बाढीले मधेशमा ३ जनाको मृत्यु, ४ बेपत्ता

वर्षासँगै आएको बाढीका कारण मधेश प्रदेशमा ३ जनाको मृत्यु र ४ जना बेपत्ता छन्। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रवक्ता एसपी सुभाष बोहराका अनुसार महोत्तरी गौशाला नगरपालिका ८ का १६ वर्षीय रोहित साह, बर्दिवास नगरपालिका- ११ खयरमाराका २१ वर्षीय मानबहादुर थिङ र सप्तरी बलान बिहुल गाँउपालिका- ४ घर भई राजविराजमा बस्दै आएको ८ वर्षीय प्रिन्सकुमार साहको मृत्यु भएको हो।

यसैगरी सर्लाहीको बागमती नगरपालिका– ९ स्थित सक्रोलका १५ वर्षीय मुकेश महतो सोती खोलाले बगाएर बेपत्ता छन्। ८ वटै जिल्लामध्ये रौतहटमा ३, सिरहामा १, सर्लाहीमा १ र बारामा ३ जना घाइते हुँदा उपचारपछि सामान्य अवस्थामा रहेको प्रहरी उपरीक्षक बोहराले बताए।

त्यस्तै बेपत्ता हुनेमा महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका–५ का ३८ वर्षीय जाविर अन्सारी, पर्साको सिर्सिया नदीमा आएको बाढीमा बगेर भारत विहार मोतिहारी जिल्लाका ३२ वर्षीय किशोर राउत र कमला नदीमा आएको बाढीको बेला दाउरा निकाल्ने क्रममा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ पोर्ताहाका ३५ वर्षीय सान परियार र उनकी श्रीमती माया परियार रहेका छन्।

मधेश प्रदेशमा ९६ घरका परिवारका ४ सय ८८ जना विस्थापित भएका छन् भने बाढीमा फसेका ३५ जनालाई उद्धार गरिएको छ।

मधेस सरकारद्वारा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आठ करोड विनियोजन

मधेस प्रदेश सरकारले अविरल वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिबापत पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्न आठवटै जिल्लालाई एक/एक करोड आपत्कालिन रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। मधेसमा बाढीबाट भएको सडक क्षतिको पुनः निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तत्कालै पाँच करोड रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आइतबार बसेको मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जानकारी दिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सम्पूर्ण दातृ निकायहरुलाई राहतका लागि खुल्ला आह्वान गरिएको र प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए। मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसको प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको समेत बताए।

खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका चौधरी तीन दिनपछि मृत भेटिए

माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका झापा कमल गाउँपालिका-१ का मुसे भनिने ३५ वर्षीय टिकाराम चौधरी मृत भेटिएका छन् । उनको शव तीन दिनपछि घटनास्थलदेखि करिब ३ किलोमिटर दक्षिण सोही खोलाको बगरमा बालुवाले पुरिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

प्रहरी टोली र स्थानीयबासीले खोजतलास गर्नेक्रममा सोमबार बिहान साढे ८ बजे उनको शव फेला परेको थियो । शुक्रबार साँझ ७ बजे कमल– १ स्थित कृष्णे खोलामा माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर उनी बेपत्ता भएका थिए । झापामा बेपत्ता भएका तीनै जनाको शव फेला परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जमुना खोलाले बगाएको दुई दिनपछि कचनकवल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया बालिका नेहारिका राजवंशी आइतबार मृत भेटिएकी थिइन् भने गौरीगञ्ज गाउँपालिका २ बगहाचौधरीस्थित किस्ने खोलाको पुलबाट हाम फालेका केमालाल ताजुरियाको शव शनिबार साँझ भेटिएको थियो ।

दसैंका लागि आजदेखि सुकिला नोट सटही गर्न पाइने

यस वर्ष दसैं, तिहार र छठका लागि आजदेखि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि सुकिला नोट सटही सुविधा दिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि सूचना जारी गर्दै असोज १३ गतेदेखि २२ गतेसम्म सुकिला नोट साट्न सकिने जानकारी गराएको थियो।

राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र बैंकिङ विभागबाट नोट साट्न सकिनेछ। राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालय जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढीबाट नोट सटहीको सुविधा लिन सकिने बैंकले जनाएको छ।

साथै इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरूबाट समेत नोट सटही गर्न सकिनेछ। हरेक वर्ष दसैंका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको राष्ट्र बैंकले यसपटक सुकिला नोट मात्र दिने भएको हो।

आइतबारदेखि देशभरिका विद्यालय तीन दिन बन्द

सरकारले देशभरिका विद्यालय तीन दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण देशभरिको जनजीवन प्रभावित पारेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले देशभरिका विश्वविद्यालय र विद्यालयका भवनमा क्षति पुगेको, विद्यार्थी र अभिभावक बाढी पहिरोको चपेटामा परेका कारण शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार विद्यालय भवनमा आकस्मिक व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारदेखि तीन दिन विद्यालय बन्द गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको हो।

‘यातायात अवरुद्ध भएको र दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ भएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भइरहेको छ। विपद्को यस दुःखद घडीमा तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा आम नागरिक सबैले संयमता अपनाई समन्वयात्मक रूपमा विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद्सम्बन्धी आकस्मिक बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य सबैले सक्रिय भई लाग्न अनुरोध गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालय परिषद्लगायत सबै शैक्षिक संस्थाका परीक्षा स्थगन गरी परिवेश आँकलन गरेर उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार लामो समय टिक्दैन : दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार लामो समय नटिक्ने दाबी गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंको कीर्तिपुरमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २३औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्‍घाटन गर्दै कांग्रेस-एमालेबीच आन्तरिक विवाद सुरु भइसकेको भन्दै वर्तमान सरकार लामो समय नटिक्ने दाबी गरे।

केही समयभित्रै कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन भत्किएपछि के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। प्रचण्डले भ्रष्टाचारीलाई बचाउन संख्याको बलमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको उल्लेख गरे। सरकारबाट निक्लिँदै गर्दा कार्यकर्ताहरू सडकको बाघ र आफू प्रतिनिधिसभाको सिंह भएर निक्लेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै दाहालले जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि कहीँ न कहीँ घेरा हाल्ने र माओवादी आन्दोलनलाई सिध्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको भन्दै षड्यन्त्रको घेरा तोड्दै अघि बढ्ने जिकिर गरे। ठूला दलहरू मिलेर अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास भइरहेकाले सडकबाट प्रतिक्रियावादीलाई झकाउने उनको भनाइ छ।

उनले समाजवादी मोर्चा र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई परास्त गर्ने अभियानमा रहेको बताए। केही समयभित्रै एकता र मोर्चाको नयाँ समाचार सुन्न पाउने उनले बताए। उनले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा गरेका महत्त्वपूर्ण कामको चर्चा गर्दै यसलाई आम जनतामा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार संगठनका नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिँदै संगठनको नेतृत्व चयनमा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे। नेतृत्व निर्माणका क्रममा कुनै गुटबन्दी नगर्न उनले निर्देशनसमेत दिए।

घाइतेहरूलाई सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने

सरकारले अविरल वर्षाका कारण प्राकृतिक प्रकोपमा परेको नागरिकको उद्धार र राहतमा कुनै कमी हुन नदिने निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको आह्वानमा शनिबार सिंहदरबारमा बसेको आपतकालीन समन्वयात्मक बैठकले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै नागरिकको उद्धार र राहतमा कुनै कमी हुन नदिने निर्णय गरेको हो।

बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितलाई आवश्यक राहत क्षतिपूर्ति दिने र घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

वर्षाका कारण परीक्षाहरू हाललाई स्थगित गर्ने, तत्काल अवरुद्ध भएका सडकहरू सञ्चालन ल्याउन पहल थाल्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उनले बताए। बैठकले अवरुद्ध भएका विद्युत, खानेपानी टेलिफोनको सूचारुका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

प्राकृतिक प्रकोपबाट समस्या परेकाहरूले उद्दार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन, नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरीलाई सम्पर्क आग्रह गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए। उनले उद्धार तथा राहतका लागि राज्यका सबै निकाय क्रियाशिल रहेको जिकिर गरे।

