू, र विधाको सम्भावनामा ट्याप गर्न उत्सुक कलाकारहरूको जीवन्त, रचनात्मक पारिस्थितिक प्रणालीलाई जन्म दिएको छ। मनोरञ्जनसँग ई-वाणिज्यको बढ्दो एकीकरणले पनि विधाको लोकप्रियतालाई बढावा दिएको छ। धेरै माइक्रो ड्रामाहरूमा, उत्पादनहरू कथानकमा निर्बाध रूपमा एकीकृत हुन्छन्, जसले दर्शकहरूलाई केही ट्यापहरूमा विशेष वस्तुहरू खरिद गर्न अनुमति दिन्छ।

यो व्यापार मोडेल अत्यधिक आकर्षक साबित भएको छ, ब्रान्ड र विज्ञापनहरूसँग साझेदारी मार्फत उल्लेखनीय राजस्व उत्पन्न गर्दै। यद्यपि, यी प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध सामग्रीमाथि चिनियाँ सरकारको बढ्दो नियन्त्रणका कारण यो बहु-अरब डलरको उद्योगको वृद्धि अब खतरामा परेको छ।

नयाँ इजाजतपत्र आवश्यकताहरू
२०२४ को अन्त्यमा, चिनियाँ सरकारले माइक्रो ड्रामाहरूको प्रसारणको लागि नयाँ इजाजतपत्र आवश्यकताहरू लागू गर्‍यो। नयाँ नियमहरू अन्तर्गत, अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूले यी छोटो-फारम भिडियोहरूलाई कानुनी रूपमा वितरण गर्न अघि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि सामग्रीले सरकारको कडा दिशानिर्देशहरू पूरा गर्छ भने मात्र इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ, जसमा राजनीतिक शुद्धता, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र नैतिकता सम्बन्धी आवश्यकताहरू समावेश छन्।

यो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) ले मनोरञ्जन क्षेत्रमा अवांछनीय सामग्री मान्ने राष्ट्रपति सी जिनपिङको व्यापक कारबाहीसँग मेल खान्छ। इजाजतपत्र प्रक्रिया राज्यद्वारा “अनुपयुक्त” मानिने सामग्रीको प्रसारलाई रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो, जसमा सरकारको आलोचना गर्ने, अनुमोदित विचारधाराहरूलाई बढावा दिने वा राज्य-अनुमोदित कथाहरूबाट विचलित हुने सामग्री समावेश छ।

यसमा LGBTQ+ सम्बन्धहरूको चित्रण, विवादास्पद ऐतिहासिक घटनाहरू, वा भ्रष्टाचार वा मानव अधिकार उल्लङ्घन जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई छुने कथानकहरू पनि समावेश हुन सक्छन्। दिशानिर्देशहरूले अत्यधिक भौतिकवादलाई बढावा दिने, परम्परागत मूल्यमान्यताहरूलाई कमजोर पार्ने वा सामाजिक असमानतालाई नकारात्मक प्रकाशमा चित्रण गर्ने सामग्रीलाई पनि निषेध गर्दछ।

नयाँ नियमहरूले डिजिटल सामग्री परिदृश्य नियन्त्रण गर्न चीनको निरन्तर प्रयासहरूमा उल्लेखनीय वृद्धिलाई चिन्ह लगाउँछन्। सरकारले लामो समयदेखि टेलिभिजन र छापा पत्रकारिता सहित परम्परागत मिडियामा बलियो पकड कायम राखेको भए तापनि, अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूको उदय र छोटो-रूपको सामग्रीको लोकप्रियताले नयाँ चुनौतीहरू खडा गरेको छ। यसरी, चिनियाँ अधिकारीहरूले अनलाइन प्लेटफर्महरूमा कडा नियन्त्रण लागू गर्ने प्रयासहरू तीव्र पारेका छन्, जसमा माइक्रो ड्रामाहरू अब यस धक्काको केन्द्रमा छन्।

उद्योगमा प्रभाव
लाइसेन्स आवश्यकताहरूको परिचयले माइक्रो ड्रामा उद्योगमा पहिले नै उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ। निर्माताहरू र उत्पादन कम्पनीहरूले अब आफ्ना परियोजनाहरूको लागि अझ कडा स्वीकृति प्रक्रियाको सामना गरिरहेका छन्, जसले ढिलाइ, लागत बढ्ने र सरकारको प्राथमिकतासँग मेल नखाने केही परियोजनाहरू रद्द गर्न पनि सक्छ।

