स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आजदेखि दल दर्ता

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। आयोगले आजदेखि असोज १६ गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो। आयोगले एक सूचना जारी गर्दै संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४ अनुसार दल दर्ता आह्वान गरेको हो।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्नेछ। आयोगका अनुसार असोज २० गते दल स्वीकृत गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा आचारसंहिता तयारी गर्ने, निर्वाचन सामाग्री, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, तालिम तथा क्षमता विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।

त्यस्तै कात्तिक २६ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र मतदान स्थल निर्धारण गर्ने, कात्तिक ३० गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ। स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदका लागि आगामी मंसिर २ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुवै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ : सिके राउत

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्थाको माग गरेका छन्। बुधबार वीरगन्जमा जनमत पार्टी पर्साले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै राउतले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने बताए।

उनले भने, ‘जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भयो भने उसले ५ वर्षको पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्छ। अहिलेको जस्तो बीचमै कसैले हटाउन सक्दैन।ज सले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम पनि हुन्छ।’

यसैकारण जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थाका लागि वकालत गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष राउतले संवैधानिक निकायका प्रमुहरू पनि जनताद्वारा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने माग जनमत पार्टीको रहेको बताए। उनले भने, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो भने ती व्याक्तिले कुनै दल वा नेताको प्रभावमा पर्दैनन्।स्वतन्त्र र निषपक्ष निर्णय गर्छन्। जसका कारण भ्रष्टाचार आफैं रोकिन्छ।’

अध्यक्ष राउतले २२ जिल्लाको मधेसलाई सिङ्गो एउटा प्रदेश नभए दुई प्रदेश हुनेगरी प्रदेशको सिमांकन संशोधन गरिनुपर्ने मागपनि गरे।अहिलेको निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन पनि गलत रहेको धारणा उनको थियो।

निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने भएपनि मधेसी दल र नेता शासन सत्तामा पुग्न गाह्रो हुने गरी निर्धारण गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘५४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या मधेसमा छ। तर मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र २० प्रतिशत मात्रै छ।जसका कारण बहुमत जनसंख्या हुँदाका बाबजुद पनि मधेसी दलले चुनावमा बहुमत ल्याउन सम्भव नै छैन।’ त्यसकारण निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गरिनुपर्ने उनले बताए।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गरेर मधेसीलाई गुमराहमा राख्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप उनले लगाए।

प्रदेश सांसद चौधरीका छोराले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट युवकको मृत्यु

कोशी प्रदेशसभा सदस्य ललिताकुमारी चौधरीका छोरा १८ वर्षीय अक्षत माझीले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करको ठक्करबाट १ जना युवकको मृत्यु भएको छ।

दुर्घटनामा परेर घाइते भएका झापाको चारआली घर भइ मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका-१ मा बस्दै आएका २४ वर्षीय आकाश मण्डलको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका-४ घर भएका अक्षतले हाँकेको प्रदेश १-०२-०४४ प ८४४ नम्बरको मोटरसाइकलले ४ दिनअघि पैदलयात्रामा रहेका आकाशलाई ठक्कर दिएको थियो।

ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि विराट शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। नेमुवाबाट तीव्र गतिमा विराटनगरतर्फ हुइँकिएको मोटरसाइकलले कोशी राजमार्गअन्तर्गत बूढीगंगा-१ स्थित हिमगिरी साबुन फ्याक्ट्रीअगाडि भदौ ५ गते शनिबार साँझ ७:१० बजेतिर आकाशलाई ठक्कर दिएको हो।

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार बाटो क्रस गर्दैगर्दा दुर्घटनामा परेका आकाशको उपचारका क्रममा बुधबार बिहानका राति २:३० बजेतिर मृत्यु भएको हो। आफन्तका अनुसार बूढीगंगा-१ मा कोठा भाडामा लिएर बस्ने आकाश र उनकी पत्नी उषा तामाङ स्थानीय अमन होटलमा काम गर्थे।

‘दुर्घटना गराउने पक्षले आकाशको उपचारमा राम्ररी ध्यान दिएका थिए। उपचारमा कुनै कमी हुन दिएनन्। यहाँ ठीक नभए अन्यत्र लगेर भए पनि उपचार गराइदिन्छौं भन्थे। तर, घाइतेलाई बचाउनै सकिएन,’ आफन्त मनिषा माझीले भनिन्।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक अक्षत माझी पनि घाइते भएका छन्। टाउको, अनुहार, हातखुट्टालगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेका उनको विराटमै उपचार भइरहेको जानकारी डीएसपी बस्नेतले दिए। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले अक्षतको करङसमेत भाँचिएको बताएका छन्।

