नेपालको संविधान २०७२ को परिमार्जित बिधेयकका धाराहरुमाथि आज पनि संविधासभामा मतदान हुँदैछ। मतदानमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक सबै दलका थारु सभासद्हरु सहभागी छन्। सीमांकनविरुद्ध एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका थारु नेताहरु योसँगै दुई खेमामा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभासद् सुरेन्द्र चौधरी पनि मतदान प्रक्रिया बाहिर छन्। उनले पार्टीको ह्विप विपरित उभिएका छन्। उनले अहिले जारी हुन लागेको संविधान स्वीकार्य नहुने र पार्टीले कारबाही गरे आफ्नो नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनाउने चेतावनी दिए। Continue reading “अधिकांश थारु सभासद् संविधानसभामा मतदान गर्दै, लेखीले भने- थारु सभासद्हरु नालायक”
Author: admin
बरघर र भलमन्सामाथि शंका किन ?
राम दास चौधरी
राज्यको उपस्थिति हुँदा पनि र राज्यको उपस्थिति नहुँदा पनि थारु समुदायमा बरघर र भलमन्साहरुले परापूर्वकालदेखि नेतृत्व लिई विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा र न्यायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै आइरहेका छन्। थारुहरु आफ्नै परम्परा र रीतिरिवाजमा निर्भर हुँदै आएका समुदाय पनि हुन्। एउटा इतिहास बोकेको संस्था बरघर र भल्मन्सा प्रथा हो, जो परापूर्वकालदेखि थारु समुदायमा एक संस्थाको रुपमा रहँदै आएको छ। यो संस्थाले नै थारुलाई एउटा गाउँमा बोलबन्ध गर्दै उनीहरुको विकास, निर्माण तथा शान्ति सुरक्षाको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको छ। त्यसैले होला सबै थारुहरुले बरघर र भलमन्सालाई आफ्नो अभिभावकको रुपमा लिन्छन र आस्था र सम्मान गर्छन्।
आखिर को हुन् त बरघर र भल्मन्साहरु? यो संस्थाको निर्माण कसरी भयो वा हुन्छ? भन्नेबारे केही सामान्य जानकारी लिँदा वर्तमान थारुको सामाजिक विश्लेषण गर्ने अधार तयार हुन्छ। थारु समुदायमा आफ्नै समुदायको विकास नर्माण, शान्ति तथा सुरक्षा र गाउँमा अमन चयन कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारी बरघर र भल्मन्साहरुले परम्परादेखि नै गर्दै आएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ। यो संस्था वास्तवमा थारुहरुको आफ्नै र आफ्नो गाउँलाई संगठित, व्यवस्थित र गोलबन्द गर्न, उनीहरुको शान्ति र विकास गर्न बनेको र उनीहरुले आफैँले आफैमाथि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चालन गर्न बनाएको एक परम्परागत संस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ। बरघर तथा भलमन्सा प्रथा लामो इतिहास बोकेको संस्था हो। यो संस्था कति पुरानो हो भन्ने कुरा बुझ्न थारुको इतिहास केलाउन जरुरी हुन्छ।
