तिब्बती बालबालिकाहरूलाई चीनको औपनिवेशिक बोर्डिङ स्कूलमा भर्ना गर्न बाध्य पारिँदै

चीनले तिब्बतमा बोर्डिङ स्कूलहरूको विशाल नेटवर्क स्थापना गरेको छ। शिक्षा प्रणाली, प्रायः चिनियाँ भाषामा अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको छ र विद्यार्थीहरू आफ्नो परिवारबाट अलग बस्न बाध्य छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (CPC) ले यी संस्थाहरूलाई एक विरल र टाढाको जनसंख्यालाई शिक्षा प्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा दाउद गर्दछ तर वास्तविकतामा यो राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफैंले अगाडि बढाएको आत्मसातवादी एजेन्डाको आधारशिला हो। जातीय विभेद मेटाएर तिब्बतमा पार्टीको नियन्त्रण। तिब्बती संस्कृति र धार्मिक शिक्षालाई कमजोर पार्ने कदमको पछिल्लो उदाहरण, चीनले पहिले बन्द गरिएको तिब्बती मठ विद्यालय, जोगे काउन्टीको ल्हामो कीर्ति मठ विद्यालयका २०० भन्दा बढी तिब्बती विद्यार्थीहरूलाई राज्यद्वारा सञ्चालित बोर्डिङमा लगेको छ।

मे २०२४ मा, अधिकारीहरूले कीर्ति गुम्बा विद्यालयलाई पुन: खोल्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। दुई महिना पछि, 6-14 वर्षका 300 भन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई यी राज्य सञ्चालित संस्थाहरूमा आफ्ना बालबालिकाको भर्ना पुष्टि गर्ने कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो। रेडियो फ्री एशियाले रिपोर्ट गरेको छ कि कुल 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन्। पछि, 15 देखि 18 वर्षका अन्य 200 विद्यार्थीहरूलाई राज्य-नियन्त्रित बोर्डिङ स्कूलहरूमा जबरजस्ती भर्ना गरियो।

तिब्बत एक्शन इन्स्टिच्युट (TAI) द्वारा 2021 को रिपोर्टले निष्कर्ष निकालेको छ कि तिब्बती बालबालिका र तिनीहरूका परिवारहरूमा औपनिवेशिक बोर्डिङ स्कूल अनुभवको प्रभाव मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक आघात सहित धेरै गणनाहरूमा गम्भीर छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यस शिक्षाको प्रभावले तिब्बतीहरूको सम्पूर्ण पुस्तालाई असर गर्नेछ र चेतावनी दिन्छ कि तिब्बती पहिचानको दीर्घकालीन अस्तित्वको लागि यो रणनीतिको प्रभाव गम्भीर छ।

विश्लेषकहरूले मठ विद्यालयहरू बन्द गर्नु र तिब्बती विद्यार्थीहरूलाई चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित बोर्डिङ स्कूलहरूमा जबरजस्ती भर्ना गराउनुलाई धेरैले सीपीसीले तिब्बतको सांस्कृतिक सम्पदाको जगलाई खलल पार्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। यो स्पष्ट छ किनभने राज्य सञ्चालित विद्यालयहरूले मन्डारिन चिनियाँ भाषामा सिकाउने र तिब्बती भाषा र बौद्ध धर्मको भूमिकालाई घटाउँदै देशभक्तिको शिक्षा दिनमा जोड दिन्छन्, जुन तिब्बती पहिचानको अभिन्न अंग हो।

यो कदम उच्च नियन्त्रित शिक्षा प्रणाली मार्फत तिब्बती युवाहरूलाई आत्मसात गर्ने चीनको व्यापक प्रयासको एक हिस्सा हो, जसले तिब्बती भाषा, संस्कृति र धार्मिक पहिचानलाई स्पष्ट रूपमा प्रभाव पार्नेछ। तिब्बत एक्शन इन्स्टिच्युटद्वारा “औपनिवेशिक बोर्डिङ स्कूलहरू” नामक राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूमा संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरू (६ फेब्रुअरी २०२३) अनुसार करिब १० लाख तिब्बती बालबालिका थिए। यी आवासीय विद्यालयहरूले तिब्बती मानिसहरूलाई सम्भव भएसम्म आत्मसात गरे र हान संस्कृतिको वरिपरि केन्द्रित शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराए। तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र भित्र र बाहिर सञ्चालनमा रहेका आवासीय विद्यालयहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको र त्यहाँ बस्ने तिब्बती बालबालिकाको सङ्ख्यामा पनि विज्ञहरू चिन्तित थिए। चीनमा बोर्डिङ स्कूलहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रतिशत 20% भन्दा बढी छ, तर तिब्बती बालबालिकाहरूको ठूलो बहुमत यी संस्थाहरूमा बाध्य छन्।

ल्हामो कीर्ति गुम्बा विद्यालय सन् १९८६ मा खोलिएको थियो र सुरुमा गुम्बाका भिक्षुहरूलाई कक्षाहरू प्रदान गरिएको थियो। 1993 मा, तक्तसाङ ल्हामो तिब्बती संस्कृति विद्यालय भनेर चिनिने छुट्टै विद्यालय स्थापना भयो। यद्यपि, सुरुदेखि नै विद्यालयले चिनियाँ सरकारको हस्तक्षेपको सामना गर्‍यो, जसले तिब्बती भाषा र बौद्ध दर्शनको अध्ययनमा प्रतिबन्धहरू तीव्र पार्यो, जसले अन्ततः यसलाई बन्द गर्यो। मठको प्राथमिक विद्यालय पछि १८ वर्ष मुनिका नौसिखिया भिक्षुहरूको सेवा गर्न पुनः खोलियो।