प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकल चालक अक्षतसँग सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छैन। लाइसेन्स प्राप्त नगरिकन लापरबाहीपूर्ण तरिकाले मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकल अक्षतकै नाममा छ।

‘बिना लाइसेन्स मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना भएको देखिन्छ। मोटरसाइकल चालक सांसदका छोरा हुन्। अहिलेसम्म अस्पतालमै रहेका उनलाई जोगाउन अनेक चलेखल हुँदैछ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीलाई समेत दबाब आइरहेको छ। सत्ताको पहुँचका भरमा भित्रभित्रै घटनालाई मिलाउने र दबाउने प्रयास भइरहेको छ। चालकको गम्भीर लापरबाहीले दुर्घटना भएको हो।’

अक्षतविरुद्ध बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा किटानी जाहेरी परेको छ। मृतक आकाशका परिवारले सवारी ज्यान मुद्दामा दिएको जाहेरीका आधारमा घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी बस्नेतले बताए। उनका अनुसार शवको विराटनगरको कोशी अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको छ। परिवारका सदस्यले अन्त्येष्टिका लागि शव जिम्मा लिएर लगिसकेका छन्।

प्रदेश सांसद ललिताकुमारीका पति धीरेन्द्र माझी फरवार्ड नामक लघुवित्तमा कार्यरत छन्। पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेतृ भगवती चौधरी फरवार्ड लघुवित्तको संस्थापक हुन्। स्थानीयका अनुसार काठमाडौंमा बसेर पढ्ने छोरा अक्षत केही समयअघि घर आएका थिए।

प्रहरी अधिकारीहरू दुर्घटना हुनुको पछाडि अभिभावकको पनि लापरबाही देखिने बताउँछन्। ‘लाइसेन्स नै प्राप्त नगरेका छोरालाई मोटरसाइकल किनेर चलाउन दिइएको रहेछ। त्यो अभिभावकको लापरबाही हो,’ प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्।

ललिताकुमारी सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को तर्फबाट कोशीको समानुपातिक सांसद छिन्। घटनाका विषयमा बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन्। पटक-पटक गरिएको फोन नउठाएकी उनले घटना मिलाउन दौडधुप गरिरहेको स्रोतले बतायो।

किशोर बुढँथोकी/अन्नपूर्णबाट साभार

भारी वर्षाका कारण भोलिदेखि तराईका जिल्ला जोखिममा, सतर्कता अपनाउन अपील

बिहीबारदेखि मनसुन सक्रियन हुने भएको छ। आइतबारसम्म मनसुन सक्रिय हुने भएकाले ५६ जिल्लामा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै ५६ जिल्लामा सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ।

विभागले कोशी प्रदेशको ११ जिल्ला, मधेसको तीन जिल्ला, बागमतीको १२ जिल्ला, गण्डकीको१० जिल्ला, लुम्बिनीको १२ जिल्ला, कर्णालीको ५ जिल्ला र सुदूरपश्चिमको ३ जिल्लामा उच्च जोखिम रहने जानकारी दिएको छ।

बंगालको खाडीबाट प्रवाह हुने जलवाष्पयुक्त हावा र त्यस क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावको कारण देशभर मनसुन सक्रिय भएको विभागले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भएपछि देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित वर्षा हुने विभागको भनाइ छ।

वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र भू-क्षयको जोखिम रहेको छ। रातको समयमा पानी पर्ने सम्भावना बढी हुने गरेकाले सहरी र तराई क्षेत्रहरूमा डुबानको जोखिम रहेको विभागको भनाइ छ। ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्नसक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका निर्माण कार्य, सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ।

भोलिदेखि मनसुन सक्रिय, ५६ जिल्ला जोखिममा

बिहीबारदेखि मनसुन सक्रियन हुने भएको छ। आइतबारसम्म मनसुन सक्रिय हुने भएकाले ५६ जिल्लामा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै ५६ जिल्लामा सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ।

विभागले कोशी प्रदेशको ११ जिल्ला, मधेसको तीन जिल्ला, बागमतीको १२ जिल्ला, गण्डकीको१० जिल्ला, लुम्बिनीको १२ जिल्ला, कर्णालीको ५ जिल्ला र सुदूरपश्चिमको ३ जिल्लामा उच्च जोखिम रहने जानकारी दिएको छ।