थारु समुदायमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गर्दै आएको यो प्रथा थारु बस्तीमा प्रचलनमा छन्। चाहे ती कुनै थरीका थारु हुन् वा कुनै क्षेत्रका। सबै थारुमाझ एकमात्र जिवित संस्था भनेकै बरघर र भल्मन्सा प्रथालाई मान्न सकिन्छ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म बसोबास गर्ने वा भारतका केही जिल्लामा बसोवास गर्ने थारुको बीचमा एउटा साझा र सबैकहाँ मिल्ने एकमात्र अति प्रचलित यो संस्थालाई फरक-फरक ठाउँमा, ठाउँ विशेषमा यसलाई फरक-फरक नाम दिएको पाइन्छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा बरघर र भल्मन्सा भनिन्छ भने विशेषगरी राना थारुको बाहूल्यता भएको ठाउँमा भल्मन्सा भनेको पाइन्छ। त्यसै गरी बाँके, बार्दिया, दाङ्गतिर ककन्दार, महताँवा र अझ पूर्वतिर जाने हो भने गच्छदार भनिन्छ। आखिर जुन ठाउँमा जे नामले पुकारे पनि यो शब्द गाउँमा सम्मानित शब्द हो र सम्मानित पद हो। यो पदले के गर्नुपर्छ भने उसको जिम्मेवारी लिखितरुपमा कहीँ पनि छैन। शब्दलाई विश्लेषण गरी हेर्दा (भल±मन्सा) भल्मन्सा वा भलो गर्ने मान्छे बुझिन्छ। (बर±घर) बाट बरघर वा ठूलो घर भन्ने बुझिन्छ। यद्यपि ठूलो घर भनेको आकार वा संख्या नभइ सम्मान स्वरुप ठूलो भन्ने बुझिन्छ। (दशिराम चौधरी- बडघरीया) बरघर को हुन्छ भन्दा गाउँमा जान्ने सुन्ने उसले भनेको अरुले मान्ने वा गाउँमा समय दिन सक्ने मान्छे नै हुन्छ। परम्परादेखि नै चलिआएको यो प्रथाले थारु समुदायमा एक प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गरेको पाइन्छ।
राज्यको उपस्थिति हुँदा पनि र नहुँदा पनि यो संस्थाले थारु गाउँमा विकास निर्माण गर्ने, शान्ति सुरक्षा गर्ने, न्याय निसाफ गर्ने सम्पूर्ण कार्य यसै संस्थाले गरेको पाइन्छ। परम्परागत रुपमा रहेको यो संस्थाले गाउँमा बाटोघाटो बनाउने, सिचाईको लागि कुला नालाको व्यवस्थापन गर्ने, खानेपानी तथा पधेंरोको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न बालीनालीहरुको रोगव्यधिबाट संरक्षण गर्ने, मानिसहरुलाई रोगव्यधिले नसताओस भनि परम्परागत रुपमा पूजाआजाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि यसै संस्थाले गर्दै आएको पाइन्छ। त्यतिमात्र होइन यस संस्थाले गाउँमा न्याय निसाफ गर्ने कार्यसमेत गर्दै आएको पाइन्छ, भने कुनै गाउँमा झैं झगडा हुँदा, विवाद हुँदा वा ठूला घटना घट्दा पनि (भवितव्यमा ज्यान जाँदा समेत) यसै संस्थाले न्याय निसाफ गरेको विगतमा इतिहासले देखाउँछ। त्यसैले थारु समुदायको झैं-झगडा तथा मुद्दा मामिलाहरु धेरै कम मात्रामा अड्डा अडालत सम्म जाने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी वर्षभरीमा क-कसको घर बनाउनुपर्ने, विवाह, व्रतबन्ध गर्नुपर्ने वा पूजाआजा तथा सामाजिक कार्यहरु गर्ने र मान्छे जन्मिएदेखि मान्छे मर्दासम्म सम्पूर्ण क्रियाकलापमा कुनै न कुनै तरिकाले बरघर तथा भल्मन्साहरुको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।
प्रत्येक वर्षको माघ महिनामा बरघर वा भल्मन्साको निर्वाचन हुन्छ। माघ महिनामा बखेरीमार्फत् भल्मन्सा चुनिन्छन्। यस बखेरीमा प्रत्येक घरका एक सदस्यको उपस्थिति हुन्छ र सोही उपस्थितिमा बरघर वा भल्मन्साले गरेको राम्रो वा नराम्रो कामको चर्चा परिचर्चा हुन्छ। राम्रो काम गरेको छ भने पुनः ऊ नैभल्मन्सा हुन्छ। छैन भने अन्यको प्रस्ताव गरीन्छ। सर्व सम्मतबाट निर्वाचन गरिन्छ। यो नै गाउँमा एउटा अधिवेशन मान्न सकिन्छ। बरघरलाई आवश्यक पर्ने चिराकी, चौकिदार वा अन्य सहयोगीको पनि यसै बखेरी बाट छनौट गरिन्छ। चिराकीको काम गुरुवा धामी सँग हुन्छ भने चौकिदारको काम गाउँ घरमा खबर गर्ने, मान्छे भेला गर्ने, सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने र भल्मन्साले अह्राएको काम गर्छन्।
बरघर वा भल्मन्सा, चौकिदार वा चिराकी जेसुकै नाम दिएपनि थारु समुदायहरुले उनीहरुलाई सो काम गरेबाफत केही न केही ज्याला वा अन्य कुनै कुरा व्यवस्था गरेका हुन्छन्। वर्षमा उनीहरुलाई गाउँको नियमअनुसार कति बालीनाली दिने भन्ने नियम बनाएको हुन्छ र भल्मन्सालाई अन्य सहयोग पनि गाउँलेहरुले गर्ने गर्छन्। वर्षाको बेला खेत जोत्न, धान रोप्न, धान काट्ने वा खेतको कुनै कामहरु जो उसलाई आवश्यक हुन्छ त्यसमा पनि श्रमदान गरेर उसलाई सहयोग गर्छन्। हुन त थारु समुदायमा एक अर्काको सहयोग गर्ने पुरानै परम्परा छ तर बरघर वा भल्मन्सालाई त झन उसको समय अन्यत्र खर्चेको हुनाले उसको घरको काम काज सघाउनु पर्ने गाउँलेहरुको कर्तव्यनै हुन आउँछ। यसका पनि फरक फरक गाउँमा फरक फरक चलन रहेको पाइन्छ, जो उनीहरु आफैँले निर्धारण गरेका हुन्छन्। कुनै गाउँमा ज्याला पाउने वा कुनै गाउँमा ज्याला नपाउने पनि गरिएको हुन्छ।
म पहिले नै उल्लेख गरिसके कि थारु समुदायमा यस प्रथाले राज्यको उपस्थिति छँदा वा नहुँदा पनि विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, न्याय र अमन चयन गर्ने कार्य गर्दै आएको देखिन्छ। राज्यले बजेट व्यवस्था गर्दा पनि र नगर्दा पनि थारु बस्तीहरुमा बाटोघाटो वा कुलो नालोको व्यवस्था यसै संस्थामार्फत् गर्दै आएको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचनपश्चात पनि कुनै गाउँमा केही कार्य गर्नुपरेमा श्रमदानको लागि यिनै बरघर र भल्मन्साहरुले सहयोग गरेको इतिहास साक्षी छ। प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि पनि गाउँमा जुनसुकै विकास निर्माणको काम पनि बरघर र भल्मन्साहरुले सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। अर्को कुरा चाँहे गाउँमा बजेट आओस वा नआओस त्यो सँग यो संस्थाले कहिले पनि सरोकार राखेन। गाविसबाट बजेट निर्वाचीत प्रतिनिधिले निकासा गरेपनि त्यहाँ यिनिहरुको पहुँच विरलै भएको देखिन्छ।
यसरी थारु गाउँमा थारु समुदायमा यो संस्थाको महत्व ठूलो भए पनि विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनले यिनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रभाव अवश्य परेको छ। यद्यपि यो परम्परागत संस्था हो र यो संस्थाप्रति थारुहरुको आस्था र विश्वास धेरै गहिरो रहेको देखिन्छ। हो वर्तमान परिस्थितिमा राज्य व्यवस्थाको उपस्थिति केही हदसम्म गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। विकास बजेटहरु गाउँसम्म पुग्न थालेका छन्। राज्यको संरचना गाउँसम्म पुगेको छ जसले गर्दा बरघर र भल्मन्साहरु विस्थापित हुँदैछन्। परिवर्तित परिस्थितिमा उनीहरुको भूमिका पनि परिवर्तन अवश्य भएको छ।
यसरी बरघर र भल्मन्साहरुको भूमिकालाई हेर्दा राज्यले उनीहरुको पहिचान दिनुपर्छ र पहिचान गर्न जरुरी देखिन्छ। राज्यले उनीहरुले विगतदेखि वर्तमानसम्म गर्दै आएको योगदानको कदर गर्न सक्नुपर्छ। आइएलओ महासन्धी १६९ ले पनि आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत संस्था र प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिएको छ जुन महासन्धी सन् २००७ सक्टेम्बरमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यसैले होला बर्दिया जिल्लामा गाउँ विकास समितिको परिषद् हुँदा प्रत्येक गाउँ गाउँका बरघरलाई उपस्थित नगराएसम्म गाउँ परिषद चल्न नदिने आन्दोलन चर्कियो। उनीहरुको दाबी थियो गाउँको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य उनीहरुले गर्दै आएको र गाविसमा हाली मुहाली अरुले गरेको र गाउँको वास्तविक जनप्रतिनिधि उनीहरु भएको दावी गरेका थिए। उनीहरुको अस्तित्वमाथि खेलवाड गरेको बादी थियो। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले उनीहरुलाई प्रत्येक गाविसको गाउँ परिषद्मा उपस्थित गराउने निर्णय गर्यो।
बरघर र भल्मन्सा प्रथा थारुको संस्कृतिसँग जोडिएको, परम्परासँग जोडिएको एक ऐतिहासिक धरोहर हो। कैलालीको टीकापुरको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ८ जना प्रहरी र एक जना वालक मारिँदा थारुहरुको यस्तो बलियो संरचना र धरोहर बरघर र भलमन्सालाई पनि शंकाको दृष्टिले हेरिँदैछ। आज धेरै बरघर र भलमन्साहरु सम्पर्कविहिन छन्, बिस्थापित हुँदैछन्। स्थानीय प्रशासनले उनीहरुलाई मान्छे खेरेर लगेको आरोप लगाएको छ। नगएमा ५०० रुपैंया जरिवाना गर्ने उर्दी जारी गरको थियो भन्ने आरोप लगाएको छ।
हो प्रत्येक थारु गाउँमा श्रमदानमा गएन भने केही न केही नगद तिर्नुपर्ने नियम बनाएका हुन्छन्। जसले गर्दा थारुहरुको गाउँमा श्रमदानमा शत प्रतिशत सहभागिता रहेको हुन्छ। थारुहरुको आन्दोलनलाई यति माथिसम्म पुर्याउनमा पनि विकास निर्माणमा सहभागिता गराएजस्तै वर्तमान संविधानमा प्रस्तावित ७ वटा प्रदेशमा थारुहरुले वा बरघर संस्थाहरुले पनि आफ्नो अस्तित्व देखिरहेका छैनन्, आफ्नो पहिचान देखिरहेका छैनन् होला। थारुहरुको अनुहार मुखरित भएको देखिराखेको छैनन् होला र थारुहरुको अधिकार सुरक्षित देखेनन् होला। त्यसैले नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन्मा सहभागी हुन यी बरघर तथा भल्मन्साहरुले आह्वान नगरेका होलान् भन्न सकिँदैन। गाउँलेलाई खबर गरेका होलान्। बरघरहरुले वर्तमान अवस्थामा संविधान र प्रस्तावित संरचना आफ्नै संस्थालाई मन नपरेर नै होला उनीहरु आफ्नो अधिकार स्थापनाका लागि जनताहरुलाई उठाएका होलान्। तर जेजति भने पनि बरघर र भल्मन्साहरु हिंसामा जाने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने उनीहरु कसैले पनि गरेका छैनन्। त्यसो गर्न उस्काएका पनि छैनन्। बरघरले त्यसो गर्न पनि सक्दैनन्। थारुहरुको यो पवित्र संस्थालाई अपराधीको आरोप लगाउनु र उनीहरुलाई अपराधी सरह शंकाको घेरामा राख्नु वर्तमान राज्य सत्ताले थारुलाई नबुझ्नु र बुझेर पनि बुझ पचाएको सावित हुन्छ।
