Author: admin

बङ्गलादेशमा जारी बङ्गबन्धु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। नवयुग श्रेष्ठको ह्याट्रिकमा माल्दिभ्सलाई ४-१ ले हराउँदै नेपाल बङ्गबन्धु गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले फाइनलमा बिहिबार बहराईको यू-२३ टिमसँग खेल्ने छ। नेपाल समूह ‘ए’ को उपविजेताका रुपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो भने माल्दिभ्स समूह ‘बी’ को विजेता हो। Continue reading “माल्दिभ्सविरुद्ध नवयुगको हृयाट्रिक, नेपाल बङबन्धु कपको फाइनलमा”

कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्ततासहितको प्रदेश बनाउन सकिने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक थारु समाजले मंगलबार दाङको चखौरामा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा देउवाले थारुहरुको बाहुल्यता रहेका दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लालाई थारुहरुको स्वायत्त प्रदेश बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । Continue reading “दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुहरुको स्वायत्त प्रदेश बनाउन सकिन्छ : देउवा”

गोपाल दहित

२०६४ सालामा भएको आम निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत मधेसीको पहिचानबाट तराईका धर्तीपुत्र थारूहरू संविधानसभामा सदस्य बन्नु बाध्यता भएको थियो। त्यसपछि चिरा परेको मन २०६५ साल फागुन १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले थारू लगायत तराईका ९२ जातजातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गरेपछि थारूहरू आकाशबाट गर्लम्मै नर्कमा पछारेतुल्य भएका थिए। त्यसको बिरोधमा थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा देशब्यापी रुपमा आन्दोलनको आँधीबेरी चलेको थियो। नेपालको पछिल्लो इतिहासमा थारूहरूले आफ्नो नेतृत्व र योजनामा पहिलोपटक थरुहट आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनको चौथो दिन चितवनमा कमल र बिपिन गरी दुईजना बीर शहीदले सहादत प्राप्त गरेपछि मात्र थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले उक्त थरुहट आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई आन्दोलनमा होमिएको थियो। र, अन्ततोगत्वा नेपाल सरकारले थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनकारीहरू अगाडि नतमस्तक भई घँुडा टेकी थारूहरू मधेसी नभई थरुहट तराईका धर्तीपुत्र आदिबासी हुन् भनी लिखित सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो।

सोही आन्दोलनको जगमा थरुहट आन्दोलनकारीहरूको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल स्थापना भयो। २०७२ सालमा भएको संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा भाग लियो। आर्थिक तथा प्राविधिक श्रोत साधनको चरम अभाव र सत्तासिनहरूको चुनावी जालझेलका बाबजुद दुईजना सभासद संविधानसभामा समानुपातिकमा जिताएर पठाउन सफल र≈यो। जसमध्ये यो पंक्तिकार पनि एक हो। तिनै सभासदहरूको समन्वय र जागरुकताले नया“ संविधानमा थारूहरूको अलग पहिचान स्थापिन हुन सम्भव भयो।

संविधानसभाको पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा यस पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदले थारूको अलग पहिचान र अधिकार हुनुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा उठाए। यस प्रकारको आवाज निरन्तर रुपमा उठाई रहे र अरु दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थारू सभासदले पनि साथ समर्थन दिने वातावरण बन्दै गयो। यसैबीच संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०७० ब्यवस्थापिका संसदमा पेश भयो। यस अध्यादेशमा थारूहरूलाई मधेसी कोटाबाट सभासद बनाउने प्रावधान परिमार्जन गरी थारू पहिचानबाट बन्ने प्रावधान राख्नको लागि थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासदहरूको समन्वयमा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थारू सभासदहरू आपसी राय सुझावमा नेकपा एमालेका सभासद बैजनाथ चौधरीको नेतृत्वमा अरु सबै दलका थारू सभासदहरू समर्थक रहेको संशोधन प्रस्ताव पेश गरियो। तर दुर्भाग्य, एमालेका केही नेताहरूको दबाबमा यो प्रयास विफल भयो, प्रस्तावक बनाइएका थारू सभासदले अरु समर्थक सभासदहरूको राय सुझाव बिना एकाएक फिर्ता लिने काम गरे। यसरी थारू पहिचान स्थापिन गर्ने अभियानमा अर्को बज्र प्रहार भयो। तर यो घटनाले सबैलाई एउटा पाठ सिकायो, सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका थारू लगायत आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिको पक्षमा लिखित संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा ठूला दलका सभासदहरूलाई समर्थक बनाउन सकिन्छ। तर मूल प्रस्तावक बनाउनु हुँदो रहेनछ। किनकी उहा“हरू जातीय, वर्गिय र लिंगीय मुद्दा उठाउन ब्यक्तिगत रुपमा तन, मन र बचनले चाहे पनि पार्टीको बन्धनका कारण हात मुख बाँधिदो रहेछ। यसर्थ पछिल्लो दिनहरूमा अरु दलका सभासदहरूसंग यस बिषयमा समन्वय गर्ने, संविधानसभाको बैठकमा बोल्न अनुरोध गर्ने, बोल्न नसके यसको बिरोध नगर्न समेत अनुरोध र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कार्य गरियो।