बंगालको खाडीबाट प्रवाह हुने जलवाष्पयुक्त हावा र त्यस क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावको कारण देशभर मनसुन सक्रिय भएको विभागले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भएपछि देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित वर्षा हुने विभागको भनाइ छ।

वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र भू-क्षयको जोखिम रहेको छ। रातको समयमा पानी पर्ने सम्भावना बढी हुने गरेकाले सहरी र तराई क्षेत्रहरूमा डुबानको जोखिम रहेको विभागको भनाइ छ। ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्नसक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका निर्माण कार्य, सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ।

सुरक्षा, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय शासन मामिलामा चीनप्रति कडाइ गर्दै जर्मनी

ताइवान स्ट्रेटबाट यात्रा गर्दै र फिलिपिन्स भ्रमण गर्ने जर्मन युद्धपोतहरूले बर्लिनलाई बेइजिङप्रति आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने संकेतहरू पठाएका छन् जुन प्रकृतिमा द्वन्द्वात्मक देखिन्छ। जर्मन कारबाही बेइजिङसँगको सम्बन्ध बिग्रने मूल्यमा आयो किनभने यसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ वर्चस्वको खुला रूपमा सामना गर्यो।

चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले पदभार ग्रहण गरेपछि जर्मनी बिस्तारै चीनबाट टाढा हुन थाल्यो। स्पष्ट कारण व्यापार बाहेक सुरक्षा र प्रतिरक्षा हो। बेइजिङले ताइवान स्ट्रेटबाट गुज्रिरहेको जर्मन युद्धपोतहरूमा कडा अपवाद लियो। तर, बर्लिनले चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रने जोखिम लिएर अगाडि बढ्यो । सन्देश स्पष्ट थियो – जर्मनीले नेभिगेसनको स्वतन्त्रता र ताइवानको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न खोजेको छ, हडसन इन्स्टिच्युटको सेन्टर अन युरोप र यूरेसियाका वरिष्ठ फेलो डेनियल कोचिसले भने।

जर्मन युद्धपोतहरू- बाडेन-वुर्टेम्बर्ग र फ्रान्कफर्ट एम मेन- हालै ताइवान स्ट्रेट हुँदै यात्रा गरेका थिए, जसले बेइजिङलाई त्रसित बनाएको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले यसलाई “उत्तेजक” पाए र ताइवान स्ट्रेटको पानीलाई चीनको “आन्तरिक” पानी भने। तर, जर्मनीले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । जर्मन रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय जल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पानी हो। यो सबैभन्दा छोटो र, मौसम अवस्था दिएर, सुरक्षित मार्ग हो। त्यसैले हामी पास हुँदैछौं। ”

जर्मन युद्धपोतले २२ वर्षको लामो अन्तरालपछि फिलिपिन्सको भ्रमण गरेको छ । कुनै नौसैनिक अभ्यास गरिएन, तर ध्यान इन्डो-प्यासिफिकमा चिनियाँ विस्तारवादमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। फिलिपिन्सका लागि जर्मन राजदूत एन्ड्रियास फेफर्नोस्केले स्प्रैटले टापुको नियन्त्रणमा चीनले देखाएको आक्रामकताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थालाई जोगाउन यो यात्रा गरिएको बताए। “यस्ता खतरनाक झडपहरूले क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि मात्रै नभई मानव जीवनलाई जोखिममा पारिरहेको छ,” उनले भने।

जर्मनीले २०२१ मा दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना जहाजहरू तैनाथ गरेको थियो तर हालैको कारबाहीले चीनको बढ्दो दृढता र ‘एक चीन’ नीतिलाई पनि चुनौती दिएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा रक्षा नीति र रणनीतिका लागि वरिष्ठ निर्देशकको रूपमा काम गरेका स्टीफन फ्लानागनले भने। ताइवान स्ट्रेटबाट गुज्रिरहेका जर्मनी र अन्य देशहरूको युद्धपोतहरूले ताइवान चीनको हिस्सा हो भन्ने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सूचना अभियानलाई उडायो।

जर्मनीले दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई कुनै विशेष अधिकार नभएको र उसले आफ्नो वर्चस्ववादी मनोवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। हालका वर्षहरूमा, जर्मनी चीनको वरपरका विवादहरूबाट टाढा रह्यो। तर, पछिल्लो समय यी दुई देशको सम्बन्धमा दरार आउन थालेको छ ।

