घोरीघोरा कि घोडाघोडी ताल?

‘घोरीघोरा देउथान’, कैलालीको प्रसिद्ध घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा रहेको थारू समुदायका कुल देवता राख्ने ‘मरुवा’ मा लेखिएको शब्द हो, यो। पुर्खौंदेखिको देसावर मरुवालाई सो समुदायका मानिसले घोरीघोरा देउथान नाम दिएका हुन्।

घोरीघोरा तालको नामबाट देउथानको नाम घोरीघोरा रहन गएको थारू समुदायका व्यक्ति बताउँछन्। यो समुदायले घोरीघोराका रूपमा चिनेको ताल विश्वव्यापी रूपमा घोडाघोडी तालका रूपमा परिचित छ। यद्यपि यसलाई घोडाघोडी भन्ने वा घोरीघोरा ताल, त्यो विवाद भने अझै कायमै छ।

कैलालीको मूलवासी थारू रहेको विभिन्न समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। यो जिल्लामा सबैभन्दा पहिले थारू बसेकाले घोडाघोडी तालको वास्तविक पहिचानको नाम थारूले भन्दै आएको ‘घोरीघोरा’ रहेको सो समुदायको जिकिर छ तर थारू शब्द घोरीघोरालाई नेपालीमा उल्था गरी घोडाघोडी बनाएर प्रचलनमा ल्याएको उनीहरू बताउँछन्।

घोडाघोडी तालको वास्तविक नाम घोरीघोरा रहेको भन्दै सो समुदायले आवाज पनि उठाए तर उनीहरूको आवाज र कोसिसले सार्थकता पाउन सकेन। शासन, प्रशासनमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच नभएकाले घोरीघोरा ताललाई गैरथारू समुदायले घोडाघोडी ताल बनाएको र त्यही नाममा कागजपत्र तयार गरेको घोडाघोडी नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख ममताप्रसाद चौधरीको ठम्याइ छ।

“घोडाघोडी हैन, घोरीघोरा ताल हो भनेर कार्यकारी भएको बेला मैले नै धेरै आवाज उठाएँ,” उनले भने, “तर, घोरीघोरा लेखाउन सकिएन। आफ्नै थातथलोमा हामी थारू अल्पमतमा पर्दै गएका छौँ। घोराघोरी नाम नगर सभाबाटै पास हुने अवस्था थिएन।”

हिन्दुको पशुपति नाथ, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लुम्बिनी भने जस्तै थारू समुदायका लागि घोडाघोडी ताल पवित्र स्थान मानिन्छ। उनीहरूले घोरीघोरा देउथानमा हरेक वर्ष लवाङ्गी पूजा गर्ने र ढाक बजाउने गर्छन्। यो स्थानमा पूर्वदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका थारू समुदायको आस्थाको ठूलो देउथान बनाउन नसक्दा थारू पहिचान गुम्दै गइरहेको बताइएको छ।

“संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट बढी बजेटको ठुलो देउथान बन्नु पर्दथ्योे,” पूर्वनगरप्रमुख चौधरीले भने, “तर यहाँ विभिन्न मन्दिर, प्रतिष्ठान बनाइयो। फाइदा त्यही बनाउनेले नै लिइरहेका छन्।”

ताल रहेको क्षेत्रमा कुनै बेला सात गाउँ रहेको थारू समुदायका मानिस बताउँछन्। घनघोर वर्षापछि गाउँ सम्याएर (डुबेर) तालमा परिणत भएको उनीहरूको बुझाइ छ। सो तालमा सबैभन्दा पहिले घुम्न आउनुभएकी लक्ष्मी भगवान् घोरीको भेषमा बास बसेको बताइन्छ। त्यसपछि घुम्न आएका विष्णु भगवान्ले सुन्दर घोरी देखेपछि उनी पनि भेष बदलेर बसेको किंवदन्ती रहेको छ। सुरुको उत्पत्ति नै घोरीबाट भएकाले यो ताल घोरीघोराका रूपमा चिनिएको घोरीघोरा लवाङ्गी पूजाका संयोजक बुधराम चौधरीको भनाइ छ।

“तालको बारेमा घोरी र घोराको इतिहास नै छ,” उनले भने, “त्यसैले तालको खास पहिचानको नाम घोरीघोरा हो।” थारू समुदायले सुरुदेखि भन्दै आएको नामलाई बिगारेर अन्य समुदायले पहिचान ओझेलमा पार्न खोजिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पहिचान स्थापित गर्न आफूहरूले हरेक वर्ष घोरीघोरा लवाङ्गी पूजा आयोजना गर्दै आएको चौधरीको भनाइ छ।

गोरखापत्रबाट साभार

मधेशका गृहमन्त्री लेखी भन्छन्- प्रहरीको अवस्था हेर्दा उदेक लाग्यो, बजेट किन दिने?

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले अझै पनि आम नागरिकले प्रहरी प्रशासन भएको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन्। बिहीबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखीले देशमा प्रहरी प्रशासन भए पनि प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति रहेको महसुस आम नागरिकले गर्न नसकेको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा प्रहरी प्रशासन त छ तर त्यसको उपस्थिति समुदायले अनुभव गरिरहेको छैन। हिजो नौ बजे म एउटा प्रहरी चौकीमा पुगें, प्रहरीहरु निदाइरहेका, सुतिरहेका थिए।’

‘हामी लैंगिक हिंसाको अन्त्यको कुरा गर्दैछौं । हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्, यो विषयमा। तर उनीहरुको अवस्था हिजो हेर्दा उदेक लाग्यो,’ उनले थपे। अहिलेकै जस्तो अवस्था रहीरहे सुरक्षाका लागि बजेट किन दिने भनेर समेत उनले प्रश्न गरे।

सशस्त्र प्रहरीको कामबाट आफू सन्तुष्ट भएको तर नेपाल प्रहरीको अवस्था लाजमर्दो भएको बताउँदै मन्त्री लेखीले भने, ‘यस्तै हो भने सुरक्षा निकायका लागि हामीले बजेट किन दिने?’ ढल्केबरबाट पूर्वतिर सप्तरीसम्म पुग्ने क्रमा प्रहरीको अवस्था देखेर आफू आश्चर्यचकित भएको उनले बताए। त्यसपछि डिआईजीलाई फोन गरेर तुरुन्तै बैठक बोलाउन आफूले भनेको उनले जानकारी दिए।

