एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीमा ११ जना थारू, यी हुन् पदाधिकारीका आकांक्षी

नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ३ सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।

पार्टीको विधानमा २१ पदाधिकारी र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति हुने उल्लेख रहेपनि आकांक्षी धेरै भए पनि समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी ३४४ सदस्यीय बनाएको हो। खतिवडाले केन्द्रीय सदस्यहरूको सपथ ग्रहणपछि बैठक बसेर छिट्टै पदाधिकारी चयन गर्ने जानकारी दिए। यसअघि महाधिवेशनले अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ सदस्यीय कमिटी घोषणा गरेको थियो।

केन्द्रीय कमिटिमा ११ जना नेता थारू समुदायका परेका छन्। जसमा नागेन्द्र चौधरी, बलदेव चौधरी, मेटमणि चौधरी, हनुमान चौधरी, अनार चौधरी, चुनकुमारी चौधरी, मनोज चौधरी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, विजयकुमार चौधरी, ससमति चौधरी र सुनिता चौधरी छन्। नागेन्द्र, बलदेव र मेटमणि पदाधिकारीका आकांक्षीसमेत हुन्।

चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत : सभापति यादव

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले चिनियाँ राजदूत छन् सोङको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको बताएका छन् । सिमलतालको पहिरोमा परी त्रिशूलीमा बेपत्ता बसको बारेमा राजदूत सोङको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको यादवले बताए ।

हराएका बसु र यात्रुहरू खोज्न भारतबाट आएको गोताखोर टोलीका बारेमा राजदूत सोङले दिएको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण रहेको यादवको भनाइ छ । ‘भारतबाट खोज्ने टोली आएको र त्योसँग सम्बन्धित भएर नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले त्यसरी टिप्पणी गरेको छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यसलाई उहाँले नेपाल र चीनको बीचमा कसरी राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ ? वा चिनियाँ स्वार्थ छ, त्यसलाई नेपालमा कसरी लागू गराउन सकिन्छ भन्ने प्रमुख कार्य हो ।’

नेपाल र चीनको बीचमा कसरी राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ ? भन्ने मात्रै अधिकार राजदूतलाई हुने भन्दै यादवले नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्ने कुरा सह्य नहुने बताए । यस्ता टिप्पणीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराउने यादवको विश्लेषण छ । ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा र त्यसमा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको छ । त्यसमा सम्मानित सदनमा यो कुरा उठेको छ, यो त दुई देशको सम्बन्धका लागि पनि राम्रो होइन,’ यादवले भने, ‘एउटा राजदूतले आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर आचरण गरेको देखिन्छ । यसको बारेमा वास्तवमा हाम्रो समिति गम्भीर भएको छ ।’

राजदूत सोङले आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर आचरण गरेको यादवको टिप्पणी छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सो विषयमा गम्भीर भएको बताए । समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी माग्ने उनको भनाइ छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारेमा के गर्दैछ, आगामी बैठकमा हामीले त्यो सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी माग्ने नै छौँ । तथापि अहिले एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले र समितिको नेतृत्व कर्ताको नाताले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रा मित्रराष्ट्रका राजदूतहरूले यसरी टिकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होइन, गर्नु हुँदैन,’ यादवले भने, ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा बुझेका छौँ ।’

नेपालको आन्तरिक मामिलामा मित्रराष्ट्रका राजदूतहरूले हस्तक्षेप गर्ने कुरा सह्य नहुने यादवले बताए । मन्त्रालयसँग सो बारेमा जानकारी लिएपछि समितिले आवश्यक निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । ‘यसले दुई देशको सम्बन्धलाई राम्रो गर्दैन भनेर हेक्का राख्दा नै राम्रो हुन्छ । हामीले कुनै पनि देशको राजदूतलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलामा टिकाटिप्पणी गर्ने, निर्देशन दिनेकुरा सह्य हुँदैन । यो भयो भने अरु देशका राजदुतले यसो गर् उसो गर् भनिरहन्छ,’ यादवले भने, ‘त्यसैले हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई के कारणले यस्ता टिका टिप्पणी भइरहेको छ, यसलाई तत्काल रोकथाम गर्न मन्त्रालयले के पहल गरेको छ, त्यो जानकारी लिइसकेपछि मन्त्रालयलाई दिने निर्देशन र प्रभावकारी कदमका लागि काम हुनेछ ।’