केही महिना अघि, जर्मन अधिकारीहरूले गरेको अनुसन्धानले कार्टोग्राफी र जियोडेसीका लागि जर्मन संघीय एजेन्सीमा साइबर आक्रमणमा चिनियाँ राज्य अभिनेताहरूको संलग्नता फेला पारेको थियो। “एक संघीय एजेन्सीमा यो गम्भीर साइबर आक्रमणले चिनियाँ साइबर आक्रमण र जासुसीबाट कति ठूलो खतरा छ भनेर देखाउँछ,” आन्तरिक मन्त्री न्यान्सी फेसरले भने। चीनले आरोप अस्वीकार गर्दा, फेसरले भने, “हामी चीनलाई त्यस्ता साइबर हमलाहरूबाट टाढा रहन र रोक्न आग्रह गर्छौं।” जर्मनीले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाएको थियो।

अमेरिका र केही युरोपेली देशहरूको पाइला पछ्याउँदै, जर्मनीले चिनियाँ कम्पनी Huawei र ZTE द्वारा निर्मित 5G कम्पोनेन्टहरू प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ “तोडफोड र जासुसीबाट खतराहरू” रोक्न। केही महिनाअघि जर्मनीमा चीनका लागि जासुसी गरेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । उल्लेखनीय छ, ती तीन अभियुक्तहरू सामुद्रिक विस्तारको चिनियाँ योजनासँग सम्बन्धित थिए।

जर्मनीले छिमेकी पोल्याण्डको तुलनामा यसको निर्यात घटेको देखेर चीनसँगको व्यापारको मात्रा घटाउने प्रयास गरेको छ। अब अमेरिकाले चीनलाई सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारको रूपमा बदलेको छ। “अमेरिका जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको तथ्यले वास्तवमा बदलिएको व्यापार ढाँचा र चीनबाट क्रमिक रूपमा डिकपलिंगलाई चित्रण गर्दछ,” आईएनजी रिसर्चका म्याक्रो अनुसन्धानका विश्वव्यापी प्रमुख कार्स्टेन ब्रजेस्कीले भने। जर्मनीले आफ्ना कम्पनीहरूलाई चीनबाट “डिस्क” गर्न भनेको छ।

सुरुमा, जर्मनीले डम्पिङ रोक्न चिनियाँ इलेक्ट्रिक कारहरूमा युरोपेली संघको ट्यारिफबाट आफूलाई टाढा राखेको थियो। तर, अहिले यसको स्वरमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । केही दिन अघि, जर्मन अर्थमन्त्री रोबर्ट हबेकले स्थानीय ईभी उत्पादकहरूलाई बेइजिङ सरकारले अनुचित आर्थिक सहयोगमा EU द्वारा अनुदान विरोधी अनुसन्धानको स्वागत गरे। “यो अनुचित प्रतिस्पर्धाको बारेमा हो, यो कुशल सस्तो कारहरूलाई युरोपेली बजारबाट बाहिर राख्नको बारेमा होइन,” उनले भने।

थारू महिलाले मनाउने जितिया सुरू

तराईका आदिवासी थारू समुदायका महिलाको प्रमुख पर्व जितिया आजदेखि सुरु भएको छ । सन्तानको दीर्घायु, सुख समृद्धिको मनोकामना गर्दै मनाइने यस पर्वमा थारु महिलालगायत अन्य समुदायले आज नदी, तलाउमा नुहाएर जितमहानको पूजा गरी जितिया सुरु गरेका हुन्। Continue reading “थारू महिलाले मनाउने जितिया सुरू”

दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ शनिबारदेखि खुल्ने

दसैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ असोज १२ गते शनिबारदेखि खुल्ने भएको छ। सरोकारवाला निकायबीच मंगलबार भएको छलफलमा शनिबारदेखि चाडपर्व लक्षित गरी अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भएको हो।
यातायात व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनका लागि यातायात सेवा प्रदायकहरूले मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भएको हो। यातायात विभागले अनलाइनमार्फत बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।

त्यस्तै चाडपर्वका बेला चल्ने सवारीसाधनमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, यात्रुले टिकट लिएरमात्रै यात्रा गर्ने, काउन्टरमा यात्रुको परिचय खुल्ने विवरण राख्नुपर्ने, अनाधिकृत काउन्टरबाट टिकट बिक्री नगर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नेपालभर लागू हुनेगरी रुट परमिट खुला गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा भने कम्तिमा दुई जना चालक राख्नुपर्न निर्णयसमेत भएको यातायात विभागले जनाएको छ।

कांग्रेसको थारू विभागमा १० सदस्य मनोनयन (सूचीसहित)

नेपाली कांग्रेसले थारू विभागमा १० सदस्य मनोनयन गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार थारू विभागमा १० जनालाई मनोनयन गरेका हुन्। पार्टी विधान‚ २०१७ (संशोधनसहित)को धारा २५ (९) बमोजिम उनीहरूलाई मनोनयन गरिएको विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए। यस विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी रहेका छन्।

मनोनीत हुनेहरूमा देवमान चौधरी, बर्दिया, हल्लुप्रसाद चौधरी, दाङ, शिवनारायण राना, कैलाली, साजनकुमार महतो, चितवन, शैलेन्द्र चौधरी, रौतहट, नमिता चौधरी, सप्तरी, वोरनारायण चौधरी, सुनसरी, सरिता चौधरी, कैलाली, सुचि चौधरी, मोरङ र कुलमणि चौधरी, बारा रहेका छन्।

चीनलाई ‘यात्रा निषेधित’ सूचीमा राख्न अमेरिकी सांसद र कार्यकर्ताको माग

चीनमा स्वेच्छाचारी नजरबन्द अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार संगठनहरू र विदेशी सरकारहरूको लागि महत्त्वपूर्ण र बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ। चिनियाँ सरकारलाई असहमतिलाई दबाउन, राजनीतिक विरोधलाई मौन बनाउन र अल्पसंख्यक जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न एक उपकरणको रूपमा हिरासतलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

उचित प्रक्रिया वा स्पष्ट कानुनी औचित्य बिना व्यक्तिहरूलाई समात्ने अभ्यासले व्यापक आलोचना गरेको छ, धेरैले चेतावनी दिएका छन् कि यसले आधारभूत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्वेच्छाचारी नजरबन्द भन्नाले पर्याप्त कानुनी आधार वा उचित प्रक्रिया बिना राज्यका अधिकारीहरूले व्यक्तिहरूलाई पक्राउ वा थुनामा राख्नुलाई जनाउँछ।

चीनको मामलामा, स्वेच्छाचारी नजरबन्द प्रायः औपचारिक आरोपहरू, गोप्य परीक्षणहरू, र कानुनी प्रतिनिधित्व वा पारिवारिक सम्पर्कको पहुँच बिना कैदको लामो समयावधिको अनुपस्थितिको विशेषता हो। चीनको स्वेच्छाचारी नजरबन्दको प्रयोगलाई विभिन्न सन्दर्भमा दस्तावेजीकरण गरिएको छ, जसमा यसको राजनीतिक र न्यायिक प्रणाली, जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूबीचको असहमतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू र यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू समावेश छन्।

हालैका वर्षहरूमा, चीनले स्वेच्छाचारी रूपमा विदेशी नागरिकहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, देश भित्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकहरूको सुरक्षा र कानुनी अधिकारको बारेमा चिन्ता बढाउँदै आलोचना गरेको छ। राजनैतिक लाभ उठाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्तन र कूटनीतिक मोलतोलका लागि औजारको रूपमा स्वेच्छाचारी नजरबन्दको प्रयोगले सरकार, मानवअधिकार संगठनहरू र कानुनी विशेषज्ञहरूबाट व्यापक आलोचना गरेको छ।

चीनको अपारदर्शी कानुनी प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधको फराकिलो परिभाषाले व्यावसायिक अधिकारीहरू, पत्रकारहरू र शिक्षाविद्हरू लगायत विदेशीहरूलाई स्पष्ट आरोप वा उचित प्रक्रिया बिना अचानक गिरफ्तारी र हिरासतमा राख्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ।

धेरै विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि चीनले विदेशी नागरिकहरूको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक लाभको रूपमा प्रयोग गर्दछ, विशेष गरी कूटनीतिक विवादहरूमा वा अन्य राष्ट्रहरूबाट सहुलियत खोज्दा। यो कार्यनीति अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपेली नागरिकहरू समावेश भएका घटनाहरूमा पनि देखाइएको छ, जहाँ व्यक्तिहरूलाई अस्पष्ट रूपमा परिभाषित राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनहरू अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको छ।