TAI रिपोर्टको अवलोकनले तिब्बतको शिक्षा प्रणाली मुख्य रूपमा आवासीय भएको देखाउँछ। यो अनुमान गरिएको छ कि कुल 800,000 तिब्बती विद्यार्थीहरू मध्ये लगभग 78%, 6 र 18 बीचका औपनिवेशिक बोर्डिङ स्कूलहरूमा छन्। चुनौती यो हो कि अभिभावकहरूले तिब्बती बच्चाहरूलाई आफ्नै इच्छाले भर्ना गर्दैनन् तर विकल्पको अभावमा उनीहरूलाई सीपीसीले बोर्डिङ स्कूलहरूमा पठाउन बाध्य पारेको छ। मठहरूमा संलग्न विद्यालयहरू बाहेक, तिब्बतीहरूले तिब्बतको दमनकारी शिक्षा वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै अन्य विकल्पहरूको वकालत गर्न असमर्थ छन्। चीन सरकारले हालैका वर्षहरूमा तिब्बती भाषा पढाउने निजी विद्यालयहरू सहित गाउँका विद्यालयहरू बन्द गरेको र बोर्डिङ स्कूलहरूको प्रयोगलाई विस्तार गरेको छ। यी विद्यालयहरू अहिले TAR मा धेरै दशकदेखि सञ्चालनमा छन् र शिक्षाको मुख्य माध्यम हुन्,

प्रत्यक्षदर्शी खाताहरू र TAI द्वारा सञ्चालन गरिएका अन्तर्वार्ताहरूले देखाउँछन् कि तिनीहरूका बच्चाहरूलाई विद्यालयमा पठाउन अनिच्छुक अभिभावकहरूलाई जबरजस्ती गर्न धम्कीहरू नियमित रूपमा प्रयोग गरिन्छ। शिक्षाको माध्यम मन्डारिन हो भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, विद्यार्थीहरूले आफ्नो मातृभाषा र सांस्कृतिक पहिचानसँगको सम्बन्ध गुमाउने जोखिममा छन्। परिवार र समुदायबाट अलग रहनुको मतलब यो पनि हो कि उनीहरू आफ्नो धर्म अभ्यास गर्न वा तिब्बती संस्कृति र परम्पराहरूको सबैभन्दा प्रामाणिक अभिव्यक्तिहरूमा पहुँच गर्न असमर्थ छन्। चीनको बोर्डिङ स्कूल नीति भेदभावपूर्ण छ किनभने यसले तिब्बती र अन्य “जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई” लक्षित गर्दछ, जबकि बोर्डिङ स्कूलहरूमा चिनियाँ विद्यार्थीहरूको दर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि नाटकीय रूपमा कम छ।

यो विडम्बनापूर्ण छ कि यी बोर्डिङ स्कूलहरू उइघुरहरूको लागि आयोजित “पुनः शिक्षा” शिविरहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्। फरक यति मात्र थियो कि यो प्रणालीले १० लाख उइघुर र अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई नजरबन्दमा राखेको थियो। संक्षेपमा, यी जेलहरूमा स्कूलहरू थिए, स्थानीय पुलिसद्वारा व्यवस्थित। तिब्बती बोर्डिङ स्कूलहरू शब्दको हरेक अर्थमा स्कूलहरू हुन्, केवल कुरा यो हो कि तिनीहरू तिब्बती बच्चाहरूलाई चिनियाँ हान नागरिक बन्नको लागि दिमाग धुन प्रयोग गरिन्छ। यसरी तिब्बती पहिचान मेटाउने काम राम्रोसँग भइरहेको छ। संसारले हेरिरहेको छ तर केही गर्न सक्दैन।

जब ह्वीलचेयरमा फर्किए चौधरी

राम्रो कमाइ हुने प्रलोभनमा परेर मलेसिया पुगेका थिए दाङका कालिचरण चौधरी । नेपालमा सम्झौतानुसारको काम र तलब सुविधा नपाएपछि त्यो रोजगारदाता कम्पनी छाडेर गैरकानुनी हैसियतमा मलेसियाको जोहोरबारूस्थित एक सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्न थाले उनी ।

त्यहाँ काम गर्दागर्दै प्यारालाइसिस रोगले च्यापेर देब्रे हात र खुट्टा नचल्ने अवस्था भयो । गैरकानुनी रूपमा काम गर्न थालेकाले सो घटना भएको हुँदा अस्पतालले भर्ना गरेर उपचार गर्न नमानेपछि मलेसियामै एक कोठामा नेपालीहरूले लुकाएर राख्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । त्यसपछि उनलाई रोगले च्याप्दै जानथाल्यो र यतिसम्म भयो कि दिसापिसाब पनि सुतेकै ठाउँमा गर्नुपर्ने भयो ।

अब भने यहाँ राख्दा झन् जटिल हुने देखेपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावास, विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा उनलाई उद्धार गरी सकुशल नेपाल फर्काउने पहल थालियो । उनलाई रोल्पाली सेवा समाज मलेसियाको समन्वय तथा संरक्षणमा प्रवासी नेपाली मञ्च मलेसिया तथा गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाको सहयोगमा मलिन्डो एयरलाइन्सको उडानबाट नेपाल फर्काइएको हो ।

रोल्पाली सेवा समाज मलेसियाले उनलाई स्वदेश फर्किन आवश्यक पर्ने कागजात बनाउन चाहिने आर्थिक रकमको जोहो गरेको थियो भने एनआरएनए केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ युवा उपाध्यक्ष नारायण अधिकारीले हवाई टिकटको व्यवस्था गरेका थिए । उनलाई ह्वीलचेयरमा राखेर स्वदेश फर्काइएको रोल्पाली सेवा समाज मलेसियाले जनाएको छ ।

उनी १४ महिनादेखि मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका थिए । मलेसिया आउने नेपालीको संख्या बढेसँगै गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेको संख्या पनि उच्च रहेको भन्दै गैरकानुनी नबन्न र कम्पनी छोडेर नभाग्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा बसेकाले बिरामी परेमा अस्पतालले भर्ना लिन नमान्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष (सोक्सो)ले सहयोग नगर्ने तथा इमिग्रेसनले पक्राउ गरेको अवस्थामा करिब तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने र कैद सजायपछि डिपोर्ट गरिदिने व्यवस्था छ ।
योगेन्द्र योगी/राजधानी दैनिकबाट

भारतीय सेनाका मेजर जनरल देवगनले भने- नेपाल भ्रमण सफल र फलदायी भयो

भारतीय सेनाका मेजर जनरल चरणजीत सिंह देवगन नेपालको ६ दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। असोज १४ गते नेपालका भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेका ३ गोर्खा राइफल्सका ‘कर्णेल अफ दी रेजिमेन्ट’ देवगन शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन्।

