महुवा संरक्षणमा सरकारको चासो, ट्र्याकिङ सुरू गरियो

थारू समुदायको संस्कृति एवं परम्परासँग जोडिएको महुवा वृक्ष संरक्षणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। डिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा बहुउपयोगी महुवा प्रवर्द्धन गर्न वृक्षारोपण तथा सामुदायिक वनमा महुवा ‘ट्र्याकिङ’सुरु भएको छ।

थारू समुदायलाई आयआर्जनमा जोड्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अघि सारेपछि वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा महुवा रोपिएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ वन अधिकृत द्रोणराज शर्माले बताए। महुवा संरक्षण अभियानअन्तर्गत बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका-५ बालापुरस्थित थारू सामुदायिक वनको एक दशमलव तीन हेक्टर खाली जग्गामा दुई हजार ७४ वटा बिरुवा रोपिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयले एकवर्षे र बहुवर्षे गरी एक लाख ४५ हजार विभिन्न बिरुवा उत्पादन गरी करिब एक लाख बिरुवा वितरण गरेको छ। साउन अन्तिम सातासम्म बर्दियाका सामुदायिक वन तथा खाली ठाउँ गरी ४४ दशमलव ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण भएको बताइएको छ।

प्रदेश सरकारको स्थानीय परम्परागत बिरुवा तथा बाली जोगाउने नीतिअनुरुप बर्दियामा महुवाको संरक्षण सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले बताए। महुवा थारू समुदायसँग जोडिएको बिरुवा भएकाले यसलाई संरक्षण गर्दै मदिरा उत्पादन गरी बजारीकरण गर्ने र विदेशी मदिरा निर्यातलाई रोक्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। थारू समुदायमा महुवाको मदिरा पूजाआजा एवं सांस्कृति कार्यमा अधिक प्रयोग हुने गरेको छ।

राना थारू समुदायमा तीजको रौनक

कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने राना समुदायले तीज पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै छन्। राना समुदायका महिलाहरुले दाजुभाइ र भतिजाहरुको दीर्घायुको लागि व्रत बसेर मनाउने प्रचलन छ।

तीज राना समुदायको महान पर्व हो। हिन्दू धर्मावलम्बीले भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन तीज मनाउने चलन छ भने राना समुदायले श्रावण शुक्ल तृतीयाका दिन तीज मनाउने गर्छन्। छुट्टै पहिचान र मौलिक संस्कृति रहेको राना समुदायमा तीज पर्व आउन १५ दिन अगावै दिदीबहिनीको घरमा गएर निम्ता दिने गर्छन्। तीजका दिन पुरी, पापड, सेमइ, पकौडा, गुलगलालगायतका विशेष परिकार पकाएर चेलीबेटीसँगै छिमेकी र आफन्तलाई खुवाउने परम्परा रहेको भीमदत्त नगरपालिका-१६ का स्थानीय केशमति रानाले बताइन्।

दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइ र भतिजाहरूको दीर्घायुको कामना गर्दै परम्परागत पोसाकमा सजिएर तीज पर्व मनाउने गर्दछन्। यो समुदायले साउन महिनाभर मनाउने सावनकी डोला पर्वको क्रममा तीज मनाउँछन्।

सावनकी डोला (पिङ)मा दिदीबहिनी तथा साथी भाइसँग रमाइलो गर्छन्। ‘अन्य समुदायमा श्रीमान्को लागि तीजको व्रत लिन्छन् तर हाम्रो समुदायमा दाजुभाइ र भतिजाको लागि व्रत लिइन्छ,’ स्थानीय केशमति रानाले भनिन्, ‘पन्ध्र दिनसम्म आफन्तसँग रमाइलो गरी तीज मनाउछौं, यो हाम्रो ठूलो चाड हो।’

तीजमा राना समुदायका महिलाहरु दिनभरि पानीसमेत नखाइ निराहार व्रत बस्ने गर्छन्। साँझपख कुशको गाँठो पारेर त्यसलाई चाँदीको सिक्काले काट्ने गर्छन्। त्यसरी काटिएको कुशलाई नदीमा लगेर सेलाउने चलन छ। नदीमा कुश बगेर जति तलसम्म जाने गर्दछ, दाइभाइको आयु त्यति लामो हुने धार्मिक विश्वास रहेको स्थानीय गोमती रानाले बताइन्।

‘जति लामो पानीको धार हुन्छ दाजुभाइको त्यति लामो आयुहोस् भन्ने कामना गर्दछौं,’ उनले भने। तीजमा विवाहित महिलासमेत माइतमा आएर रमाइलो गर्ने गर्छन्। राना थारु समुदायको महिलाले आ-आफ्नो माइतमा बसेर व्रत बसी तीज पर्व मनाउनुका साथै दाजुभाइ र भतिजाहरूको दीर्घायुको कामना गर्दै रमाइलो गर्ने गर्छन्।

‘तीज आउनु अगावै दाजुभाइ आफ्ना दीदीबहिनीलाई बोलाउन जान्छन्,’ स्थानीय अस्मिता रानाले भनिन्, ‘हामी पानीसमेत नखाइ दाजुभाइको दीर्घायुका लागि व्रत बस्छौं।’ यो समुदायमा तीज पर्व पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताकोसमेत रोजाइमा पर्न थालेको र पुस्तान्तरण भइरहेको बुढापाकाहरु बताउँछन्।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित धुलिखेल अस्पतालको वार्ड भवन उद्‍घाटन

भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित धुलिखेल अस्पतालको वार्ड भवनको उद्‍घाटन गरिएको छ। ‘नेपाल-भारत विकास सहकार्य’अन्तर्गत ४ करोड २६ लाख लागतमा निर्मित भवनको बुधबार भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव अविनाश कुमार सिंहले उद्‍घाटन गरेका हुन्।

कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर, राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, अस्पताल व्यवस्थापनका प्रतिनिधि तथा समाजसेवीहरूको उपस्थिति थियो। अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अन्य सुविधासँगै वार्ड भवनको निर्माणमा उपयोग गरिएको थियो।

भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत यस परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रूपमा अघि बढाइएको भारतीय दूतावासले जानकारी दिएको छ। भारत सरकारको सहयोगलाई सहभागी प्रतिनिधिहरूले प्रशंसा गरेका थिए।

सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ५५१ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएको छ। जसमा ४९० वटा परियोजना सम्पन्न भएका छन्। यीमध्ये काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका ७ वटा परियोजनासहित बागमती प्रदेशको विभिन्न क्षेत्रमा १०६ वटा परियोजना रहेका छन्।

तिब्बतमाथि चीनको मजबुत पकड : धार्मिक दमनको कडा अभियोग

संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य विभागको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको 2023 प्रतिवेदन, जुन 26, 2024 मा जारी गरिएको थियो, चीनले तिब्बतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको चलिरहेको दमनको निन्दनीय मूल्याङ्कन गर्दछ। यो व्यापक समीक्षाले तिब्बती बौद्ध धर्मको हरेक पक्षलाई नियन्त्रण र हेरफेर गर्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को अथक प्रयासको लागि कडा अनुस्मारकको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले तिब्बती जनताको आध्यात्मिक र सांस्कृतिक जीवनलाई प्रभावकारी रूपमा गलामा पारेको छ। चीनको दमनकारी नीतिको केन्द्रविन्दुमा “सिनिकाइजेसन” को एक कपटी अभियान छ – तिब्बती पहिचानको व्यवस्थित मेटाउने र तिब्बती बौद्ध धर्मलाई चिनियाँ संस्कृतिको CCP-अनुमोदित संस्करणमा जबरजस्ती आत्मसात गर्नको लागि एक प्रेयोक्ति। यो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद मात्र होइन; बेइजिङले आफ्नो अख्तियारको लागि खतराको रूपमा बुझेको कुरालाई बेअसर गर्ने र तिब्बती बौद्ध धर्मलाई आफ्नै छविमा पुनर्निर्माण गर्ने यो एउटा गणना गरिएको रणनीति हो।

राज्य विभागको प्रतिवेदनले तिब्बती बौद्ध धर्ममा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै चीनमा बौद्ध धर्मलाई सिनिकाइज गर्ने CCP को 2019-2023 पञ्चवर्षीय योजनालाई हाइलाइट गर्दछ। यो योजना, एक सौम्य सांस्कृतिक पहल नभई, वैचारिक नियन्त्रणको खाका हो। यसले सबै भन्दा माथि सीसीपी र राज्यप्रति वफादारीको माग गर्दछ, प्रभावकारी रूपमा आध्यात्मिक भक्तिलाई राजनीतिक निष्ठाले प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गर्दछ। यस प्रक्रियामा चीनको राज्य-संचालित बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ चाइना (BAC) को संलग्नताले चिनियाँ सरकार आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा सेवा गर्न धार्मिक संस्थाहरूलाई सह-अप्न गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई मात्र जोड दिन्छ। सायद सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको तिब्बती बौद्ध परम्पराको सबैभन्दा पवित्र पक्षहरूमा सीसीपीको निर्लज्ज हस्तक्षेप हो। प्रतिवेदनले कसरी CCP को एक अंग, संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग (UFWD) ले तिब्बती धार्मिक नेताहरूको छनोट, पुनर्जन्म लामाहरूको मान्यता सहित नियन्त्रण गर्ने शक्ति आफैंमा घमण्ड गरेको छ भनेर विवरण दिन्छ। यो प्रशासनिक ओभररिच मात्र होइन; यो धार्मिक स्वतन्त्रताको मौलिक उल्लङ्घन र तिब्बती बौद्ध धर्मको आध्यात्मिक वंशलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो।

पुनर्जन्म लिने लामाहरू चीन भित्रै जन्मिनुपर्छ र कुनै पनि विदेशी संस्था वा व्यक्तिले उनीहरूको छनोटमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने नियमहरू विशेष गरी गम्भीर छन्। यी नियमहरू पारदर्शी रूपमा निर्वासित वर्तमान दलाई लामालाई आफ्नो उत्तराधिकारीको मान्यतामा कुनै पनि भनाइ राख्नबाट रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो तिब्बत भित्रका तिब्बतीहरू र उनीहरूका निर्वासित धार्मिक नेताहरू बीचको आध्यात्मिक सम्बन्ध तोड्न र भविष्यका धार्मिक नेताहरूले सीसीपीको आदेशको पालना गरेको सुनिश्चित गर्नको लागि गणना गरिएको कदम हो। दलाई लामा र अधिकांश तिब्बती बौद्धहरूले ११ औं पञ्चेन लामाको रूपमा मान्यता दिएका गेधुन चोएकी न्यामाको निरन्तर बेपत्ता हुनु चिनियाँ सरकारले तिब्बती बौद्ध धर्मलाई नियन्त्रण गर्न कति लामो समयसम्म जानेछ भन्ने चिन्तन प्रमाणको रूपमा खडा छ। 1995 मा छ वर्षको उमेरमा अपहरण गरिएको थियो, उनको ठेगाना लगभग तीन दशक पछि अज्ञात छ। राज्य प्रायोजित अपहरणको यो कार्यले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर तिब्बती बौद्ध धर्मको धार्मिक परम्परामा प्रत्यक्ष आक्रमण पनि गर्दछ।

प्रतिवेदनले तिब्बती भाषा र संस्कृतिलाई मेटाउने चिनियाँ सरकारले गरेको प्रयासमा पनि प्रकाश पारेको छ। मठहरूलाई तिब्बतीबाट मन्डारिनमा पाठहरू अनुवाद गर्न बाध्य पारिएको छ, यो कदमलाई पर्यवेक्षकहरूले तिब्बती भाषालाई कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा चिन्छन्। दलाई लामा र अन्य आदरणीय लामाहरूको तस्बिरहरू दुवै मठ र निजी घरहरूमा सीसीपी नेताहरूको चित्रहरूसँग जबरजस्ती प्रतिस्थापन सांस्कृतिक हिंसाको एक विशेष रूपले क्रूर रूप हो, जसले तिब्बती आध्यात्मिक अभ्यासको केन्द्रबिन्दु हो। दलाई लामाका तस्बिरहरूमाथिको प्रतिबन्ध, जो तिनीहरूको स्वामित्व वा प्रदर्शन गर्ने साहस गर्नेहरूका लागि कठोर परिणामहरू छन्, धार्मिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। यसले दलाई लामाको प्रभावबाट सीसीपीको डर र तिब्बती जनतामा उहाँप्रतिको वफादारीको कुनै पनि निशान मेटाउने दृढ संकल्पको बारेमा धेरै मात्रामा बोल्छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील घटनाहरू, धार्मिक वार्षिकोत्सवहरू, र धार्मिक घटकहरू भएका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको वरिपरि दमनको तीव्रतालाई पनि हाइलाइट गर्दछ। आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त गरेका धार्मिक कार्यक्रमहरूमा पनि उपस्थितिको रद्द वा कटौतीले सीसीपी नियन्त्रणको मनमोहक प्रकृति र तिब्बती बौद्धहरूले आफ्नो विश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने अनिश्चितताको निरन्तर अवस्थालाई देखाउँछ। धार्मिक मामिलाहरूको राज्य प्रशासन (SARA) मार्फत धार्मिक मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्न संयुक्त मोर्चा कार्य विभागको भूमिकाले तिब्बतमा धर्मलाई आध्यात्मिक भन्दा पनि राजनीतिक विषयको रूपमा हेरिएको छ। UFWD को “विशेष गरी ठूलो प्रभाव” को उच्च लामाहरूको पुनर्जन्मको मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने अधिकार भएको दाबी CCP को क्यारिज्म्याटिक धार्मिक नेताहरूको डरको स्पष्ट संकेत हो जसले यसको अधिकारलाई चुनौती दिन सक्छ।

नागरिकहरूलाई आधिकारिक रूपमा अनुमोदित धार्मिक अभ्यासहरूमा मात्र भाग लिन अनुमति दिने नियमहरू धार्मिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष आक्रमण हो। धार्मिक स्थलहरू, समूहहरू, कर्मचारीहरू र विद्यालयहरूको व्यवस्थापनलगायत धार्मिक गतिविधिका सबै पक्षहरूमा CCP नियन्त्रणमा जोड दिँदै, चिनियाँ सरकारले प्रभावकारी रूपमा तिब्बती बौद्ध धर्मलाई यसको आध्यात्मिक सारविहीन राज्य-नियन्त्रित संस्थामा पुन: निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो बृहत् नियन्त्रण दैनिक धार्मिक जीवनको सूक्ष्मतासम्म फैलिएको छ। CCP ले आधिकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त पुनर्जन्म लामाहरूको रजिस्ट्री कायम राख्छ, प्रभावकारी रूपमा गहिरो आध्यात्मिक प्रक्रियालाई नोकरशाही गर्दै। तिब्बती क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारहरूलाई गुम्बाहरू, ननरीहरू र अन्य बौद्ध धार्मिक केन्द्रहरूको दर्तामा नियन्त्रण दिइएको छ, जसले यी पवित्र स्थानहरूलाई निरन्तर जाँच र सम्भावित हस्तक्षेपको अधीनमा राख्छ।

ठूला-ठूला धार्मिक कार्यक्रमहरू वा भेलाहरूका लागि मठहरूलाई आधिकारिक अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यकले धर्मको स्वतन्त्र अभ्यासलाई थप प्रतिबन्धित गर्दछ। धार्मिक गतिविधिहरूको यो सूक्ष्म व्यवस्थापनले विश्वासको स्वस्फूर्त अभिव्यक्तिलाई मात्र रोक्दैन तर सीसीपीलाई तिब्बती बौद्धहरूको भेलालाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न पनि अनुमति दिन्छ, सम्भवतः त्यस्ता सम्मेलनहरूले चिनियाँ शासनको विरोध वा विरोधलाई बढावा दिन सक्ने डरले गर्दा। तिब्बतका अध्यक्ष टेन्चो ग्यात्सोले दलाई लामाको उत्तराधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलगायत तिब्बतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको दमन तिब्बती सभ्यताको अस्तित्व र भविष्यका लागि प्रमुख मुद्दाहरू हुन् भन्ने कुरा सही रूपमा औंल्याए। यस वर्षको राज्य विभागको धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्टमा तिब्बतमा राखिएको स्पटलाइट वास्तवमा पहिले भन्दा बढी आवश्यक छ।

विश्वले हेरिरहेको छ, तिब्बतमा चीनको नीतिहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गरिरहेको छ। सीसीपीको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न तिब्बती बौद्ध धर्मलाई नियन्त्रण, हेरफेर र अन्ततः पुन: आकार दिने व्यवस्थित प्रयास सांस्कृतिक नरसंहारभन्दा कम होइन। यो एक अभियान हो जसले तिब्बती पहिचान र आध्यात्मिकताको मुटुमा प्रहार गर्दछ। तिब्बतमा चीनको नीति घरेलु सरोकारको मात्र होइन; तिनीहरू धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूलाई चुनौती दिन्छन्। तिब्बतमा CCP ले गरेको कारबाहीले सरकार आफ्नो वैधानिकताको बारेमा गहिरो असुरक्षित रहेको, शान्तिपूर्ण धार्मिक परम्परालाई दबाउनको लागि भारी हातहतियारको सहारा लिएको छ जसलाई यसले आफ्नो शक्तिको लागि खतराको रूपमा हेर्छ।

तिब्बती बौद्ध धर्मको सिनिकीकरण भनेको सांस्कृतिक आत्मसात गर्ने नीति मात्र होइन; यो राज्यको हितमा तिब्बती आध्यात्मिक अभ्यासको प्रकृतिलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रयास हो। तिब्बती बौद्ध धर्मले “चिनियाँ विशेषताहरूसहितको समाजवादको मार्गलाई पछ्याउने” र “राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबीचको सम्बन्धलाई सही रूपमा सम्हाल्ने” भन्ने कुरामा जोड दिएर CCP ले धार्मिक सिद्धान्तलाई पार्टी विचारधाराको अधीनमा राख्नुपर्छ भन्ने प्रभावकारी रूपमा माग गरिरहेको छ। यो दृष्टिकोणले धार्मिक स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तहरू मात्र उल्लङ्घन गर्दैन तर आध्यात्मिक विश्वासको प्रकृतिको गहिरो गलतफहमी पनि देखाउँछ। धर्म, विशेष गरी तिब्बती बौद्ध धर्मको रूपमा परम्परा र दर्शनमा गहिरो जरा गाडिएको, यसको आवश्यक चरित्र र अर्थ नगुमाई राजनीतिक उद्देश्यहरू अनुरूप पुन: लेख्न सकिँदैन।

जबसम्म तिब्बत सीसीपी नियन्त्रणको फलामको पकडमा रहिरहन्छ, धार्मिक जीवनका प्रत्येक पक्षलाई राज्यको छानबिन र हेरफेरको अधीनमा रहन्छ, तिब्बती बौद्ध धर्मको समृद्ध आध्यात्मिक परम्पराहरू – र वास्तवमा, तिब्बती संस्कृतिको अस्तित्व – गम्भीर खतरामा रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी दुव्र्यवहारहरूबारे प्रकाश पार्न जारी राख्नुपर्छ र चीनलाई तिब्बतमा गरेको कार्यका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। निरन्तर दबाब र वकालतबाट मात्रै यस्तो व्यवस्थित दमनमा तिब्बती जनताको अद्वितीय धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।

तेस्रो अधिवेशनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका लागि चिन्ताको संकेत

हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीए) को चारदिने तेस्रो प्लेनम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुमान गरिएजस्तो धमाकामा होइन, तर “चिनियाँ आधुनिकीकरणलाई अगाडि बढाउन व्यापक रूपमा सुधारलाई थप गहिरो बनाउने” भन्ने सामान्य भनाइको साथ समाप्त भयो। प्लेनमले पारित गरेको पूर्ण प्रस्तावले अचानक घोषणा गर्‍यो कि यसले सन् २०२९ सम्ममा आफ्नो सुधार प्रयास पूरा गर्ने नयाँ लक्ष्य राखेको छ। सुधारको कार्य पूरा गर्न चुनिएको वर्ष जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको ८०औँ वार्षिकोत्सवसँग मेल खान्छ। चीनले अर्थतन्त्र र विशेषगरी सम्पत्तिको क्षेत्रमा आएको गिरावटलाई रोक्न नीतिगत पहल गर्ने घोषणा गरेको अपेक्षाको बाबजुद पनि सी जिनपिङले चीनको आर्थिक विकासभन्दा राजनीतिक निरन्तरताप्रति बढी चिन्तित रहेको सङ्केत गर्ने घोषणात्मक वक्तव्यहरू रोजेका छन्।

यद्यपि यो भन्न सकिन्छ कि संकल्पको भाषाले मानक चिनियाँ शब्दावलीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ यसको अर्थ चीनको अनिश्चित आर्थिक अवस्थालाई ठीक गर्नको लागि जमीनमा वास्तविक कार्यको सन्दर्भमा थोरै हो। यद्यपि के स्पष्ट छ, यो हो कि चीन पक्कै पनि 2027 पछिको सम्भावित ट्रम्प राष्ट्रपतिको बीचमा सी जिनपिङको शासनको लागि तयारी गरिरहेको छ, पछि चीनसँगको सम्बन्धलाई तीव्र पार्दै। संकल्पको पाठको पढाइले देखाउँछ कि २०२९ माइलपोस्टको उल्लेख बाहेक र प्लेनमले 300०० भन्दा बढी सुधार प्रस्तावहरू घोषणा गरेको थियो, लक्ष्यमा पुग्दा चीन कस्तो देखिन्छ भन्ने बारे कुनै स्पष्टीकरण थिएन। 2029 गोलपोस्ट निस्सन्देह एक राजनीतिक हो, किनकि यसले “नयाँ चीन” वा PRC को स्थापनाको 80 औं वार्षिकोत्सवलाई चिन्ह लगाउँछ। राष्ट्रिय दिवस मनाउन अक्टोबर १ मा भव्य सैन्य परेड हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

चिनियाँ राज्यले अहिले अभूतपूर्व कठिनाइहरूको सामना गरिरहेको छ। देशको आर्थिक मन्दीका कारण आन्तरिक रुपमा राजनीतिक दबाब बढिरहेको छ । विदेश नीतिको मोर्चेमा, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा पुन: निर्वाचित भएमा चीनले अमेरिकासँगको तनाव बढ्ने कल्पना गरेको छ। साउथ चाइना सीमा दोहोरो गतिशीलता र तनाव पनि छ। यदि सीले सन् २०२७ मा चीनलाई लिने हो भने, उसले त्यो वर्ष हुने राष्ट्रिय कांग्रेसमा धेरै उपलब्धिहरू देखाउन सक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ।

तेस्रो प्लेनमको अन्तिम संकल्पको राजनीतिक फोकस सी जिनपिङको नाम कति पटक देखा पर्‍यो भन्ने गणनाबाट आउँछ, जुन यस सन्दर्भमा कम्युनिकको मूल चिनियाँ संस्करणमा छ पटक मात्र उल्लेख गरिएको छ, जबकि “सी जिनपिङले समाजवादको बारेमा सोचेका थिए। नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषताहरू,” एक पटक मात्र उल्लेख गरिएको छ। 2023 मा दोस्रो प्लेनम पछि जारी गरिएको चिनियाँ संस्करणलाई हेर्दा सीको नाम नौ पटक देखा पर्‍यो र उनको विचारधारा चार पटक उल्लेख गरिएको थियो। सीको पूरा नाम उल्लेख गरिएको संख्यामा आएको गिरावट एक सूचक मात्र हो तर यसले चीनको वर्तमान आर्थिक अवस्था गम्भीर छ भन्ने सङ्केत गर्छ। ऐतिहासिक रूपमा, कुनै पनि चिनियाँ नेताले आर्थिक नीतिको सवालमा गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छैनन्। हालको संकटका लागि सी जिनपिङलाई दोषी ठहराए पनि त्यसो गर्नेवाला छैन। सी जिनपिङको आन्तरिक आलोचना पहिले नै भइसकेको छ र सीको स्वीकारले स्थिरताको डुङ्गालाई मात्र हल्लाउनेछ। २०२९ को लक्ष्यले सी जिनपिङलाई चीनको नेता बन्न अनुमति दिन्छ। यस वर्षको तेस्रो महाधिवेशनको राजनीतिक ढाँचा स्पष्ट हुनेछ जब सीले आफ्नो कार्यकाल 2027 पछि लम्ब्याउनेछ। यसले CPC महासचिवलाई दुई वर्ष पछि सुधार प्रक्रिया पूरा भएको घोषणा गर्न अनुमति दिनेछ।