राज्यमन्त्रीमा नियुक्त अरुण चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिए सपथ

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नवनियुक्त तीन राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष तीन राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका हुन्।

शपथ लिनेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ छन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगण, मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ अधिकारीलगायत सहभागी थिए।

योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा रहेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा तीन राज्यमन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या २५ पुगेको छ।

अरुण चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। चौधरीसँगै कांग्रेसबाट रुपा विक र पूर्णबहादुर तामा पनि राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शपथ लिएकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। अब मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भएको छ । संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो बनाउन पाइँदैन । संविधानअनुसार अब मन्तिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ।

मन्त्रिपरिषद‌्मा दलितलाई समावेश नगरिएको भन्दै आलोचना भएपछि अहिले राज्यमन्त्री थपेर समावेशी बनाउन खोजिएको छ। विकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाइएको छ। तामाङलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राज्यमन्त्रीका लागि अरुण चौधरीको नाम सिफारिस गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिफारिस पत्र पठाएकी थिइन्।

एमालेका केन्द्रीय थारू नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकियो, नरुलाल, नारदमुनी र मञ्जु बने जिल्ला इञ्चार्ज

नेकपा एमालेका थारू नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका थारूको नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो।

जसअनुसार पोलिटव्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरीलाई इन्जिनियरिङ फाँटको इञ्चार्जको जिम्मेवरी दिइएको छ। त्यस्तै नारदमुनी रानालाई कैलालीको इन्चार्ज, मञ्जुकुमारी चौधरीलाई उदयपुरको इञ्चार्ज, नरुलाल चौधरीलाई दाङको इञ्चार्ज, शान्ता चौधरीलाई दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं १ को इञ्चार्ज, कृपाराम रानालाई कञ्चपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को इञ्चार्ज, गौरीशंकर चौधरीलाई कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को इञ्चार्ज, बलवीर प्रसाद चौधरीलाई बाराको क्षेत्र नं २ को इञ्चार्ज, भगवती चौधरीलाई सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को इन्चार्ज र सरस्वती चौधरीलाई बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३(१)को इञ्चार्ज तोकिएको हो।

थारू बाहूल्य प्रदेश लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज र अध्यक्ष पनि गैर थारू रहेका छन्। एमालेले लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज तोक्दा लुम्बिनीको अध्यक्षमा राधाकृष्ण कँडेल र सुदूरपश्चिममा कृष्णप्रसाद जैसीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।

गुरही पर्वको स्थान परिवर्तन, साउन २५ गते प्रज्ञा भवनमा मनाइने

काठमाडौंमा मनाइने गुरही पर्वको स्थान परिवर्तन भएको छ। यसअघि भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्डमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय भए पनि मूल आयोजक समितिले स्थान परिवर्तन गरेको हो। साउन २५ गते रहेको गुरही पर्व अब कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनको सिद्धिचरण हलमा आयोजना हुने मूल आयोजक समितिले जानकारी दिएको छ।

गुरही पर्वलाई भव्यरूपमा सम्पन्न गर्न चम्पा चौधरीको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको हो। समितिमा विभिन्न संस्थाका २० जना सदस्य रहेका छन्। अन्जु चौधरीलाई सदस्य सचिव बनाइएको छ।

त्यस्तै विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ। जसमा किरण चौधरीको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालन समिति, सरला चौधरीको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार समिति, अग्रासन महिला समूहको संयोजकत्वमा मञ्च व्यवस्थापन समिति, न्यौछार समूहको संयोजकत्वमा गुरही/धुधरी समिति, चम्पन सांस्कृतिक समूहको संयोजकत्वमा सोंता निर्माण समिति, राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक समिति, अर्णव चौधरीको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक समिति र राजु चौधरीको संयोजकत्वमा झाँकी र्‍याली समिति रहेका छन्।

