बुद्ध जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय दूतावासद्वारा लुम्बिनीमा सांस्कृतिकलगायत कार्यक्रम आयोजना

बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। भारतीय दूतावासले लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सांस्कृतिलगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

बुधबार बौद्ध विश्वविद्यालयमा ‘बुद्ध धर्म र वैश्विक शान्ति’ विषयक अन्तर्क्रियामा नेपाल र भारतका विशिष्ट बौद्ध विद्वानहरूले आधुनिक जगतमा भगवान् बुद्धका शिक्षाको सान्दर्भिकताका बारेमा प्रकाश पारेका थिए। उनीहरूले भारत र नेपालबीचको अद्वितीय र समृद्ध बौद्ध सम्बन्धबारे बताएका थिए।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख अतिथ्यमा चित्रकला प्रदर्शनी र साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल-भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा सांस्कृतिक आयामले विशेष स्थान ओगटेको बताउँदै दुई देशका जनतालाई प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आयामले नजिक राखेको उल्लेख गरे।

साँस्कृतिक कार्यक्रममा कलाकारहरूले नेपाल र भारतका साझा बौद्ध सम्पदा र परम्परा झल्काउने प्रस्तुति दिएका थिए। भारतकी कविता द्विवेदी र उनको नृत्य टोलीले ‘श्वेत मुक्ति-द फेमिनिन ग्लोरी अफ निर्वाण’ शीर्षकमा नृत्य, प्रसिद्ध भारतीय गायिका डा. सुभद्रा देसाईद्वारा भजन र धम्म गीतहरूको मार्मिक प्रस्तुति र सुरेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रख्यात नेपाली सांगीतिक समूह ‘सुर सुधा’द्वारा बौद्ध गीतहरूको भावपूर्ण सांगीतिक संग्रहको प्रस्तुति दिइएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

कार्यक्रममा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत र नेपालको साझा बौद्ध विरासत र सम्पदा एक कडीको रूपमा रहेको बताए। जसले दुवै देशका जनतालाई शताब्दीयौंदेखि जोडेको उनको भनाइ छ। नेपालको लुम्बिनी र भारतको बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर पवित्र भूमिहरू हुन्, जहाँबाट भगवान् बुद्धको सर्वव्यापी शिक्षा विश्वका अन्य भागमा फैलिएको थियो। राजदूत श्रीवास्तवले भारत र नेपालका जनताको कल्याण हेतु वर्तमान समयमा यो साझा विरासतलाई सुदृढ गर्न भारतको प्रतिबद्धता निरन्तर रहिरहने कुरामा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालगायत सहभागी थिए।

थारू समुदायबाट मन्त्री बनेकी भगवती चौधरीसँग कति छ सम्पत्ति?

थारू समुदायकी मन्त्री भगवती चौधरीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीसमेत रहेका चौधरीको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

विवरणअनुसार चौधरीको सनसुरीको दुहबी र काठमाडौंको वडा-९ मा घर रहेको छ। उनले स्वआर्जनबाट उक्त घर बनाएको बताएकी छन्। दुहबीमा एक कट्ठा र काठमाडौंमा १२ आना क्षेत्रमा घर रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सुनसरीको चार ठाउँमा विभिन्न स्थानमा २ बिघाभन्दा जग्गा रहेको छ। उक्त जग्गाहरूले उनले स्वआर्जन गरेको बताएकी छन्। उनको दाङमा भने १५ कट्ठा पैतृक सम्पत्ति रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै चौधरीसँग ७५ तोला सुन र २५ केजी चाँदी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै उनको नामको बैंकमा १८ लाख नगद मौज्दात रहेको छ। फर्वाड वित्तीय संस्थामा उनको २ लाख ४२ हजार १०५ कित्ता सेयर रहेको छ। अन्य कम्पनीमा पनि उनको १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

उनले विभिन्न बैंकबाट दुई करोड १० लाख ऋण लिए पनि सबै भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेकी छन्। त्यस्तै उनीसँग एक मोटरसाइकल रहेको छ। अन्य सम्पत्तीमा ८५ तोला सुन र २५ केजी चाँदी रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