सी जिनपिङ कालो हंस कार्यक्रम भन्दा छोटो, 2027 कांग्रेसको वरिपरि हुन निश्चित छ। सान्दर्भिक रूपमा, पछिल्लो संकल्पको पूर्ण पाठमा “2035” समावेश छ, “मूल रूपमा समाजवादी आधुनिकीकरणको अनुभूति” को लागि मूल लक्ष्यपोस्ट। “चिनियाँ आधुनिकीकरण” भन्ने वाक्यांशको अर्थ राष्ट्रको महाशक्तिको रूपमा विकास गर्ने र सम्भवतः संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिनेको उद्देश्यका साथ प्रतिबिम्बित गर्ने हो। प्लेनम र त्यसभन्दा बाहिरका राजनीतिक पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अघि, संकल्पको सावधानीपूर्वक पढाइले हामीलाई निम्न क्षेत्रहरूको बारेमा सूचित गर्दछ जुन चीनले घरेलु रूपमा ध्यान दिन चाहन्छ।

पहिलो पक्ष एउटा उल्लेखनीय अपवादको साथ हालै अन्य राजनीतिक घटनाहरूमा गरिएका निर्णयहरूमा तेस्रो प्लेनम भवनमा भएका निर्णयहरूमा निरन्तरतासँग सम्बन्धित छ। “सार्वजनिक स्वामित्व मुख्य आधार रहन्छ” भन्ने वाक्यांश निजी क्षेत्रको लागि सम्भवतः बलियो सरकारी समर्थनमा सङ्केत गर्ने संकल्पबाट हराइरहेको छ। संकल्पले “उच्च स्तरको समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको निर्माण” को लक्ष्यलाई दोहोर्याउँछ र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरू बीच सन्तुलित सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। राज्य-स्वामित्व भएका उद्यमहरू (SOEs) लाई “ठूलो, राम्रो र बलियो” बनाउने लक्ष्यलाई पुन: पुष्टि गर्दै, तेस्रो प्लेनमको अन्तिम संकल्पले निजी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन विभिन्न उपायहरूको पनि विवरण दिन्छ।

केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय सरकारहरूलाई थप शक्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावको रूपमा स्थानीय सरकारहरूले सामना गरेको कोष संकटको CPC द्वारा स्पष्ट रूपमा केही मान्यता छ। यस उपायले स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय राजस्वको ठूलो हिस्सा कायम राख्न अनुमति दिनुका साथै उनीहरूको स्थानीय सम्पत्ति बजारलाई नियमन गर्ने समावेश गर्दछ। नोटको अर्को बिन्दु तेस्रो प्लेनमको घरेलु माग बढाउने संकल्प हो, जुन यस वर्ष ठूलो मात्रामा स्थिर छ। यो पक्ष एक अव्यक्त चुनौती हो जुन विगत एक दशकदेखि जारी छ र बीआरआई मार्फत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्यात गर्दा घरेलु माग स्थिर छ। यो एक जटिल प्रक्रिया हो जसमा धेरै कारकहरू समावेश छन् र आशयको मात्र बयानले समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन।

सम्भवतः संकल्पको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष (प्रविधि नवाचारमा सीको ध्यानबाट प्रवाहित) चिनियाँ आधुनिकीकरणको प्राथमिक आधारहरू मध्ये एकको रूपमा विज्ञान र प्रविधिको पहिचान हो। यस उद्देश्यको लागि, संकल्पले “भविष्यका उद्योगहरू” र “रणनीतिक उद्योगहरू” मा सफलताहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, चिनियाँ राज्यले यो लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका संस्थाहरू मात्र नभई निजी उद्यमहरूबाट पनि सहयोगको आह्वान गर्दछ, निजी उद्योगले थप ठाउँ पाउने विचारलाई पुन: फिलीप दिन्छ। यससँग सम्बन्धित छ तेस्रो प्लेनमद्वारा घरेलु शिक्षामा S&T लाई दिइएको महत्त्व। सीको तेस्रो प्लेनम ग्याम्बिटको बाह्य आयामले चीन “आत्म-समर्थन र जोखिमपूर्ण औद्योगिक र आपूर्ति शृङ्खलाहरू निर्माण गर्न द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ” भनी उल्लेख गरेको छ। नियन्त्रण गर्न सकिने।” दस्तावेजले चीनले प्रमुख औद्योगिक चेनहरूलाई बलियो बनाउन संस्था र संयन्त्रमा सुधार गर्ने दाबी पनि गरेको छ।

2029 को स्थिति पूर्वानुमान गर्न अलि कठिन छ, तर वर्तमान अवस्थाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै आर्थिक तनावको निरन्तरतालाई संकेत गर्दछ। अमेरिकालाई समात्ने र उछिनेको सीपीसीको विश्वास सम्भवतः जारी रहनेछ र अन्तर पहिले भन्दा नजिक हुन सक्छ। यद्यपि, सीपीसीले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नयाँ उपायहरू ल्याए तापनि सम्पत्तिको सङ्कट र सुस्त आर्थिक रिकभरी यथावत रहन सक्छ। यसरी सीले सत्तामा रहँदा आर्थिक सर्तहरूमा अवस्थित अन्तर्निहित अवस्थाहरूले चिनियाँ तालमा केही लहरहरू सिर्जना गरिरहनेछन्।

