देश
संसद विघटन मुद्दामा बहस सकियो, २८ गते फैसला आउने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते फैसला गर्ने भएको हो।
थारुवान संबाददातार्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका तयार पारेको छ। एक अधिकारीका अनुसार सोमबार दल दर्ताका लागि आह्वानसहित निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ। जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो।
थारूवान
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी तथा सार्वजनिक सवारी सधानमा लगाएको जोरबिजोर प्रणाली हटाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ।
थारुवान संबाददाता
युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिडेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्मार्ट क्याम्पियन सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) प्राप्त गरेको छ। अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा मुख्य कार्यालय रहेको स्मार्ट क्याम्पेनले नेपालको बाँके जिल्लाको कोहलपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्मार्ट क्याम्पियन सर्टिफिकेट प्रदान गरेको हो।
टिकाराम चौधरी
नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले गएका १४ जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएका छन्। निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गर्दै उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको हो। पद रिक्त हुनेमा २ जना मेयर, ५ जना उपमेयर, केही गाउँपालिका अध्यक्षसहित विभिन्न जिल्लाका वडाध्यक्ष र सदस्य छन्।
थारूवान
नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण व्यूरो प्रमुखको रुपमा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिलिप कुमार चौधरीलाई बिदाई गरिएको छ ।
थारूवान
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
थारूवान
सामाजिक अभियन्ताका नाममा विभिन्न घटनामा विवादित बनेकी ज्वाला संग्रौलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश बस्नेतले संग्रौला पक्राउ परेको पुष्टि गरे।
थारूवान
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। आज उपत्यकास्थित तीन जिल्लाका सीडीओहरुको बैठकले निजी सवारी जोर–बिजोर प्रणालीमा चल्न दिने निर्णय गरेको हो।
थारूवान
सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
थारूवान
नेपालको जेन-जी विद्रोहले दिएका सन्देश