 

चीनबाट गुणस्तरहीन सैन्य सामग्री ल्याएपछि बंगलादेशमा उठ्यो जवाफदेहिताको माग

चीनको हतियार निर्यात पहिलो नजरमा अत्याधुनिक जस्तो लाग्न सक्छ, तर धेरै आयातकर्ताहरू विशेष गरी दक्षिण एसिया भित्रका देशहरूले यसलाई दोषपूर्ण र दोषपूर्ण रूपमा वर्गीकृत गरेका छन्। खासमा बंगलादेश दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको सबैभन्दा नजिकको सैन्य साझेदार बन्न पुगेको छ। वर्षौंदेखि दुवै देशले सम्झौता र आदानप्रदानलगायत विभिन्न उपायहरूमार्फत आफ्नो आर्थिक र सैन्य साझेदारीलाई सुदृढ पार्न खोजेका छन्। तर, बेइजिङले ढाकामा निकासी गरेको दोषपूर्ण सैन्य उपकरणको प्रचलित मुद्दाका कारण साझेदारी महत्वपूर्ण तनावमा पर्न थालेको छ । यो बढ्दो अविश्वासले बंगलादेशको सशस्त्र बलको प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याउने मात्र होइन, दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि बिस्तारै तनावपूर्ण बनाइरहेको छ।

विगत १० वर्षमा चीन सैन्य उपकरणको आयातकर्ताबाट सैन्य उपकरणको शुद्ध निर्यातक बन्न पुगेको छ। 2010 र 2020 को बीचमा, चीन हतियार निर्यात मा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रान्स र जर्मनी पछि पाँचौं स्थानमा थियो। त्यसयता चीनको अधिकांश हतियार बिक्री बंगलादेशलगायत छिमेकी देशहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ। ढाकासँगै बेइजिङको हतियार निर्यात पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र म्यानमारमा पनि केन्द्रित छ।

2010 देखि, पाकिस्तानमा वार्षिक हतियार बिक्री औसत 586.9 मिलियन TIV भएको छ। श्रीलंकाले पनि हार्बिन्स र J-7s जस्ता युद्धपोत र सैन्य विमानहरू खरिद गरिसकेको छ र त्यसैगरी नेपालले चीनबाट किन्न मिल्ने सैन्य उपकरणका लागि एनपीआर 2.5 बिलियन अनुदान समावेश गरेको छ। अर्कोतर्फ बंगलादेशले २०१० र २०२० को बीचमा २.६ बिलियन TIV मूल्यको हतियार खरिद गरेको छ, जुन सोही अवधिमा यसको विदेशी सैन्य अधिग्रहणको ७३.६% हो। बेइजिङले बंगलादेशमा दुई प्रकारको ०३५जी मिङ क्लासको पनडुब्बीलाई अनुकुल वित्तपोषण र छुट हस्तान्तरण मार्फत यी खरिदहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसबाहेक, बंगलादेशले 2006 यता चीनबाट 16,000 राइफलहरू र 4,100 वटा पिस्तौलहरू सहित आफ्नो अधिकांश साना हतियारहरू प्राप्त गरेको छ।

तर, ढाकाबाट आएको रिपोर्टका आधारमा चीनको बंगलादेश जाने ट्रेनर विमानमा वायु रक्षा प्रणालीसँगै कमजोरी देखिएको छ । रिपोर्टहरूले दाबी गरे कि नौसेना फ्रिगेटहरूको आपूर्तिको गुणस्तर पनि छानबिनको दायरामा आएको छ जुन चीनले बंगलादेश सेनालाई आपूर्ति गरेको थियो। बंगलादेशले हालैका वर्षहरूमा चीनबाट कार्वेट्स, नेभल गन, एन्टी-शिप मिसाइलहरू र सतहबाट हावामा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र प्रणालीहरू सहित ठूलो मात्रामा सैन्य उपकरणहरू प्राप्त गरेको छ।