जेलमा ९ महिनासम्म मनस्थिति बिगारेर नागरिक उन्मुक्ति जन्माएको हुँ : रेशम चौधरी (भिडियोसहित)

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जन्मदाता रेशम चौधरीले आफ्नो पार्टी रानी मौरीको नीति कथाजस्तै भएको बताएका छन्। कैलालीको भादामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै उनले रानी मौरीसँग मौरीहरूले विद्रोह गरेको कथा सुनाएका थिए।

उनले आफूले पार्टीलाई जेलबाटै जन्म दिएको बताए। पार्टीको जन्म दिँदै गर्दा ९ महिनासम्म आफ्नो मनस्थिति बिग्रिएको उनले बताए। ‘पार्टी खोल्ने कुरा गरेपछि मेरा फुफालगायत आफन्तले पैसा जम्मा गरेर पठाउने निष्कर्ष निकालेछन्। जेलमा बसेर मजाले खानपिन पुगोस् भनेर उहाँहरूको भनाइ रहेछ। उहाँहरूलाई लाग्थ्यो म जिन्दगीभरि जेलमै कोचिनेछु,’ उनले स्मरण गरे।

बाँकी भिडियोमा हेर्नुस् :

राज्यमन्त्रीले नि काम गर्नसक्छन् भनेर देखाउनु छ : अरुण चौधरी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीले आफू आम जनता, समाज र देशको अहित हुने कुनै पनि काम नगर्ने बताएका छन्। शुक्रबार मात्रै पदभार ग्रहण गरेका राज्यमन्त्री चौधरीले शनिबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूलाई भेटेर यस्तो बताएका हुन्।

उनी शनिबार बिहानै कैलाली पुगेका हुन्। बधाई तथा शुभकामना दिन आइपुगेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र मतदातालाई उनले भने, ‘म आज बधाई लिन आएको हैन । मलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर मन्त्रीको पदमा पुर्‍याउने तमाम मतदाताहरूलाई बधाई दिन आएको हुँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता, यहाँको जनचाहाना र म प्रतिको आशा केके छन् ? सोध्न आएको हुँ। तपाईँको लागि मैले राज्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेर गर्नुपर्ने कामहरूको लिष्ट तयार पार्न आएको हुँ।’

राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले कार्यकारी भूमिका नरहेको हुँदा धेरै काम गर्न सक्ने स्थिति नभए पनि संविधानले दिएको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरेर जनहितमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। ‘मेरो काम बजेट बाँड्ने हैन। बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? भनेर अध्ययन अनुगमन गर्ने हो। कहाँ कहाँ बजेट हाल्नु पर्नेछ? कहाँ कसरी काम गर्नुपर्नेछ? मन्त्रालय मातहतमा भएर काम गरिरहेका कहाँ कमीकमजोरी भएको छ? भनेर अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने हो’, चौधरीले भने, ‘राज्यमन्त्रीले केही गर्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य परिवर्तन गरेर आफ्नो अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरेर दत्तचित्त र इमानदारिताका साथ काम गर्नेछु।’

‘सबै जनालाई मेरो अनुरोध छ। मसँग गलत नियत, गलत सोच र कसैको व्यक्तिगत फाइदा हुने कामका लागि यसो गर्दिनुस्, उसो गर्दिनुस् भन्दै नआउनुस्। तर, समग्र देश र समाजको लागि मैले मेरो भूमिकामा रहेर गर्न सक्ने हरेक कामहरूका लागि मलाई रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिन नहिचकिचाउनुस्’, राज्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘म राम्रो कामका लागि हरेक मानिसहरूसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार छु । गलत कामका लागि जो कोही होस्, कहिल्यै पनि हात मिलाउँदिन।’

 

सरस्वती चौधरीको महत्त्वपूर्ण योगदानमा नेपालको ऐतिहासिक जित

काठमाडौंमा जारी काभा वुमन्स नेसन्स भलिबल लिगमा नेपालले भारतविरुद्ध ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ। शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कभर्डहलमा नेपालले भारतविरुद्ध ३-२ को रोमाञ्चक जित हासिल गरेको हो।

खेलमा पहिलो सेट २५-१८ ले जितेको नेपालले दोस्रो सेट १२-२५ ले भारतलाई सुम्पन पुग्यो। त्यस्तै तेस्रो सेट २५-१७ ले जितेको नेपालले चौथो सेट १८-२५ ले पराजित भयो। पाँचौं तथा निर्णायक सेटमा भने नेपालले भारतलाई १५-१३ ले पराजित गर्दै खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो। नेपाली महिला भलिबलको इतिहासमा भारतमाथि नेपालको यो पहिलो जित हो।

काभा वुमन्स नेसन्स भलिबल लिगमा नेपाल, इरान, भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्स सहभागी छन्। राउन्ड रोविन लिगपछि अंक तालिकाको पहिलो र चौथो तथा दोस्रो र तेस्रो बीच साउन २२ गते मंगलबार सेमिफाइनल हुनेछ। फाइनल र तेस्रो स्थानको खेल साउन २३ गते बुधबार हुने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ।

कुलमानमाथि छानबिन गर्न भनेपछि लेखा समितिका सभापति र अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की

सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणसँगको छलफलपछि बसेको बैठकमा सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबीच सवालजवाफ भएको हो। समितिमा सभापति पोखरेलले समितिसँग सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीहरू सबैका प्रमाणहरू रहेको बताए।

उनले समितिले प्राप्त प्रमाणलाई अध्ययन गरी अपुग विषयलाई थप गरेर विवादको विषयको अन्त्य गर्ने बताए। उनले समितिले विवादको विषयमा समाधान गर्नु भन्ने सरकारलाई नै भएको उल्लेख गरे। उनले समितिले लामो प्रक्रियामा गएर विषयलाई अड्काउने भन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कसैप्रति लक्षित हुन नहुने उल्लेख गरे तर त्यही क्रममा माओवादी सासद मोदीले सवालजवाफ सुरु गरेका थिए।

मोदी : हाम्रा कुराहरु छन्, हामीले बोल्न पाउनुपर्छ ।

पोखरेल : व्यावसायी साथीहरुलाई राखेर हामीले निर्णय गर्ने हो ?

