Author: admin

नागरिक दैनिकबाट साभारि गरिएको ‘मत्थर बन्दै ‘थरुहट’ माग’ शीर्षकको समाचारमा थरुहट तराई पार्टी नेपालले ध्यानाकर्षण जनाएको छ। समाचारमा उल्लेखित ‘संंघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमै रहेर आन्दोलनमा लागेको एक खेमाले थरुहट तराई पार्टीको नाममा पार्टी विभाजन गर्‍यो’मा आपति जनाउँदै सचिव मिनराज चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘२०६५/०६६ सालमा सशक्तरुपले भएको ऐतिहासिक थरुहट आन्दोलन थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको संयोजन एवं अगुवाइमा भएको हो । यसैकोे जगबाट सबै थरुहट शक्तिहरुलाई एकतामा गोलबन्द्ध गर्दै आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय, अधिकार, विकासका लागि नयाँ राजनैतिक शक्तिकोरुपमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल विधिवतरुपमा खोलिएको पार्टी हो भन्ने स्पष्ट पादै नेपाली जनताहरुलाई भ्रमित नहुन अनुरोध गर्छौं।’  Continue reading “‘मत्थर बन्दै ‘थरुहट’ माग’ शीर्षक समाचारमा थरुहटको ध्यानाकर्षण”

देवेन्द्र बस्नेत/नागरिक दैनिक।
दाङ- आठ वर्षअघि थरुहट प्रदेश माग गर्दै आगो बलेको देउखुरी क्षेत्रमा आवाज मत्थर बनेको छ। थरुहट प्रदेशको मागमा एक बनेको यहाँको थारु समुदायले संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनसँगै आफ्ना मुद्दा त्याग्न थालेको हो। निर्वाचनमा थरुहट आन्दोलनसँग गाँसिएका दलले नै थारु समुदायको मत पाएनन्। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संकलनसम्म आइपुग्दा त उनीहरु थरुहट मुद्दामा मौनजस्तै देखिए। Continue reading “मत्थर बन्दै ‘थरुहट’ माग”

कारी महतो/चितवन।
करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा निःशुल्करुपमा दिए पनि रत्ननगर नगरपालिकाले जग्गादातालाई उचित सम्मान गर्न सकेको छैन। रत्ननगर नगरपालिका वार्ड नं. १, निपनीका कृष्ण चौधरीले निजका बुवा स्वर्गीय नाथुराम महतोले रत्ननगर नगरपालिकालाई निःशुल्करुपमा जग्गा दिए पनि नगरपालिकाले स्वर्गीय बुवाको सालिक बनाउन नमानेको जनाएको छ। Continue reading “नाथुराम महतोको शालिक बनाएन नगरपालिकाले”

कैलाली- थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारु र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार प्रेमबहादुर खातीबीच धनगढीमा भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। दुबैले ‘थरुहट र खसान’ प्रदेशको लागि एक भएर लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। Continue reading “पहिचानको लागि थरुहट र खसान एक भएर लड्ने”

सीएन थारु।
थरुहटको बहस चलेको दशक बढी भइसक्यो। थालनी नयाँ बहसको भए पनि मानसिकता पुरानै हो। हाम्रो सोँच, व्यवहार र आदत नै हाम्रो लागि बाधक बन्यो। अहिले पनि थरुहटको बहस चलिरहेको देखिन्छ तर उही पुरानै मोडलमा। अर्थात् दश वर्षअघि जे ज्ञान मिमांशीय स्तर थियो, अहिले पनि नयाँ आधारहरु केही दिन सकेको पाइँदैन। हामी पर्सेपसन र सत्यबीच अन्तर बुझ्न नसक्ने भएका छौं।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावसँगै देखिएको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित भइसके कि नेपालको राजनीतिमा फेरि यथास्थितिवादी शक्तिहरु हाबी भए। संविधानसभाको त्यस खाले संरचनाबाट बन्ने संविधान प्रगतिशिल हुनै सक्दैन भन्ने अनुमान गरिएको पनि हो तर त्यसलाई रोक्नसक्ने ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिएन। प्रष्ट थियो कि जिल्ला यथावत राख्ने मानसिकताले थरुहटको विषय गौण बन्नेछ। जिल्लाको सीमाना हेरेर अखण्ड नेपालको परिकल्पना गरेपछि थरुहटको बहस नयाँ ढङ्गले अगाडि बढन सकेन। त्यसकारण थरुहटको बुझाइ कमजोर जगमा रहेको वास्तविकता स्वीकार गर्न कठीन भए पनि अन्ततः सत्य सावित भयो।

