अधिकार थारू।

कुनै समय थियो, थरुहट आन्दोलन, राजनीति, आगामी बाटो र थारु समुदायले कसरी संगठित रूपमा आफ्नो बलियो उपस्थिति निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल भइरहन्थ्यो। त्यही बहसको क्रममा मेरो कानमा बारम्बार एउटा नाम गुञ्जिन्थ्यो ‘लक्ष्मण थारु’। उमेर सानो थियो, तर राजनीतिक चेतनाले भरिएको परिवारमा हुर्किएको हुनाले त्यो नामले मेरो मानसपटलमा गहिरो छाप छोडेको थियो। मनमा बारम्बार एउटै प्रश्न उठ्थ्यो आखिर को हुन् त लक्ष्मण थारु? किन उनको नाम यति धेरै चर्चा र अपेक्षासँग जोडिएको छ? चर्चा लक्ष्मणको मात्रै थिएन। त्यही समय चर्चा भइसकेका नामहरू थिए दाङका योगेन्द्र चौधरी, गोपाल दहित, रुक्मिणी चौधरी, दाङका सुरेन्द्र चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभाका धनीराम चौधरी, चन्द्र नारायण चौधरी (सीएन) भानुराम चौधरी, राजकुमार लेखी, इन्दु चौधरी, गंगा चौधरी, बर्दियाका मिनराज चौधरी र सिताराम थारुलगायत अन्य थुप्रै पनि चर्चामा थिए। त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन गाउँ गाउँ, बस्ती बस्ती भुसको आगोझैँ फैलिँदै थियो। थारु समुदायभित्र पहिचान, अधिकार र सम्मानका लागि नयाँ चेतना जाग्दै थियो।

संघीय संरचना र संविधान निर्माणको बहस तीव्र भइरहेका बेला, थरुहट आन्दोलनको नाममा राजनीतिक दलहरू जन्मिए। ती दलहरूले थारु समुदायको पहिचान, अधिकार र स्वायत्तताको एजेन्डालाई आधार बनाएर जनताको विश्वास आर्जन गरे। आन्दोलनको ऊर्जालाई संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरियो। तर, व्यवहारमा हेर्दा, त्यो ऊर्जा धेरैजसो व्यक्तिगत राजनीतिक लाभमा सीमित भएको आरोप आज पनि उठिरहन्छ। थरुहट तराई पार्टी नेपाल जस्ता संगठनहरू आन्दोलनकै जगमा निर्माण भए। तर, समयक्रममा आन्दोलनको मूल उद्देश्यभन्दा बढी सत्ताको पहुँच, मन्त्री पद र संसदीय प्रतिनिधित्व प्राथमिकतामा आएको देखियो। आन्दोलनलाई एजेन्डा बनाउँदै नेतृत्वमा पुगेका केही व्यक्तिहरू मन्त्री बने, संसदमा प्रवेश गरे र राज्य संरचनाभित्र स्थापित भए। तर, त्यही क्रममा थरुहट आन्दोलनको संस्थागत शक्ति र स्पष्ट राजनीतिक दिशामा कमजोरी देखिन थाल्यो।

अन्ततः थरुहट तराई पार्टी नेपालले विजय गच्छदार नेतृत्वको दलसँग एकीकरण गर्‍यो। त्यसपछि बनेका राजनीतिक समीकरणहरूले आन्दोलनको स्वतन्त्र पहिचान कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ। गच्छदारले सत्ता समीकरणमा प्रवेश गर्दै तत्कालीन प्रमुख नेतृत्वसँग नजिकको सहकार्य गरे। यस प्रक्रियामा थरुहट आन्दोलन सडक र संगठनात्मक संघर्षबाट मुख्यधाराको सत्ता राजनीतिमा विलय भयो। परिणामस्वरूप, आन्दोलनको मूल माग स्पष्ट थरुहट स्वायत्तः संरचना र संगठित राजनीतिक प्रतिनिधित्व संस्थागत रूपमा अघि बढ्न सकेन भन्ने आलोचना आज पनि छ।

संविधान निर्माणअघि आन्दोलनको तीव्रता उच्च स्तरमा पुगेको थियो। देशका विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तर आन्दोलन, नारा-जुलुस, चक्काजाम तथा मूल नेतृत्वको विरोध भइरहेका थिए। राजनीतिक वातावरण अत्यन्तै तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यही आन्दोलनको क्रममा भदौ ७ गते टीकापुर घटना (विद्रोह) भयो, जसले राष्ट्रिय ध्यान तान्यो। उक्त घटनापछि देशका ठूला मिडियाहरूमा थारु समुदायप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउन काम गरे, थारुलाई अपराधीकरण गर्न खोजियो। टीकापुर घटनाले थारु समुदायभित्र धेरै नयाँ नेतृत्व जन्मायो। केही व्यक्तिहरू अग्रपंक्तिबाट पछि पछि हटे। कतिपय नेताहरू आन्दोलनपछि विभिन्न मुख्यधाराका दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी मा प्रवेश गरे। अहिले ती नेताहरूको आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक हैसियतबारे विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन्।