लैंगिक हिंसा र समाजमा रहेका विकृति, विसंगति अन्त्यका निम्ति सुरक्षा निकाय पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए।

सप्तरीमा रोहिंग्या परिवारले नेताहरूबाटै पाउँछन् आश्रय

केही वर्षअघि नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको आगमनले ठूलो चर्चा हुने गर्थ्यो। लुकीछिपी सीमा क्षेत्रबाट तराईको बाटो हुँदै रोहिंग्याहरू राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुग्ने गर्थे। जसका कारण उनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो। तर, पछिल्लो समय यस विषयमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन।

त्यसो भए के नेपालबाट रोहिंग्या शरणार्थीहरू पलायन भए? पक्कै होइन। अहिले पनि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा रोहिंग्या शरणार्थीहरू लुकिछिपी बस्दै आएका छन्। कतिपय ठाउँमा सरकारकै निगरानीमा बसिरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा नेताहरूसँगको सांठगांठका कारण बस्न पाएका छन्।

मधेस प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी जिल्लाको बोडे बरसैन नगरपालिका र काञ्चरुप नगरपालिकामा केही रोहिंग्या परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। जिल्लाका केन्द्रीय नेताहरूको संरक्षणमै उनीहरू त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार रोहिंग्याका पाँच परिवार वडा नं. ५ बोडे बरसाईंको जाजर क्षेत्र र कञ्चररूप नगरपालिकाको बालुवा क्षेत्रमा तीन रोहिंग्या परिवार बस्छन्। उनीहरूलाई एमालेका नेताहरूले सहयोग गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। यी परिवारलाई एमाले नेता अख्तर मियाँ र सुमनराज प्याखुरेलले सहयोग गरिरहेका स्रोतको भनाइ छ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाल भ्रमणमा आएका केही रोहिंग्या परिवारलाई एमालेको जिल्ला अध्यक्षसमेत भइसकेका ताराकान्त चौधरीले आश्रय दिएको स्रोतले बतायो। उनीहरूलाई मेयर रामलखन मल्लले डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आश्रय दिएको स्रोतको भनाइ छ। उनीहरूले वरपरका थप रोहिंग्याहरूलाई सुविधा दिने योजना पनि बनाएको बताइएको छ। आफ्नो अनुकूलताका लागि उनीहरूले त्यहाँको हाकिमहरू पनि फेरबदल गर्दै आएको बताइन्छ।

नेपालमा चिनियाँ नागरिकको आपराधिक गतिविधि बढ्दो

पछिल्लो समय नेपालमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न चिनियाँ नागरिकहरू ह्वातै बढेका छन्। अवैधरूपमा नेपालमा बसेर उनीहरू विभिन्नखाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन्। केही समयअघि नेपाली बालिकालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मानव तस्करी गर्न खोज्ने तीन जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए।

१६ वर्षीया बालिकालाई चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गराउने खोज्ने चिनियाँ नागरिकसहित ८ जनालाई प्रहरीले सुनसरीबाट पक्राउ गरेको थियो। धनकुटाको छथर जोरपाटी-२ की १६ वर्षीया बालिकालाई चीनको हुबेल निवासी ३३ वर्षका लि टेङसँग विवाह गराउँदै गर्दा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू सबै मिलेर चतरास्थित औलिया बाबाको मन्दिरमा विवाहको कार्यक्रम राखेका थिए।

प्रहरीले बेहुलासमेत रहेका चिनियाँ नागरिक लि, डोङ शिहाओ र वु हेजीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै किशोरीका बाबु, उदयपुर बेलकाका दीपक दर्जी, बद्रीबिक्रम राई, स्याङ्जा पुतलीबजारका शितल गुरुङ, काभ्रेपलान्चोक रोशीकी रोशनीमाया तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सुमन तिम्सिनाले बालिकाको इच्छा विपरीत प्रलोभनमा पारेर विवाह गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताएका थिए।

ताप्लेजुङ पाथिभरा केबलकार निर्माणमा स्थानीयको अवरोध कायमै

नेपाल-चीन सिमाना नजिक रहेको ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउने विषयले चर्को विवादको रूप लिएको छ। पाथीभरा मन्दिरमा जाने केवलकार निर्माण गरिनु हुन्न भनेर लामो समयदेखि पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

गत कात्तिक २३ गते केबलकार निर्माण कार्यको जडानको विरोधमा माओवादीको एक समूहले प्रदर्शन गरेको थियो। मुख्यतः नेकपा (माओवादी) का प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। ताप्लेजुङ जिल्लाका साथै स्थानीय मेयरले निर्माणको शिलान्यास समारोहमा रोक लगाए पनि जबर्जस्ती गरिएपछि झडपसमेत भएको थियो। झडपमा ६ जना घाइते भएका थिए।

पाथीभरामा जानका लागि केवलकार निर्माण गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ। मुकुम्लुङ्ग मुन्धुमी संस्कृतिको आस्थाको केन्द्र भएकाले स्थानीयहरूले त्यहाँ केबल कार निर्माणको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। किराँत याक्थुङ्ग चुम्लुङका महासचिव समेत रहेकी निरन्ती तुम्वापो भनिन्, ‘मुक्कुमलुङ्ग मुन्धुमी स्रस्कृतिको आस्थाको पवित्र स्थल भएकाले यहाँको वातावरण र प्रतिकुल हुने गरी निर्माण गरिनु हुन्न भन्ने हाम्रो कुरा हो।’ उनले पुर्खाहरूले बनाएर राखेको सामूहिक भूमिलाई सानातिना लोभ, लालचमा फस्दै पद, कुर्सीसँग साट्नेहरू सत्ता र शक्तिको मतियार रहेको बताइन्।

उनले पवित्र स्थललाई प्रभावित पार्ने गरी ठूला विकासका योजना ल्याउन नहुने बताइन्। निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी सरकारले संरक्षण गरेर योजना अगाडि बढाएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको तुम्वापोले बताइन्। पाथीभरा देवी मन्दिर जानका लागि केवल कार निर्माण गर्ने निर्णय भएसँगै चार वर्षदेखि सो क्षेत्रमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। सो क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै पटक पटक पहिचान पक्षधरहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्।

पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रा.लीले पाथीभरामा जाने केवलकार निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ। सो कम्पनीलाई सरकारले केवल कार निर्माणका लागि ४.९७ हेक्टर जमिन दिने निर्णय गरेको छ। केबलकार कम्पनी नेपालका प्रमुख व्यापारी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको स्वामित्वमा रहेको छ। ढकाल झापा जिल्लाका हुन्। ढकाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक छन्। ओली भने चीनसँग नजिक मानिन्छन्।

एमाले सांसद दुर्गा चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाट गर्‍यो निलम्बन

नेकपा एमाले बाँके जिल्ला कमिटीले लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दुर्गा चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाट लिनम्बन गरेको छ । पार्टीलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने मनसाय राखेर गालीगलोज गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्‍नेलगायत गतिविधि गरेको भन्दै चौधरीलाई निलम्बन गरिएको छ । बाँके-१ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरी पुर्वमन्त्री समेत हुन् । लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा चौधरी मन्त्री थिए ।

‘जिम्मेवार पदमा बसेका नेताले पार्टीलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा कारबाही हुने विधानको व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार निलम्बन गरिएको हो’ बाँके जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङले भने । बाँके एमालेको जिल्ला सचिवालय बैठक बसेर चौधरीलाई निलम्बनको निर्णय भएको हो ।

एक नेताका अनुसार चौधरी कुनैपनि पार्टी कमिटीमा नरहेकाले बाँके जिल्ला कमिटीले पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको हो । माओवादीबाट एमाले आएका चौधरी यसअघि प्रदेश कमिटी उपसचिव थिए । तर गत वर्ष सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनमा उनी उपसचिव पदमा पराजित भए । उपसचिव पराजित भएपछि उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक आलोचना गरेकै कारण चौधरीलाई बाँके एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

‘स्पष्टीकरणको जवाफ दिने सन्दर्भमा आफ्ना कमी कमजोरी प्रति महशुशीकरण गर्नुको साटो उल्टै पार्टी नेता, कार्यकर्ता र समग्र पार्टीका विरुद्धमा लिखित जवाफ दिनु भएको हुँदा तपाईलाई पार्टी विधानको धारा ८१ (७) को अनुशासनको कार्बाहीको व्यवस्था अनुरुप पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदछु’, अध्यक्ष गुरुङले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यद्यपि गल्ती सच्याएर आउँदा निलम्बन फुकुवा हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘दुई वर्षसम्म निलम्बनको व्यवस्था छ, तर उहाँले गल्ती सच्याउँछु भन्नुभयो भने फुकुवा भइहाल्छ’, अनलाइनखबरसँग अध्यक्ष गुरुङले भने ।

जिल्लाले निलम्बन गर्ने अधिकार विधानमै छैन : चौधरी
प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरीले जिल्ला कमिटीले त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘मैले पनि म निलम्बन भएको कागज सामाजिक सन्जालमा देखेर अचम्म परेको छु, मैले चित्त नबुझेको विषय सामाजिक सन्जालमा लेख्दै आएको छु, यसबारे कमिटीका साथीहरुलाई चित्त नबुझेर मागेको स्पष्टिकरण पनि लेखेरै दिएको छ, तर अहिले किन यस्तो पत्र लेखेर सार्वजनिक गर्नुपरेको’, उनले भने ।

१६ वर्षअघि मुम्बईको त्यो आतंककारी हमला

१६ वर्षअघि आझकै दिन अर्थात् नोभेम्बर २६ मा, १० लश्कर आतंककारीहरूले भारतको आर्थिक राजधानी मुम्‍बईमा ध्वस्त पार्ने उद्देश्यका साथ आक्रमण गरे। लगातार तीन दिनसम्म, मुम्बई सहर आतंकको चपेटामा पर्‍यो।

पाकिस्तानमा रहेको आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबासँग जोडिएका १० बन्दुकधारीहरू स्वचालित हतियार र ग्रेनेडसहित छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, लोकप्रिय लियोपोल्ड क्याफे, दुई अस्पताल र एक थिएटरसहित मुम्बईको दक्षिणी भागका धेरै ठाउँमा नागरिकहरूलाई निशाना बनाए। नोभेम्बर २६ मा राति ९:३० बजे सुरु भएको केही घन्टाभित्रै अधिकांश आक्रमणहरू समाप्त गरिए पनि बन्धक बनाइएका तीनवटा स्थानहरूमा आतंक फैलियो। नरीमन हाउस, लक्जरी होटल ओबेरोय ट्राइडेन्ट र ताजमहल प्यालेस एण्ड टावर यहूदीहरूको पहुँच केन्द्र रहेको थियो।

नोभेम्बर २८ को साँझ नरिमन हाउसमा द्वन्द्व समाप्त हुँदा ६ जना बन्दुकधारी र दुई बन्दुकधारी मारिएका थिए। दुई होटलमा दर्जनौं पाहुना र कर्मचारी या त बन्दुकबाट फसेका थिए वा बन्धक बनाइएका थिए। भारतीय सुरक्षा बलहरूले नोभेम्बर २८ मा मध्यान्ह करिब ओबेरोय ट्राइडेन्टमा र भोलिपल्ट बिहान ताजमहल दरबारमा घेराबन्दी समाप्त गरे। २० सुरक्षा बलका कर्मचारी र २६ विदेशी नागरिकसहित कम्तिमा १७४ जनाको ज्यान गएको थियो। तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। १० आतंककारी मध्ये ९ जना मारिए भने एक जना पक्राउ परे।