यी गिरफ्तारीहरू प्रायः फराकिलो कूटनीतिक तनावसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन्, जसले गर्दा चीनले राजनीतिक वा आर्थिक फाइदा लिन विदेशी बन्दीहरूलाई मोलतोल गर्ने चिपको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइन्छ। चीनमा विदेशी नागरिकहरूको स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र युरोपेली संघ लगायत धेरै पश्चिमी देशहरू बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको छ।

सरकारहरूले यात्रा चेतावनीहरू जारी गरेका छन्, नागरिकहरूलाई चीनमा यात्रा गर्दा वा काम गर्दा सावधानी अपनाउन सल्लाह दिँदै, विशेष गरी यदि तिनीहरूको भूमिकालाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील रूपमा लिन सकिन्छ भने।

क्यानडा, अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूले नागरिकहरूलाई चेतावनी दिएका छन् कि उनीहरूलाई चीनमा मनमानी नजरबन्दको जोखिम हुन सक्छ, विशेष गरी कूटनीतिक विवादको क्रममा। यसले चीनमा कार्यरत प्रवासी र व्यवसायिक पेशेवरहरूमा चिन्ता बढाएको छ, किनकि नियमित गतिविधिहरूले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको आडमा पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना छ।

हालै, द एपोच टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ कि अमेरिकी सांसदहरू र चीनमा थुनिएका अमेरिकीहरूका परिवारहरूले स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीको चिन्ताको कारण अमेरिकी सरकारलाई देशको लागि आफ्नो ट्राभल एडभाइजरीलाई उच्च स्तरमा उचाल्न आग्रह गरिरहेका छन्। चिनियाँ भूमिमा अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षाको बारेमा डर बढ्दै जाँदा यो धक्का आयो, जहाँ गलत नजरबन्दको आरोप बढ्दै गएको छ, रिपोर्ट अनुसार।

“चीनमा कोही पनि सुरक्षित छैन – कोही पनि,” पिटर हम्फ्रे, पूर्व बेलायती पत्रकार र जालसाजी अनुसन्धानकर्ता, सेप्टेम्बर 18 मा कङ्ग्रेसको सुनुवाईमा भने। चीनमा झण्डै दुई वर्ष जेलमा बसेका हम्फ्रेले मनमानी नजरबन्दको गम्भीर जोखिमबारे चेतावनी दिए। उनी कडा अमेरिकी यात्रा चेतावनीहरूको वकालत गर्ने धेरै साक्षीहरू मध्ये एक थिए।

कङ्ग्रेसनल-एग्जिक्युटिभ कमिसन अन चाइना (CECC) का अध्यक्ष रिप क्रिस स्मिथ (R-NJ) को नेतृत्वमा भएको सुनुवाइमा चार जना अमेरिकीहरूका बयानहरू देखाइयो जसका आफन्तहरूले आठ वर्षभन्दा बढी समय चीनमा थुनामा बिताएका थिए, द इपच टाइम्स रिपोर्ट गर्छ। चीनमा १८ वर्षदेखि कैदमा परेका अमेरिकी पादरी डेभिड लिनको रिहाइपछि सुनुवाइले ध्यानाकर्षण गरायो।

हालको अमेरिकी एडभाइजरी

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हाल अमेरिकीहरूलाई चीनको यात्रामा पुनर्विचार गर्न सल्लाह दिन्छ, लेभल 3 चेतावनी, “स्थानीय कानूनहरूको स्वेच्छाचारी कार्यान्वयन” लाई गलत रूपमा नजरबन्द वा बाहिर निस्कने प्रतिबन्धहरू निम्त्याउन सक्ने चिन्तालाई उद्धृत गर्दै। यद्यपि, सुनुवाइमा सांसदहरू र अधिवक्ताहरूले थप नजरबन्दलाई रोक्नको लागि उच्चतम सल्लाहकार स्तर “यात्रा नगर्नुहोस्” मा अपग्रेड गर्न दबाब दिए।

सीईसीसीका अनुसार चीनले अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा धेरै अमेरिकी कैदीहरू राख्छ। हम्फ्रे र मानव अधिकार समूह डुई हुआ फाउन्डेसनको अनुमानले 200 भन्दा बढी अमेरिकी नागरिकहरू हिरासत, बाहिर निस्कने प्रतिबन्ध वा अन्य जबरजस्ती उपायहरूको अधीनमा रहेको सुझाव दिन्छ।