दोषपूर्ण सैन्य उपकरणका यी चुनौतीहरूले चीन-बंगलादेश सैन्य सहयोगमा व्यापक प्रभाव पारेको छ। यसले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मात्र तनावपूर्ण बनाएको छैन, उनीहरूको रक्षा साझेदारीमा विश्वास र विश्वासलाई कम गरेको छ तर चिनियाँ सैन्य प्रविधिको विश्वसनीयता र बंगलादेशको रक्षा क्षमताहरूको लागि यसको समर्थनको प्रभावकारिताको चिन्तालाई निम्त्याएको छ।

यसबाहेक, 2018 मा हस्ताक्षर भएको दुई देशहरू बीचको सम्झौतामा, चीनले बंगलादेशलाई ट्रेनर जेटहरू प्रदान गर्ने थियो, तथापि, नवीनतम रिपोर्टहरूले दावी गरेको छ कि जेटहरूले स्न्यागहरू विकास गरेको छ जसले स्थानान्तरणमा थप ढिलाइ गरेको छ।

यी मुद्दाहरूको प्रतिक्रियाको रूपमा ढाकाले आफ्नो सैन्य खरिद भित्र उदीयमान खतरालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कदम चाल्नुपर्छ। थाईल्याण्ड जस्तै जहाँ थाई नौसेनाका लागि चिनियाँ S26T युआन क्लास पनडुब्बीहरू खरिद गर्ने सम्झौता रद्द गर्ने धम्कीहरू, जर्मन-निर्मित MTU 396 इन्जिन समावेश गर्न प्रयोग गरियो। ढाकाले राम्रो सम्झौताको लागि आफ्नो क्रय शक्तिको लाभ उठाउनको लागि समान रणनीतिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले दोषपूर्ण उपकरणहरूको मर्मत वा प्रतिस्थापनको लागि चीनसँग पुन: वार्ता गर्नुपर्छ र भविष्यको रक्षा खरिद सम्झौताहरूमा अझ बढी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि आह्वान गर्नुपर्छ। यसले आफ्नो रक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि भारत, अमेरिका र युरोपजस्ता सैन्य हार्डवेयरका स्रोतहरू विविधीकरण गर्दै पनि अन्वेषण गर्नुपर्छ।

चीन विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख हतियार निर्यातकर्ताको रूपमा उभिए पनि दोषपूर्ण उपकरणको घटनाले चिनियाँ सैन्य निर्यातको गुणस्तर नियन्त्रण र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। तसर्थ, चिनियाँ सैन्य उपकरणको आयातकर्ताहरूसँग सामूहिक रूपमा जवाफदेहिता खोज्नु, बेइजिङबाट भएको नोक्सानीको लागि ठूलो क्षतिपूर्ति पाउनको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिनु पर्ने माध्यम हो।

कांग्रेसप्रति रञ्जिता आक्रोशित- प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा नाराबाजी गर्नु अर्थपूर्ण हो?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा वेल घेरेर नाराबाजी गर्नु अर्थपूर्ण हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु स्वाभाविक भएको बताइन्। उनले संसदभित्र प्रक्रिया मिलेर नै आफूहरूले विश्वासको मत दिएको बताइन्।

उनले प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुको अर्थ नभएको टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले नाराबाजी गर्नु अर्थपूर्ण हो त भनी प्रश्न गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सम्मानित सदनभित्र प्रक्रिया मिलेर नै विश्वासको मत दिइएको छ। विपक्षी दलले अर्थ छैन भनेर भनिरहँदाखेरी र रोष्टममा बसेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिरहँदाखेरी उहाँहरू वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहने कुरा अर्थपूर्ण हो कि होइन?’

यसपघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिएको छ। -न्युज एजेन्सी नेपाल

डोल्पाको गुम्बाबाट चोरी भएको शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति चीनको एनसीएचएमा फेला, फिर्ता दिन आनाकानी

डोल्पाको गाकर गुम्बाबाट चोरी भएको शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति चीनमा फेला परेको छ। पुरातत्व विभाग स्रोतका अनुसार उक्त मूर्ति चीनको राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा प्रशासन (एनसीएचए)मा फेला परेको हो। स्रोतका अनुसार चिनियाँ तस्कहरूले उक्त मूर्ति चोरी गरेर त्यहाँ पुर्‍याएका हुन्।

शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति चोरेर चिनियाँ तस्करहरूले बेइजिङस्थित चाइना गार्डियन इन्टरनेशनल अक्सन (सीजीआइए)मा लगेका थिए, त्यहाँबाट चिनियाँ अधिकारीहरूले एनसीएचएमा ल्याएको स्रोतको दाबी छ।

बेइजिङजस्थि नेपाली दूतावासले उक्त मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालको इतिहाससँग जोडिएको उक्त मूर्ति फिर्ता गर्न पटक-पटक आग्रह गरिए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्।

‘७ वर्षअघि डोल्पाको गुम्बाट चोरी भएको उक्त मूर्ति चीनको एनसीएचएमा रहेको पुष्टि भइसकेको छ। नेपालको इतिहाससँग जोडिएको उक्त मूर्ति फिर्ता गर्न हामीले पटक-पटक आग्रह गरेका छौं। तर चीन सरकारले आधिकारिकरूपमा कुनै जवाफ दिएको छैन,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने।

शाक्यमुनि बुद्धको उक्त मुर्ति १५औं शताब्दीमा डोल्पाको गाकर गुम्बामा निर्माण तथा स्थापना भएको बताइन्छ। गाकर गुम्बामा रहेको उक्त मूर्ति विसं २०७३ जेठ १२ गते चोरी भएको थियो। करिब ७ वर्षपछि नेपाली अधिकारीहरूले नेपालको बहुमूल्य सम्पदा चीनले खोसेको थाहा पाएका थिए। भगवान बुद्धको महान ज्ञान (महापरिनिवर्ण)सँग जोडिएकाले पनि उक्त मूर्ति नेपालका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि भावनात्मक मुद्दा बनेको छ।

नेपालमा पछिल्लो समय चिनियाँ नागरिकबाट हुने अपराधिक क्रियकलाप बढेको छ। हिमालदेखि तराईका भूभागसम्म चिनियाँ तस्कहरू सक्रिय भएका छन्। चिनियाँ तस्करहरूले नेपालबाट ऐतिहासिक र प्राचीन मूर्तिहरू चोरेको यो पहिलो घटना पनि होइन।

नेपालको बहुमूल्य सम्पदा चीनको म्युजिममा रहेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि फिर्ता ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको ती स्रोतको भनाइ छ। ‘पुरातत्व विभागमा प्रमाण भए पनि चीनबाट कुनै कारबाही हुन सकेको छैन। यस मामिलामा चिनियाँ अधिकारीहरूले ती तस्करहरूलाई संरक्षण गरेको भान हुन्छ,’ पुरातत्व विभाग स्रोतले भन्यो ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर प्रदर्शनमा चिनियाँ कनेक्सन

चीनले पाकिस्तानलाई चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (CPEC) परियोजनामा संलग्न हजारौं चिनियाँ कामदारको सुरक्षाका लागि सक्दो प्रयास गर्न पाकिस्तानलाई आग्रह गरेको छ । चीनको चार दिने भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पाँचौँ परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय चीन–पाकिस्तान रणनीतिक संवादको सहअध्यक्षता गर्नुभएको छ । पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर (पीओजेके) मा ठूलो आर्थिक विरोध प्रदर्शनको क्रममा चिनियाँ टिप्पणीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। चीनले उच्च बिजुली बिल र गहुँको आपूर्तिको अभावको बिरूद्ध PoJK भरी वामपन्थी संगठित सडक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

मुजफ्फराबाद, रावलकोट र पीओजेकेका अन्य सहरहरूमा भएको विरोधको मात्रा र तीव्रतालाई लिएर प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यस क्षेत्रलाई तत्कालै पाकिस्तानी रुपैया २३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुमोदन गरेका छन्। शहबाज शरीफले व्यक्तिगत रूपमा स्थलगत अवस्थाको समीक्षा गर्न यस क्षेत्रको भ्रमणको प्रस्ताव पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सेहबाज शरिफले पीठो र बिजुलीको मूल्यमा सब्सिडी सहितका अधिकांश मागहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न कोषको अनुदान स्वीकृत गरेको एक दिनपछि प्रदर्शनकारीहरूले मार्च फिर्ता गरे।