को थिए आक्रमणकारीहरू?
आतंकवादीहरूको पहिचानको बारेमा अनुमानको बीचमा, आफूलाई मुजाहिद्दीन हैदराबाद डेक्कन भनिने अज्ञात समूहले इ-मेलमा आक्रमणको जिम्मेवारी लिए। यद्यपि, इ-मेल पछि पाकिस्तानको कम्प्युटरमा पत्ता लगाइयो, र यो स्पष्ट भयो कि त्यस्तो कुनै समूह अवस्थित छैन। जसरी आतंकवादीहरूले दुबै लक्जरी होटल र नरिमन हाउसमा पश्चिमी विदेशीहरूलाई एकल गरेको कथित रूपमा इस्लामिक लडाकु समूह अल-कायदाको सम्भावित संलग्नता रहेको विश्वास कसैलाई भयो, तर एक्लो गिरफ्तार आतंकवादी पछि यो मामला देखिएन। अजमल अमिर कसाबले आक्रमणको योजना र कार्यान्वयनको बारेमा पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराए। पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका मूल निवासी कसाबले अन्वेषकहरूलाई भने कि १० आतंककारीहरूले लश्कर-ए-तैयबाको शिविरमा लामो समयसम्म छापामार युद्ध तालिम लिएका थिए। उनले थप खुलासा गरे कि आतंकवादीहरूको टोलीले पञ्जाबबाट बन्दरगाह सहर कराँचीमा यात्रा गर्नुअघि मुरिदके सहरमा रहेको जमात-उद-दावाको दोस्रो र सम्बन्धित संगठनको मुख्यालयमा समय बिताएको थियो र समुद्री मार्गबाट ​​मुम्बईको लागि प्रस्थान गरेको थियो।

पहिले पाकिस्तानी झण्डा भएको कार्गो जहाजमा यात्रा गरेपछि, बन्दुकधारीहरूले भारतीय माछा मार्ने डुङ्गा अपहरण गरे र त्यसका चालक दलको हत्या गरे; त्यसपछि, एक पटक तिनीहरू मुम्बईको तटमा पुगे। तिनीहरूले सहरको गेटवे अफ इन्डिया स्मारक नजिकै रहेको बधवार पार्क र ससून डक्समा पुग्न फ्ल्याटेबल डिङ्गीहरू प्रयोग गरे। त्यतिबेला आतंककारीहरू साना दलमा विभाजित भएर आ-आफ्नो लक्ष्यतिर लागे। हत्या र युद्ध लगायत विभिन्न अपराधमा अभियोग लगाइएका कसाबले पछि आफ्नो स्वीकार फिर्ता लिएका थिए।

अप्रिल २००९ मा उनको मुद्दा सुरु भयो, तर यसले धेरै ढिलाइको अनुभव गर्यो, जसमा रोकावट सहित अधिकारीहरूले प्रमाणित गरे कि कसाब १८ वर्ष भन्दा पुरानो थियो। त्यसैले बाल अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन। यद्यपि उनले जुलाईमा दोषी ठहराए, परीक्षण जारी रह्यो, र डिसेम्बरमा उनले आफ्नो निर्दोष घोषणा गरे। मे २०१० मा कसाबलाई दोषी पाइयो र मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। उनलाई दुई वर्षपछि मृत्युदण्ड दिइएको थियो। जुन २०१२ मा दिल्ली पुलिसले सैयद जबिउद्दीन अन्सारी (वा सैयद जबिउद्दीन) लाई गिरफ्तार गर्‍यो, जो आतंककारीहरूलाई तालिम दिने र आक्रमणको क्रममा तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेहरू मध्ये एक भएको आशंका गरिएको थियो। थप रूपमा, डेभिड सी. हेडली, एक पाकिस्तानी अमेरिकी, २०११ मा आतंकवादीहरूलाई आक्रमणको योजना बनाउन मद्दत गरेकोमा दोषी स्वीकार गरे। जनवरी २०१३ मा उनलाई अमेरिकी संघीय अदालतमा ३५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो।

पाकिस्तानसँग कनेक्सन
हमलाहरू पाकिस्तानको भूभागमा सुरु भएको प्रमाणको साथ, नोभेम्बर २८, २००८ मा भारतले लेफ्टको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्यो। पाकिस्तानको गुप्तचर एजेन्सीका महानिर्देशक जनरल अहमद सुजा पाशाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ। पाकिस्तानले सुरुमा यो अनुरोधलाई स्वीकार गर्यो तर पछि पछि हट्यो, भारतमा पाशाको सट्टा महानिर्देशकका लागि प्रतिनिधि पठाउने प्रस्ताव राख्यो। आक्रमणको तत्काल प्रभाव दुई देशबीचको शान्ति प्रक्रियामा परेको थियो। आतंकवादी तत्वहरूमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूको निष्क्रियताको आरोप लगाउँदै, भारतका विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले भने, “यदि उनीहरूले कारबाही गरेनन् भने, यो सामान्य रूपमा व्यापार हुनेछैन।” भारतले पछि आफ्नो क्रिकेट टोलीको पाकिस्तान भ्रमण रद्द गर्‍यो जुन जनवरी-फेब्रुअरी २००९ मा तय गरिएको थियो।

पाकिस्तानलाई आफ्नो सीमानामा आतंककारीहरूमाथि कारबाही गर्न दबाब दिने भारतको प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा समर्थन गरेको थियो। मुम्बईमा भएको हमलापछि अमेरिकी विदेशमन्त्री कन्डोलिजा राइस र बेलायती प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले भारत र पाकिस्तान दुवैको भ्रमण गरे। “द्वन्द्व रोकथाम” को अभ्यासको रूपमा अनिवार्यरूपमा हेरिएको कूटनीतिक गतिविधिको आवेगमा, अमेरिकी अधिकारीहरू र अरूले पाकिस्तानको नागरिक सरकारलाई आक्रमणमा संलग्न भएको शंका गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही गर्न आग्रह गरे। दुई आणविक हतियार भएका छिमेकीहरूबीच तनाव बढ्न सक्ने चिन्ता थियो। तर, भारतले डिसेम्बर १३, २००१ मा भारतको संसदमा भएको हमलापछि पाकिस्तानको सीमामा सेना जम्मा गर्नबाट रोकेको थियो, जुन पाकिस्तानमा रहेका आतंककारीहरूले पनि गरेका थिए यसको सट्टा, भारतले विभिन्न कूटनीतिक माध्यमहरू र मिडिया मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जनसमर्थन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। भारतले जमात-उद-दावा विरुद्ध प्रतिबन्धको लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा निवेदन गर्‍यो, यो समूह लश्कर-ए-तैयबाको अगाडि संगठन भएको दाबी गर्दै, जसलाई २००२ मा पाकिस्तानले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै, सुरक्षा परिषदले डिसेम्बर ११, २००८ मा जमात-उद-दावामाथि प्रतिबन्धहरू लगाइयो र औपचारिक रूपमा समूहलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्‍यो।