त्यस्तै ५ सदस्यीय सल्लाकार समिति पनि गठन गरिएको छ। समितिमा शिवबहादुर चौधरी, मिनराज चौधरी, शत्रुघन चौधरी, नन्दुराज चौधरी र कुछतनरायण चौधरी रहेका छन्।

असफल चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वव्यापी वित्तीय स्थिरताका लागि खतरा

सरकारले जनतालाई वस्तु र सेवामा खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्न रक तल्लो दरमा अर्बौं डलरको ऋण उपलब्ध गराएको छ तर उपभोक्ताको भावना ३० वर्षको न्यून छ भन्ने अवस्थाको कल्पना गर्नुहोस्। विगत डेढ वर्षदेखि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क शून्यको नजिक वा ऋणात्मक अवस्थामा रहेकोले मागको कमीलाई सङ्केत गर्छ । स्टक र सम्पत्ति मूल्यहरू दुर्घटनाग्रस्त छन् र; पैसा पार्क गर्ने सबैभन्दा सुरक्षित विकल्पका रूपमा नागरिकले सुनमा लगानी गरिरहेका छन् ।

यसलाई जसरी पनि उपयुक्त ठान्नुहुन्छ भन्नुहोस् – स्थिरता, मन्दी, अपस्फीति, तरलता जाल, आदि। चीन यी सबैको साक्षी छ। यस्तो समयमा जब विश्वव्यापी मुद्रास्फीति उच्च छ र उदीयमान र विकसित विश्वका केन्द्रीय बैंकरहरूले उच्च ऋण दरहरू द्वारा विशेषता, कडा मुद्रा नीति अनुसरण गरिरहेका छन्; बेइजिङले उल्टो गरिरहेको छ। चिनियाँ केन्द्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी) ले पैसाको आपूर्ति बढाउँदै छ मानिसहरूलाई लुटाउन लोभ्याउन तर, धेरै परिणामहरू बिना।

अपस्फीति प्रवृत्तिहरू

माग बढाउन र मन्दीलाई हराउन पैसाको आपूर्ति बढाउनु पुरानो आर्थिक सिद्धान्त हो। र, नियमको रूपमा उच्च मुद्रा आपूर्तिले मुद्रास्फीतिको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अमेरिकाले कोविडको समयमा अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्न उद्योगहरूलाई ठूलो नगद ह्यान्डआउट प्रस्ताव गर्‍यो। हस्तान्तरणहरू रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएका थिए। रोजगारी बढ्यो । मानिसहरूले धेरै ज्याला पाए। उपभोग्य वस्तुहरूको माग बढ्यो तर मूल्यहरू द्रुत रूपमा बढ्यो, जसले गर्दा मानिसहरूको वास्तविक आम्दानीमा असर पर्यो। लगभग दुई वर्षको कडा मुद्रा नीति पछि, मुद्रास्फीति हालै अमेरिकामा चिसो भएको छ तर, 2-3% को पूर्व-कोविड स्तर भन्दा अझै उच्च छ।

चीन एक फरक सिन्ड्रोमबाट पीडित छ। सी जिनपिङ प्रशासनले बजारलाई सजिलो वित्तको साथ बाढी दिइरहेको छ तर अपेक्षित परिणामहरू बिना। जुलाईमा मात्रै, PBOC ले ब्याजमा लगातार र कडा कटौतीको साथ दुई पटक विशेष ऋण सत्रहरू आयोजना गर्यो। दोस्रो सत्रमा बेइजिङले नीतिगत दर ३.४ प्रतिशतको तुलनामा २.३ प्रतिशतमा एक वर्षका लागि २७.५ बिलियन डलर ऋण प्रस्ताव गरेको थियो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्ति GDP को 247% हो, जबकि अमेरिकामा 78% र युरोपेली संघमा 114% छ।

