पार्वता चौधरी

बेला-बेलामा जातीय विभेदको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ। जातीय विभेदसँग जोडिएका कतिपय घटनाहरू पनि हामी विभिन्न माध्यमबाट देख्न, सुन्न पाउँछौं। तर यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा विभेद र उत्पीडनमा परेका व्यक्तिलाई मात्र महसुस हुँदोरहेछ। जोकोहीले जातीय विभेदको असरका बारेमा महसुस गर्न पाउँदैनन् र सक्दैनन् पनि।

हामी राज्यका हरेक तह, तप्कामा समावेशिता, सहभागिताको कुरा गर्छौं। संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर समाजका अगुवा, राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी सबैले सभासमारोह, कार्यक्रमहरूमा चर्को भाषण गरेको सुनिन्छ। तर खै कार्यान्वयन भएको? संविधान परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था भने परिवर्तन भएन किन? व्यक्तिको मानसिकता परिवर्तन नभएकाले हो?

काठमाडौंका गल्लीमा साइकलमा फलफूल बोकेर घरघर बेच्न ल्याउनेहरूलाई ‘भैया’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ। ‘भैया’ भनेको दाइभाइ हो तर प्रयोग भएको ‘भैया’ शब्दको लवजमा हेपाहा प्रवृत्तिको ध्वनि पाइन्छ। काठमाडौं सहरभित्रको कुरा गर्दा कालो वर्णका छाला भएकालाई अरू नै कुनै ग्रहबाट आएको जस्तो व्यवहार गरिन्छ। सामान्य उदाहरण, उनीहरूले धारा नै देखेका हुँदैनन् भन्ने खालको धेरैजसो घरबेटीको धारणा पाइन्छ।

कोठा खोज्दै जाँदा उनीहरूले धारा चलाउन सिकाउन पनि भ्याउँछन्। पानी चलाउने क्रममा कतै धारा बिग्रिहाले पनि धाराको पानी चलाएको छैन होला, धारा त देखेकै छैन होला? भन्दै धारा बिग्रिएकोमा आरोप लगाउने घरबेटीहरू पनि छन्। यो कस्तो खालको विभेद हो? जकडिएको मानसिकताको प्रतिबिम्बित ऐनाका रूपमा व्यवहार उत्रिएको हो? व्यक्ति मात्रै हैन, राज्यबाटै कतिपय समुदाय हेपिएका छन् अनि विभेदमा परेका छन्।

भनिन्छ, मानिस जुन परिवेशमा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ उसले जस्तो वातावरण पाउँछ। जब व्यक्तिमाथि दमन बढ्छ तब त्यसको प्रतिवादस्वरूप विद्रोह हुन्छ भन्ने पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं। तराईको डोम, चमार दलित समुदायबाट अहिलेसम्म ४ जना डाक्टर बनिसकेका छन्।

थारू समुदायको जनसंख्या चौथो नम्बरमा छ। समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था भएको देशमा थारू समुदायका व्यक्तिले हरेक निकायमा आफ्नो सहभागिताका लागि लडाइँ नै गर्नुपर्छ। संविधानमा समेत जात र पहिचान त्यसैगरी मानव विकास सूचकांकका आधारमा सहभागिता समावेशी बनाउने उल्लेख छ। तर लागू हुन सकेको छैन।

निजामती क्षेत्रमा थारूको सहभागितालाई लिएर सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिसक्दा पनि थारू भने अझै लडिरहेका छन्। आदिवासी जनजातिको क्लस्टरमा राखे पनि थारूहरूको सहभागिता न्यून छ। आदिवासी जनजातिको नामबाट सञ्चालित संस्था, संगठनहरूमा पनि थारूको सहभागिता नगण्य मात्रामा हुन्छ। थारू समुदायका व्यक्तिलाई त्यस्ता प्लेटफर्ममा सहभागिताका लागि बोलाइँदैन अथवा बोलाए पनि सहभागिता नै हुँदैन।

निजामती सेवामा समेत संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनेर सर्वोच्चको आदेश आइसक्दा पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। के यो समग्र समुदायमाथिको विभेदकारी दमन हैन? कानुनतः समावेशिता र सहभागिताका लागि किन कुनै विज्ञ, नेता अग्रसर हुँदैनन्? किन उनीहरू यसका लागि आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन्?

सदियौंदेखि समाजमा व्याप्त जातीय विभाजन र छुवाछूतजस्ता अमानवीय तथा विभेदकारी प्रथाहरूले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायमा गम्भीर असर पुर्‍याउँदै आएको छ। आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि समान सहभागिता हुन सकेको छैन। एउटै व्यक्तिले अवसरहरू उपयोग गरिरहँदा जसका लागि छुट्याएको हो, त्यस्ता लक्षित वर्गका व्यक्ति भने वञ्चित हुँदै आएका छन्।

यस्ता खाले विभेद अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा सरकारले कदम नचालेसम्म पछि पारिएका समुदायको सशक्तीकरण हुन कठिन छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मधेशमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा मधेश हरेक किसिमले सुगम भए पनि कर्णालीभन्दा दुर्गम भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गर्नु भएको विषय मधेशमा बस्ने, मधेशबाट अन्य क्षेत्रमा गएर बस्ने हरेक व्यक्तिले महसुस गर्छन् तर किन पछि पर्‍यो? त्यतातिर भने कसैले ध्यान दिँदैनन्। मधेशी, दलित, पिछडा वर्गले मससुस गरेका व्यवहारका बारेमा नीति निर्माण तहमा बसेकालाई पनि थाहा छ तर त्यसलाई परिवर्तन गर्न कसैले पहल भने गरेको पाइँदैन।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान हुँदै वर्तमान संविधानको एउटा मुख्य विशेषता समानुपातिक समावेशी प्रणाली हो। मुलुकको विविधता अनुसार, उत्पीडत समुदाय र वर्गलाई अवसर दिने उद्देश्यसहित समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छ। तर संविधानमा उल्लिखित कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहिष्करणमा परेका समुदाय अझै राज्यका निकायमा समेटिन सकेका छैनन्। त्यसमाथि समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई दलहरूले नै विकृत बनाउँदै गएको टिप्पणी हुन थालेका छन्।

संविधानको भाग २४ अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशीकरण लगायत सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्दै लैजाने राजनीतिक उद्देश्य छ।

तर समावेशिताको सिद्धान्त अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समतामूलक, सभ्य र न्याययुक्त समाज निर्माण गर्नु साझा जिम्मेवारी हो। साथै, राज्यका प्रत्येक संरचनामा समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सबैको दायित्व पनि हो। सबैमा आत्मसमीक्षा, सहिष्णुता र समानताको भावना अभिवृद्धि भए मात्र व्यक्तिमा, समाजमा व्याप्त विभेदीकरणको अन्त्य हुन सक्छ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार