Author: admin

उग्र भीडको आक्रमणमा परी एकजना एसएसपीसहित नौजनाको ज्यान जाने गरी भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामाथि छानबिनका लागि गठित समितिले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई ‘मुख्य दोषी’ ठहर गरेको छ। Continue reading “टीकापुर घटनामा सशस्त्रका आईजीपी ‘मुख्य दोषी’ ठहर”

“थाम” विद्रोह राजनीतिक रुपमा सफल भएको छ । यत्रो तामझामका साथ जारी गरिएको संविधान भद्रतापुर्वक अस्वीकार गर्नसक्नु नै यो विद्रोहको राजनीतिक जीत हो । ४ दर्जनभन्दा बढिको शहादत र लगभग डेढ महिनाको निरन्तर विद्रोह जारी रहंदा पनि टाउको र छातीमा गोली थाप्न तयार हजारौं लाखौं थारु र मधेसी विद्रोहीहरुको उत्साह अभुतपुर्व छ । 

ज्योति दनुवार
असोज ३ गते नेपालको संविधान ०७२ जारी भयो । यससंगै नेपालमा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्न सकिन्छ । असोज ४ गते थारु, मधेसी, दलित र आदिवासी जनजातिहरुले नेपालको संविधान ०७२ का प्रतिहरु जलाएर यो संविधानलाई अस्वीकार गरिदिए । यस पृष्ठभूमिमा थारु र मधेसी (थाम) आन्दोलन राजनीतिक रुपमा सफल भैसक्यो भन्न सकिन्छ । आजका मितिसम्म आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको सन्दर्भमा यो कुरा यसरी भन्दाखेरि आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर सत्य यही हो ।

फुटवल खेल दुईवटा प्रतिस्पर्धी टोलीहरुको वीचमा एउटै मैदानभित्र खेलिन्छ । तर, यहाँ त दुईवटै टोलीहरुले अलग-अलग मैदानमा “वाक ओभर” गरिसकेका विपक्षी टीमको खाली गोलपोष्टमा गोलको वर्षा गरिदिए । “वाक ओभर” गरिसकेको टोलीको खाली गोलपोष्टमा गोलको वर्षा गरिरहनु आवश्यक थियो कि थिएन, थाहा छैन । तर अनावश्यक स्खलनपछि दलका नेताहरु लखतरान देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्को भुसतिध्रे टोलीले नेपालको गोलपोष्टमा निरन्तर दनादन गोलको बर्षा गर्न थालिसकेका छन् । यता नेपाली टोली मैदानमा पनि प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा दुईवटा पक्षहरुलाई महत्वपुर्ण रुपमा आत्मसात गरिन्छ, “प्रोसेस” र “कन्टेन्ट” । अर्थात् प्रकृया र अन्तर्वस्तु । दलहरुले पनि यो कुरा गर्छु भनेर वाचा बन्धन गरेका थिए । राज्य पक्षीय ३ दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पुर्ण लोकतान्त्रिक प्रकृया पूरा गरेर सबै पक्षका अन्तर्वस्तुहरु समावेश गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको दावी गरेका छन् । ३ दल ईत्तरका थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित शक्तिहरुले फासीवादी र फर्जी तरीका अनुसार “खस आर्य”को एकल जातीय संविधान एक पक्षीयरुपमा जारी गरिएको आरोप लगाएका छन् । हो, कुरोको चुरो यहींनेर छ ।

राज्य पक्षीय ३ दलका तथाकथित लोकतान्त्रिक कुराहरु नेपालको मिडियामा सबैले देखेको सुनेको कुरा भयो । ३ दल ईत्तरका शक्तिहरुका आरोपमा कत्तिको दम छ भन्ने कुरा हेर्नैपर्ने कुरा भयो । मेरो विचारमा आन्दोलनरत्त थारु र मधेसीहरुको आरोपमा दम छ । प्रकृयाको कुरा गर्ने हो भने यो संविधान कथित “फास्ट ट्रयाक” प्रयोग गरी बनाईएको हो । यो “फास्ट ट्रयाक” भन्नु नै प्रकृया भन्दा वाहिरको कुरा भयो ।