अहिले चलिरहेका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले अहिले चलिरहेका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आपतकालीन समन्वयात्मक बैठकले अहिले चलिरहेका सबै तहको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै बाढी पहिरोबाट प्रभावित सबै सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मातहतका निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। त्यस्तै बैठकले बाढी पहिरोबाट घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार मृत्यु भएका परिवारलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

बाढीले सौराहाका रेष्टुरेण्ट डुबानमा

चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहा डुबानमा परेको छ। राप्ती नदी किनारमा रहेका रेष्टुरेण्ट र आसपासका होटल डुबानमा परेका छन्। राप्ती नदी, बढुी राप्ती, ढुङ्गे खोला र चित्रसारी पुलले सौराहा घेरिएको छ।

अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बढीले सौराहा डुबेको हो। बाढीको खतरा देखेपछि ब्यवसायीले सामान भने सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए। करिब दश वटा रेष्टुरण्टले नदी किनारमा बनाएको मचान बगाएको छ। बाढीका कारण नदी क्षेत्रमा मात्रै डुबानमा परेको क्षेत्रीय होटल संघका पर्व सचिव दामोदर रेग्मीले बताए।

अहिले वर्षा रोकिएका कारण केही कमी भएको छ। राप्ती नदीमा ड्याम लगाएको भए पनि पानीको बहाब बढेका कारण बाढी आएको हो। बाढीले समान्य क्षति पुर्‍याएको रेवा सौराहाका पूर्व अध्यक्ष दपेन्द्र खतिवडाले बताए।

सौराहामा पर्यटक भने सुरक्षित छन्। नदी किनार डुबानमा भए पनि सौराहा सुरक्षित रहेको क्षेत्रीय होटल संघका महासचिव गुणराज थपलियाले बताए।

१२ वटा परियोजनाका लागि भारतले ४७.४ करोड अनुदान सहायता गर्ने

नेपाल र भारतबीच विभिन्न १२ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि हस्ताक्षर भएको छ। जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र संस्कृति क्षेत्र समावेश छन्।

भारत सरकारले करिब ४७.४ करोड अनुदान सहायता गर्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन निकाय र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

भारतीय दूतावासका अनुसार भारतले ओखलढुङ्गाको सिद्घिचरण नगरपालिकाको राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकास्थित स्वर्णन्तरल आधारभूत विद्यालयको भवनको निर्माण, भोजपुरको अरुण गाउँपालिकास्थित अरुण बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठानको भवन निर्माण, दैलेखको दुल्लू नगरपालिकास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देश्यीय भवनको निर्माण, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकास्थित पञ्चायत माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकास्थित बछौली माध्यमिक विद्यालय भवनको निर्माण, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकामा बसेपु-हुलु खानेपानी आयोजनाको निर्माण, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको भवनको निर्माण, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा खाद्यान्न सङ्कलन तथा वितरण केन्द्रका लागि कृषि प्रवर्द्धन केन्द्रको लागि भवन निर्माण, धादिङको खनियाबास गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी-प्रसुति केन्द्रको निर्माण र दाङको तुलसीपुर उप-महानगरपालिकास्थित राप्ती आँखा अस्पतालको अपरेशन थिएटर भवनको निर्माणमा उक्त रकम खर्च गर्ने छ।

परियोजनाहरूको नेपाल सरकारका स्थानीय निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने दूतावासले जनाएको छ। यी परियोजनाहरूको निर्माणले स्थानीय समुदायलाई राम्रो शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, कृषि उपज भण्डारण र सांस्कृतिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

सन् २००३ यता भारतले नेपालमा ५६३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू अघि बढाएको छ। भुँइतहमा नेपालका सातवटै प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, रिभर ट्रेनिङ्ग, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिंचाइ, संस्कृति, समाज कल्याण र अन्य सार्वजनिक संरचनाको निर्माणजस्ता क्षेत्रमा ४९० वटा परियोजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको भारतीय दूतावासको भनाइ छ।

नजिकको छिमेकी भएको नाताले भारत र नेपालबीच व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य हुँदै आएको छ। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपाली जनताको समुन्नतिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा पूर्वाधारको विस्तार गर्दै नेपाल सरकारले चालेका प्रयासमा भारत सरकार सदैव हातेमालो गर्न तयार रहेको कुरालाई प्रतिबिम्बित गरेको दूतावासले जनाएको छ।

दलाई लामाको उत्तराधिकारी र धार्मिक हेरफेरमा चिनियाँ हस्तक्षेपको प्रतिरोध

चीनले लामो समयदेखि तिब्बतमा दलाई लामाको प्रभावलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएको छ। तिब्बतमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को सिनिकाइजेशन प्रक्रियाको एक भागको रूपमा एक प्रमुख रणनीति भनेको यस क्षेत्रका विवादित क्षेत्रहरू सबैलाई आफ्नै गढ अन्तर्गत नभई धेरैलाई समेट्ने हो। तिब्बतमा प्रभावशाली नेताको रूपमा दलाई लामाको उपस्थितिलाई बदनाम गरेर मात्र पार्टीको दृष्टिकोणमा यस्ता आकांक्षाहरू हासिल भएका छन्।

अझ, तिब्बत अवैध रूपमा कब्जा गरेपछि पनि, चीनको नीतिहरूले तिब्बती क्षेत्रहरूमा आफ्नो नैतिक आबादीलाई बलपूर्वक आत्मसात गरेर प्रतिगामी सिनिसाइजेसन उपायहरू लागू गरेको छ जसले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक मिश्रणलाई अझ कमजोर बनाएको छ। चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बती संस्कृतिलाई पवित्र भूमिबाट सफा गर्ने र आक्रामक रूपमा यसलाई चिनियाँ जीवनशैलीमा समाहित गर्ने प्रयास गरेका छन्।

तिब्बती जनसङ्ख्याले उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रतिरोधको विरुद्धमा डर जगाउन खोज्ने विभिन्न हिंसक चिनियाँ नीतिहरूको अन्त्य भएको छ। स्थानीय संस्कृति र भाषाको प्रयोगलाई रोक्न भेदभाव बाहेक, समुदायहरूलाई दलाई लामाको नाम वा लेखहरूको प्रचार गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसरी दलाई लामाको प्रचारलाई बेवास्ता गर्दा तिब्बतमा दलाई लामालाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्ने समुदाय र समाचार आउटलेटहरूको समान रूपमा राज्य दमन भएको छ।

यसबाहेक, चिनियाँ राज्यले आफ्नो सामाजिक प्रभुत्व जोड्नको लागि यस क्षेत्रको जातीय र सांस्कृतिक मिश्रणलाई असन्तुलित गर्ने प्रयासमा स्थानीय जनसांख्यिकी परिवर्तन गर्नमा धेरै भर परेको छ। यसले चिनियाँ राज्यको प्रतिगामी प्रकृतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउन सयौं युवा तिब्बतीहरूले आत्मदाह गरेका छन् र आफ्नो जीवन त्याग गरेका छन्। यद्यपि चिनियाँ अधिकारीहरूको कार्यनीति यहाँ समाप्त हुँदैन, सीसीपीले स्थानीय सरकारहरूलाई सबै राजनीतिक अपराधहरू रिपोर्ट गर्न, नेताहरूको व्यक्तिगत कुराकानीमा जासूसी गर्न र शंकास्पद ठान्ने व्यक्तिहरूको प्रोफाइल डीएनए, यी सबै कुनै जवाफदेहिताबिना आदेश दिन जानिन्छ। यस क्षेत्रमा चीनको नीतिहरू तिब्बतमा विदेशी सम्पर्कलाई सीमित पार्नुका साथै छेउछाउका क्षेत्रहरूमा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई रोक्नमा धेरै निर्भर छन्।

तिब्बतको धार्मिक प्रक्रियाहरूमा पार्टीको हस्तक्षेप
त्यस्ता सबै उपायहरू भन्दा माथि, CCP द्वारा लागू गरिएका रणनीतिहरूको सबैभन्दा आक्रामक दलाई लामाको पुनर्जन्म प्रक्रियाको हस्तक्षेपमा झल्किन्छ। सन् १९५० मा तिब्बतको विलय भएदेखि बेइजिङले दलाई लामाको अख्तियारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको छ र पार्टीप्रति वफादार हुने व्यक्तित्व स्थापना गर्न उनको पुनर्जन्मको प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। तिब्बतमाथिको चीनको सार्वभौमसत्ताको दाबीलाई सुदृढ पार्ने, तिब्बती स्वायत्तता वा असहमतिको कुनै पनि सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा हटाउने उद्देश्यले यो चाल हो।