दुईवटा कुरा अलग देखिन्छन्। पहिलो, PoJK मा देखा परेको अराजकता र हिंसाका दृश्यहरूले क्षेत्र “आजाद” वा “स्वतन्त्र” कश्मीर भएको भ्रमलाई चकनाचुर पारेको छ, किनकि आर्थिक गुनासोहरूको विरोधमा पाकिस्तानको सुरक्षा बलहरूले निर्ममतापूर्वक दमन गरेको छ। झडपले कम्तिमा ज्यान लियो। एक प्रहरी अधिकारी, १०० भन्दा बढी घाइते, र सर्वसाधारणलाई अश्रुग्यास, लाठी चार्ज र सामूहिक गिरफ्तारीको अधीनमा। हालैको विरोध प्रदर्शनबाट अर्को अन्तर्निहित सन्देश छ कि PoJKका जनता अब सेनासँग डराउँदैनन्।

PoJK मा आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्ने अन्तर्निहित मुद्दाहरू, खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि, आर्थिक अवसरहरूको अभाव, विशाल जलविद्युत सम्भावनाको बीचमा नपर्ने बिजुलीको दरहरू प्रणालीगत समस्याहरू हुन्। यद्यपि, पाकिस्तानको कठोर प्रतिक्रियाले कश्मीरमा आफ्नो दावीको खोक्रोपनलाई जोड दिन्छ। असहमतिको अनियन्त्रित दमनको बारेमा केही पनि स्वतन्त्र थिएन। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमिटी (JAAC), जसमा राज्यका अधिकांश भागहरूमा अग्रणी व्यापारीहरू छन्, PoJK मा जलविद्युत उत्पादन लागत अनुसार बिजुलीको प्रावधान, अनुदानित गहुँको पीठो र विशेषाधिकारहरूको अन्त्यको माग गर्दै आएको छ। कुलीन वर्ग।

२०२४ को फेब्रुअरीमा भएको सहमतिको पालना गर्न सरकारलाई दबाब दिन जेएसीले घोषणा गरेको लङ मार्चलाई रोक्नको लागि ९ र १० मेमा प्रहरीले करिब ७० कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो, जसले डड्यालमा गम्भीर झडप सुरु गरेको थियो र ” बन्द हडताल” को आह्वान। एक अपंग हडताल को बीच, मुजफ्फराबाद को विभिन्न क्षेत्रहरु मा पुलिस र प्रदर्शनकारीहरु बीच भयंकर झडप देखी गई। विरोध प्रदर्शन को अग्रभाग मा रहने वाला JAAC एक तल्लो तह संग जोडिएको किफायती बिजुली दर को माग गर्दै व्यापारीहरु र नागरिकहरु को प्रतिनिधित्व गर्दछ। PoJK को जलविद्युत उत्पादन, र बढ्दो खाद्यान्न मूल्यहरू विरुद्ध लड्न अनुदानित गहुँ।

उनीहरुको मागले सरकारबीचको दुरी र आम नागरिकले भोगिरहेको आर्थिक पीडालाई उजागर गरेको छ । वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुको सट्टा, पाकिस्तानी अधिकारीहरूले धेरै परिचित बलियो हतियारको दृष्टिकोण रोजे। 10 मईको आन्दोलनको क्रममा लगभग 70 JAAC कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले रातभर छापा मारेको थियो, समीकरणबाट मुख्य आवाजहरू हटाउँदै। जब JAAC अझै पनि 11 मे मा PoJK राजधानी मुजफ्फराबादमा ठूलो मार्चको योजनाको साथ अगाडि बढ्यो, राज्यले खाडलहरू खने र शहरलाई बन्द गर्न बाधाहरू खडा गर्यो।