पाकिस्तानले डिसेम्बर ८, २००८ मा लश्कर-ए-तैयबाका एक वरिष्ठ नेता र मुम्बई हमलाका संदिग्ध मास्टरमाइन्ड जाकी-उर-रहमान लख्वीलाई गिरफ्तार गरेको दाबी गरेको छ। पाकिस्तानी सुरक्षा बलहरूले जमात-उद-दावाका कार्यालयहरूमा छापा मारेका छन्। देश। तर यो कारबाही केही दिन मात्र चल्यो, त्यसपछि जमात-उद-दावाका कार्यालयहरू वरपर लगाइएको सुरक्षा घेरालाई खुकुलो पारियो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीले भने कि जमात-उद-दावाका गतिविधिहरू अवरुद्ध हुनु हुँदैन, किनकि उसले समूहको “कल्याणकारी गतिविधिहरू” भनेर वर्णन गरेको कुराबाट “हजारौं मानिसहरू लाभान्वित” भइरहेका छन्। पाकिस्तानले थप भन्यो कि भारतले धेरै संदिग्ध आतंककारीहरू विरुद्ध पर्याप्त प्रमाणहरू उपलब्ध गराएको छैन र ती संदिग्धहरू विरुद्ध कुनै पनि कारबाही सम्भव छ जब त्यस्ता प्रमाणहरू “मिडियाको सट्टा कूटनीतिक च्यानलहरू मार्फत” प्रदान गरिएको थियो। पाकिस्तानले भारतीय भूमिमा धेरै आतंकवादी हमलामा संलग्न भएको आरोपमा २० जनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतको माग अस्वीकार गर्‍यो। आफ्नो २०११ को परीक्षणको क्रममा, तथापि, हेडलीले मुम्बई आक्रमणमा लश्कर-ए-तैयबा र पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी दुवैको संलग्नताको बारेमा विस्तृत गवाही दिए।

भारतले के भन्यो?
मुम्बईमा भएको आतंकवादी हमलाले आतंकवादको यो “नयाँ ब्रान्ड” लाई सामना गर्नको लागि भारतले राखेको सुरक्षा प्रणालीमा रहेको कमीकमजोरीलाई उजागर गर्‍यो, सङ्केतिक हमलाहरू, धेरै लक्ष्यहरू र उच्च हताहतहरूद्वारा चित्रित शहरी युद्ध। त्यसपछिका रिपोर्टहरूले संकेत गरे कि भारतीय र अमेरिकी स्रोतहरूले आक्रमण गर्नुअघि धेरै खुफिया चेतावनीहरू दिएका थिए तर अधिकारीहरूले “कार्ययोग्य खुफिया” को कमीलाई उद्धृत गर्दै तिनीहरूलाई बेवास्ता गरेका थिए। यसबाहेक, नोभेम्बर २६ मा पहिलो गोलीबारी भएको लगभग १० घण्टापछि घेरामा परेका होटेलहरूमा कमान्डोहरू पुगेका भारतका विशिष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा गार्डहरूको तैनाथीमा असाध्यै ढिलाइ भएको थियो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अधिकारीहरू बीच समन्वयको अभाव र महाराष्ट्र राज्यका अधिकारीहरूले पनि तत्काल संकट प्रतिक्रियालाई कमजोर बनाए। आक्रमणपछि व्यापक आलोचनामा परेका भारतका गृहमन्त्री शिवराज पाटिलले नोभेम्बर ३०, २००८ मा आफूले आक्रमणको “नैतिक जिम्मेवारी” लिएको घोषणा गर्दै राजीनामा दिएका थिए।

नोभेम्बरका हमलाहरूले भारत सरकारलाई आतंकवादसँग लड्नका लागि महत्त्वपूर्ण नयाँ संस्थाहरू र कानुनी संयन्त्रहरू प्रस्तुत गर्न प्रेरित गर्‍यो। डिसेम्बर १७, २००८ मा, भारतीय संसदले राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी, एक संघीय प्रतिआतंकवाद समूहको निर्माण गर्न सहमति जनायो जसको कार्यहरू यूएस फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशनका धेरैजसो समान हुनेछन्। संसदले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐनमा संशोधनलाई पनि अनुमोदन गर्‍यो जसले आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्न र अनुसन्धान गर्न कडा संयन्त्रहरू समावेश गरेको थियो। यद्यपि सेप्टेम्बर ११, २००, संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएका आक्रमणहरू र मुम्बईमा भएका आक्रमणहरू बीच असंख्य तुलनाहरू गरिए पनि, आतङ्कवादको पछिल्लो प्रकोप हताहत र वित्तीय प्रभाव दुवैको हिसाबले धेरै सीमित मात्राको थियो। तथापि, मुम्बई आक्रमणले त्यस्ता हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश र आतङ्कवादको खतरासँग लड्न प्रयासहरू बढाउन नयाँ कलहरू जगायो।

लश्कर ए तैयबा अल कायदाभन्दा पनि खतरनाक
सईद जबिउद्दीन अन्सारी उर्फ ​​अबु जिन्दललाई गत महिनाको अन्त्यतिर नयाँ दिल्ली एयरपोर्टमा पक्राउ गर्नु ९/११ पछिको संसारमा सबैभन्दा घातक आतंककारी हमलाको अनुसन्धानमा ठूलो उपलब्धि हो। अबु जिन्दल नोभेम्बर २००८ को मुम्बई शहरमा भएको आक्रमणको मास्टरमाइन्ड मध्ये एक थिए। जसमा अमेरिकीहरूसहित १७४ जनाको मृत्यु भएको थियो। उसले पहिले नै आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्दै आएको छ र पाकिस्तानको इन्टर सर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) निदेशालयलाई आक्रमण नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गरेको छ।

नोभेम्बर २००८ मा दश लश्कर ए तैयबा (LeT) आतंककारीहरूले मुम्बई, भारतमा धेरै लक्ष्यहरूमा गरेको आक्रमण ९/११ पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अभिनव आतंकवादी हमला थियो। यसले पञ्जाबीमा आधारित पाकिस्तानी आतंककारी समूहबाट भारतलाई विशेष रूपमा लक्षित गर्दै अल कायदाका शत्रुहरू: क्रुसेडर वेस्ट, जियोनिष्ट इजरायल र हिन्दू भारतलाई लक्षित गर्ने विश्वव्यापी इस्लामिक जिहादको सदस्यलाई एलईटीको परिपक्वता चिन्ह लगाइयो। एलईटीले पूरै शहरलाई आतंकित गर्न र तीन दिनसम्म विश्वव्यापी ध्यान खिच्न सेल फोन र जीपीएस प्रविधि प्रयोग गर्‍यो। लश्करका मास्टरमाइन्डहरूले पाकिस्तानको मुख्यालयबाट वास्तविक समयमा अपरेसन चलाए, निर्दोषहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिए।