“मलाई लाग्दैन कि तिनीहरू मध्ये कोही पनि त्यहाँ हुन योग्य छन्,” हम्फ्रेले भने। “यसले फरक पार्दैन कि उनीहरूलाई के आरोप लगाइएको छ – यो पनि फरक पर्दैन कि उनीहरू दोषी छन् वा होइनन् जब उनीहरूले निष्पक्ष न्यायाधीशको साथ स्वतन्त्र अदालतमा निष्पक्ष र पारदर्शी परीक्षण गरेका छैनन्।”

कूटनीतिक दबाब र नजरबन्दलाई ‘बार्गेनिङ औजार’

सेन जेफ मर्क्ले (D-Ore.) ले अमेरिका-चीन कूटनीतिमा यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वमा जोड दिए। उनले जोड दिए कि अमेरिकासँग बलियो आर्थिक सम्बन्धको लागि चीनको चाहनाले उनीहरूको हिरासत अभ्यासमा परिवर्तन गर्न धक्का दिन्छ। “चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धको कुनै पनि अन्य आयाममा, यो कुराकानीको केन्द्रीय भाग हुनुपर्छ,” मर्क्लीले भने।

रिप. Zach Nunn (R-Iowa) ले बेइजिङको नजरबन्दलाई भविष्यमा अमेरिकाबाट रियायतहरू लिनको लागि “सम्भावित बन्दीहरूको गोदाम निर्माण गर्ने” भनेर वर्णन गर्दै राजनीतिक रणनीतिको रूपमा हेर्न सकिन्छ भनी सुझाव दिए।

ननले ट्राभल एडभाइजरी बढाउन समर्थन गरे, तर यो अमेरिकामाथि लाभ उठाउनको लागि चीनको फराकिलो रणनीतिको एउटा अंश मात्र हो भनेर स्वीकार गरे।

हिरासतमा रहेका अमेरिकीहरूलाई समर्थन गर्ने प्रयास

रिप. स्मिथले चीनमा थुनामा परेका अमेरिकीहरूको परिवारलाई थप स्रोतहरू उपलब्ध गराउने र उनीहरूको रिहाइ सुरक्षित गर्न रणनीतिहरू विकास गर्न एउटा विधेयक ल्याउने योजना घोषणा गरे। “यो दण्डहीनताका साथ अमेरिकी मानव अधिकार उल्लङ्घन हो,” उनले बलियो कारबाहीको आवश्यकतालाई जोड दिँदै भने।

सुनुवाईमा, ह्यारिसन लीले जासुसीको आरोपमा सांघाईमा १० वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका आफ्ना बुबा काई लीको अनुभव सुनाए। संयुक्त राष्ट्र संघले उनको नजरबन्दलाई स्वेच्छाचारीको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। ह्यारिसनले आफ्ना बुबालाई जेलमा हुँदा स्ट्रोक र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नुपरेको कुरा साझा गर्नुभयो। “हरेक दिन म ब्यूँझन्छु, उसको त्यो सानो कोठरीमा सातदेखि ११ जना अन्य व्यक्तिहरूसँगै बसेको सोच्दा म काँप्छु,” उनले भने।

परिवार टुक्राटुक्रा भयो

द इपोक टाइम्सले आफ्नो रिपोर्टमा अन्य परिवारहरूको हृदयविदारक कथाहरू पनि साझा गरेको छ। नेल्सन वेल्स सिनियरले कसरी आफ्ना छोरा, नेल्सन वेल्स जुनियरलाई 2014 मा चिनियाँ एयरपोर्टमा पक्राउ गरिएको झोलामा बेक्ड सामानहरू भएको विश्वास गरेपछि अधिकारीहरूले कथित रूपमा लागूपदार्थ फेला पारेपछि वर्णन गरे।

लगभग 10 वर्ष पछि, वेल्स जूनियर जेलमा रहन्छ, पुरानो पीडा, दौरा, र अवसाद सहदै। डन मिशेल हन्ट, अर्का अमेरिकी, पनि लागूऔषध सम्बन्धी आरोपमा 2014 मा पक्राउ परेका थिए जब अस्तरमा सिलाइएको अवैध ड्रग्सको साथ डिजाइनर झोला बोक्न ठगिएको थियो।

उनको भाइ, टिम हन्टले भावनात्मक रूपमा उनको रिहाइको लागि अपील गरे, उनले अब गुआंग्डोंग प्रान्तमा मृत्युदण्डको सामना गरिरहेकी छन्। जेलको अवस्थाले उनको स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा बिगारेको छ, टिमले खुलासा गरे कि उनको बहिनीले गर्भाशयको रक्तस्रावको कारणले अब भारी वस्तुहरू उठाउन सक्दैन।