मोदी : हाम्रा पनि प्रश्नहरु होला नि !

त्यसक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले देखाएको बिल सरासर गलत हो भनेर व्यवसायीहरुले भनेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

तर समिति सभापति पोखरेलले दुवैले एकअर्काले देखाएको विषय गलत भनेको भन्दै यसबारे पनि निर्णय गर्ने बताए । तर माओवादी सांसद मोदीले त्यसमा चित्त बुझाएनन् ।

मोदी : आधिकारिक पर्सन (व्यक्ति) को हो ? त्यो पनि बुझ्नु होला नि त !

पोखरेल : भनेको के ? हामीले व्यवसायी साथीहरुलाई सोधेर (निर्णय) लेख्ने हो र माननीयज्यू ? होइन । हामीले नै निर्णय गर्ने होला नि त ।

मोदी : हामीले दुवैलाई राखेर प्रश्न गर्ने हो नि !

पोखरेल : अब उहाँहरुलाई राख्ने होइन ।

मोदी : प्रश्न नसोधी किन निर्णय गर्ने ? हामीले सोध्न पाउनुपर्‍यो ।

सवाल जवाफकै बीचमा सभापति पोखरेलले व्यवसायीहरु र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बाहिर अनुरोध गरे ।

तर समितिमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडी लगायतका मन्त्रालयका कर्मचारीहरु समितिमै थिए ।

माओवादी सांसद मोदीले त्यसमै प्रश्न उठाए ।

मोदी : विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई, राख्नुभयो, कुलमानजीलाई बाहिर पठाउनुभयो । उहाँलाई पनि त राख्नुपर्ला । उहाँसँग पनि त सम्बन्धित होला नि !

पोखरेल : कुलमानजीको कुरा सुन्यौं । आवश्यक परेछ भने फेरि सुनौंला नि, किन आत्तिनुपर्‍यो ?

मोदी : होइन, होइन । उहाँ पनि त सम्बन्धित हो नि !

पोखरेल : हामी पनि त सम्बन्धितै हो नि ।

मोदी : सचिव मात्रै सम्बन्धित हो र ?

पाखरेल : पैसा तिर्ने व्यापारी पनि सम्बन्धित नै हो नि ।

मोदी : अहिले छलफलमा हामी सम्बन्धित हो ।

पोखरेल : त्यही भएर उहाँहरुलाई निकालेको हो ।

मोदी : उहाँहरु पनि हाम्रो कुरा सुन्न बस्नु पर्‍यो नि !

पोखरेल : कुलमानजीसँग जरुरी परेछ भने बोलाउँला ।

मोदी : कि सचिवज्यू (ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्धय) लाई पनि निकाल्नुपर्‍यो कि सबै बस्नुपर्‍यो ।

पोखरेल : सचिवलाई किन निकाल्ने ?

मोदी : किन ननिकाल्ने ?

पोखरेल : पठाउनुपर्ने किन भन्नु न पहिला ?

मोदी : हामी मात्रै बस्ने हो भने किन राख्ने ?

पोखरेल : अहिलेसम्म बोल्न दिएका छैनौं सचिवलाई ।

मोदी : प्राधिकरणको नेतृत्व पनि त बस्नुपर्‍यो नि त्यसो भए ।

पोखरेल : के पर्‍यो, के परेन होइन । समय दिइसकियो डेढ घण्टा । हामी कसरी जाने भन्ने विषयको मोडालिटी तय भएको छ । त्यसकारण अहिले यसै अनुसार हुन्छ ।

पोखरेल : यसलाई (निर्णय गर्न) लम्ब्याएर के फाइदा छ ?

मोदी : सात/दश दिन राखौं न !

पोखरेल : दश दिन बहुत धेरै दिन हो नि ! पाँच दिनभित्र हामी यसको प्रस्तावित डकुमेन्ट (निर्णयको खाका) तयार गरौं । यो बीचमा माननीयज्यूहरुले पनि आफूसँग भएका प्रमाणहरु सचिवालयलाई दिऔं ।

पाँच दिनभित्र तयार पारेको डकुमेन्टबारे अर्को बैठकमा प्रस्तुत गरौं । त्यो डकुमेन्टमा के थप्ने, के–के झिक्ने त्यहीँ छलफल गरेर आउने बैठकमा निर्णय गर्ने गरी जाऔं ।

मोदी : हतार किन गर्ने ?

पोखरेल : लम्ब्याएर केही फाइदा छ ? आवश्यकता परेछ भने सोचौंला न !

मोदी : म केही राखौं …

पोखरेल : के छ ?

मोदी : म केही राखौं ?

पोखरेल : के छ भनौं न !

मोदी : तपाईंहरु सबै मिल्नुहुन्छ र, पहिलेका सबै निर्णय उल्ट्याउनु हुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन ।

पोखरेल : तपाईं ….

मोदी : एकैछिन, मलाई बोल्न दिनुस् न ! हामी जनताको पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । यसमा कसैको फरक छैन । तर तपाईं (सभापति) ले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभयो ? पटक–पटक टिओडी छैन भन्नुहुन्छ । यसको आशय के हो ?

आफैंमाथि प्रश्न उठेपछि उनले रुट भए । पोखरेल सोधेः तपाईं प्राधिकरणको सबै जान्नुहुन्छ ?

मोदी : म त किन जान्ने ? तर प्राधिकरणको कुरामा एकदम विमत्ति राख्नुपर्ने किन ? उद्योगपतिको पक्षमा जस्तो देखियो नि त !

पोखरेल : तपाईं यसरी मिसप्लेस नगर्नुस् । तपाईं भाषालाई मिसप्लेस नगर्नुस् ।

मोदी : पहिले नै समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भने त भइगो । यो लेखौं न त ।

पोखरेल : तपाईं गलत कुरा नगर्नुस् ।

मोदी : एकै शब्दमा पहिलेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने लेखिदिउँ न

पोखरेल : तपाईंले भनेको के त ?