थारूको अलग पहिचान स्थापित गर्नको लागि संविधानसभा अन्तर्गत गठन भएको संवैधानिक राजनैतिक सम्बाद तथा सहमति समितिमा ठूलो संघर्ष गर्नु पर्‍यो। थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति लगायत विभिन्न पक्षसंग नेपाल सरकारले १५१ वटा लिखित सम्झौता गरेको रहेछ। ती सम्झौताका प्रमुख प्रावधानलाई नया“ संविधानमा सम्बोधन गर्नका लागि निकै ठूलो कसरत गरियो, उपसमिति पनि गठन भयो। तर ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका कारण ती सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसंग सरोकार राख्ने बिषय सम्बोधन गराउन प्रायः असम्भव भयो। उहा“हरूको तर्क थियो, २०७० को चुनावी जनादेश नया“ हो, यसर्थ बिगतमा विभिन्न आन्दोलनकारीहरूसंग भए गरेका सम्झौता मान्नु पर्दछ भन्ने बाध्यता छैन। उहाँहरूले यसो भनी राख्दा, एउटा कटु सत्य भन्न कर लाग्छ। चुनावमा अक्षम्य गल्ती भएकै हो। अहिले आन्दोलनरत केही जनताबाट, पहिचान र शोषित पीडित जनताका अधिकार बिरोधी दल र उनीहरूकै पक्षपोषक उम्मेदबारहरूलाई बिभिन्न तरिकाले “रुख” र “सूर्य” चुनाव चिन्हमा मत दिएर जिताउने काम भयो। परिणामतः नया“ संविधान थारू बिरोधी, मधेसी बिरोधी र आदिवासी जनजातिहरूको बिरुद्ध आयो। संविधान घोषणा भएको आज तीन महिना पुग्न लाग्यो। तर थरुहट तराई जलिरहेको छ। आदिवासी थारू र मधेसीहरू सडक र सदन संघर्षमा छन्। उता सरकार र ठूला दलका शीर्ष नेताहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। मानौ उनीहरू बहिरो, लाटो र अन्धो छन्।

तर नयाँ संविधानमा एउटा कुरो छ, त्यो हो संविधानको धारा १८, ४२, ८४, १७६, २६३ मा थारूहरूको अलग पहिचान स्थापित भएको छ। यो सम्भव हुनुमा पहिलो कारण संविधानसभा र यस अन्तर्गत गठन भएको राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा थरुहट तराई पार्टी नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभासदले खुलेर यस पक्षमा तर्कपूर्ण र प्रभावकारी तरिकाले बिषय प्रस्तुत गर्न सक्नु हो। समिति र यस अन्तर्गत गठित उपसमितिमा निरन्तर यस बिषय केन्द्रीत रहेर जोडदार रुपमा राखेकै कारण थारूहरूको अलग पहिचान स्थापित गर्न सम्भव भयो। यसको लागि फोरम लोकतान्त्रिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभासद, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सभासदले समेत राम्रो सहयोग गर्नु भएको थियो। आन्दोलन सडकमा गरिदो रहेछ। तर ऐन कानून बनाउने ठाउ“मा आफ्नो पक्षमा निर्धक्क बोल्ने जनप्रतिनिधि हु“दा मात्र सोचेका बिषय सम्बोधन गराउन सकिदो रहेछ भन्ने अनुभूति यसपटक थारूहरूको पहिचान स्थापित गराउँदा भएको छ।

संविधानमा थारूहरूको पहिचान स्थापित हुनुमा २०६५ सालमा गरिएको थरुहट आन्दोलन, यसपछि गरिएका चरणबद्ध आन्दोलन, थारूवान मुक्ति मोर्चाको विभिन्न राजनैतिक गतिविधि, थाकसले गरेको विभिन्न कार्यक्रम, युवाहरूमा पहिचान र अधिकारका लागि आएको जागरण आदि पनि सहयोगी रहेका छन्। तर मूल कारण भने राजनैतिक दलमार्फत् जनप्रतिनिधित्व र उनीहरूले खेल्ने भूमिकामा निर्भर गर्दछ। जबसम्म उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग र लिंगबाट जनप्रतिनिधित्व गर्नेले खुलेर आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्, तबसम्म कानून उनीहरूको पक्षमा बन्ने सम्भावना रँहदैन। यही सत्य घट्ना नेपालको संविधानमा थारूहरूको पहिचान स्थापित गराउँदा भएको छ।