त्यसैबीच, घटनाको नेतृत्व पक्षबाट रेशम चौधरी अगाडि आए। उनले वर्षौंसम्म प्रवासमा रहेर संगठन निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि र आन्दोलनको सन्देश फैलाउने काम गरे। उनले गीत-संगीत, लेखन तथा पुस्तकमार्फत आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै जनलहर निर्माण गर्न प्रयास गरे। आन्दोलन को जगमै रेशम चौधरीको पार्टीबाट कयौं जना संसद बने, मन्त्री बने, श्रीमतीले पनि सत्ताको स्वाद चाखिन्। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा उनको प्रभाव विस्तार भएको देखियो। क्रमशः उनको उपस्थिति राष्ट्रिय राजनीतिक तहसम्म पुगेको थियो तर व्यक्तिगत अहमता, घमण्ड, सक्ता र शक्तिको मोहले गर्दा आज रेशमको पार्टी र रञ्जिताको राष्ट्रिय राजनीति कुन अवस्थामा छ, जग जाहेर छ।

आजसम्म पनि सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। वर्षौं वितिसक्दा पनि धेरै थारुहरू न्यायको पर्खाइमा पीडादायी रूपमा कुरेर बस्न बाध्य छन्। राज्यको यो मौनता र ढिलासुस्तीले न्यायप्रतिको गम्भीर उदासीनता झल्काउँछ। बारम्बार सदन र सडकबाट लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गरियो। शीर्ष राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूले अनेक पटक थारु समुदायलाई आश्वासन बाँडेका छन्। तर, ती आश्वासनहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। यथार्थ के हो भने, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र पछिल्ला नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले समेत थारु समुदायलाई केवल भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। चुनावका बेला आश्वासनको वर्षा गर्ने, तर चुनाव सकिएपछि समुदायका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ। जबसम्म थारु समुदायका न्याय, पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरूलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म राज्य र राजनीतिक नेतृत्वमाथिको विश्वास गहिरो संकटमै रहनेछ। अब आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने दल रास्वपाले पनि थारु बाहुल्य क्षेत्रहरूबाट थारु समुदायको ठूलो मत प्राप्त गरेको छ। थारु समुदायबाट उसलाई उल्लेखनीय साथ, सहयोग र समर्थन पनि मिलेको छ।

आज थरुहट आन्दोलनबाट उदाएका प्रमुख नामहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा सक्रिय छन्। लक्ष्मण थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा छन्। योगेन्द्र थारु र गोपाल दहित नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय छन्। सुरेन्द्र थारु हालः रास्वपामा छन् र समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुन्। रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका प्रमुख नेतृत्वमा छन्। मिनराज चौधरी कांग्रेसमा संलग्न छन् भने सिताराम चौधरी उज्यालो पार्टीमा आबद्ध छन्।

सुरेन्द्र चौधरी थारु समुदायमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, राजनीति तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा काम गरेको अनुभवले उनलाई परिपक्व र सक्षम नेताको रूपमा चिनाएको छ। थारु र थरुहट आन्दोलनले पत्याएका पनि हुन्। उनी प्रखर वक्ता र प्रभावशाली व्यक्ति पनि हुन्। तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको उनी समानुपातिकमार्फत संसदमा पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने हो। पुगे भने उनले थारु समुदायका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी उठाउनेछन् भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी नै छ। राजनीतिमा लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन, समुदायका मुद्दाहरूलाई स्पष्ट एजेन्डासहित राष्ट्रिय बहसमा ल्याउनसक्ने क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आउने समयले नै देखाउनेछ, उनको नेतृत्वले थारु समुदायको आवाजलाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ।