मोदी : नउठेको बक्यौता उठाउनुपर्छ ।

पोखरेल : हो ।

मोदी : यो विषयमा पहिले नै उपसमितिले निर्णय गरिसकेको छ । लाल आयोगले निचोड निकालिसकेको छ । विभिन्न आयोगले अध्ययन गरेको छ, तर तपाईं तोडमोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।

पोखरेल : तपाईं किन डराउनुभएको ?

मोदी : हामी किन डराउने ?

पोखरेल : १५ अर्ब छुट दिने तपाईंहरु हो ।

मोदी : हामीले कहाँ छुट दियौं ? मैले हो ?

पोखरेल : तपाईंहरुले हो ।

मोदी : हामीले कहाँ हो ? अहिले तपाईंहरुले छोडिराख्नुभएको छ ।

पोखरेल : तपाईंहरुको सरकार थियो नि त !

मोदी : उठाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक भनिराखेको थाहा छैन ? उठाउनुपर्ने उद्योगपतिबाट होइन ? यसकारण सभापतिले मात्रै निर्णय गर्ने विषय होइन यो ।

पोखरेल : मैले मात्रै निर्णय गर्ने कहाँ भनेको छु ? अनि तपाईंले जे भन्यो त्यही हो ?

मोदी : जे मन लाग्छ गर्नु न ।

पोखरेल : सत्य आउँछ, तपाईं नडराउनुस् ।

मोदी : किन डराउने ?

पोखरेल : तपाईं नडराउनुस् ।

मोदी : अदालतले निर्णण गरिसकेको छ, सरकारले निर्णय गरेको छ ।

पोखरेल : तपाईं निर्णय गर्न किन डराउनुहुन्छ भन्या ?

मोदी : अदालत, विभिन्न निकायले गरेको निर्णय किन उल्ट्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाखरेल : कसले उल्ट्याउन खोज्यो ?

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सभापति पोखरेलसँग सवाल जवाफ गरिरहेका माओवादी सांसद मोदीलाई रोक्न खोजे । ‘निर्णय नै भएको छैन कहाँ उल्टियो ?’ उनले भने ।

तर मोदी रोकिएनन् ।

उनले सोधे : पहिले नै निर्णय भइसक्यो उद्योगीसँग वक्यौता उठाउने भनेर । फेरि निर्णय उल्ट्याउन खोज्ने ?

पोखरेल : तपाईं निर्णयसँग किन डराउनुभएको ?

मोदी : एउटै शब्दमा गरौं न त निर्णय, भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने र वक्यौता उठाउन निर्देशन दिने ।

पोखरेल : तपाईंले भन्ने वित्तिकै हुने हो ?

मोदी : सही निर्णय नगर्ने ?

पोखरेल : तपाईं नआत्तिनु होला, सत्य आउँछ । नडराउनुहोला होला, सत्य आउँछ ।

मोदी : म डराएको कुरा होइन ।

पोखरेल : तपाईं डराउनुभयो ।

धनिराम चौधरी नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दर्ता

थारूहरूको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)को वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटनको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दर्ता भएको छ। केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उदयपुर निवासी जयराम पंजियार र सुनसरी दुहबीका वर्षा चौधरीले साउन १४ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

थाकसको २२औं महाधिवेशनबाट निर्वाचन धनिराम चौधरी नेतृत्वको कार्यसमिति विधान विधान विपरीत सञ्चालन भइरहेको निवेदकहरूको आरोप छ। थासको २२औं महाधिवेशन विसं २०७५ असोज ७, ८ र ९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो। सोही महाधिवेशनबाट थाकसको विधान चौथोपटक संसोधन भएको थियो। संशोधित विधान विसं २०७६ भदौ २९ गते काठमाडौं प्रशासनले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। सो विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको रहेको छ। तर, ६ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत थाकसको महाधिवेशन नगरेको र अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूले विधान विपरीत संस्था चलाएको उनीहरूको आरोप छ।

‘अध्यक्ष धनिराम चौधरीले कुनै प्रकारको जवाफदेहिता निर्वाह नगरी संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाई संस्था दर्ता ऐन २०३४ तथा संस्थाको विधान विपरीत आजीवन अध्यक्षको हैसियतमा रवाफ देखाउँदै आउनु भएको अवस्था छ। यस संस्थाको विधानका प्रयुक्त दफाका आधारलाई मान्दा निज धनीराम चौधरीको कार्य समितिको पदावधि समाप्त भएको करिब ३ वर्ष पुग्न लागेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

सामाजिकरूपमा स्थापित भई थारू जातिको हकहित, उत्थान एवं विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्ने अभिप्रायद्वारा संस्थापित र सञ्चालित थारू कल्याणकारिणी सभामा केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्ति र समूहले जिल्ला अधिवेशनहरू पनि गर्न नदिएको उनीहरूको आरोप छ।

‘विभिन्न बहानामा संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यस संस्थाको हालः विधान विपरीत क्रियाशील रहेको केन्द्रीय कार्य समितिलाई तत्काल विघटन गर्नुपर्ने भएकाले तहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उक्त मिति २०७५ साल असोजमा गठित केन्द्रीय कार्य समितिलाई विघटन गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम आवश्यक निर्देशनसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी महाधिवेशन आयोजक समिति निर्माण गरी सो आयोजक समितिलाई निश्चित अवधि तोकी सो अवधिभित्र जिल्ला अधिवेशनहरू गरेर उक्त जिल्ला अधिवेशनबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको चयन गरी गराई यथासक्य छिटो केन्द्रिय कार्य समितिको महाधिवेशन गरी नयाँ कार्य समिति चयन गरी पाउँन सादर निवेदन गर्दछौं,’ निवेदनमा भनिएको छ।

थाकस केन्द्रीय कार्यसमितिले भने असोजको ५, ६ र ७ गते संस्थाको २३औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत फागुन १९ गते बसेको सञ्चालन समितिको बैठकले अध्यक्षको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा थाकसको महाधिवेशन गर्ने निर्ण गरेको थियो। कोरोनाकालले गर्दा संस्थाले समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको पदाधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।