नयाँ संविधानमा थारूहरूको अलग पहिचान स्थापित गर्ने गराउने क्रममा बाधा ब्यवधान केही पक्षबाट आएकै हो। आदिवासी जनजातिका अधिकारको पक्षमा कहिल्यै नबोल्ने तर थारूले अलग पहिचान पाएकोले आदिवासी जनजातिको समुह कमजोर हुन्छ भनी जलन गर्ने केहीले बिरोध गरेकै हो। तर बिरोध गर्नेभन्दा सहयोग गर्नेहरूको जनमत बढाउन सकिएको कारण यो सफलता प्राप्त भयो। अर्को तीतो यथार्थ थारूहरूले जातीय पहिचान त पाए। तर अधिकार पाउन सकेका छैनन्। कैलाली र कञ्चनपुरलाई सात नम्बर प्रदेशमा राखेर थारूहरूको घा“टी निमोठी हत्या गरिएको छ। चितवन र नवलपरासीको केही खण्डलाई क्रमशः प्रदेश नं. ३ र ४ मा राखेर थारूहरूको ढाड भाँच्ने हर्कत भएको छ भने पूर्वको सुनसरी, मोरङ र झापालाई प्रदेश नं. १ मा राखेर थारूहरूको हात र खुट्टा भाँच्ने दुस्साहस भएको छ। यसर्थ थारूहरूले अधिकार पाउन थप बलिदानीपूर्ण संघर्षको आँधीबेरी सृजना गर्नु नितान्त जरुरी छ। थारूहरूको आन्दोलन कमजोर हुनु भनेको समग्र आदिवासी जनजातिहरूको आधिकारमुखी आन्दोलन तुहाउनु हो। सबैलाई चेतना भया।

(थरुहट तराई पार्टी नेपालका बरिष्ठ नेता तथा सांसद हुन्।)

कृष्णराज सर्वहारी

२०७२ साल भदौ २१ गते। नयाँ बानेश्वरको मसाला कटेजमा थारू एराउण्ड दी वर्ल्डले थारू तथा मधेशीहरूले गरेको अन्दोलनबारे एक अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। लक्ष्मण थारूको थापा गाउँस्थित थारू भिलेज होटलबाट उनी र मसंगै कार्यक्रमका लागि निस्कियौ। Continue reading “लक्ष्मण थारुको सानो झिल्को : सेक्स, युद्ध र जेल”

थारु-मधेसीका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरे चलिरहेको आन्दोलन वर्षौ चल्नसक्ने थारु नेता एवं नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखीले बताएका छन्। प्रवासी थारु समाज युएईको चौथो वार्षिक भेला तथा समाजले दुबईमा गरेको माघी विशेष कार्यक्रमका लागि युएई आएका नेता लेखीले देशलाई टुक्राउने सीके राउतको सिद्दान्त र मधेसलाई स्वतन्त्र छुट्टै देश बनाउने जयकृष्ण यादवको पक्षमा आफूहरु नरहेको बताए। Continue reading “सीके राउत र जयकृष्णको पक्षमा हामी छैनौं : लेखी”

समग्र मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रस्तावलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका छन् ।  सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मोर्चाको तर्फबाट आएको दुई प्रदेशको प्रस्तावलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका हुन् । Continue reading “तराईमा दुई प्रदेश शीर्ष नेताबाट अस्वीकार”

नेपाल आयलले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलका साथै हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएको हो । पेट्रोल लिटरमा ५ रुपैयाँ घटेको छ र ९९ रुपैयाँ कायम भएको छ । डिजेल र मटितेलमा ६ रुपैयाँ मूल्य घटेको छ र लिटरको ७५ मा आइपुगेको छ । Continue reading “पेट्राेलमा ५ रूपैयाँ र डिजल-मट्टितेलमा ६ रूपैयाँ घट्याे”

संजय थारु

थारू समुदाय आन्दोलित भएको चार महिना बितिसक्यो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएपनि सता पक्षबाट प्रहरी, सेना प्रयोग गरी उतेजित बनाउने काम भइरहेको छ। जसको परिणाम टीकापुर घट्ना घटेको हो। त्यसपश्चात् आन्दोलन केही शिथिल भए पनि आन्दोलन चर्काउने फेरि तयारी भइरहेको छ। थरूहट थारूवान संघर्ष समितिले मेची–महाकाली अभियान सकाएर कडा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारलाई आफ्नो माग पूरा गराउन पुस महिनाभरिको समय दिएको छ। त्यसपछि थारूको नयाँ वर्ष अर्थात माघ १ गते थरूहट थारूवान प्रदेशको संविधान घोषणा गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम छ। Continue reading “थारूको लडाइँ सत्ता र सरकारसँग”

थारुहरुको नयाँ वर्ष माघीलाई यस वर्ष आन्दोलनको रुपमै मनाइएको छ। राजधानीमा पनि थारु युवाहरुले आन्दोलनकै रुपमा माघी महोत्सव मनायो। खुलामञ्चमा आयोजित माघी महोत्सवमा अधिकारका लागि लड्दै आएका नेताहरुको उपस्थिति थियो। त्यतिमात्र होइन, झाकी र्‍यालीमा पनि सहभागीहरुले विभिन्न नारासहितका पम्पलेटहरु बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसमध्ये संस्कृतिका धनी थारु, खै त पहिचान?, थारु समुदायको १३ बुँदे माग पूरा गर, थारु र पहिचानविरोधी नेताहरु खबरदार, थरुहट भूमि टुक्र्याउन पाइँदैनलगायत थियो। Continue reading “संस्कृतिका धनी थारु, खै त पहिचान ?”