नेपालका भ्रमणका क्रममा देवगनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। भारतीय दूतवासका अनुसार उनीहरूबीच दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यस्तै देवगनले पोखरा भ्रमण पनि गरेका थिए। पोखरामा भूतपूर्व सैनिक र्‍यालीमा वीरता पुरस्कार विजेता र वीर नारीलाई सम्मान गरिएको दूतावासले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले रक्षा प्रभागका विभिन्न शाखा र भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (इसीएचएस) पोलिक्लिनिकको पनि भ्रमण गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले भूतपूर्व सैनिकको सेवामा इसीएचएस नेपालको पहुँचलाई अझ अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिएका थिए।

मेजर जनरल देवगनले नेपाल भ्रमण सफल र फलदायी भएको बताएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। ‘उहाँले दुवै देशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन खेलेको कुशल व्यावसायिक भूमिका र नेपालमा भूतपूर्व सैनिकहरुको कल्याणका लागि लिइएका प्रयासको प्रशंसा गर्नुभएको थियो,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चीनको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी रोक्न बेइजिङ असफल

बेइजिङले लामो समयदेखिको मन्दीलाई रोक्नका लागि विभिन्न उपायहरू गरे पनि चीनको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सकेको छैन। ब्याजदर कटौतीदेखि सरकारी खर्च बढाउने र पुराना गाडी बदल्न जनतालाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीमा दोब्बर अनुदान दिने जस्ता उपभोक्ताको विश्वास जगाउने प्रयास गरिएको छ ।

बरु, डम्पिङको प्रयासलाई रोक्न धेरै देशहरूले विद्युतीय सवारीसाधन जस्ता चिनियाँ उत्पादनहरूमा आयात शुल्क लगाएकोले बेइजिङको परिदृश्यलाई थप जटिल बनाएको छ। अक्टोबर १ मा चीनको ७५ औँ राष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङले देशको लागि “अगाडिको बाटो आँधीबेहरी हुनसक्छ” भनेर चेतावनी दिनु अचम्मको कुरा होइन।

चिनियाँ अर्थतन्त्रको दोहोरो अंकको वृद्धिको कथा अहिले लोककथा बनेको छ। सन् २०२४ को दोस्रो त्रैमासिकमा चिनियाँ अर्थतन्त्र ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पहिलो त्रैमासिकमा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अगस्टमा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि दर जुलाईको तथ्याङ्कको तुलनामा कम छ। कारखाना उत्पादन, खुद्रा बिक्री र लगानी अपेक्षाहरू पूरा गर्न असफल भएको छ। अगस्टमा चीनमा बेरोजगारी दर ६ महिनाकै उच्चमा पुग्यो; जुलाईमा ५.२ प्रतिशतको तुलनामा ५.३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

सबैभन्दा नराम्रो कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२४ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सीमित हुने र २०२५ मा ४.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। वृद्धावस्थाका कारण सन् २०२९ सम्ममा वृद्धि दर ३.३ प्रतिशतमा संकुचित हुने छ । र सुस्त जनसंख्या वृद्धि।

“गहिरो आर्थिक मन्दीका ड्रमहरू चर्को स्वरमा बजिरहेका छन्, र यो समय चीनको नेतृत्वले माथि उठ्ने वा थप स्थिरतामा सर्ने जोखिम लिने निर्णय गर्ने समय हो,” एसपीआई सम्पत्ति व्यवस्थापनका स्टीफन इनेसले सेप्टेम्बरको मध्यमा एपी रिपोर्टमा उद्धृत गरिएको छ।

आन्तरिक रूपमा, चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने मुख्य खलनायक सम्पत्ति क्षेत्रमा लामो समयदेखिको गिरावट हो। घरको भाउ ओरालो लागेको छ । घरजग्गामा लगानी घट्दै गएको छ । विकासकर्ताहरूले अत्यधिक उधारोमा प्रि-कोविड दिनहरूमा क्र्याकडाउन गरेपछि आवास बजारमा गिरावट आएको छ। रियल इस्टेट क्षेत्रमा लगानी गत वर्षको यस अवधिको तथ्यांकको तुलनामा यस वर्ष जनवरी र अगस्टको बीचमा १०.२ प्रतिशतले घटेको छ।

क्र्याकडाउन पछि आवास बजार फस्टाउन जारी छ; धेरैलाई उनीहरूको ऋणमा पूर्वनिर्धारित गर्न नेतृत्व गर्दछ र खरिदकर्ता अपार्टमेन्टहरू प्रदान गर्न असफल हुन्छ जसको लागि उनीहरूले पहिले नै भुक्तानी गरिसकेका थिए।

चीनका केही ठूला सम्पत्ति विकासकर्ताहरू ध्वस्त भएका छन्। एभरग्रान्डे, कुनै समय संसारको सबैभन्दा मूल्यवान रियल इस्टेट कम्पनी, 2023 मा अमेरिकामा दिवालियापनको लागि दायर गरिएको थियो जब यसले $ 300 बिलियन भन्दा बढीको ऋण चुक्ता गर्न असफल भयो। जनवरी 2024 मा एक हङकङ अदालतले यसलाई परिसमापन आदेश दियो। कन्ट्री गार्डेन, चीनको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति विकासकर्ता, २०५ बिलियन डलरको ऋण छ र लिक्विडेशन विश्लेषण भइरहेको छ। चीनमा आवास लगानीको मुख्य रूप हो। यसले अन्य धेरै उद्योगहरूलाई समर्थन गर्दछ; जस्तै निर्माण सामग्री, घर सजावट र घरेलु उपकरणहरू।

गत जुलाईमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरोले वरिष्ठ सीपीसी सदस्यहरूको विस्तारित बैठकले तय गरेको प्राथमिकतालाई प्रतिध्वनि गर्दै वित्तीय बजारमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न र सरकारी खर्च बढाउने उपायहरू सिफारिस गरेको थियो। यसपछि चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले धेरै प्रमुख ब्याजदर घटाएको छ । सरकारले पुराना गाडी बदल्नका लागि खरिद गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनको अनुदान दोब्बर आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासमा। तर यी पनि, अपेक्षित प्रभाव देखिएन। जुलाई र अगस्ट बीचमा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर एक वर्ष अघिको तुलनामा ५.१ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झरेको छ भने खुद्रा बिक्रीको वृद्धिदर जुलाईमा २.७ प्रतिशतबाट घटेर अगस्टमा २.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले विद्युतीय सवारी साधन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उन्नत प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा एक किसिमले उछाल आएको छ । एकातिर सोलार प्यानलजस्ता क्षेत्रहरूमा अत्यधिक क्षमताले केही उत्पादकहरूलाई निचोडमा पारेको छ। अर्कोतर्फ, विद्युतीय सवारीका लागि मुख्य बजार भएका पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादकहरूलाई जोगाउन र अनुदान प्राप्त चिनियाँ उत्पादकहरूलाई आफ्नो बजारमा सहुलियतपूर्ण ईभीहरू भर्न नदिन ईभीहरूमा आयात शुल्क लगाएका छन्।