कतिपय मित्रहरु थरुहटको नाममा राजनीतिक पार्टी नै चलाउन कोसिस गरे। उपरोक्त ज्ञानको कसीमा पार्टी बन्ने स्थिति नै थिएन। तर केही सभासद् पठाउन भने सफल भए। पार्टीको नाममा केही सभासद् सरकारी जागिरे भएका छन्। तर डेलिभरी गर्न नसक्दा विस्तारै खिइँदै गएको अथवा निष्कृयता बढदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अहिलेको संविधानमा पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने बहसले धेरैको अस्तित्व गुम्ने खतरालाई बढाइदिएको छ। यसरी सभासदहरुले आफ्नै पार्टीको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्। अहोरात्र खटने नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टीको त्यो स्थितिलाई कसरी सहने? यो अनुतरित प्रश्नले पनि थरुहटमा संकटको स्थिति प्रष्ट गरेको छ।

थरुहट के हो?

(१) थरुहट भूगोल हो- ‘मत पानी में डुब, मत जहर खा। मरे के होखे त थरुहट जा।’ यो भनाइ वर्तमान नेपाल राज्य निर्माण हुनुभन्दा अगाडिको हो। थरुहट भूमिमा दक्षिणबाट आउने प्रवासीका लागि पनि मृत्युवरण गर्ने ठाउँ सावित हुनु र उत्तर तिरबाट साहासिक यात्राको रुपमा मात्र प्रवेश गर्नुले यो विशिष्ट भूगोल रहेको बुझिन्छ।

(२) थरुहट राजनीति हो- थरुहट राजनीति हो भन्नुको अर्थ थरुहटले वर्तमान समाजमा रहेको संकट समाधानमा सहयोगी बन्न सक्नुपर्छ। पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीय इकाइहरु निर्माण गर्ने संकल्प गरे पनि थरुहटले जातीय द्वेष ल्याउने र राष्ट्रिय हित नगर्ने तर्क चलिरहेकै छ। त्यसो भए कसरी थरुहटले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र जातीय सहअस्तित्व कायम गर्ने होला? सबाल उठेको छ। थरुहट राजनीतिको पेचिलो सबाल यही नै हो र यसको चित बुझ्दो जवाफ दिनु परेको छ। प्रा. कञ्चन चन्द्रको भनाइअनुसार- ‘यदि जातीय पार्टीहरुलाई संस्थागत रुपमा प्रोत्साहित गरेको खण्डमा जातीय पार्टीहरुले लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउँछ, आउटविडिङलाई आउटविडिङ मोडलले मानिआएको एकल आयामिक जातीय पहिचानलाई वहुआयामिक पहिचानद्वारा प्रतिष्ठापन गरि उल्टाउन सकिन्छ… यो स्पष्ट छ कि लोकतन्त्रको स्थायीत्वलाई खतरा जातीय विभाजनको आन्तरिक स्वभावबाट आउँदैन बरु संस्थागत सन्दर्भ जसभित्र जातीय राजनीतिले स्थान लिन्छ। त्यस एकल आयामतर्फ सिमित गर्छ र लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ। जबकि संस्थाहरु जसले जातीय पहिचानको बहुआयामहरुलाई बढावा दिन्छ लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउँछ।’
उपरोक्त भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि थरुहट राजनीतिले थरुहट प्राप्तीको आन्दोलनको एकल आयामिक जातीय पहिचानलाई बहुआयामिकद्वारा प्रतिष्ठापन गरी उल्टाउनु परेको छ। वर्तमान नेपाल राज्यले यसको लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरु जसले जातीय पहिचानको बहुआयामिकतालाई बढावा दिन्छ ती संस्थाहरुको प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउने थरुहटको यस प्रकारको राजनीतिले समाजमा रहेको संकट समाधान गर्न सहयोग पुर्यारउँछ।