JAAC त्यस्ता दर्जनौं गाउँ, वडा, निर्वाचन क्षेत्र, तहसील र जिल्ला-स्तरीय एकाइहरूको संयोजन हो जसले नेताहरूको नयाँ पुस्तालाई जन्म दिन्छ, जसमा धेरै जसो युवा र मजदुर वर्गबाट आएका, यथास्थितिसँग कुनै चासो नभएको। JAAC सँग PoJK को धेरैजसो भागहरूमा अग्रणी व्यापारीहरू छन्। यसले बिजुली बिलहरूमा लगाइएको “अन्यायिक” करको विरोध गर्दै “अधिकार आन्दोलन” को नेतृत्व गरिरहेको छ। यही कारणले अगस्ट २०२३ मा समितिले बन्द हडताल गरेको थियो। आन्दोलनले यस क्षेत्रको विद्युत् महसुलले PoJK मा जलविद्युत उत्पादनको लागत प्रतिबिम्बित गर्न माग गर्दछ।

PoJK मा जनआन्दोलनलाई चीनले किन समर्थन गर्छ? बेइजिङले चिनियाँ निजी सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई पीओजेके (र पाकिस्तानमा अन्य ठाउँमा) सीपीईसी परियोजनाहरूको रक्षा गर्नका लागि तैनाथ गर्न पाकिस्तानलाई दबाब दिन चाहन्छ, जुन कुरालाई पाकिस्तानी प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको छ। marxist.com मा लेखिएको छ कि PoJKwas मा बिजुली बिल भुक्तानी विरुद्ध जनआन्दोलन राष्ट्रिय यासिर इरशाद, उपाध्यक्ष, रेड वर्कर्स फ्रन्ट (RWF) द्वारा रिपोर्ट गरिएको छ। इन्टरनेशनल मार्क्सिस्ट टेन्डेन्सी (IMT) र RWF ले कब्जा गरेको क्षेत्रमा अभियान र अवामी एक्शन कमिटीहरू गठन गर्न अग्रपंक्तिमा रहेको छ। पाकिस्तानमा आतंकवादी समूहहरूद्वारा अमेरिकी डलर 60 अर्ब अमेरिकी डलरको CPEC परियोजनाहरूमा काम गर्ने चिनियाँ कर्मचारीहरूमाथि बारम्बार आक्रमणहरू भएका छन्। चीनको लागि ठूलो चिन्ता।यस वर्ष मार्चमा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गरेको दासु जलविद्युत परियोजनाको गाडीमा आतंकवादी हमलामा पाँच चिनियाँ र एक पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भएको थियो। CPEC परियोजना साइटहरूमा PoJK मा स्थानीय आक्रमणहरूले चिनियाँ निजी सुरक्षा एजेन्सीहरूको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न गहिरो राज्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा चीनले गरेको छ।

PoJK मा आउँदो क्र्याकडाउनका छविहरूले शहरहरू अश्रु ग्यासले ढाकेको, रगतले लतपतिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई टाढा लैजाने, इन्टरनेट काटिएको, सशस्त्र कर्मचारीहरूले निर्ममतापूर्वक नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दै र गिरफ्तार गरिरहेको देखाइएको छ। कश्मीरका लागि मशालवाहक भएको पाकिस्तानको बयानबाजीले PoJK मा प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्ने मानिसहरूमा फलामको मुट्ठी खस्दा खोक्रो हुन्छ। आजको मौलिक वास्तविकता यो हो कि PoJK को जनसङ्ख्याका खण्डहरूले आफ्नो उत्पीडनको प्रत्यक्ष साक्षी भएर पाकिस्तानलाई आफ्नो आकांक्षाको लागि विश्वसनीय वकिलको रूपमा हेर्दैनन्। विस्तार गरेर, यसले पाकिस्तानी सेनाको डरमाथि विजयी भएको सङ्केत पनि गर्छ, जसको ज्याकबुट PoJK मा सबै ठाउँमा छ। यस मामिलामा चीनको संलग्नताले उनीहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ। तिनीहरूमध्ये शीर्ष CPEC मा काम गर्ने आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा र सुरक्षा हो र रहन्छ, यस उद्देश्यका लागि PoJK मा अशान्ति सिर्जना सहित जे पनि गर्न सकिन्छ!

रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सहमत भएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरू सहमत भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनका अनुसार छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) भोलि आइतबार बिहान छलफलपछि टुंगो लगाइने छ।

‘सदनमा भइरहेको गतिरोध अन्त्यका लागि छानबिन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छलफल भयो। सँगसँगै समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ। समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बनेको छ। आजका लागि यसलाई उपलब्धिमूलक र सकारात्मक नै मान्नुपर्छ,’ लेखकले भने।

छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट जीवन परियार र रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहनेछन्। छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएसँगै समितिको कार्यादेश निर्धारणका लागि तयारी थालिएको र भोलिको संसद् बैठक सहजरूपमा अघि बढ्ने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ।

छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा आज चरणवद्धरूपमा छलफल भएको थियो। सुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कानुनमन्त्री पदम गिरीलगायतसँग छलफल गरेका थिए। सभामुखसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक लेखकलगायतसँग छलफल गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भाउ आलुको जति पनि रहेन

सुरेन्द्र चौधरी।

लुम्बिनी प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक भूमिकामा छ। केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संख्या गणना गर्नुपर्ने अवस्था छैन प्रचण्डलाई। लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा गयो त्यो पनि बिना शर्त। बिना शर्त समर्थन गर्नु पनि गैरराजनीतिक संस्कार हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका विधायक ५ र २ मा विभाजित छन्। २ जना सरकारमा र ५ जना विपक्षमा। दुइटै पक्षले आ-आफ्नो गठबन्धन लाई बिना शर्त समर्थन गर्नु अर्को गैर राजनीतिक संस्कार र चरित्रलाई उजागार गर्छ। दुइटै पक्षले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएको मुद्दालाई शर्तको रूपमा अघि सार्दै समर्थन र विरोध कही गरेको देखिँदैन। यस्तो गैरराजनीतिक संस्कार र चरित्र प्रचण्ड गठबन्धन घटक दलहरूले नबुझ्ने कुरै हुँदैन।

सांसद, विधायकहरूको संख्या र तिनीहरूले देखाउने संस्कार र चरित्रले त्यो पार्टीको बजन बढ्ने हो। पार्टीको बजनले त्यो पार्टीको सांसद र विधायकहरूको पनि बजन बढ्ने हो। आफ्नो बजन घटाऊने काम गरेर गर्व गर्ने विधायकहरूले मुख्यमन्त्री गुमाउनु कुनै अनौठो होइन।

बिना शर्त कांग्रेसको पक्षमा उभिने, बिना शर्त प्रचण्ड गठबन्धनतिर उभिनु दुइटै कुरा पार्टीको हितमा छैन। जुनसुकै पक्ष हुन कम्तीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका मुद्दा र घोषणा पत्रमा उठाएका केही कुरालाई शर्तको रूपमा अगाडि राख्नुपर्थ्यो। शर्तको रूपमा अगाडि सारेको भए समाजमा बहस र छलफलको विषय बन्थ्यो। नागरिक उन्मुक्तिका दुइटै पक्ष यो विषयमा चुकेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषय अहिले चर्चामा छ। किनकि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक संख्यामा छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन बिना सरकार टिक्ने अवस्था छैन। आफ्नो आन्तरिक कारणले मुख्यमन्त्री गुमाए पनि अहिले केही बिग्रिएको छैन। ७ जना एक ढिक्का भएर एउटा निर्णय गर्न सकेको खण्डमा केन्द्रमा र प्रदेश सबै तहमा सम्मानजनक स्थान पाउने सम्भावना अझै पनि छ।

वर्तमान सरकारलाई ढाल्नुपरे पनि ७ जना र यदी नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने हो भने पनि ७ जना एक ढिक्का हुनसके केन्द्रलाई एउटा दबाब जान सक्थ्यो। तर, दुर्भाग्य रेशमजीले कांग्रेसबाहेक केही नदेख्ने उता रञ्जिता श्रेष्ठजीले प्रचण्ड गठबन्धनबाहेक अरु केही नदेख्ने र नमान्ने रोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भाउ आलुको भाउ जति पनि रहेन।