रिपोर्टहरूका अनुसार चीनमा यति धेरै सौर्य प्यानलहरू जडान गरिएको छ कि तिनीहरूले चीनको भण्डारण र प्रसारण पूर्वाधारले ह्यान्डल गर्न सक्ने भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छन्। यसले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई यस क्षेत्रको लागि केही मूल्य समर्थन फिर्ता लिन प्रेरित गरेको छ; जसको प्रत्यक्ष असर चिनियाँ उत्पादकहरुलाई छ । गत मार्चमा, संसारको सबैभन्दा ठूलो सौर्य सेल निर्माता, Longi Green Energy Technology ले आफ्ना 4,000 कामदारहरूलाई हटाउने घोषणा गर्‍यो। चीन फोटोभोल्टिक उद्योग संघले क्षमता नियन्त्रण गर्न थप मर्जर र अधिग्रहण र घरेलु प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरेको छ।

यसैबीच, अमेरिका र क्यानडा जस्ता देशहरूले चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनको चुनौती सामना गर्न तयारी गरेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा, अमेरिकाको जो बाइडेन प्रशासनले ईभीहरूमा प्रयोग हुने उन्नत ब्याट्री र अन्य सामग्रीको घरेलु उत्पादन बढाउन अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ३ अर्ब डलरभन्दा बढीको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। यो अनुदानले १४ राज्यमा जम्मा २५ परियोजनामा ​​लगानी गर्नेछ। 2021 देखि चलिरहेको EV ब्याट्री कोषको अघिल्लो चरण अन्तर्गत, 14 कम्पनीहरूलाई $ 1.8 बिलियन प्रदान गरिएको छ। ह्वाइट हाउसका आर्थिक सल्लाहकार लाएल ब्रेनर्डले भनेका छन् कि यो पुरस्कार अमेरिकामा ब्याट्री र महत्वपूर्ण खनिजहरूको लागि अन्त-देखि-अन्त आपूर्ति श्रृंखला निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण छ; यो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्व घटाउन महत्वपूर्ण कुरा हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघको यस्तै कदम पछि क्यानाडा सरकारले गत अगस्टमा चिनियाँ निर्मित विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा शतप्रतिशत शुल्क लगाएको थियो। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भनेका छन्, “चीनजस्ता कलाकारहरूले विश्व बजारमा आफूलाई अनुचित फाइदा दिन रोजेका छन्।” अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन् कि चिनियाँ कम्पनीहरूले नाफा कमाउन नपरोस् भनेर चिनियाँ सरकारले ईभी र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा अनुदान दिन्छ; तिनीहरूलाई विश्वव्यापी व्यापारमा अनुचित लाभ दिँदै। EU ले सरकारी अनुदानबाट अनुचित लाभ उठाउने भन्दै चीनमा बनेका ईभीमा ३७.६ प्रतिशतसम्मको अस्थायी शुल्क लगाएको छ। अमेरिकामा, आयातित चिनियाँ EVs मा कर दर 2024 मा 102.5 प्रतिशतमा पुग्यो, 27.5 प्रतिशतको कुल स्तरबाट।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले ७७ जिल्लामा तोक्यो संयोजक

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपालले ७७ जिल्लामा संयोजक मनोनीत गरेको छ। राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा नवगठित राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपालका लागि ७७ वटै जिल्लामा संयोजक मनोनीत गरेको हो। मंगलबार पार्टीको काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय नेताहरूको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ७७ वटै जिल्लाको संयोजकहरू मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष महतोका स्वकीय सचिव विन्द किशोर साह(किशोर गुरु)ले जानकारी दिए।

७७ वटै जिल्ला संयोजकहरू लगायत पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई बाढी पहिरोबाट पीडित भएका आमजनतालाई तन, मन, धनका साथ दुखको घडीमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरिएको उनले बताए।

सरकारद्वारा राष्ट्रिय शोकको घोषणा, तीन दिन राष्ट्रिय झन्डा झुकाउने

बाढी पहिरोका कारण दुई सयभन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिरिषद् बैठकले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै तीन दिन राष्ट्रिय झन्डा झुकाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले बताए।

त्यस्तै मृतक परिवारलाई जनही दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ। राहत तथा उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ। मन्त्री गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै राहत र उद्धारका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने आह्वान पनि गरेको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोका कारण घाइते भएकाहरूलाई निशुल्क उपचार र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने निर्णयसमेत भएको मन्त्री गुरुङले बताए।

त्यस्तै सडक, खानेपानी, दूरसञ्चार, विद्युतलगायतका संरचनामा पुगेको क्षतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै प्रभावित जिल्लामा अनुगमन टोली गठन गरेर खटाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर सोमबार स्वदेश फर्किएका ओलीले मंगलबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा गएको प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानन्त्रीको ब्रिफिङ, भन्छन्- मोदीसँगको भेटघाट फलदायी भयो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अमेरिका भ्रमणका विषयमा ब्रिफिङ गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर सोमबार स्वदेश फर्किएका ओलीले मन्त्रिपरिषद्‍मा ब्रिफिङ गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेट राम्रो भएको बताएका थिए। मोदीसँग दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटले राम्रो वातावरण बनाएको उहाँको ब्रिफिङ थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो।

प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीबीच गत असोज ६ गते न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो। उनीहरूबीच ऊर्जा, प्रविधि र व्यापारजस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेको थियो। भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्चालमा भनेका थिए, ‘भारत-नेपाल मित्रता धेरै बलियो छ र हामी हाम्रो सम्बन्धलाई अझ गति दिन चाहन्छौं। हाम्रो वार्ता ऊर्जा, प्रविधि र व्यापार जस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित थियो।’ भेटमा सँगै रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउने बताएकी थिइन्।