पाकिस्तानी राहदानी लिएर यात्रा गरिरहेका भारतीय नागरिक अबु जिन्दलले सन् २००८ मा कराँचीको कन्ट्रोल रुममा दस आतंककारीसँग फोनमा कुरा गरिरहेका थिए। उनले उनीहरूलाई ताज होटलमा थप पीडितहरू कहाँ खोज्ने भन्ने बारे सल्लाह दिए, उदाहरणका लागि, र उनीहरूलाई आफ्ना बन्धकहरूलाई कहिले मार्ने भनेर निर्देशन दिए। उनको आवाज भारतीय अधिकारीहरूले फोन कलहरूमा सुन्दै रेकर्ड गरेका थिए र त्यसपछि भारतीय पुलिसले सबैलाई सुन्नको लागि चिलिङ विवरणमा पुन: प्ले गरेको छ।

भारतबाट आएको प्रेस रिपोर्ट अनुसार जिन्दललाई साउदी अरेबियाबाट भारत निकालेपछि २१ जुनमा पक्राउ गरिएको थियो। गिरफ्तारी अभियान भारत, साउदी अरेबिया, र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रयास थियो अबु जिन्दल खाडी देशहरूमा विशाल पाकिस्तानी डायस्पोराबाट नयाँ एलईटी स्वयंसेवकहरू भर्ती र प्रशिक्षणमा थिए। उनी कथित रूपमा “ठूलो” नयाँ आतंककारी योजनाको अन्तिम चरणमा थिए। अबु जिन्दललाई सन् २००६ मा मुम्बई मेट्रो र रेल प्रणालीमा भएको बम विष्फोट सहित भारतमा भएका अन्य आक्रमणमा पनि संलग्न रहेको छ जसमा १८० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।

अबु जिन्दलले भारतीयहरूलाई भनेका छन् कि आईएसआईका दुई सदस्यहरू पनि कन्ट्रोल रुममा थिए, दुबै पाकिस्तानी सेनाका कथित मेजरहरू थिए। यसले २००८ को षड्यन्त्र ISI को सहयोगमा रचेको थियो भन्ने लामो समयदेखिको आरोपलाई पुष्टि गर्दछ। एक अमेरिकी, डेभिड हेडली, जसले लश्कर-ए-तोयबाका लागि काम गर्‍यो र आक्रमणको लागि जासूसी गरेको थियो, यस्तै कुरा गरेको छ। भारतमा सामूहिक हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएका आक्रमणकारी बलका एक मात्र जीवित व्यक्ति अमिर कसाब पनि छन्।

चीनमा रोजगारी संकट, डिग्री होल्डरहरू बढ्दा पनि घटेन बेरोजगारी चुनौती

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले बढ्दो चुनौतीपूर्ण रोजगारी चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। 2025 मा, कलेज स्नातकहरूको रेकर्ड संख्याले रोजगार बजारमा प्रवेश गर्नेछ, 2024 को समूहका कठिनाइहरूलाई थप बढाउँदै, जसमध्ये धेरैले अझै पनि रोजगारी सुरक्षित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले नोभेम्बर १४ मा शिक्षा मन्त्रालय र मानव संसाधन तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा खुलासा भएको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२५ मा १२.२ करोडभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले तेस्रो तहको शिक्षा पूरा गर्ने जानकारी दिएको छ। , यस वर्षको (2024) संख्या 430,000 माथि।

सुस्त अर्थतन्त्र र संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनको बीचमा, शिक्षित जागिर खोज्नेहरूको यो बढ्दो अधिशेषले देशको बेरोजगारी संकटलाई बढाइरहेको छ, सामाजिक अशान्ति र आर्थिक अस्थिरताको चिन्ता बढाउँदैछ।

चीनको उच्च शिक्षा प्रणालीले विगत दुई दशकमा उल्लेखनीय विस्तार भएको देखेको छ, फलस्वरूप कलेज स्नातकहरूको संख्या बढेको छ। 2023 मा, नयाँ स्नातकहरूको संख्या रेकर्ड 11.58 मिलियन पुग्यो, र यो संख्या 2025 मा अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

यो द्रुत बृद्धिले श्रमशक्तिलाई माथिल्लो तहमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई कम लागतको उत्पादनबाट उच्च मूल्यका उद्योगहरूमा लैजान सरकारको प्रयासलाई झल्काउँछ। यद्यपि, यो महत्वाकांक्षा आर्थिक हेडविन्डहरूसँग टकराएको छ, लाखौं स्नातकहरूलाई उनीहरूको योग्यतासँग मेल खाने जागिरहरू फेला पार्न असमर्थ छन्।

2024 को स्थितिले यी चुनौतीहरूलाई हाइलाइट गर्दछ। नीहरूको योग्यताको बावजुद, धेरै स्नातकहरू बेरोजगार वा कम रोजगारीमा रहन्छन्। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि शहरी क्षेत्रमा युवा बेरोजगारी 2023 मा 21 प्रतिशत नाघेको छ, यो तथ्याङ्क यति डरलाग्दो छ कि सरकारले वर्षको उत्तरार्धमा मासिक युवा बेरोजगारी तथ्याङ्कहरू प्रकाशित गर्न बन्द गरेको छ।

2025 मा अझ धेरै स्नातकहरू अपेक्षित रूपमा, रोजगार बजारले एक महत्वपूर्ण तनाव परीक्षणको लागि ब्रेसिङ गरिरहेको छ। यस संकटको मूल कारणहरू मध्ये एक स्नातकहरूको सीप र रोजगार बजारको मागहरू बीचको बेमेल हो।