आदर्श रूपमा, यस्तो उच्च स्तरको मुद्रा आपूर्तिले चीनमा मुद्रास्फीति बढेको हुनुपर्छ। तर उल्टो भयो। मे मा मुद्रास्फीति मात्र ०.२% थियो। चिनियाँ नागरिकले आफ्नो अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास गुमाएका छन् । अन्तिम र सुरक्षित विकल्पको रूपमा, तिनीहरू सुन किन्न उपलब्ध स्रोतहरू प्रयोग गर्दैछन्, जुन एक निष्क्रिय सम्पत्ति हो। सुनको बार र सिक्काको माग जनवरी-जुन 2024 को अवधिमा 46% ले बढेको छ।

सम्पत्ति बजार संकुचन

विशेष उधारो विन्डो अरबौं र ट्रिलियन डलरको अंश मात्र हो जुन चीनले आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न दांवमा लगाएको छ। फेब्रुअरीमा, बेइजिङले चिनियाँ बैंकहरूलाई रियल इस्टेट क्षेत्रमा रहेको विशाल १३ ट्रिलियन डलरको ऋणलाई बेवास्ता गर्दै २१४ सहरहरूमा ५,३४९ उच्च जोखिमयुक्त घर विकास परियोजनाहरूलाई वित्त पोषण गर्न भन्यो।

मेमा, केन्द्रीय बैंकले राज्य-स्वामित्व भएका उद्यमहरू (SOEs) लाई ऋण दिन बैंकहरूलाई $ 42 बिलियन वित्त प्रस्ताव गर्‍यो, जसले फलस्वरूप बिक्री नभएका अपार्टमेन्टहरू किन्नेछन्। एक समानान्तर चालमा PBOC ले पहिलो पटक घर खरीद गर्नेहरूको लागि तल-भुक्तानी आवश्यकताहरू कटौती गरेको छ। त्यो ब्याजदर घटाउने भन्दा माथि थियो।
तर आवास क्षेत्रमा पतन जारी छ। सबै प्रमुख सूचकहरू – जस्तै फ्लोर स्पेसको बिक्री, नयाँ घर निर्माण सुरु, नयाँ घर निर्माण र, सम्पत्ति लगानी – स्थिर गिरावटमा छन्।

जुलाई २०२४ को S&P प्रतिवेदनले यस्तो लेखेको छ: “सम्पत्ति बिक्री सन् २०२४ मा वार्षिक १५ प्रतिशतले घटेर ९.५ ट्रिलियनदेखि १० ट्रिलियन युआनको दायरामा आउनेछ, जुन २०२१ मा १८ ट्रिलियन युआनको चरम सीमाभन्दा झण्डै आधाले कम हुनेछ। मूल्याङ्कन द्वारा रिपोर्ट। यो अनुमानित गिरावट रेटिङ्सको अघिल्लो ५% को प्रक्षेपण भन्दा ठूलो हो। घर धितोको बृद्धिलाई निकट भविष्यमा समग्र ऋण बृद्धि भन्दा माथिको स्तरमा फर्काउन समर्थन उपायहरू पर्याप्त हुनेछैन, बेइजिङस्थित प्रमुख बैंकिङ विश्लेषक लिन जिनलु Dongxing सेक्युरिटीज, जुन 4 को नोटमा लेखिएको थियो।

प्रमुख संरचनागत समस्याहरू

चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सम्पत्ति क्षेत्रले करिब एक चौथाइ योगदान पुर्‍याउँछ। एक समस्याग्रस्त सम्पत्ति क्षेत्र, त्यसकारण, कम वृद्धि संख्यामा अनुवाद गर्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै उपाय छैन कि उत्पादनले प्रभावलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। यो आंशिक रूपमा निर्यात फ्रन्टमा दबाब र अधिकतर आन्तरिक खपतको कमीको कारण हो। र, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। माग सिर्जना गर्न पम्प गरिएको सबै पैसा खेर जाने मात्र होइन, पहिले नै गम्भीर जोखिममा रहेको वित्तीय प्रणालीलाई थप क्षति पु¥याइरहेको छ ।