चीनको कानुनी दबाबमा तिब्बती विद्यालय

जुलाईमा, किङ्हाई प्रान्तको गोलोग प्रान्तमा रहेको तिब्बती पठारमा रहेको ग्याङ्जोङ शेरिग नोर्बु लोब्लिङ स्कूलबाट ११० जना विद्यार्थीहरूले स्नातक गरे। उत्सवको अवसरको बावजुद, तिनीहरूको अनुहारमा आँसु थियो। महिनौंसम्म, अधिकारीहरूले विभिन्न कानुनी मार्गहरू खोज्दै स्कूल बन्द गर्न कारणहरू खोजेका थिए। यस गर्मी सम्म, तिनीहरू असफल भएका थिए।

अन्ततः, विद्यालयको कानुनी जीतको बावजुद, क्षेत्रीय प्रशासनले यसलाई बन्द गर्ने आदेश दियो। जनरल जिग्मे ग्याल्टसेनले व्यावसायिक विद्यालयहरूका लागि छिङहाई प्रान्तीय पार्टी समितिको अस्पष्ट मापदण्ड पूरा नगरेको कारण विद्यालय बन्द गरिएको बताए। थप विवरण दिइएको छैन।

गोलोग तिब्बती स्वायत्त प्रान्तमा 1994 मा स्थापित, तिब्बती स्कूलले तिब्बती सांस्कृतिक र भाषिक अध्ययनमा आफ्नो समृद्ध पाठ्यक्रमको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा प्राप्त गर्यो। यसले तिब्बत, मंगोलिया र भित्री मङ्गोलियाका युवाहरूलाई आकर्षित गर्यो। विद्यालयले फिनल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्सबाट सहयोग प्राप्त गर्दै तिब्बती भाषा अध्ययन, चिकित्सा र बौद्ध दर्शनको संरक्षणमा जोड दियो। यसको कठोर पाठ्यक्रममा कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ्, चिकित्सा, फिल्म निर्माण, र शारीरिक शिक्षा समावेश थियो।

तिब्बत नीति संस्थानको जुलाई राउन्डटेबलमा, तिब्बत वाचका शेडे दावाले यस क्षेत्रलाई “खुला हावा कारागार” भनेर उल्लेख गरिए पनि विद्यालयको विकास र विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सम्पदासँग पुन: जडान गर्नमा यसको भूमिकालाई प्रकाश पारे। गोलमेजका सहभागीहरूले दावाको पालनपोषणको प्रभाव महसुस गरे। अकादमिक दमनको सामना गरिरहेका साथीहरूको लागि उनको इमानदार वकालतमा। विद्वानहरूलाई हेर्दै र क्यामेराले आँखा बन्द गर्दै, उनले विद्यालयका संस्थापकका शब्दहरूलाई जोड दिए: तिब्बती भाषा र लिपिको संरक्षण तिब्बती जनताको अस्तित्वको लागि महत्त्वपूर्ण छ। कथाहरू, भाषिक आदानप्रदानको आधारमा, अस्तित्व सुनिश्चित गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्कका डा. लोब्साङ याङ्त्सोले विद्यालय बन्दको विरुद्धमा बोल्दा बदला लिने जोखिम लिने शेदे दावा जस्ता पूर्व विद्यार्थीहरूको साहसको प्रशंसा गर्नुभयो। “उनी जस्ता अरु धेरै छन्,” उनले भनिन्।

हालैका वर्षहरूमा, मानवअधिकार अनुगमनकर्ताहरूले तिब्बती पाठ्यपुस्तकहरूलाई क्रमशः चिनियाँ पाठ्यपुस्तकहरूबाट प्रतिस्थापन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। 2010 को सांस्कृतिक आत्मसात नीतिले तिब्बतका सबै विद्यालयहरूले बालवाडीदेखि सुरु गरी प्राथमिक भाषाको रूपमा चिनियाँ भाषा प्रयोग गर्ने आदेश दिन्छ। तिब्बत नीति संस्थानका निर्देशक दावा छिरिङले समुदायको सङ्घर्षबारे व्याख्या गरे: “चीन सरकारले तिब्बती भाषा र संस्कृतिलाई उन्मूलन गर्ने फराकिलो रणनीतिको रूपमा मठ र तिब्बती विद्यालयहरू बन्द गरिरहेको छ।”

तिब्बती कार्यकर्ताहरूले तर्क गर्छन् कि निजी विद्यालयहरू विशेष गरी “देशभक्तिपूर्ण शिक्षा अभियान” मा लक्षित छन्, जसले भाषा निर्देशनलाई निगरानी गर्न गाह्रो बनाउँछ। बाँकी १६ निजी तिब्बती विद्यालयहरूमध्ये ८ वटा बन्द गर्न आदेश दिइएको छ भने बाँकीलाई आरोप र प्रशासनिक दबाबको सामना गर्नुपरेको छ ।

विद्यालयको विद्यार्थी समूह शुद्ध मातृभाषा संघले प्रयोग गरेको लोगोको छानबिनसँगै कानुनी लडाइँ सुरु भएको थियो। 2018 मा, तिब्बत टाइम्सले शरणार्थी र एकताको प्रतीक, गहना र हिउँ सिंहको छविहरू प्रयोग गरेकोमा विद्यार्थी नेताहरूमाथि मुद्दा चलाइएको रिपोर्ट गरेको थियो। आरोपहरूले दाबी गरे कि लोगोले तिब्बतको राष्ट्रिय झण्डाको अनुकरण गरेको छ, 1960s देखि तिब्बतमा प्रतिबन्धित, अनुसन्धानको लागि आधार प्रदान गर्दछ। निर्वासित तिब्बतीहरूका लागि, झण्डा उत्पीडनबाट स्वतन्त्रताको प्रतीक हो। कम्युनिष्ट पार्टीको लागि, यसले पृथकतावादलाई जनाउँछ, जसले आफ्नो छवि राख्नको लागि गिरफ्तार र यातना दिन्छ।