२०२४ मा ५ अर्ब डलरको अनुमानित मूल्यको घमण्ड गर्ने एक समयको जीवन्त बजार, अब उत्पादन कम्पनीहरूले बढ्दो अनिश्चितता र बढ्दो सेन्सरशिपको सामना गरिरहेकाले आफ्नो गति कायम राख्न संघर्ष गरिरहेको छ। प्रभाव विशेष गरी स्वतन्त्र सिर्जनाकर्ताहरूका लागि गम्भीर छ, जसले परम्परागत रूपमा नवीनता र आत्म-अभिव्यक्तिको लागि प्लेटफर्मको रूपमा माइक्रो ड्रामाहरूमा भर परेका छन्।

नयाँ इजाजतपत्र आवश्यकताहरूसँग, धेरै साना उत्पादन कम्पनीहरूलाई आफ्नो सामग्री रिलीज गर्न आवश्यक अनुमतिहरू सुरक्षित गर्न गाह्रो भइरहेको छ। सरकारको सेन्सरशिप प्रतिबन्धहरूले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको रचनात्मक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्दछ, जसले गर्दा विधा बढ्दो रूपमा एकरूप हुन सक्छ भन्ने चिन्ता बढ्छ, कम नवीन वा बोल्ड परियोजनाहरू पर्दामा आउनेछन्।

ठूला उत्पादन कम्पनीहरूको लागि, इजाजतपत्र आवश्यकताहरूले नोकरशाही र लागतको अतिरिक्त तह थप्छ। यी कम्पनीहरूसँग स्वीकृति प्रक्रिया नेभिगेट गर्न स्रोतहरू हुन सक्छन्, तर साना खेलाडीहरूलाई निरन्तरता दिन गाह्रो भइरहेको छ। यसले उद्योगको समेकनमा परिणाम ल्याउन सक्छ, केही प्रमुख खेलाडीहरूले अधिकांश सामग्री उत्पादन र वितरण नियन्त्रण गर्छन्। यसले बजार भित्र रचनात्मकता र प्रतिस्पर्धालाई थप दबाउन सक्छ, साथै दर्शकहरूलाई उपलब्ध सामग्रीको विविधतालाई कम गर्न सक्छ। यी नयाँ नियमहरूको प्रभाव मनोरञ्जन उद्योगभन्दा बाहिर फैलिएको छ।

माइक्रो नाटकहरू चिनियाँ संस्कृतिको एक महत्त्वपूर्ण भाग बनेका छन्, जसले युवा पुस्ताहरूलाई उनीहरूको मूल्य, अनुभव र रुचिहरू प्रतिबिम्बित गर्ने मनोरञ्जनमा संलग्न हुन प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ। यस विधाको सेन्सरशिपले सांस्कृतिक दमन निम्त्याउन सक्छ, किनकि यसले सिर्जनाकर्ताहरूको नयाँ विचार र दृष्टिकोणहरू अन्वेषण गर्ने क्षमतालाई प्रतिबन्धित गर्दछ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट, $५ बिलियन माइक्रो नाटक बजारले चीनको डिजिटल अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। विधाको उदयले रोजगारी सिर्जना, नयाँ प्रविधिहरूमा लगानी र अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूको वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेको छ। यी नयाँ इजाजतपत्र आवश्यकताहरू लागू गर्नाले यो वृद्धिलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ, जसले गर्दा राजस्वमा गिरावट आउन सक्छ र उद्योग भित्र रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ।

यसबाहेक, चीनमा मनोरञ्जन सामग्रीको बढ्दो सेन्सरशिपले देशको सिमानाभन्दा बाहिर पनि तरंग प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीहरू विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा, चीन बाहिर उत्पादित सामग्रीमा पनि यस्तै सेन्सरशिप अभ्यासहरू लागू हुन सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। यसले अन्य बजारहरूमा चिन्ता बढाएको छ, जहाँ स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र रचनात्मक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तहरू सामान्यतया कायम राखिन्छन्।

माइक्रो नाटकहरूको भविष्य
विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यी नयाँ नियमहरूले चीनमा माइक्रो नाटकको बूमको अन्त्य गर्न सक्छन्। उनीहरूले तर्क गरे कि उद्योगमाथि नियन्त्रण कडा पार्ने चिनियाँ शासनको कदमले नवप्रवर्तनलाई दबाउनेछ र नयाँ आवाजहरू उदय हुनबाट रोक्नेछ। अर्कोतर्फ, केही विश्लेषकहरूको तर्क छ कि माइक्रो नाटकहरूलाई नियमन गर्ने चिनियाँ सरकारको प्रयास विश्वव्यापी मनोरञ्जन उद्योगमा व्यापक प्रवृत्तिहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ।

माइक्रो नाटकहरूको लागि चिनियाँ सरकारको नयाँ इजाजतपत्र आवश्यकताहरूले डिजिटल सामग्री नियमनप्रति देशको दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो कदम अवांछनीय सामग्रीको फैलावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ, तर यसले ५ अर्ब डलर मूल्यको गतिशील र द्रुत गतिमा बढ्दो माइक्रो ड्रामा बजारलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।