यी राजनीतिक रूपान्तरणहरूले एउटा स्पष्ट तथ्य देखाउँछ थरुहट आन्दोलनले नेतृत्व उत्पादन त गर्‍यो, तर ती नेतृत्वहरू एउटै राजनीतिक संरचनामा रहन सकेनन्। धेरै नेताहरू मुख्यधाराका दलहरूमा समाहित भए, केहीले नयाँ दल गठन गरे, र केहीले फरक राजनीतिक पहिचान निर्माण गरे। यस प्रक्रियाले थरुहट आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबीचको अन्तरलाई उजागर गर्छ। आन्दोलनले समुदायलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन सफल भए पनि, यसको संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन रणनीति कति मजबुत थियो भन्ने विषयमा अझै प्रश्नहरू छन्। राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश गर्नु व्यक्तिगत रूपमा सफलताको संकेत हुन सक्छ, तर आन्दोलनको सामूहिक लक्ष्यका दृष्टिले हेर्दा यसले संगठनात्मक एकता र स्पष्ट दिशा कमजोर बनाएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिन्छ।

कुनै पनि आन्दोलनको दीर्घकालीन सफलता त्यसको नेतृत्वको एकता, संस्थागत योजना र सिदान्तप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ। थरुहट आन्दोलनको इतिहासले देखाउँछ कि यसले थारु समुदायको अधिकार र पहिचानका मुद्दालाई राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्‍यो। तर समयसँगै नेतृत्वको विभाजन, राजनीतिक समायोजन र दलगत परिवर्तनका कारण आन्दोलनको स्वतन्त्र शक्ति कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

थारु आन्दोलनको वर्तमान अवस्था के छ? माथि उल्लेखित अन्य नेताहरूको भूमिका अहिले कहाँ छ? आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य र वर्तमान यथार्थबीच कति दूरी बाँकी छ भन्ने विषयमा पुनः मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ। आन्दोलनको नाममा राजनीतिक लाभ लिने तर दीर्घकालीन संरचनागत लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले जनविश्वासमा असर पारेको विश्लेषण गरिन्छ। यस घटनाक्रमले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कुनै पनि आन्दोलन यदि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र सत्ता- केन्द्रित राजनीतिमा सीमित भयो भने त्यसको मूल एजेन्डा कमजोर हुन्छ। आन्दोलनलाई संस्थागत, पारदर्शी र दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि नबढाइएमा त्यसले आफ्नो उद्देश्य गुमाउन सक्छ। थरुहट आन्दोलनको इतिहास पनि यही राजनीतिक यथार्थको उदाहरण बनेको देखिन्छ। तर, आज समय फेरिएको छ। आन्दोलनको त्यो ऊर्जा, त्यो आशा र त्यो नेतृत्वको चर्चा कहाँ छ?

यी राजनीतिक रूपान्तरणहरूले एउटा स्पष्ट तथ्य देखाउँछन् थरुहट आन्दोलनले नेतृत्व उत्पादन त गर्‍यो, तर ती नेतृत्वहरू एउटै राजनीतिक संरचनामा रहन सकेनन्। धेरै नेताहरू मुख्यधाराका दलहरूमा समाहित भए, केहीले नयाँ दल गठन गरे, र केहीले फरक राजनीतिक पहिचान निर्माण गरे। यस प्रक्रियाले थरुहट आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबीचको अन्तरलाई उजागर गर्छ। आन्दोलनले समुदायलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन सफल भए पनि, यसको संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन रणनीति कति मजबुत थियो भन्ने विषयमा अझै प्रश्नहरू छन्।

राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश गर्नु व्यक्तिगत रूपमा सफलताको संकेत हुन सक्छ, तर आन्दोलनको सामूहिक लक्ष्यका दृष्टिले हेर्दा यसले संगठनात्मक एकता र स्पष्ट दिशा कमजोर बनाएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिन्छ। कुनै पनि आन्दोलनको दीर्घकालीन सफलता त्यसको नेतृत्वको एकता, संस्थागत योजना र सिदान्तप्रतिको प्रतिवद्धतामा निर्भर हुन्छ।

थरुहट आन्दोलनको इतिहासले देखाउँछ कि यसले थारु समुदायको अधिकार र पहिचानका मुद्दालाई राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्‍यो। तर, समयसँगै नेतृत्वको विभाजन, राजनीतिक समायोजन र दलगत परिवर्तनका कारण आन्दोलनको स्वतन्त्र शक्ति कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। आजको अवस्थामा, यी नेताहरूको व्यक्तिगत राजनीतिक यात्राभन्दा बढी महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको थरुहट आन्दोलनको मूल उद्देश्य कति पूरा भयो र बाँकी एजेन्डा कसरी अघि बढ्छ भन्ने हो। भविष्यमा आन्दोलनले पुनः संस्थागत स्वरूप लिने कि नलिने भन्ने विषय नेतृत्व, संगठन र समुदायबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।

थारु विद्यार्थी समाज र थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्व र अस्तित्वबारे चर्चा-परिचर्चा त के गरिराख्नु सबैलाई थाहा छ!