चीनको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा उत्पादन, निर्माण र कृषिमा निर्भर छ, जुन क्षेत्रहरू हुन् जसले सामान्यतया डिग्री धारकहरूको लागि सीमित अवसरहरू प्रदान गर्दछ। उच्च प्राविधिक उद्योग र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने प्रयास गरिए पनि दक्ष श्रमको बढ्दो पोखरीलाई आत्मसात गर्न यी क्षेत्रहरू द्रुत रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यसबाहेक, केही उद्योगहरू जसले परम्परागत रूपमा ठूलो संख्यामा स्नातकहरूलाई रोजगारी दिन्छन्, जस्तै टेक्नोलोजी र घर जग्गा, महत्त्वपूर्ण मन्दीबाट गुज्रिरहेका छन्।

प्राविधिक क्षेत्रले नियामक क्र्याकडाउनको सामना गरेको छ, जबकि रियल इस्टेट बजार ऋण संकटसँग जुधिरहेको छ, धेरै कम्पनीहरूलाई भाडामा लिन हिचकिचाइरहेको छ। नतिजाको रूपमा, बढ्दो संख्यामा स्नातकहरूले आफूलाई ह्वाइट-कलर जागिरहरूको संकुचित संख्याको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पाउँछन्। अकादमिक प्रमाणहरूमा बढी जोडले पनि समस्यालाई बढाउँछ।

स्नातकहरूको एक महत्त्वपूर्ण अनुपात सीमित व्यावहारिक अनुप्रयोग वा बजारको माग, जस्तै कला, सामाजिक विज्ञान र साहित्य क्षेत्रहरूमा डिग्रीहरू पछ्याउँछन्। यसले निश्चित पदहरूका लागि उम्मेदवारहरूको ठूलो संख्या निम्त्याउँछ, जबकि उद्योगहरूले श्रम अभावको सामना गरिरहेका छन् – जस्तै दक्ष ट्रेडहरू र निर्माण – रिक्त पदहरू भर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

चीनको अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि मन्दीको सामना गरिरहेको छ, जसमा अपेक्षाकृत कमजोर वृद्धि दर र उपभोक्ताको विश्वास घट्दै गएको छ। महामारीपछिको रिकभरी असमान भएको छ, र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापारिक तनाव र भूराजनीतिक अनिश्चिततालगायत बाह्य चुनौतिहरूले आर्थिक सम्भावनालाई थप कमजोर बनाएको छ। यो सुस्त वृद्धिको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायहरूले लागत कटौती गर्दै छन् र भर्तीलाई स्थिर गरिरहेका छन्। स्टार्टअपहरू, जसले प्राय: युवा स्नातकहरूलाई अवसरहरू प्रदान गर्दछ, कोष सुरक्षित गर्न गाह्रो भइरहेको छ, थप रोजगारी सिर्जनालाई सीमित गर्दैछ। पूर्वाधार खर्च र मौद्रिक सहजता मार्फत अर्थतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्ने सरकारका प्रयासहरूले निजी क्षेत्रको काममा अझै उल्लेखनीय लाभहरू उत्पादन गर्न सकेको छैन।

कलेज स्नातकहरू बीच बढ्दो बेरोजगारीले गम्भीर सामाजिक-आर्थिक जोखिम खडा गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, शिक्षित युवाहरूमा उच्च स्तरको बेरोजगारीले निराशा र निराशा निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी यदि व्यक्तिहरूले आफ्नो कडा परिश्रम र शैक्षिक लगानीले मूल्याङ्कन नगरेको महसुस गर्छन्।

एउटा समाजमा जहाँ शैक्षिक सफलता माथिल्लो गतिशीलताको मार्गको रूपमा गहिरो रूपमा निहित छ, त्यस्ता भावनाहरूले सामाजिक अशान्तिमा योगदान दिन सक्छ। बेरोजगार स्नातकहरू पनि उनीहरूको परिवारमा आर्थिक बोझ हुन्, जसमध्ये धेरैले आफ्नो शिक्षाको लागि कोष गर्न महत्त्वपूर्ण त्याग गरेका छन्।

“बुमेराङ बच्चाहरू” को बढ्दो प्रचलन-युवा वयस्कहरू आर्थिक अस्थिरताको कारण आफ्ना आमाबाबुसँग बस्न फर्केका छन् – थप तनावले घरेलु स्रोतहरू र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ।

फराकिलो अर्थतन्त्र पनि प्रभावित छ । युवाहरूमा बेरोजगारीले उपभोक्ता खर्च घटाउँछ, घरेलु माग घटाउँछ र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउँछ। एक मोहभंग र कम बेरोजगार श्रमशक्तिले नवप्रवर्तन र उत्पादकतालाई रोक्न सक्छ, उच्च प्रविधि र उन्नत उत्पादनमा विश्वव्यापी नेता बन्ने चीनको दीर्घकालीन लक्ष्यहरूलाई कमजोर बनाउँछ।

चीनको नेतृत्वले ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक स्थायित्वलाई आफ्नो शासनको आधारशिलाको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ र युवा बेरोजगारीको उच्च स्तर, बढ्दो असमानता र आर्थिक अनिश्चितताले यो स्थिरतालाई खतरामा पार्न सक्छ, विश्लेषकहरूका अनुसार। बेरोजगारी तथ्याङ्कको वरिपरि सार्वजनिक बहसको नियन्त्रण र अराजकताका घटनाहरूमा यसको द्रुत प्रतिक्रियाबाट यी मुद्दाहरूप्रति सरकारको संवेदनशीलता स्पष्ट हुन्छ।

यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा यी तनावहरू व्यवस्थापन गर्न असन्तुष्टिलाई दबाउन भन्दा बढी आवश्यक पर्दछ। बेरोजगारी संकट कायम रह्यो भने सामाजिक अशान्तिको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

शिक्षित युवाहरू बीचको असन्तुष्टि विभिन्न रूपहरूमा प्रकट हुन सक्छ, अनलाइन असहमतिदेखि विरोध प्रदर्शन र प्रदर्शनहरू। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मार्फत जानकारीको द्रुत प्रसारले अधिकारीहरूलाई कथनहरू नियन्त्रण गर्न गाह्रो बनाउँछ, असन्तुष्ट नागरिकहरूको आवाजलाई बढाउँछ। ऐतिहासिक उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि बेरोजगारी र आर्थिक कठिनाइ प्रायः सुधारको व्यापक मागहरूको लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दछ।