पुनर्जन्म प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने CCP को प्रयासहरू 2007 मा वास्तवमै औपचारिकता भएको थियो जब यसले सबै उच्च-स्तरीय तिब्बती बौद्ध नेताहरू, वा ‘जीवित बुद्धहरू’ लाई चिनियाँ सरकारबाट स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने कानून पारित गर्‍यो। यस्तो परिस्थितिमा नियुक्त हुने उत्तराधिकारीको वैधानिकता र आध्यात्मिक अख्तियारलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने उद्देश्यले अर्को दलाई लामा तिब्बती धार्मिक समुदायले नभई बेइजिङद्वारा छनोट गर्नेछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यो विधान बनाइएको हो।

यद्यपि, यो रणनीति बेइजिङले हासिल गर्ने आशा गरेको फाइदाहरू प्राप्त गर्न असफल भयो। यसको विपरित यसले पछि दलाई लामा र उत्तराधिकारीको रूपमा पुनर्जन्म गर्ने उनको स्वायत्ततामा विश्वासलाई बलियो बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वायत्त र धार्मिक दृष्टिकोणको आवश्यकतामा जोड दिँदा, निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूका साथै चिनियाँ कब्जामा कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेकाहरूको कारणमा बढी ध्यान दिन सीसीपीको रणनीति उल्टो देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा, भारत तिब्बती समुदायका साथै स्वयं दलाई लामाको लागि महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा उभिएको छ। सन् १९५९ देखि निर्वासनमा रहेका दलाई लामा र तिब्बती सरकारको घर, भारतले धेरै खतरामा परेको तिब्बती बौद्ध संस्कृतिको रक्षाका लागि अभयारण्य उपलब्ध गराएको छ। हिमाचल प्रदेशको धर्मशाला सहर, जहाँ दलाई लामा बस्छन्, तिब्बती संस्कृति, धर्म र शिक्षाको लागि विश्वव्यापी केन्द्र बनेको छ, जसले विश्वभरका विद्वानहरू, तीर्थयात्रीहरू र अभ्यासकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दछ।

भारतको प्रजातान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष ढाँचा, यस विशिष्ट अवस्थामा, चीनको राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त दलाई लामाको चयनको लागि तटस्थ र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्दछ। नयाँ दिल्लीको तिब्बतसँगको ऐतिहासिक र आध्यात्मिक सम्बन्ध र तिब्बती संस्कृतिको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धताले पुनर्जन्मको पवित्र प्रक्रियाको लागि आदर्श स्थानको रूपमा यसको उपयुक्ततालाई थप बलियो बनाउँछ। अर्को दलाई लामा चयन गर्ने प्रामाणिक तिब्बती विधिलाई समर्थन गरेर, भारतले धार्मिक स्वतन्त्रतामा आफ्नो अडानलाई पुष्टि मात्र गर्दैन तर भूराजनीतिक लाभको लागि आध्यात्मिक परम्पराको राजनीतिकरणको विरुद्धमा पनि खडा हुनेछ।

यद्यपि, प्रक्रिया जहाँ भए तापनि, उत्तराधिकारको प्रश्नमा कसरी पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीको बलियो दृष्टिकोण मार्फत तिब्बती संस्कृतिको राजनीतिकरणलाई रोक्नको लागि, सीसीपीलाई तिब्बतको धार्मिक स्वायत्ततालाई थप कमजोर पार्नबाट रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तसर्थ, तिब्बती प्रथाहरू मेटाउने चिनियाँ अभ्यासहरू विरुद्धको विश्वव्यापी आह्वान बेइजिङको भूराजनीतिक लाभका लागि भ्रष्ट हुनुको सट्टा संस्कृतिलाई अक्षुण्ण रहिरहने सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।