प्रारम्भिक आशंकाले कुनै नतिजा नआएपछि कम्युनिष्ट पार्टीले विद्यालयको प्रभावलाई कम गर्न नयाँ रणनीति अपनायो। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका स्रोतहरूका अनुसार ग्याङ्जोङ शेरिग नोर्बु लोब्लिङले विभिन्न कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। क्विङहाई प्रान्तीय सरकारले १८ वर्ष मुनिका भिक्षु वा ननहरूलाई आयोजना गरेकोमा विद्यालयलाई दण्डित गर्ने आधार फेला पार्न “खोज र सोधपुछ” गरेको छ, जुन चिनियाँ कानुनअनुसार गैरकानूनी छ। यदि पत्ता लगाइयो भने, अधिकारीहरूले कथित रूपमा यी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको मठ छोड्न र “देशभक्ति शिक्षा” लिन बाध्य पारेका थिए।

सयौं Gangjong Sherig Norbu Lobling स्नातकहरू अनुसन्धानकर्ता, सरकारी नेता, शिक्षक र उद्यमी बनेका छन्। विद्यालय स्थापनाकालदेखि नै तिब्बती नेतृत्वको स्रोत भएको छ। विद्यालय स्थापना गर्न घुमन्ते जीवन त्यागेका संस्थापक जनरल जिग्मे ग्याल्टसेनलाई “झोंगुआ परोपकारी कार्यकर्ता” को रूपमा सम्मानित गरियो र “राष्ट्रिय जन शिक्षा पुरस्कार” प्राप्त गरियो। छिङहाइ तिब्बत चेम्बर अफ कमर्स र तिब्बत घुमन्ते व्यवस्थापन कार्यालयमा उनको भूमिकाको कारण भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्नुपरेको भए पनि, उनी जुन 28 मा सबै आरोपहरूबाट मुक्त भएका थिए।

तिब्बत टाइम्सका मुख्य सम्पादक पेमा त्सोले 2008 को विरोध प्रदर्शन पछि बढ्दो चुनौतीहरूको बाबजुद पनि विद्यालय समुदायलाई प्राविधिक अदालतले आफ्नो सञ्चालनलाई जारी राख्न अनुमति दिएकोले “मुक्त” भएको उल्लेख गरे। तर, विधिको शासन अन्ततः खलबलियो । जुलाई 14 मा, ग्याल्टसेनले उल्लङ्घनहरू निर्दिष्ट नगरी, छिङहाई प्रान्तीय पार्टी समितिको व्यावसायिक विद्यालय मापदण्डहरूको पालना नगरेको कारण विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरे। पछिल्लो स्नातक समारोहमा खुलासा भएको बन्दले भविष्यका विद्वान र प्राध्यापकहरूका लागि अनिश्चितता सिर्जना गर्‍यो। एक पूर्व विद्यार्थीकी बहिनीलाई बन्दको बारेमा “गलत जानकारी” फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो, र उनको ठेगाना अज्ञात छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत, चीनले युवा तिब्बतीहरूलाई उनीहरूको मनपर्ने भाषामा शिक्षा लिन अनुमति दिनुपर्छ। सन् १९९२ मा चीनले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार महासन्धि (UNCRC) ले अल्पसंख्यक बालबालिकालाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। नागरिक र राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा समान सर्तहरू छन्, यद्यपि चीनले यसलाई अनुमोदन गरेको छैन। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू ग्याङ्जोङ शेरिग नोर्बु लोब्लिङमा उपस्थित थिएनन्, पूर्व विद्यार्थीहरूले तिब्बतीमा उच्च शिक्षाको लागि सीमित विकल्पहरूको सामना गर्छन्। किन्डरगार्टनदेखि विश्वविद्यालयसम्म तिब्बतीमा अध्ययन गर्ने अवसरहरू घट्दै गएका छन्।

तिब्बत वाचले रिपोर्ट गरेको छ कि जोगे काउन्टीले भर्खरै ताक्त्साङ ल्हामो कीर्ति मठमा 300 युवा भिक्षुहरूलाई सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी बन्न र कपडा फुकाल्न आदेश दिएको छ। एक अज्ञात स्रोतले संकेत गर्यो कि Dzoge काउन्टी अधिकारीहरूले यस महिना मठ विद्यालय बन्द गर्ने योजना बनाएका छन्।

विडम्बनाको कुरा के छ भने, चीनले तिब्बती विद्यालयहरू बन्द गर्दा, यसले दावी गरेको छ कि शिक्षाको अवसरको अभावले तिब्बती बच्चाहरूलाई टाढाको बोर्डिङ स्कूलहरूमा पठाउन आवश्यक छ। जुनमा, सी जिनपिङले छिङहाईको प्रान्तीय राजधानीमा रहेको एउटा यस्तो विद्यालयको भ्रमण गर्नुभयो, जसमा ग्याङ्जोङ शेरिग नोर्बु लोब्लिङको रूपमा रहेको क्षेत्रका ८०० तिब्बती विद्यार्थीहरू थिए।

तिब्बत एक्शन इन्स्टिच्युटका संस्थापक ल्हाडोन टेथोङले यस कपटको आलोचना गरे: “तिब्बती बालबालिकाहरू दुर्गम भूगोलका कारण बोर्डिङ स्कूलहरूमा बस्नैपर्छ भनी दाबी गर्दा, दुर्गम क्षेत्रमा प्रशंसित विद्यालय बन्द गर्दा, चीनको औचित्य झूटको रूपमा उजागर हुन्छ।” जुलाई 29, 100 मा। शिक्षाविद्हरूले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मापदण्डहरू पालना गर्न दबाब दिन मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तलाई निवेदन दिए।

आफ्नो भाषिक सम्पदाबाट वञ्चित तिब्बती युवाहरूलाई राज्यहरूले कसरी समर्थन देखाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा, तिब्बत नीति संस्थानका उपनिर्देशक टेम्पा ग्याल्टसेन जाम्ल्हाले सीधा अपील गरे: “यस विषयमा ध्यान दिनुहोस्।”