सेन्सरशिपको कडाइले रचनात्मकतालाई दबाउन सक्छ, उपलब्ध सामग्रीको विविधता घटाउन सक्छ र असंख्य सिर्जनाकर्ताहरूको जीविकोपार्जनलाई जोखिममा पार्न सक्छ। नियामक परिदृश्य झन् प्रतिबन्धात्मक बन्दै जाँदा, चीनमा माइक्रो ड्रामाको भविष्य अनिश्चित छ, धेरैले यस्तो कडा नियन्त्रणमा यो विधा फस्टाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मनायो चौथो स्थापना दिवस

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौथो स्थापना दिवस मनाएको छ। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले टीकापुरस्थित पार्टी कार्यालयमा केक काटेर स्थापना दिवस मनाएका हुन्। समारोहमा प्रदेश मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नेता-कार्यकर्ता उपस्थित थिए। समारोहमा संरक्षक चौधरीले संक्षिप्त सम्बोधन गरेका थिए।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने विज्ञप्तिमार्फत स्थापना दिवस मनाइन्। उनले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै टीकापुर घटनाका राजबन्दी, उनका परिवारहरू र पार्टी स्थापनाकालदेखि सहयोग गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिएकी छन्।

श्रीमान श्रीमतीसमेत रहेका रेशम र रञ्जिताबीच पार्टी सञ्चालनका विषयमा ठूलो विवाद रहेको छ। पछिल्लो समय उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पार्टीको नेतृत्वकै विषयमा दुई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

हेर्नुस् रञ्जिताले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ:
लोकतन्त्र, समावेशिता र समानताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै टिकापुर जनविद्रोह बाट स्थापित हाम्रो गौरवशाली पार्टी “नागरिक उन्मुक्ति पार्टी” को चौथो स्थापना दिवसको का अवसरमा सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एवम शुभेच्छुकहरु हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । ” भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीयता र समुदायमा आधारित समाजबाद” भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै पार्टी स्थापना काल देखि नै हामी समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा थरुहट थारुवान क्षेत्र को अधिकार , दलित, अल्पसंख्यक, आदिबासी जनजाति र समाजमा पछाडि पारिएका वर्गहरूको हक, अधिकार र पहिचान स्थापित गर्ने संकल्प लिएकाछौं । समावेशी लोकतन्त्र को माध्यम बाट समतामूलक समाज निर्माण गर्दै राज्यको नीति निर्माण तहमा सबै नागरिकको समान पहुंच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।

पार्टी स्थापना को यस शुभ अवसरमा स्थापना काल देखि नै अहोरात्र खटने संस्थापक नेता, टिकापुर घटना का राजबन्दी र उहाँका परिवारहरू र पार्टी स्थापना को समयदेखि यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने कार्यकर्ता तथा मतदाताहरु मा विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले लिएको मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई अझ सशक्त बनाउदै भौगोलिक, सांस्कृतिक पहिचान सहित को संघीयता निर्माण गर्ने सपनालाई संस्थागत गर्दै समुदायमा आधारित समाज को स्थापना गर्नेछौं । जय नागरिक।

बेलुन पड्केर अर्थमन्त्री पौडेल र मेयर आचार्य घाइते, विशेष निगरानीमा भइरहेको छ उपचार

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको उपचार सुरू भएको छ। कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालको सघन कक्षमा उनीहरूको उपचार सुरू गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. किरण किशोर नकर्मीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल र मेयर आचार्यलाई ५-६ प्रतिशत जलन भएको छ। अनुहारमा जलन भएकाले दुवै जनालाई उच्च निगरानीमा उपचार गरिएको निर्देशक नकर्मीले जानकारी दिए। अनुहारको जलनले स्वासनली र फोक्सोमा समेत असर पर्नसक्ने भएकाले उच्च सावधानी अपनाइएको उनले बताए।

उनीहरूको उपचारमा प्रा.डा. वि.डी. झा, डा. प्रविण गिरी, प्रा.डा. शंकर मान राई, डा. विशाल कार्की, डा. मनिष यादव, डा. प्रयुस अर्याल खटिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै निर्सिङ टोलीतर्फ रिना गौचन, निर्मला कुँवर र तृष्णा महर्जन खटिएका छन्।

शनिबार विहान पोखरामा ‘पोखरा भ्रमण वर्ष’को उद्‍घाटनका दौरान बेलुन पड्केर उनीहरू घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई पोखरामा प्रारम्भिक उपचार गरेर काठमाडौं ल्याइएको थियो। अर्थमन्त्री पौडेललाई सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।