संसारमा कहीं पनि “फास्ट ट्रयाक”बाट संविधान बनेको छैन, निर्धारीत प्रकृयाबाट नै बनेका छन् । दलहरुको लोकतान्त्रिक प्रकृयाको कुरा गर्ने हो भने संविधान सभाका सदस्यहरुलाई विवेकको मत प्रयोग गर्न दिइएन, दलीय ह्वीप लगाईयो । दर्ता गरिएका संशोधनका प्रस्तावहरु उनीहरुलाई बाध्य बनाएर फिर्ता गर्न लगाईयो । तीन दलका नेताहरुको निर्देशनमा उनीहरुले पत्याएका चौकडीहरुले तयार पारेका संविधानको मस्यौदा टेबल गरियो ।

यहाँ सहभागितामुलक प्रकृया, खुला बहसलाई निषेध गरियो । राज्य पक्षीय ३ दलवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी, जनजाति, थारु, दलित समुदायका संविधान सभा सदस्यहरुलाई दलय अंकुश लगाईयो र उनीहरुलाई आत्माको आवाज बोल्नबाट रोक लगाईयो । संविधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव लिन सिर्फ २ दिन खर्च गरेको देखियो । आएका सुझावहरुलाई बेवास्ता गरियो, आउंदै नआएका सुझावहरुलाई टड्कारो प्रचार गरियो ।

यी सबै आरोपका कुराहरु मात्र हैनन् । वाहुनवादी भनिएका मिडियाहरुले नै प्रसार गरेका सूचनाहरु हुन् । यस अर्थमा प्रकृयाको वागडोर सम्हालेका संविधान सभाका अध्यक्ष नीरीह र कठपुतली देखिएका छन् । भ्रष्ट वाहुन पुजारीले झटपट श्राद्ध कर्म सम्पन्न गरे जस्तै उनले गरेका कर्मकाण्डी व्यवहारबाट वाहुनवादको मृतआत्मा प्रेतले मुक्ति पाएन, बरु नेपाल मण्डलमा भटकिरहने र तर्साईरहने गरी पुर्नजीवन पायो ।

अब संविधानभित्रका केही अन्तर्वस्तुका कुरा पनि गरौं । अन्तरीम संविधानका “समानुपातिक समावेशी” व्यवस्थालाई खारेज गरियो र “समावेशी” भन्ने कुरामा सीमित पारियो । अब फेरी “समानुपातिक समावेशी” राख्ने भन्ने कुरा त गरेका छन् तर त्यो सामाजिक न्यायको व्यवस्था अन्र्तगत राख्ने गरी । यो फेरी अर्को प्रकारको झेल हो । यसले समानुपातिकताको सम्पुर्ण मर्मलाई समेट्दैन ।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्थामा पनि झेल गरियो जसलाई राज्य पक्षीय दलहरुले स्वीकारेका छन् र सच्याउने भनेका छन् । तर माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा र प्रदेशहरुको विधायिकी संख्याको सवालमा फेरी जनसंख्यालाई आधार बनाउन राज्य पक्षीय दलहरु तयार देखिएका छैनन् । यसले गणतन्त्रलाई खस आर्य समुदायको वंश परम्परा बनाउने आधार तयार पारेको देखिन्छ ।

प्रदेश सीमांकनको सवालमा दल र दलका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ निर्णायक देखिए । बलियो भुसतिध्रे बच्चाहरुले “नाईं, म यो दिन्न” भनेर ढिपी गरे जस्तै तराई मधेसका भुमीको सन्दर्भमा दलका नेताहरुको ढिपी देखियो । विना कुनै सिद्धान्त मनलागी गर्दा समस्या आउनुपर्ने नै थियो, आयो । मधेसवादी दलको ढोका चहार्दा यो दिन पनि देख्नुपर्ला भनेर शायद नेताहरुले त्यतिवेला सोचेका थिएनन् ।