शान्ति र बिकास को सम्बाहक खम्वा वडघरलाई शंकाको दृष्टि ले हेरिनु र उनीहरुलाई अपराधिको ब्यवहार गरिनु सिंगो थारुहरुको संस्ककृतिमाथि कुठराघात गरिनुसरह नै थारुले लिइरहेका छन्। पहिचान र सम्मान पाउनुपर्ने ठाउँमा, बेलामा अपराधीसरह कारबाही गरिनुले राज्य सत्ताको आडमा आदीवासी जनजाति थारुको ऐतिहासिक संस्थामाथि बज्रपात गर्नुले राज्यले थारुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरुलाई गर्ने ब्यवहार स्पस्ट हुन्छ। अपराधिलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन तर वडघर र भलमन्सा जो गाउँका अभिभावक हुन्, शान्ति र वकासका सम्बाहक हुन्, यी विकासका प्रमुख साझेदारलाई शान्तिपूर्ण आमसभामा सहभागी हुन खबर गरेकाले मात्र यिनीहरुलाई अपराधी सरह शंकाको घेरामा राखिनुले आज सबै थारुहरु निरास भएका छन्।
उनीहरुले आफ्नो परम्परागत संरचनामाथि र आफ्नो जिम्मेवार अभिभावक र आफ्नो सुखादुखको संरक्षक स्थानीय सरकारलाई आज राज्य सत्ताले लत्याएको र दमन गरेको महसुश गरिरहेका छन्। उनीहरुको मन र आत्मा रोइरहको छ। हो उनीहरु सबैसँग बोल्ने क्षमता छैन, उनीहरुसँग कलम चलाउने क्षमता छैन, उनीहरुको आवाज छैन, र बोले पनि सुन्नेवाला कोही छैनन्, उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुँदैन। त्यसैले होला उनीहरु शोषित छन्, पीडित छन्। उनीहरु बोल्न, कलम चलाउन सक्दैनन्, भन्दैमा उनीहरुको विचार छैन। उनीहरुको विवेक छैन भनेर कसैले अर्थ लगाउँछ भने त्यो कदापि सही मान्न सकिँदैन। यसरी सधैं शोषण र दमन गरिरहेमा थारुहरु कहिलेसम्म सहन सक्छन्। उनीहरुको धैर्यताको बाँध छुट्यो भने के होला? अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यसैले बिद्रोहको बिउ राज्यद्धार रोपिनु हुँदैन।
लेखक थारु समाजका अगुवा हुन्।
संघीयताको मर्मबारे केही कुरा
देवराज विश्वकर्मा
२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको जनसागर सडकमा आउँदा संघीयताबारे खासै माग वा एजेण्डा त्यो थिएन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा के भयो कि एकाएक संघीयता प्रमुख विषय हो भन्ने ढंगले राजनीतिक बृत्तमा यसले प्रवेश पायो । जब कि त्यो ऐतिहासिक जनक्रान्तिको मूल लक्ष त सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको सट्टामा विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्वशासनसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै थियो । सोझो बुझाइ यो थियो भने अप्रत्यक्ष स्वार्थहरुको टक्करले देशमा अन्तत: साम्प्रदायिक विद्वेषको विजारोपण भएको छ । त्यो साम्प्रदायिक भावना कैलालीको टिकापुरमा प्रकट भयो । थारुले पहाडी लखेट्न उद्यत हुने कुरा र पहाडीले जवाफमा थारु लखेट्न उद्यत भएका दुबै कुरा मानवताका बिरुद्ध छन्, मानव सभ्यताको बर्खिलापमा छन् । पर्दामा देखिएका कुरालाई हेरेर धारणा बनाउनु बेठीक हुन्छ । कैलाली घटनाका दोषीहरुलाई क्षमा दिनुपर्छ भन्ने कदापि होइन तर कैलाली घटनाका उत्प्रेरकहरु को हुन् भन्ने विषयमा ऑखा चिम्लिएर थारुमाथि सम्पूर्ण कुराहरुको दोष थोपर्नु अर्को अन्यायको शुरुवात हो । अन्याय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि त्यसको पतन अवश्यंभावी छ ।