केन्द्रमा प्रचण्डले नेतृत्वपंक्तिलाई बचन दिएर पूरा नगरेका हुन भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अलमलमा नपरिकन वर्तमान सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नुको विकल्प छैन। आफ्नो नेतृत्वत्तमा सरकार बनाउने पहल गर्दै केन्द्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न अग्रसर हुनुपर्छ। यस्तो गर्दा सुदूरमा ७ जनै विधायक एक हुने बाटो खुल्छ। पार्टीले उथाएको मुद्दालाई शर्तको रूपमा सार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र पार्टी एक ढिक्का हुन्छ।

मेरो बुझाईमा प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुरुदेखि नै महत्त्व दिएको देखिँदैन। एउटामात्रै उदाहरण काफी छ। त्यो हो, गठबन्धन घतक दलहरूले न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कार्यदल बनाउँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समाबेश नै गरेन। त्यो न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हस्ताक्षर समेट आवश्यक ठानिएन।

यहीनिरबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भ्रममा छ। अहिलेसम्म आफूलाई गठबन्धन घाटकहरूको हिस्सेदार मानेर भ्रममा फसेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अविलम्ब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा अग्रसर हुने र ७ जना विधायक एक भएर एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ।

दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देउवा, ओली, प्रचण्डहरूको काँध थाप्नलाई जन्मेको पार्टी होइन। निर्णय गर्दा केन्द्रिय अध्यक्ष्य मा. रञ्जिता श्रेष्ठजीको नेतृत्वत्तोमा गोलबद्ध भएर गर्नु नै वैधानिक बाटो हो।

संसद बैठकमै केपी ओली र धनराज गुरुङबीच भनाभन

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङबीच भनाभन भएको छ। संसद बैठक चलिरहेकै बेला उनीहरूबीच भनाभन भएको हो। सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने/नदिने विषयमा अध्यक्ष ओली र उपसभापति गुरुङबीच भनाभन भएको थियो।

बिहीबार संसद बैठक सुरू भएलगत्तै कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो। त्यसबीच सभामुख देवराज घिमिरेले नाराबीच सदन सञ्चालन गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्ने समय दिएका थिए।

त्यहीबीच कांग्रेस नेताहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टममा जान रोकेका थिए। सबै दृश्य देखिरहेका ओलीले कांग्रेस सांसदहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए। त्यही बेला कांग्रेस सभापति गुरुङले औंला ठड्याउँदै ओलीसँग भनाभन गरेका थिए। त्यसक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत आक्रामक बनेका थिए।

संसदमा मुढभेडको अवस्था आएपछि सभामुख घिमिरेले भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। बैठक भोलि ११ बजे बस्ने छ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको रमाइलो, २ सांसद कुर्सीमा, ५ सांसदको नाराबाजी

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। आज बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासका मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावका पक्षमा २८ मत परेको र सो सङ्ख्या प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारी घोषणा गरे।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच सदस्यसहितले गरेको बेल घेराउ र नाराबाजीका बीच मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाए। दोस्रो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका सदस्यले बेल घेराउ गरी नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको अनुमतिमा मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरे।

नाराबाजीका बीच सभामुखले मतविभाजको प्रक्रियाद्वारा मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरे। यससँगै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका पाँच र राप्रपाका एक सदस्यले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिई बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतपाएपछि बैठक कक्ष बाहिर मुख्यमन्त्री सोडारीले एक-दुई दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउन बताए। यसअघि आजै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका सदस्यले आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए। सभामुखले आफ्नो भनाइ राख्न दिएको समयमा प्रतिपक्षी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरीले सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए।

आजको प्रदेशसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच सदस्य प्रतिपक्षी बेञ्चमा र दुई सदस्य सत्तापक्षीय बेञ्चमा बसेका थिए। सत्तापक्षीय बेञ्चमा बस्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कैलाश चौधरी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापा छन्।