(३) थरुहट इतिहास हो- थरुहटको इतिहास अन्ततः जाति-वर्ग संघर्षको इतिहास हो। नेपालको भौगोलिक एकीकरण पश्चात विजेताहरु शासक भए भने बाँकी रैती भए। सबै जमीनको उत्पादन र उत्पादकत्व रैतीले परिश्रम गरी बढाउनुपर्ने र राजाको सुखभोगको लागि पछि अभिशेष गनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। यसले वर्गीयरुपमा नै समाज विभाजन गर्नपुग्यो तर अर्कोतर्फ थरुहटको बासिन्दालाई मासिने मतवाली तथा अछुतको रुपमा व्यवहार गर्ने गरेपछि जातीय तहगत संरचना पनि अभिजात वर्गसँग जातीय संघर्ष बढाइरहे। त्योभन्दा अगाडि पनि सामन्ति शासकहरुले वर्णाश्रम हिन्दू विधि शास्त्र प्रयोग गरी व्यवहार गर्थे। ती सब व्यवहारविरुद्ध पटक-पटक संघर्ष हुँदै आएको पनि हो। जातीय सफायासम्मको स्थिति थारुले इतिहासमा व्यहोर्न पुगे। मुसलमान आक्रमण इतिहासको डरलाग्दो घटना भएर आयो। त्यो सबै खेपेर पनि थरुहट आफ्नै पहिचानमा हालः पर्यन्त बाँच्न सफल भएको छ।

(४) थरुहट अर्थराजनीति हो- थरुहट अर्थराजनीति पनि हो। यहाँ अनियन्त्रितरुपमा गिटी बालुवाको व्यवसाय गर्न राज्यले छुट दिने हो भने थरुहट एउटा मरुभूमि बन्न पुग्ने पक्का छ। प्राकृतिक सम्पदाको धनी थरुहट सांस्कृतिक विविधताको पनि उतिकै समृद्धि पाएको छ। थरुहटमा डोमदेखि थारुको आफ्नै राजनीतिक सत्ता रहिआएको छ। उनीहरु वर्तमान राज्यको कानुन नबुझेर होइन बरु यो राज्यको कानुन परपीडक भएको महसुस गरेर आफ्नो सत्तालाई छोड्न सकेको छैन। राज्यको यतातिर वास्ता छैन, किनकि ती अनौपचारिक सत्ता वर्तमान राज्यको विकल्प पनि हो सम्बन्धित जाति समुदायका लागि। अब यी सत्ताहरुको इन्टीग्रेसन नखोजी सुख छैन। बरघरलाई गाउँपालिका अथवा वडाको निर्णाक तहमा प्रतिनिधित्व गराएर पुग्दैन उनीहरुको बहुआयामिकतालाई स्वीकार गर्दै पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। यसले दीगो शान्ति र विकासको ढोका उघार्छ।

अन्त्यमा,
आवेगमा आएर सुरु सुरुमा जाति-राष्ट्रियताको वकालत गर्दै थरुहटको बुझाइ बन्यो। एकल आयामिकतालाई जोड दिँदै आउट विडिङ मोडेलमा आन्दोलनको माग अगाडि बढ्दा अन्तरविरोध सिर्जना हुन पुगी आन्दोलन लक्ष्यमा पुग्न सकेन। बरु नेतृत्वकर्ताहरु पलायनको बाटो रोजे। दुःखको साथ भन्नुपर्छ आज अनिश्चिता र अविश्वासको चौतर्फी धक्का व्यहोर्नुपरेको छ। त्यसैले नयाँ संश्लेषण जरुरी भएको छ।