जब टिमले अन्ततः यस जुनमा 10 वर्षमा पहिलो पटक आफ्नी बहिनीलाई देखे, उनी उनको उपस्थिति देखेर छक्क परे। “उनी बिल्कुलै फरक देखिन्छिन् … उनको खैरो कपाल, पहेंलो रंग, उभिएको आँखा र पातलो फ्रेमले उनलाई चिन्न नसक्ने बनायो,” उनले भने।

तिनीहरूको बुबा, लगभग 91 र प्रोस्टेट क्यान्सरसँग लड्दै, धेरै ढिलो हुनु अघि उनलाई फेरि नभेट्न सक्छ, उनको रिहाइको लागि उनीहरूको निवेदनमा जोड दिँदै। चीनको विस्तारित राष्ट्रिय सुरक्षा कानून, विशेष गरी 2014 काउन्टर-जासुसी कानून र 2015 को राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले देशमा विदेशी नागरिकहरूको लागि जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।

यी कानूनहरूले अधिकारीहरूलाई राज्य सुरक्षालाई खतरामा पार्ने शंकामा व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गर्न अनुमति दिन्छ, यो शब्द यति व्यापक रूपमा परिभाषित गरिएको छ कि अनुसन्धानदेखि पत्रकारितासम्म लगभग कुनै पनि गतिविधिलाई खतराको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

शिक्षा, पत्रकारिता वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्ने विदेशीहरू विशेष गरी कमजोर हुन्छन्। अपारदर्शी कानुनी प्रणालीले विदेशी बन्दीहरूलाई प्रतिरक्षा माउन्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ, किनकि कानुनी प्रतिनिधित्व र प्रमाणहरूमा प्रतिबन्धित पहुँचको साथ ट्रायलहरू प्राय: बन्द ढोका पछाडि आयोजित गरिन्छ।

प्रक्रिया वर्षौंसम्म रहन सक्छ, बन्दीहरूलाई प्रायः खराब अवस्थामा राखिएको र परिवारका सदस्यहरू वा कन्सुलर अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्कलाई अस्वीकार गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको स्वेच्छाचारी रूपमा विदेशी नागरिकलाई हिरासतमा राखेकोमा बढ्दो निन्दा गरेको छ।

सरकारहरूले बारम्बार हिरासतमा राखिएका नागरिकहरूको रिहाइको लागि आह्वान गरेका छन् र मानवअधिकार संगठनहरूले चीनको स्वेच्छाचारी नजरबन्दको प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घनको रूपमा निन्दा गरेका छन्।

स्वेच्छाचारी हिरासतको जोखिमले चीनको यात्रालाई विचार गर्ने विदेशी नागरिकहरूमा विशेष गरी संवेदनशील उद्योगहरूमा संलग्नहरूलाई चिसो प्रभाव पारेको छ। केही कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूले सामना गर्ने सम्भावित जोखिमहरूका कारण चीनमा लगानी फिर्ता वा ढिलाइ गर्ने छनौट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरू तिनीहरूको सञ्चालनमा थप सतर्क भएका छन्।

अनिश्चितताको यो वातावरणले कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि जटिल बनाएको छ । पश्चिमी देशहरूले चीनसँग बलियो आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न खोज्दा मनमानी नजरबन्दको मानवअधिकारको असरलाई सम्बोधन गर्न बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेका छन्।

सरकारहरूले बढी पारदर्शिता र कानूनको शासनको पालनाको लागि आह्वान गरेका छन्, तर चीनले बाह्य आलोचनालाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ र यी नजरबन्दहरू कानुनी र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको कुरामा जोड दिँदै आएको छ।

यद्यपि, विदेशी नागरिकहरूका लागि, चीनमा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीको जोखिमले देशको कानुनी र राजनीतिक परिदृश्यमा नेभिगेट गर्ने जटिलताहरू र सम्भावित खतराहरूको कडा अनुस्मारकको रूपमा कार्य गर्दछ। हिरासतमा परेका अमेरिकीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, देशका सांसदहरूले कडा कूटनीतिक उपायहरू र उच्च यात्रा चेतावनीहरूको लागि आह्वान गरिरहेका छन्। चीनमा थुनिएका परिवारका लागि, जागरुकता र सरकारी सहयोगले आफ्ना प्रियजनहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर ल्याउन मद्दत गर्ने आशा कायमै छ।