सार्वजनिक ज्ञानबाट टाढा, चिनियाँ बैंकहरू विश्वले पहिले नदेखेको गतिमा असफल भइरहेका छन्। “जुन 24, 2024 मा समाप्त भएको हप्तामा, 40 चिनियाँ बैंकहरू हराए,” द इकोनोमिस्टले लेख्यो। चीनका साना बैंकहरू खराब कर्जा र चलिरहेको सम्पत्ति संकटको जोखिमसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। एक गणना अनुसार चीनको बैंकिङ सम्पत्तिको १३ प्रतिशत रहेको झण्डै ३ हजार ८ सय वित्तीय संस्था खराब कर्जाको दबाबमा ओर्लिने जोखिममा छन् ।

बेइजिङले अहिले ठूला बैंकहरूलाई समस्यामा परेका साना बैंकहरूलाई अधिग्रहण गर्न बाध्य पारेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, यसले ठूला बैंकहरूको जोखिम बढाउँदैछ, जसले चिनियाँ वित्तीय प्रणालीको मात्र नभई विश्वव्यापी प्रणालीको जोखिम प्रोफाइल पनि बढाएको छ। ग्लोबल फाइनान्सियल स्टेबिलिटी बोर्डले भर्खरै पाँच चिनियाँ बैंकहरूलाई “अत्यन्त ठूलो-असफल” सूचीमा थपेको छ। यसको मतलब यी बैंकहरूसँग कमजोर सम्पत्ति प्रोफाइलहरू छन् र यदि तिनीहरू असफल भएमा, सम्पूर्ण विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले असर गर्नेछ।

भोजपुरमा आएको बाढीले बर्दियाका रमेश थारूको मृत्यु, रामकिसन थारू बेपत्ता

बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका एक मजदुरको शव फेला परेको छ। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र साल्पासिलिछो गाउँपालिका-४ गोथे बजारमा निर्माणाधीन इखुवा खोलाको इखुवा जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुर बर्दियाको बारबर्दिया गाउँपालिका-३ का ३० वर्षीय रमेश थारूको शव आज अरुण नदीको सतिघाटमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक युवराज तिम्सिनाले जानकारी दिए।

इखुवा खोलाको बाढीले मङ्गलबार इखुवा जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत दुई मजदुरलाई बगाएको थियो। थारुसँगै बगेका २६ वर्षीय श्यामकुमार थारु हालसम्म बेपत्ता छन्। उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक तिम्सिनाले बताए। यस्तै बाढीमा परेका २६ वर्षीय रामकिसन थारूको भने स्थानीयले उद्धार गरेका थिए। बेपत्ताको खोजी गर्न प्रहरी चौकी चौकीडाँडा, इलाका प्रहरी कार्यालय दिङ्ला तथा सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थाइ बेश क्याम्प चौकीडाँडाको टोली खटिएको छ।

माल्दिभ्समा ‘इन्डिया आउट’देखि ‘वेलकम इन्डिया’सम्म

माल्दिभ्स, जुन कुनै समय भारतको नजिकको साझेदार थियो तर हालै राष्ट्रपति मुइज्जुको नेतृत्वमा चीनसँग थप गठबन्धन भएको माल्दिभ्सले आफ्नो विदेश नीतिलाई “इन्डिया आउट” बाट “वेलकम इन्डिया” मा बदलेर यू-टर्न गरेको छ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु, जो आफ्नो चीन समर्थक अडानका लागि चिनिन्छन् जसले अन्ततः भारतसँग कूटनीतिक विवाद निम्त्यायो, भर्खरै भारतबाट नागरिक उड्डयन कर्मचारीहरूसँग चिकित्सा निकासी सेवाहरू पुनः सुरु गर्न सक्षम गरेकोमा भारतलाई धन्यवाद दिए।