नयाँ नेपालको परिकल्पनासँगै नयाँ संश्लेषण हुनसके थरुहटको बुझाइ पूर्ण लोकतन्त्रलाई व्यवहारिक बनाउने गरी सहयोगी बन्न सक्छ। किनकि वास्तविकता यो छ कि आदिवासी जनसंख्या ज्यादातर इतिहासको दुर्घटनाले बनेको उनीहरुको मालिकसँग उनीहरुलाई शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छ। नेपालमा देखिएका यस प्रकारको अन्तरविरोधको समाधान अबको राजनीतिले दिन सक्नुपर्छ। समाधानको उपाय भनेको बरघर/महतवा प्रणालीलाई रिफोर्म र रिइन्टिग्रेसन गरेर लैजान सक्नुपर्छ। देखावटीरुपमा बरघरलाई नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गराएर समाधान दिनुको तुक छैन। अब नयाँ नेपालमा रुपमा परिवर्तन गरेर हुँदैन राज्यको सारमा नै परिवर्तन गर्नुपरेको छ। अर्थात् बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल बन्नु विकल्प देखिँदैन।

लखन चौधरी/कैलाली।
पश्चिम तराईके रानाथारू समुदायके साँस्कृतिक ओ धार्मिक महत्वके सावनके डोला दिनप्रति दिन संकटमे परटी गैल बा। कौनो बेला एकदमे प्रचलित संस्कारके रुपमे रहल सावनके डोला अर्थात हिरोल्ना झुल्न प्रथाके संरक्षणमे कमी ओ आधुनिकताके क्रमसंगे संकटग्रस्त अवस्थामे पुगल हो। Continue reading “संकटमे ‘सावनके डोला’”

गंगा बीसी/कान्तिपुर दैनिक।

कर्णाली पुल तर्ने बित्तिकै सुरु हुने सुदूर पश्चिममा एउटा द्वन्द्व अहिले पनि देखिइरहेको छ । त्यो द्वन्द्व कहिले सुषुप्त र कहिले चर्को रूपमा देखापर्छ । पछिल्लोपटक संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा फेरि सतहमा देखियो । विगतदेखिनै त्यहाँको मुद्दामा सुदूर पश्चिम बढी संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । कर्णाली पुल बन्नुअघि आफूलाई ‘राज्यभित्रको छुट्टै राज्य’ ठान्ने सुदूर पश्चिमेलीहरू यतिबेला पनि छुट्टै पहिचानको खोजीमा छन् । थारु बाहेक अरु अखण्ड सुदूरको पक्षमा लागेका छन् । बहस यसमै केन्द्रित छ । संविधानको मस्यौदामा सुझावका बेला सुदूर पश्चिमका वासिन्दाले मुख्यगरी संघीयताबारे दुईखाले सुझाव दिए । स्थानीयले अखण्ड वा थरुहटको पक्षमा आफ्ना सुझाव खुलेर राखे । Continue reading “संविधानको मस्यौदामा सुदूरपश्चिमको सन्देश”

कोई कुलुवक इपार, कोई उपार
गाला मराटै, माखुर मेठाटै
कोड्रक किट छुट्ले नार्ई हो
कुल्हारा केवल बेगारी चुकाइटै
डारल लाठी जसके टस Continue reading “गाउँ बिगरगैल…!”

कोई कुलुवक इपार, कोई उपार
गाला मराटै, माखुर मेठाटै
कोड्रक किट छुट्ले नार्ई हो
कुल्हारा केवल बेगारी चुकाइटै
डारल लाठी जसके टस Continue reading “गाउँ बिगरगैल…!”

लक्की चौधरी/काठमाडौं
थारु सभासदहरुले राज्यको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित्ता गर्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सिंहदरवारमा बिहीबार संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभासदहरुले सो माग गरेका हुन्। Continue reading “थारु सभासद्‍द्वारा सभामुखलाई ज्ञापन पत्र”