किन आएको थियो संघीयताको मुद्दा ? अमूक–अमूक प्रान्तमा अमूक–अमूक नेताहरुलाई ठेकेदारीको अख्तियारी दिने कुरा मात्र संघीयता हो त ? त्यस्तो कदापि होइन । जनता जो अधिकारबाट विमुख छन्, बेखबर छन् त्यस्ता जनतालाई अधिकारले सुसज्जित पार्ने र राज्यले मेरो अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको छ भन्ने आभाष दिलाउन त सक्नुपर्यो । यदि त्यसो नगरी केवल प्रायोजित मानसिकताका साथ कसैलाई दोषारोपण या उन्मुक्तिका लागि धारणा बनाउने हो भने राज्यप्रति जनताको भरोसा र आशा रहन्न । राज्य एक कैदशाला मात्र बन्छ । एकथरीका मानिसहरुलाई सबै छुट दिने अर्कोथरी मानिसहरुलाई कजाउने मात्र । एकथरी मानिस अभिजात वर्गका ठहरिन्छन् र अर्कोथरी मानिस शोषित र निरीह प्राणी बन्छन् । एकात्मक राज्यलाई खण्डिकरण गरी पृथक–पृथक चरित्रमा शासन गर्ने परिपाटीलाई हामीले स्वीकारेका यदि हौं भने मात्र संघीयताको मर्म बुझेको ठहरिन्छ । यदि त्यसो नभई केवल आलटाल–ढॉटढुँट गरेर झारा टार्न खोजेको हो भने कैलालीमा जे भयो त्यो जहिले पनि हुन सक्थ्यो । अझै पनि राज्य कसैप्रति अनुदार बन्न मिल्छ र ?
संघीयता भनेको नेताहरुको भागवण्डा हो त ? चार दलका शीर्ष नेतृत्वमा राज्य भनेको हाम्रो पेवा, सम्पत्ति हो यो सम्पत्तिलाई जुन तरीकाले बॉडे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको पाइयो । हाम्रो इच्छाअनुसार राज्य चल्नुपर्दछ भन्ने कुरा हावी भएको पाइयो । सुदूरपश्चिमका मानिसले भनेपछि सुदूरपश्चिम अखण्ड भइहाल्ने, पूर्वका मानिसले भनेपछि पूर्व अखण्ड भइहाल्ने अनि संघीयता भनेको के यही कुरा हो त ? संघीयताका लागि दुई आधारहरु राजनीतिक दलहरुले जसरी निर्माण गरे– सहमत भए पहिचानका पॉच र सामथ्र्यका चार आधारहरु निर्माण गरेरै संघीयताको विषय टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । तर सिद्धान्तमा पहिचान र सामथ्र्य भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा नेताहरु कहॉ–कहॉ भुरेटाकुरे राजा बन्न सकिन्छ भनेर व्यवहार प्रकट गर्ने कुराले सबैलाई झस्काएकै हो । कर्णालीका मानिसहरुको मागमा जसरी राज्य संवेदनशील बन्यो त्यसरी नै थारु आदिबासीहरुको मागमा पनि राज्य गम्भीर त बन्नैपथ्र्यो । विशेषत: अरुका माग सजिलै सुन्ने राज्यले थारुका मागका सन्दर्भमा किन अनुदारता प्रकट गर्यो् ? यो गम्भीर रहस्यको विषय बनेको छ । यसको खोज अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । अमरेशकुमार सिंह, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरुले त्यस्तो भाषण गर्दा चुप लागेर बस्ने राज्य सञ्चालकहरुले गराएको घटना हो कि थारुको आवरणमा नेपालमा शान्ति र स्थिरता नचाहने तत्वहरुले गराएको घटना हो ? गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । भाला, बर्छा, खुँडा-खुकुरी–बञ्चरोसहित सडकमा आऊ भन्नेहरु दोषी कि पर्याप्त सतर्कता नअपनाउनेहरु दोषी ? एउटै राज्यका निकायहरु एउटा निकायका प्रमुख सुइरोले घोचिएर मर्दा अर्को निकायले हामीलाई आदेश छैन गोली चलाउने भनेर मूकदर्शक बनेर बस्ने त्यो जति गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा अरु के हुनसक्छ ? यो आज भएको सामान्य घटनाका रुपमा हामीले लिनु ठीक छैन । राज्य कसरी अपाङ्ग बन्दोरहेछ भन्ने कुरा सोचौं । हिजो माओवादी युद्धकालमा प्रहरी अधिकृत ज्यान गुमाइरहेको हुन्थ्यो स्वयं उनै माओवादी नेताहरुस‘ग सेनाका उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरुले हात मिलाइरहेका हुन्थे । लञ्च–डिनर गरिरहेका हुन्थे । मानव अधिकारवादी–पत्रकार–वकिल–नागरिक समाजका मानिसहरुस‘ग बिद्रोहीहरुको सम्पर्क–सम्बन्ध रहनुलाई अन्यथा मानिन्न तर एउटा सुरक्षा निकाय लडिरहेको अर्को सुरक्षा निकाय हात मिलाइरहेको इतिहासबाट हामीले शिक्षा लियौं कि भनेको त रातभरि रु‘घ्यो बुढी त ज्यूँदै भनेझैं भयो ।