यो संविधानलाई किन “खस आर्य”को संविधान भनियो त भन्दाखेरी यसका केही वस्तुगत प्रमाणहरु छन् । अन्य समुदायको परिभाषा गर्नु नपर्ने तर खस आर्यको संविधानमै परिभाषा गर्ने रहर किन पलाएको होला, बुझ्न गाह्रो भयो । सामाजिक न्याय पाउनुपर्ने समुहको लाईनमा “माग्ने पुरेत”लाई झैं वाहुन, क्षेत्रीलाई पनि राखिएको छ । कति हांस्नु ! समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्थाका लागि आदिवासी, आदिवासी जनजाति राखिएको छ ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति भनेर २०५८ कै ऐनले ५९ जातिय समुदायलाई सुचीकृत गरेको छ । तर यो संविधानले “आदिवासी” भनेर राखिएको कलस्टरमा कसलाई राख्ने भन्ने प्रष्ट पारेको छैन । संविधान जस्तो मुल कानुनमा व्याख्या नै नभएको हुंदै नभएको “टर्मिनोलोजी” राखेर भ्रमित पार्नु भएन नि ! आशंका के छ भने “खस आर्य”लाई नै “आदिवासी” भन्न खोजिएको हो ।

समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्थाका लागि पहिला समुदायहरुलाई ५ कलस्टरमा राखिएको थियो भने नयां संविधानमा त्यसलाई ९ वटासम्म पुर्‍याएका छन् । यसलाई भांडभैलो व्यवस्थामा परिणत गर्न खोजिएको प्रष्ट छ, जसको फाईदा अन्ततः खस आर्य समुदायलाई हुनजान्छ ।

“धर्मनिरपेक्षता” आफैंमा निरपेक्ष शब्द हो । यसको सनातनी व्याख्या गरेर यसलाई सापेक्ष बनाईएको छ । हिन्दु सनातनी धर्मनिरपेक्षता संसारमा कहां छ ? गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रुपमा कायम राखिएको छ । यसले गाई काटेको आरोपमा सजाय भोगिरहेका सोझा जनजाति र दलितहरुलाई मुक्ति मिल्ने सम्भावना वन्द गरिदिएको छ । आदि ईत्यादि कुराहरुको आलोकमा यो संविधानलाई खस आर्यको संविधान नभनी अरु के भन्ने त ?

अन्त्यमा, “थाम” विद्रोहलाई सलाम ! त्यो किनभने यो विद्रोह नभईदिएको भए यी कुराहरु उजागर हुने थिएनन् र एकपल्ट फेरी थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलितहरु जोडदार रुपले ठगिने थिए । गोर्खाली लुटेराहरुको कीर्ते र लुच्चा कर्म एकपल्ट फेरी ईतिहासको पानामा सत्कर्मको रुपमा दर्ज हुनेथियो । संविधान निर्माण कार्यलाई समेत यिनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्यवादी अभियान बनाईदिए । आफूलाई विजयी भएको भने, सवाल्टर्नहरुलाई पराजय गरेको ठाने ।

मधेस र थरुहटमा रोदन र आक्रोश जारी रहंदा यिनीहरुले राजधानीमा विजयी जुलुस, चियापान र अठ्ठहासको आयोजना गरे । शायद दुर्योधन पनि यति असंवेदनशील थिएनन् । “यो संविधानले बोराका बोरा चामल, दाल दिने र नगद बांड्ने हैन” भनेर तराईका जनताका बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गर्ने आधुनिक दुर्योधनहरु देख्दा दुःख लाग्छ ।

“थाम” विद्रोह राजनीतिक रुपमा सफल भएको छ । यत्रो तामझामका साथ जारी गरिएको संविधान भद्रतापुर्वक अस्वीकार गर्नसक्नु नै यो विद्रोहको राजनीतिक जीत हो । ४ दर्जनभन्दा बढिको शहादत र लगभग डेढ महिनाको निरन्तर विद्रोह जारी रहंदा पनि टाउको र छातीमा गोली थाप्न तयार हजारौं लाखौं थारु र मधेसी विद्रोहीहरुको उत्साह अभुतपुर्व छ । खस अहंकारवादी राज्य र फासीवादी शासक दलहरु लगभग पराजित भईसकेको अवस्था छ ।

जारी भएको संविधान यही रुपमा लागु हुन असम्भव छ । बलपुर्वक लागु गर्न खोजियो भने अराजकता सिवाय केही हात लाग्ने देखिन्न । राज्य र दलहरु अधैर्य भयो भने थाईल्याण्डको नियति नेपालले तराई ईलाकामा भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । थाईल्याण्डको मुस्लिम बहुल दक्षिणी टापु ईलाकामा अहिले पनि देशको कानुन लागु हुंदैन । त्यहाँको संसार अर्कै छ । त्यहाँको मुस्लिम राष्ट्रियतालाई देशको संविधानले सम्बोधन नगर्ने हुनाले त्यो ईलाका थाई सरकारको नियन्त्रणमा छैन । मुस्लिमहरुको परम्परागत कानुनले शासित त्यो ईलाकालाई थाईल्याण्डको सरकारले पनि नसकेपछि नदेखे झैं गरी स्वायत्त र अर्ध स्वतन्त्र छोड्नुपरेको अवस्था छ । भोली नेपालको सरकारलाई पनि त्यै नियति बेहोर्न नपरोस् भनी कामना गरौं ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ठूला, बलिया र धनी देशले साना, कमजोर र गरिब देशमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका जिनपिङले सोमबार एक बैठकमा सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। Continue reading “ठूलाले सानालाई पेल्न मिल्दैन : चिनिया राष्ट्रपति”

अमेरिकाको नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडिमनिस्ट्रेसन (नासा) ले मंगल ग्रहको सतहमा पानी रहेको पुष्टि गरेको छ। नेपाली युवा वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले यो रहस्य पत्ता लगाएको हो। पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह भनिने मंगल ग्रहमा पछिल्लो ग्रिष्म ऋतुमा पानीको बहाब देखिएको तथ्य सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो। Continue reading “नेपाली वैज्ञानिकले मंगल ग्रहमा पानी पत्ता लगाए”

मधेश आन्दोलनमा समर्थन जनाउन भन्दै मंगलबार जनकपुर आएका बाबुराम भट्टराईलाई आन्दोलनकारीले लखेटेका छन्। दिउँसो करिब एक बजे हवाइमार्ग हुँदै जनकपुर आइपुगेका उनले केही वेरसम्म बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को सभाकक्षमा एमाओवादीका मधेशी नेता रामकुमार शर्मा, रामचन्द्र झा, रामरिझन यादव, तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता लगायत स्थानीय केही अगुवासँग संक्षिप्त अन्तरक्रिया गरेका थिए। Continue reading “जनकपुरमा लखेटिए बाबुराम, रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मालाई कुटपिट”

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भेटवार्ता भएको छ। सानोठिमीस्थित ठाकुर निवासमा भएको उक्त वार्तामा दुई नेताबीच तराई आन्दोलन, भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र तीन दलले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग हुने वार्ताका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। Continue reading “गच्छदार भने- नाकाबन्दी हाम्रो कारणले होइन, भारतले गरेको हो”

संविधान कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत दललाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ। यसका लागि नेताहरु तत्काल ठोस पहल लिनुपर्छ। जहाँसम्म मधेसको चरित्रको कुरा छ बढी राष्ट्रियताप्रति खतरा देखिदै छ। सीमानाकामा अवरोध गर्नु, भारतीय भूमि प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा हान्नु, अङ्गीकृतलाई राज्यको प्रमुख पदका लागि योग्य बनाउने जस्ता माग देशको हितमा छैन।

लक्की चौधरी

तीन असोज २०७२ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा संविधानसभा कक्षको विशेष समारोहबाट नयाँ संविधान सार्वजनिक भइरहँदा नयाँ बानेश्वर परिसर खुशीले गुन्जयमान थियो। पटाका र अतिसबाजीले आकाश उजेलिएको थियो। फोटोपत्रकार र सर्वसाधारणले क्यामेरा र मोबाइलमा तस्विर कैद गर्न व्यस्त थिए। संविधानसभा पर्खालबाहिर युवाहरुले खुशीको एक स्वरले स्वागत गरिरहेका थिए। संविधानसभा सचिवालयले संविधान आएको खुशीयालीमा संविधानसभा परिसरमै रात्रीभोजको आयोजना गर्‍यो। विशिष्ट पाहुनासँगै तीन हजार बढी पाहुना र आमन्त्रित् रात्रीभोजमा सरिक भए। करिब ५० लाख बढी रुपिया सचिवालयले रात्रीभोजमै खर्चेको थियो।

संविधानसभा भवनमा खुशी र उल्लास थियो। सो भवनबाट करिब एक किलोमिटर पश्चिम् दूरीमा रहेको माइतीघर मण्डलामा असन्तुष्ट पक्षले नयाँ संविधानको खाका जलाइरहेका थिए। एकातिर संविधान जारी भइरहेको थियो। अर्कोतिर जलिरहेको थियो। संविधान जारी भएकै दिन त्यसको प्रति जल्नु शुभ संकेत होइन। जारी नहुँदै धेरै पटक बैठकमै असन्तुष्ट सभासदले संविधानको मस्यौदा च्यातिसकेका थिए। संविधानको प्रक्रियामा सहभागी राप्रपा नेपालले समेत सांकेतिकरुपमा मस्यौदा च्यातेको थियो। बच्चा जन्मदै आमा र बुवाको विवादमा तानियो भने त्यो बच्चाको हालत के होला? कि त आमा र बाबुबीच एकापसमा भद्र सहमति हुनुपर्छ। कि कानूनी लडाई लडेर निर्क्यौलमा पुग्नुपर्छ। नयाँ संविधानका विषय पनि अहिले त्यस्तै भएको छ।

नयाँ संविधान जारीभएको भोलिपल्ट सरकारको आयोजनामा सैनिकमञ्चमा खुशीयाली भेला आयोजना भयो। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरे। त्यहाँ पनि भव्य चियापानको आयोजना भयो। ५ गते एमालेले दशरथ रंगशालामा नयाँ संविधानको स्वागतार्थ चियापानको सार्वजनिक समारोह गर्‍यो। काठमाडौंमा खुशीयाली, तराई मधेसमा नेतालाई गाली। यसरी जारीभएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सोचेजस्तो सहज हुने त कुरै भएन। उसो त नेताहरुले संविधान जारी गरेकै दिन असन्तुष्टको मागलाई संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने बताइसकेका छन्। यो सकारात्मक हो। तर विभेदकारी सोच र प्रबृत्ति अझै हावी छ। हठ र जिद्दीले समस्या समाधान सम्भव छैन।

संविधानको सबल पक्ष

पैसठ्ठी वर्षदेखिको जनताको आन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ। पहिलो पटक जनप्रतिनिधिले नयाँ संविधान निर्माण गरेर देखाएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैधानिकरुपमा संस्थागत भएको छ। संघीयतामा देश गएको छ। नयाँ संविधानमा महिला र दलितलाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागीता गराउने सुनिश्चित् गरेको छ। थारु, मधेसी, मुश्लिम सहितका विभिन्न आयोगहरु थप भएका छन्। नागरिकताको समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ। जनताहरुको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित् भएको छ। सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने सुनिश्चि्ता गरिएको छ। पहाडे जनजाति सभामुखबाट प्रमाणिकरण गरिएको नयाँ संविधान मधेसीमुलका राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ।

०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपनि दोस्रो संविधानसभाले संविधान दिन सफल भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था स्वागत्योग्य छ। धारा २८५ (२) ले संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ती गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुवा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको दुर्बल पक्ष

नयाँ संविधानलाई नेताहरुले भिन्न भिन्न संज्ञा दिए। कसैले विश्वकै उत्कृष्ट भने। कसैले दक्षिण एसियाकै समावेशी। त्यस्तै, कसैले अहिलेसम्मकै नेपालकै लोकतान्त्रिक र समावेशीताको उच्चतम नमूना। जसले जे संज्ञा दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म त्यसको अर्थ रहँदैन। सतप्रतिशत सही त दुनियाँमा केही चिज हुँदैन। नयाँ संविधान त्यस्तो नहुँदा अन्यथा लिन मिल्दैन। तर अधिक्तमलाई सही लाग्नैपर्छ। यसो भनिरहँदा ८५ प्रतिशत बहुमतले नयाँ संविधान पारित भएको भन्ने प्रश्न उठाउन त सकिन्छ। तर त्यो प्रतिशतमा कुन समुदायको संख्या अधिक छ भन्ने मूल्याङ्कन गरिंदा राम्रो होला।

संविधानको धारा ३८ (४) र ४० (१) ले राज्यका सबै निकायमा महिला र दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनेको छ। तर धारा ४२ (१) ले पछाडि परेका आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुश्लिम, पिछडावर्ग, लैङि्गक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, युवा, श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ उल्लेख गरेको छ। महिला र दलितलाई समानुपातिक समावेशी र अरुलाई समावेशी सिद्धान्त मात्र। भेदभाव किन? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ।