श्रीलंकाको नयाँ राष्ट्रपति अर्थात् चीनको छत्रछायाँ

अनुरा कुमारा दिसानायके नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएपछि श्रीलंकाको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। जनता विमुक्ति पेरामुना (JVP), माक्र्सवादी झुकावको पार्टीका 55 वर्षीय नेता, भ्रष्टाचारलाई जरैबाट हटाउने, देशको गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र श्रीलंकाली जनतालाई आवाज दिने वाचामा सत्तामा पुगे। उनको चुनाव श्रीलंकाको लागि महत्त्वपूर्ण समयमा आएको छ, किनकि राष्ट्रले दशकहरूमा सबैभन्दा खराब वित्तीय संकटबाट नतिजाको सामना गरिरहेको छ। कमजोर निर्यात, बढ्दो ऋण र कमजोर सुशासनले ल्याएको पतनले देशलाई चारैतिरबाट बाह्य आर्थिक सहायता खोज्न बाध्य बनाएको छ।

यद्यपि, दिसानायकेको नेतृत्वमा श्रीलंकाको विदेश नीतिमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आर्थिक सुधार मात्र नभई यसले चीनसँगको बढ्दो जटिल सम्बन्धलाई कसरी नेभिगेट गर्छ भन्ने हो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को नेतृत्वमा, चीनले विगत दशकमा श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव बढाएको छ, प्रायः आर्थिक सहायता र पूर्वाधार विकासको लुगामा लुकेको छ। श्रीलंकाका लागि, यो संघले महत्त्वपूर्ण जोखिमहरू लिएर आएको छ, जसमध्ये कम्तीमा पनि चीनको कुख्यात ऋण जाल कूटनीतिमा परिरहेको छैन।

श्रीलंकासँगको चीनको संलग्नता महिन्दा राजापाक्षेको अध्यक्षतामा चरम सीमामा पुगेको थियो, जसको अवधिमा चिनियाँ सरकारले पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अर्बौं डलर खर्च गर्‍यो, जसमध्ये धेरैलाई अहिले “सेतो हात्ती” मानिन्छ। यी परियोजनाहरूलाई ऋण मार्फत वित्त पोषित गरिएको थियो जुन श्रीलंकाले तिर्ने क्षमता कम थियो। हम्बनटोटा बन्दरगाह, सबैभन्दा कुख्यात उदाहरणहरू मध्ये एक, चीनको ऋण जाल कूटनीतिको स्पष्ट प्रतीकको रूपमा खडा छ। चिनियाँ ऋणमा बनेको यो बन्दरगाह लाभहीन साबित भयो र श्रीलंकाले आफ्नो ऋण सेवा गर्न असफल भएपछि ९९ वर्षको लागि चीनलाई भाडामा दिन बाध्य भयो। यो लेनदेन, 2019 मा अन्तिम रूप मा, बेइजिङ को एक रणनीतिक सम्पत्ति मा दुनिया को सबै भन्दा व्यस्त शिपिंग मार्गहरु मा नियन्त्रण सुम्प्यो।

ऋण जाल कूटनीतिको अवधारणा सरल तर विनाशकारी छ: चीनले विकासोन्मुख देशहरूलाई ऋण विस्तार गर्दछ, सामान्यतया ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि। जब यी राष्ट्रहरूले ऋण तिर्न असमर्थ हुन्छन् – प्रायः परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक भएकाले – बेइजिङले चिनियाँ पैसाबाट निर्माण गरिएका सम्पत्तिहरूको नियन्त्रण कब्जा गर्छ। रणनीतिले सीसीपीका लागि दोहोरो उद्देश्यहरू पूरा गर्दछ: यसले चीनलाई आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ र कमजोर राष्ट्रहरूलाई दीर्घकालीन निर्भरतामा फसाउँछ। श्रीलंका, यसको $ 51 बिलियन बाह्य ऋणको साथ, चीनको लगभग 11 प्रतिशत ऋण छ, जसले यसलाई एसियाली महाशक्तिको सबैभन्दा ऋणी देशहरू मध्ये एक बनाएको छ।

चेताउनी र चीनको सिकारी ऋण प्रथाको बढ्दो आलोचनाको बावजुद, श्रीलंका बेइजिङसँग अटुट रूपमा बाँधिएको छ। विवादास्पद हम्बनटोटा सम्झौताले सार्वभौम राष्ट्रहरूमा रणनीतिक नियन्त्रण प्राप्त गर्न कसरी CCP ले वित्तीय लाभ प्रयोग गर्छ भनेर देखाउँछ। चीनको लगानी पारस्परिक लाभ वा विकासको लागि होइन – यो नियन्त्रणको बारेमा हो। सीसीपीले श्रीलंकालाई साझेदारको रूपमा नभई यसको फराकिलो भूराजनीतिक खेलमा प्यादाको रूपमा हेर्छ, जसले हिन्द महासागर र त्यसभन्दा बाहिर चिनियाँ प्रभावलाई प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राख्छ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), चीनको हस्ताक्षरित विदेश नीति परियोजना, सीसीपीले श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको अर्को साधन हो। आधुनिक समयको सिल्क रोडको रूपमा परिकल्पना गरिएको बीआरआईले बन्दरगाह, राजमार्ग र रेलमार्गलगायत विश्वभरका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानीको नेतृत्व गरेको छ। यस पहललाई विकास कार्यक्रमको रूपमा ढाँचा गरिएको छ, चीनले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूमा महत्त्वपूर्ण नियन्त्रण हासिल गर्दै, सहभागी भएका धेरै देशहरूले आफूलाई दुर्गम ऋण अन्तर्गत संघर्ष गरिरहेको पाएका छन्।

राजमार्ग, कोलम्बो बन्दरगाह सहर र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणमा अर्बौं ऋण लिएर श्रीलंका BRI मा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश थियो। यद्यपि, यीमध्ये धेरै परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा दिगो नभएको भन्दै आलोचना भएका छन्, र तिनीहरूको लाभ स्थानीय जनतालाई सीमित गरिएको छ। उदाहरणका लागि, हम्बनटोटा बन्दरगाह प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूबाट टाढा बनाइएको थियो, जसले यसलाई सुरुदेखि नै नाफारहित बनाएको थियो।

दिसानायकेको अध्यक्षतामा, श्रीलंका फेरि एकपटक चीनको बीआरआई परियोजनाहरूको शिकार हुन सक्ने चिन्ताहरू छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङ दिसानायकेलाई उनको विजयको लागि बधाई दिने पहिलो विश्व नेताहरू मध्ये एक थिए र उनले BRI ढाँचा अन्तर्गत उनीहरूका देशहरू बीच थप सहयोगको वाचा गरे। CCP ले ऐतिहासिक रूपमा श्रीलंकासँग आफ्नो संलग्नतालाई वामपन्थी वा समाजवादी सरकारहरू सत्तामा हुँदा, थप ऋण, सहायता र राजनीतिक समर्थन उपलब्ध गराएको छ। दिसानायकेले श्रीलंकाको रिकभरीमा नेभिगेट गर्दा, पूर्वाधार विकासका लागि थप चिनियाँ वित्तपोषण खोज्ने प्रलोभन बलियो हुनेछ, तर यसले बेइजिङमा श्रीलंकाको निर्भरतालाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ।