सिद्धान्तत: शोषण उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयता निर्माण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, कसैको बिरोध हुन्थेन । हाम्रो संघीयताको सीमांकनले अमूक–अमूक नेताहरुलाई कहॉ–कहॉ सेट गर्ने भनेर मात्र सोच्यो भूल यहींनेर भयो । उत्पीडित क्षेत्र–जाति र लिङ्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि खास संघीयता चाहिएको हो न कि नयॉ–नयॉ भुरे टाकुरे राजा रजौटा निर्माण गर्न । यो विज्ञान–प्रविधिको चरम विकासको युगमा नेताहरुको चेतना पनि उन्नत भएको होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो त्यसको ठीक उल्टो नेताहरु निकै पुरातन युगमा रहेछन् । विज्ञान प्रविधिको कुरा नेताहरुलाई भ्रम मात्र रहेछ । नेताहरु पॉच वर्षे बालक र २५ वर्षे जवानलाई स‘गै दौडाउने कसरतमा छन् । सकारात्मक विभेदको कखरा नेताहरुलाई थाहा रहेनछ । विश्वव्यापी मान्यता हो सकारात्मक विभेदको कुरा । विश्वमा द्वन्द्वहरु छन् ती द्वन्द्वहरुको समाधान गोलीबाट होइन सकारात्मक विभेदबाट मात्र सम्भव छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कुल्चेर कस्तो खालको नयॉ समाज व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेका हौं, उदेकलाग्दो छ ।
अझै समय टुप्किसकेको छैन । उत्पीडित क्षेत्र, जाति र लिङ्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यद्यपि संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, निरन्तर संशोधन हु‘दै जाला । आजै सबै सकियो भन्ने होइन तर पनि आजै महसुस गरिएका विषय भोलिका लागि किन सॉच्ने ? आजको काम आजै भन्ने व्यक्ति, समाज र देश नै अघि बढेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । कैलाली घटना थारुले मात्र गराएको भनेर सोच्ने मानसिकता त्यागौं । नेपालमा जातीय सद्भाव देखेर अत्तालिएको कुतत्वले उक्साएर यो घटना भएको भन्ने बुझौं । कतिपय सञ्चार माध्यममा प्रहरी अधिकृतहरुको नामको हवाला दिदै थारु र दलित भनेर चिन्ने बित्तिकै गोली ठोक्नुपर्छ भन्ने अतिवाद समेत यो बीचमा प्रकट भयो । हामी जो जाति वा समुदाय भए पनि हामीले संयमता कायम गरौं । उत्पीडित समुदायले अधिकारका लागि उठाएको आवाजलाई सकारात्मक भएर हेरौं, ग्रहण गरौं । अनि मात्र सभ्य समाज बन्छ ।
न्युयोर्कमा मधेस दुःखिरहेछ !
तराई-मधेसमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झानामा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मधेसी-थारुहरुले दीप प्रज्जवलन गरेका छन्। उनीहरुले टाइम स्क्वायरमा मृतआत्को शान्तिको कामना गरेका थिए। सहभागीहरुले तराई-मधेसमा भइरहेको प्रहरी दमनविरुद्धको नारासहित पम्पलेट बोकेका थिए। उनीहरुले राज्यले मच्चाइरहेको आतंक र मानवअधिकार हननविरुद्ध आवाज उठाउन सबैलाई अपिलसमेत गरे। Continue reading “न्युयोर्कमा मधेस दुःखिरहेछ !”