धारा ४० (५) र (६) ले भूमिहिन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। तर भूमिहिन कमैया, सुकुम्बासीकालागि केही बोलेको छैन। धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था छ। धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग, २६२ मा मधेसी आयोग, २६३ मा थारु आयोग, २६४ मा मुस्लीम आयोग र २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था छ। तर तीनवटा आयोगलाई राष्ट्रिय मान्यता दिएको छ। बाँकी कसैलाई राष्ट्रिय मान्यता दिएको छैन। के बाँकी आयोग अराष्ट्रिय हुन् त? जिज्ञासा उब्जिन्छ। संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि आयोगको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय नाम नदिएका आयोगहरु कसैको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छैन। संघीय कानून बमोजिम रहने व्यवस्था गरेको छ।

धारा २८३ ले संवैधानिक अंग र निकायका पदमा पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समानुपातिक यहाँ पनि छुटाइएको छ। कि त पछाडि परेका सबैलाई समानुपातिक हिसावले व्यवस्था गर्नुपर्थ्यौ कि समान हिसावले समावेशी सिद्धान्तले। दलित र महिलालाई विशेषाधिकार तर अरुलाई अधिकारमात्र दिने व्यवस्थाले भेदभावको संकेत गर्छ।

अन्तरिम र नयाँ संविधानमा भिन्नता

अन्तरिम संविधान २०६३ मा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए। नयाँ संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छ। अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते सोमबारबाट प्रारम्भ भएको थियो। नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते आइतबार बाट भयो।

अन्तरिममा धर्म निरपेक्षता मात्र थियो। यसमा ‘धर्म निरपेक्षता’ को व्याख्यामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अन्तरिममा मौलिकहक अन्तर्गत २० वटा धारा थिए। अहिले ३२ वटा बनाइएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान, मजदुरलाई राज्यको सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था सुनिश्चित् थियो। तर नयाँ संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत गरिएको व्यवस्थाले समावेशी सिद्धान्तमात्र उल्लेख गरेको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले थारुलाई अन्य सरह सूचीकरण गरेको थिएन। तर नयाँ संविधानले थारुलाई दलित, महिला, मधेसी सरह अलग सूचीकरण गरेको छ। अन्तरिमको धारा १७ (१) ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ व्यवस्था थियो। तर नयाँ संविधानको धारा ३१ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ व्यवस्था गरेको छ। मातृभाषा शिक्षाको हकलाई खारेज गरेको छ।

अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारीहुने नयाँ संविधान प्रारम्भ नहुँदासम्म उल्लेख थियो। नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष तोकेको छ।

कार्यान्वयनको पाटो

संविधान जारी भइरहँदा अनेक उतार चढाव प्रमुख तीन दलका नेताले खेप्नुपर्‍यो। पहिलो संविधानसभाको असफलताले त्रसिएका नेताहरुले हरहालतमा नयाँ संविधान जारी गरेर दोस्रो संविधानसभा सफल भएको सन्देश दिने अठोटमा थिए। त्यही प्रयासस्वरुप विजय गच्छदारलाई समेटेर जेठ २५ गते सोह्रबुँदे सहमति गरे। त्यही सहमतिको सिढीं चढेर संविधान निर्माण भएपनि अन्तिम प्रक्रियामा गच्छदार बाहिरिए। सोह्रबुँदेको जगमा नयाँ संविधान त बन्यो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि फेरि सबै मिल्न जरुरी छ।

संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको पाटो अझ चुनौतिपूर्ण छ। एउटा जिम्मेवारी पूराभयो, अर्को जिम्मेवारी बाँकी छ। संविधानको कार्यान्वयन बिना कमजोरी सच्याउन ढोका खुल्दैन। पहिले सबै जुटौं र संविधानको कार्यान्वयनमा जाउँ। संविधान कार्यान्वयन भएपछि संशोधन पनि हुँदैजाला। संविधान संशोधनका लागि दवावको कार्यक्रम पछि पनि गर्न सकिन्छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत दललाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ। यसका लागि नेताहरु तत्काल ठोस पहल लिनुपर्छ। जहाँसम्म मधेसको चरित्रको कुरा छ बढी राष्ट्रियताप्रति खतरा देखिदै छ। सीमानाकामा अवरोध गर्नु, भारतीय भूमि प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा हान्नु, अङ्गीकृतलाई राज्यको प्रमुख पदका लागि योग्य बनाउने जस्ता माग देशको हितमा छैन।