जहाँ चीनको केन्द्रीकृत शासन मोडेलले द्रुत नीति प्रतिक्रियाहरूको लागि अनुमति दिन्छ, यसले यसको वैधतालाई कमजोर नगरी गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने चुनौती पनि सामना गर्दछ। कलेज स्नातकहरूमाझ चीनको बेरोजगारी संकट एक जटिल र बहुआयामिक चुनौती हो जसले गहिरो आर्थिक र संरचनात्मक मुद्दाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

2025 मा रोजगार बजारमा प्रवेश गर्नका लागि स्नातकहरूको रेकर्ड संख्याको रूपमा, यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माताहरूमा दबाब बढ्दै जानेछ। अर्थपूर्ण रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन असफल हुँदा सामाजिक तनाव बढ्न सक्छ र देशको दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरूमा बाधा पुग्न सक्छ।

विज्ञहरूले यो चुनौतीलाई नेभिगेट गर्नका लागि चीनले अल्पकालीन राहत उपायहरू र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारहरूको संयोजन लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे। अर्थतन्त्रको विविधीकरण, शिक्षालाई बजारको मागसँग मिलाएर र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढावा दिनु संकट न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदमहरू हुनेछन्। अन्ततः, यसका शिक्षित युवाहरूको रोजगारी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नको लागि अत्यावश्यक पनि हो, उनीहरूले थपे।

रमेश र शर्मिला क्यानडाबाट नेपाल त फर्किए, तर ६ वर्षका छोराले लाशमात्र भेटे

दुई वर्षअघि क्यानाडा गएका बाबुआमालाई ६ वर्षीय रिहान माझीले भेट्न त भेट्टाए, तर उनीहरुसँग न बोल्न पाए न त हाँस्न नै । दाउराको चाङमा फूलमालाले सजिएका रमेश र शर्मिला वल्लो र पल्लो चितामा पालैपालो सुताइएका छन् । साढे तीन वर्षको उमेरमा छोडेर हिँडेका छोरा बाबुआमा नबोलेको पिरले रोइरहेका छन्, तर सुन्नुपर्नेले प्राण त्यागिसेका छन् ।

यस्तो कारुणिक दृश्य देखिएको हो, सोमबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा । त्यहाँ आइतबार काठमाडौंको सिनामंगलस्थित जन्मभूमि होटलमा मृत भेटिएका रमेश माझी र शर्मिलाकुमारी माझीको अत्येष्टि हुँदै थियो । गत ८ गते कतार एयरलाइन्सको QR646 मार्फत नेपाल आएका माझी दम्पती विमानस्थलको मूलद्वार गोल्डेनगेट नजिकै रहेको जन्मभूमि होटलको कोठा नम्बर १२० मा बस्न पुगेका थिए ।

सुनसरीको दुहवी- ८ घर भएका ३४ वर्षीय रमेश र उनकी पत्नी मोरङ घर भएकी २९ वर्षीया शर्मिलाकुमारी आइतबार बिहान होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए । परिवारले सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृतकको शव बुझेको थियो । सोमबार दिउँसै पशुपति आर्यघाटमा शवको अन्त्येष्टि गरिएको मृतकका मामा नारद माझीले बताए ।

अन्त्येष्टिका क्रममा छोरा रिहानको पीडादायी रुवाइसँगै सबैका आँखा रसाएका थिए । छोराले मात्रै हैन, परिवारका कसैले पनि माझी दम्पती नेपाल आएको खबर पाएका थिएनन् । ‘एक हप्ताअगाडि घरका मान्छेसँग कुरा त भएको रहेछ, आउँछु भनेका थिएनन्’, माझीले भने । आइतबार गौशाला प्रहरी वृत्तबाट फोन आउँदा आफू आश्चर्यमा परेको उनले बताए ।

माझीले भाञ्जा र बुहारी काठमाडौं आएर पनि होटलमा झुण्डिएको खबर सुनसरीमै बस्ने दिदी र भिनाजुलाई सुनाउन सकेनन् । ‘भनौं भनेर फोन डायल गर्न खोजें, फेरि के भन्नु भनेर धेरैचोटि फोन काटें’, उनले भने, ‘पछि प्रहरीकै साथीहरुले सुनाउनुभयो ।’

सन् २०२२ मा अध्ययनका लागि पहिला रमेश क्यानाडा गएका थिए । डिपेन्डेन्टका रुपमा पत्नीलाई लैजाने प्रक्रिया आफू जानुअघि नै शुरु गरेका थिए । रमेश गएको ६ महिनापछि पत्नी शर्मिला क्यानाडा पुगिन् । त्यसबेला छोरा रिहान साढे तीन वर्षका थिए । सुनसरीको दुहवी- ८ सोनापुरस्थित एक बोर्डिङ स्कुलमा छोरालाई भर्ना गरेर क्यानाडा गएकी शर्मिला दिनहुँजसो छोरासँग भिडियो कलमा कुरा गर्थिन्, तर पछिल्लो एक हप्तादेखि पतिपत्नी नै परिवारको सम्पर्कमा थिएनन् ।

आइतबार सिनामंगलस्थित जन्मभूमि होटलमा अरुले नै बुक गरिदिएको कोठामा उनीहरु बसेका थिए । प्रहरीले उनीहरु बसेको कोठाका सम्पूर्ण सामान अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ, तर सुसाइड नोट वा आत्महत्या गनुपर्नाको कारण खुल्ने केही पनि नभेटिएको काठमाडौंका प्रहरी प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले बताए । होटल सञ्चालक रामजी कटवालले पानीको मेसिन खोल्न जाँदा बिहान साढे ७ बजे उनीहरु बसेको कोठा पछाडि बार्दलीमा रहेको स्टिलको रेलिङमा दुवैजना एउटै पासोमा झुण्डिएको देखेका हुन् ।

  • नेपाल प्रेसबाट साभार

पूर्व सांसद चन्द्रकान्त चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश

पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता चन्द्रकान्त चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आइतबार चन्द्रकान्तलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गराएका हुन्।

सप्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच चन्द्रकान्त चौधरीले माला पहिरिएर नागरिक उन्मुक्तिमा प्रवेश गरे। रेशम चौधरीले कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेशको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका दिने बताए। कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू चन्द्र कुमार चौधरी र तुल्सी चौधरी पनि सहभागी थिए।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चन्द्रकान्त चौधरी राजपाबाट सप्तरी क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका थिए। उक्त निर्वाचनमा रेशम चौधरी पनि भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट निर्वाचित भएका थिए।