केही दिनअघि राष्ट्रपतिले भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको अवस्थामा ऋण मुक्तिको लागि भारतलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए। यसैबीच, माल्दिभ्सका पर्यटनमन्त्री इब्राहिम फैसलले आफ्नो देशलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न यही साता भारतमा सडक शो आयोजना गर्न आएका छन् । माल्दिभ्स सरकारले पर्यटन अभियानलाई ‘वेलकम इन्डिया’ नाम दिएको छ ।

भारतीय सेलिब्रेटीहरू र नागरिकहरूले लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय द्वीपसमूहलाई प्रवर्द्धन गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बारेमा केही माल्दिभ्सका मन्त्रीहरूको अपमानजनक टिप्पणीको विरोध गर्न “माल्दिभ्स बहिष्कार” अभियानलाई प्रवर्द्धन गरेपछि यो महिनौं पछि आयो, जसलाई भारतीय यात्रुहरूले माल्दिभ्सको विकल्पको रूपमा मान्छन्। ।

“माल्दिभ्स बहिष्कार” अभियानले भारतबाट पर्यटनमा निर्भर टापु राष्ट्रमा पर्यटक आगमनको संख्यालाई असर गर्यो। तर, अहिले चीजहरू परिवर्तन हुँदैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञहरुका अनुसार माल्दिभ्स सरकारले अब बिस्तारै तर स्थिर रुपमा आफ्नो धुन परिवर्तन गरिरहेको छ ।

केही महिना अघि, देशका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जुले भारत विरोधी अडान राखेका थिए, र अब उनीहरू त्यो छविलाई हटाउन र मित्रवत स्वर अपनाउन चाहन्छन् जस्तो देखिन्छ। गत शुक्रबार, राष्ट्रपति मुइज्जुले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता दिवसको सम्झनामा भाषण दिँदै, अप्रत्याशित कदममा भारतलाई धन्यवाद दिए।

राष्ट्रपतिले टापु राष्ट्रको ऋण चुक्ता गर्न सजिलो बनाउन माल्दिभ्सलाई भारतको समर्थनको लागि आफ्नो “निष्ठापूर्वक कृतज्ञता” व्यक्त गर्नुभयो, जसले गर्दा देशलाई आर्थिक सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउँछ। उनले नयाँ दिल्ली र मालेबीच बलियो सम्बन्ध बनाउने र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर गर्ने आशा पनि व्यक्त गरे र भारतसँग मुद्रा आदानप्रदान सम्झौतामा वार्ता भइरहेको बताए। गत वर्ष, मुइज्जुले देशमा “इन्डिया आउट” अभियानको नेतृत्व गर्दा एकदमै फरक फलकमा सत्तामा आए।

खाद्यान्न, पूर्वाधार र प्राविधिक विकास जस्ता अत्यावश्यक कुराहरूका लागि आफ्नो ठूलो छिमेकी भारतमा धेरै निर्भर रहेको मालदिभ्सले देश र यसका नागरिकहरूलाई ठूलो आर्थिक अनिश्चिततामा फ्याँकेर धेरै कूटनीतिक गल्तीहरू गरे।

नयाँ दिल्ली र माले बीचको कूटनीतिक तनावले आर्थिक जोखिम मात्र नभई विशाल हिन्द महासागरमा यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरूलाई एकताबद्ध गर्ने सांस्कृतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक सम्बन्धको जटिल सञ्जालको बारेमा चिन्ता पनि खडा गरेको छ, टाइम्स नाउले विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ।

माल्दिभ्सले सम्भावित आर्थिक नतिजाहरू नेभिगेट गर्दै र भारतसँगको सांस्कृतिक, आर्थिक र भू-राजनीतिक सम्बन्धको गहिराइको मूल्याङ्कन गर्दै कूटनीतिक दरार खुल्दै जाँदा आफूलाई एक महत्वपूर्ण मोडमा भेट्टायो।

मुइज्जुले सत्तामा आएपछि भारतलाई माल्दिभ्सबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरे र माल्दिभ्समा भारतीय सेनाको उपस्थिति भएकोले मे १०, २०२४ पछि नागरिक पोशाकमा रहेका कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई आफ्नो देशमा अनुमति दिइने छैन भनी घोषणा गरे। टापु राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको लागि “धम्की” थियो।