एमाओवादी सभासद् प्रभु साहले मतदान प्रक्रिया छाडे
मधेसी-थारु, आदिवासी-जनजाति र दलितसहित सीमान्तकृत समुदायको अधिकार खोसिन लागेको भन्दै एमाओवादीका नेता तथा सभासद् प्रभु साह संविधानसभाको मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गरेका छन्। उनले असमति पत्र दर्ता गराउँदै मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएका छन्। Continue reading “एमाओवादी सभासद् प्रभु साहले मतदान प्रक्रिया छाडे”
सिरहाका सभासद्लाई मोर्चाको दबाब पत्र
प्रादेशिक सीमाङ्कनप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले आज सिरहा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सभासद्लाई दबाबपत्र पठाएका छन्। मोर्चाको अगुवाइमा जारी मधेस आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै संविधानसभामा मधेसी, थारु, दलित र मुस्लिम समुदायको पक्षमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै सभासद्लाई मोर्चाले दबाबपत्र पठाएको हो। Continue reading “सिरहाका सभासद्लाई मोर्चाको दबाब पत्र”
संविधानको धारा १, २ र ३ मा के छ ?

संविधानसभाले पारित गरेका तीन वटा धारामा संविधान मूल कानुन, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता र राष्ट्रको परिभाषा समेटिएको छ। संविधानसभामा हाल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई मतले धारा १, २ लाई दुई तिहाइले पारित गरेको थियो भने धारा ३ लाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी)का प्रमुख सचेतकले संयुक्तरुपमा दर्ता गराएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावलाई पनि संविधानको अङ्ग मान्दै पारित गरेको थियो। Continue reading “संविधानको धारा १, २ र ३ मा के छ ?”
आन्दोलनकारीका माग के हुन् ?
सीएन थारु
संविधान सभाको प्रक्रिया दुई दिन रोके पनि तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रश्न गर्दैछन्- आन्दोलनकारीका माग के हुन्? साँच्चिकै उनीहरुको माग बारे तीन दल अनभिज्ञ नै छन् त? कलाली टीकापुरदेखि भडकिएको आन्दोलनमा दिनानुदिन आन्दोलनकारी तथा सुरक्षाकर्मी मर्नेको संख्या थपिदै छ। विभिन्न ठाउँमा दंगाग्रस्त क्षेत्र तथा निषेध आज्ञा जारी गर्न सरकार बाध्य भएको छ तर समाधान यसले दिन सकिराखेको छैन। Continue reading “आन्दोलनकारीका माग के हुन् ?”
थारु र मधेसी एकजुट किन नहुने
थारु र मधेसी सदियौंदेखि तराई मधेसमा बसोवास गर्दै आएको समुदाय हो। भलै दुबै समुदायले तराई मधेसमा आफ्नो बसाइको इतिहासबारे दाबी गरिरहेको स्थिति छ। तैपनि यी दुबै समुदायको बसोवासको इतिहास धेरै पुरानो छ। यी दुबै समुदायको कतिपय कुरा मिल्दाजुल्दा पनि छन्। जस्तै पहिरनमा खासगरी पुरुषको पहिरन एउटै छ। दुबै समुदायका पुरुषले मर्दानी लाउँछन्। जसलाई पहाडी समुदायले धोतीको संज्ञा दिने गर्छन्। महिलाहरुको हकमा पनि कतिपय ठाउँमा पहिरनमा एकरुपता छ। Continue reading “थारु र मधेसी एकजुट किन नहुने”
सप्तरीको रुपनीमा गोली चल्यो, तीन आन्दोलनकारी पक्राउ
पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको रुपनीमा आज साँझ आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रहरीबीच झडप भएको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई प्रदर्शनकारीले तोडेपछि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको हो। Continue reading “सप्तरीको रुपनीमा गोली चल्यो, तीन आन्दोलनकारी पक्राउ”