धेरै पर्यवेक्षकहरूले श्रीलंकामा चीनको संलग्नतालाई विशुद्ध आर्थिक रूपमा देख्न सक्ने भए तापनि खेलमा रहेको ठूला भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाहरू बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। विश्वको सबैभन्दा व्यस्त सामुद्रिक मार्गहरू मध्ये एकमा श्रीलंकाको स्थानले यसलाई बेइजिङको लागि रणनीतिक पुरस्कार बनाउँछ, विशेष गरी चीनले हिन्द महासागरमा आफ्नो नौसैनिक उपस्थिति विस्तार गर्न खोजेको छ। हम्बनटोटा बन्दरगाह जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको नियन्त्रण प्राप्त गरेर चीनले आफ्नो सैन्य र आर्थिक शक्तिलाई आफ्नो सिमानाभन्दा धेरै टाढा प्रक्षेपित गर्न सक्छ।

अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी एसिया र युरोपमा पनि प्रभाव जमाउन यस्तै रणनीति प्रयोग गर्ने चीनका लागि यो नयाँ रणनीति होइन। प्रत्येक मामिलामा, CCP ले एक हातले आर्थिक सहायता विस्तार गर्दछ जबकि चुपचाप आफ्ना तथाकथित साझेदारहरूको सार्वभौमसत्तालाई अर्को हातले कमजोर पार्छ। श्रीलंकामा, चीनले पहिले नै महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरूमा दीर्घकालीन नियन्त्रण सुरक्षित गरिसकेको छ, र यसको प्रभाव दिसानायकेको प्रशासनमा मात्र बढ्ने देखिन्छ।

चीनले श्रीलंकामा ठूलो धनराशी लगानी गरेको भए पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई हुने फाइदा न्यून रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। चिनियाँ ऋणमा लगानी गरिएका धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू चिनियाँ श्रम प्रयोग गरेर चिनियाँ फर्महरूले निर्माण गरेका छन्, जसको अर्थ वास्तवमा धेरै कम पैसा श्रीलंकामा रहन्छ। यसबाहेक, हम्बनटोटा बन्दरगाह जस्ता यी धेरै परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक साबित भएका छन्, जसले श्रीलंकाको लगानीमा कुनै प्रतिफल प्रदान गर्दैनन्।

चीनको विकास र समृद्धिको वाचा प्रायः खोक्रो हुन्छ। सीसीपीले के प्रस्ताव गर्छ त्यो दिगो विकासको बाटो होइन तर निर्भरताको बाटो हो। श्रीलंका जस्ता देशलाई तिर्न नसकिने ऋणको काठी लगाएर चीनले आगामी दशकसम्म बेइजिङको नजरमा रहने सुनिश्चित गर्छ। CCP को रणनीति आपसी वृद्धि वा विकासलाई बढावा दिने बारे होइन-यो नियन्त्रण, शुद्ध र सरल हो।

राष्ट्रपति दिसानायकेको नेतृत्वमा श्रीलंकाले यस नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दा, देशले एकदमै छनौटको सामना गरिरहेको छ। यसले चीनसँग संलग्न हुन जारी राख्न सक्छ, आफूलाई बेइजिङको ऋण र निर्भरताको जालमा गहिरो तान्न अनुमति दिँदै, वा यसले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने बाटो खोज्न सक्छ। श्रीलंकामा चीनको ट्र्याक रेकर्डले चेतावनीको रूपमा काम गर्नुपर्छ। सीसीपीको समृद्धिको प्रतिज्ञाहरू प्रायः तारहरू जोडेर आउँछन्, र ती तारहरू तानिएपछि, तिनीहरू तोड्न लगभग असम्भव हुन्छन्।

श्रीलंकाका लागि अगाडिको बाटो चुनौतीले भरिएको छ । तर यदि विगत दशकबाट सिक्नुपर्ने एउटा पाठ छ भने, यो हो कि चीनको “मद्दत” को संस्करण प्रायः धेरै उच्च मूल्यमा आउँछ। श्रीलंकाको भविष्य चिनियाँ सहायता र लगानीको आडमा अन्य धेरै राष्ट्रहरूलाई फसाउने पासोबाट बच्न यस सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक नेभिगेट गर्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ।

ढल्केवरमा बृहत् खुला झिझिया प्रतियोगिता हुने

धनुषाको ढल्केवरमा बृहत् खुला झिझिया प्रतियोगिता हुने भएको छ। दसैंका अवसरमा ढल्केवर दुर्गा पूजा मेला समितिले असोज १७ गतेदेखि २७ गतेसम्म झिझिया प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो।

मधेसको मौलिक परम्पराको प्रवर्द्धनका लागि झिझिया प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको ढल्केवर दुर्गा पूजा मेला समितिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले बताए। उनका अनुसार मधेसको एक सांस्कृतिक लोक नृत्य रहेको झिझिया प्रतियोगिताका लागि अहिले झिझिया टिमहरूको नाम दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको छ।

१० दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताका विजेतालाई ३१ हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष महतोले बताए। उनले द्वितीय पुरस्कार २१ हजार र तृतीय पुरस्कार १५ हजार नगदको व्यवस्था रहेको जनाए।

प्रतियोगितामा सहभागी अन्य टिमहरूलाई सान्त्वना पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको समितिका महासचिव तीर्थप्रसाद सिंहले जानकारी दिए। उनले प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने टिमहरूले असोज १७ गतेसम्म नाम दर्ता गराउन सकिने उल्लेख गरे।

ढल्केवरमा दसैं अवधिभर भव्य मेला महोत्सव लाग्दै आएको छ। यसवर्ष विगतको भन्दा अझ भव्य मेला लगाउने गरी आफूहरू तयारीमा जुटेको मेला समितिका सचिव राकेश सिंहले बताए।