नयाँ दिल्लीले, तथापि, माल्दिभ्समा तैनाथ सबै भारतीय सैन्य कर्मचारीहरूलाई हेलिकप्टरका लागि दुई प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्न र मुख्य रूपमा चिकित्सा निकासीका लागि प्रयोग गरिने डोर्नियर विमान मे १० को समयसीमा अघि नै स्वदेश फिर्ता गरेको छ।

माल्दिभ्स सरकारको यो निर्णयले आफ्नै नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको छ किनकि चिकित्सा निकासी ठूलो अनिश्चितताको अगाडि थियो।

यद्यपि, माल्दिभ्सले पुरातात्विक राष्ट्रमा तीन उड्डयन प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्ने भारतीय सैन्य कर्मचारीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा समझदारी गरेपछि भारतले चिकित्सा निकासीका लागि डोर्नियर विमान र दुईवटा हेलिकप्टरहरू प्रयोग गर्न पुनः सुरु गरेको छ, इन्डिया टिभीले गत शनिबार रिपोर्ट गरेको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूका अनुसार डोर्नियर वा हेलिकप्टरलाई चिकित्सा आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग नगरेकोमा सरकारले आलोचनाको सामना गरेपछि डोर्नियर विमानको सञ्चालन पुनः सुरु भएको हो।

Edition.mv को एक रिपोर्ट अनुसार, माल्दिभ्स राष्ट्रिय रक्षा बल (MNDF) ले स्थानीय मिडियालाई भने कि डोर्नियर उडान र हेलिकप्टर मार्फत चिकित्सा निकासीको प्रावधान पुन: सुरु भएको छ, यस पटक भारतबाट पठाइएको नागरिक दलको साथ। MNDF द्वारा X (पहिले ट्विटर) मा एक पोस्ट अनुसार, दुई मेडिकल आपतकालिन शुक्रवार राति गरिएको थियो।

चिनियाँ राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोध्न कांग्रेस सांसदको माग (भिडियोसहित)

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले चिनियाँ राजदूत छन् सोङसँग स्पष्टीकरण लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। चितवनको सिमताल बस दुर्घटनामा अमर्यादित टिप्पणी गरेको भन्दै सांसद खतिवडाले चिनियाँ राजदूत सोङसँग स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

मंगलबार संसद बैठकमा बोल्दै संसद खतिवडाले राजदूत सोङलाई लक्षित गर्दै कूटनीतिक मर्यादाविपरीत टिप्पणी गरेको आरोप लगाए। ‘सिमताल दुर्घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। आजसम्म ४० जनाभन्दा बढी यात्रु गुमाएका छौं। तर, यो समयमा छिमेकी मुलुकका एक जना महामहिम राजदूतले गम्भीर कूटनीतिक मर्यादा विपरीत, कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ। चुम्बक हराउँदा बस होइन चुम्बक खोज भन्ने गरिएको छ,’ सांसद खतिवडाले भने।

नेपाललाई आपत परेको बेला सहयोग गर्नुको सट्टा राजदूत सोङले नेपाललाई हँसीमजाकमा उडाएको उनको आरोप छ। ‘कमसेकम नेपालालई आपत पर्दा सहयोग गरौं। मानवीय संवेदनाको बारेमा बोलौं। अप्ठ्यारो परेका बेला हसीँ मजाकमा नउडाऔं। परााष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

त्रिशूली नदीमा हराइरहेको बस खोज्न प्रयोग गरिएको चुम्बक हराएपछि राजदूत सोङले गत आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा सेयर गरेर त्यसलाई खोज्न भनेका थिए। बससहित यात्रुहरू बेपत्ता भइरहेका बेला राजदूत सोङले उक्त स्टाटस हालेपछि उनको विरोध भएको थियो। धेरैले उनको स्टाटसको आलोचना गरेका थिए।